Skip to main content

दूध का नासतेय?

लेखक राजेंद्र मेहेंदळे यांनी शनिवार, 01/08/2020 15:21 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मंडळी

सध्या पेपरात आणि बातम्यात करोना व्यतिरिक्त सुशांतसिन्ग राजपुत आणि दूध आंदोलन टॉपवर आहेत. माझ्यासारख्या शहरात जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या माणसाला दुधामागचे राजकारण नीटसे समजत नाहिये. म्हणुन हा लेख प्रपंच.

प्रथम माझ्यासारख्या ग्राहकाच्या दृष्टीकोनातुन पाहुया.

आपल्या दुधाची गरज अगदी अल्प म्हणजे रोज १-२ लीटर असते. सणासुदीला कधीतरी श्रीखंड्/बासुंदी/पेढे किवा उन्हाळ्यात आईस्क्रीम ,जेवणात ताक किवा तूप, रोजचा चहा हे सर्व यात धरले आहे. त्यामानाने बघितल्यास मागच्या दहा वर्षात मागणी किती वाढली माहीत नाही पण किमती ३६ ते ५८ रुपये लीटर अशा बदलल्या खरेतर वाढल्या.

बरे एव्हढे पैसे खर्च करुन आपल्याला योग्य दर्जाचे दूध मिळतेय का? तर भरवसा नाही. दूधात पाण्यापासुन ते युरिया,शाम्पू आणि बरेच काही मिसळुन त्याची भेसळ केली जाते आणि त्याद्वारे त्याचे माप वाढविले जाते हेही आपण वाचतोच. आपल्या घरी येणार्‍या दूधात काय मिसळले आहे हे सांगणारी कुठलीही पद्धत किवा यंत्रे उपलब्ध नाहीत किवा आपण वापरत नाही.रोज येणारे दूध, मग ते कुठलया ब्रँडचे असो किवा स्थानिक गवळ्याकडचे, आपण बेलाशक वापरतो. त्यात किती फॅटस, प्रोटीन्स असतात हेही आपण बघत नाही (परदेशात प्रत्येक बाटलीवर तसा उल्लेख असतो व त्याप्रमाणे बाटल्यांच्या झाकणांचे रंगही वेगळे असतात)

आकडेवारी देणे हे ह्या लेखाचे प्रयोजन नाही. पण शाळेत शिकल्याप्रमाणे पंचवार्षिक योजनांमध्ये कधीतरी ६०-७० च्या दशकात हरीत क्रांती आणि श्वेत क्रांती झाली आणि आपला देश अन्न धान्य आणि दुध उत्पादनाच्या बाबत बर्‍यापैकी स्वतंत्र झाला. त्याचे बाय प्रॉडक्ट म्हणुया की शेतीबाबत जेनेटिक बी बियाणे, बेसुमार खते वापरुन अतिरिक्त उत्पादन घेणे आणि तसेच दुधाच्या बाबतीत जर्सी व ईतर वाणाच्या गायी/म्हशी, कृत्रिम रेतन(बघा--ईथे मात्र मुलगीच पाहिजे, मुलगा नको), पशुखाद्य वगैरे वापरुन उत्पादन वाढविणे सुरु झाले.

आता जास्त पुरवठा झाला म्हणजे त्या प्रमाणात मागणी वाढली पाहिजे, किवा मग साठवणीची व्यवस्था हवी किवा मग त्यापासुन टिकाउ पदार्थ तयार करुन विकणे आले. सामान्य शेतकरी जो रोज १०-२०-५० लिटर दुध मिळवतो ते तो रोज शहरात जाउन विकु शकत नाही. साठवणीची व्यवस्था आपल्याकडे नीटशी कधीच नव्हती त्यामुळे संकलन करणार्‍या डेअरी फोफावल्या. त्यातुन सहकारी चळवळींमुळे गोकुळ्,महानंद,वारणा,आरे वगैरे आणि खाजगीमध्ये चितळे वगैरे ब्रँड निर्माण झाले. (तिथले राजकारणही सध्या बाजुला ठेवु.)

दुध हा मुळातच नाशवंत पदार्थ असल्याने डेअर्‍यांनीसुद्धा जमेल तेव्हढे दुध विकुन बाकीचे तुप, श्रीखंड,खवा,आइस्क्रीम वगैरे उत्पादनांमध्ये रुपांतरीत करुन विकायला सुरुवात केली व त्याला चांगला प्रतिसाद ही मिळतो आहे. तरीही राहिलेले दुध भुकटीच्या स्वरुपात साठवायची पद्धत सगळेजण वापरतातच. म्हणजे या धंद्यात (तसे तर कुठच्याही) शक्यतो काही फुकट जाउ नये अशीच योजना केली जाते. माझ्या मते डेअरी २०-२५ रुपये लीटरने दूध विकत घेते आणि ग्राहकाला ५२-५८ रुपये दराने विकते. ईतपत माहिती मला आहे किवा मिळाली.

तरीही बातम्या बघितल्यावर समजते की दूधाला भाव मिळत नाही म्हणुन दूध रस्त्यावर ओतुन देणे, आंदोलन करणे, हमीभाव द्या म्हणुन सरकारवर दबाव टाकणे वगैरे चालु आहे. म्हणजे नक्की कोणाला भाव मिळत नाहिये? सामान्य शेतकर्‍याला? की डेअरीडॉन लोकांना?की त्यापासुन दुसरेच काहीतरी फायदे उपटु पाहणार्‍या राजकारणी लोकांना?की ट्रांस्पोर्ट्/एक्स्पोर्ट वगैरे करणार्‍या व्यापारी लोकांना?

बरे कुठलाही व्यापारी तोट्यात धंदा चालवणार नाही. मग मागणी नसताना आणि पहीला माल असताना आधी उत्पादन करा आणि नंतर ते पडुन राहिले म्हणुन आंदोलन करा, ही कुठली पद्धत?

अजुन एक शंका--सध्या करोना मुळे साखरवाले,दूधवाले, शेतकरी, मॅन्युफॅक्चरिंग्/ऑटोमोबाईल ईंडस्ट्रीवाले, व्यापारी, सलुन आणि स्पा वाले, बार आणि पबवाले, थकीत कर्जामुळे बँकवाले, ओला/उबरवाले सगळेच मंदीच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. सगळ्यांना अनुदान हवे आहे. पण सरकारचाही खिसा फाटका असल्याने अनुदान किती आणि कोणाला देणार? आणि पैसे कुठुन आणणार?

तर होउन जाउद्या चर्चा.

लेख वर्गीकरण
वाचने 13542
प्रतिक्रिया 29

प्रतिक्रिया

कंजूस शनिवार, 01/08/2020 18:07

१)दुधाचे श्रीखंड, खवा ,पनीर बनवले तरी ते नाशिवंतच आहे. शीतगृहातच ठेवावे लागते. ओडिशा,बंगाल पंजाब, दिल्लीकडे पनीरची मागणी आहे तर दक्षिणेकडे हे तिन्ही पदार्थ, मिठाया बाद आहेत. पनीरसाठी वर्षभर मागणी असली तरी खपवणाऱ्यांनी सप्लायर बांधून घेतलेले असतात. श्रीखंड , खवा यांची मागणी कमी जास्त होते.
२) दूध पावडर परदेशातून स्वस्तात येत असावी. म्हणजे किंमतीला मर्यादा आली.
३) गाईम्हशी वाढवून ठेवल्या की निघणारे दूध रोजच्या रोज खपवावेच लागते मग भाव पाडून मागतात ठोक खरेदीदार.
४) कोल्हापूरची प्रसिद्धी रश्शासाठी आहे. इंदोरच्या खाऊगल्लीसारखे तिकडे बासुंदी ,रबडी, श्रीखंड,खायला जातात का? नाही.
५) मिल्कशेकला मागणी असली तरी त्यात दुधाचा वापर होत नसावा. रेल्वेच्या किंवा इतर ठिकाणचे याचे भाव पाहिल्यावर शंका राहणार नाही.

भीमराव शनिवार, 01/08/2020 18:54

आमच्याकडुन जेव्हा दुध संकलन केलं जातं तेव्हा ते १७ ते २५ रुपयांना एक लिटर याप्रमाणे केलं जातं (बिसलेरी २० रुपये लिटर आहे). तेच दुध पाश्चराइज करुन तुम्हाला ५५ ते ६० रुपये प्रति लिटर विकलं जातं. ग्राहक सुद्धा मरतोय आणि उत्पादक सुद्धा. संकलक/डेअरी सुद्धा तोट्यामधे चालतात मग साला पैसा जातो कुठे?

चौकस२१२ रविवार, 02/08/2020 20:12

"आमच्याकडुन जेव्हा दुध संकलन केलं जातं तेव्हा ते १७ ते २५ रुपयांना एक लिटर याप्रमाणे केलं जातं "
हे एक आर्थिक कोडे आहे
भारतात २५ रु / लिटर दुध उत्पादकाला ( शेतकरी) जर मिळत असतील तर मी सहज म्हणून येथे तुलना केली, या प्रगत देशात हि शेतकऱ्याला साधारण २५रू लिटर मिळतात !( $0.5 average per lt - 1 AUD = approx 50 Rs)
पण येथील शेतकऱ्याला जर एखाद्या माणसाला शेतात नोकरी वर ठेवायचे तर ताशी कमीत कमी रु ९५० द्व्यावे लागतात .. मला खात्री आहे कि भारतात शेतकऱ्याला एखाद्या माणसाला नोकरीवर ठेवायचे असल्यास नोकराला ताशी ९५० रु द्व्यावे लागत नाही .

तरी पण मग भारतातील दूध उत्पादक का तोट्यात? म्हणून ओरडतो?
खोटं वाटत असेल तर हे पहा
१) मिनिमम वेज ताशी https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-and-guides/fact-….
२) फार्मगेट प्राईस https://www.dairyaustralia.com.au/industry/prices/farmgate-milk-परीस

Rajesh188 सोमवार, 03/08/2020 00:00

विक्री दर 25 रुपये लिटर कोणत्या देशात असेल हे अविश्वसनीय आहे.
एका गायी चे रोजचे खाद्य 200 रुपये आणि तिचा सांभाळ करण्यासाठी मजुरी 200 रुपये पकडली तरी रोजचे 400 रुपये खर्च आहे.
एक गाय सरासरी 20 ltr दूध रोज चे.
25* 20 पाचशे रुपये झाले.
इन्कम 500 रुपये खर्च 400 रुपये.
100 रुपये रोजचा फायदा.
गायी ची किंमत 60000 रुपये त्या भांडवलाचे व्याज 8 टक्के दराने पकडले तरी महिना 400 रुपये.
3000वजा 400 राहिले 2600 रुपये .
गाय आजारी पडते तो खर्च महिना 800 रुपये पकडा
फक्त महिना 1800 रुपये च एक गाय नफा देईल 60000 रुपये गुंतवून.
ह्या मध्ये जागेचे भाड नाही पकडलं.
ते पकडले तर खिशातून पैसे टाकावे लागतील.

चौकस२१२ सोमवार, 03/08/2020 04:12

राजेश, आपण मी दिलेला फार्मगेट प्राईस दुवा पहिला नाहीत का? ऑस्ट्रेलियात सरासरी सध्या तरी शेतकऱ्याला साधारण ५० सेन्ट प्रति लिटर दर मिळतो आहे (१ ऑस्ट्रेलियन डॉलर म्हणजे सरासरी ५० रु धरा ) .. ग्राहक साधारण १ ते सव्वा डॉलर लिटर ला देतो ... ( अर्थात हि किंमत खरी नव्हे सुपरमार्केट कार्टेल ने मुद्डमून ती कमी ठेवली आहे )
येथील शेतकरी या दरात आनंदी आहे असे मी म्हणत नाही पण दर मात्र असा आहे ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 04/08/2020 16:49

२० लिटर दुधात पाणी मिक्स करुन पुढे हिशेब करावा ही नम्र विनंती.

-दिलीप बिरुटे

निपा बुधवार, 19/08/2020 20:48

मी कालच netherlands मधिल farmhouse ला भेत दिलि. २५० गाया आहेत. २ कर्मचरि. १ गाय = २०-६० litre / दिवस.
तुम्हाला काहि नेहिमी गयी विकत नाहि घ्यवि लागत. दुध आहे म्हन्जे वासरु आलच.

चौथा कोनाडा रविवार, 02/08/2020 17:24

आमच्याकडे स्थानिक दूधवाले ( १०-१२ किमी दुरून) त्यांच्या दुचाकीवर येऊन घरोघरी दूध घालतात. दर साधारण ४५ रु प्रति लि. (म्हैस, मध्यम घट्ट) आहे. दुधाची चव उत्कृष्ट आहे, लोणी चांगले निघते, तूपतर उत्तमच होते. शहरी बाजारपेठ जवळ असल्यामुळे २०-२५ ग्राहक आहेत, पैसा चांगला मिळतो.
पण
दूध वितरण सातत्याने करणे कष्टाचे काम आहे, दुचाकीला कॅन अडकवून कसरत करत टन चार तास वितरणाचे काम केल्यावर सॉलिड थकवा येतो.
आमच्या दुधवाल्यांनी गेली २५ वर्षे सातत्याने दररोज दूध घातले. कधी आजारी असेल तर मुलाला पाठविणे एवढेच. त्यांच्याशी कौटुंबिक ऋणानुबंध जमले. त्याच्या सर्व कार्याला आम्ही ग्राहक मिळून जातो !

यातले अभ्यासू लोक सांगू शकतील कि वितरणाला प्रति लि किती खर्च येतो. दुचाकी, त्याचे पेट्रोल, मनुष्यबळ, दुधाचे कॅन यांच्या किमतीचा विचार करावा लागेल. शेतीमालाची आधारभूत किंमत हा कळीचा मुद्दा आहे (दूधही त्यात आलेच) उत्पादक, वितरक आणि दोघाचाही रास्त नफा हे किती किती असू शकतात ?

Gk रविवार, 02/08/2020 17:42

200 रु पेट्रोल झाले तरी मोदीनाच मत देऊ म्हटलेल्या लोकांची यादी गोळा करा,

पेट्रोल चे 200 नंतर दे , तोवर आता दूध 100 ने घे म्हणून सांगा त्यांना

Rajesh188 सोमवार, 03/08/2020 01:38

अत्यंत कमी भाडे पट्टी वर 100 वर्ष सोन्याच्या भावाची जमीन उद्योग पती ना देणे आणि नंतर अत्यंत कमी किमतीत त्यांच्या घशात घालणे ह्याला अनुदान म्हणतात.
मोठ्या उद्योग पती ना किरकोळ तारणावर करोडो रुपये देणे आणि नंतर त्याचे रूपांतर बुडीत कर्जत करणे ह्याला अनुदान म्हणतात.
कृष्णा गोदावरी चा प्रदेश फुकट देणे खनिज तेल उत्पादन साठी आणि उत्पादन खर्च पेक्षा किती तरी अधिक हमी भाव देणे
ह्याला हमी भाव म्हणतात.

एन्रॉन, pawan chakki wale ह्यांना सर्व मदत करणे किरकोळ किमतीत आणि बाजार भाव प्रमाणे वीज दर देण्याची हमी देणे .
ह्याला हमी भाव म्हणतात.
शहरातील किमती जमीन शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल ह्यांना फुकट देणे.
पाणी,वीज सवलत देणे आणि तरी भरमसाठ फी आकारण्याची mufa देणे
ह्याला हमी भाव म्हणतात.
फक्त उत्पादन खर्चाच्या 10 टक्के तरी हमी भाव ध्या असे शेतकरी बोलले की ते भिकारी ठरतात.

सुबोध खरे सोमवार, 03/08/2020 09:37

काही लोकांना कोणताही विषय असला तरी त्यात श्री मोदी किंवा राजकारण आणल्याशिवाय जेवण पचतच नाही.

Rajesh188 रविवार, 02/08/2020 19:24

पशु खाद्य च्या वाढत्या किमती उत्पादन खर्च वाढवतात सरकार नी त्यांना अनुदान दिले तसे पशु खाद्य स्वस्त होईल.
दुसरे त्यांना लागणारी वैरण ही पण खूप महाग आहे ज्वारी चा कडबा 3000 हजार रुपये ला 100 पेण्डी असा भाव आहे.
एक गाय दिवसाला 3 ते 4 पेंड्या खात असेल म्हणजे तेच 120 रुपये रोज झाले.
शेतकऱ्यांनी dairy च्या दरा पेक्षा कमी दरात खरोखरी दूध वितरण केले तर आरामात ते विकले जाईल.
आता म्हशी चे दूध 54 रुपये लिटर आहे ते शेतकऱ्यांनी 40 रुपयांनी दिले तर कोण घेणार नाही.

तुर्रमखान सोमवार, 03/08/2020 01:25

टेट्रा पॅकींचा पर्याय खर्चिक पण बरा वाटतो.
परदेशात बहुतेकजण अशा बॉक्स मधलं दुध वापरत असावेत. यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता नसते. नेहमीच्या तापमानाला चार महिने एवढं शेल्फ लाईफ असतं. कर्नाटकमध्ये नंदीनीचे असे पॅक मिळतात. थोडे महाग असतात पण मी बरीच वर्षे वापरली आहेत.

आपल्याकडे टेट्रा प्याक्ड आणि फ्रोझन स्टफ म्हणजे आरोग्याला हानिकारक अशी एक चुकीची समजूत आहे.

चौकस२१२ सोमवार, 03/08/2020 04:18

"परदेशात बहुतेकजण अशा बॉक्स मधलं दुध वापरत असावेत."

हे पूर्णतः खरे नाही .. ऑस्ट्रेलाई ,नयूझीलँड हा दूध दुभत्याचा प्रदेश, मुबलक दूध,, आणि जरी टेट्रा पॅक मध्ये दूध मिळत असले ( हे लॉन्ग लाईफ मिल्क असते त्याला उघडे पर्यंत शीतकपाटात ठेवावे लागत नाही ) तरी ताजे दूध घेणेच लोक जास्त पसंद करतात ...
तंत्रन्यान मात्र असे आहे कि साधारण दुकानात जे दूध ( ताजे) विक्रीला असते त्यावर " वापरणायची शेवटची तारीख " ८-१० दिवस ( शीतकपाटात ) असते

Rajesh188 सोमवार, 03/08/2020 13:22

उत्पादन खर्च वर आधारित विक्री आणि खरेदी किंमत असावी.
100 रुपयाला विका हे अयोग्य आहे गुन्हा आहे तो.
उद्या मायक्रोसॉफ्ट नी इंटरनेट पासून सर्व फ्री दिले त्यांच्या प्रॉडक्ट बरोबर तर बाकी सर्व. भिकेला लागतील .
फक्त मायक्रोसॉफ्ट च राहील.
उद्या क्रोसिन चा भाव 500 रुपये एका
गोळी साठी केला.
Monoploy मुळे हे खूप सोपं आहे.
Crocin 500 रुपये एका गोळी द्यावे लागले तर corona सारखे tapani लोक मरतील.

राजेंद्र मेहेंदळे सोमवार, 03/08/2020 20:21

विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

अनुदान कशाला पाहिजे? १०० रुपयांनी दूध विकायला सुरुवात करा. ज्यांना परवडते ते घेतील. बाकिचे काहीतरी पर्याय शोधतील.
नाहीतरी सरकार अनुदानाचे पैसे सामान्य करदात्याच्या खिशातुन किवा रोखे वगैरेमधुनच काढणार, किवा मग टोल वाढवणार, म्युचुअल फंड्वर सध्या जी.एस.टी की काहितरी टॅक्स आहेच. शिवाय या पैशाला अनेक वाटा फुटणार, अनुदानाचे श्रेय कोणीतरी घेणार, १० रुपयातील ३-४ रुपये अनुदान तळागाळापर्यंत पोचणार.

मग तशी लुटालुट होण्यापेक्षा दूधविक्रेत्यांना कमावु दे.

डॅनी ओशन मंगळवार, 04/08/2020 10:44

उत्पन्नखर्च किंमत ठरवण्यासाठी बेस असतो, नियम नाही. जितक्या जास्तीत जास्त किमतीत लोकं दूध घेतील तिथपर्यंत ती वाढणारच. त्यामुळे उत्पन्नखर्चावर किंमत आधारित असणे वा नसणे यात कसले योग्य आणि आयोग्य नाही.

क्रोसीन 500 ला ठेवली तर कोणी घेणार नाही त्यामुळे अशी किंमत होण्याची शक्यता कमी आहे.

त्यामुळे ज्याला परवडेल तो घेईल हेच योग्य.

Gk सोमवार, 03/08/2020 21:17

सध्या हॉटेल , मिठाई , चहावाले , खानावळ बंद आहेत

एकदा सगळे सुरू झाले की दरवाढ होईल

ज्ञानोबाचे पैजार मंगळवार, 04/08/2020 10:05

दुध रस्त्यावर ओतताना वगेरे पाहिले की वाटते कीती जागरुक आहेत हे आंदोलक आणि सामान्य शेतकर्‍यांची यांना केवढी चिंता आहे, गरीब बिचार्‍या शेतकर्‍याला न्याय मिळावा म्हणून केवढी ही धडपड. असेच कैवारी लोक अधुन मधुन टमाटे, कांदे इत्यादी रस्त्यावर फेकताना दिसतात.

पण असा सामान्य ग्राहकाचा कोणी कैवारी नाही...मुकी बिचारी कुणीही हका अशी त्याची परीस्थिती आहे.

यांच्या आंदोलनाचे व्हिडीओ पहाताना आमच्या पोटात गोळा येतो कारण आता यांना दरवाढ मिळाली की खिसा फाटणार तो आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकाचाच. दुध यांचेच आणि सहकारी दुध उत्पादक संघही यांचेच आणि महासंघही यांचेच पण १७ रुपयांना शेतकर्‍या कडून घेतलेले दुध ग्राहका पर्यंत पोचे पर्यंत ५८ रुपये कसे होते या बद्दल कोणी काहीही करणार नाही. हमी भाव फक्त शेतकर्‍यांना ग्राहकांना नाही. ग्राहक मातीत का जाईना?

उत्पादन खर्चा आधारीत हमी भाव हवा तर मग उत्पादन खर्चा आधारीत विक्री मुल्य पण का बरे असू नये?

कधी कधी असे वाटते की आपणही (म्हणजे सामान्य ग्राहकांनी) अशी एक स्वाभिमानी ग्राहक संघटना बांधावी आणि मग दुध स्वस्त आंदोलन करावे, जो पर्यंत २० रुपये लिटर दुध मिळत नाही तो पर्यंत दुध येउनच द्यायचे नाही, गावाबाहेरच ट्यांकर पकडायचे आणि ओतुन द्यायचे, किंवा गोरगरीबांना फुकट वाटायचे. शंकराला दुधाचा अभिषेक करायचा आणि टिव्हीवर झळकायचे.

जर शेतकरी जादा दरा साठी आंदोलन करु शकतो तर मग ग्राहक कमी दर का मागु शकत नाही?

पैजारबुवा,

कांदा लिंबू मंगळवार, 04/08/2020 12:14

जर शेतकरी जादा दरा साठी आंदोलन करु शकतो तर मग ग्राहक कमी दर का मागु शकत नाही?

+१

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 04/08/2020 17:18

दुधाचा आणि उसाचा प्रश्न संपवयाचा असेल तर ह्या क्षेत्रा मध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. सध्या दोन्ही क्षेत्रा मध्ये सहकारी चा दबदबा आहे.
सहकारी क्षेत्र असल्या मुळे कर्मचाऱ्या वरती management चा दबदबा नाही. आणि प्रत्येक साखर आणि दूध डेअरी चेअरमन ला आमदार आनि zp ची स्वप्नं पडत असतात, किंवा आमदार च साखर कारखान्याचा आणि दूध संघाचा चेअरमन असतो. त्यामुळे तो आपल्या कारखान्याची किंवा दूध संघाची उत्पादकता वाढवायची प्रयत्न न करता आपण पुढल्या पाच वर्षात निवडून कसे येऊ हेच बघत असतो.
मग कारखान्याच्या पैस्या तुन सामुदायिक विवाह सोहळे , अयोध्या काशी ची यात्रा, मोतीबिंदू ची operation होतात आणि ह्या साठी राबायला कर्मचारी फुकट मिळतात.
आणि समजा चेअरमन च्याच नातेवाईकाच लग्न असेल तर सगळे कर्मचारी जस काय आपल्या मुलाचे लग्न आहे असं समजून काम करणार.
हिथे खाजगी क्षेत्रा मध्ये अगदी एक एक रुपाया वाचवला जातो आणि सहकारी मध्ये बिनधास्त उधळण चालु असते कारण पैसा हा खिशातून जात नाही. त्यामुळेच ग्राहक पण मारतोय शेतकरी पण मारतोय आणि सगळे दूध संघ आणि साखर कारखाने पण नुकसानीत आहेत.

Rajesh188 मंगळवार, 04/08/2020 19:41

सहकारी तत्त्वावर उद्योग व्यवसाय ही काही चुकीची कल्पना नाही.
उलट मालकी हक्क संबंधित घटका कडे राहतो.
कशी त्रुटी असतील तर त्या सुधारता येतील.
खासगी कारण,भांडवल शाही ची काळी बाजू अत्यंत भयावक आहे.
सहकारी चळवळ ची विकासात खूप मोठा हातभार आहे.
उत्तर प्रदेश मध्ये खासगी मालकीच्या साखर कारखाने आहेत तिथे शेतकऱ्यांची अवस्था काय आहे आपल्या पेक्षा जास्त शोषण आहे.
शहरात सहकारी गृहसांकुल आहेत म्हणून फ्लॅट धारक मालक आहे.

चौकस२१२ गुरुवार, 20/08/2020 05:39

सहकारी तत्त्वावर उद्योग व्यवसाय ही काही चुकीची कल्पना नाही.
मान्यच
यात शंका नाही ...दुर्दैवाने जिथे हि यशस्वी झाली ( पश्चिम महाराष्ट्र) तिथे जे राजकारण आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशाचा सत्ताबाळासाठी वापर हे झाले आणि त्यामुळे बदनामी आली
तरी गुजराथ मधील आनंद किंवा कोल्हापूर जवळील वारणानगर समूह यासारख्यांनी त्यातील पैसा हा जास्त करून सहभागी आणि उद्योग वाढवण्यस्तही जास्त केला हे दिसून येते
वारणेची सध्याची परिस्थिती माहित नाही परंतु सुरवातीला तरी तात्या कोरेंच्या काळात तिथे चांगले प्रकल्प उभे झाले कारण लक्ष राजकारणापेक्षा स्थानिक समृद्धी याकडे होते