जय जवान !

वास्तविक जवान लोकांच्या साठी झेलम एक्सप्रेसला एक किंवा दोन स्वतंत्र डबे जोडलेले असतात. संडासात एकावर एक बॅग ठेवून संडास अडवणे हे मी देखील अनुभवले आहे. आपली अडचण सांगितल्यावर आम्ही डोळे झाकतो तुम्हाला आत काय करायचे ते करा असे उत्तर मिळे. दुर्दैवाने आपण एक आशा समाज व्यवस्थेचे भाग आहोत की जिथे शिस्त लागायला आणखीन वेळ लागेल असे मनात समजायचे नी पुढे जायचे. डब्याच्या बाहेर रिझर्व्हेशन करणाऱ्यांची नावे देखील अशी चमत्कारिक लिहली असतात की कळत देखील नाहीत. उदाहरणात वागळे सुनील एकनाथ हे नाव w.s.eknath असे लीहले असते. अर्थात् ह्या माझ्या जुन्या आठवणी आहेत. कदाचीत आता खुप सुधारणा नक्कीच झाल्या असतील.

दुर्दैवाने आपण एक आशा समाज व्यवस्थेचे भाग आहोत की जिथे शिस्त लागायला आणखीन वेळ लागेल>>>>+ ११

सर्वच क्षेत्रांत भयानक बेशिस्त आहे. रस्ता वाहतुकीत तर बोलायलाच नको.

""देशासाठी एक दिवस ऐडजस्ट करायला कोणी तयार नाही.""
...
एवढे बोलून मी येथून पळ काढ्तो.

भयानक अनुभव घेतलाय तुम्ही....कल्पनाच करवत नाही.

"सैन्यात उच्च पदावर जायची आवड असेल तरच जा.. सैनिक वगैरे झालास तर ट्रंका घेऊन ट्रेनमधून फिरावे लागेल" असा सल्ला ह्यांना लहानपणीच मिळाला होता. असो.
फारच क्लेषदायक अनुभव.

बहुसंख्य सैनिक उत्तर भारतातुन भरती होतात. तेथे रेल्वेची स्थिती अशीच असते.उत्तर प्रदेश बिहार येथे आरक्षितच नव्हे तर वातानुकूलित डब्यातही असंख्य अनारक्षित /विना तिकीट लोक चढतात. मग तुम्हाला आरक्षण आहे तर बसायला जागा मिळाली आहे ना मग गप्प बसा हे ऐकवले जाते.

वातानुकूलित दुसरा दर्जा (AC II TIER) येथे आलेले माझे असे अनेक अनुभव (लखनौ, पाटणा, बिहटा इ ठिकाणी जाताना) आहेत.

यातून "धट्टाई खाई मिठाई" असेच तत्व शिकलेले हे उत्तर भारतातील तरुण जेंव्हा लष्करात भरती होतात त्यांना अशी "शिस्त लावणे" हे कर्मकठीण काम आहे. त्यातून मे आणि दिवाळीच्या सुटीत बदली झालेल्या जवानांना लषकरी कोट्यातून आरक्षण मिळवणे अशक्य असते. बदली झाली कि २ महिन्यात हजर व्हावेच लागते आणि आरक्षण (साधे किंवा लष्करी कोटा) ४ महिने अगोदरच संपलेले असते. या प्रकारातून जवान दंडेली केली तरच आपल्याला जायला मिळेल हे "शिकतात".

त्यातून लष्करासाठी आरक्षित डब्यात असंख्य नागरिक प्रवास करत असतात. पुणे मुंबई डेक्कन एक्स्प्रेस मधून या डब्यात प्रवास करताना निदान ५० % तरी प्रवासी लष्करातील नसतात हा अनुभव आहे. प्रत्येक वेळेस जरबेच्या आवाजात बोलल्याशिवाय मला तेथे जागा मिळालेली नाही कारण हे लोक यार्डातूनच बसवून येत असत.

जवानांचे असे वागणे हे अजिबात समर्थनीय नाही. परंतु बहुसंख्य लोक केवळ नाईलाजाने करत असतात हि सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

केवळ नाण्याची दुसरी बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न आहे.

गणपती उत्सवाच्या दिवसात कोकणात जाणाऱ्या गाड्यात प्रवास करण्याचा प्रयत्न करून पहा. आपल्या बर्थ वर चार ते पाच माणसे बसलेली आढळतील आणि पोलीस नावाला सुद्धा दिसणार नाही. हि मुंबईतील स्थिती आहे.

अति लोकसंख्या हा देशाला मिळालेला शाप आहे कोणतीही नागरी सुविधा पुरी पडत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.

अति लोकसंख्या हा देशाला मिळालेला शाप आहे कोणतीही नागरी सुविधा पुरी पडत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.>>>>+ १

या विषयात समोरील व्यक्ती हि "सैनिक " असल्या मुळे इथे थोडी भावनिक कसरत झाली आहे . हीच ट्रेन जेव्हा थोडी पुढे जाते व सोनिपत ,पानिपत हि स्टेशन्स लागतात ,तसे हरियानातील बाबू लोक भेटू लागतात .मग कोणीही असू दे ,ते समोरच्या लोकांची परवा करीत नाहीत .रिझर्वेशन आहे असे त्यांना सांगितले तर "रिझर्वेशन रात दस के बाद " म्हणून नवा कायदा सांगतात . म्हणूनच मी आधी हेच म्हटलो आहे कि "आपण एक अशा दुर्दैवी समाजाचे भाग आहोत कि तिथे ,सुधारणा या फारच कुर्म गतीने चालतात .
श्री. खरे यांचे लोक संख्या वाढीचे कारण हे कांही अंशी बरोबर आहे ,पण त्या अनुषंगाने ज्या सुधारणा आवश्यक आहेत ,त्या कुठेच दिसत नाहीत . तसे पहिले तर भारता शिवाय इतर सर्व देशाची लोकसंख्या हि वाढतच आहे .चीन तर आपल्या पुढे एक पाऊल आहे पण तिथे अशा प्रकारच्या समस्या कमी असाव्यात .
एक उदाहरण म्हणून रेल्वे खाते घेतल्यास , गेल्या सत्तर वर्षात फक्त मीटर गेज चे ब्रॉड गेज झाले व कांही ठिकाणी अलीकडे डिझेल इंजिन ऐवजी इलेक्ट्रिकल इंजिन्स आली आहेत.माझ्या मते कुठलाही व्यवसाय योग्य प्रकारे करण्यास सरकार अयशस्वी ( ना -लायक ) ठरले आहे ,त्यांनी स्वतः असले उद्योग करण्या पेक्षा खाजगी करणातून ह्या गोष्टी कराव्यात व त्यावर प्रामाणिक पणाने फक्त आणि फक्त नियंत्रण ठेवण्याचे काम करावे .हे माझे वैयक्तिक मत आहे. मग ती वाहतूक सेवा असो कि दूरसंचार सेवा असो किव्हा इतर कोणतीही सरकारी सेवा असो .मग कदाचित " या ठिकाणाचा आरसा चोरीला गेला आहे " या सारखे निवेदन रेल्वेच्या डब्यात वाचायला मिळणार नाही किव्हा सैनिकाच्या वॉरंट वरच (रजेच्या अर्जावर ) त्यांचा रेल्वे प्रवासाच्या रिझर्वेशनचा नंबर असेल . शिस्त असेल तर आपली मानसिकता हि बदलेल .

समोरील व्यक्ती हि "सैनिक " असल्या मुळे इथे थोडी भावनिक कसरत झाली आहे . >>>> + ११

निव्वळ लोकसंख्या हे कारण नाही, या मतास अनुमोदन.
मुरलेली बेशिस्त हा भाग अधिक वाईट आहे.

* जपानमध्ये दर चौ.किमी. मध्ये भारतापेक्षा जास्त माणसे राहतात.
चुकीची माहिती आहे.

जपान मध्ये एका चौरस किमी मध्ये ३४८ माणसे राहतात आणि भारतात ४५५ म्हणजे ३० % जास्त.

सिंगापूर मध्ये एका चौरस किमी ७९०९ माणसे राहतात.

भारताचे क्षेत्रफळ ३३ लाख चौरस किमी तर जपानचे ३. ७ लाख म्हणजे एक दशांश आणि सिंगापूरचे क्षेत्रफळ आहे ७२१ चौरस किमी

त्यातून भारत हा विविध जाती धर्माचे आणि शैक्षणिक स्तराचे लोक आहेत

जपान त्या मानाने एकसंध संस्कृतीचा देश आहे.

जितका मोठा देश आणि जितका विविधतेचा तितकं त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे.

दोन मुलांवर नियंत्रण ठेवणे २० मुलांवर ठेवणे आणि २०० मुलांवर (ती सुद्धा विविध जाती धर्माची) नियंत्रण ठेवणे यात असलेला हा फरक आहे.

एक दुसरा अनुभव बहुदा इथे मिपावरच वाचला होता.
कारगिल युध्दाची जेव्हा संभाव्य सुरुवात होऊ लागली तेव्हा सगळ्या सैनिकांच्या रजा कॅन्सल करुन त्यांना कामावर रुजु होण्याची ऑर्डर आली तेव्हा सर्व कल्पना देऊन आरक्षित डब्यात चढ्ण्याची अनुमती मागणार्या एका सैनिकाकडुन २०० रू ची लाच टी.सी ने घेतली होती. वर असेही ऐकवले होते कि अशाच पध्दतीने आम्ही कमाई करु शकतो. प्रत्येकाला सूट देऊ गेलो तर कुणाकडुनही घेऊ शकणार नाही. असा अनुभव आल्यानंतर "मरोत ते नागरिक" असा विचार एका सैनिकाच्या मनात आला तर त्यात काही वावगे वाटण्याचे कारण नाही.

ही मनोवृत्ती बाळकडू मिळालं की जवान असो की किसान,शहरी असो वा ग्रामीण ,बोटचेटपण व बेमुर्वतखोरी बरोबरीने नांदणार.
कधी अशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन तर कधी जवान-किसान असल्याचं कारण देउन.

तुका म्हणे उगी रहावे,चित्ती असू द्यावे समाधान.

कोपच्यातला वाचकांची पत्रेवाला नाखु

नुकताच यंदाच्या ‘लोकमत’ दिवाळी अंकातील द.कोरिआबद्दलचा लेख वाचला. त्यांच्या सोल या राजधानीची लोकसंख्या आहे १.१० कोटी. तरीही तिथे अंगावर येणारी गर्दी वा कलकलाट नाही. याचे कारण दीर्घकालीन नियोजन व अंमलबजावणी.

त्यातले ठळक मुद्दे:
१. अनेक कार्यालये व उद्योग दूरच्या शहरांत जाव्यात यासाठी करसवलती आणि प्रोत्साहन दिले.
२. मेट्रोची सुसज्ज आणि कार्यक्षम व्यवस्था. लोक ही वापरतात कारण:
a) खाजगी वाहन पार्क करायचे शुल्क जबरी आहे व
b) taxi सेवा मरणाची महाग आहे.

सोलची लोकसंख्या मुंबईशी तुलना करण्याजोगी असल्याने हे आशियाई उदाहरण भावले.

आता पर्यंत वरील विषयाच्या अनुषंगाने अनेक गोष्टीची चर्चा आपण या धाग्यवर केली .सर्वांच्या मते अनेक गोष्टी यातून पुढे आल्या . प्रामुख्याने लोकसंख्या ,बेशिस्त ,राजकीय परिस्थिती या सारखे अनेक मुद्दे यातून बाहेर आले . मात्र एक महत्त्वाचा मुद्धा ,ज्याने सदोदीत मला अंतर्मुख केले, तो मी इथे मांडण्याचा थोडा प्रयत्न करत आहे .
या साठी मी कांही उदाहरणे देतो .
पंधरा वर्षा पुर्वी रेल्वे प्रवासा साठी जी गर्दी होती ,तितकीच गर्दी किंव्हा त्या पेक्षा अधिक गर्दी आज हि आहे . रेल्वे मध्ये जागा मिळत नाही म्हणून रेल्वे डब्यांच्या वर बसून प्रवास करतात महाभाग अजूनही आहेत.या शिवाय लोकांच्या मध्ये असाही वर्ग असू शकेल कि मी थोडे जास्त पैसे देण्यास तयार आहे, पण मला आरामात प्रवास करता आला पाहिजे . याचाच अर्थ या सेवेची मागणी असणारे लोक अनेक आहेत. या गोष्टीचा आर्थिक लाभ कसा घ्यावा हे सांगण्या साठी कोण्या चाणक्याची मात्र बिलकुल गरज लागणार नाही . यातून मिळणाऱ्या उत्पनातून नवनवीन रेल्वे ,त्याचे असणारे नवीन रेल्वे मार्ग ,त्यासाठी लागणार पायाभुत खर्च(basic infrastructure) जाऊन देखील आणखीन निधी शिल्लक राहील असे मला वाटते . फक्त या साठी गरज आहे ती भविष्याचा विचार करून केलेल्या योग्य नियोजनाची . हे का होत नाही ? याचे उत्तर माहित असून देखील प्रत्येक भारतीय माणूस मात्र निरुत्तर होतो

चांगली व समतोल चर्चा झाली आहे. आपली गर्दी, नियोजन, कारभार आणि मनोवृत्ती यांवर इथे अनेकांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली आहेत. हे सर्व धागालेखकाच्या अनुभवास अनुसरून झाले. पण, धाग्यात जी खालील अन्य बातमी उल्लेखिली आहे त्याकडे आपले लक्ष गेले नाही.

‘रेल्वेतील जागेच्या वादावरून जवानांच्या गटात झटापट आणि एकाचा मृत्यू’.

आता यावर थोडे लिहितो.
जेव्हा जवान सामान्यांशी, “मरोत ते नागरिक, कारण ते आम्हालाही त्यांच्या भ्रष्टाचारातून सोडत नाहित”, अशी भूमिका घेतात ती एकवेळ ठीक म्हणू. पण, जेव्हा ते अशा वादातून ‘त्यांच्या’तल्याच एखाद्याचा चक्क खून करतात तेव्हा काय म्हणावे? ही हिंसक प्रवृत्ती निषेधार्ह आहे. तेव्हा त्यांनाही संयम व शांततेचे बाळकडू मिळायला हवे असे राहून वाटते.

अलीकडे आपल्या नागरी जीवनात शिस्त ही जवळपास संपली आहे. देशात जी काय शिल्लक आहे ती फक्त लष्करात, असे बरेचदा अभिमानाने सांगितले जाते. तेव्हा स्वतःवर काबू ठेवून कोणीच आपल्याच बांधवांशी हिंसक होता कामा नये.

सगळ्यात जास्त प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश - बिहार मधल्या रंगरुटांचं असतं का पंजाबी -शीख लोक असतात/आहेत ??

(मला वाचीव शीख भारतीय सेनेत सगळ्यात जास्त आहेत इतकं आठवतं आहे, डिटेल मिळाले तर माझंही ज्ञान अपडेट होईल इतकाच हेतू)

फारच त्रास घडला.

भारतात आणि अन्य देशातही काहीवेळा सैन्याला नको इतके डोक्यावर चढवले जाते. प्रत्येक सैनिक हा अगदी तळहातावर प्राण ठेवून सीमेवर लढत असतो असे काही नाही. अनेक सैनिकांना आपल्या सैनिकी गणवेशाची गुर्मी असते.
सैन्याला पैसे कोण देते? त्यांचे शिक्षण, हत्यारे, त्यांच्या पार्ट्या, त्यांना स्वस्तात मिळणार्या वस्तू, त्यांचे दिमाखदार पोशाख गोष्टी ह्या आकाशातून पडत नाहीत. भारताच्या करदात्यांकडून जे पैसे मिळतात त्यावर हे चालते. देशासाठी सैन्य हे खरे. सैन्यासाठी देश नाही.
प्रत्येक देशाला अगदी पाकिस्तानलाही आपले सैनिक म्हणजे अगदी थोर, शूर, खंदे योद्धे आहेत. ते आहेत म्हणून देश आहे असे वाटत असते. केवळ भारतीय सैन्यच थोर असे काही नाही.
पण कुठेतरी ह्याला आवर घातला पाहिजे. सैन्यात राजकारण, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, सरकारी दिरंगाई, गलथानपणा नाही असे कोणी म्हणू नये. अनेक अनेक उदाहरणे आहेत जिथे लोकांवर अन्याय झाला आहे. मिग विमानांच्या अक्षम्य ढिसाळ देखभालीमुळे अनेक पायलट मेले आहेत.
इमाने इतबारे, कष्ट करून केलेले अन्य व्यवसाय आणि सैनिक ह्यात फार फरक करू नये. देश चालवण्याकरता दोन्ही लागतात. एकवेळ सैन्य नसणारे देश असू शकतात. पण निव्वळ सैनिकांचा देश असू शकत नाही. तसा असेल तर तिथे यादवी माजेल.

त्यांचे शिक्षण, हत्यारे, त्यांच्या पार्ट्या, त्यांना स्वस्तात मिळणार्या वस्तू, त्यांचे दिमाखदार पोशाख गोष्टी ह्या आकाशातून पडत नाहीत.
बहुसंख्य लष्करी अधीकारी आणि सैनिक याना ( डॉकटर आणि इंजिनियर सोडून) लष्करात मिळणारे शिक्षण निवृत्त झाल्यावर निकामी असते. तोफखान्यात तोफ चालवण्याचे किंवा सामान्य सैनिकाला मिळालेले बंदूक मशीन गन चालवण्याचे उत्तम शिक्षण बाहेर संपूर्ण कुचकामी असते तेंव्हा ३२ व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकाला ( १८ व्या वर्षी भरती आणि १५ वर्षे नोकरी) बाहेर केवळ रखवालदार म्हणून नोकरी मिळते ज्यात त्याला केवळ हडत हुडुत केले जाते. यामुळे मद्यपानाच्या आहारी गेलेले असंख्य सैनिक आणि अधिकारी मी लष्कराच्या व्यसन निवृत्ती केंद्रात पाहिलेले आहेत.
त्यांच्या पार्ट्या स्वतःच्या खर्चानेच होतात.
मिळणारी दारू फक्त स्वस्त असते.
दिमाखदार पोशाख हा स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून स्वच्छ आणि कडक ठेवावा लागतो. २००६ साली मी निवृत्त झालो तेंव्हा सात वर्षात एकदा ७ हजार रुपये OUTFIT ALLOWANCE मिळत असे आणि महिना १०० रुपये KIT MAINTAINCE ALLOWANCE मिळत असे. वर्षाला मिळणाऱ्या एक हजार रुपयात गणवेशाचा दोन जोड्या विकत घेता येतात आणि स्वच्छ पांढरा गणवेश आपल्याला किमान ४ जोड्या दर सहा महिन्याला म्हणजे ८ जोड्या (शर्ट आणि पॅन्ट) आणि १५ ऑगस्ट २६ जानेवारी साठी एक कोरा करकरीत असे ९ जोड गणवेश दर वर्षी मला लागत असत. १०० रुपये महिन्यात बूट त्याचे पॉलिश खांद्यावरच्या चमकणाऱ्या फिती इ ची देशभाल अशक्य आहे.
बाकी मला मिळणाऱ्या पगाराच्या ३० % अगोदरच आयकर कापून जात असे त्यामुळे केवळ इतरच नव्हे तर मी पण एक प्रामाणिक करदाता होतो. आपल्या सारख्याच एका माझ्या डॉक्टर मित्राचे असे उद्गार ऐकून मी त्याला मी भरत असलेल्या कराची रक्कम सांगितली तेंव्हा तो माझ्यापेक्षा तिप्पट पैसे मिळवत असून कर मात्र अर्धाच भरत होता असे लक्षात आले अर्थात यानंतर तुमची "ऐश" आमच्या कराच्या पैशातून होते आहे असे बोलणे त्याने बंद केले.

मिग विमानांच्या अक्षम्य ढिसाळ देखभालीमुळे अनेक पायलट मेले आहेत.

या विधानाच्या समर्थनार्थ आपल्याला एक तरी पुरावा देता येईल का?

विमाने ४० वर्षे जुनी आहेत. सर्वात जास्त वापरली गेली आहेत. त्यांचे सुटे भाग उपलब्ध करून देण्यात सरकार संपूर्णपणे कुचकामी ठरले आहे.

अद्ययावत वैमानिक प्रशिक्षण विमान( ऍडव्हान्सड जेट ट्रेनर) विमान त्यातील तीन दशके आपल्याकडे नव्हते. पहिले अद्ययावत वैमानिक प्रशिक्षण विमान वीस वर्षाच्या कंत्राटाच्या गुर्हाळानंतर २००८ मध्ये उपलब्ध झाले. तोवर दीपक (HPT ३२) हे वैमानिक प्रशिक्षण विमान वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरले जात असे. दीपक चा हवेतील जास्तीत जास्त वेग २८० किमी आहे तर मिग २१ चा उतरतानाचा कमीत कमी वेग ३९६ किमी आहे. म्हणजे म्हशीवर बसणाऱ्या माणसाला एकदम चित्त्यावर बसवले तर काय स्थिती होईल

राहिली गोष्ट देखभालीची-- सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर मिग विमानांचे सुटे भाग मिळत नसत. मिळत त्यासाठी पैसे देण्यात बाबू लोकांची अक्षम्य दिरंगाई होती. असंख्य सुटे भाग केवळ वर्षानुवर्षे पडून राहिल्याने (WEATHERING) मुळे कालबाह्य झाले होते ते प्रथम भंगारात काढून त्याच्या निविदा काढून ते रशिया युक्रेन अशा विविध देशांकडून मिळवावे लागत तेवढ्या कालावधी मध्ये इतर नादुरुस्त झालेल्या विमानांचे सुटे भाग (CANNIBALISATION) वापरून विमाने जिवंत ठेवली जात होती. देखभाल ढिसाळ कधीही नव्हती. वायुसेनेचे एक विमान जेंव्हा अगदी अर्ध्या तासासाठी सुद्धा उड्डाण करते तेंव्हा त्याच्या एकंदर १०,०००( दहा हजार) गोष्टींची कसून तपासणी(CHECKLIST) होते. सरकारच्या नालायकीमुळे असंख्य तरुण वैमानिक मृत्युमुखी पडलेले आहेत

केवळ बॅटऱ्या विकत घेण्यात (त्या सुद्धा भारतीय कंपनीच्या) झालेल्या दिरंगाई मुळे एक १५०० कोटी रुपयांची पाणबुडी स्फोटाने निकामी झाली त्याबद्दल जबादारी घेऊन नौसेनाध्यक्षानी राजीनामा दिला पण पण नोकरशाहीला ना खंत ना खेद.

ना संरसक्षण सचिव उपसचिव किंवा संरक्षण मंत्री यांनी जबादारी घेतली किंवा राजीनामा दिला.

हि स्थिती असूनही आपण अशी ढिसाळ विधाने पुरावा न देता करत आहेत याचे दुःख आणि आश्चर्य वाटते.

तु्म्ही रोज तर प्रवास करत नाही ना? आणि असं तुमच्या बाबतीत रोज तर होत नाही ना?

तुमच्या आरक्षित स्थानांवर लष्करी जवान बसले आणि एखाद वेळेस तुम्हाला झाला थोडा त्रास तर असं काय मोठं बिघडलं?!

बरं, सगळे तरूण मित्रच तर होतात. असंही नाही की कुणी वृद्ध आणि आजारी होतं!

पण आमचं असं आहे ना, की आमचं सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे. आम्ही जवानांकरता जराही तोशिश पत्करणार नाही..आणि मग त्यानंतरच आम्ही 'येईन तर तिरंगा रोवून किंवा तिरंग्यात गुंडाळून!' असं म्हणणाया कारगील शहीद विक्रम बात्राचं कौतुक करणार!

मगच आम्ही दुर्दम्य देशभक्तीच्या जोरावर ६ दिवस बर्फाखाली जिवंत राहणाया हनुमंताप्पाचे कौतुक करणार!

पण आम्ही आमच्या एक वेळच्या प्रवासाच्या आरक्षित जागाही खुल्या दिलाने त्यांना देणार नाही!

अरेरे..कीव येते आम्हाला आमच्या कोतेपणाची!

आणि मुळात एक दिवसाच्या प्रवासातली गैरसोय ती काय आणि त्यावर चर्चा ती केवढी भली मोठी!

अरे घरदार, आईवडील, बायको, मुलं कशाचीही पर्वा न करता ते जवान आपल्याकरता मरणाला सामोरे जातात!

असो. माझी मलाच लाज वाटली आज!

जवानांकरिता तुमची गैरसोय झाली तर त्यात तक्रार कशाला असे म्हणण्यात तथ्य नाही.
जवानांची चांगली सोय व्हावी (अधिक रेल्वेगाड्या, डबे ई) हे मान्यच त्याकरिता अनेक सरकारने अधिक बजेट दिले तरी चालेल, रेल्वे तिकिटावर वा इतर कोणत्या सरकारी खर्चावर अतिरिक्त अधिभार लावावा त्याबद्दल बहूसंख्य नागरिक तक्रार करणार नाहीत. सैन्याने आवाहन केले तर मदतनिधीसाठीही अनेकजण पुढे येतील हे नक्कीच..
पण जवानांनी अरेरावी करावी ,इतरांना त्रास द्यावा याचं समर्थन अयोग्य आहे. सर्वसामान्य नागरी सुविधांचा लाभ घेताना वा नागरिकांशी संबंध येत असताना देशातले कायदे , नियम जवानांकरिताही लागू आहेत हे सैन्यातील जवानांनी विसरू नये. किंबहूना त्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान 'नागरी कायद्याचा आदर करणे त्यांना अनिवार्य आहे' हे त्यांच्या मनावर बिंबविण्यात यावे.