डोकलामच्या टापूवर रस्त्याच्या बांधणीची चीनची वेळ चुकली का ? माहित नाही, शस्त्रास्त्र स्पर्धेत चीन भारतापेक्षा आघाडीवर असला, आणि डराकाळ्या कितीही फोडल्या तरी याक्षणी मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीत प्रत्यक्षात अडचणीत आहे. इथे ९९ गुण डोवाल डॉक्ट्राईनला १ गुण आमेरीकनांच्याही अडकलेल्या हाताला. दोन देशात खरेच युद्ध झाले तर आर्थीक आणि जिवीत हानीची दोन्ही देशांना मोठी किंमत मोजावी लागेल हे खरे असले तरी मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीत एखाद्या वस्तुचा सौदा करण्याचा प्रयत्न करतो तशी स्थिती असते. बाजारातला सौदा फिस्कटला तर युद्धे होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सौदा होऊ शकला नाही तर युद्धापर्यंत गोष्ट जाऊ शकते. पण या वेळी गोष्ट प्रत्यक्षात युद्धापर्यंत जाण्याची शक्यता कमी आहे. डोवाल म्हणतात तसे चीन इंडस्ट्रलाईज्ड देश आहे आणि भारतात इंडस्ट्रीअलायझेशन असले तरी चीन सध्या सगळ्या जगाचे मॅनुफॅक्चरींग करतो आहे. त्यामुळे केवळ औद्योगीक उत्पादनास धोका चीनला आणि मुख्य म्हणजे चीन मध्ये गुतंवणूक केलेल्या युरोमेरीकीची आर्थीक गुंतवणूकही डावावर असेल. त्यामुळे बाकी जग मध्यस्थी करेल हे दोन्ही देशांना माहित आहे. म्हणूनच भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव यावा म्हणूनच चीन युद्धाच्या धमक्या देतो आहे. आणि वृत्तमाध्यमांच्या माध्यमातून चीनच्या बाजूने आणि युद्ध टाळण्याची भारताची जबाबदारी असल्याचे बरेच लेखन चालू आहे. भारताने माघार घेतली नाहीतर एका मुमेंट नंतर हाच दबाव आमेरीकेला चिनवर टाकावा लागेल कारण तेथे प्रत्यक्षातील गुंतवणूक आमेरीकन कंपन्यांची आहे. दुसर्‍या बाजूला चीनने आत्तापर्यंत उत्तर कोरीयास पाठीशी घालत आणले आहे त्यामुळे सुरक्षापरीषदेत आमेरीकेने उत्तर कोरीआशी सरळ युद्धाची भाषा केली आहे. पुन्हा गोष्ट तीच आहे सौदा जमला तर ठिक न पेक्षा आमेरीकेने उत्तर कोरीआशी खरेच युद्ध केले तर आमेरीकेच्या खिशातले इतर कोणत्याही युद्धात जातात तेवढे डॉलर जातील पण चिन दबावा खाली येईल आणि चिन मधल्या गुंतवणूकीला प्रत्यक्ष धक्काही लागणार नाही. मिळालेला औद्योगीक सक्सेस एका युद्धाने वाया घालवण्याचा वेडपटपणा करणे चिनला सहज शक्य होणार नाही. जगजाहीर नाही तरी पडद्या मागे चिनला काही तरी तडजोडी कराव्या लागतील. किमान पक्षी डोकलाम टापू भारता विरुद्ध वापरणार नाही याचे आश्वासन जमल्यास सोबत पाकीस्तानी आतीरेक्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न सोडणे एवढे आपल्याला पदरी पाडून घेता येईल. सोबत न्युक्लीअर सप्लाय ग्रुपमध्ये भारताला प्रवेशास चिनला मान्यता देण्यास चिनला कितपत भाग पाडता येईल माहित नाही कदाचित ते अवघड जाईल कारण उत्तर कोरीयाच्या नाकात वेसण बांधण्याच्या मोबदल्यात चिनही आमेरीकेकडून पदरात काही पाडून घेण्याचा प्रयत्न करेल ह्या प्रय्त्नाचा भाग म्हणून भारताच्या अण्वस्त्र क्षमतेवर मर्यादा घालण्याची मागणी चिन आमेरीकेकडे करु शकतो. प्रसंग नीट हाताळला आणि आमेरीकेस आपल्या गुंत्वणूकीची चिंता होऊन भारताशी संवाद साधल्यास आमेरीकेकडूनही छोट्या मोठ्या सवलती पदरात पाडून घेता येऊ शकतील. बाकी गोष्टीत ट्रंप वाकत नसताना एक योया योग बरा जुळून आलेला दिसतो. आता हि सगळी नेते मंडळी येते दोन दिवस जी-२० च्या मिटींग मध्ये परस्परांसमोर येणार आहेत. हाती काय फळ पडते ते महिनाभरात कळेलच एकुण क्षण मुत्सद्देगिरीची आहेत. मोदी-डोवालांना चिनच्या विरोधात एखादा गोल करण्याची नामी संधीही आहे. गोल करता आला तर भारतीय सैन्याचा हुरुप वाढेल. भूतानादी देश भारतावर टाकलेला विश्वास सार्थ होतो आहे पाहून नि:श्वास टाकतील. पूर्व आशियायी देशात आणि छोट्या मोठ्या देशात भारताची पत वाढण्यास जराशी मदतच होईल. पाहू काय होते ते.