Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग २०

ताज्या घडामोडी - भाग २०

श्रीगुरुजी
Published on 25/01/2018 - 22:38 प्रकाशित
आजतक व एबीपी न्यूज या दोन वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या नवीन मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज आज जाहीर केले. १) आजतक - कार्वी सर्वेक्षण हे सर्वेक्षण ३० डिसेंबर २०१७ ते १० जानेवारी २०१८ या काळात संपूर्ण देशात करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार आज निवडणुक झाली तर रालोआला ४०% मतांसहीत एकूण ३०९ जागा मिळतील तर संपुआला २७% मतांसहीत एकूण १०२ जागा मिळतील. या सर्वेक्षणात शिवसेना रालोआत आहे असे गृहित धरलेले आहे व संजदचा देखील रालोआत समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणानुसार भाजपला २७२ जागांचा बहुमताचा आकडा पार करणे अवघड आहे. जर संपुआत तॄणमूल काँग्रेस, सप व बसप सामील झाले तर संपुआच्या मतांची टक्केवारी ३८% पर्यंत जाऊन एकूण जागा २०२ मिळू शकतील, तर या परिस्थितीत रालोआला २५८ जागा मिळू शकतील. म्हणजे रालोआ वजा शिवसेना आणि संपुआ अधिक तृणमूल अधिक सप अधिक बसप अशी निवडणुक झाली तर संपुआ रालोआपेक्षा जास्त जागा मिळवू शकेल. https://www.indiatoday.in/india/story/india-today-mood-of-the-nation-poll-is-narendra-modi-still-india-s-first-choice-as-pm-1154288-2018-01-25 २) एबीपी न्यूज - सीएसडीएस सर्वेक्षण हे सर्वेक्षण ७ जानेवारी २०१८ ते २० जानेवारी २०१८ या काळात संपूर्ण देशात करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार आज निवडणुक झाली तर रालोआला ३४% मतांसहीत एकूण ३०१ जागा मिळतील तर संपुआला २५% मतांसहीत एकूण १२७ जागा मिळतील. या सर्वेक्षणानुसार भाजपला २७२ जागांचा बहुमताचा आकडा पार करणे अवघड आहे. http://www.abplive.in/india-news/nda-to-win-293-309-seats-if-general-elections-were-held-today-abp-news-csds-survey-639813-639813?rs_type=internal&rs_origin=section&rs_medium=article&rs_index=4
याद्या 43222
प्रतिक्रिया 217

कपिलमुनी 26/01/2018 - 00:16
म्हैसूर येथे पाठविण्यात येणारे जैन कंपनीच्या ३९ ठिबक नळ्यांच्या बंडलपैकी ७० हजार ९७७ रुपये किंमतीचे १५ ठिबक बंडल अज्ञात चोरट्यांनी सुरत रेल्वे लाईनवरील धक्क्यावरून चोरून नेले आहे. ही घटना २२ जानेवारी रोजी सकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी बुधवारी (दि. २४) कंपनीचे सिक्युरिटी सुपरवायझर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कपिलमुनी 26/01/2018 - 00:18
पौड जवळ रावडे गावाच्या हद्दीतील डोंगरामध्ये सुमारे 20 ते 25 मोर, लांडोर आणि काही रानकोंबड्यांचा मृत्युमुखी झालेल्या अवस्थेत आढळल्या. या घटनेमुळे परिसरातील डोंगरभागात मोठी दुर्गंधी पसरली आहे. दरम्यान तीन ते चार दिवसापूर्वी विषबाधेमुळे या पक्षांचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज गावातील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे

कपिलमुनी 26/01/2018 - 00:19
हळदीकुंकू समारंभ व पालक सभा म. न.पा शाळा क्र ५३ मुलांची मुंढवा या शाळेतील इ २ री च्या वर्गात हळदीकुंकू समारंभाच्या निमिताने माता पालक सभा घेतली गेली या सभेत पालकांनी वर्गातील मुलांचे वाचन घेतले यामुळे पालकांना आपल्या मुलांची प्रगती प्रत्यक्ष पाहता आली

कपिलमुनी 26/01/2018 - 00:25
पुण्यातील एम्प्रेस गार्डनमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुष्प प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रदर्शनाचे उदघाटन पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते करण्यात आले. हे 21 वे पुष्प प्रदर्शन असून ते 25 ते 28 जानेवारी या कालावधी नागरिकांना पाहण्यासाठी खुले आहे. अशी माहिती एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनचे मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी दिली. या पुष्प प्रदर्शनात केवळ फुलांचा समावेश न करता निरनिराळ्या प्रकारच्या शोभिवंत झाडांच्या, कुंड्यांची आकर्षक मांडणी. मनमोहक फुलांची मांडणी, पाने, फुले वापरून तयार केलेल्या विविध पुष्परचना आणि विविद प्रकारचे प्रदर्षणीय स्टॉलचा समावेश या प्रदर्शनात असणार आहे. याप्रदर्शनाला पुष्पप्रेमींनी हजेरी लावत पहिल्याच दिवशी भरपूर प्रतिसाद दिला. यावेळी एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनचे मानद सचिव सुरेश पिंगळे, संस्थेच्या समन्वयक अनुपमा बर्वे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

गॅरी ट्रुमन 26/01/2018 - 08:13
आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पद्मपुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. दहा आसियान देशांमधील प्रत्येकी एकाला पद्मश्री देण्यात आली आहे.क्रिकेट खेळाडू महेंद्रसिंग धोनी आणि बिलिअर्ड खेळाडू पंकज अडवाणी यांना पद्मभूषण देण्यात आले आहे. पद्मश्री विजेत्यांमध्ये डॉ. अभय आणि राणी बंग तसेच गंगाधर पानतावणे यांचा समावेश आहे.

गॅरी ट्रुमन 26/01/2018 - 08:28
राजस्थानातील पोटनिवडणुकांमध्ये करणी सेना आणि इतर राजपूत संघटना काँग्रेसला समर्थन देणार. पद्मावत चित्रपटप्रकरणी राज्य सरकारच्या 'दुर्लक्षामुळे' हा निर्णय घेतला गेला असे खाली दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे . आणि राजपूत समाजाला आरक्षणाची मागणी आहेच. म्हणजे हा सगळा प्रकार कोणी स्पॉन्सर केला होता हे वेगळे सांगायला पाहिजे का? काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, सगळे पुरोगामी विचारवंत ही देशाला लागलेली मोठी किड आहे. http://www.financialexpress.com/india-news/padmavati-fallout-karani-sena-other-rajput-groups-support-congress-to-avenge-humiliation-by-bjp-in-rajasthan-bypolls/1016304/

श्रीगुरुजी 26/01/2018 - 11:00
>>> काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, सगळे पुरोगामी विचारवंत ही देशाला लागलेली मोठी किड आहे. + २० लाख

विशुमित 27/01/2018 - 11:39
मग भाजप शासित काही राज्य सरकारांनी देखील या चित्रपटावर बंदी का घातली असावी? मतलब सब मिले हुए है. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, सगळे पुरोगामी विचारवंत ही देशाला लागलेली मोठी किड आहे.'' हि जरा अतिशयोक्ती वाटते. फक्त भाजप म्हणजे देश नाही.

गॅरी ट्रुमन 26/01/2018 - 09:09
आज मुंबईत संविधान बचाओ रॅली आहे म्हणे. त्यात सामील होणार्‍यांच्या यादीत एक नाव आहे सीताराम येचुरी. म्हणजे यांच्या पक्षाचे सरकार केरळमध्ये ध्वजवंदनाला बंदी घालणार आणि हे इकडे मुंबईत संविधान बचाओ रॅलीमध्ये सामील होणार. काय मंडळी आहे की नाही पुरोगामी सेक्युलर लॉजिक? २०१९ च्या निवडणुका जवळ आल्याचे जाणवतेय की नाही?

manguu@mail.com 26/01/2018 - 18:33
शाळेत झेंडावंदन शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा तिथले लोकप्रतिनिधीनी करावे, असा संकेत ( की नियम ) आहे.. श्री भागवत यापैकी नेमके कोण आहेत ? त्यांच्या स्वतःच्या शाखा देशभर असताना तिथे न करता हे नेहमी दुसरीकडे जाऊन धवजवंदन का करतात ?

श्रीगुरुजी 27/01/2018 - 15:28
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/aap-potrait-tipu-sultan-in-delhi-assembly-bjp-called-its-controversial-1622540/ दिल्ली विधानसभेत ७० स्वातंत्र्यसैनिकांची चित्रे लावण्यात येत आहेत. त्यात टिपू सुलतानच्या चित्राचाही समावेश आहे. टिपू कधीपासून स्वातंत्र्यसैनिक झाला? टिपूची प्रतिमा अत्यंत क्रूर व धर्माध मुस्लिम अशी असून त्याने हजारो हिंदूची कत्तल करून अनेकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले होते. असा नराधम, केजरीवालसारख्या नालायकांना वंदनीय असावा, यात नवल नाही. कर्नाटकमध्येदेखील टिपूचे उदात्तीकरण सुरू आहे. तिथे टिपू जयंती वगैरे साजरी केली जाते. एकंदरीत टिपू हा निधर्मांधांचा नवीन पोस्टर बॉय आहे. आगामी काळात अफझल गुरू, याकूब मेमन, कसाब इ. अतिरेकी देखील यांना वंदनीय होतील व त्यांचे पुतळे उभारून त्यांची जयंती साजरी केली जाईल यात तिळमात्र शंका नाही.

विशुमित 27/01/2018 - 17:43
१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे नाव सांगा, ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी बलिदान दिले अशा संघाच्या नेत्यांची नावे सांगा असे आम्ही भाजपला म्हटले होते. मात्र भाजपने यावर काहीही उत्तर दिले नाही. २. संविधानाच्या १४४ व्या पानावरही टिपू सुलतानचे चित्र आहे. मग दिल्ली विधानसभेत टिपू सुलतानचे चित्र लावण्यात आले तर त्यात गैर काय? हे प्रतिसादमधून का टाळले? बाकी संविधानाच्या १४४ व्या पानावरही टिपू सुलतानचे चित्र कोणी टाकले आहे, कोणाला काही माहिती आहे का? (मी १४४ पण पाहून खात्री केलेली नाही हे नमूद करू इच्छितो)

श्रीगुरुजी 27/01/2018 - 19:38
>>> १. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे नाव सांगा, ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी बलिदान दिले अशा संघाच्या नेत्यांची नावे सांगा असे आम्ही भाजपला म्हटले होते. मात्र भाजपने यावर काहीही उत्तर दिले नाही. अत्यंत हास्यास्पद बचाव आहे. या दोन गोष्टींचा संबंधच नाही. तसेच टिप्याचा दिल्लीशी कणभरही संबंध नाही. दिल्लीबाहेरील कोणी हवा होता तर या नरराक्शसापेक्शा इंग्रजांविरूद्ध लढलेला दुसरा बाजीराव होताच की. देशात असंख्य स्वातंत्र्यसैनिक होऊन गेले. ते सोडून यांना नेमका हा नराधमच कसा सापडला? ट्रुमनने बरोबर लिहिलं आहे. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, सगळे पुरोगामी विचारवंत ही देशाला लागलेली मोठी कीड आहे. >>> २. संविधानाच्या १४४ व्या पानावरही टिपू सुलतानचे चित्र आहे. मग दिल्ली विधानसभेत टिपू सुलतानचे चित्र लावण्यात आले तर त्यात गैर काय? या बद्दल माहिती नाही. नेहरूंची मुस्लिम चाटुगिरी माहिती असल्याने तसे असल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

manguu@mail.com 28/01/2018 - 09:29
इंग्रजांविरुद्ध दुसरा बाजीराव लढला ? काय विनोद करताय गुरुजी ! लढले तर मग पेशवे इंग्रजांकडून पेन्शन का घेत होते ?

manguu@mail.com 28/01/2018 - 13:01
आणि ती नंतर पेन्शन घेतली ती का? न लढण्यासाठी का ? किती होती ? सात की आठ लाख ?

अर्धवटराव 28/01/2018 - 05:48
जातीय समीकरणांनी गुजरातमधे भाजपला घाम फोडला. देशभर शेतकर्‍यांमधे असंतोष घुमसतोय. रोजगार निर्मीती वगैरे क्षेत्रात काहि ठाशीव काम झाल्याचं दिसत नाहि. करणी सेनेसारखे नवे उपद्रव हे गपगुमान सहन करताहेत. शिवसेना सारखे सहकारी साथ सोडुन जायला लागले आहेत. तरिही यांचे डोळे उघडायला तयार नाहि. एकदाचं मोदि कार्ड एक्स्पायर झालं कि परत विरोधीपक्ष पदाची खुर्ची उबवणे यापलिकडे काहि कार्यक्रम नाहि कि काय यांचा. अवघड आहे.

श्रीगुरुजी 28/01/2018 - 13:10
शिवसेना सोडून जातेय म्हणजे सुंठीवाचून खोकला जातोय. इतर मुद्द्यात दम नाही.

अर्धवटराव 28/01/2018 - 21:00
योग्य ठिकाणी मुद्द्यांची दखल घेतली जावी अशी इच्छा, आशा आणि अपेक्षा आहे. बाकि राम जाने.

श्रीगुरुजी 28/01/2018 - 21:35
मुळात शिवसेना सोडून गेलेली नाही आणि जाणारही नाही कारण (१) 'सामना'तून कितीही म्याव म्याव केली तरी सेनेला आपली खरी ताकद किती अल्प आहे याची कल्पना आहे आणि (२) सेना सत्तेसाठी अत्यंत कासावीस व लाचार आहे व स्वबळावर आपण सत्तेच्या जवळपास सुद्धा जाऊ शकत नाही हे सेनेला नेमके माहिती आहे. तरीसुद्धा सेनेने बाहेर पडण्याचा आततायीपणा केला, तर काळजी घेण्यास शहा व मोदी समर्थ आहेत.

अर्धवटराव 30/01/2018 - 18:35
आणि शहाजींचं सामर्थ्य गुजरातमधे बघितलच आहे. कर्नाटकमधे सुद्धा राम वि. अल्ला वगैरे फालतुगिरी सुरु झाली आहे. असो.

श्रीगुरुजी 30/01/2018 - 23:03
टिप्या जयंती, कर्नाटकचा वेगळा ध्वज, लिंगायतांना वेगळा धर्म, लंकेशच्या खुनासाठी संघावर आरोप, हिंदूंचे खून वगैरे फालतूगिरी सुरू झाल्यानंतर त्यावर उत्तर येणारच.

गॅरी ट्रुमन 30/01/2018 - 23:27
कर्नाटकमधे सुद्धा राम वि. अल्ला वगैरे फालतुगिरी सुरु झाली आहे.
अर्धवटराव, तुम्हाला जे.एन.यु मध्ये भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत वगैरे प्रकार झाले होते ती फालतूगिरी वाटत असावी अशी अपेक्षा आहे. कारण गेल्या महिन्या-दीडमहिन्यात प्रधानसेवकांनी लाज आणली वगैरे तुम्ही म्हटले आहेत ते आठवले पण अशा तुकडेतुकडे गँगला राहुल, केजरीवाल, डावे इत्यादी सगळ्या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता त्यामुळे लाज आणली अशा प्रकारे तुम्ही कधी म्हटल्याचे आठवत नाही. सुशिक्षित लोकांचा हाच अ‍ॅटिट्यूड अगदी प्रचंड डोक्याला शॉट लावतो. मोदींनी सगळे प्रश्न सोडवायला हवेत नाहीतर ते प्रश्न मुळात निर्माण केले त्यांनाच आम्ही मत देऊ!! असो.

श्रीगुरुजी 31/01/2018 - 12:44
आणि शहाजींचं सामर्थ्य गुजरातमधे बघितलच आहे. गुजरातमध्ये मार्च १९९५ पासून (१९९७-९८ मधील १ वर्षांच्या वाघेलाच्या कारकीर्दीचा अपवाद वगळता) डिसेंबर २०१७ पर्यंत तब्बल २२ वर्षे भाजप सत्तेत होता. भाजपने सलग ५ विधानसभा व ५ लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळविले होते. एखादा पक्ष सलग इतका मोठा काळ एखाद्या प्रदेशात सत्तेवर असेल तर अँटीइंक्युंबन्सी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन जनता बदल करण्यास उत्सुक असते. तशीच अँटीइंक्युंबन्सी यावेळी होती. त्याचबरोबर पटेलांना राखीव जागा प्रकरणावरून भडकावण्यात आले होते. पटेल, इतर मागासवर्गीय, दलित आणि खांग्रेस यांची अभद्र जातीय युती झाली होती. मतदानाच्या आदल्या दिवशी रातोरात २०१५ मध्ये पोलिस गोळीबारात मारल्या गेलेल्या दंगलखोर पटेलांचे चित्र छापलेली व शहीदांचे स्मरण ठेवा असे लिहिलेली लाखो पोस्टर्स राज्यात सर्वत्र लावण्यात येऊन जातीय भावना पेटविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला गेला. त्यात भरीला निश्चलीकरण व वसेक सारखे कठोर आर्थिक निर्णय होतेच. माध्यमे भाजपविरूद्ध रोज आग ओकत होती. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा बहुमत मिळविणे हे काही लाडू खायचं काम नाही.

श्रीगुरुजी 29/01/2018 - 22:44
शिवसेना सारखे सहकारी साथ सोडुन जायला लागले आहेत. तरिही यांचे डोळे उघडायला तयार नाहि https://m.maharashtratimes.com/india-news/shivsena-took-part-in-nda-meeting-resolution-passed-in-praise-of-pm-modi/articleshow/62698835.cms

श्रीगुरुजी 31/01/2018 - 12:46
वेगळे लढणार असल्या कितीही फुशारक्या सेनेने मारल्या तरी सत्ता सोडण्याची हिंमत सेनेच्या पार्श्वभागात नाही हे लक्षात आले असेलच.

सुबोध खरे 28/01/2018 - 22:54
RSS didn't participate in the freedom movement even though its founder K. B. Hedgewar participated in the freedom movements. He wanted to have personal involvement in the struggle, but not bring his organization into it. That was pragmatic. Other than INC, none of the major political groups in India actually participated in the freedom movement. Jinnah's Muslim League didn't; Ambedkar's ILP didn't; Savarkar's Hindu Mahasabha didn't; EV Ramaswamy's Justice party didn't. Even the Communists didn't for the most part. All these groups were quite nascent and their founders didn't want to get on the bad side of the British, thereby losing their movement and momentum. RSS was formed due to the Malabar riots of 1921 - that killed a large number of Hindus in the present state of Kerala. Congress didn't voice much against that event as part of the riots were targeted at the British rule too. For Hedgewar, this was a realization that he needed a group that will fight for the Hindu interests even if sometimes aligned with the British. In the initial decades, the movement was quite small, competing with both Congress and Mahasabha for the Hindu votes and Hedgewar was very careful to avoid politics. Only many decades later came the Jan Sangh/BJP - the political wing. Since they avoided politics, they didn't participate in the freedom movement. When Hedgewar died in 1940, the movement was left with Golwalkar who was more reclusive and had little desire for a paramilitary style organization. This pushed RSS even further away from politics. This is when Godse and others moved out of RSS to form Hindu Rashtra Dal as he & others thought RSS was too removed from reality. In hindsight this action of Golwalkar [keeping a big distance from politics] saved it from the destruction faced by other Hindutva groups post Mahatma's assassination. Golwalkar headed RSS for a long time [33 years] and it is only after his death that RSS became actively involved in politics under the next leader, Deoras. Without Deoras there would have been no BJP. Coming back to the question, you could have asked what was the contribution of individual temples, mosques, churches, social organizations to the freedom movement and in each case it amounts pretty close to ZERO. Like today, politics was a sensitive subject that many of these organizations tried to avoid.

गामा पैलवान 29/01/2018 - 00:13
च्यायला, काँग्रेसचं तरी काय योगदान आहे स्वातंत्र्यचळवळीत? इंग्रजांनंतर काँग्रेसी सत्तेवर आले याचा अर्थ काँग्रेसने इंग्रजांना घालवण्याची चळवळ चालवली असा होत नाही. काँग्रेसमुळे इंग्रज गेले असाही त्याचा अर्थ नाही. इंग्रज गेले ते आझाद हिंद सेनेच्या बंडाळीमुळे. -गा.पै.

गामा पैलवान 31/01/2018 - 17:41
अगदी बरोबर. आझाद हिंद सेनेवरून प्रेरणा घेऊन नौदलाने केलेलं बंड होतं ते. इंग्रज सरकारतर्फे लढणाऱ्या भारतीय सैनिकांना जपानने युद्धकैदी बनवलं. अशांपासून आझाद हिंद सेना निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे तिच्यात सामील झालेल्या भारतीय सैनिकांना बंडखोर समजलं गेलं. -गा.पै.

manguu@mail.com 28/01/2018 - 17:51
https://www.ndtv.com/delhi-news/after-karnataka-row-over-tipu-sultan-now-lands-in-delhi-1805157 Referring to the BJP, Mr Goel said "I want to tell them that the Constitution of India also carries a picture of Tipu Sultan on page 144. So, either the people who fought the British to free the country and wrote this Constitution were 'gaddaar' (traitors) or they (BJP) are the ones".

गॅरी ट्रुमन 27/01/2018 - 15:55
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकार लोकशाही पध्दतीने कारभार करत आहे का असा प्रश्न उभा केला आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/raghuram-rajan-opens-up-on-whats-working-and-whats-not-working-for-india/articleshow/62671062.cms चला मंडळी, पुरोगामी बुबुडाविपुमाधविंनो करा रघुराम राजन यांच्या नावाचा जयघोष सुरू. राजन काय म्हणालेत ते बघू: १. 'नोकरशाहीला बाजूला सारून एक छोटासा कंपू सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. नोकरशाहीमध्ये एक प्रकारची भीती आहे': म्हणजे नोकरशाहीने महत्वाचे निर्णय घेणे ही लोकशाहीची व्याख्या आहे का राजन यांच्या मते? मजाच म्हणायची. २. मोदी सरकारचा कारभार खरोखरच लोकशाहीला अनुरूप आहे का? : हे होते रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर. म्हणजे कितीही महत्वाचे पद असले तरी अर्थकारणाशी संबंधित एक गोष्ट ते बघत होते. त्यावरून पूर्ण मोदी सरकारचा कारभार कसा आहे आणि तो लोकशाहीला अनुरूप आहे का याविषयी टिप्पणी करण्याइतकी माहिती कशी मिळाली कोणास ठाऊक. राजनना टिका करायचा अधिकार आहे. पण त्यांचे शिक्षण, त्यांनी क्षेत्राला दिलेले योगदान आणि त्यांनी भूषविलेले पद लक्षात घेता त्यांनी केलेल्या टिकेला काहीतरी आधार असायला हवा आणि तो त्यांनी स्पष्ट करायला हवा. नाहीतर टारासारखे लोक गुडघ्यातली टिका करतात त्यात आणि राजननी केलेली टिका यात फरक काय राहिला? ३. देशात पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. सरकारनं त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं: याविषयी दुमत नसावे. पण राजननी काही आकडेवारी प्रसिध्द केली आहे का की पूर्वी अडकलेले प्रकल्प किती, आता अडकलेले प्रकल्प किती वगैरे? आसामात सिल्चरची रेल्वेलाईन, दिल्ली-मेरठ रस्त्याचे सहापदरीकरण वगैरे प्रकल्प वेगाने पूर्ण केले त्याविषयी काय? दुसरे म्हणजे राजननीच गव्हर्नर असताना बँकांना एन.पी.ए चे खरे आकडे जाहिर करायला भाग पाडले हे त्यांनी चांगलेच केले. पण त्यानंतर बँका प्रकल्पांसाठी पैसे कर्जाऊ द्यायला हात आखडता घ्यायला लागल्या. त्या हल्लीच त्यात पुढाकार घ्यायला लागल्या आहेत अशा बातम्या आहेत. या प्रक्रीयेला नक्की किती वेळ लागतो? आता वेळ लागला आहे/लागत आहे तो अवाजवी जास्त आहे का अशा प्रकारचे भाष्य करायला नको का त्यांच्यासारख्या शिकल्यासवरलेल्या माणसाने? ४. अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. एकीकडे म्हणायचे सरकार लोकशाही पध्दतीने काम करत नाही आणि दुसरीकडे म्हणायचे अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत नाही. अधिकार्‍यांनी काहीही निर्णय घेतला तरी लोकशाही पध्दतीत त्यावर फायनल से सरकारचाच असतो याविषयी त्यांचे काय म्हणणे आहे? ५. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात (अधिकार्‍यांमध्ये) आहे याला चोराच्या मनात चांदणे असे का म्हणू नये? ६. आपण एका छोट्या कंपूच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहोत का? 2.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे का,' याचाही विचार व्हायला हवा,' असं राजन म्हणाले. त्याच धर्तीवर चिदंबरमपुत्राच्या सिंगापूरमधील संशयास्पद बँक व्यवहारांची माहिती द्यायला यांनी कित्येक महिने का लावले याचाही विचार व्हायला हवा.

अनुप ढेरे 28/01/2018 - 11:26
संविधानाची मूळ प्रत चित्रांनी भरलेली आहे. अनेक चित्र आहेत. टिपू आहे का नाही हे नाही महिती पण कृष्ण, अर्जुन, राम वगैरे आहेत.कृष्ण-अर्जुन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्सच्या पानावर आहेत बहुधा.

गवि 28/01/2018 - 11:50
इथे पूर्ण मूळ हस्तलिखित घटना पेज बाय पेज वाचता / पाहता येईल. नेमक्या चित्रांचीही खात्री करुन घेता येईल. Scanned कॉपीही हवी असल्यास डाऊनलोड करता येईल. https://www.wdl.org/en/item/2672/

गामा पैलवान 29/01/2018 - 00:29
गवि, माझी दृष्टी तितकीशी तीक्ष्ण नाही. त्यामुळे चित्रं दिसली नाहीत. त्याबद्दल क्षमस्व. आता यातनं टिपू सुलतान शोधावा लागेल. शिवाय तो टिपूच आहे असं स्पष्टपणे प्रतीत व्हायला हवं. तसं जरी स्पष्ट झालं तरी टिपूचा संविधानाशी नक्की सबंध काय यावर देखील प्रकाश पडायला हवा. माझ्या मते असा काही अधिकृत संबंध नाही. आ.न., -गा.पै.

गवि 29/01/2018 - 06:55
तसं जरी स्पष्ट झालं तरी टिपूचा संविधानाशी नक्की सबंध काय यावर देखील प्रकाश पडायला हवा. माझ्या मते असा काही अधिकृत संबंध नाही.
+१ सहमत. वर उल्लेख आलेल्या १४४ क्र. पानावर तरी टिपू अथवा कोणतेच चित्र दिसत नाहीये. शिवाय कोणत्याही चित्राचा एकूण घटनेशी / किंवा त्या त्या पृष्ठावरच्या मजकुराशी थेट संबंध आहे किंवा कसे हेही माहीत नाही. कदाचित ही चित्रं अशीच सुशोभीकरण म्हणून वापरलेली असू शकतील.

गवि 01/02/2018 - 00:06
ओके. Scan करणाऱ्या टीमने / व्यक्तीने पाठपोठ पाने इन्क्लुडिंग कोरी मागची साइडही scan केलेली दिसते. त्यामुळे पेज नंबर त्या रीडरनुसार न पाहता थेट पानाच्या फूटरमधे पहायला हवेत असं दिसतं.

manguu@mail.com 28/01/2018 - 09:21
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त समारंभासाठी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आमंत्रित पाहुण्यांच्या पहिल्या रांगेऐवजी चौथ्या रांगेत स्थान देण्यात आले आहे. मोदी सरकारने हेतुपुरस्सर जाहीर पाणउतारा करण्याचे ठरवूनही राहुल यांनी या समारंभास उपस्थित राहण्याचे ठरवले आहे. सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष असताना मोदी सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात त्यांना तिन्ही वर्षे पहिल्या रांगेत स्थान दिले होते. मात्र त्यांच्याकडून गेल्या महिन्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेणाऱ्या राहुल यांना डिवचण्यासाठी मुद्दाम चौथ्या रांगेत बसवले जाणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत विरोधी पक्षाच्या नेत्यालाही पहिल्या रांगेत बसवण्याची आजवरची परंपरा आहे. मोदी सरकारचे हे खालच्या पातळीचे आणि संकुचित मानसिकतेचे राजकारण असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. मात्र, पहिल्या रांगेत स्थान नाकारून चौथ्या रांगेत बसविण्याच्या मोदी सरकारच्या खेळीला उत्तर देण्यासाठी राहुल यांनीही या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित राहण्याचे ठरविले आहे. कुठे बसवले जाणार हे महत्त्वाचे नसून प्रजासत्ताक दिनाचे पथसंचलन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा हा देशाचा उत्सव असून, मोदी सरकारच्या दुर्भावनेनंतरही राहुल या समारंभाचे साक्षीदार होतील, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.

तर्री 28/01/2018 - 12:30
मोदी आणि अमित शाह , रंगमंचाचा असतो तसा प्ल्यान उघडून बसले आहेत. तिकीट मागणार तेच्या वकुबा नुसार शिटांवर फुल्या ओढत आहेत , तेवढ्यात बारीवर राहुल जी आले. मोदिनी पहिले आणि अमित वर वराडले " बशिव त्येला मागे ३र्या लैनीत , लय फुढे फुडे करतोय " अमित ने त्याची पण भडास काढली आणि त्याने राहुल च्या तिकिटावर ५ आकडा लिवला. राहुल ने पुढच्या रांगेत बसावा असा मोदिकडे गळा काढला. अत्यंत करुण कटाक्ष टाकून मोदी म्हणाले " त्याला राजधर्मानुसार आरक्षण हाय" आपला आरक्षणाचा मुद्दा ह्या दोन चोरांनी चोरला असा कांगावा मग राहुलने मिसळ खाता खाता केला. प्रत्यक्ष प्रजासत्ताक दिनी राहुल राहुल ला तिकीट सापडले नाही. गुलाम नबी कडे एक एक्स्ट्रा तिकीट होते ६ व्या लैनितले. राहुलजी तेथे बसले. मिडियाला हे काय बी ठावे नाय - किती मसाला होता ? सगळा वाया घालवला !

manguu@mail.com 28/01/2018 - 14:15
सोनियांबद्दल कुणी विचारले ? राहूलजींबद्दल विचारले. https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/sanjeev-singh-blog/why-sixth-row-seat-for-rahul-gandhi-at-republic-day-parade-is-all-about-petty-politics/ Whatever the excuse, it is a sad reflection on such celebrated events being politicised, especially in light of the fact that previous regimes always ensured that the top leader of the principal opposition party were always given their due.

श्रीगुरुजी 28/01/2018 - 14:25
>>> the top leader of the principal opposition party were always given their due. Pappu as well was given his due.

आनन्दा 28/01/2018 - 17:14
राहुल ला जागा ना देणं ही कदाचित चूक असेल, पण त्यासाठी अमित शहा ला मध्ये आणण्याची गरज नव्हती. तुम्ही अमित शहा मध्ये आणलं, मी सोनिया गांधी.. मूळ मुद्दा हा आहे की या वेळेस अतिथी वाढल्यामुळे हा बदल झाला आहे का हे मी शोधतोय.. आणि तसेही मान हा कमवायचा असतो, हट्ट करून कोणी मान देत नाही.. सोनिया गांधींना डावलायची कोणाची हिम्मत होती का?

manguu@mail.com 28/01/2018 - 17:46
हा सरकारचा कार्यक्रम असतो. सरकार या शब्दात विजयी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचा समावेश होतो. विरोधी पक्ष नेत्याचा तरी किमान समावेश असतोच. पण 'शहा' ह्यांचा समावेश होऊ शकत नाही. तरी त्याना जागा मिळाली , पण विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षाला / नेत्याला नाही, ही बाब संपूर्ण देशालाच 'आमच्या बाजूचे असाल तरच पुढे, अन्यथा मागे ' असा संदेश देणारी आहे.

श्रीगुरुजी 28/01/2018 - 19:06
२०१३ मध्ये गडकरी व २०१४ मध्ये राजनाथ सिंह यांना तर आमंत्रणच दिले नव्हते. त्या तुलनेत, कोणताही पाचपोच नसलेल्या व अत्यंत पोरकट असलेल्या पप्पूला ६ वी रांग देऊन त्याचा वाजवीपेक्शा जास्त सन्मान केला आहे.

आनन्दा 28/01/2018 - 21:15
बाकी काही कारण नसताना भाजपा राहुलला सहानुभूती मिळवण्याची संधी देत आहे असे माझे मत आहे. अर्थात त्यामागे काही गणिते असतीलच, पण माझ्यासारख्या मध्यममार्गी माणसाला हे फारसे पचण्यासारखे नाही. किंवा दुसरी बाजू देखील असू शकेल, की काँग्रेस कांगावा करतेय, पण त्यातली तथ्ये लोकांसमोर आणली गेली पाहिजेत.

सुबोध खरे 29/01/2018 - 10:19
सत्ताधार्यांचा उन्मत्तपणा. काय झाला हो यात ? राहुल गांधी हे केवळ एक खासदार आहेत. ते विरोधी पक्षाचे नेते या घटनात्मक पदावर नाहीत( हे पद रिक्त आहे) याचा आपल्याला विसर पडला का? केवळ इतर काँग्रेसी राहुल गांधींची लाळ घोटण्यासाठी राळ उडवीत आहेत त्यात तुम्ही पण सहभागि होताय का?

कपिलमुनी 30/01/2018 - 23:05
दुवा लोकसभेत तांत्रिक कारण काढून पद रिकामा ठेवले आणि दिल्ली मध्ये केवळ 3 आमदार असताना आपने पद दिले. आपचा मोठेपणा !!

आनन्दा 31/01/2018 - 12:08
आपचा मोठेपणा लाभाच्या पदामध्ये आणि राज्यसभा उमेदवारीमध्ये दिसला आहेच, तेव्हा तो मान्य करावयास हरकत नसावी..

श्रीगुरुजी 31/01/2018 - 12:31
भाजपचे इनमिन ३ आमदार असूनही बहुमताच्या जोरावर त्यांचे सदस्यत्व स्थगित करून त्यांना अधिवेशनात बंदी घालणे, भाषण करून न देता सभागृहातून मार्शलकरवी बाहेर उचलून नेणे इ. गूंडगिरीच्या प्रकारातून आआपचा मोठेपणा दिसला आहे.

कपिलमुनी 31/01/2018 - 12:44
"३ आमदार असून विरोधी पक्षनेतेपद दिले का नाही? " एवढाच मुद्दा आहे . जे भाजपाने केन्द्रात दिले नाहोये . आपला इतर शिव्या द्यायच्या तेवढ्या द्या ! पण या मुद्द्यावर बोला

कपिलमुनी 31/01/2018 - 13:03
बातम्या विकिपेडिया गुप्तांचे ट्विटर स्वतः गुप्ता Leader of Opposition Delhi (MLA, Rohini) असे लिहितात , तुम्हाला बहुतेक गुप्तापेक्षा जास्त माहिती असावी.

कपिलमुनी 31/01/2018 - 13:55
"The Honourable Speaker has recognised Shri Vijender Gupta, Member of Legislative Assembly, who is leader of the House of the party in Opposition to the government having greatest numerical strength, as Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect," a notification issued by the Delhi Legislative Assembly Secretariat said today. माध्यमातून उल्लेख होणे आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनी नियुक्त करणे यात फरक आहे. सभागृहातील पद हे अधिकॄत आहे https://en.wikipedia.org/wiki/Lok_Sabha या दुव्यावर गेला असता Leader of the Opposition : Vacant असे दिसेल कारण माध्यमे नाही तर सभागॄह विरोधि पक्षनेता कोण असते. मग सांगा बघू , आपने भाजपला १०% सीटा नसूनही विरोधी पक्षनेतेपद दिले , हो की नाही ? ;)

कपिलमुनी 31/01/2018 - 15:14
मग तुम्हाला काय विश्वासार्ह वाटते ? भाजपाचे गुप्ता स्वतः विश्वासार्ह आहेत का ? ते स्वतःला विरोधी पक्षनेते म्हणतात . दिल्ली सरकारच्या अधिकृत साईटवर http://www.delhi.gov.in/DoIT/Publicity/pdf/Online%20Directory%202016.pdf इथे २१ व्या पानावर LEADER OF OPPOSITION Leader of Sh. Vijender Gupta O: 23890250 F: 23890059 Opposition B.J.P. R: 23072774, 23072773 M: 9873427234 C-1/40 Pandara Park, New Delhi असा उल्लेख आहे . आता सरकारी अधिकृत उल्लेख विश्वासार्ह आहेत का असा पुन्हा गळा कढू नका .

कपिलमुनी 31/01/2018 - 16:53
सरकारी गोष्ट ही सरकारी असते . त्यात आप / भाजप असे नसते. आणि सगळ्या बातम्या गुगलून पहा , गुप्ताचे ट्विटर वर सुद्धा त्या पदाचा उल्लेख आहे . त्या सर्व बातम्या , सरकारी साईट , विकिपेडिया , गुप्ताचे ट्विटर हे आप वाले लिहित नाहीत . चुकले तर हो म्हणा की ! रडताय कशाला.

श्रीगुरुजी 31/01/2018 - 16:59
आआपवाल्यांची गोष्टी वेगळी आहे. ते सरकार वगैरे ओळखत नाहीत. खोटे बोलण्यात व वागण्यात ते पटाईत आहेत.

कपिलमुनी 31/01/2018 - 17:06
भाजपचे गुप्ता ? ते पण खोटारडे आहेत का ? गुरुजी , जर सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद दिले आहे ही वस्तुस्थिती आहे , ज्याचे बरेच पुरावे दिले आहेत . तुमच्या ना मानण्याने फक्त तुम्ही खोटे पडले आहात आणि द्वेषात खोटे लिहिता हे दिसले आहे. दिल्ली मधे भाजपाकडे १० % सीट नसून विरोधी पक्षनेतेपद दिले नाही याचा एक तरी पुरावा तुमच्या कडे आहे का ? तुम्ही या बद्दल गुगल करून , वाचून , पत्र व्यवहार करून माहिती गोळा केली आहे का ?

कपिलमुनी 31/01/2018 - 17:32
फक्त विकि नाहिये , इतर दुवे आहेत ते वाचा ! स्वत: ला हवे तेवढेच वाचायचे , मुद्द्दा नसला स्वतःच चुकले की रडायचे ! मूळ मुद्य्याला बगल द्यायची . तुम्ही गुप्ताच्या ट्विटर बद्दल आणि अधिकृत साईट बद्दल , सगळ्या न्यूज चॅनेल बद्दल बोलत नाही. आणि तुम्हाला एक तरी ( विकीचा सुद्धा ) पुरावा जमतोय का द्यायला ? की तोंडघशी पडल्याचे मान्य करवत नाही ??

सुबोध खरे 31/01/2018 - 19:06
१४४ व्य पानावर टिपू सुलतानाचे चित्र नाहीच. आआप वाले इतके निखालस खोटे बोलू शकतात ? मुनीवर वर मी लिहिलेल्या या दोन ओळींवर आपले काय म्हणणे आहे? आआप इतके धडधडीतपणे खोटं बोलू शकतात का एवढा साधा प्रश्न आहे. बाकी विरोधी पक्ष प्रमुख म्हणून दिल्ली विधानसभेत नक्की काय सोयी उपलब्ध आहेत हेही वाचायला आवडेल. नुसते फुकटचे श्रेय उपटणे हा तर श्री केजरीवालांचा आवडता उद्योग आहे. कारण लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते हे फार महत्त्वाचे आणि घटनात्मक जबाबदारीचे पद आहे. कारण cag हे सरकारला नव्हे तर विरोधी पक्ष प्रमुखाला उत्तरदायी असतात म्हणून सरकारची उणीदुणी सहज बाहेर पडू शकतात. दिल्ली विधानसभेत असे काही आहे का हे वाचायला आवडेल

कपिलमुनी 31/01/2018 - 22:07
मूळ मुद्दा असा होता की मी जेव्हा लिहिले , आपने १० % सीट नसताना विरोधी पक्षनेतेपद दिले तेव्हा गुरुजीनी नाही असे सांगितले. त्याचे पुरावे दिले नन्तर त्यांनी प्रतिवाद केला नाही .( यानंतर नक्की येतील) दिल्लीच्या विरोधी पक्षनेत्याला अधिकार /सोयी काय आहेत ते महिती नाही , पण ते पद दिले आहे हे मान्य करून त्याच्या अधिकारांवर टीका करणे किंवा आपवर टीका करणे योग्य ठरेल. पण पद दिलेच नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. डॉक्टर , तुमचे म्हणणे काय आहे ? दिल्लीमधे भाजपाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले आहे का नाही ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- आप च्या टिपूच्या वादात मला का ओढत आहात ?मी त्या मुद्द्यावर कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. गविंनी त्या प्रतीची पीडीएफ दिली आहेच. त्या पीडीएफ मधील दुवा . खाली पान नम्बर आहे. tipu माझ्या वाचनाप्रमाणे हे टिपूचे आहे. जालावर शोध घेतले असता रेफरन्स सापडतील. वरील दुव्यात आणि चित्रात उत्तर सापडेल अशी आशा करतो. आता हे टिप्पूचेच आहे का? त्याचे नाव कुठे लिहिले आहे वगैरे बालीश प्र्श्नात मला पडायचे नाही. * माझा टिपूच्या चित्राला पाठिंबा नाही.

थॉर माणूस 01/02/2018 - 01:28
तुमच्या प्रयत्नांना दाद द्यावी वाटली म्हणून हा प्रतिसाद. फारच कष्ट घेताय राव. चला या निमित्ताने का होईना, सांगोवागीच्या गप्पांमधून छातीठोक दावे करण्यापेक्षा काही काँक्रिट एविडंस देताय आणि आम्हाला नवी माहिती मिळतेय त्याबद्दल धन्यवाद. :)

सर टोबी 01/02/2018 - 16:01
मिसळपाव हे संस्थळ उजव्या विचारसरणीला प्रोत्साहन देणारे आहे हे जवळपास उघड गुपित आहे. परंतु गुरुजी आणि मुनिवर्य यांच्यातील कलगीतुरा दुर्दैवी म्हणावा लागेल. या निमित्ताने "गैरप्रकाराची माहिती द्या" अशा प्रकारची सुविधा या संस्थळावर असावी का असा विचार मनात आला. बऱ्याच वेळेला विचारसरणीपेक्षा तिला जोपासणारे माणसं हि त्या विचारसरणीला प्रतिष्ठा किंवा अप्रतिष्ठा प्राप्त करून देतात. गुरुजींचे वागणे हे दुसऱ्या प्रकारात मोडते. संपादक मंडळींच्या लक्षात हा प्रतिसाद येईल कि नाही हे माहिती नाही. पण आल्यास त्यांनी झाल्या प्रकारची दाखल घ्यावी. सहसा मी देत आहे त्या प्रतिसादांवर अजून गदारोळ उठू शकतो. त्याचा प्रतिवाद मी करणार नाही हे आत्ताच नमूद करतो. मला खात्री आहे कि संबंधीत व्यक्ती याला स्वतःच्या जाज्वल्य देशाभिमान, धर्मपारायणता, आणि असीम प्रतिभेचा विजय समजेल. त्याला इलाज नाही.

श्रीगुरुजी 01/02/2018 - 14:24
आआपवाल्यांवर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. धादांत खोटे बोलणार्‍यांची ती टोळी आहे. भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याचे अधिकृत पत्र आहे का? ते असल्यास विश्वास ठेवायचा का नाही यावर विचार करता येईल.

manguu@mail.com 31/01/2018 - 15:20
विरोधी पक्षनेता , असा अधिकृत राज्याभिषेक करतात का ? ( गुरुजींच्याकडून , अभ्यास वाढवा , असे उत्तर आले तर इतरानी उत्तर दिले तरी चालेल . )

कपिलमुनी 31/01/2018 - 15:24
सभागृहात विरोधी पक्षनेता असे पद असते . The Leader of the Opposition is the politician who leads the official opposition in either House of the Parliament of India. विधानसभेमध्ये सुद्धा विरोधी पक्षनेतेपद असते

माहितगार 31/01/2018 - 15:48
..कुठे बसवले जाणार हे महत्त्वाचे नसून प्रजासत्ताक दिनाचे पथसंचलन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
अ ते ज्ञ सर्व पक्षातील सर्व घराणेशाही मोडून काढली पाहीजे . एखाद्या पक्षाचा अध्यक्ष न करता , ओळी न मोजता सर्वसामान्य जनतेत गर्दीत उभे करावयास हवे. आणि असे केल्याचे कोणतेही क्रेडीट न घेता बातमी न होता घराणेशाही गर्दीत विरघळण्याची गरज असावी.

manguu@mail.com 28/01/2018 - 09:22
भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने कासगंजमध्ये काढलेल्या तिरंगा यात्रेदरम्यान दोन गटांमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात एक जण ठार तर अनेक जण जखमी झाले असून या घटनेनंतर परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

तर्री 28/01/2018 - 12:08
प्रजासत्ताक दिनी १० देशांचे नेते उपस्थित होते. भारतास प्रगती पथावर नेण्याचा दृढ संकल्प केलेला ,एक दुर्दम्य माणूस काय करू शकतो याचे हे प्रतिक होते. त्याच वेळी मुंबईत बुद्धी भ्रष्ट , पद भ्रष्ट , तत्व शून्य , सत्ता लोलुप , जातीय विद्वेषक , बेरोजगार नेते मंडळी संविधान बचाव मोर्चा काढती झाली होती. हे चित्र पहा आणि ते चित्र पहा असाच हा दिवस होता.

manguu@mail.com 28/01/2018 - 12:47
https://m.maharashtratimes.com/india-news/fresh-violence-in-kasganj-mobs-burnt-shops/articleshow/62679856.cms संशयित म्हणून साध्वी प्रज्ञाला अटक ! .... हॅरी पॉटरमध्ये मिसेस् मॅग्गोनिकल हॅरी , हर्मायनी, रॉनला बोलते ... जब भी कोई हादसा होता है , तो आप तीनो हमेशा वही पे पाये जाते हो !

आनन्दा 28/01/2018 - 23:52
मोदींनी बऱ्याच ठिकाणी विकासकामांसाठी मंदिरे हलवली, जे विश्व हिंदू परिषदेला मान्य नव्हते.. बादवे, मोदी हा माणूस म्हणून संघपरिवारापलिकडे जाऊन समजून घ्या, मग तुम्हाला कळेल की त्यांचे इतके फॅन का आहेत?

manguu@mail.com 29/01/2018 - 00:11
कुठे कधी झाले ? आणि विकासकामातील अडथळे हलवणे हे लोकल लेवलला होइल ना ? की डायरेक्ट मोदीना फोन ?

आनन्दा 29/01/2018 - 01:18
अश्या गोष्टी जेव्हा राज्य पातळीवर होतात तेव्हा त्यामागे तेव्हढाच दणकट पाठिंबा असावा लागतो.. मला असे म्हणायचे नाही की केवळ मंदिरेच हलवली, अन्य धर्मांची प्रार्थनास्थळे देखील हलवली, पण हिंदूंच्या स्थळांना हिंदू म्हणून काहीही सवलत दिलेली नाही.. सरदार सरोवरात हिंदूंचे कोणतेतरी महत्वाचे मंदिर रेलोकेट करवे लागले होते, पण अश्या गोष्टींनी मोदींवर काही फरक पडत नाही. या गोष्टींना विहिंपचा विरोध होता, ते कदाचित त्यांच्या जागी बरोबर असतील, पण विकासाच्या आड अश्या श्रद्धा येणे तसेही वाईटच.

गॅरी ट्रुमन 29/01/2018 - 08:47
आणि विकासकामातील अडथळे हलवणे हे लोकल लेवलला होइल ना ? की डायरेक्ट मोदीना फोन ?
का? कुठल्यातरी रॅन्डम ठिकाणी कोणीतरी रॅन्डम वक्तव्य केले तरी त्याचे स्पष्टीकरण डायरेक्ट मोदींकडून मागायची पध्दत तुमच्यासारख्यांनीच सुरू केली ना? मग लोकल लेव्हलला केलेल्या विकासकामाचे श्रेय मोदींना का देऊ नये?

गामा पैलवान 28/01/2018 - 18:10
manguu@mail.com,
सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष असताना मोदी सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात त्यांना तिन्ही वर्षे पहिल्या रांगेत स्थान दिले होते. मात्र त्यांच्याकडून गेल्या महिन्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेणाऱ्या राहुल यांना डिवचण्यासाठी मुद्दाम चौथ्या रांगेत बसवले जाणार आहे.
 यावर हा लेख पहा म्हणून सुचवेन : http://jagatapahara.blogspot.co.uk/2018/01/blog-post_27.html आ.न., -गा.पै.

सर टोबी 28/01/2018 - 19:12
शिवसेनेला काही उपरती झाली तर davyanchya गटात सामील होण्यात फारशी अडचण येऊ नये. तसेही त्यांचे हिंदुत्व फारसे जहाल म्हणून काही नावाजले जात नाही. दुसरे म्हणजे आत्ता तर घसरगुंडीची सुरुवात आहे.भाजपाला मिळणारया जागा भविष्यात कमीच होतील. चांगला पाऊस आणि जागतिक मंदीचा फायदा जनतेपर्यंत न फोहोचविण्याची त्यांची प्रवृत्ती लोकांना चांगलीच समजली असेल. म्हणजे पुढील दोन अर्थसंकल्पात अगदी खैरात केली तरी पुढे हलाल व्हावे लागणार हे जनतेला समजू शकते. बरं, खैरात करून करून किती करणार. GST आणि नोटबंदीने अर्थव्यवस्था धुपलेली आहेच. त्यात पुढील काळात मोदींचा एखादा विरोधकांना फायदेशीर ठरणारा मास्टर स्ट्रोक आला कि विचारायलाच नको.

गॅरी ट्रुमन 29/01/2018 - 08:57
आज पुढील जागांसाठी पोटनिवडणुकांचे मतदान होत आहे: १. राजस्थानः अल्वर आणि अजमेर या लोकसभा जागांसाठी तर मंडलगड या विधानसभा जागेसाठी. २. पश्चिम बंगालः उलुबेरिया या लोकसभा जागेसाठी तर नोआपारा या विधानसभा जागेसाठी राजस्थानातील निकाल महत्वाचे असणार आहेत. एक तर वसुंधरा राजेंच्या सरकारविरूध्द अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी असणार आहे. त्यातच सचिन पायलटच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस बरीच सुस्थितीत आली आहे. जर या तीन जागांवर चांगली कामगिरी काँग्रेसने केल्यास या वर्षाच्या शेवटी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला मोठे बळ मिळेल. मतमोजणी १ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेशात दोन तर ओरिसात एका विधानसभा जागेसाठी फेब्रुवारीत पोटनिवडणुक होणार आहे.

manguu@mail.com 29/01/2018 - 11:27
देशातील जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचं 'ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स'च्या रँकिंग आणि गुणसंख्येवरून दिसून येतं. दावोसमध्ये जारी करण्यात आलेल्या 'ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स'मध्ये भारताचं यंदाचं रँकिंग आणि गुणसंख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काही प्रमाणात घसरली आहे. गेल्या वर्षी भारत रँकींगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र, यावर्षी तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. https://m.maharashtratimes.com/india-news/india-among-top-three-countries-where-trust-in-government-remains-high/articleshow/62689496.cms

बिटाकाका 29/01/2018 - 12:16
बातमीचा मथळा आणि आतला कन्टेन्ट वाचला, किंव आली. द्वेषापायी बौद्धिक दिवाळखोरी ती यापेक्षा काय वेगळी असू शकेल. चालायचंच!

आनन्दा 29/01/2018 - 13:18
अरारारा, जर त्याने बातमी पूर्ण वाचली असती तर असे लिहिण्याची हिंमत केली नसती. खाली काय लिहिलय बघा -
Media was the lowest at 61, dropping five points since 2017

श्रीगुरुजी 29/01/2018 - 15:05
देशातील जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचं 'ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स'च्या रँकिंग आणि गुणसंख्येवरून दिसून येतं. दावोसमध्ये जारी करण्यात आलेल्या 'ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स'मध्ये भारताचं यंदाचं रँकिंग आणि गुणसंख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काही प्रमाणात घसरली आहे. गेल्या वर्षी भारत रँकींगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र, यावर्षी तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. 'मटा'चा मूर्खपणा दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होताना दिसतोय. एडेलमॅन या विदेशी कंपनीने केलेले हे सर्वक्षण राजकीय नसून वेगवेगळ्या देशातील सरकार, माध्यमे व असरकारी संस्था यांच्यावर जनतेचा किती विश्वास आहे याचे सर्वेक्षण आहे. हे प्रत्यक्ष जनतेमध्ये जाऊन केलेले सर्वेक्षण नसून ऑनलाईन सर्वेक्षण असल्याने या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद देणारे एका ठराविक वर्गातील आहेत. 'मटा'च्या बातमीचे शीर्षक आहे 'जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास उडाला!'. मुळात सर्वसामान्य जनता या सर्वेक्षणात सहभागीच नाही, हे राजकीय सर्वेक्षण नाही आणि सरकारबरोबरच माध्यमे व असरकारी संस्था यांची विश्वासार्हता सुद्धा तपासण्यात आली आहे. तरीसुद्धा 'जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास उडाला!' असा दिशाभूल करणारा, असत्य व सनसनाटी मथळा देऊन 'मटा'ने स्वतःचे हसू करून घेतले आहे. मागील वर्षी असलेल्या ७२ व्या क्रमांकावरून ६८ वर येणे म्हणजे जनतेचा विश्वास उडाला असे म्हणणे म्हणजे मागील परीक्षेतील गुणांच्या तुलनेत या परीक्षेत एका विषयात ४ गुण कमी मिळाल्यानंतर विद्यार्थी संपूर्ण परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला असे म्हणण्यासारखे आहे. याच बातमीत लिहिले आहे की 'जीएसटी आणि नोटाबंदीसारख्या कठोर आर्थिक सुधारणांनंतर 'ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स'नं दिलेलं रँकिंग सरकारसाठी आशादायी आहे, असं मानलं जात आहे.'. एकीकडे म्हणतात की 'जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास उडाला' आणि दुसरीकडे म्हणतात कठोर आर्थिक सुधारणांनंतर सुद्धा मिळालेला क्रमांक सरकारसाठी आशादायी आहे. म्हणजे एका विषयात ४ गुण कमी मिळाल्यानंतर विद्यार्थी संपूर्ण परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याची दवंडी पिटायची आणि दुसरीकडे म्हणायचं की प्रश्नपत्रिका खूप अवघड असूनसुद्धा इतके गुण मिळणे विद्यार्थ्यासाठी आशादायी आहे. 'मटा'ला लाज वाटायला हवी. मोदीद्वेषाची परिसीमा होत आहे. केतकरांनी ९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात 'मटा'चे संपादक झाल्यानंतर त्याचा 'सोटा' (सोनिया टाइम्स) करून त्याचे खांग्रेसचे मुखपत्र बनविले होते व वृत्तपत्राची विश्वासार्हता पूर्ण रसातळाला नेली होती. आता नवीन आलेले विजय चोरमारे त्यांच्या एक पाऊल पुढे आहेत. सातत्याने मोदींविरोधी असत्य बातम्या छापणे, 'सामना'च्या अग्रलेखाचा कचरा छापणे असले फालतू प्रकार बंद होतील तो सुदिन.

बिटाकाका 29/01/2018 - 15:17
मागील वर्षी असलेल्या ७२ व्या क्रमांकावरून ६८ वर येणे म्हणजे जनतेचा विश्वास उडाला असे म्हणणे
हे थोडे दुरुस्त करणे - ७२व्या स्थानावरून ६८व्या स्थानावर नाही तर मागच्या वर्षीच्या ७२ गुणांसह असलेल्या पहिल्या स्थानावरून ६८ गुण असलेल्या तिसऱ्या स्थानावर घसरण झाली असे ते आहे.

श्रीगुरुजी 29/01/2018 - 15:22
अरेरे! मटाची लागण मलाही झाली. ढवळ्याशेजारी पवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला असे झालेले दिसतेय.

विशुमित 29/01/2018 - 16:09
तशी मला शुद्ध मराठी भाषा समजते आणि आमच्या साईडला वाईच हा शब्द सहसा कोणी वापरात आणत नाही. खास माझ्यासाठी आपल्या शुद्ध मराठी भाषेचा बाज बदलू नये, असे वाटते. असो... ... मी फक्त म्हंटले महाराष्ट्र सरकारची दमछाक होत आहे. कोणते सरकार जवाबदार आहे हे नमूद केले नाही. तुम्ही या प्रकरणाकडे फक्त पक्षीय राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहत आहात असे वाटते. सरकार कोणाचे का असेना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, या मताचा मी आहे. ...... https://www.loksatta.com/maharashtra-news/farmer-dharma-patil-suicide-case-minister-of-energy-chandrashekhar-bawankule-pc-in-nagpur-government-will-look-into-matter-1623338/ या बातमीनुसार १९९ हेक्टर चे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे कशाच्या आधारावर ? १० लाखाचा सानुग्रह देखील देण्याचे घोषित केले आहे, ही दमछाक नाहीतर काय आहे ?

बिटाकाका 29/01/2018 - 16:52
तशी मला शुद्ध मराठी भाषा समजते आणि आमच्या साईडला वाईच हा शब्द सहसा कोणी वापरात आणत नाही. खास माझ्यासाठी आपल्या शुद्ध मराठी भाषेचा बाज बदलू नये, असे वाटते. असो...
हे अतिअवांतर आहे पण ....फक्त माहितीसाठी...मला ग्रामीण भाषा जास्त आवडते कारण ती माझी मूळ भाषा आहे.
राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहत आहात असे वाटते.
हाहाहा...चष्मा कोणाला काढायची गरज आहे वे वेगळे सांगायची गरज नाही. मी फक्त तुमच्या वाचनासाठी ती लिंक दिली. महाराष्ट्र सरकारची दमछाक होतेय कि अजून काय होतेय हे ठरवण्याआधी पूर्ण माहिती तर नक्कीच घ्यायला पाहिजे, काय म्हंता?
या बातमीनुसार १९९ हेक्टर चे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे कशाच्या आधारावर ? १० लाखाचा सानुग्रह देखील देण्याचे घोषित केले आहे, ही दमछाक नाहीतर काय आहे ?
कशी काय हि दमछाक जरा सांगता का? एका शेतकऱ्याने योग्य अथवा अयोग्य मागणीसाठी आत्महत्या केली तर सरकारने त्याबद्दल खेद व्यक्त करून त्याबद्दल मोबदला दिला आहे तर ती दमछाक कशी काय? हि आत्महत्या नसून सरकारी यंत्रणेमुळे झालेली हत्या आहे आणि म्हणून सरकार मदत करत आहे असे मंत्रीमहोदय म्हणाल्याचं आपली बातमीच सांगते. तुम्ही तर चष्मा लावलेला नाहीये ना मग दमछाक वगैरे कशाला? कि महाराष्ट्र सरकार भाजप-शिवसेना आहे म्हणून दमछाक आणि आपल्या आवडत्या पक्षाचं असतं तर शेतकरी-प्रेम असं काही असतं?

विशुमित 29/01/2018 - 17:29
मला ग्रामीण भाषा जास्त आवडते कारण ती माझी मूळ भाषा आहे.>> ==>> मी जेवढे तुमचे प्रतिसाद वाचलेत त्यामध्ये तुम्ही ग्रामीण ढंग वापरलेला मला आढळला नाही (वापरला असेल ही बहुतेक). माझ्याच प्रतिसादाला तो अवांतर का वापरला असावा हा प्रश्न पडल्यामुळे माझ्याकडून अतिअवांतर झाले. रुचले नसेल तर क्षमस्व. राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहत आहात असे वाटते. हाहाहा...चष्मा कोणाला काढायची गरज आहे वे वेगळे सांगायची गरज नाही. मी फक्त तुमच्या वाचनासाठी ती लिंक दिली. महाराष्ट्र सरकारची दमछाक होतेय कि अजून काय होतेय हे ठरवण्याआधी पूर्ण माहिती तर नक्कीच घ्यायला पाहिजे, काय म्हंता?>>> ==>> मी पक्षीय राजकारणाचा चष्मा हा शब्द प्रयोग यासाठी केला कारण तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये संपूर्ण बातमी मागील सरकार संदर्भात काय काय घडामोडी झाल्या एवढीच माहिती होती. चालू सरकारच्या काळात अशे प्रकार कशापद्धतीने हाताळायला पाहिजे होते या बद्दल चकार शब्द नाही. या बातमीनुसार According to the Land Acquisition Act, the government cannot make any changes in the compensation amount if the process is completed and the compensation is received by the affected person(s). याबाबत थोडी शंका आहे. एका शेतकऱ्याने योग्य अथवा अयोग्य मागणीसाठी आत्महत्या केली तर सरकारने त्याबद्दल खेद व्यक्त करून त्याबद्दल मोबदला दिला आहे तर ती दमछाक कशी काय?>>> ==>> निवेदन देऊन ही हा खेद आत्महत्या करण्यापूर्वी व्यक्त केला असता तर आता पळापळी करायची गरज उरली असती. हि आत्महत्या नसून सरकारी यंत्रणेमुळे झालेली हत्या आहे आणि म्हणून सरकार मदत करत आहे असे मंत्रीमहोदय म्हणाल्याचं आपली बातमीच सांगते.>>> ==>> सरकार आणि सरकारी यंत्रणा हे वेगवेगळे कसे हे जरा सांगता का? आणि सरकारी यंत्रणेमुळे झालेली हत्या आहे म्हंटल्यावर किती जणांवर ३०२ कलम लावले हे दिसले नाही.

बिटाकाका 29/01/2018 - 17:48
वरील आऊटलूक च्या बातमी मध्ये फक्त घटनाक्रम दिला आहे. तो भाजपसाठी अनुकूल आहे म्हणून लगेच राजकीय? ती बातमी परत एकदा नीट वाचलीत तर लक्षात येईल कि त्या घटनाक्रमात एप्रिल २०१४ ला मोबदल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि समोरच्या पक्षाकडून मान्यही झाली असे लिहिले आहे. आता बातमी असेही म्हणते कि कायद्याने एकदा मोबदला मंजूर झाला आणि हस्तांतरित झाला तर त्यात बदल करता येत नाहीत. तुमचं असं म्हणणं आहे का कि त्यानंतर फक्त निवेदन आलं म्हणून पुढच्या सरकारने त्यात बदल करायला हवा होता? आणि फक्त नियमाला धरून राहिले म्हणून पुढचे सरकार चुकीचे? ते कसे काय? अशा येणाऱ्या निवेदनांवर सरकारने निर्णय घ्यावेत असे आपले म्हणणे आहे का? हि दुर्दैवी आत्महत्या झाली म्हणून आता आपल्याला असे वाटते काय कि सरकारने निवेदनावर आधारित निर्णय घ्यायला हवा होता? अहो पण नियमांचं काय मग? सरकार आणि सरकारी यंत्रणा यातला खरंच फरक सांगायला हवा का? सरकारी यंत्रणा हि नियम आणि कायद्याने चालायला नको? त्या जमिनीचे योग्य मूल्यांकन (जर ते खरेच झाले नसेल तर ) योग्य वेळी करणे कोणाच्या हातात होते? तुम्हाला वरच्या बातमीत दिलेल्या घटनाक्रमावर अथवा नियमांवरच आक्षेप असेल तर त्यावर निश्चित चर्चा व्हावी.

आनन्दा 31/01/2018 - 14:31
बा द वे, अजून थोडं शोधल्यावर असं कळलं की त्यांच्या सातबारावर कलमे नसल्यामुळे त्यांना कमी मोबदला मिळाला.. आता हा काय नवीन प्रकार? मी जाणत्या आयडीना विनंती करतो की हे सगळे चर्चा एक वेगळा धागा काढून करावी, नेमकं काय झालं, काय चुकलं, काय बदलता आलं असतं वगैरे..

विशुमित 13/02/2018 - 12:38
आता बातमी असेही म्हणते कि कायद्याने एकदा मोबदला मंजूर झाला आणि हस्तांतरित झाला तर त्यात बदल करता येत नाहीत.>>> ==>> झाला बदल. धर्मा पाटलांच्या जमिनीचे फेरमूल्यांकन; वारसांना मिळणार 54 लाखांचा मोबदला. इतर 12 प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनाही वाढीव मोबदला मिळणार आहे. http://www.lokmat.com/maharashtra/farmer-dharma-patil-family-gets-54-lakh-compensation-land/ ..... लोक चित्र असे उभे करतात की शेतकरी म्हणजे ऐतखाऊ, फक्त मदती लाटण्यासाठी आणि फुकट मिळावे यासाठी धडपडत असतो. ग्राउंड लॅव्हेल वर येऊन दखल घायला कोणी तयारच नाहीत. फक्त वृत्तपत्रीय बातम्यांचा आधार घायचा, सोयीनुसार.

बिटाकाका 13/02/2018 - 23:53
कोण लोक? तुमच्या प्रतिसादातील शेवटचा पॅरा माझ्या प्रतिसादाला उप-प्रतिसाद म्हणून टाकण्यामागाचे प्रयोजन काय? नेमके काय म्हणायचे आहे तुम्हाला? स्वतःला शेतकऱ्याचे कैवारी आणि दुसर्यांना शेतकऱ्याचे वैरी ठरवण्याची फॅशन आली आहे का आजकाल? बाकी, मागच्या सरकारचे पाप या सरकारने धुतले, याबद्दल सद्य सरकारचे माझ्या वैयक्तिक कॅपॅसीटीमध्ये अभिनंदन!

बिटाकाका 14/02/2018 - 10:19
हो का? कुणामुळे गेला बरे? आणि कुणी धुवायला लावले? आणि ज्यांनी ते पाप केलं त्यांच्याबद्दल काय म्हणणं आहे आपलं? आणि, इथे कुठला नियमभंग झाला होता सांगाल का जरा?

श्रीगुरुजी 29/01/2018 - 17:06
ही दमछाक नाहीतर काय आहे ? दमछाक वगैरे झाली का ते सांगता येणार नाही. परंतु वाटेल ते बेलगाम आरोप करणारा नबाब मलिक, आपल्या पप्पांची व चुलतभावाची कारकीर्द विसरणार्‍या सुळेवहिनी, बेताल धनंजय मुंडे इ. ना मात्र या आत्महत्येमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या हे नक्की.

विशुमित 29/01/2018 - 17:35
क्रिमिनल जयकुमारला सोयीस्करपणे का वगळले ? आत्महत्येमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या हे नक्की.>> ==>> सरकारचा नाकर्तेपणा झाकण्याचा केविलवाणा आणि असंवेदनशील प्रयत्न. बाकी मावळ गोळीबार प्रकरणी देखील अशाच उकळ्या सद्य्च्या सत्ताधारी पक्षातील लोकांना फुटल्या असणार नाही ?

श्रीगुरुजी 29/01/2018 - 18:39
या 'क्रिमिनल'विरूद्ध १९९९-२०१४ या कालखंडात कोणती कारवाई केली? तत्कालीन गृहमंत्री तेव्हा बैदूल खेळत होते का?

गॅरी ट्रुमन 29/01/2018 - 21:05
आगामी लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा करणाऱ्या शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी आजच्या एनडीएच्या बैठकीत आपला सहभाग नोंदवला. इतकेच नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सन्मानार्थ पारित करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचेही शिवसेनेने समर्थन केले आहे. या बैठकीत आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका सोबत घेण्यावर जोर देत या पंतप्रधानांनी याबाबतचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर व्हावा अशी आशाही व्यक्त केली. स्त्रोतः https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/shivsena-took-part-in-nda-meeting-resolution-passed-in-praise-of-pm-modi/articleshow/62698835.cms

manguu@mail.com 31/01/2018 - 02:02
G महात्मा गांधी यांच्या ७०व्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी वाहिली श्रद्धांजली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचीही उपस्थिती.

गामा पैलवान 31/01/2018 - 02:51
गोविंद पानसऱ्यांच्या हत्येच्या खोट्या आरोपाखाली गेले दीड वर्षांहून अधिक काळ अटकेत असलेल्या डॉक्टर वीरेंद्र तावडे यांना जामीन संमत झाला आहे. अधिक माहिती : https://sanatanprabhat.org/marathi/112501.html डॉ. तावडे हिंदुसंघटनाचं कार्य प्रभावीपणे करतात म्हणून देशद्रोही डाव्यांनी त्यांना तुरुंगात डांबून वेळकाढूपणा केला होता. अशा प्रकारे न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेतल्याने तिचा वचक कमी होतो. न्यायव्यवस्थेचा दरारा पुनरपि उत्पन्न होणं अत्यावश्यक आहे. -गा.पै.

कपिलमुनी 14/02/2018 - 14:25
गेले दीड वर्षांहून अधिक काळ कोणाचे सरकार आहे ? देशद्रोही डाव्यांनी त्यांना तुरुंगात डांबून ? डाव्यांचे सरकार आहे का ??

गामा पैलवान 14/02/2018 - 19:27
कपिलमुनी, इथे शासनाचा संबंध येत नाही. शासन एखाद्यास तुरुंगात धाडंत नाही अथवा सोडवंतही नाही. ते काम न्यायालयाचं आहे. तिस्ता सेटलवाडसारख्या देशद्रोही डाव्यांनी न्यायालयं पोखरून काढली आहेत. हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे. आजंच माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांचं सोहराबुद्दीन खटल्याबद्दल वक्तव्य छापून आलं आहे. त्यांना दहशतवादी सोहराबुद्दीनच्या हत्येच्या खटल्यात अनियमितता आढळते. कारण संशयितांना जामीन मिळाला आहे. पण साध्वी वा प्रसाद पुरोहित या निरपराध्यांना ९ वर्षं विना चौकशी डांबून ठेवलं त्याबद्दल कुणालाच काही वाटंत नाही. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये असा न्यायव्यवस्थेचा दंडक आहे. पण निरपराधी हिंदुत्ववादी असतील तर हा दंडक उघडपणे धाब्यावर बसवायला कुणाचीच हरकत नाही. खुनी देशद्रोही दहशतवादी याकूब मेमन साठी रात्री बेरात्री न्यायालयाचं कामकाज चालवलं जातं, आणि पूर्णपणे निरपराध डॉ. तावडे व समीर गायकवाड यांना विनाचौकशी विनाजामीन महिनोनमहिने तुरुंगात डांबून ठेवलं जातं. देशद्रोह्यांची ही मुजोरी मोडून काढायला नको का? आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन 31/01/2018 - 12:15
आज भाप्रवे सकाळी साडेसातच्या सुमारास अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्डतात्या ट्रम्प यांचे पहिले स्टेट ऑफ द युनियन भाषण झाले. या भाषणाच्या वेळी प्रथेप्रमाणे ट्रम्पतात्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या सामान्य लोकांना कॅपिटॉल मध्ये बोलावून अध्यक्षांसह सगळ्यांनी त्यांना 'स्टँडिंग ओव्हेशन' दिले. ही पध्दत खरोखरच चांगली आहे. आणि अशा सामान्य लोकांचा गौरव केलेला असतो ते काही समाजसेवा म्हणजे आपले व्रत असे समजून त्यात स्वतःला झोकून देणारे नसतात तर तुमच्याआमच्यासारखे सामान्य लोक असतात. हरिकेनच्या वेळी लोकांना मदत करणार्‍यांचा असा गौरव करण्यात आला. २००२ मध्ये ९/११ नंतर एका विमानप्रवाशाने बुटात स्फोटके लपवून नेली होती आणि ते विमान हवेत उडवून द्यायचा त्याचा कट होता. पण एका एअर होस्टेसच्या प्रसंगावधानाने त्याला वेळीच पकडण्यात यश आले आणि अनर्थ टळला. त्या एअर होस्टेसला जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या स्टेट ऑफ द युनियनसाठी कॅपिटॉलमध्ये बोलावून घेण्यात आले होते. अशाप्रकारे सामान्य लोकांना मुद्दामून बोलावून घेऊन त्यांचा उल्लेख करून अध्यक्षांसह सगळ्यांनी अशांना स्टँडिंग ओव्हेशन देणे ही नक्कीच चांगली पध्दत आहे. आपल्याकडे अशी सुरवात व्हायला हवी. काही प्रमाणात मोदींच्या मनकी बातमध्ये अशा सामान्य लोकांचा उल्लेख असतो पण हा प्रकार अधिक मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा असे वाटते. ट्रम्पतात्यांकडे रॉनाल्ड रेगन किंवा बिल क्लिंटन यांच्यासारखे कोणावरही छाप पाडणारे वक्तृत्व आणि व्यक्तिमत्व या दोन्ही गोष्टी नाहीत. तरीही त्यांचे आजचे भाषण त्या मानाने बरेच चांगले झाले असे मला वाटले. जॉर्ज डब्ल्यू बुशकडेही या दोन्ही गोष्टी नव्हत्या पण रोमारोमात भिनलेला अ‍ॅरोगन्स होता. तो त्यांच्या भाषणात अनेकदा दिसायचा. तसाच अ‍ॅरोगन्स ट्रम्पतात्यांकडे असूनही निदान मला तरी आज तो जाणवला नाही.तसेच ओबामांसारखा उच्च मूल्यांचा जपही नव्हता. एकूणच ट्रम्पतात्यांचे भाषण अपेक्षा होती त्या मानाने बरेच जास्त चांगले झाले असे मला तरी वाटले. कदाचित मुळातच अपेक्षा फार नव्हतीच हे पण कारण असेल. अपेक्षेप्रमाणे ट्रम्पतात्यांनी करकपातीवर भाष्य केले.पण त्याचबरोबर सरकारचे खर्च कमी करण्यासाठी काय हा प्रश्न होताच. १९८० च्या दशकात रेगन आणि २००० च्या दशकात धाकले बुश यांनीही करसवलती दिल्या होत्या. पण सरकारी खर्च त्यांनी कमी केले नाहीत. सरकारचा आकार कमी ठेवायचा या तत्वावर रेगनचा विश्वास होता पण प्रत्यक्षात तसे करायला गेले तर मग जनतेसाठीच्या वेलफेअरवरील खर्च कमी करावा लागला असता आणि तसे करणे कोणाही अध्यक्षाला परवडणार्‍यातले नव्हते त्यामुळे प्रत्यक्षात रेगन सरकारी खर्च कमी करण्याविषयी जे बोलत होते त्यापैकी त्यांनी काही केले नाही. धाकल्या बुशबाबांचा तर सगळाच आनंदी आनंद होता. त्यामुळे एकीकडे करकपात करत असतानाच दुसरीकडे खर्च कमी करायचे नाहीत (किंबहुना वाढवायचेच). या कारणामुळे सरकारी वित्तीय तूट अजून वाढली. प्रचंड लोकप्रिय असूनही रेगन जर मतदारांना दुखावणारा निर्णय घ्यायचे धाडस दाखवू शकले नसतील तर ती अपेक्षा ट्रम्पतात्यांकडून करताच येणार नाही. ट्रम्पतात्या इतरही अनेक गोष्टींवर बोलले. त्यात मेरीट बेस्ड इमिग्रेशन सुरू करणे हा एक मुद्दा होता. ग्रीनकार्डसाठी लॉटरी काढण्याऐवजी ज्या इमिग्रन्टकडून अमेरिकेला फायदा होईल अशांना ग्रीनकार्ड देण्यात यावे हा मुद्दा मला तरी योग्यच वाटला. उत्तर कोरिआवरही भाष्य होतेच. स्टेट ऑफ द युनियन भाषणादरम्यान एक गोष्ट अगदी ठळकपणे जाणवली. अमेरिकेतील पध्दतीनुसार वक्त्याचा एखादा मुद्दा आवडला तर नुसत्या टाळ्याच वाजवायच्या नाहीत तर जागेवर उठून उभे राहायचे आणि 'स्टँडिंग ओव्हेशन' द्यायचे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सामान्य लोकांचा गौरव केला जात होता तेव्हा सगळ्यांनी उठून स्टँडिंग ओव्हेशन दिले. पण ट्रम्प जेव्हा सरकारी धोरणांवर (उदाहरणार्थ नव्या नोकर्‍या निर्माण करणे, करसवलती, इमिग्रेशन रिफॉर्म इत्यादी) बोलत होते तेव्हा विरोधी पक्षांपैकी कोणीही जागेवर उभे राहणे सोडूनच द्या टाळ्या वाजवायलाही तयार नव्हते. सी.एन.एन वर नेमक्या अशाच वेळी अनेकदा बर्नी सँडर्स आणि नॅन्सी पेलोसी यांच्यावर कॅमेरा फोकस करत होते. त्यामुळे ही गोष्ट अजून प्रकर्षाने लक्षात आली.