Skip to main content

FRDI विधेयक माघारी घ्यायची मोदी सरकार वर आलेली नामुष्की !!

लेखक अभिजित - १ यांनी बुधवार, 15/08/2018 13:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
FRDI विधेयक माघारी घ्यायची मोदी सरकार वर आलेली नामुष्की !! आत्ता राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदींना हे विधेयक माघारी घ्यावे लागले. बरीच राज्य जिंकल्या मुळे आता हळूहळू राज्यसभेत भाजपचे बहुमत निर्माण होत आहे. आता प्रश्न आहे फक्त २०१९ चा !! तर आपण सर्वानी भाजप ला प्रचंड मतांनी विजयी करू या. म्हणजे भाजप हे विधेयक पास करू शकेल. आपल्या खिशाला थोडा चुना लागला तरी काय हरकत आहे ? मोदींचे स्वप्न पूर्ण करणे हे आपलेच घरचे कार्य आहे !! अजून एक - आता यापुढे देशात कोणतेही इतर सरकार येणारच नाहीए मुळी !! फक्त भाजप एके भाजप !! त्या मुळे या विधेयकाचा भविष्यात कोणी गैर वापर करेल हि शंकाही मनात बाळगू नका !! थोडी जुनी माहिती वाचा. FRDI + bail in यावर मोदी सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते. किंबहुना यामुळे सर्वसामान्य बँक खातेदाराची कधीही नोटाबंदी होऊ शकते. या विधेयकाला केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागेल. ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’मुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. सर्वसामान्य बँक खातेदारांचा पैसा परत करण्यासाठी या पैशांचा वापर केला जाईल. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. १९६१ मध्ये संसदेने ‘डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते. मोदी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणल्यास बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. यामुळे बँकांना ‘बेल-इन’चा अधिकार मिळेल. त्यामुळे बुडणाऱ्या बँकांना थेट खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. ‘बेल-इन’मुळे खातेधारकांचे त्यांच्या खात्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.
वाचने 26818
प्रतिक्रिया 80

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान मंगळवार, 11/09/2018 12:11
अभिजित - १,
तुम्ही लोक कोणती पातळी गाठाल ?? मोदी च्या डिफेन्स मध्ये ?? इतकी भक्ती कधी बघितली नव्हती !!
बँकेचे भ्रष्ट अधिकारी मेहुलमामा आणि नीरवनाना यांच्या आड लपून तर राहिले नाहीयेत ना? या दोघांना शिक्षा झाली तरी हे भ्रष्ट अधिकारी परत दुसरा घोटाळा करू शकतात. त्यांनासुद्धा कायद्याच्या जाळ्यात पकडायला हवं ना? समजंत असेल तर समजावून घ्या, नाहीतर सोडून द्या. आ.न., -गा.पै.

डँबिस००७ मंगळवार, 11/09/2018 19:59
एनपीएला तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार: रघुराम राजन यु पि ए चे गढे मुर्दे अब बहार आ रहे है ! आता ५६ इंच छाती जास्तच फुगणार !! भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए) तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले आहे. घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे एनपीए वाढत गेला, असे त्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ खासदार मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आपल्या उत्तरात राजन म्हणाले की, बँकांकडून मोठ्या कर्जांवर उचित कारवाई करण्यात आली नाही आणि २००६ नंतर विकासाचा वेग कमी झाल्याने बँकांच्या वृद्धीची आकडेवारी ही अवास्तविक झाली. उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एनपीएच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजन यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले होते. एनपीएला योग्यरितीने ओळखण्याचे श्रेय राजन यांना जाते. देशातील एनपीएची समस्या इतकी गंभीर का झाली हे त्यांच्यापेक्षा दुसरा कोणी समजू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 11/09/2018 21:51
थोडं डोळे उघडे ठेऊन आणि तटस्थ राहून संशोधन केलं की गोष्टी सापडतात. केस दाखल झाल्या झाल्या लगेच निरव आणि मेहूलच्या प्रॉपर्टीज जप्त केल्या गेल्या. पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांना अटक केली गेली. तसेच भारतीय सरकारने निरव आणि मेहुल यांच्या अटकेसाठी इंटरपोलची मदत मागितली आहे. कालच इंटरपोलने निरवच्या बहिणीसाठी रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. या आधी कुठल्या सरकारच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झाली होती हे उदाहरणासहित दाखवून द्या.

Ujjwal बुधवार, 12/09/2018 20:56
तद्दन काँग्रेसी प्रोपगँडा (राजीव त्यागी, पवन खेडा, प्रियंका चतुर्वेदी, रत्नाकर महाजन छाप) मुद्दे न सापडल्यास मूळ विषयाला बगल देणे.

ट्रेड मार्क बुधवार, 12/09/2018 02:09
ब्लॉग लिहिणार्याचे नाव आणि वरचा इशारा वाचून मोदीत्रस्त लोक कदाचित या ब्लॉग वर फिरकणार नाहीत. पण जर "मी तटस्थ आहे" असं स्वतःबद्दल वाटत असेल तर जरूर वाचावे. भाग १ भाग २

गामा पैलवान बुधवार, 12/09/2018 02:38
अभिजित - १,
५६ इंच छाती गप्प का आहे मग ?
५६ इंची छाती घसा फोडून बोंबलत होती की आळशी कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. ८० लाख कोटी म्हणजे ८० वर १२ शून्यं बरंका! त्यावेळेस तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं! आ.न., -गा.पै.

अभिजित - १ बुधवार, 12/09/2018 19:08
"Sent High-Profile Fraud List To PM's Office": Raghuram Rajan's Bombshell "Why didn't the PM take action against these known defaulters? When we demitted office the NPA was 2.83 lakh crore. How much is bad loans today- it's Rs. 12 lakh crore," said Congress leader Randeep Surjewala. आपण हा धागा फक्त FRDI पुरताच मर्यादित ठेवू या का ? ट्रेडमार्क तुम्ही नवीन धागा उघडा - मोदींचे अर्थशास्त्र किंवा तत्सम ..

ट्रेड मार्क गुरुवार, 13/09/2018 19:18
गंमतच आहे, विषय तुम्ही भरकटवला. माझे प्रतिसाद व्यवस्थित मुद्द्याला धरून मोदीना कुठेही मध्ये न आणता बँक कशी चालते आणि कशी अडचणीत येते हे सांगणारे आहेत. मोदी, त्यांचे भक्त, निरव वगैरेंना तुम्ही मध्ये आणलं आहे त्यामुळे धागा भरकटवण्याचं श्रेय तुम्हालाच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला मोदींचे अर्थशास्त्र वगैरे धागे काढण्याची गरज नाही. तुम्ही असे "अभ्यासपूर्ण" धागे काढत आहातच, ज्यावर मी माझं मत मांडतो आणि एखाद्या निर्णय घेण्यामागची कारणमीमांसा स्पष्ट करतो. जरा नीट बघितलेत तर मी किंवा इतर कोणीही जे मुद्देसूद प्रतिसाद दिले आहेत त्यावर तुम्ही एकतर प्रतिसादच दिले नाहीयेत किंवा जे दिले ते मुद्द्याला धरून नाहीयेत. कुठलया तरी रँडम बातमीचा दुवा आणि त्यातला एक पॅरा चिकटवला म्हणजे प्रतिसाद किंबहुना धागा पण होत नाही. त्यामुळे खरंच तुम्हाला अभ्यास वाढवला पाहिजे, तटस्थपणे एखाद्या घटनेकडे कसं बघावं हे शिकलं पाहिजे. यातली पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या ब्राऊझरची cache, from beginning of the time क्लिअर करा. असो. मी सांगण्याचं काम केलं आहे, सुधारायचं का नाही हे तुम्ही ठरवा.

डँबिस००७ बुधवार, 12/09/2018 22:42
तुमच्या काँग्रेसची कुठलीशी बाई शूर्पणखेसारखी हसंत होती. कुणाला कसलं गांभीर्य आहे ते कळतं नाहीका यातनं! कॉम्ग्रेसच्या स्कॅम मुळेच कर्जं ८० लाख कोटी रुपये झालीत. नॅशनल हेराल्ड केस मध्ये पुर्ण दोषी ठरण्याच्या मार्गावर असताना काँग्रेसवाले फक्त जनतेला मुर्ख ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदीजींनी आता बाकीच्या केसेस मध्ये वेगाने तपास कार्य करुन दोषी नेत्यांना गजाआड केल पाहीजे त्याने लोकांमध्ये एक सुरक्षीततेची जाणीव येईल. २०१९ मध्ये मार्ग प्रशस्त होईल.