डेव्ह फर्नांडिस देवेंद्र फडणवीस च्या महाराष्ट्र सरकारने आंतरधर्मीय लग्नासाठी नवीन सबसिडी आणायची अफलातून योजना आणली आहे. पण असा कायदा आणताना इस्लाम चा संपूर्ण आदर व्हावा म्हणून आधीच शरिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला आहे त्यामुळे हा कायदा १००% शरीया complaint असणार आहे. कुठलाही कायदा विधानसभेत आणण्यापूर्वी तो शरियाला धरून आहे के नाही हे पाहण्याचा नवीन पायंडा घालण्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
http://indianexpress.com/article/india/maharashtra-plans-to-bring-law-to-encourage-inter-caste-inter-religion-marriages-5165457/
अशा बहुतेक जोडप्यांना सुरवातीच्या काळात -कुणाच्याही सबळ साहाय्या शिवाय - ज्या आर्थीक अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामानाने हि अनुदाने तुटपूंजी आहेत. खरे म्हणजे ५ वर्षांसाठी त्यांना हव्या त्या शहरात राहाण्याची व्यवस्था हवी . कारण शहरातील डिसेंट जागची भाडी खिशाला परवडण्या पलिकडची असतात .
अजिबात मान्य नाही.
लग्न, मुलं या वैयक्तिक बाबी आहेत. यासगळ्या भानगडीतून जितके लवकर शक्य होईल तितके बाहेर पडायचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा.
encouragement वेगळी गोष्ट झाली. पण नाही ते लाड कशाला?
दुसरे असेही कि जाती आणि धर्म यांनी विभागलेल्या समाजाचा मतपेटी म्हणून जो वापर तथाकथित सेक्युलर करतात , त्यांचा जाती धर्म विलगतेचा आधारच काढून घेणारी पावले राजकीय दृष्ट्या योग्य दिशेची असू शकतात (बशर्ते कि घटनात्मक दृष्ट्या विवाद्य काही करणे टाळावे)
आंतरजातीय विवाहास अनुदान - याचे नियम काय आहेत ?
ल्ग्ना नंतर १3 वर्षांनी हे घेता येईल का ? त्यावरील व्याज मिळेल का ? खरे तर अजून टिकलेल्या विवाहास अजून काही बक्षीस देण्यात यावे .
बरे बक्षिसासाठी त्याच बायको शी पुर्विवाह केला कागदोपत्री तर चालेल का ?
पुनर्विवाहास हि योजना लागू नाही तसेच तुमचा संसार टिकण्याशी शासनाला काहीही देणेघेणे नाही. कोणताही शासन निर्णय निर्गमित झाल्या दिवसापासून लागु होतो त्यामुळे तुम्ही या योजनेस पात्र ठरत नाही
कॉमन किंवा युनिफॉर्म सिव्हील कोड उपलब्ध नसताना Special marriage act मध्ये सुधारणा होऊन अधिक संरक्षण मिळत असेल तर हरकत नसावी.
(ते विवाद्य वाक्य अजून १००% खटकते हे खरे)
Special marriage act हा बराचसा Hindu marriage act सारखाच आहे ना?
मी uniform civil code च्या बऱ्यापैकी फेवर मधे आहे.
पण सरकारचे ultimate aim हे असावे कि
कुटुंब संस्थेतून बाहेर पडणे.
या संस्थेला कंट्रोल करणारे कोणतेच default कायदे असू नयेत.
त्याला फक्त २ किंवा अधिक प्रौढ व्यक्ती मधले सोयीस्कर contract समजावे.
त्यांना हव्या त्या terms and conditions सहित written and executed.
ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची आहे त्यांना कायद्याचे संरक्षण लागणार, आणि कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळांना असतो पण अंमलबजावणी ची जबाबदारी सरकार, बाबूशाही आणि न्यायपालिकेस करावी लागते.
जन्माधारीत विषमता टाळणे , समान संधी आणि इतर घटनात्मक अधिकारांची काळजी घ्यायची असेल तर कायदेमंडळे , न्यायपालिका आणि शासन यंत्रणेचे हस्तक्षेप अपरिहार्य असतात. त्या शिवाय प्रॉपर्टी इनहेरीटन्स सारख्या अनेक गोष्टी आहेत .
ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची आहे त्यांना कायद्याचे संरक्षण लागणार >> पाळुदेत की ज्यांना पाळायची आहे त्यांना. कायद्याचे संरक्षण कशाला हवे?
त्या शिवाय प्रॉपर्टी इनहेरीटन्स सारख्या अनेक गोष्टी आहेत . >> त्यासाठी काँट्रॅक्ट करा...
हम्म , लोकशाही शेवटी बहुसंख्यांची असते -ते त्यांच्यासाठी आणि काही वेळा अल्पसंख्यांसाठीही कायदे बनवतात- आणि आजचे बहुमत कुटूंबसंस्था पाळते तो पर्यंत त्यांच्यासाठीचे कायदे येत रहातील. मानवाधीकार विषयक कायदे विषयक सुद्ध सुधारणा होत रहातील .
मी uniform civil code च्या बऱ्यापैकी फेवर मधे आहे. >> याचा अर्थ असा नाही कि Hindu marriage act ला च Uniform civil code मधे बदलून टाकायचे. सगळेच personal laws बघा आणि त्यातून एक वेगळाच uniform code बनवा.
मला स्वतःला मुस्लिम पर्सनल लॉ मधला मेहेरची रक्कम आधीच ठरवणे, मुलांची वयानुसार कस्टडी आधीच ठरवलेली असणे, पोटगी किती काळ मिळणार ते आधीच ठरलेले असणे वगैरे मुद्दे आवडतात.े
सदरहू विवाहातील (जवळच्या) मित्रमंडळी ना काही विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जावा,पौराहित वर-वधू शिफारस अनिवार्य करावी हवीतर
खुलाश्यातील वर्हाडी नाखु वाचकांची पत्रेवाला
प्रतिक्रिया
३
अजिबात मान्य नाही.
शासनाची जबाबदारी
दुसरे असेही कि जाती आणि धर्म
आंतरजातीय विवाहास अनुदान
1 वर्ष
पुनर्विवाह
Special marriage act आधीपासून
Special marriage act हा
ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची
ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची
हम्म , लोकशाही शेवटी
सोशल वेलफेअर साठी सरकारला हे
मी uniform civil code च्या
असली अनुदाने वगैरे देणे एकवेळ
लग्न आंतर धर्मीय गे
मस्त