सेकशन ३७० आणि संस्थानिकांचा तनखा काहि प्रश्न

अत्यंत थोडक्यात राजवटींची कोणतीही वचने राजवटींवर अवलंबून असतात राजवटी लोकांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतात. इच्छाशकी बदलली की वचनांची दिशा बदलते. विस्तार बेसिकली कोणत्याही राजेशाही अथवा सरंजामशाही या लोकांनी निवडलेल्या नव्हत्या, बलप्रयोगाच्या बळावर त्यांनी जमा केलेली मायेवर त्यांचा तसाही कोणता नैतिक आधिकार होता असा डावा विचार. धागा प्रस्तावातील काही प्रश्नांच्या फंडामेंटलचे बेसिक क्रेडीट मो.क. गांधींकडे जावे, मो.क. गांधींपुर्व भा.रा.कॉ. एतदेशियांचा विचार करत होती पण परदेशी राजवट जाऊन एतदेशिय भारतीय सरंजामदारांच्या हाताखाली जाण्यात सर्वसामान्य जनतेला काय रस किंवा फरक पडणार होता? सर्वसामान्य जनतेस ज्याने फरक पडत नाही त्या लढ्यात सर्वसामान्य जनता तन मन धनाने कशी सहभागी राहील ? रयतेचे राज्य सामान्य जनतेचे राज्य लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य यात सरजांमदारशाहीला काही स्थान राहणार नाही हे निश्चित होते. भारतीय लोकांची स्वभावतः लॉयल्टी घराणेशाहीस होती आताही बर्‍याच अंशी होती, जनतेच्या आदरास पात्र असलेली व्यक्ती नाहीशी करून जनतेचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा त्यांना सैनिकी दृष्ट्या पराभूत केल्या नंतर तनखे देऊन त्यांना आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार्‍या जनतेस शांत ठेवणे हा बेसिकली ब्रिटीश खेळ होता. ब्रिटीशांकडून तनखे चालुच होते स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने विलीन होण्याच्या बदल्यात तनखे चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले त्यांच्याकडून लगेच कोणते आव्हान उभे राहू नये यासाठीची ती राजकीय तडजोड होती पण सरंजामशाही रहीत लोकशाहीच्या आराखड्यात ती व्यवस्था बसणारी नव्हती तसेही आर्थिक डाव्यांचे काँग्रेस समोर राजकीय आव्हान त्याकाळात होते त्यामुळे सहज मोडीत काढण्याजोगी तनखे व्यवस्था इंदिराजीनी मोडीत काढली. काँग्रेसचे खरे मोठे वचन जनतेला जनतेचे जनतेसाठीचे राज्य होते त्यात सरंजामी तनख्यांना जागा असण्याचे कारण नव्हते. इंदिराजींच्या नेतृत्वा खालील काँग्रेसने मोठे वचन पाळण्यासाठी लुटूपुटूचे वचन तोडले .

Because Dhoni is India's best finisher.

दोन्ही मुद्दे वेगळे असले तरी ३७० कलमावर निर्णय होताच मला तनखे रद्द निर्णयाची आठवण झाली. दोन्ही निर्णयांमध्ये एक प्रकारचे साम्य दिसून येते. हे असे निर्णय आहेत जे घेतले जावेत असे सर्वांना वाटत होत परंतु ते घेणे हे एक धाडसाचं काम ठरेल याचं कारण म्हणजे हा एकप्रकारचा करार भंग असल्याप्रमाणे होता. ह्याच कारणाने हे शिवधनुष्य कोणत्याही सरकारने आजपर्यंत पेलले नव्हते. परंतु महत्तम सामाजिक लाभाचा विचार करून त्यावेळी इंदिराजींनी आणि आता मोदींनी दाखवलेले धाडस कौतुकास पात्र आहे. कलम ३७० च्या तरतुदी अस्थायी स्वरूपाच्या होत्या त्यामुळे हे आज ना उद्या होणार हे नक्की होत. निवडणूक जवळ नसतानाही असा निर्णय होणे हे राज्यकर्त्यांच्या दीर्घकाळ राज्य करण्याच्या निश्चयाचे द्योतक वाटते.

निवडणूक जवळ नसतानाही असा निर्णय होणे हेच सामान्य काँग्रेसला समजत नाहीये कि आताच निवडणूक झाल्या मग असा निर्णय घेण्याची श्री मोदींना घाई का झाली? केवळ मतांसाठी राजकारण करणार्यांना देशहित काय असते ते समजावणे कठीण आहे.