जैविक अन् विघटनशील कचर्याच्या व्यवस्थापनाच्या पर्यायी उपाययोजना आता समाजात मुळ धरु पाहतायेत. पण प्लास्टिकच्या बाबत मात्र आपण बरेचसे परावलंबी आहोत. रोज राज्यात एक कोटी दुधाच्या पिशव्यांची विक्री होते. रोज दुधाच्या पिशव्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकचा कचरा रस्त्यावर येत असतो. हा कचरा विविध नाले गटारे आणि इतर ठिकाणी साचून राहिल्याने बर्‍याच परिणामांना सामोरे जावे लागते. जसे की या पिशव्या केरातून त्यांच्या पोटात गेल्याने भटक्या प्राण्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो, केरातून काही महाभाग या पिशव्या गटारी मध्ये टाकतात ,गटारी ,ड्रेनेज तुंबतात,अनारोग्य उद्धभवते. काही ठिकाणी एकीकडून कचरा गोळा करायचा आणि दुसरीकडे ओतायचा हे धोरण आहे. याने समस्या फक्त नजरेआड होते. दुधाची पिशवी फाडतांना त्यांचा कोपरा काढायच्या ऐवजी फक्त कट मारला पाहिजे. छोटे प्लास्टिक चे कोपरे कचर्यात सापडले त्याचा पुन:र्वापर करता येत नाही व सागरी जीवनही धोक्यात येते. मागच्या वर्षापासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाली आहे. तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी "दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची तसेच ग्राहकांनी दुधाची रिकामी पिशवी परत केली तर, प्रत्येक पिशवी मागे त्यांना ५० पैसे देण्यात येतील" अशी घोषणा केली. माझ्याकडे साचलेल्या तब्बल सहा महिने कालावधीतील दुधाच्या पिशव्या स्वच्छ धुवुन जमा करुन ठेवल्यात. स्थानिक दुकानात चौकशी केली पण नाही परत घेतल्या त्यांनी, प्रत्येक पिशवी ५० पैसे परत करणे ही गोष्ट तर दूरच राहिली, आमच्याकडे अद्यापि तशी काही व्यवस्था नाही म्हणाले. व्यावसायिक पातळीवर राज्यभरातील बहुसंख्य डेअरी चालकांशी संपर्क आहे, पण तेथेही अंधारच आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या *3R* पैकी वापर कमी करणे (Reduce), पुनर्वापर करणे (Reuse) या आपल्यापुरत्या स्वांत्यसुखाय विकल्पांसोबत *Recycle* म्हणजे प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा कोणाची, कुठे, कशी कार्यान्वित आहे याबाबत सर्वच पातळ्यांवर उदासीनता आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन अगर खाजगी पातळीवर कुठे काही प्रकल्प सुरु असल्यास सोबत दिलेल्या संपर्कमाध्यमाद्वारे अवगत करावे, ही विनंती.‍‍‌ डाॅ. वैभव कीर्ति चंद्रकांत दातरंगे, नाशिक सामाजिक आरोग्य सल्लागार, सचिव- नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन vcdatrange@live.com 942 229 2335