FRDI विधेयक माघारी घ्यायची मोदी सरकार वर आलेली नामुष्की !!

Primary tabs

अभिजित - १'s picture
अभिजित - १ in काथ्याकूट
15 Aug 2018 - 1:58 pm
गाभा: 

FRDI विधेयक माघारी घ्यायची मोदी सरकार वर आलेली नामुष्की !!
आत्ता राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदींना हे विधेयक माघारी घ्यावे लागले. बरीच राज्य जिंकल्या मुळे आता हळूहळू राज्यसभेत भाजपचे बहुमत निर्माण होत आहे. आता प्रश्न आहे फक्त २०१९ चा !! तर आपण सर्वानी भाजप ला प्रचंड मतांनी विजयी करू या. म्हणजे भाजप हे विधेयक पास करू शकेल. आपल्या खिशाला थोडा चुना लागला तरी काय हरकत आहे ? मोदींचे स्वप्न पूर्ण करणे हे आपलेच घरचे कार्य आहे !!

अजून एक - आता यापुढे देशात कोणतेही इतर सरकार येणारच नाहीए मुळी !! फक्त भाजप एके भाजप !! त्या मुळे या विधेयकाचा भविष्यात कोणी गैर वापर करेल हि शंकाही मनात बाळगू नका !!

थोडी जुनी माहिती वाचा. FRDI + bail in यावर
मोदी सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते. किंबहुना यामुळे सर्वसामान्य बँक खातेदाराची कधीही नोटाबंदी होऊ शकते. या विधेयकाला केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागेल.

‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’मुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. सर्वसामान्य बँक खातेदारांचा पैसा परत करण्यासाठी या पैशांचा वापर केला जाईल. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. १९६१ मध्ये संसदेने ‘डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते.

मोदी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणल्यास बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. यामुळे बँकांना ‘बेल-इन’चा अधिकार मिळेल. त्यामुळे बुडणाऱ्या बँकांना थेट खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. ‘बेल-इन’मुळे खातेधारकांचे त्यांच्या खात्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.

प्रतिक्रिया

टवाळ कार्टा's picture

15 Aug 2018 - 6:53 pm | टवाळ कार्टा

२०१९ मध्ये जर भाजप सरकार जाउन दुसर्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तर हे विधेयक कधीही येणार नाही याची खात्री आहे का? ;)

अभिजित - १'s picture

16 Aug 2018 - 5:38 pm | अभिजित - १

इतका अगतिक रिप्लाय !! मला वाटलं कि हे विधेयक कसे छान आहे / गोड आहे हे सांगणारे प्रतिसाद इथे कोसळतील. बहुतेक भक्तांना पण आता आपल्या भक्तीतील फोलपणा जाणवु लागला आहे !!
ते जाऊ दे. तुझे मत काय आहे या विधेयकावर ते सांग कि .
आणि राहिली २०१९ ची बात , तर गदिमा गीत रामायणात ५० वर्षांपूर्वीच सांगून गेले आहेत - पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा !!
आपण हे रोज अनुभवतोच आपल्या जीवनात. त्या मुळे तु म्हणतो तशी खात्री कसलीच देता येत नाही. तरीही आत्ता तरी आपली बँक FD / पैसे, विमा returns आपल्या स्वाधीन आहेत / आपल्या हातात आहेत. मोदी सरकार ते अधिकार काढून घेऊ बघत आहेत. तरीही त्यांनाच परत २०१९ मध्ये आपल्या डोक्य्वर बसवणे हे तुला चांगले वाटत असेल तर जरूर तसे कर !!

अमर विश्वास's picture

16 Aug 2018 - 5:56 pm | अमर विश्वास

FRDI बिलाबद्दल बरेच गैरसमज आहेत

काही प्रश्न ..
१. सध्या सामान्य ठेवीदार सुरक्षित आहेत का? फक्त १,००,०००/- रुपयांच्या ठेवीचा विमा असतो ... त्यापुढच्या ठेवी "unsecured" प्रकारात येतात. FRDI मध्ये यात कोणताही बदल नाही
२. FRDI bill proposed to elevate status of deposits above unsecured creditors. या बद्दल आपले काय मत आहे?

3. FRDI bill proposed for any actions, consent of the depositors is mandatory for the banks या बद्दल आपले काय मत आहे?

कृपया खालील व्हिडिओ पहावा ...

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/watch-finmin-as...

अभिजित - १'s picture

16 Aug 2018 - 6:07 pm | अभिजित - १

bail in विषयी मत मांडा

अमर विश्वास's picture

16 Aug 2018 - 6:18 pm | अमर विश्वास

आधी वरच्या मुद्यबद्दल तर बोला :)

अमर विश्वास's picture

16 Aug 2018 - 6:20 pm | अमर विश्वास

About Bail in clause :

The government has clarified that the bail-in clause will not be used for public sector banks (PSBs). It also reiterated its implicit guarantee of PSB solvency. In other words, it said that it “stands ready” to bail-out the PSBs if needed, removing the need for a bail-in.

Equally important, the statement said that the cancellation of the liability of a depositor beyond the insured amount cannot take place without his or her prior consent. So, the bail-in clause can only be used in private banks, and that too only if the customers allow it.

अभिजित - १'s picture

16 Aug 2018 - 6:33 pm | अभिजित - १

धन्यवाद !! वरील माहिती ची वेब लिंक देऊ शकाल का ?

अमर विश्वास's picture

16 Aug 2018 - 6:38 pm | अमर विश्वास
अभिजित - १'s picture

17 Aug 2018 - 5:33 pm | अभिजित - १

हि हिंदू ची लिंक. माहिती देणारा माणूस जे सांगतोय त्याला आधार काय ? साफ चुकीची वाटते. हे सगळं FRDI बिल मध्ये आहे का ? under which section ?
उलट हि लिंक वाचा. त्याच्यात कुठेही PSB चा उल्लेख नाही.
https://scroll.in/article/860982/should-indians-be-worried-about-the-saf...
This proposal has a provision for a “bail-in” to ensure that a country’s economy is not destabilised in the event of a big default by a large bank(s). कोणत्या मोठ्या बँक ? icici बुडाली तर तिची आणि तिच्या शेअर होल्डर ची जबादारी आहे. जनतेची किंवा सरकारची नाही. कि इथे SBI / PNB इ इ म्हणायचे आहे ? जे म्हणू शकत नाही खुल्ला , म्हणून फक्त large बॅंक्स म्हटलंय ??

Here is where the concept of the bail-in comes into force through section 52 of the FRDI Bill. A bail-in is opposite of a bail-out and .... ( read link for more details )
The Bill however makes it clear that the bail-in clause will not apply to the insured deposits and several other categories.

“The bail-in instrument or scheme under this section shall not affect

(a) any liability owed by a specified service provider to the depositors to the extent such deposits are covered by deposit insurance;

(b) any liability that the specified service provider has by virtue of holding client assets.“

कुठेही PSB चा उल्लेख नाही.

सुबोध खरे's picture

16 Aug 2018 - 7:13 pm | सुबोध खरे

आर्थिक बाबींबद्दल मला फारसे कळत नाही
परंतु १९६१ साली एक लाख रुपये पर्यंतची मुदत ठेव विम्याने सुरक्षित केलेली आहे या एक लाखाची रक्कम आता चलन फुगवटा पाहता कमीत कमी १० लाख तर असायला हवी. (खरं तर आता चलन फुगवटा पाहता हि रक्कम २५ लाख असायला हवी.)
कारण आज मितीस बहुसंख्य वरिष्ठ नागरिक आपली जमा पुंजी वेगवेगळ्या बँकेच्या मुदत ठेवीत ठेवून असतात आणि बऱ्याच जणांचा चरितार्थ त्याच्या व्याजातूनही चाललेला दिसतो.( बँक गाळात चालली आहे अशी बातमी आली तर खात्यातून पैसे काढायला बँकेसमोर असणाऱ्या रांगेत ९० % वरिष्ठ नागरीक असलेले दिसतील)

साहना's picture

16 Aug 2018 - 11:36 pm | साहना

+१
खरे तर ह्या मुद्यावर देशांत जास्त चर्चा व्हायला हवी होती.

अभिजित - १'s picture

17 Aug 2018 - 5:37 pm | अभिजित - १

हे जरूर करू शकले असते सरकार. मग लोकांचा हि इतका विरोध झाला नसता. पण मग त्याचा विमा , त्या बॅंक्स ना दसपट ( किंवा आत्ता पेक्षा खूप जास्त पडेल ) हे नक्की !! म्हणून ते सरकार ला करायचे नाहीए.

शाम भागवत's picture

18 Aug 2018 - 9:29 pm | शाम भागवत

मी जे काही म्हणतो आहे ते रूपी बँक समोर ठेऊन समजून घेतले तर समजू शकेल.
तसेच २०१९ साली कोणतेही सरकार आले तरी माझ्या म्हणण्यात काहीही बदल होणार नाहीये कारण देशाचे आर्थिक प्रश्न सोडवताना कसा विचार केला जातो ते मी मांडत आहे.

१० लाख फार होतात.
म्हणजे तस झाल तर मला फारच आवडेल.
त्यात माझा नक्कीच फायदा होईल.

तरीही असे निकष ठरवताना जे कोणत्याही प्रकारची घट सहन करूच शकणार नाहीत असे बाजूला काढायला लागतात. उदा. रूपी बँकेतले ५,७४,३२९ बाजूला काढताना कोणाला त्रास द्यायचा हे ठरवणे

यात ३०००० जणांना थोडे फार नुकसान सोसायला लागले तरी चालेल असा विचार असतो. हे उरलेले असे असतात की, अशा त्रासामुळे ते एकदम रस्त्यावर येण्याची शक्यता अजिबात नसते. काही त्याला अपवाद असू शकतील पण त्याला इलाज नसतो.

समजा खरे साहेबांची रूपी बँकेतली ठेव १० लाख आहे. त्यातले १० टक्के कापून घेतले तर ते रस्त्यावर येणार नाहीत. मात्र त्यामुळे ५,७४,३२९ लोकांना दिलासा मिळणार आहे.

पण जर १० लाख मर्यादा केली तर मात्र १०० माणसे उरतील व त्यांचे सगळेच्या सगळे पैसे काढून घेऊनही प्रश्न सुटण्याएवढे पैसे उभे राहतील असे वाटत नाही.

मला वाटते काही थोड्या लोकांकडून सगळेच्या सगळे काढून घेण्याऐवजी अनेकांकडून थोडेसे काढून घेणे योग्य होईल.

सतिश गावडे's picture

16 Aug 2018 - 8:45 pm | सतिश गावडे

खातेदारांना नेमका काय त्रास होणार आहे हे कळलं नाही.

म्हणजे मी एखाद्या बॅंकेत खाते उघडून दहा हजार ठेवले आणि दोन महिन्यांत ती रक्कम काढायला गेलो तर बॅंक असे काही म्हणू शकेल का की आम्ही तुमचे पैसे दुसरीकडे वापरलेत तर सध्या आमच्याकडे तुम्हाला द्यायला पैसे नाहीत, तुम्ही दोन महिन्यांनी या?

खरे म्हणजे ह्या सर्व शेवटच्या पायरीवरच्या गोष्टी आहेत.

जेव्हा बँक व्यवस्थित चालू असते तेव्हा हे सगळे मुद्दे गैरलागू आहेत. पण जेव्हा एखाद्या बँकेची रूपी सारखी अवस्था व्हायला लागते तेव्हा
१. प्रथम आर बी आय त्या बँकेला नवीन कर्ज देण्यास बंदी घालते.
२. त्यानंतर त्यांच्या खर्चावर बंधन घालते
३. नवीन लोक नोकरीवर घ्यायला बंदी घालते.

तरीसुध्दा बँकेची स्थिती खालावतच गेल्यास
४. बँकेतून एकावेळी किती पैसे काढावयाचे यावर मर्यादा घातली जाते.

यानंतर मग या कायद्यात दिलेल्या तरतूदी लागू होणार असतात. यावेळेस बँकेची अशी अवस्था असते की, सगळ्यांचेच पैसे अडकलेले असतात. फक्त कागदोपत्री ते त्यांच्या नावावर असतात. हा कायदा आला म्हणून बोंबाबोंब होणार आहे किंवा हा कायदा आला नाही तर लोकांना पैसे मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे असे काहीही नाही.

या साठी विचार करताना रूपी बँक डोळ्यासमोर ठेऊन विचार केल्यास या कायद्याची निट कल्पना येईल.

मला जेवढे कळले आहे तेवढे लिहिले आहे.

अभिजित - १'s picture

17 Aug 2018 - 5:42 pm | अभिजित - १

FRDI आले कि सर्व झंझट करावेच लागणार नाहीत. आणि आता इथे SBI घ्या. २ लाख कोटी रु NPA !! सरकार कंटाळले आहे परत परत तिला मदत करून. आता हि बसवा FRDI बेल इन मध्ये. ना कसली बंदी, ना काही त्रास. सरळ depositors च्या खिशात हात घालायचा. काम तमाम !!

अमर विश्वास's picture

17 Aug 2018 - 6:25 pm | अमर विश्वास

अभिजात सर ,,, कृपया माझे आधीचे प्रतिसाद बघा ....
तसेच तुम्ही पाठवलेल्या लिंक मधील पहा .... SBI ही पब्लिक सेक्टर बँक आहे ...
त्यामुळे सरकार बँकेला मदत करण्यास बांधील आहे ...

खाली तुम्ही दिलेल्या लिंक मधले उतारे देत आहेत ... कृपया FRDI मुळे सरळ depositors च्या खिशात हात घालायचा.अशी विधान करण्यापूर्वी थोडा विचार करा हि विनंती

खालील उतारे हे तुम्ही दिलेल्या लिंक मधलेच आहेत :
To make it clear, from a depositor’s point of view, the risk profile has not changed substantially

According to the Bill, the Resolution Corporation, in consultation with the respective regulators (e.g. the Reserve Bank of India for banks, and Insurance Regulatory and Development Authority for insurance companies) will specify criteria for classifying service providers based on their risk of failure. The five categories are “low, moderate, material, imminent and critical”.
Out of these five categories, the threat to a depositor’s unsecured deposits only comes in when a institution is categorised as critical. The corporation will undertake its resolution by using options which include: (i) transfer of its assets and liabilities to another person, (ii) merger or acquisition, and (iii) liquidation, among others.

Financial Resolution and Deposit Insurance Bill has clearly laid out procedures on how the proceeds from the sale of assets should be distributed. Though unsecured deposits will have to take a haircut if the sale of assets are not enough to meet all categories of claims, the remaining amount will be disbursed proportionately within each class of claims as mentioned above.

अभिजित - १'s picture

18 Aug 2018 - 5:14 pm | अभिजित - १

the threat to a depositor’s unsecured deposits only comes in when a institution is categorised as critical.

मला तरी हे सगळे वाचुन, PSB बँक बेल इन च्या कक्षेबाहेर आहेत हे कुठेही दिसत नाही. उदा . - SBI, २ लाख कोटी रु NPA . पण तरीही सरकार तीची category क्रिटिकल नाही त्यामुळे ती बेल इन लावणार नाही ??? केवळ प्रेमात अंध झालेला माणूसच असे म्हणू शकतो.

अवांतर - काँग्रेसने बेफाम कर्ज वाटली. बँक NPA वाढत गेले. मान्य आहे. अरे पण मग २०१४ मध्ये सगळे काही सुतासारखा सरळ करू, असं बोलणार माणुस , करू तर काहीच शकला नाही. आणि आता सिस्टिम लाईन वर आणण्या करता बँक ग्राहकांच्या खिशात हात घालू बघत आहे. FRDI आणून. आणि तरीही समर्थक शाब्दिक खेळ खेळुन , PSB यात कशा बळी पडणार नाहीत हे सर्वसामान्य जनतेच्या गळी उतरवू बघत आहेत. याचे वाईट वाटते.

मागचं २ लाख कोटी रु. चे बँक recap केल्यावर जेटली म्हणाले होते. आता सरकार कडून अधिक मदतीची अपेक्षा करू नका. गेले २ दिवस ती लिंक शोधतोय. TOI किंवा ET ची. मिळत नाहीए. मिळाली तर टाकेन. मिपा कर नी पण शोधून बघावी. हे सगळे जेटली कशाच्या जोरावर बोलत होते ? अर्थात - FRDI बेल इन पस करूच या आत्मविश्वासा वर !!

कारण त्यांनी धाग्याला एक समतोल आणला. एरवी केवळ मोदी/भाजप विरोधी वाटावा असे एकंदरीत लेखन ह्या धाग्यात होते. धागाकर्त्यांच्या राजकीय अवडीनिवडीवर टिप्पणी करण्याची हौस नाहीये पण जेव्हा लोकांच्या पैश्यासंबंधी, किंवा ग्राहक-बँक संबंधी विषयांवर कॉमेंट करणारा लेख लिहिला जातो तेव्हा समतोल लेखन अपेक्षित असते.

ट्रेड मार्क's picture

18 Aug 2018 - 1:38 am | ट्रेड मार्क

तुम्हाला बँका कश्या काम करतात याची कितपत माहिती आहे? तुमचा लेख नुसताच एकतर्फी नाही तर हे बिल म्हणजे फक्त ठेवीदारांच्या ठेवींवर डल्ला मारण्यासाठी आहे अश्या ठाम समजुतीने लिहिलेला आहे. या बिलात bail in हाच एक मुद्दा आहे का? संतुलितपणे लिहायचं असेल तर बिलाचे चांगले आणि वाईट दोन्ही मुद्दे लिहायला पाहिजेत. तुम्हाला हिंदू वृत्तपत्रात लिहिलेलं साफ खोटं वाटतंय पण स्क्रोल या वेबसाईट वर लिहिलेलं मात्र संपूर्ण सत्य वाटतंय यातच सगळं आलं!

काही साधे सरळ प्रश्न... आणि तुम्हाला कदाचित माहित नसतील किंवा देताना त्रास होईल म्हणून मीच उत्तरे सुद्धा देतो.

१. बँक कर्जवाटपासाठी पैसा कुठून आणते?

- बँकेचे स्वतःचे थोडे भागभांडवल असते पण कर्जवाटपासाठी मुख्य स्रोत हा बँकेतील ठेवी हाच असतो.

२. बँक त्यांच्याकडील सर्व ठेवींएवढे कर्ज देऊ शकते का?

- नाही. सर्वसाधारणपणे ठेवींच्या ७०-७२ टक्के कर्ज देता येते. रोख तरलता ठेवण्यासाठी उर्वरित भागातील रक्कम ठेवायला लागते तसेच सरकारी रोख्यांमध्ये वगैरे काही टक्के गुंतवायला लागतात. त्यामुळेच जर का काही मर्यादेपर्यंत रोख रक्कम काढायला गेलात तर ती सहज उपलब्ध होते. एखाद्या अतिशय सुस्थितीतील बँकेत तुमचे १० लाख रुपयांचे ठेव खाते आहे आणि मुदतीपूर्वी तुम्ही ते काढायला गेलात तर बँक तुमच्याकडून १० लाख रुपये रोख द्यायला वेळ मागून घेते. कारण तेवढ्या रोखीची सोय करायला लागते.

३. कर्ज बुडीत कधी आणि कसे होते?

- कर्ज देताना बँक त्यांच्या आखून दिलेल्या नियमांनुसार छाननी करते. त्यामुळे आज कर्ज दिलं आणि लगेच ४-६ महिन्यात ते बुडीत निघालं असं सहसा होत नाही. अगदीच बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्ज घेणाऱ्याने संगनमत करून केलं तर शक्य आहे पण मग तो घोटाळा मानला जातो. एखादा हप्ता जरी चुकला तरी बँक खातेदाराच्या मागे लागते. सर्वसाधारणपणे जर ६ महिने हप्तेच भरले नाहीत तर ते खातं NPA मध्ये धरलं जातं. मग त्याच्या कडून कर्जवसुलीचे प्रयत्न चालू होतात. म्हणजे restructuring करून देणे, मुदत वाढवून नवीन हप्ता कमी करून देणे ईई. अगदीच खातेदाराने सहकार्य करायला नकार दिला तर तारण ठेवलेल्या मालमत्ता जप्त करणे, गॅरेंटर कडून वसुली करणे हे सुरु होते. पण ही खाती बुडीत म्हणून निघायला काही वर्षांचा कालावधी लागतो.

४. बँक कश्यामुळे बुडायला लागते?

वर भागवत साहेबांनी रुपी बँकेचं उदाहरण दिलंय. काय झालं या बँकेत माहित आहे? सहकारी बँक असल्याने संचालक मंडळाने आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लागेबांधे असणाऱ्या लोकांना कर्ज दिली. कालांतराने जेव्हा ही कर्जे थकीत होऊ लागली तेव्हा इतर पर्याय शोधून थकीत न दाखवण्याचा प्रयासही करून झाला. पण मग लायकी नसलेल्या आणि ज्यांची कर्ज बुडवण्याचीच वृत्ती होती अश्या लोकांना कर्ज दिल्यामुळे वसुलीला खूप त्रास झाला. यात फेब्रुवारी २००२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमण्याचे जाहीर केले.

दुसऱ्याच दिवशी हजारो ठेवीदार ठेवी काढायला आले. एवढे पैसे लगेच रोख स्वरूपात परत करणे रुपीलाच काय कुठल्याही बँकेला शक्य झाले नसते. कर्मचारी सतत आठवडाभर प्रचंड लोंढ्याला तोंड देत होते, लोकांना समजावून सांगत होते. काही लोकांनी ऐकले तर काहींनी नाही. ज्यांना पैसे पाहिजेच होते त्यांना पैसे द्यायला लागलेच. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळली.

का ढासळली? तर ठेवीदार मागतील तेव्हा ठेव परत करण्याचे बंधन बँकेवर असते. पण हेच कर्जाच्या बाबतीत आहे का? कर्ज घेणारा व्यक्ती असो वा संस्था, पैसे परत देण्याच्या बाबतीत टाळाटाळच करतात. मग जर ५०-६०% ठेवी परत करायला लागत असतील तर बँक पैसे कुठून आणणार?

५. याचा ठेवीदारांवर काय परिणाम झाला?

बहुतांशी ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून बसल्या. फेब २००२ नंतर काही महिन्यांनी कमी रकमेच्या ठेवी परत मिळू लागल्या. पण कालांतराने ते पण कमी झाले. अगदी तुम्हाला गरज आहे आणि ते तुम्ही सिद्ध करू शकलात तरच तुम्हाला पैसे परत मिळत होते. त्यासाठी सुद्धा मुख्य कचेरीकडून परवानगी मिळाल्यावर मिळतात. आता त्या गोष्टीला १६ वर्ष झाली, पण परिस्थिती काही सुधारली नाही. कारण कर्जवसुली थोड्याफार प्रमाणात झाली पण संपूर्ण वसुली होणे शक्यच नाही.

६. मग यावर उपाय काय?

एक तर कर्ज देण्याचे नियम अतिशय कडक असावेत. पण मग त्याचा "त्रास" कर्ज घेणाऱ्या सगळ्यांनाच होतो. जरी अगदी अतिशय चांगली फायद्यात चालणारी कंपनी असली तरी ती जर बाजाराच्या बदलत्या परिस्थितीत टिकली नाही तर ती कर्ज फेड करू शकत नाही. मग अश्या परिस्थितीत काय करणार? यापेक्षा उलट म्हणजे काही लोक/ संस्था पैसे असले तरी परतफेड करायला टाळाटाळ करतात. यांना willful defaulters म्हणतात. या दोन्ही वर्गांतील लोकांसाठी कडक नियम असणे जरुरीचे आहे.

तात्पर्य: कुठलेही पैश्याचे व्यवहार करताना धोका असतोच. बँकेत ठेवले म्हणून १००% सुरक्षित आहेत याची काहीच गॅरंटी नसते. DICGC कडून प्रतिव्यक्ती १ लाख ठेवीचा विमा असतो, त्याला या विधेयकात हात लावलेला नव्हता. लोकही आजकाल सज्ञान झाले असल्याने आपल्या ठेवी विभागून ठवण्याची काळजी घेतात.

या विधेयकाला एवढा कडाडून विरोध करताय, मग एखादी साप भी मरे और लाठी भी ना टूटे अशी योजना सांगा बघू. नुसता टीका करणारा लेख टाकण्यापेक्षा नक्की काय चुकलंय आणि त्याला कुठले चांगले पर्याय आहेत असा लेख असेल तर त्यावर चर्चा ही चांगली होते. जरी आपल्या चर्चा करण्याने काही होणार नसलं तरी माहितीत तर भर पडते.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 Aug 2018 - 2:22 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर समतोल आणि माहितीपूर्ण प्रतिसाद !

खास म्हणजे, या विधेयकाला एवढा कडाडून विरोध करताय, मग एखादी साप भी मरे और लाठी भी ना टूटे अशी योजना सांगा बघू. नुसता टीका करणारा लेख टाकण्यापेक्षा नक्की काय चुकलंय आणि त्याला कुठले चांगले पर्याय आहेत असा लेख असेल तर त्यावर चर्चा ही चांगली होते. जरी आपल्या चर्चा करण्याने काही होणार नसलं तरी माहितीत तर भर पडते. हा तर सगळ्यांनी सगळ्याच वादविवादांत लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा आहे. ज्याला विरोध करत आहोत, त्याला त्यापेक्षा चांगला पर्याय सुचवता येत नसेल, तर तो विरोध केवळ "विरोधासाठी विरोध" या सदरात गणला जातो.

शाम भागवत's picture

18 Aug 2018 - 5:26 pm | शाम भागवत

चांगला प्रतिसाद.

हाच विचार जरा पुढे नेऊ या. रूपी बँक डोळ्यासमोर ठेवून विचार करायचा प्रयत्न करूया. कारण अशा परिस्थितीतच ह्या कायद्याचा उपयोग केला जाणार आहे.

समजा रूपी बँकेत कित्येक लाखांच्या ठेवी असलेले काही श्रीमंत ठेवीदार आहेत. अशा ठेवी एकत्रीत रित्या समजा १००० कोटी आहेत. पण यांना त्या ठेवी परत मिळत नाहीयेत व व्याजही मिळत नाहीये. या कायद्याच्या तरतूदी अंतर्गत, जर समजा यांना सांगितले की, तुम्ही तुमच्या ठेवीच्या १० टक्के पैसे सोडून दिले तर आम्ही तुम्हाला ९०० को टी टप्याटप्याने परत देऊ. तर कितीजण तयार होतील? मला वाटते सगळेच तयार होतील.

आता हे उरलेले ९० टक्के टप्याटप्याने परत कसे देता येतील? हा व्यावहारीक मुद्दा कसा सोडवता येईल?

तुम्ही जर या बँकेबद्दलच्या बातम्या वाचल्या असतील तर तुमच्या लक्षात आले असेल की ह्या बँकेचे विलिनीकरण करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. पण त्यात यश आले नाही (कारण, मिळणारी मालमत्ता व त्याबदल्यात येणार्‍या जबाबदार्‍या यांचे प्रमाण पाहाता हा सर्व व्यवहार आतबट्याचा होऊ शकतो.) मात्र आता ही जबाबदारी या श्रीमंत लोकांमुळे १०० कोटींनी कमी झालेली असल्याने पूर्वीपेक्षा विलिनीकरणाचा असा व्यवहार होण्याची शक्यता वाढीस लागते.

बँकेतल्या ठेवीदाराचे नुकसान होऊ नये किंवा कमीत कमी नुकसान व्हावे यासाठी बँक विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय असतो. (बँकेने दिवाळखोरी जाहीर केल्यास सगळेच जण झोपण्याची शक्यता असते.)

अभिजित - १'s picture

18 Aug 2018 - 5:41 pm | अभिजित - १

रुपी , CKP , अमुक तमुक अर्बन असल्या फालतू बँक मध्ये शहाणे / अर्थसाक्षर लोक पैसे ठेवत नाहीत. ते SBI , UBI इ इ PSB मध्ये ठेवतात. अर्धा / एक टक्का व्याज कमी मिळाले तरी चालेल, मुद्दल , ठेव सुरक्षित असते. निदान आजपर्यंत तरी होती . ( तुमच्या भाषेत - गेली ७० वर्षात !! ) आता त्याच्यावर चाय / सामोसा वाले लोक येऊन डल्ला मारू बघत आहेत.

शाम भागवत's picture

18 Aug 2018 - 6:20 pm | शाम भागवत

हा धागा काढल्याबद्दल अभिजित - १ यांचे अभिनंदन.

अनेक लोकांना हा अवघड विषय स्पष्ट होण्यास मदत झाली. व्हॉटसअ‍ॅप पेक्षा म्हणूनच मला अशी संकेतस्थळे आवडतात. बरीच उलटसुलट माहिती समोर येते. जे लोक कुढल्याच पक्षाचे नसतात त्यांना दोन्ही बाजू कळल्यामुळे नक्की काय चालले असावे याचा अंदाज येतो. ही जी काठावरची हुषार लोक असतात त्यांचीच मते नेहमी निर्णायक ठरत असतात. असो.

आपली लोकशाही प्रगल्भ होवो. नेहमी चांगली माणसे निवडून येवोत.
_/\_

धन्यवाद. मी फक्त स्वपक्षाचा - माझा खिसा फक्त माझा आहे हा पक्ष :) :)

शाम भागवत's picture

18 Aug 2018 - 6:42 pm | शाम भागवत

:)

शाम भागवत's picture

18 Aug 2018 - 6:17 pm | शाम भागवत

मी एक लिंक देत आहे.
ही लिंक दैनीक सकाळची आहे. दैनीक सकाळ हा मोदी सरकार धार्जिणा नसावा असे वाटते. त्यातील माहितीचा उपयोग मी मांडलेला मुद्दा समजून घेण्यासाठी होतो आहे का ते पहावे.

रूपी बँकेचे
एक लाख रुपयांपर्यंतचे ठेवीदार - ५,७४,३२९
एकूण रक्कम - ५९६ कोटी रुपये
एक लाखापेक्षा जास्त रकमेचे ठेवीदार - ३०,०००
एकूण रक्कम - ८१५ कोटी रुपये

या श्रीमंत ठेवीदारांनी जर १ टक्का सोडला तर ८.१५ कोटी होतात. बँकेची स्थितीपाहून किती टक्के हे ठरवता येऊ शकते. पण या सगळ्यासाठी तशी तरतूद कायद्यात असली पाहिजे.
(नाहीतर वारसा हक्काने सर्व ठेवीदारांचे हक्क त्यांच्या पश्चात, त्यांच्या मुलाबाळांना मिळणार आहेतच. हे वाक्य कृपया हलके घ्या.)

अभिजित - १'s picture

18 Aug 2018 - 6:18 pm | अभिजित - १

PSBs excluded from FRDI Bail In यावर भक्तांचा अपार विश्वास आहे. त्यांची गोष्ट वेगळी. पण सर्वसामान्य जनता , जिला स्वतःच्या पैशाची फिकीर आहे ती मात्र वेगळा विचार करणारच. तेच या लिंक मध्ये दिसतेय.
https://www.moneylife.in/article/frdi-bill-if-depositors-move-out-of-psb...
FRDI Bill: If depositors move out of PSBs who will finance SMEs, farmers and infrastructure?
Debashis Basu
11 December 2017

अमर विश्वास's picture

18 Aug 2018 - 7:33 pm | अमर विश्वास

अभिजित सहेब
PSBs excluded from FRDI Bail In
असे वरील कुठल्याही प्रतिसादात लिहिलेले नाही ...

आपला मात्र SBI बुडणार यावर ठाम विश्वास दिसतोय

अभिजित - १ यांचे अभिनंदन... कारण त्यांनी हा धागा काढल्यामुळे सुबोध खरे, शाम भागवत, ट्रेड मार्क, डॉ, सुहास म्हात्रे यांचे प्रतिसाद वाचायला मिळाले.

डँबिस००७'s picture

18 Aug 2018 - 9:06 pm | डँबिस००७

आपला मात्र SBI बुडणार यावर ठाम विश्वास दिसतोय

भाजपा २०१९ ला परत बाजी मारणार याची धडकी भरलेली आहे !! अगतीक झालेत !!

ट्रेड मार्क's picture

19 Aug 2018 - 6:23 am | ट्रेड मार्क

रुपी , CKP , अमुक तमुक अर्बन असल्या फालतू बँक मध्ये शहाणे / अर्थसाक्षर लोक पैसे ठेवत नाहीत.

हा तर्क हास्यास्पद आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या धाग्यात मूळ मुद्दा गरिबांचे पैसे हा होता. गरीब माणूस अर्थसाक्षर आहे का नाही, शहाणा आहे का मूर्ख हा प्रश्न येतो कुठे? दुसरी गोष्ट म्हणजे जर बँक बुडीत निघाली तर पैसे सगळ्यांचेच बुडणार आहेत. रूपाचे उदाहरण क्लासिक आहे, एक मोठी नावाजलेली बँक डबघाईला आल्यावर काय होतं हे प्रत्यक्ष समजतंय. आत्तापुरता अर्बन/ सहकारी का PSB, ठेवीदार अर्थसाक्षर का निरक्षर, शहाणा का मूर्ख हे मुद्दे बाजूला ठेवा. कुठलेही गॉगल, चष्मे असतील तर ते काढून संपूर्ण पणे न्यूट्रल नजरेने मी काय लिहितोय ते वाचा.

बेल इनचा नियम लागू नसताना सुद्धा २००२ पासून ठेवीदारांचे पैसे अडकून बसले आहेत. अतिशय गरज असेल तरच यातले थोडे किंवा गरजेइतके पैसे पूर्वपरवानगीने आणि तुमची गरज सिद्ध केल्यावर केल्यावर मिळू शकतात. आता बँक का डबघाईला आली तर कर्ज घेणाऱ्यांनी परतफेड केली नाही म्हणून, पण पैसे कोणाचे अडकले तर ठेवीदारांचे, हो की नाही? तर जर कर्ज घेणाऱ्यांकडून वसुली झाली तर हा तिढा सुटू शकेल की नाही? पण सध्या वसुलीसाठी कोण प्रयत्न करतं? तर फक्त बँक किंवा वसुली एजंट, म्हणजे थोडक्यात गुंड. हे लोक कितपत वसुली करू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? गाडीचा हप्ता भरला नाही म्हणून सामान्य माणसाची गाडी ओढून आणण्यापलीकडे हे लोक काय करू शकतात?

समजा रुपी बँकेने एका उद्योगाला ४ कोटींचं कर्ज दिलं होतं. हे पैसे आले कुठून तर हजारो लोकांनी छोट्या ठेवी ठेवल्या होत्या त्याचा वापर झाला. सुरुवातील फायद्यात असणारा आणि हप्ते व्यवस्थित भरणारा तो उद्योग काही कारणाने तोट्यात चालायला लागला. हप्ते थकायला लागले. मूळ ४ कोटी असलेले कर्ज वाढीव दराच्या चक्रवाढ व्याजाने ६ कोटींवर गेले. यात बँकेचे अधिकारी किंवा वसुली एजंट काय कारणार आहेत सांगा? रोज त्या कंपनीमध्ये जाऊन वसुलीचा तगादा लावणे? कालांतराने लवादाकडे केस करून प्रॉपर्टी जप्तीची नोटीस मिळवणे? याने प्रश्न सुटतो का? लक्षात घ्या की प्रॉपर्टी जप्तीची नोटीस आणली की कारखाना (चालू असेल तर) बंद होतो. थोडक्यात जे काही उत्पन्न होत असेल थोड्याफार प्रमाणात चालू असण्याने ते पण बंद होते. कालांतराने बँक अश्या प्रॉपर्टीज लिलावात काढते. तसेही बँक लिलाव करते म्हणजे लोक किंमत पाडून मागतात, त्यात चालू नसलेला कारखाना म्हणजे गंजलेल्या मशिन्स, त्यामुळे अजून किंमत कमी होते. तुम्हाला माहित नसेल तर सांगतो, हा धंदा करणारे पण लोक आहेत, जे लिलावात कमी किमतीत प्रॉपर्टीज विकत घेतात आणि नंतर वाढीव किमतीत विकतात. अगदी घर जरी जप्त केले असेल तरी ते सील केले जाते, म्हणजे खरेदीदाराला बहुतांशी वेळेला आतून घर कसे आहे हे बघता येत नाही, त्यामुळे लोक बरीच डागडुजी करायला लागेल हे गृहीत धरून कमी बोली लावतात.

२००८ च्या मंदीनंतर जगभरात बऱ्याच देशांमध्ये हा प्रॉब्लेम प्रकर्षाने जाणवला. हा तिढा सोडवण्यासाठी जगातील बऱ्याच देशात त्या त्या सरकारांनी उपाय योजले. भारतात, मल्ल्या किंवा निरव मोदी वगैरे पळून गेल्यावर, तसेच भूषण स्टील सारखी कंपनी सुद्धा डबघाईला आल्यावर सरकारने काही पावले उचलण्याचे ठरवले. याची एक महत्वाची पायरी म्हणजे एक लीगल फ्रेमवर्क तयार केलं. उद्योगांच्या प्रत्येक सेक्टरसाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. जर एखादा उद्योग डबघाईला आला असेल तर ती समिती त्यात लक्ष घालून दुसरी एखादी कंपनी या कंपनीला मदत करायला, टेकओव्हर करायला तयार आहे का किंवा त्यांच्या प्रॉपर्टीज विकत घेतेय का हे बघणार.

जसं भूषण स्टील दिवाळखोरीत निघाल्यावर सरकारच्या या प्रयत्नांना प्रतिसाद देऊन टाटा स्टीलने ३२००० कोटी रुपयांना ही कंपनी खरेदी केली.

यामुळे काय झालं? भूषण स्टीलवर जवळपास ५६००० कोटींचं कर्ज होतं. यातले ३२००० कोटी तर लगेच वसूल झाले. उर्वरित रक्कम कर्ज नियमित करून घेऊन बँकेच्या एनपीए किंवा बुडीत खात्यातून बाहेर येईल. इथे एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. ५६००० कोटींचं कर्ज आता आहे याचा अर्थ बँकांनी कंपनीला ५६००० कोटी दिले होते असा नाही. तर मूळ कर्ज रक्कम समजा ४०००० कोटी आहे, ज्याचा मूळ व्याज दर १२% आहे. जेव्हा कंपनीचे कर्जाचे हप्ते भरणे अनियमित होते तेव्हा त्यावर लेट पेमेंट चार्जेस वगैरे लागतात. एनपीए मध्ये खातं गेल्यावर पेनल्टी म्हणून व्याजदर वाढवला जातो. यातून ही रक्कम फुगत जाते.

हे केलं नसतं तर काय झालं असतं? जर कंपनीने नुसतीच दिवाळखोरी जाहीर केली असती तर सगळे पैसे बुडाले असते. ज्या बँकांनी कर्ज दिलेलं आहे त्यांना ही रक्कम बुडीत खात्यात टाकायला लागली असती. कंपनीच्या मशिनरीचा आणि इतर प्रॉपर्टीज जा लिलाव करून जी काही रक्कम मिळेल ती घेऊन बँकांचे वसुलीचे बाकीचे मार्ग बंद झाले असते. फार फार तर मालक, संचालकांच्या मालमत्तेवरही टाच आणली गेली असती. पण याने प्रश्न सुटतोय का? बँका तरी हे बुडालेले पैसे कुठून आणणार? सरकारी बँक असेल तर सरकारकडून अनुदान (बेल इन!) मागणार. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर आपल्याकडून जो कर गोळा केला जातो त्यातून सरकार या बँकांना अनुदान देणार. सहकारी बँक असेल तर ठेवीदारांचे पैसे अडकून बसणार किंवा राज्य सरकार कडून मदत मागितली जाणार. हे पैसे कुठून येणार? आता तुम्हाला माहीतीच असेल.

भूषण स्टीलच्या मालकांनी काही कर्ज बुडवायचे म्हणून कंपनी चालू केली होती का? मी जवळपास १०-१२ वर्षांपूर्वी भूषण स्टीलचे शेअर्स ट्रेड करत होतो. त्यावेळेला कंपनीची स्थिती उत्तम होती. पुढे काय झालं माहीत नाही, पण काय कर्ज बुडवायचं या उद्देशाने काही संचालकांनी/ मालकांनी मुद्दाम कंपनी डबघाईला आणली नसेल. कंपनी जर बंद झाली तर त्यात नोकरी करणाऱ्या हजारो लोकांचे नुकसान होते. मग हे टाळण्यासाठी वरील उपाय कसा वाटतोय?

आता तुमचा बेल इन चा मुद्दा विचारात घेऊ.

हा लेख वाचा. यातील The “bail-in” tool will mean the conversion of certain creditors’ (including depositors’) debt into equity. हे वाक्य महत्वाचे आहे. तसेच खालील परिच्छेद पण महत्वाचा आहे.

Deposit amounts covered by deposit insurance, pensions, and sums payable to employees have been expressly excluded from the scope of bail-ins. “Bail-in does not imply that this tool can be used at the government’s whim and fancy to arbitrarily use depositors’ money without their consent to save failed banks,” says Chatterjee of Vidhi Centre for Legal Policy. “For any action that RC takes, the law ensures that all creditors, which includes depositors, are not left in a worse position than they would have been had the entity been liquidated.”

माझ्यामते मी बऱ्यापैकी सर्व उलगडून सांगितले आहे. त्यातूनही निव्वळ विरोधासाठी विरोध करायचा का सत्य जाणून घ्यायचं हे तुम्हीच ठरवा. विरोधकांनी केलेल्या खोट्या प्रचाराला सामान्य लोक बळी पडल्याने हे विधेयक सरकारला मागे घ्यायला लागलं असेल. पण माझ्यामते तरी सरकार लोकांना समजावण्यात कमी पडलं. शेवटी पैश्यांचं सोंग कोणीच अनु शकत नाही ना तुम्हीआम्ही, ना बँका, ना सरकार. टॅक्स मधून बेल इन करायचे का दुसरे मार्ग शोधायचे हे पण ठरवा.

शाम भागवत's picture

19 Aug 2018 - 7:33 am | शाम भागवत

रूपी बँकेच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास,
३०००० हजार जणांच्या आरडाओरडीमुळे ५७४३२९ लोक घाबरले. त्यामुळे हे विधेयक महाभयंकर आहे असच सर्वांना वाटायला लागले.

राजकीय भाषेत,
३०००० मते गेली तरी त्या बदल्यात ५७४३२९ मिळतील अशा अपेक्षेत विधेयक आणले. पण ३०००० लोक ५७४३२९ लोकांच्या मनात भिती उत्पन्न करू शकल्यामुळे ३०००० + ५७४३२९ मते जातील असे वाटायला लागल्यामुळे विधेयक मागे घेतले.

संदर्भ :
रूपी बँकेचे
एक लाख रुपयांपर्यंतचे ठेवीदार - ५,७४,३२९
एकूण रक्कम - ५९६ कोटी रुपये
एक लाखापेक्षा जास्त रकमेचे ठेवीदार - ३०,०००
एकूण रक्कम - ८१५ कोटी रुपये

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Aug 2018 - 2:09 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ट्रेड मार्क : “For any action that RC takes, the law ensures that all creditors, which includes depositors, are not left in a worse position than they would have been had the entity been liquidated.”

ही व्यवहारातली वस्तूस्थिती आहे... आणि

शाम भागवत : रूपी बँकेच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास,
३०००० हजार जणांच्या आरडाओरडीमुळे ५७४३२९ लोक घाबरले. त्यामुळे हे विधेयक महाभयंकर आहे असच सर्वांना वाटायला लागले.

ही विरोधी राजकारणाने निर्माण केलेली हवा आहे.

सद्या राजकारणी हवा तयार करून व्यक्तिगत/पक्षाचा स्वार्थ साधणे महत्वाचे समजले जाते... तसे करताना, देशाचे किंवा सामान्य नागरिकांचे अहित झाले तरी बेहत्तर... ते केवळ कोलॅटर डॅमेज समजून विसरायचे असते. :(

तेजस आठवले's picture

19 Aug 2018 - 10:00 pm | तेजस आठवले

चांगली चर्चा.मिपावरील जाणते लोक त्यानिमित्ताने बोलते झाले. प्रतिसादांतून चांगली माहिती मिळते आहे.ट्रेड मार्क यांचा प्रतिसाद विशेष आवडला.

ते म्हणतात ना, राजानेच जर लुटले तर सांगणार कोणाला, त्यामुळे एखाद्या राजाला जर जनतेला लुटायचेच आहे, तर जनता फार काही करू शकत नाही. पण माणसातले नैसर्गिक जगण्याचे तत्व त्याला नुकसान दिसत असताना कमीत कमी नुकसान कुठे होऊ शकते हे ओळखून जगणे चालू ठेवायला भाग पाडत असते. त्यामुळे चहा सामोसे विकणाऱ्या राजाला आपल्याला लुटून द्यायचे, का गालावर गोड खळी असलेल्या, अल्लडपणे बागडणाऱ्या स्वयंघोषित युवराजांना गादीवर बसवून लुटायला द्यायचे हा निर्णय आपण जनतेवरच सोपवून देऊ.

आता ही एक छोटीशी कथा :
एक राजा होता, पाच वर्ष त्याने चांगला कारभार केला, लोक खुश होते. दुसरा व्यवहार्य पर्याय नसल्याने लोकांनी परत पुढच्या पाच वर्षांसाठी अपेक्षेनं त्यालाच निवडून दिलं. पण आता राजकारभारात ढिलाई येऊ लागली होती. हाताखालचे सरदार घोटाळे करून जनतेला लुबाडायला लागले होते.पण राजा नुसता गप्प बसून राहिला.काही बोलेचना. त्याचा वचक राहिला नाही.अनुभव आणि हुशारी लाचारीमागे लपून गेली.हुशारीची चमक असलेले त्याचे डोळे जाड धूसर चष्यामागे लपून राहू लागले.विरोधी पक्षालाच काय त्याच्या स्वतःच्या पक्षातल्या लोकांनाही ते डोळे वाचता येईनात. पुढच्या निवडणुकीत ह्या सगळ्याचा फायदा एका चहावाल्याने उचलला.लोकांनी त्याला बहुमताने निवडून राजा केले.काही लोकांना वाटले की त्याने वारेमाप आश्वासने दिली आणि नुसता पोकळ डोलारा उभारला. काही लोकांना वाटले की त्याने परिस्थिती सुधारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. बऱ्याच लोकांनी त्याच्या प्रयत्नांना साथ दिली.
पण त्याचे प्रयत्न काही पुरे पडताना दिसत नव्हते. "बादनारायण संबंध" हा वाक्प्रचार पूर्वी अधूनमधून वापरला जाई, आता तो राजरोसपणे वापरला जाऊ लागला.राजाला आणि राज्यकारभाराला काय वाट्टेल ते बोलून झाल्यावर पुन्हा आम्हाला बोलूनच दिले जात नाही असा कांगावा करण्याचे प्रमाण खूपच वाढले.दांभिकपणा हे वैशिष्ट्य असलेल्या त्या देशातील जनतेला हळूहळू "खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी" ही म्हण प्रत्यक्षात वापरायची बुद्धी झाली. त्यामुळे जनतेचा लंबक आता हळूहळू दुसऱ्या टोकाकडे जात आहे की असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आली.ह्या राजाने परिस्थिती १००% नियंत्रणात आणून रामराज्य निर्माण केलेच पाहिजे नाहीतर आम्ही परत जुन्या राजालाच निवडून देऊ असे वाटण्यापर्यंत त्यांची विचारशक्ती विकसित झाली.एकच कल्लोळ उठला आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली. ह्याचा फायदा त्या देशाच्या शत्रूंनी उचलला नाही तरच नवल...

असो. माझे वैयक्तिक मत म्हणाल तर मोदी आवडत अथवा पटत नसले तरी लोकांना दुसरा सशक्त पर्याय अजून तरी दिसत नाहीये.एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला, जी अनेक जाती धर्मात विभागली गेलेली आहे, एखादा सर्वमान्य तोडगा देणे ही अशक्य गोष्ट आहे.तसंच राजकारणात जे दिसतं ते नसतं आणि जे नसतं ते दिसतं असं म्हणतात. त्यामुळे कोणी कितीही आरडाओरडा केला तरी परिस्थिती 180 अंशात वळण घेईल असे मलातरी वाटत नाही.
बँकेच्या कार्यप्रणालीमधले मूळ गृहीतक हे आहे की बँकेचे सगळे ग्राहक एकाच वेळी त्यांचे ठेवलेले पैसे काढायला येणार नाहीत. सगळे ग्राहक एकाच वेळी पैसे काढायला लागले तर जगातली कुठलीही बँक बंद पडेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Aug 2018 - 10:44 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

गोष्टीबद्दल काही बोलायला पाहिजेच काय ?!

त्यामुळे चहा सामोसे विकणाऱ्या राजाला आपल्याला लुटून द्यायचे, का गालावर गोड खळी असलेल्या, अल्लडपणे बागडणाऱ्या स्वयंघोषित युवराजांना गादीवर बसवून लुटायला द्यायचे हा निर्णय आपण जनतेवरच सोपवून देऊ. हे वाक्य खास आवडले. =)) =))

सुनील's picture

20 Aug 2018 - 8:38 am | सुनील

सशक्त पर्याय असला तरच जनता विद्यमान राज्यकर्ते बदलतात, हे गृहितक चुकिचे आहे.

७७ च्या निवडणूकीत विरोधकांकडे इंदिरा गांधींना कोणता पर्याय होता? तरीही लोकांनी त्यांना घालवलेच.

२००४ साली अटलजींना कोणता जाहीर केलेला पर्याय होता? असलाच तर सोनियांचा असेल (तो ही जाहीर न केलेला) पण मनमोहन सिंगतर कुणाच्या ध्यानिमनीदेखिल नव्हते. तरीही अटलजींचे सरकार लोकांनी घालवलेच ना?

तेव्हा पर्याय असो वा नसो, लोकांना घालवायचे असेल तर घालवतील किंवा ठेवतील.

जनता पर्यायाची फारशी चिंता करीत नसते, असा इतिहास आहे.

शाम भागवत's picture

20 Aug 2018 - 11:32 am | शाम भागवत

चांगला आणि वेगळा मुद्दा मांडलाय.
बुजुर्गांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत.

तेजस आठवले's picture

20 Aug 2018 - 3:50 pm | तेजस आठवले

सुनिलजी, तुम्ही म्हणता ते पण बरोबर आहे.७७ च्या निवडणुकांच्या वेळी मी नव्हतो त्यामुळे मला जास्त बोलता येणार नाही.पण ऐकलेल्या चर्चांवरून असे वाटते की इंदिराजी बऱ्याच लोकांना डोईजड झाल्या होत्या. तसेच त्यांनी दाखवलेली धडाडी योग्यच होती पण नंतर तिचे रूपांतर हेकटपणात झाले.त्यामुळे लोकांनी त्यांना घालवले असावे. कदाचित सामोपचाराने आणि आक्रमक स्वभावाला मुरड घालून त्या बरेच काही मिळवू शकल्या असत्या. हे जर तर झाले.
२००४ साली भाजप चा प्रभाव ओसरत आला होता. काँग्रेस सरकार बनवणार हे स्पष्ट झाल्यावर सोनियांना बऱ्यापैकी विरोध झाला. तेव्हा मनमोहनसिंगांचे नाव पुढे आले.त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिभा बघून त्यांना विरोध झाला नाही.पहिल्या कार्यकाळात सगळे व्यवस्थित चालू होते.दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर ते मौनात गेले. तेव्हाही त्यांनी थोडी धमक दाखवून तोंडदेखली का होईना कारवाई केली असती तरी काँग्रेस ला गड राखता आला असता.मात्र त्यांनी डोळे मिटून घेतले. त्यामुळे मोदी निवडून आले ह्याचे बऱ्यापैकी मोठे कारण यूपीएने गमावलेली विश्वासार्हता होती.

ट्रेड मार्क's picture

20 Aug 2018 - 10:24 pm | ट्रेड मार्क

प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेला कुठला तरी एक कळीचा मुद्दा असतो ज्यावर निवडणूक फिरू शकते.

जसे ७७च्या निवडणुकीत आणीबाणी हा कळीचा मुद्दा असल्याने विरोधी कोणी सशक्त आहे का नाही हा मुद्दाच पुढे आला नाही. फक्त इंदिरा गांधी नको हाच एक मुद्दा होता.

२००४ साली बीजेपी ने इंडिया शायनिंग वर भर दिला होता. बाजपेयींनी किती चांगली कामे केली हे नंतर लोकांना उमजलं असलं तरी त्यावेळेला मात्र विरोधकांचा इंडिया इज नॉट शायनिंग हा मुद्दा उचलला गेला. कदाचित १९९८ मध्ये लोकांच्या अपेक्षा जास्त वाढल्या असाव्यात आणि त्याचा फटका भाजपाला बसला. तसेही भाजपवाले मार्केटिंग मध्ये कमीच पडतात.

२०१४ मध्ये काँग्रेसचे सरकार जाण्यामागे मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार हा होता. त्याला जोड म्हणून मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी पुढे आले, त्यामुळे भाजपाला बहुमत मिळले असावे.

२०१९ च्या निवडणुकीत २००४ ची पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता मला वाटत आहे. एक तर मोदींनी कुठले फ्री काही देण्याचे निर्णय घेतले नाहीत. त्यात भर म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी सारखे निर्णय घेतले ज्याचा लोकांना त्या वेळेला तरी काही प्रमाणात त्रास झाला. वर लोकांची प्रत्येकी १५ लाख मिळण्याची अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. मल्ल्या, निरव मोदी सारखे लोक पळून गेले, ज्याचा ठपका संबंध नसताना सध्याच्या सरकारवर आला.

प्रॉब्लेम हा आहे की बऱ्याच भारतीय लोकांना तटस्थपणे कारणमीमांसा करता येत नाही. एखादी घटना कशी आणि का घडली असावी याचे संशोधन करावे हा प्रकार कमीच आहे. कुठून तरी कोणी सांगत असेल, किंवा वाचनात आले, व्हिडीओ बघितला की तेच खरे मानून चालायचे हा आपला शिरस्ता आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे बहुतेक मोठ्या शिक्षणसंस्थांवर, कॉलेजेसवर डाव्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे त्यातून शिकून बाहेर पडलेले मुख्यत्वे प्रस्थापित सरकारच्या विरोधी असतात किंवा जे सरकार उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देते त्याच्या विरोधी असतात. कष्टकरी आणि अशिक्षित जनता मतदानाच्या वेळी मिळणाऱ्या पैश्यांवर मते फिरवते. आणि शेवटचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याला काँग्रेसचे राज्य असण्याची सवय झाली आहे. त्यामुळे क्वचित दुसऱ्या कोणाला संधी दिली जाते पण ती फार काळ नसते.

म्हणून मला तरी वाटतंय की २०१९ मध्ये युवराज पंतप्रधान होऊ शकतील नाहीतर ममता बॅनर्जी व मायावती वगैरे आहेतच.

तेजस आठवले's picture

21 Aug 2018 - 3:03 pm | तेजस आठवले

पूर्ण प्रतिसाद पटला.

मल्ल्या, निरव मोदी सारखे लोक पळून गेले, ज्याचा ठपका संबंध नसताना सध्याच्या सरकारवर आला. >>

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/rajdhaneetun/pnb-fraud-2/
खरे तर नीरव मोदी-मेहुल चौकसीच्या घोटाळ्याची मोदी सरकारला ७ मे २०१५ रोजीच पूर्वसूचना मिळाली होती. गुजरातचे वैभव खुरानिया यांनी पंतप्रधानांचे कार्यालय, कंपनी व्यवहार मंत्रालय, एसएफआयओ, सेबी, महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडे या घोटाळ्याची एका पत्राद्वारे तक्रार केली. गुजरातचेच दिग्विजयसिंह जाडेजा यांनी मेहुल चौकसी यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल केला आणि हा सारा पैसा घेऊन मेहुल चौकसी आणि त्याचे साथीदार विदेशात पळून जातील, असा इशाराही दिला होता. वर्षभरानंतर नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी यांच्या महाघोटाळ्याकडे बंगळुरुचे एस.व्ही. हरीप्रसाद यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला २६ जुलै २०१६ रोजी पत्र लिहून पुराव्यांनिशी लक्ष वेधले होते. काँग्रेसच्या जमान्यात म्हणजे २०११ साली सुरू झालेल्या या महाघोटाळ्याविषयी धोक्याची घंटा वाजविल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेऊन मोदी सरकारला संबंधित गुन्हेगारांना लागलीच वठणीवर आणणे शक्य होते. पण खुरानिया, जाडेजा किंवा हरीप्रसाद यांच्या तक्रारींना पोच मिळूनही त्यांची दखल घेतली गेली नाही.

ट्रेड मार्क's picture

21 Aug 2018 - 9:31 pm | ट्रेड मार्क

तुमचा राग मी समजू शकतो. ही केस नक्की काय आहे याची तुम्हाला किती माहिती आहे? ११४०० कोटींच्या आकड्यावर सगळे नाचत आहेत पण खरंच एवढे पैसे ब्यागेत भरून निरव एका दिवशी पळून गेला का?

तर आता हे पण जरा उलगडून सांगतो -

निरवला मदत करणारा बँकेतील मुख्य अधिकारी मे २०१७ मध्ये निवृत्त झाला. त्यामुळे कदाचित आपली प्रकरणं बाहेर येतील याची निरवला कुणकुण लागली असणारच त्यामुळे तो जानेवारीमध्येच देशाबाहेर गेला होता. फेब्रुवारी १४, २०१८ रोजी PNB नेच आपल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध CBI कडे तक्रार केली की लेटर ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग (LoU) खोटे तयार करून २८० कोटी रुपयांची अफरातफर झाली. यात २८० कोटींचा घोटाळा नक्कीच झालाय. पण सामील कोण आहेत? तर बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी कारण हे साध्या कारकुनाचं काम नव्हे. तक्रार मिळाल्यावर लगेच ED ने निरवच्या घरी, दुकानांवर वगैरे रेड टाकली. फेब १५ ला निरवच्या ५१०० कोटींच्या प्रॉपर्टीज जप्त करण्यात आल्या.

PNB ने आपल्या तक्रारीत असं पण म्हणलं की निरवने बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने खोटे गॅरंटी दस्तावेज बनवून जवळपास ११००० कोटी रुपये परदेशात पाठवले असावेत असा संशय आहे. तुम्हाला किंवा घोटाळ्याच्या नावाने ओरडणाऱ्यांना बँक गॅरंटी किंवा लेटर ऑफ क्रेडिट किंवा लेटर ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग कसं काम करतं माहित आहे का? नसेल तर माहित करून घ्या. त्यापुढे जाऊन जर का खोटे दस्तावेज बँकेतच बनले असतील तर रखवालदारच चोरी करतोय असं म्हणायला लागेल. कोर्टात केस दाखल केल्यावर निरवविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट काढलं.

दुसरी गोष्ट म्हणजे निरव कडे बेल्जीयमचे पण नागरिकत्व आहे असं म्हणतात. त्याची बायको अमेरिकन नागरिक असून भाऊ पण बेल्जीयन नागरिक आहे. त्याचे परदेशातही बिझनेस असल्यामुले तो नेहमी प्रवास करत असल्याने तसेही त्याला थांबवणे अवघडच होते. आता ED आणि CBI ने मिळून सगळ्या प्रॉपर्टीज जप्त केल्याने आपण पैसे भरू शकत नाही असं निरवचं म्हणणं आहे. तटस्थपणे विचार करायचा झाला तर तो चुकीचं सांगत नाहीये. चालू असलेली दुकानं सील करून टाकल्यामुळे धंदाच बंद झालाय असं तो म्हणतो. तर भारतातल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता मिळून आत्तापर्यंत ५७०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. पण त्यामुळे आता तो परागंदा असून भारत सरकार त्याच्या मागावर आहे. या सगळ्यात त्याने जरी घोटाळा केला असला तरी आता ५७०० कोटी तर सेक्युअर झालेत, पण त्याची नेटवर्थ १०० मिलियन डॉलर्सवर (~ ६८० कोटी रुपये) आली. आता उर्वरित पैसे कुठून वसूल करणार सांगा बघू? म्हणून दिसला घोटाळा की टाक जेलमध्ये असं करून फारसं काही साध्य होत नाही. कारण आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये पैसे रिकव्हर करणे हे व्यक्तीला जेलमध्ये टाकण्यापेक्षा महत्वाचे आहे.

आता तुम्ही म्हणताय की पत्र तर आधीच दिलं होतं, पण नुसते एक घोटाळा आहे असे पत्र मिळून उपयोग नसतो. त्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यासाठी तेवढेच भक्कम पुरावे पण लागतात. जो माणूस एवढी वर्ष बिनबोभाट कुठेही न अडकता एवढ्या पैश्यांचा "घोटाळा" करू शकतो त्याला आपण कुठे अडकू शकतो याची जाण असेलच ना? बँकेने स्वतः तक्रार करून, कागदपत्र उपलब्ध करून देऊन सुद्धा कोर्टाने त्याला जमीनपात्र अटक वॉरंट काढले, आता काय करणार बोला.

एखाद्याला पकडण्यासाठी किंवा त्याला देशाबाहेर जाण्यास मनाई करण्यासाठी भक्कम पुरावा नसेल तर दिग्गज वकिलांची फौज उभी करून कोर्टाकडून सुटका करून घेणे सहज शक्य आहे. त्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे तो आपल्या व्यवहारांचे ट्रेल मिटवून टाकेल आणि शक्य तेवढे व्यवहार कागदोपत्री सुरळीत दाखवेल. लक्षात घ्या त्याला बँकेतूनच सपोर्ट होता त्यामुळे पुरावा गोळा करणं पण तेवढंच अवघड होतं. त्यात पैसे नुसते वेडेवाकडे ट्रान्स्फर झालेले नव्हते तर कागदपत्र खोटे बनवण्यात आले होते.

आर्थिक घोटाळे हा जरा जड विषय आहे. सर्वसामान्यांना फक्त पैसे गेले एवढंच समजतं पण त्यातील खाचाखोचा समजणे अवघड असते. त्यामुळे कोणीतरी आरोप करतंय म्हणून नुसतं वाहवत न जाता आपण स्वतः माहिती मिळवणे श्रेयस्कर.

अभिजित - १'s picture

7 Sep 2018 - 10:14 pm | अभिजित - १

तो नेहमी प्रवास करत असल्याने तसेही त्याला थांबवणे अवघडच होते.
इथे हसावे कि रडावे ट्रेडमार्क ते जरा स्पष्ट करा.

PMO गप्प बसले हे इथे स्पष्ट दिसत आहे. पण ट्रेडमार्क याना तसे वाटत नाही. असो !! (संपादित)

ट्रेड मार्क's picture

8 Sep 2018 - 1:05 am | ट्रेड मार्क

मी सांगून काय उपयोग, काही झालं तरी तुम्ही रडणारच. तुम्हाला मुद्दा स्पष्ट होणार नाही पण इतर वाचकांसाठी म्हणून स्पष्टीकरण देतोय.

निरव १ जानेवारी रोजी भारताबाहेर गेला आणि पीएनबीने २९ जानेवारी ला सीबीआय कडे तक्रार केली.
आता कोणी परत म्हणेल की आधीच हरिप्रसाद नावाच्या माणसाने २०१६ मध्ये ED आणि PMO ला निरव मोदी संबंधात पत्र लिहिलं होतं. पण त्या पत्रात त्याने खालील दावा केला होता असं हरिप्रसादने स्वतःच सांगितलंय.

He claimed that he had opened a franchise store with Mehul C. the MD of Gitanjali Group, with an investment of Rs 10 crore ..

"As per the agreement, he was supposed to give us gold worth Rs 10 crore but he gave us gold worth Rs 5 crore only. We finally filed two FIRs against him," Prasad said.

या तक्रारीत आणि पीएनबी बँकेने केलेल्या तक्रारीत काय साम्य आढळतंय?

म्हणून अभिजित यांना मी आधीपासून सांगतोय की संशोधन करताना तटस्थ राहून करावे. गूगल वापरत असाल तर तुम्ही केलेल्या सर्चवरून analytics च्या साहाय्याने तुमचे प्रोफाईल बनवले जाते आणि तुम्हाला जसे आवडतात तसेच सर्च रिझल्ट्स दाखवले जातात.

तळटीप: मी सांगितल्यावर तुम्हाला या धाग्याची आठवण झालेली दिसतेय आणि म्हणून लगेच प्रतिसाद दिलात. पण मी हे नमूद करू इच्छितो की तुमचा धागा FRDI बद्दल आहे, त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे. निरव मोदी ही एक केस झाली आणि सरकार त्यांच्या मार्गाने तो सोडवायचा प्रयत्न करत आहे. परंतु हे विधेयक कोण्या एका डिफॉल्टर साठी नसून सर्वांसाठीच आहे. तेव्हा धाग्याच्या विषयाला धरून विधेयकावर चर्चा करा बघू.

ट्रेड मार्क's picture

8 Sep 2018 - 2:18 am | ट्रेड मार्क

तुमच्या या प्रतिसादातील मुद्द्यावर अजून काही सांगू इच्छितो.

तुम्ही दिलेल्या लिंक मधील लेखात खालील परिच्छेद आहे -

काँग्रेसच्या जमान्यात म्हणजे २०११ साली सुरू झालेल्या या महाघोटाळ्याविषयी धोक्याची घंटा वाजविल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेऊन मोदी सरकारला संबंधित गुन्हेगारांना लागलीच वठणीवर आणणे शक्य होते. पण खुरानिया, जाडेजा किंवा हरीप्रसाद यांच्या तक्रारींना पोच मिळूनही त्यांची दखल घेतली गेली नाही. राहुल गांधींची भेट घेणाऱ्या नीरव मोदीच्या गीतांजली जेम्सला १५५० कोटींचे कर्ज देण्यास विरोध केल्याबद्दल काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अलाहाबाद बँकेचे तत्कालिन संचालक दिनेश दुबे यांना तेव्हाच्या वित्त सचिवांनी राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारला घोटाळेबाज नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी यांना विदेशात पळून जाण्यापासून रोखता आले असते.

आता यात गम्मत बघा. खुरानिया, जडेजा यांनी नक्की काय धोक्याची घंटा वाजवली होती हे सांगितलेलं नाहीये. नंतर हरिप्रसाद यांच्या पत्रांविषयी मी आधीच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. वर लेखक हे सुद्धा मान्य करतोय की घोटाळा काँग्रेसच्या काळात आणि काँग्रेसच्या आशीर्वादाने होत होता. म्हणजे तेव्हा काँग्रेस या घोटाळ्यात सामील होती जी नंतर मोदींवर आरोप करतेय की मोदींनी निरव मोदींवर कारवाई केली नाही. यात तुम्हाला काँग्रेसच्या चोराच्या उलट्या बोंबा वाटत नाहीत? हा लेखक किती सोयीस्करपणे जबाबदारी मोदींवर ढकलतोय हे पण तुम्हाला कळत नाहीये? का समजून घ्यायचं नाहीये? हे पुरोगामित्वाचं अजून एक लक्षण झालं.

अजून एक लक्षण म्हणजे, नॅशनल हेराल्डच्या केसमध्ये पुराव्यासहित केस चालू असताना आणि बेल वर बाहेर असताना पप्पू वारंवार देशाबाहेर जातोय पण एका पुरोगाम्याने शब्दही काढला नाही. वर मोदी सुडाचं राजकारण करत आहेत असा आरोप होतोय. मग सोनिया आणि पप्पू दोघांनाही देशाच्या बाहेर जाण्यास बंदी करावी असं तुम्हाला वाटतं का?

ट्रेड मार्क's picture

21 Aug 2018 - 3:54 am | ट्रेड मार्क

त्यामुळे चहा सामोसे विकणाऱ्या राजाला आपल्याला लुटून द्यायचे, का गालावर गोड खळी असलेल्या, अल्लडपणे बागडणाऱ्या स्वयंघोषित युवराजांना गादीवर बसवून लुटायला द्यायचे हा निर्णय आपण जनतेवरच सोपवून देऊ.

उपमा म्हणून ठीक आहेपण चहावाला राजा लुटतो आहे असं मला तरी वाटत नाही. जी कर्जे आधीपासून एनपीए मध्ये आहेत ती काही एकदम परफॉर्मिंग होणार नाहीयेत हे १००% सत्य आहे. त्यासाठी काहीतरी उपाय योजावे लागणार हे नक्की, अन्यथा जर PSBs डबघाईला आल्या तर देशाची आर्थिक स्थितीच खराब होईल.

अशी कर्ज ही दुधारी तलवार आहे. कसे ते सांगतो.

कर्जे ही बँकेची ऍसेट्स असतात. म्हणजेच काय तर त्यावर जे व्याज मिळते ते बँकेच्या ताळेबंदात नफ्याच्या बाजूला धरले जाते. तर ठेवी या लायबिलिटीज मध्ये मोडतात कारण त्यावरचे व्याज हे बँकेच्या दृष्टीने ग्राहकाला देणं असते. आता ताळेबंदात "Interest Receivable" आणि "Interest Payable" असे दोन विभाग असतात. सगळी कर्ज काही एकाच प्रकारची नसतात. तर सामान्य माणसाला दिली जाणारी वैयक्तिक कर्जे (फक्त गॅरेंटर असतो), जनरल मॉर्टगेज (कॉलॅटरल सेक्युरिटी व गॅरेंटर), गृहकर्ज, गृह दुरुस्ती कर्ज, शेती कर्ज ईई असतात. तर उद्योगांसाठी रोखरोखपतता (Cash Credit - जे बिझनेसच्या रोजच्या खर्चासाठी असते, ठराविक कालावधी नसतो), मॉर्टगेज (फॅक्टरी उभारण्यासाठी वा अश्या ठळक कारणांसाठी दिले जाते, कर्जाचा कालावधी ठरलेला असतो).

तर कर्जाचे व्याज Interest Receivable मध्ये येते, जे बँकेचा प्रॉफिट म्हणून मांडले जाते. आता जसे तुमच्या आमच्या कंपनीला, धंद्याला दर वर्षी वाढ दाखवणे आवश्यक असते तसेच बँकेला नफ्यात वाढ दाखवणे आवश्यक असते. बँकेने चांगला परफॉर्मन्स दाखवला नाही तर तुम्ही अश्या बँकेत खातं काढाल का? इथे फरक लक्षात घ्या Interest Received नसून Interest Receivable आहे. म्हणजे काय? तर हे व्याज मिळेल अश्या हेतूने ते नफ्यात दाखवले आहे. त्याचप्रमाणे Interest Payable आहे म्हणजे बँक हे व्याज देणे आहे. आता यात मेख अशी आहे की ठेवींवरचे व्याज बँकेला द्यावेच लागते. पण कर्जावरचे व्याज मिळेल याची खात्री नसते, किंबहुना मुद्दल सुद्धा मिळेल याची खात्री नसते. म्हणूनच बँकांचा नफा-तोटा हा फक्त कागदोपत्री असतो असं म्हणतात. एक आपल्याला समजेल असं उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर समजा मी एका कंपनीचा शेअर १०० रुपयांना खरेदी केला आहे. उद्या तो शेअर ९० रुपयांना गेला तर मी म्हणेन मला १० रुपये तोटा आहे, पण जो पर्यंत मी तो विकत नाही तोपर्यंत तो तोटा खरंच आहे का? माझे १०० रुपये अडकून पडलेत हे मी खात्रीने म्हणू शकतो पण आत्ता जर मी तो विकून टाकला तर मला फक्त ९०च परत मिळतील. हेच अजून तो शेअर पडला आणि ७० ला गेला तर? आता मात्र मी बेकार अडकलोय ना? विकला तर ३० चा तोटा नक्की, मग माझ्याकडे काय पर्याय आहेत? तर एक तर विकून टाकायचा (loss book करणे) आणि ७० रुपये परत घ्यायचे. ते ७० परत चांगल्या ठिकाणी गुंतवून तोटा भरून काढायचा किंवा अजून पैसे उभे करून परत गुंतवणूक करून तोटा भरून काढायचा.

Loss booking हे बँकेच्या भाषेत बोलायचे झाले तर कर्ज बुडीत म्हणून सोडून द्यायचे. म्हणजे काय तर write-off करायचे. म्हणजे जे Interest Receivable किंवा bad debts मध्ये दाखवत आहेत त्या पैश्यांवर तुळशीपत्र ठेवायचं. वर सांगितल्याप्रमाणे हे कर्जाऊ दिलेले पैसे कुठून आणलेत? तर ठेवीदारांच्या पैश्यांमधून, बरोबर? त्यांना तर व्याज द्यायलाच लागतंय. मग आता हे पैसे कुठून आणायचे? दुसरीकडे Interest Receivable मधून रक्कम कमी झाल्याने बँकेचा नफा कमी झालेला किंवा तोटा वाढलेला दिसतो. PSB असेल तर त्याचा परिणाम शेअरच्या किमती कोसळण्यावर होतो. बाजारात सगळीकडे बातमी पसरते की बँकेचा नफा घसरला, म्हणजे परिस्थिती काही चांगली दिसत नाहीये. मग ठेवीदारांच्या मनात भीती निर्माण होते आणि ते ठेवी काढायला लागतात. जर हे ठेवी काढणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं तर बँक पैश्यांची व्यवस्था करू शकत नाही, त्यातून मग अजूनच ठेवीदार पॅनिक होतात. आणि मग बँक डबघाईला येते. यात अजून एक गोष्ट अशी होते की कर्ज घेणाऱ्यांना जेव्हा बँकेची परिस्थिती समजते तेव्हा नियमित कर्ज भरणारे पण हप्ते चुकवायला बघतात. म्हणजे आवक कमी होतेय आणि जावक मात्र वाढत चाललीये.

महत्वाची गोष्ट ही आहे की ही सगळी प्रोसेस २-४ वर्षांतली नाहीये. मल्ल्याला, निरव मोदीला आणि एनपीए असलेल्या बहुतेक सगळ्या उद्योगांना कर्ज बऱ्याच आधी दिलेलं आहे. ते एनपीए मध्ये पण बऱ्याच आधीपासून आहेत. आता प्रश्न हा होता की हे Interest Receivable मध्ये दाखवून नसलेला वाढीव नफा दाखवत राहायचं का परिस्थिती स्वीकार करून त्यावर काही उपाय योजायचा? मोदी परिस्थिती जैसे थे ठेवायचा सोपा मार्ग निवडू शकले असते. पण त्यांनी loss book करण्याचा पर्याय निवडला. पण म्हणजे कर्ज write-off केलं नाही तर मल्ल्या आणि निरव मोदींच्या मालमत्ता जप्त केल्या आणि त्यातून वसुली केली. बाकी ज्या कंपन्यांमध्ये जरा तरी धुगधुगी आहे अश्या कंपन्यासाठी FRDI मार्गे कर्ज रिकव्हर करायचा प्रयत्न चालू केला. वर भूषण स्टीलचं उदाहरण म्हणूनच दिलं आहे.

प्रॉब्लेम हा आहे की सामान्य माणसाला यातलं काही समजत नाही आणि समजून घ्यायचंही नसतं. फक्त माझे पैसे जाणार असं एक काहीतरी वाक्य दिसलं की त्यावरून गदारोळ होतो. माझ्या मते तरी मोदी सरकार लोकांना समजावून सांगायला कमी पडतंय. त्यामुळे समजून उमजून जर लोकांनी मतदान केलं नाही तर गालावर खळी असणाऱ्या युवराजाकडून पुढचे मल्ल्या, निरव मोदी तयार होण्यासाठी तयार रहा.

सुबोध खरे's picture

21 Aug 2018 - 9:25 am | सुबोध खरे

समजून घ्यायचंही नसतं. फक्त माझे पैसे जाणार

हा नोटबंदीत ज्यांचे काळे पैसे बुडाले आहेत त्यानि मोठ्या तोंडाने केलेला आक्रोश आहे आणि हा हलकट पत्रकार मंडळींनी त्यावर चढवलेला अपप्रचाराचा मुलामा आहे.
सामान्य माणसाला बँक बुडाली किंवा तरली याच्याशी काहीही घेणे देणे नसते. त्याला माझे पैसे दुप्पट कोण करून देईल किंवा मला फुकट कोण काय देईल याच्याशी कर्तव्य असते.
तुम्ही एवढ्या कळकळीने हा विषय समजावून देण्याचा प्रयत्न करत आहात तर येथेच असलेल्या सुशिक्षित मंडळींनीच समजावून घेण्याची इच्छा नाहीये मग सामान्य माणसांची काय कथा?
मी तर म्हणतो २०१९ मध्ये मोदी पडावेत आणि महाठगबंधनच निवडून यावे. म्हणजे ते पण वर्ष दोन वर्षात लाथाळी होऊन पडेलच आणि मग श्री मोदी पूर्ण बहुमताने निवडून येतील. मुळात पंतप्रधान कोण यावरून पहिल्या दिवसापासूनच लठ्ठा लठ्ठी होईल. मायावती, मुलायम, ममता, राहुल गांधी आणि चंद्राबाबू नायडू पासून सगळे खुर्चीची गाजरे खात आहेत. कोणालाही यात ५० च्या वर जागा मिळणार नाहीत. मग बारा घोड्यांचा रथ आठ दिशांना ओढला जाईल.
people get the govt they deserve. ( लोकांना आपल्या लायकीप्रमाणेच सरकार मिळते)

शाम भागवत's picture

21 Aug 2018 - 10:44 am | शाम भागवत

२०१४ नंतर सामान्य लोकांची लायकी व हुषारी खूप वाढली आहे असे मला वाटतेय.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांनंतर मोदी सतत पक्षासाठी मत मागत आहेत व सामान्य लोक त्यांना फार निराश करत नाहीयेत.
२०१९ साली मोदी स्वतःसाठी मते मागायला येणार आहेत. तेव्हा मात्र सामान्य लोक त्यांना निराश करतील असे खरोखरच तुम्हाला वाटते?

मला वाटते की, २०१४ च्या व त्या नंतर झालेल्या बहुतांश निवडणूकीत सुशिक्षित मंडळींपेक्षा सामान्य माणसांनीच मोदींना साथ दिलीय. पण या सुशिक्षीत माणसांना धडा शिकवण्यासाठी सामान्य माणसांनी त्यांचा हा कल बदलून, मोदींच्या विरोधात मत देऊन मोदींना पाडावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर मी काय बोलणार?

हम्म्
जे काय होयचे असेल तर ते होऊ दे.
पण सुडाचे समाधन मला नकोरे बाप्पा.
_/\_

मार्मिक गोडसे's picture

21 Aug 2018 - 12:17 pm | मार्मिक गोडसे

हा नोटबंदीत ज्यांचे काळे पैसे बुडाले आहेत त्यानि मोठ्या तोंडाने केलेला आक्रोश आहे
असे किती काळे पैसे बुडाले? सरकार तो आकडा जाहीर का करत नाही?

सुबोध खरे's picture

21 Aug 2018 - 7:06 pm | सुबोध खरे

असे किती काळे पैसे बुडाले? सरकार तो आकडा जाहीर का करत नाही?
गोडसे बुवा
आपल्या प्रतिसादावरून आपल्याला काळ्या पैशाचे मूलभूत यमक माहिती नाही असं दिसतंय.

जे उत्पन्न कर चुकवलेलं किंवा सरकारच्या हिशेबाच्या/ नोंदीच्या बाहेर आहे त्याला काळा पैसा म्हणतात.

हा जर मुळात सरकारच्या चोपडीत आलाच नाही तर सरकार तो जाहीर कसा करणार?

तुम्ही एखाद्या एजंटला आपली मोटार दुसऱ्याच्या नावावर करण्यासाठी पैसे दिलेत आणि त्यातील काही हिस्सा त्याने आर टी ओ अधिकाऱ्याला दिला तर त्याची नोंद सरकार दरबारी होणारच नाही.मग सरकार हे पैसे किती आणि कसे जाहीर करणार?

मार्मिक गोडसे's picture

21 Aug 2018 - 7:25 pm | मार्मिक गोडसे

आपल्या प्रतिसादावरून आपल्याला काळ्या पैशाचे मूलभूत यमक माहिती नाही असं दिसतंय.
पंतप्रधानांना तर नक्कीच माहीत असणार, कारण नोटबंदी करतेवेळी अमूक इतके काळे धन आपोआप बाद होईल असं पंतप्रधान म्हणाले होते.नक्की कीती काळे धन बाद झाले हे त्यांना नक्कीच माहीती असणार.

मोदी ने कहा-लोगों के पास 30 दिसंबर तक का ही समय है
30 दिसंबर तक लोगों के पास समय है। तब तक कोई मुश्किल नहीं होगी।
उनका हक मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद कुछ हो जाएगा।
मैं ऐलान कर दूं कि 30 दिसंबर के बाद आपको ठिकाने लगाने के कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है।

किसी को बख्शा नहीं जाएगा
अगर किसी ने कालाधन बैंक में यह सोचकर जमा किया तो देखा जाएगा तो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
जो मुझे जानते हैं, वह समझदार हैं। ऐसे लोग अब सोचते हैं कि गंगाजी में बहाना बेहतर है।
पैसे मिले न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। ईमानदार लोगों के लिए मेरी सरकार सबकुछ करेगी, बेईमान का हिसाब बराबर किया जाएगा।
https://www.thehindu.com/business/Economy/only-12-of-demonetised-1000-no...
99% of demonetised notes returned, says RBI report
काळा पैशावाल्यानी आपल्याला वेडा बनवला हे कळल्यावर जेटली फिरला. UTURN !!
Confiscation of money was never the objective of the exercise: Arun Jaitley

तेजस आठवले's picture

21 Aug 2018 - 3:16 pm | तेजस आठवले

सुरेख प्रतिसाद. मोदी लुटत आहेत असे मला म्हणायचे नव्हते, माझा मुख्य रोख हा लोकांच्या खोलात न जाण्याच्या मानसिकतेचा आणि पटकन दुसरे टोक गाठण्याच्या विचारसरणीचा होता. म्हणजे रोजच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या माणसाला चौरस जेवण वाढावे आणि भातावर तूप नसल्याने चिडून जाऊन त्याने परत शिळेपाके जवळ करावे असे काहीतरी.
काँग्रेसच्या राजवटीची सवय झाली आहे हा मुद्दा पण मान्य आहे.काँग्रेस/भाजप दोघेही मला लुटणारच आहेत मग जो बऱ्याच वर्षांपासून लुटतो आहे त्यालाच लुटायला देऊया, असा विचार काही लोक करू शकतात.लुटीच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आहेत.

अभ्या..'s picture

21 Aug 2018 - 6:00 pm | अभ्या..

पलसरेटने पैसे घेणाऱ्या बिसेनेल ला खाजगी मोबाईल कंपन्यांनी बाजूला सारले. एकेका जीबीला 499 रुपये मोजणाऱ्या कंपन्या 150 रुपयात एक जीबी देऊ लागल्या. जिओ येताच दिवसाला दीड जीबी 5 रुपयात देतात. अगदीच आहे त्या सोंगट्या उलट पालटून फिरवण्यापेक्षा नवा पर्याय येणे हाच उपाय वाटतो. सगळेच सर्व्हिस देतात आणि त्यांना वाटेल तसे लुटतात ह्यापेक्षा त्या सर्व्हीसची योग्य किंमत दोन्ही बाजू पारदर्शकपणे समजून घेतील असे होऊ शकणार नाही का?

चौथा कोनाडा's picture

20 Aug 2018 - 5:35 pm | चौथा कोनाडा

माहितीपुर्ण चर्चा !
प्रतिसादांवरून बर्‍याच गोष्टींचा बोध झाला.

गामा पैलवान's picture

9 Sep 2018 - 4:29 pm | गामा पैलवान

अवांतर :

ट्रेड मार्क,

तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. नीरव मोदीच्या बाबतीत पंप्र कार्यालय अगदीच अनभिज्ञ होतं असं म्हणता येत नाही. थोडा दोष पंतप्रधानांकडे जातोच.

पण तुम्ही म्हणता तो ११४०० कोटींचा आकडा संप्प्र्ण घोटाळ्याचा आहे. बुडलेले पैसे बरेच कमी असावेत. ही रक्कम वर्षानुवर्षे चढलेल्या अतिरिक्त व्याजांमुळे फुगलेली दिसते आहे. बहुतेक नीरव मोदीला याची जाणीव होती. यातनं सुटण्यासाठी त्यानं सिंगापुरात धंदा खोलायचं ठरवलं होतं. जागतिक व्यवसायमुद्रा (ग्लोबल ब्रांड) ठरवलाही होता. पण कुठंतरी माशी शिंकली आणि त्याची पंन्याब्यातली अतिरिक्त कर्जं उघड झाली.

ती जर उघडी पडली नसती तर ठरल्याप्रमाणे जुलै २०१८ मध्ये त्याचा धंदा सुरू झाला असता व त्याने एकेक करून पंन्याब्याची फुगलेली कर्जं फेडली असती. निदान त्याचा बेत तरी तसा असावा असा संशयाचा फायदा देऊन म्हणता येतं. बहुधा म्हणूनंच नरेंद्र मोदीही शांत राहिले असावेत.

'तुम्ही केलेल्या बदनामीमुळे माझा धंदा बसला आहे' हा नीरव मोदीने केलेला युक्तिवाद खरा असू शकतो. मात्र तसा असला तरी तो ग्राह्य धरावा की नाही याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात.

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजित - १'s picture

9 Sep 2018 - 9:40 pm | अभिजित - १

अजून बऱ्याच बँक ना चुना लावला आहे. एकूण ३० हजार कोटी रु चा झोल आहे. हि घ्या एक बातमी. बाकी अजून तुम्ही शोधा !!
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/cbi-probin...
CBI probing another Rs 5,280 crore loan taken by Mehul Choksi and his companies

बाकी केवळ मोदींच्या जवळ असल्या मुले नीरव कसा साफ / शुद्ध चरित्राचा असून लोन फेडण्याचा त्याचा पूर्ण विचार होता हे ऐकून ज्याम हसू आले. त्याने किती लोकांना २/३ हजार चे हिरे लाखोंचे आहेत असे सांगून चुना लावलाय त्याचा पण शोध घ्या गुगल वर ..
http://zeenews.india.com/hindi/business/nirav-modi-and-mehul-choksi-used...
नीरव-मेहुल की जोड़ी का 'काला खेल', ऐसे 50 लाख में बेचते थे 2000 रुपए का हीरा!
पीएनबी घोटाले के दो अहम किरदार, न सिर्फ बैंक का पैसा लेकर भागे, बल्कि लोगों को भी खूब ठगा. इन दोनों की जोड़ी हेराफेरी में माहिर है. इन्हें ठगी का उस्ताद कहा जाए तो गलत नहीं होगा.
हिमेश रेशमिया को भी ठगा
संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि संगीतकार हिमेश रेशमिया को एक टीवी विज्ञापन करने के एवज में 50 लाख के हीरे देने का वादा किया गया था और विज्ञापन हो जाने पर रेशमिया को हीरे दे दिए गए. लेकिन रेशमिया ने जब इन्हें दूसरी जगह जांचा तो पता चला कि हीरों की कीमत तो बेहद कम थी.

ट्रेड मार्क's picture

10 Sep 2018 - 12:28 am | ट्रेड मार्क

अभिजित पहिले तुम्हाला मुद्दा खरंच समजत नाही का समजून घ्यायचा नाहीये. माझा किंबहुना गापै यांचा मुद्दा काय आहे तर ११४०० कोटींचा घोटाळा आहे असं म्हणतात पण त्यातला खरा बँकेकडून गेलेला पैसा किती हे नक्की माहित आहे का? मी जे एनपीए झालेल्या कर्जाबद्दल सांगितलं होतं की खातेदाराला दिले गेलेले पैसे ही रक्कम आणि मग ती न भरल्याने त्यावर वाढीव दराच्या चक्रवाढ व्याजाने वाढलेली रक्कम यात गल्लत केली जाते. कृपया गुगलून बघावे किंवा माझे याच धाग्यातील प्रतिसाद परत नीट वाचावे.

५२८० कोटींच्या बद्दल बातमी आहे त्यात स्पष्ट म्हणलं आहे की याचा आणि पीएनबीच्या Foreign Letters of Credit आणि लेटर ऑफ अंडरस्टॅण्डिंगच्या घोटाळ्यात काही संबंध नाही. ५२८० कोटींच्या प्रकरणात ३१ बँकांनी मिळून गीतांजली ग्रुपला हे वर्किंग कॅपिटल म्हणून कर्ज दिलं. CBI यात फक्त काही गडबड नाही ना याचा तपास करत आहे. जरा बातमी नीट वाचा हो.

बाकी केवळ मोदींच्या जवळ असल्या मुले

अहो तो स्वतःच स्वतःच्या जवळ असणारच ना? निरव मोदी हा नरेंद्र मोदींच्या जवळचा आहे असं तुमचं म्हणणं असेल तर तुमच्या या प्रतिसादात दिलेल्या या लिंकमधील लेख तुम्हीच नीट वाचलेला दिसत नाहीये. या लेखात असं स्पष्ट म्हणलंय की, "राहुल गांधींची भेट घेणाऱ्या नीरव मोदीच्या गीतांजली जेम्सला १५५० कोटींचे कर्ज देण्यास विरोध केल्याबद्दल काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अलाहाबाद बँकेचे तत्कालिन संचालक दिनेश दुबे यांना तेव्हाच्या वित्त सचिवांनी राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते". आता सांगा बघू कोण कोणाच्या जवळ होते आणि आहे?

नीरव कसा साफ / शुद्ध चरित्राचा असून लोन फेडण्याचा त्याचा पूर्ण विचार होता हे ऐकून ज्याम हसू आले. त्याने किती लोकांना २/३ हजार चे हिरे लाखोंचे आहेत असे सांगून चुना लावलाय त्याचा पण शोध घ्या गुगल वर

निरव मोदीला कोणीच सोवळ्यातला म्हणत नाहीये. बाकी सगळेच हिरे, "मौल्यवान" खड्यांचा धंदा करणारे आणि सोनार सुद्धा सामान्य लोकांना कमी अधिक प्रमाणात फसवत असतातच. तुमच्या माहितीतील कोणी हिऱ्यांचा व्यापारी आणि सोनार अगदी सचोटीने व्यवहार करणारा असेल तर इथे त्याचे नाव पत्ता जाहीर करावे. समस्त मिपाकरांना फायदा होईल. सध्याच्या जगात फक्त जो सापडतो तो चोर आणि ज्याच्या नावाने न्यूज चॅनेल जास्त आरडाओरडा करतात तो मोठा चोर असं समजलं जातं. त्यामुळे निरव मोदीबद्दल मला तरी कळवळा नाही, तो पकडला गेलाच पाहिजे आणि त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे त्याने बुडवलेले पैसे वसूल व्हायला पाहिजेत.

अभिजित - १'s picture

10 Sep 2018 - 9:32 pm | अभिजित - १

किंबहुना गापै यांचा मुद्दा काय आहे तर ११४०० कोटींचा घोटाळा आहे असं म्हणतात पण त्यातला खरा बँकेकडून गेलेला पैसा किती हे नक्की माहित आहे का?

म्हणजे व्याज बुडाले, याचा अर्थ बँक चे पैसे बुडाले असा तुमच्या ( आणि गामा पै पण ) मते तरी होत नाहीए तर. ?? चालू द्या ..

गामा पैलवान's picture

10 Sep 2018 - 9:42 pm | गामा पैलवान

अभिजित - १,

व्याज बुडणे व मुद्दल बुडणे यांतला फरक तुम्हांस ठाऊक असेल अशी आशा आहे. सावकार अशिक्षित वनवासींना पिळून काढतांना भरमसाट व्याज लावतात. जेणेकरून मुद्दलाची परतफेड शक्च होऊ नये. तसा काहीसा प्रकार झालेला तर नाही ना? खातरजमा करून घ्यायला हवी.

शिवाय पंजाब न्याशनल बँकेला नीरवनानांसाठी नवीन हमीपत्र प्रसृत करतांना घसघशीत फी मिळायची. म्हणजे या आतबट्ट्याच्या व्यवहारात बँकेचा पण हात आहे. पूर्ण सत्य बाहेर यायला हवंय.

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजित - १'s picture

10 Sep 2018 - 9:57 pm | अभिजित - १

सावकार अशिक्षित वनवासींना पिळून काढतांना भरमसाट व्याज लावतात. जेणेकरून मुद्दलाची परतफेड शक्च होऊ नये. तसा काहीसा प्रकार झालेला तर नाही ना? खातरजमा करून घ्यायला हवी.

हो हो अडाणी / गरीब आदिवासींना जसे फसवलं तसंच बिचाऱ्या नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल भाई याना फसवलं आपल्या PSU बँक नि !!
तुम्ही लोक कोणती पातळी गाठाल ?? मोदी च्या डिफेन्स मध्ये ?? इतकी भक्ती कधी बघितली नव्हती !!

ट्रेड मार्क's picture

11 Sep 2018 - 3:10 am | ट्रेड मार्क

हे सामान्य ज्ञान आहे हो. मुद्दल आणि व्याज याची गणितं आपल्याला शाळेपासून आहेत, त्यामुळे दोन्ही संज्ञा आपल्याला कानावरून गेल्या असतील. याच धाग्यात माझ्या प्रतिसादांमध्ये मी थोडं उलगडून सांगितलं आहे अजून माहिती हवी असेल तर "How banks charge interest on loans" असं गूगलमध्ये टाईप केलंत तर पुढील माहिती मिळेल. जर नाहीच काही समजलं तर तुमच्या ओळखीत कोणी बँकेत काम करणारा असेल (ICICI/ HDFC/ Axis वगैरे मधले sales वाले नको) तर त्यांना फक्त मुद्दल आणि व्याज बँक कसं मोजते, ते ताळेबंदात कसं मांडलं जातं, कर्जखाती एनपीए कशी होतात आणि त्याचं व्याज नंतर कश्या पद्धतीने आकारलं जातं, त्यातलं नक्की काय बुडतं, या खात्यांची सेटलमेंट कशी करतात, तेव्हा त्यातील काय write-off केलं जातं हे केवळ माहिती म्हणून विचारा.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निरव मोदीला (या ११४०० कोटींच्या घोटाळ्यात) लेटर ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग आणि फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट दिलं होतं. तुम्हाला जर का साधं कर्ज आणि त्यावरचे व्याज यातील नक्की काय बुडते आणि त्यामुळे बँकेचे नक्की नुकसान किती होते हे समजायला कष्ट पडत असतील तर LoU आणि FLC समजणे अवघडच आहे. त्याहून महत्वाची गोष्ट म्हणजे बँकेतल्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटी LoU आणि FLC तयार केली होती, त्यामुळे हा सरळसरळ फ्रॉड आहे. दर वर्षी बँकांची इंटर्नल, एक्सटर्नल आणि (बहुतेक) दर ३ वर्षांनी आरबीआय अशी ऑडिट्स असतात. या एकाही ऑडिटमध्ये हा घोटाळा सापडला नाही म्हणजे बघा. एवढ्या संख्येनं आणि मोठ्या रकमेच्या LoU आणि FLC इश्श्यु झाल्या होत्या म्हणजे अगदी सहज नजरेत यायला पाहिजे होत्या. पण मुद्दामून नजरेआड केल्या असाव्यात का?

मोदी च्या डिफेन्स मध्ये ??

यात कुठल्या मोदींचा डिफेन्स मी किंवा गापै करत आहोत? निरव मोदी चोर आहे हे सगळ्यांनी स्पष्टपणे म्हणलेलं आहे. त्याने बँकेतल्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गंडा घातला हे जगजाहीर झालं आहे. तुमचं म्हणणं जर नरेंद्र मोदींबद्दल असेल तर तुमचे लाडके रघुराम राजनच आता बँकांच्या या परिस्थितीला आणि एनपीएला UPA ला जबाबदार धरत आहेत. त्यामुळे आमच्या डिफेन्सपेक्षा जोरदार डिफेन्स कुठून आलाय बघा.

सुबोध खरे's picture

11 Sep 2018 - 10:00 am | सुबोध खरे

ट्रेंड मार्क साहेब
तुम्ही कशाला बधिर माणसांना भगवद्गीतेचा अर्थ समजावून सांगताय?
मुळात ऐकूच येत नाही तर समजणार काय आणि त्यावर मनन चिंतन काय करणार?

अभिजित - १'s picture

11 Sep 2018 - 11:18 am | अभिजित - १

गामा पैलवान, नीरव मोदी बाबत - सावकार अशिक्षित वनवासींना पिळून काढतांना भरमसाट व्याज लावतात. जेणेकरून मुद्दलाची परतफेड शक्च होऊ नये. तसा काहीसा प्रकार झालेला तर नाही ना? खातरजमा करून घ्यायला हवी.

तुम्हाला यात काहीच वावगे वाटत नाही , यातच दिसून येते. कोण बधिर आहे ते !!

सुबोध खरे's picture

11 Sep 2018 - 12:07 pm | सुबोध खरे

तो प्रतिसाद तुम्हाला नव्हता ट्रेंड मार्क साहेबाना होता.
तुम्ही टेन्शन घेऊ नका

प्रसाद_१९८२'s picture

11 Sep 2018 - 12:11 pm | प्रसाद_१९८२

म्ही कशाला बधिर माणसांना भगवद्गीतेचा अर्थ समजावून सांगताय?
--------------
सहमत !

बँकांच्या वाढलेल्या एनपीए संदर्भात संसदीय समितीला उत्तर देताना रघुराम राजन यांनी युपीए सरकारच्या घोटाळ्यांना आणि अकार्यक्षमतेला दोष दिला आहे. अभिजित-१, थत्तेचाचा वगैरेना ही बातमी एकतर दिसलीच नसेल किंवा आता रघुराम राजन यांना पण मोदींनी भुलवलं असं वाटत असेल. इथे तर ५ दिवसांपूर्वीच बातमी आली आहे आणि आज रिपब्लिकने दिली आहे. परंतु बाकी कोणत्या पुरोगामी वृत्तपत्राला ही बातमी फारशी महत्वाची वाटली नसावी. राजन यांचा कार्यकाळ संपला तेव्हा, नोटबंदीच्या वेळेला राजन कसे आत्तापर्यंतचे सर्वोत्तम आरबीआय गव्हर्नर होते यावर दिवसेंदिवस हायलाईट होत होतं. आता एक छोटीशी बातमी द्यावीशी पण वाटत नाहीये?

रघुराम राजन यांना पण आरएसएसने कुठल्या कार्यक्रमाला बोलावलं होतं काय? राजन कसे वाईट गव्हर्नर होते अश्या धाग्याची वाट बघतो. कदाचित अशी अजून एक दोन विधानं केल्यावर येतीलच.

मला एका गोष्टीचं कायम आश्चर्य वाटत आलं आहे की मोदींना मानणाऱ्यांना मोदीभक्त म्हणून हिणवताना ते स्वतः राहुल किंवा सोनिया गांधींची भक्ती करतात याचं काहीच वाटत नाही? असो, असते आवड एकेकाची!

गामा पैलवान's picture

11 Sep 2018 - 12:11 pm | गामा पैलवान

अभिजित - १,

तुम्ही लोक कोणती पातळी गाठाल ?? मोदी च्या डिफेन्स मध्ये ?? इतकी भक्ती कधी बघितली नव्हती !!

बँकेचे भ्रष्ट अधिकारी मेहुलमामा आणि नीरवनाना यांच्या आड लपून तर राहिले नाहीयेत ना? या दोघांना शिक्षा झाली तरी हे भ्रष्ट अधिकारी परत दुसरा घोटाळा करू शकतात. त्यांनासुद्धा कायद्याच्या जाळ्यात पकडायला हवं ना? समजंत असेल तर समजावून घ्या, नाहीतर सोडून द्या.

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजित - १'s picture

11 Sep 2018 - 1:08 pm | अभिजित - १

५६ इंच छाती गप्प का आहे मग ?

एनपीएला तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार: रघुराम राजन

यु पि ए चे गढे मुर्दे अब बहार आ रहे है ! आता ५६ इंच छाती जास्तच फुगणार !!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए) तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले आहे. घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे एनपीए वाढत गेला, असे त्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

भाजपाचे ज्येष्ठ खासदार मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आपल्या उत्तरात राजन म्हणाले की, बँकांकडून मोठ्या कर्जांवर उचित कारवाई करण्यात आली नाही आणि २००६ नंतर विकासाचा वेग कमी झाल्याने बँकांच्या वृद्धीची आकडेवारी ही अवास्तविक झाली.

उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एनपीएच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजन यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले होते. एनपीएला योग्यरितीने ओळखण्याचे श्रेय राजन यांना जाते. देशातील एनपीएची समस्या इतकी गंभीर का झाली हे त्यांच्यापेक्षा दुसरा कोणी समजू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते.

ट्रेड मार्क's picture

11 Sep 2018 - 9:51 pm | ट्रेड मार्क

थोडं डोळे उघडे ठेऊन आणि तटस्थ राहून संशोधन केलं की गोष्टी सापडतात. केस दाखल झाल्या झाल्या लगेच निरव आणि मेहूलच्या प्रॉपर्टीज जप्त केल्या गेल्या. पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांना अटक केली गेली. तसेच भारतीय सरकारने निरव आणि मेहुल यांच्या अटकेसाठी इंटरपोलची मदत मागितली आहे. कालच इंटरपोलने निरवच्या बहिणीसाठी रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे.

या आधी कुठल्या सरकारच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झाली होती हे उदाहरणासहित दाखवून द्या.

तद्दन काँग्रेसी प्रोपगँडा (राजीव त्यागी, पवन खेडा, प्रियंका चतुर्वेदी, रत्नाकर महाजन छाप) मुद्दे न सापडल्यास मूळ विषयाला बगल देणे.

ट्रेड मार्क's picture

12 Sep 2018 - 2:09 am | ट्रेड मार्क

ब्लॉग लिहिणार्याचे नाव आणि वरचा इशारा वाचून मोदीत्रस्त लोक कदाचित या ब्लॉग वर फिरकणार नाहीत. पण जर "मी तटस्थ आहे" असं स्वतःबद्दल वाटत असेल तर जरूर वाचावे.

भाग १

भाग २

गामा पैलवान's picture

12 Sep 2018 - 2:38 am | गामा पैलवान

अभिजित - १,


५६ इंच छाती गप्प का आहे मग ?

५६ इंची छाती घसा फोडून बोंबलत होती की आळशी कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. ८० लाख कोटी म्हणजे ८० वर १२ शून्यं बरंका! त्यावेळेस तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं!

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजित - १'s picture

12 Sep 2018 - 7:08 pm | अभिजित - १

"Sent High-Profile Fraud List To PM's Office": Raghuram Rajan's Bombshell
"Why didn't the PM take action against these known defaulters? When we demitted office the NPA was 2.83 lakh crore. How much is bad loans today- it's Rs. 12 lakh crore," said Congress leader Randeep Surjewala.

आपण हा धागा फक्त FRDI पुरताच मर्यादित ठेवू या का ? ट्रेडमार्क तुम्ही नवीन धागा उघडा - मोदींचे अर्थशास्त्र किंवा तत्सम ..

ट्रेड मार्क's picture

13 Sep 2018 - 7:18 pm | ट्रेड मार्क

गंमतच आहे, विषय तुम्ही भरकटवला. माझे प्रतिसाद व्यवस्थित मुद्द्याला धरून मोदीना कुठेही मध्ये न आणता बँक कशी चालते आणि कशी अडचणीत येते हे सांगणारे आहेत. मोदी, त्यांचे भक्त, निरव वगैरेंना तुम्ही मध्ये आणलं आहे त्यामुळे धागा भरकटवण्याचं श्रेय तुम्हालाच आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे मला मोदींचे अर्थशास्त्र वगैरे धागे काढण्याची गरज नाही. तुम्ही असे "अभ्यासपूर्ण" धागे काढत आहातच, ज्यावर मी माझं मत मांडतो आणि एखाद्या निर्णय घेण्यामागची कारणमीमांसा स्पष्ट करतो. जरा नीट बघितलेत तर मी किंवा इतर कोणीही जे मुद्देसूद प्रतिसाद दिले आहेत त्यावर तुम्ही एकतर प्रतिसादच दिले नाहीयेत किंवा जे दिले ते मुद्द्याला धरून नाहीयेत. कुठलया तरी रँडम बातमीचा दुवा आणि त्यातला एक पॅरा चिकटवला म्हणजे प्रतिसाद किंबहुना धागा पण होत नाही. त्यामुळे खरंच तुम्हाला अभ्यास वाढवला पाहिजे, तटस्थपणे एखाद्या घटनेकडे कसं बघावं हे शिकलं पाहिजे. यातली पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या ब्राऊझरची cache, from beginning of the time क्लिअर करा. असो. मी सांगण्याचं काम केलं आहे, सुधारायचं का नाही हे तुम्ही ठरवा.

डँबिस००७'s picture

12 Sep 2018 - 10:42 pm | डँबिस००७

तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं!

कॉम्ग्रेसच्या स्कॅम मुळेच कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. नॅशनल हेराल्ड केस मध्ये पुर्ण दोषी ठरण्याच्या
मार्गावर असताना काँग्रेसवाले फक्त जनतेला मुर्ख ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मोदीजींनी आता बाकीच्या केसेस मध्ये वेगाने तपास कार्य करुन दोषी नेत्यांना गजाआड केल पाहीजे त्याने लोकांमध्ये एक सुरक्षीततेची
जाणीव येईल. २०१९ मध्ये मार्ग प्रशस्त होईल.