Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग २८

लेखक कपिलमुनी यांनी शुक्रवार, 23/03/2018 या दिवशी प्रकाशित केले.
राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले. भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. काय आहे FCRA कायदा? लोकसभेत FCRA हा कायदा 1976 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत भारतातील आणि परदेशी कंपन्या ज्यांची नोंदणी परदेशात आहे, किंवा त्यांची सबसिडरी कंपनी परदेशात आहे. त्यांना परदेशी कंपन्या असं मानलं जातं. अशी असेल FCRA ची नवी व्याख्या पण सध्याच्या भाजप सरकारने वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांची व्याख्या बदलली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही. गेल्या आठवड्यात जे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केलं गेलं. त्यापूर्वी 26 सप्टेंबर 2010 पूर्वी ज्या राजकीय पक्षांना परदेशी देणग्या मिळाल्या, त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत होती. दिल्ली हायकोर्टाचा भाजप-काँग्रेसवर नियम उल्लंघनाचा ठपका पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यांना कोण पैसे देत आहे? कोणाच्या फायद्याचा अजेंडा राबवला जात आहे. निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत. आणि तुम्ही आम्ही मात्र भाजप की काँग्रेस भांडणार ! शेवटी गंगाधर हाच शक्तिमान आहे.
वाचने 133256
प्रतिक्रिया 260

प्रतिक्रिया

जेम्स वांड शुक्रवार, 23/03/2018
हा फक्त कंपनीजला लागू नसून तहहयात सगळ्या एनजीओ किंवा स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा लागू होतो, कुठल्याही स्वयंसेवी संस्थेला, समाजोपयोगी संस्थेला मग ती अगदी आमटेंची महारोगी सेवा समिती असली तरी त्यांना परदेशी देणग्या घेण्यासाठी आधी सरकारकडून एफसीआरए क्लिअरन्स घ्यावाच लागतो.

बिटाकाका शुक्रवार, 23/03/2018
उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपने राज्यसभेची नववी सीट जिंकली आहे. समाजवादी पार्टीने बसपाच्या मतांवर लोकसभा तारून नेली पण हाय दैवा, परतफेड काही होऊ शकली नाहीये.

बिटाकाका शनिवार, 24/03/2018
मुनी, तुम्हाला काय म्हणायचंय ते जर ईस्कटून सांगता का? तुमची अपेक्षा या धाग्यावर फक्त तुम्ही लिहिलेल्या निबंधावर आआप स्टाईल आरोपांचे झेंडे नाचवावे अशी आहे का? ताज्या घडामोडी या धाग्यावर वरील प्रतिसादावर आक्षेप असण्याचे कारणच काय?? जनतेला दाखवायला नाचायला मी काय आपटार्ड, भक्त, चाटु, गुलाम नाही (तुम्हाला कितीही वाटले तरी, त्याला माझा नाईलाज आहे). =================== तुमचा निबंध अर्थातच वाचला आहे, प्रथमदर्शनी कायदा बोगस दिसतोच आहे. पण उथळपणे एखाद्या कायद्याला शिव्या घालणे मला जमत नाही, मी त्या कायद्याची स्वतः माहिती घेतलेली नाही. वरती वांड साहेबांनी एक मत मांडलंच आहे, तसे अजून काही मते येतीलच. वाईच कळ काढा, "भाजप" शब्द दिसला कि कळ आल्यासारखं लगेच समोरच्याला भक्त ठरवणे नैराश्याचे लक्षण आहे असे मला वाटते.

कपिलमुनी शनिवार, 24/03/2018
हाच तर प्रॉब्लेम आहे ! निबंधात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांबद्दल लिहिले आहे. तुम्ही फक्त भाजपचे वाचता त्याला काय करणार

बिटाकाका शनिवार, 24/03/2018
पूर्ण प्रतिक्रिया परत वाचा आणि नीट उत्तर द्या अशी विनंती करतो. मी ताज्या घडामोडी या धाग्यावर उत्तर प्रदेशच्या राज्यसभा निकालही संबंधित बातमी टाकली तर तुम्ही झेंडे घेऊन नाचणे वगैरे उल्लेख करण्याचे कारणच काय? ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यापेक्षा माझ्या प्रतिसादावर तुमचा आक्षेप काय हे सांगा. तुमच्या निबंधात भाजप काँग्रेस होते की नाही हा मुद्दा नसून माझ्या प्रतिसादात भाजप दिसला म्हणून तुम्ही झेंडे वगैरे उल्लेख केला आहे त्यामुळे त्यावर तुम्ही बोलावे ही विनंती.

सर टोबी शनिवार, 24/03/2018
अण्णांच्या आंदोलनात अडथळे निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न. ज्या अण्णांनी वरून काहीही आव आणला तरी भाजपाला मदतच होईल असे आंदोलन छेडले तेच भाजप सरकार त्यांच्या मागण्यांना भीक घालत नाही आणि त्यांचा कोणत्याही प्रकारे आदर करीत नाहीये. असा दिवस उगवायलाच हवा होता अण्णांच्या आयुष्यात.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/03/2018
लवकरच येत आहे, युकेमधला पहिला "राष्ट्रिय सामोसा आठवडा (National Samosa Week)" ! या समारंभात युकेतल्या सहा शहरांनी भाग घेतला आहे. सामोसे विकून मिळालेले उत्पन्न धर्मदाय संस्थांना दान करण्यात येणार आहे.

अभिजीत अवलिया रविवार, 25/03/2018
केपटाऊन कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू कॅमेरुन बॅनक्रॉफ्ट हा चेंडूशी छेडछाड करत असल्याचं पंचांच्या लक्षात आल्याने खळबळ माजली आहे. ह्या घटनेने नाचक्की झाल्याने स्मिथनं कर्णधारपद व डेविड वॉर्नरनं उपकर्णधारपदाचा राजीनामा दिला आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/sports-news/cricket-news/austra… ह्या घटनेने २००० साली वकार युनूस चेंडू कुरतडताना सापडला होता त्याची आठवण झाली. त्यावेळी वकारचे पाहून आम्ही पण गल्ली क्रिकेट मध्ये रबरी बॉलला नखाने कुरतडतण्याचा प्रयत्न पण केला होता ते पण आठवले. निदान आता तरी आपला बॉल स्विंग होईल हीच माफक अपेक्षा होती आमची. पण कसलं काय?

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/03/2018
काँग्रेसने ६८ पत्रकार, लेखक व बाबूंना मोदींच्या विरुद्ध लेखन करण्यासाठी, केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या माध्यमातून, दर महिना प्रत्येकी रु२ ते ५ लाख दिले. 68 Journalists, writers and bureaucrats given 2-5 Lakh/month to write against PM Modi through Cambridge Analytica!

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/03/2018
मुनिवर, असे प्रश्न उभे करण्याअगोदर निदान दिलेला संदर्भ तरी वाचायची तसदी घ्यायची असते. ;) But the Congress denied the charges and shifted the blame on BJP. However, their own Congress member has submitted proof busting the Congress lies. Shehzad Poonawalla, who has been a close associate of Rahul Gandhi and Vadra family said that a man called Amrish Tyagi was working with Ovleno, and was “in touch with Rahul Gandhi and team.” “There is concrete proof that Amrish Tyagi of Ovleno was in touch with Rahul Gandhi and team. There was nothing till now, but today when law minister Ravi Shankar Prasad has raised the point, some kind of white-washing is being attempted.” मूळ लेख वाचा. फार रोचक आहे. :) सद्या माध्यमात बरेच चर्चेत आहे हे प्रकरण. खरं तर काँग्रेसने भाजपवर डेडा मिसयुजचे आरोप केल्यावर हे प्रकरण बाहेर आले आणि त्यांनी स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. अर्थातच, काँग्रेसशी संबंधीत असलेल्या माध्यमांत नेहमीप्रमाणे याबद्दल hush-hush चालू आहे ! :)

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 26/03/2018
तसा दोन्ही पक्षांत फार फरक नाही रे सुहास. ते फक्त त्यांचे दाखवायचे दात असतात. ईतिहास पाहता दोन्ही पक्षांनी पैसे चारले असणार ह्यात शंका नाही. ईकडे आंतर्जालावर दोन्ही पक्षांचे समर्थक एक्मेकांच्या ऊरावर बसतात.. तिकडे नेते एकमेकांच्या लग्नसमारंभाला हजेरी लावतात.. गळाभेट घेतात....पद्म देतात.. https://www.quora.com/Do-Ravi-Shankar-Prasad-and-Rajiv-Shukla-maintain-… राजकीय प़क्षांकडे नेहमी तटस्थ भूमिकेतून पहावे असे ह्यांचे मत. काँग्रेसचे राजीव शुक्ला ह्यांचे मेहुणे.. रवी शंकर प्रसाद.. हे माहित असेलच.!

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 27/03/2018
अगो माई, तू तर जुन्या काळातली, तसेच तुझे हे सुद्धा एन्शंटच म्हणायचे नाय का ? टेक्नॉलॉजीच्या केल्या जाणार्‍या नवनवीन उपयोग आणि दुरुपयोगांतील फरकांची तुम्हा दोघांना पुरेशी माहिती नाही याचे आश्चर्य नाहीच. पण, तरीही इथेतिथे नाक खुपसण्याची तुझी हातोटी विलक्षण आहे, असे मत नोंदवून ठेव्तो बरे ! :) ;) =)) =))

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 26/03/2018
त्यांची तर भली मोठाली टीम आहे असे ऐकून आहे. आंतर्जालावर जरा कुठे खुट्ट झाले की लगेच चाचपणी त्यांच्याकडून होते असे म्हणतात.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 28/03/2018
चला, "पोस्टकार्ड-साईझची" न्यूज तुमच्या मनाला कमी प्रतीची वाटत असली तर ही घ्या "ब्रॉडशीट-साईझची" न्यू़ज ! ;) Whistleblower says Cambridge Analytica 'worked extensively' in India, names Congress as client. Cambridge Analytica (CA) whistleblower Christopher Wylie said the controversial data analytics firm "worked extensively" in India, and named Congress as its client while testifying before the UK Parliament today. केंब्रिज अ‍ॅनॅलिटिकाच्या Christopher Wylie नावाच्या व्हिसलब्लोअरने, "केंब्रिज अ‍ॅनॅलिटिकाने भारतात खूप काम केले होते आणि काँग्रेस त्यांची क्लायंट होती" हे ब्रिटिश पार्लमेंटसमोर शपथेवर सांगितले आहे. आता, कोण कोणाला हसतोय बरे ?! =)) =)) =))

थॉर माणूस बुधवार, 28/03/2018
छान, आता कसे? :) तुम्हाला काय भाजप-भाजप, काँग्रेस-काँग्रेस खेळायचंय ते खेळा, माझे काही म्हणणे नाही. फक्त जरा त्यातल्या त्यात विश्वासार्ह ठिकाणांवरून दूवे घेत चला इतकंच सांगायचं होतं. तुमच्या ते लक्षात आलं, छान. आता अगदी खोखो हसलात तरी चालेल. बाकी डेटाचा असा वापर होतो याचा साक्षात्कार या विसलब्लोअरमुळे आत्ता झालाय लोकांना हीच एक गंमत आहे. मागे काही महिन्यांपूर्वीच वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बिजनेस मॉडेलवर चर्चा करताना डेटामधून कंपन्या पैसे कमावतात हे मी लिहीले होते, तंत्रजगतातले ओपन सिक्रेट आहे हे. आणि असा डेटा भारतातला कोणी एकच पक्ष वापरतो असा कुणाचा समज असेल तर लोक फारच भोळे आहेत. :) तरी अजून फक्त जेनेरीक पर्सनल डेटाविषयीच लक्षात आलंय लोकांच्या. मेडीकल आणि क्लिनीकल डेटा वगैरे कसा वापरला जातो हे फार पुढचं झालं.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 02/04/2018
तुम्हाला काय भाजप-भाजप, काँग्रेस-काँग्रेस खेळायचंय ते खेळा, माझे काही म्हणणे नाही. हा जावईशोध लावलात यावरून पूर्वग्रहदुषित दृष्टी अधोरेखित झाली आहे ! जर व्हिसलब्लोअरने केवळ काँग्रेस (आणि नंतर जेडियु चे) नाव घेतले असल्याने तेच आणि केवळ तेवढेच लिहिणार नाही तर अजून काय लिहिणार ? हितसंबंधांवर अवलंबून असणार्‍या/नसणार्‍या गोष्टी "जावईशोध लावून (पक्षी: पुरेसे किंवा अजिबात पुरावे नसलेल्या गोष्टी)" बळेच लिहिणे आमच्या तत्वात बसत नाही ना. नाईलाज आहे !

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 02/04/2018
असा डेटा भारतातला कोणी एकच पक्ष वापरतो असा कुणाचा समज असेल तर लोक फारच भोळे आहेत. याबाबत काही सबळ पुरावा असल्यास द्या. या प्रकरणातली "खरीखुरी माहिती" समजून घेण्याबद्दल खूप उत्सुकता आहे. मात्र, इतर एका किंवा अनेक पक्षांचे CAशी संबंध असल्याबद्दल पुरावे आले म्हणून पहिल्या पक्षाच्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नाही... पुरावे असलेले सगळेच पक्ष त्यांच्या त्यांच्या सहभागाच्या प्रकार व तीव्रतेप्रमाणे जबाबदार असतीलच. तसे काही पुरावे हाती नसले तर, वरच्या विधानाचे मुल्य "केवळ (? हितसंबंध राखण्याच्या उद्येशाने) दिशाभूल करण्यासाठी अंधारात दगड मारणे" या पलिकडे जाऊ शकत नाही.

थॉर माणूस सोमवार, 02/04/2018
पुरावे असलेले सगळेच पक्ष त्यांच्या त्यांच्या सहभागाच्या प्रकार व तीव्रतेप्रमाणे जबाबदार असतीलच
सहमत. फक्त एक लक्षात घ्या की सहभागाचा प्रकार एकच आहे. कुणी तुमचे पैसे चोरले तर चोरीच्या गुन्ह्याची शिक्षा त्या चोरलेल्या पैशाचा वापर कसा केला गेला यावर ठरत नाही. तसेच तुमचा पर्सनल डेटा चोरला (परवानगीशीवाय वापरला) हा गुन्हा ठरतो, त्यानंतर त्याचा गैरवापर कसा केला गेला त्यावर पुन्हा कायद्याच्या चौकटीनुसार वेगळे गुन्हे दाखल होतात.
याबाबत काही सबळ पुरावा असल्यास द्या
चेष्टा करताय का राव? केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका केस सुद्धा आत्ता चालूच आहे, जर "गैरवापराचे" सबळ पुरावे उपलब्ध असते तर आज फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप पासून गुगल अ‍ॅमेझॉन पर्यंत सगळे कोर्टात उभे दिसले असते. जो "वापर" उघडपणे होतोय तो कायद्याच्या चौकटीत बसवला आहे (आपल्या कळत/नकळत), इतर गोष्टी बाहेर येणे/काढणे तेही पुराव्यासहीत, अत्यंत अवघड आहे. त्यासाठी प्रत्येक कंपनीतून एक स्नोडेन बाहेर यावा लागेल. :) पण तुमच्या खाजगी माहितीचा (गैर)वापर कसा केला जातो याविषयी माहिती मिळवता येईल. यावर बरेच आर्टीकल्स उपलब्ध आहेत. बर्‍याचदा आपण स्वतःच आपल्या माहितीचा वापर करण्याचा अधिकार कंपनीला देतो (फक्त ती थर्ड पार्टीला विकता येत नाही). अशी माहीती ही कंपनी तुम्हाला "अधिक चांगली" सेवा पुरवण्याकरीता वापरू शकते, पण थर्ड पार्टीला देऊ शकत नाही. इथेच फेसबूक चूकले. गूगल हुशार आहे, ते तुमची माहीती त्यांच्याच इकोसिस्टीम मधे फिरवतात. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या तो कायद्याचा भंग ठरत नाही, आणि ते वाट्टेल तितका पर्सनल डेटा गोळा करू शकतात. गुगल आणि अ‍ॅमेझॉनचे काही नविनतम पेटंट पहाल तर ते किती प्रमाणात तुमच्या पर्सनल आयुष्यात घुसतात ते पाहून भोवळ येईल. हा डेटा कुठे कुठे वापरला जातो हे ट्रेस करणे अत्यंत अवघड काम आहे, तुम्ही ठरवलेत तरी तुम्हाला ही माहिती काढता येणार नाही. आपल्या डेटाच्या सिक्युरीटीबाबत आपण कंपनीभरोसे आहोत आणि इथेच घोळ आहे जो केंब्रीज अ‍ॅनालिटीकामुळे काही अंशी उघडा पडलाय. बाकी कुणी सापडत नाहीत तोवर सोज्वळच समजायचे, इलाज नाही. थोडक्यात काय तर तुम्ही ऑनलाईन आलात की तुमची खाजगी माहीती गोळा करण्याचे (परवानगीने किंवा शिवाय) प्रयत्न सुरू होतात. जोवर कुणी "आतला" माणूस ही माहिती उघड करत नाही तोवर या गोळा केलेल्या डेटाचा गैरवापर होतोय कि नाही हे कळणे महाकठीण असते. या फिल्डमधे एक घोषवाक्य सध्या प्रचलित आहे "डेटा इज नेक्स्ट ऑईल". सध्या सर्व कंपन्या (काही बाबतीत तर देश सुद्धा) जास्तीत जास्त डेटा मिळवण्याच्या मागे का आहेत याचा अंदाज या वाक्यावरून यावा.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 02/04/2018
चेष्टा करताय का राव? केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका केस सुद्धा आत्ता चालूच आहे, जर "गैरवापराचे" सबळ पुरावे उपलब्ध असते तर आज फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप पासून गुगल अ‍ॅमेझॉन पर्यंत सगळे कोर्टात उभे दिसले असते. हांग अश्शी ! मग... तुम्हाला काय भाजप-भाजप, काँग्रेस-काँग्रेस खेळायचंय ते खेळा, माझे काही म्हणणे नाही. ही टीप्पणी कोणत्या पायावर केलीत ? आतापर्यंत ज्यांचे नाव CAने आतापर्यंत घेतले नाही त्यांचे नाव मी घ्यावे अशी तुमची गुप्त इच्छा असली तरी माझी तशी प्रवृत्ती नाही, याची नोंद घ्यावी. :) आताच्या तुमच्या प्रतिसादात, वरची टीप्पणी जावईशोध असल्याचे, अप्रत्यक्ष्रित्या का होईना मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद ! :) "

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 02/04/2018
केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका केस सुद्धा आत्ता चालूच आहे, जर "गैरवापराचे" सबळ पुरावे उपलब्ध असते तर आज फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप पासून गुगल अ‍ॅमेझॉन पर्यंत सगळे कोर्टात उभे दिसले असते. हे तर होत आहेच. युके आणि सिंगापूरमध्ये चालू असलेल्या पार्लमेंटरी कमिटीच्या चौकश्या हे कायदेशीर कारवाईचेच प्रकार आहेत. किंबहुना, पार्लमेंटरी कमिटीची चौकशी, इत्यादी प्रक्रिया फार महत्वाच्या अपवादात्मक प्रकारासंबंधातच केली जाते. या प्रक्रियेत शपथेवर बाहेर येणार्‍या पुराव्यांना कोर्टातल्या पुराव्याइतके (किंवा कांकणभर जास्तच) वजन असते. या पुराव्यांवर त्या कंपन्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आणि इतर कायदेशीर कारवाई व शिक्षा होऊ शकते. अर्थातच, तेथे उघड झालेली तथ्ये, "परत न घेण्याजोगे सबळ पुरावे" मानली जातात... त्यांची सर्वसामान्य लोकांनी केलेल्या ढोबळ अंदाजांशी दुरूनही तुलना होऊ शकत नाही.

थॉर माणूस मंगळवार, 03/04/2018
तुम्हाला काय भाजप-भाजप, काँग्रेस-काँग्रेस खेळायचंय ते खेळा, माझे काही म्हणणे नाही. ही टीप्पणी कोणत्या पायावर केलीत
अवघड आहे राव... :D खाली दिले आहे उत्तर, इतके डीटेलवार सांगुनही तुम्हाला स्वतःवर घ्यायचे असेल तर घ्या मला काय. :) पण सध्या सबळ पुरावे "कुणाही" विरोधात नाहीयेत आणि फक्त आरोप आहेत त्यामुळे हाच न्याय तुमच्या मुळ कमेंट (ज्यात तुम्ही फेकन्युज साईटचा संदर्भ दिलात, ज्या गोष्टीवर माझा मुळ आक्षेप होता.) वर सुद्धा लावा आणि मिटवा.
आतापर्यंत ज्यांचे नाव CAने आतापर्यंत घेतले नाही
केंब्रीज अ‍ॅनालिटीकाने टेस्टीफाय केलेले नाही. त्यांच्या पुर्व एम्प्लॉयीने केले आहे. त्यानेही कुठलाही भारतीय पक्ष सामील असल्याचे "पुरावे" दिलेले नाहीत. अजूनही केस प्रामुख्याने अमेरीकन इलेक्शनच्या अनुषंगानेच चालली आहे. भारतीय इलेक्शनविषयी ठोस काही बाहेर आलेले नाही. आपल्याला कितीही वाटले तरी आपण (भारत) या केस मधे त्यांच्यासाठी महत्वाचे नाही (अजूनतरी). मी तर म्हणेन समजा SCL साठी भारतीय क्लायंटस महत्वाचे असले तरी CA ची भारतीय इलेक्शन मधली इन्व्हॉल्वमेंट सिद्ध करणे हे सध्या चालू केसचे प्राईम मोटिव देखील नाही. माझा मुद्दा साधा आणि सरळ होता. तुम्हाला तुमची चुक दाखवल्याचा राग आला असेल तर त्यात मी काही करू शकत नाही. बाकी ताज्या घडामोडी धाग्याची ट्रॅजेक्टरी आपल्याला माहित नसावी हे शक्य नाही, त्यामूळे तसे असूनदेखील माझ्या वाक्याचा अर्थ लागला नाही किंवा खाली स्पष्टीकरण देऊनही (त्यासाठी ती कमेंट आधी प्रकाशीत केली आणि हि वरची नंतर) तुम्ही तुमच्या आशयाला चिकटून ठळक करून फक्त तुमचा इगो कुरवाळत आहात. त्यामुळे तुमचे चालूदे. माझा या विषयावर रामराम घ्या.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 03/04/2018
खाली दिले आहे उत्तर, इतके डीटेलवार सांगुनही तुम्हाला स्वतःवर घ्यायचे असेल तर घ्या मला काय. :) प्रतिसाद देण्याचे काही दंडक असे असतात... १. सर्वसाधारण (किंवा सर्वांना उद्येशून) टीप्पणी स्वतंत्र प्रतिसादाने करायची असते. २. एखाद्याच्या प्रतिसादाला तडक प्रतिसाद देणे हे त्याच्या प्रतिसादावरची टीप्पणी असते, सर्वसाधारण (किंवा सर्वांना उद्येशून) टीप्पणी नसते. तरीही नंतर ती सर्वसाधारण (किंवा सर्वांना उद्येशून) टीप्पणी होती असे म्हणून न समर्थन करत राहणे जरासे विनोदीच दिसते. :) तुम्हाला तुमची चुक दाखवल्याचा राग आला असेल तर त्यात मी काही करू शकत नाही. अगोदर म्हणालात की, "प्रतिसाद तुम्हाला नव्हता"... नंतर म्हणता आहात, "तुमची चूक दाखवली". एकंदरीत, नक्की काय चालले आहे ?! =)) =)) =)) केंब्रीज अ‍ॅनालिटीकाने टेस्टीफाय केलेले नाही. त्यांच्या पुर्व एम्प्लॉयीने केले आहे. त्यानेही कुठलाही भारतीय पक्ष सामील असल्याचे "पुरावे" दिलेले नाहीत. संसदिय कमिटीच्या समोर कोणीही (कंपनीच्या सद्य किंवा भूतपूर्व कर्मचार्‍याने किंवा अगदी कंपनीत काम न केलेल्या व्यक्तीने) शपथेवर निवेदन करणे, निवेदनात असलेल्या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ पुरेसे पुरावे न दिल्यास काय होते, एका देशातील अश्या चौकशीतून बाहेर आलेल्या तथ्यांचे दुसर्‍या देशांसाठी महत्व, इत्यादींबाबत अभ्यास वाढवा असे सुचवतो. इतर लोक "काँग्रेस-बीजेपी असे खेळत आहेत", "इगो कुरवाळत आहेत", इत्यादी आरोप... हे चर्चेत आपले मुद्दे कमजोर आहेत हे समजून आलेली अगतिकता आणि म्हणून वैयक्तिक टीप्पण्या करून गोल पोस्ट बदलण्याचा प्रयत्न दर्शविते. असो. इतर बरेच सांगण्यासारखे आहे. पण, एक ठराविक ध्येय अगोदर ठरवून मग 'त्याच्या समर्थनार्थ काही मुद्द्यांची जुळवाजुळव करण्याने आणि गैरसोईच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्याने', चर्चा न होता वितंडवाद होतो. त्यामुळे, चर्चा करण्यायोग्य काही नवीन मुद्दा येईपर्यंत, इग्नोरास्त्र वापरत आहे असे समजावे. धन्यवाद. राम राम !

थॉर माणूस सोमवार, 02/04/2018
तुम्हाला या शब्दाला इथे आदरार्थी नव्हे तर अनेकवचनी घ्यायचे होते हो. एकूण ताज्या घडामोडी धाग्याची वाटचाल पाहीलीत की येईल लक्षात मला काय म्हणायचे होते ते. :) त्यामुळे ते जावईशोध वगैरे पण तुमच्याकडेच (इथे आदरार्थी घेतलात तरी चालेल :) ) ठेवा. तरी तुम्ही कुठली तरी एक बाजू घेता यात इतका राग येण्यासारखे काय आहे ते सुद्धा समजले नाही, इथे बरेच लोक उघडपणे कुठलीतरी एक बाजू घेऊन मोकळे झालेत. उलट आमच्या सारख्यांचीच गोची होते, कुण्या एका गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह टाकले की लगेच लोक वस्सकन अंगावर येतात. मला अजूनही कळेना नक्की कशाचा राग आलाय, पोस्टकार्डला फेकन्यूज साईट म्हटल्याचा? त्यांच्या एडीटरला अटक झाली काही दिवसांपूर्वी. बरं, त्या विसलब्लोअरने काँग्रेस क्लायंट होता असे वाटते असंच म्हटलंय त्याच्याकडेही कुठलेच पुरावे नाहीयेत. त्याने ऐकीव माहीतीवर अंदाज व्यक्त केलाय. They (Cambridge Analytica) worked extensively in India. They have an office in India... I believe their client was Congress but I know that they have done all kinds of projects. त्याचवेळेस दुसरा एक डेटा प्रोटेक्शन एक्स्पर्ट (हा आधीपासुन आपल्या ब्लॉग्जमधे याविषयी (पर्सनल डेटा थेफ्ट) बोलत आला आहे) काय म्हणतो... Paul-Olivier Dehaye, who was also giving evidence before British lawmakers, revealed that an Indian billionaire paid SCL Group, CA's parent company, to ensure that Congress lost the elections >>>हितसंबंधांवर अवलंबून असणार्‍या/नसणार्‍या गोष्टी "जावईशोध लावून (पक्षी: पुरेसे किंवा अजिबात पुरावे नसलेल्या गोष्टी)" बळेच लिहिणे आमच्या तत्वात बसत नाही ना. नाईलाज आहे ! उत्तम! हेच अपेक्षीत आहे, म्हणूनच बातम्या देताना कृपया क्रेडीबल सोर्सेस वापरावेत. अर्थात, पुन्हा एकदा विनंतीच आहे. जमले तर बघा, नाहीतर काय इतके लोक शिक्के मारत आहेत त्यात तुमचा
यावरून पूर्वग्रहदुषित दृष्टी अधोरेखित झाली आहे !
हा एक शिक्का समजून सोडून देण्यात येईल. :)

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 03/04/2018
बातम्या देताना कृपया क्रेडीबल सोर्सेस वापरावेत. हेच आणि तेवढेच केलेल तुम्हाला पसंत पडले नव्हते. "आखिर क्या कहना चाहते हो भाई ?" वरचे माझे प्रतिसाद आणि त्यावरच्या तुमच्या टीप्पण्या वाचल्यास हा प्रश्न तुम्हीच स्वतःला विचाराल ! :) आधी जोशपूर्ण सरसकट विधान करून मग, "मिया गिरे लेकिन... " टाईप भारंभार मजकूर पहायची सवय आहे. तेव्हा तो मजकूर सारवासारवी समजून सोडून देण्यात येत आहे. :)

थॉर माणूस मंगळवार, 03/04/2018
माझ्या मुळ कमेंट मधे मोजून ३ शब्द होते. त वरून ताकभात अर्थाने तुम्हाला "बातम्या देताना कृपया क्रेडीबल सोर्सेस वापरावेत" हे समजेल अशी अपेक्षा होती. पण तुमचा इगो दुखावला बहुतेक, लगेच मी दुसर्‍या बाजूचा वाटलो. :) म्हणून हे पुढचे रामायण घडले... तरी जर आपल्याला "मी"
आधी जोशपूर्ण सरसकट विधान करून मग, "मिया गिरे लेकिन... " टाईप भारंभार मजकूर पहायची सवय आहे
असा वाटत असेन तर ती तुमची समजसीमा आहे. :) चालूद्या.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 03/04/2018
असा वाटत असेन तर ती तुमची समजसीमा आहे. :) चालूद्या. 'कोण इगो कुरवाळत आहे' हे दर्शविण्यासाठी हे वाक्य (इतर प्रतिसादांतील इतर काही वाक्यांसह) उत्तम उदाहरण होईल. आपल्याकडे उत्तम मुद्दे असल्यास वैयक्तिक किंवा उद्धट टीप्पणी करण्याची वेळ येत नाही... अर्थात, इगो ताब्यात असला तरच ! असो. बाकी काही येथे लिहिले आहेच.

कपिलमुनी सोमवार, 26/03/2018
http://www.lokmat.com/national/narendra-modi-app-asks-sweeping-access-c… सावधान!; 'नमो' अॅपच्या युजर्सचा 'हा' डेटा थर्ड पार्टीला पुरवला जातोय! वापरकर्त्यांना अधिक चांगली सेवा पुरवण्यासाठी काही माहिती थर्ड पार्टीला पुरवण्यात येत असल्याची कबुली दिली. तपासणीत या अॅपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांनी दिलेल्या 22 मुद्द्यांची माहिती थर्ड पार्टीला पुरवली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये वापरकर्त्याचे लोकेशन, छायाचित्रे , कॉन्टॅक्स, मायक्रोफोन आणि कॅमेरा अशा गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय, पीएमओ इंडिया या अॅपच्या वापरकर्त्यांनी दिलेल्या 14 मुद्द्यांची माहिती परस्पर इतरांना पुरवली जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे 'सिटीझन एंगेजमेंट अॅप' आणि 'माय गव्हर्नमेंट अॅप' या दोन्हींच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे साधारण 9 तपशील थर्ड पार्टीपर्यंत पोहोचत असल्याचेही समोर आले आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 26/03/2018
भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांना विचारले असता त्यांनीही नमो अॅपवरील माहिती थर्ड पार्टीला पुरविली जात असल्याचे कबूल केले. मात्र, ही माहिती कुठेही साठवली अथवा थर्ड पार्टीकडून वापरली जात नाही. वापरकर्त्यांना योग्य संदर्भ पुरवण्यासाठी याचा उपयोग असल्याचे मालवीय यांनी सांगितले.
वा रे मालवीय.! थर्ड पार्टीकडून ती माहिती वापरली जात नाही हे तुम्हाला कसे माहित?आय.टीत. काम करणारा वर्ग प्रामुख्याने भाजपाला मते द्यायचा.. आता ह्या प्रकरणाने नक्कीच धक्का बसला असणार ह्या वर्गाला.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 26/03/2018
भाजपावाले पकडले गेले हो मुनी. Terms and conditions का काय म्हणतात त्या हळूच बदलल्या. जुन्या येथे- http://web.archive.org/web/20180325053015/http://webcache.googleusercon… नव्या येथे- http://www.narendramodi.in/privacy-policy पांढर्यानी केंब्रिज अ‍ॅनालॅटिकाला विदा दिला. तर भगव्यानी क्लेव्हर टॅप ह्या कंपनीला डेटा अ‍ॅनॅलॅटिक्ससाठी विदा दिला.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 27/03/2018
आपण हसे लोकाला, शेंबूड आपल्या नाकाला. डेटा थेफ्ट उघडकीला आल्याने खांग्रेसने आपले With INC हे app गुगल प्ले स्टोअरमधून डिलीट केले आहे.

manguu@mail.com मंगळवार, 27/03/2018
स्टिंग ऑपरेशनमध्ये १७ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी ‘मवाळ हिंदुत्वा’चा मुद्दा रेटण्याची तयारी दर्शवली. पैसे घेऊन तशा बातम्या देण्याची ऑफर त्यांनी स्वीकारली. विशेष म्हणजे या व्यवहाराची पावती मात्र दिली जाणार नव्हती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, भाजपा नेते अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा, मनेका गांधी आणि वरुण गांधी यांची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याची तयारीही या मंडळींनी दर्शवली. कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकलेले सर्व अधिकारी हे कंपनीत मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे या स्टिंग ऑपरेशनमुळे खळबळ उडाली. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/cobrapost-sting-operations-op…

manguu@mail.com मंगळवार, 27/03/2018
देशाचं लक्ष लागलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा आज निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन केली. पण निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरद्वारे निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. 12 मे रोजी कर्नाटकमध्ये मतदान होईल असं ट्विट मालवीय यांनी केलं. विशेष म्हणजे मालवीय यांनी ट्विट केलं तोपर्यंत निवडणूक आयोगानेही तारीख जाहीर केली नव्हती. सोशल मीडियावर जोरदार टीका व्हायला सुरूवात झाल्यानंतर मालवीय यांनी आपलं ट्विट डिलीट केलं. निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच सोशल मीडियावरून केल्यानं भाजपा संशयाच्या फेऱ्यात सापडला आहे. सकाळी 11 वाजून 8 मिनिटांनी अमित मालवीय यांनी कर्नाटकमध्ये 12 मे रोजी मतदान होईल, तर 18 मे रोजी मतमोजणी होईल असं ट्विट केलं. त्यावेळी दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत निवडणुकांबाबतच बोलत होते. तोपर्यंत त्यांनी मतदानाची किंवा मतमोजणीची तारखेबाबत काहीही घोषणा केली नव्हती https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjps-amit-malviya-tweets-karn…

बिटाकाका मंगळवार, 27/03/2018
१. काँग्रेसनेही बराबर ११:०८ लाच तारखा ट्विट केल्या (आपल्या डोळ्याच्या कोपऱ्यातून नको असलेली बातमी सुटली असेल). २. दोघांनीही निकालाची तारीख चुकीची टाकली. व्वारे लिक!

माहितगार मंगळवार, 27/03/2018
मनमोकळेपणाने सांगायचे झाल्यास डिप्लोमसी क्षमता हा क्रायटेरीया लावून सुषमा स्वराजांना परराष्ट्र मंत्रालयापेक्षा इतर एखाद्या मंत्रालयात पाहणे व्यक्तीशः आवडले असते. सुषमा स्वराज परदेशस्थ भारतीयांना मदतीचे काम करत आहेत ते स्पृहणीय आहे आणि त्याचीही गरज आहे, पण ते राज्यमंत्री स्तरावरुन व्हावयास हवे होते. जे असेल ते असो परदेशात असलेल्या भारतीयाला मदत करण्यास त्या आघाडीवर आहेत हे सह्सा त्यांचे विरोधकांनीही नाकारु नये असे स्पृहणीय काम त्यांनी केले आहे. पण तरीही विरोधा करता विरोध करणारे विरोधक असू शकतात आणि अशा विरोधाला अल्प का होईना समर्थक मिळू शकतात याचे कौतुक वाटते. २०१४ च्य आसपास पासून इराक मध्ये इस्लाम मधील सर्वाधीक कडव्या धर्मांध दहशतवादी संघटनेचा मानव संहाराने कमाल पातळी गाठली होती. जो नरसंहार आमेरीकेसारखी महासत्ता काबूत आणण्यासाठी तीन वर्षे लावते , अशा परिस्थितीत भारत सरकारला डिप्लोमॅटीकली करण्यासारखे फारसे काही नव्हते. नाही म्हणावयास लष्करी हस्तक्षेप करून तिथल्या युद्धात पूर्ण गुंतवून घेता आले असते. पण असे काही करण्याचा भारतीय राजकारण्यांचा इतिहास आणि क्षमता नाही. कॉम्ग्रेस जरी सत्तेवर असती तरी युद्द पुकारण्याची शक्यता जवळपास नव्हती अत्यंत अवघड परिस्थितीत सुषमा स्वराज आणि त्यांच्या खात्याने इराकात अडकलेल्या अनेक केरळी नर्सेसना वापस आणण्यात यश मिळवले . केरळात ना सत्ता भाजपाची होतॉ ना नर्सेस हिंदू होत्या तरी पररास्।ट्र मंत्रालय आणि भाजपा सरकारने काम अटीतटीने केले, पण तेच यश अडकलेल्या ३९ हिंदु आणि शिख मजुरांच्या बाबतीत मिळू शकले नाही आणि याला कारण काय असेल तर तेथिल दहशतवाद्यांची अमानुषता. परदेशी दहशतवाद्याम्च्या अमानुषतेसाठी आपल्याच परराष्ट्रमंत्र्यांना हकनाक जबाबदार धरणे हे विरोधासाठी विरोध करणे झाले. (ज्यांचे नातेवाईक मृत्यूपावले त्यांना दुख्ख सहाजिक झाले असेल , कदाचित संसदेत जाहीर करण्या एवजी मृत्यूची वार्ता नातेवाईकांना देणे आणि सात्वंत करणे अधिक उचित ठरले असते का तर कदाचित हो परंतु काही झाले तरी "हे मृत्यू म्हणजे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजांचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून अपयश आहे का ?' असा प्रश्न ट्विटरवर उपस्थित करुन संधी मिळालीतर राजकारणासाठी आपण टाळूवरचे लोणी कमी करत नाही असा संदेश जात नाही किंवा कसे ? ट्विटरवर असा पोल घेण्याचे सुचणे , कमाल आहे, आणि ७६% लोकांचे डोके ठिकाणावर असावे त्यांनी सुषमा स्वराजांना अपयशास सुषमा स्वराजांना जबाबदार धरले नाही पण ३३८०० पैकी २४ टक्के म्हणजे आठ हजार लोकांनी सुषमा स्वराजांना अपयशासाठी जबाबदार धरण्याचा विचार केला हि विरोधासाठी विरोध करताना साकल्यपुर्ण विचार आणि विवेक कुठे हरवतो ? याझिदींसाठी पुरेसे केले नाही किंवा डिप्लोमॅटीक लेव्हलवर सुषमाजींचे कतृत्वाचा अद्याप तेवढा परिचय झाला नाही असे कुणी म्हणाले तर मीही सहमत होण्याची बर्‍यापैकी शक्यता आहे. पण टूबी फेअर ज्या व्यक्तीस ज्या साठी जबाबदार धरता येत नाही त्यासाठी जबाबदार धरणे कोणत्या शहाणापणाचे लक्षण आहे ? संदर्भ https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/sushma-swaraj-retweets-congre… Why Sushma Swaraj retweeted a Congress poll about her 'failure'

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 27/03/2018
कदाचित संसदेत जाहीर करण्या एवजी मृत्यूची वार्ता नातेवाईकांना देणे आणि सात्वंत करणे अधिक उचित ठरले असते का तर कदाचित हो नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे... लोकसभेचे सत्र चालू असताना, एखादी महत्वाची माहिती लोकसभेत देण्याअगोदर ती इतर प्रकारे प्रसिद्ध करण्याने लोकसभेचा हक्कभंग होतो, जी फार गंभीर चूक/गुन्हा समजला जातो. मात्र, लोकसभेत ती माहिती दिल्यानंतर त्वरीत मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांशी संपर्क करण्याची तरतूद केली गेली असती तर माध्यामांमध्ये आलेली नातेवाईकांची टीप्पणी टाळता आली असती व त्यामुळे निर्माण झालेली गोंधळ/पेचप्रसंग टाळता आला असता.

पगला गजोधर मंगळवार, 27/03/2018
सर, सगळ्यात पहिले, विरोधासाठी विरोध होऊ नये, या आपल्या मताविषयी सहमती दर्शवून, आपल्या उर्वरित मतातील, गर्भित अर्थ मला समजलंय असं मानून, मी माझे (कुठल्याही पुराव्याअभावी व केवळ स्वतःच्या कल्पनेप्रमाणे) मत मांडतो. सुषमा स्वराज या "दिलेल्या जबाबदारीचे पालन करण्यास सक्षम नाहीत " अशी प्रतिमा , उभी करणारे , म्हणजे विरोधी पक्षाचाच 'हात' , हे आपण परिस्थितीचे सरसकटीकरण व अतिसुलभीकरण करत आहात , असे म्हणण्यास खूप वाव आहे का ? सुषमा स्वराज इन-कॉम्पिटन्ट म्हणून जनतेत मेसेज जाणे , म्हणजे भावी पंतप्रधानपदातील संभाव्य धोक्यांपैकी धोका कमी होणे तर नाही न ? पहिली गोष्ट, विरोधीपक्षासमोर बीजेपीचे आव्हान नाही तर मोदींचे आहे, उद्या समजा नाही मिळालं बीजेपीला स्पष्ट बहुमत तेव्हा जर मित्रपक्षाबरोबर (जर मित्र उरले असतील तर) , युती करण्याची वेळ आली तर, युतीला मान्य होईल असा पंप्र उमेदवार द्यावा लागेल न ...(आणि तुम्हाला कल्पना असेलच, आघाडीत पंप्र असाच माणूस होऊ शकतो जो सर्वाना बरोबर घेऊन जाऊ शकेल, जो हेकेखोर हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नसेल, जो कमी बोलणारा व जास्त डिलिव्हर करणारा असेल) ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील उंदीर घोटाळा उघडकीस आणण्यात , राज्यातील विरोधी पक्ष्यांचे किती कर्तृत्व (??) होते ? कि ज्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली ... उद्या तुम्ही राज्यातील विरोधी पक्षावर दूषण द्याल , की ह्यांनी उंदरांसारख्या गोष्टीचा वापर विरोधासाठी विरोध म्हणून केला. असो

बिटाकाका मंगळवार, 27/03/2018
उंदीर घोटाळा
ते नव्हं, म्या काय म्हणतो ते घोटाळा हाय हे कवा सिद्ध झालं? ====================== घोटाळा सिद्ध झाला तर म्या म्हनेन आयला ह्या पक्शाला सादा घोटाळाबी करता येत नाय राव, ४ लाख ७९ हजाराचा घोटाळा केलाय राव. करून कराचं तर काय तर मोट्टं कराचं! आसला कुटं घोटाळा असतुया व्हय? :):):)

विशुमित मंगळवार, 27/03/2018
त्यांनी किती भी ठरवलं तरी त्यांना घोटाळे करता येणारच नाही. आताच्या विरोधीपक्षाला घोटाळ्यांचे सर्व दरवाजे माहित आहेत. आणि प्रत्येक दरवाज्यावरती ते दबा धरून बसले आहेत. चान्स मिळत नाही म्हणून 'चालू' सरकार इमानदार आहेत. .... बाकी उंदीर घोटाळा वगैरे बोगस आहे. पण टर उडवायला भारी कोलीत मिळाले विरोधीपक्षाला.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 27/03/2018
आताच्या विरोधीपक्षाला घोटाळ्यांचे सर्व दरवाजे माहित आहेत. =)) =)) =)) अनेक प्रकारची माहिती बाहेर येत आहे. ;) चर्चा रोचक बनत चालली आहे. मजा येत आहे वाचायला ! अजून येऊ द्यात.

माहितगार मंगळवार, 27/03/2018
यात माझ्याकडून रिडींग बिटवीन द लाईन साठी काही ठेवलेले नव्हते. आपल्या कल्पनांना वेगळेच पंख फुटत अकाशात भरारी घेत असतील तर घेऊ द्यात. आघाड्या आणि पंप्र उमेदवारीसाठी मी स्वतंत्र धागा काढलेला आहे. प्रांजळपणे आघाड्यांच्या पंप्र उमेदवारांबद्दल मी कोणतीही मते बनवलेली नाहीत सुषमा स्वराजांबद्दलही मत बनवलेले नाही. विरोधासाठी विरोध या वृत्तीबद्दल साशंकता दर्शवणे हा मर्यादीत उद्देश. उंदीर घोटाळ्या बद्दल माझा प्रतिसाद आधी येऊन गेला आहे, पण सरकारने ती उंदराम्ची संख्या नसून गोळ्यांची संख्या आहे आणि कामाचे कंत्राट मजूरांच्या सहकारी संस्थेस दिले होते असे विधी मंडळात स्पस्।ट केलेले दिसते. असो.

पगला गजोधर मंगळवार, 27/03/2018
विरोधासाठी विरोध या वृत्तीबद्दल साशंकता दर्शवणे हा मर्यादीत उद्देश.
. आणि आपल्या या मर्यादित उद्देशाला मी सहमती दर्शवली होती, असो. सुषमा स्वराज यांच्या सारख्या वाक्चातुर अनुभवी महिला संसदपटूला (एक तर महिला सांसद आधीच इथे कमी), होणारा विरोधासाठीचा विरोध अजिबातच अनुकरणीय नाही हे मान्य, परंतु हा विरोध पक्षा "बाहेरून" की "आतून" , याबाबत आपल्यास वा इतर कोणास काही बातमी/ माहिती निदर्शनास आली असल्यास ती इथे वाचायला मिळेल ह्या अपेक्षेने माझा उपप्रतिसाद दिलेला. "विरोधासाठीचा विरोध" याबाबतीतही आपला एखादा धागा असल्यास त्याचाही आपण नामनिर्देश इथे करू शकता, ही विनंती.

माहितगार मंगळवार, 27/03/2018
मी इराक मधील याझिदी समस्या आणि सुषमा स्वराजाम्चे पररास्।ट्र मंत्रीपद यावर या आधी धागा लेख लिहिले आहेत, इच्छूकांनी शोधून घ्यावेत