Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी शुक्रवार, 16/06/2017 20:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76430
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 16/06/2017 21:10
मार्च महिन्यात शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या विमानात गोंधळ घातल्याचे प्रकरण बरेच तापले होते. त्याच प्रकाराची दुसरी आवृत्ती आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरचे तेलुगु देसमचे खासदार जे.सी.दिवाकर रेड्डी यांनी इंडिगोच्या विमानात केली. त्यानंतर इंडिगो तसेच इतर एअरलाईन्सनी त्यांच्यावर बंदी घातली. या संबंधी नागरी विमानवाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजूंची नक्की भूमिका काय यावर संभ्रम आहे. ही बातमी म्हणत आहे की त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर थोड्या वेळापूर्वी टीव्ही चॅनेलवर पत्रकारांनी त्यांना 'या प्रकाराची चौकशी कधी होणार' हा प्रश्न विचारल्यावर 'हे सांगायला मी काय ज्योतिषी आहे का' असे अत्यंत असमर्थनीय विधान त्यांनी केलेले बघितले. वास्तविक अशोक गजपती राजू हे तेलुगु देसमचे एक चांगले नेते आहेत आणि फारसा गाजावाजा न करता एक मंत्री म्हणून एअर इंडियाला गाळातून बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत (त्यासाठीच त्यांनी एअर इंडियाच्या संचालकपदी लोहाणी या कर्तबगार अधिकार्‍याची नियुक्ती केली) असे आतापर्यंतचे चित्र होते. असे असमर्थनीय विधान गजपती राजूंनी केले त्यामुळे त्या समजाला तडा मात्र गेलाच. त्यांनी शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाडांविरूध्द नियमाप्रमाणे कडक भूमिका घेतली होती तशीच भूमिका आपल्या पक्षाच्या खासदाराविरूध्द घ्यावी ही अपेक्षा नक्कीच आहे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 16/06/2017 22:00
हा गोंधळ खासदार रेड्डींनी इंडिगोच्या विमानात नाही तर विशाखापट्टणम विमानतळावरील इंडिगोच्या टर्मिनलवर घातला आहे. ते विमानतळावर उशीरा आल्यामुळे त्यांना विमानात चढू दिले गेले नाही. त्यामुळे संतापून जाऊन त्यांनी इंडिगोच्या टर्मिनलवर मोडतोड केली असा आरोप आहे.

दशानन शुक्रवार, 16/06/2017 21:27
अनंतनाग मध्ये सहा पोलिसांची हत्या, आतंकवादी हल्ला. 14-15 आतंकवादीनी हा हल्ला केला असे टीव्हीवर दाखवत आहेत. अपडेट येत आहेत.

दशानन शुक्रवार, 16/06/2017 21:36
आज एक मोठी गेम केली केंद्र सरकारने -) ५०,००० च्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी बँकमध्ये आधार क्रमांक अनिर्वाय केला गेला आहे. दुसरी गेम, रोजचा पेट्रोल डिझेल भाव रोज बदलणार :D

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 17/06/2017 19:09
५०,००० च्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी बँकमध्ये आधार क्रमांक अनिर्वाय केला गेला आहे.
यापूर्वीही ५० हजारच्या वर रक्कम भरताना पॅनकार्ड क्रमांक द्यावा लागायचाच ना? माझे बँकेत चेकचेही व्यवहार फार नसतात आणि कॅशचे तर बँकेत जाऊन अगदीच शून्य. लागतील तेव्हा ए.टी.एम मधून पैसे काढण्यापुरतेच काय ते माझे कॅशचे व्यवहार. त्यामुळे या नियमाविषयी नक्की माहित नाही. पण जर पॅनकार्डऐवजी आधार कार्ड सगळीकडे आणायचा प्रयत्न असेल तर त्या दृष्टीने हे पाऊल सुसंगतच आहे.
दुसरी गेम, रोजचा पेट्रोल डिझेल भाव रोज बदलणार
मागणी आणि पुरवठ्याप्रमाणे दररोज हे भाव बदलणार असतील तर त्याच वाईट काय आहे?

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 16/06/2017 22:25
जुलै १९८५ ते डिसेंबर १९८६ या दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश राहिलेले प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती (पी.एन.भगवती) यांचे काल (१५ जून २०१७ रोजी) वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचे वडिल नटवरलाल भगवती हे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते तर त्यांचे बंधू जगदिश भगवती हे न्यू यॉर्क मधील कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. Bhagwati सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामन आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती सध्या जनहित याचिका बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयांमध्ये दाखल केल्या जातात. पी.एन.भगवतींनी या प्रकाराला प्रोत्साहन दिले आणि त्यामुळे न्यायमूर्ती व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती यांना 'भारतातील ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिझमचे प्रणेत' म्हटले जाते. भगवतींची सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीला मात्र एक गालबोट होतेच. आणीबाणीच्या दरम्यान एक मिसा कायद्याअंतर्गत पोलिस कोणालाही अटक करू शकत होते आणि एका दिवसात न्यायालयापुढे सादर करायच्या 'हेबिअस कॉर्पस' या नागरिकांच्या हक्काला धक्का पोहोचवला गेला होता. याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना आणि इतर काही न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्या खंडपीठात पी.एन.भगवतींचाही समावेश होता. या खटल्यादरम्यान भगवतींनी मिसा कायदा आणि त्यातून हेबिअस कॉर्पसला लागणारा धक्का या गोष्टी घटनाबाह्य नाहीत असा निकाल दिला होता (म्हणजे इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता). तर न्या.हंसराज खन्नांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधी निकाल दिला होता. तसा ताठपणा दाखविणारे हंसराज खन्ना हे एकटेच न्यायाधीश होते. पुढे जानेवारी १९७७ मध्ये मुख्य न्यायाधीश अनील नारायण रे निवृत्त झाल्यावर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्हायला हवे होते. पण इंदिरा गांधींच्या सरकारने खन्नांची ज्येष्ठता डावलून त्यांच्या सरकारच्या बाजूने निकाल देणार्‍या मिर्झा हमिदुल्ला बेग यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले. पण पी.एन.भगवतींनी (आणि पिढीजात वकिल-न्यायाधीश असलेल्या यशवंतराव चंद्रचूडांनी) मात्र तसा ताठपणा दाखविला नाही. हे नक्कीच त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कारकिर्दीला गालबोट होते. असो. पी.एन.भगवतींना श्रध्दांजली. (अवांतरः आपल्याला डावलायच्या इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या निर्णयाविरूध्द हंसराज खन्नांनी राजीनामा दिला. इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलण्याचा प्रकार चार वर्षात दुसर्‍यांदा केला होता. पुढे हंसराज खन्नांना जनता सरकारने लॉ कमिशनचे प्रमुख म्हणून नेमले आणि ते चरणसिंगांच्या औटघटकेच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. पुढे हंसराज खन्ना हे १९८२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला).

मोदक शनिवार, 17/06/2017 08:15
इंदिरा गांधींना निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदनाचे पत्र पाठवणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हेच का..?

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 17/06/2017 18:45
इंदिरा गांधींना निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदनाचे पत्र पाठवणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हेच का..?
हो हेच ते. १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुका जिंकून इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदावर पुनरागमन केले. त्यावेळी न्या.पी.एन.भगवती हे सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश होते (सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्यानंतर). इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदावर झालेल्या पुनरागमनानंतर त्यांनी इंदिरांना अभिनंदनाचे पुढील पत्र पाठवले: "May I offer you my heartiest congratulations on your resounding victory in the elections and your triumphant return as prime minister of India? It is a most remarkable achievement of which you, your friends and well-wishers can be justly proud. It is a great honour to be the prime minister of a country like India." आपल्या राज्यव्यवस्थेत न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांचे एकमेकांवर नियंत्रण असले तरी या दोन व्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या असाव्यात असा एक संकेत आहे आणि तसेच असावे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे अभिनंदनाचे पत्र पाठविणे यात ते कायद्याची बूज न राखता सत्ताधारी बाजूला अधिक जवळ जातील अशी शंका घ्यायला वाव राहतो. न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप केल्याबद्दल इंदिरा गांधींना नेहमीच दोष दिला जातो. त्यात तथ्यही आहेच. पण त्याबरोबरच दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. १९६७ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश के.सुब्बा राव यांनी त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी ३ महिने राजीनामा दिला आणि सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक लढवली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधींना विरोधी पक्ष आणि न्यायाधीश यांचे 'साटेलोटे' आहे असा संशय आला असेल का? शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींचे स्थान तसे डळमळीतच होते. त्यावेळी त्यांना असा संशय यायची शक्यता सर्वात जास्त. १९७१ मध्ये इंदिरांनी निर्विवाद विजय मिळविल्यानंतर मोहन कुमारमंगलमसारखे त्यांचे समर्थक उघडपणे 'कमिटेड ज्युडिशिअरी' हवी असे म्हणू लागले. त्यानंतर १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने जे.एम.शेलाट, ए.न.ग्रोव्हर आणि के.एस.हेगडे या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ए.एन.रे यांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली. या तीन न्यायाधीशांनी त्याच्या निषेधार्ध राजीनामा दिला. त्यातील के.एस.हेगडे यांनी नंतर १९७७ मध्ये बंगलोर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली आणि ते लोकसभेवर निवडून गेले. पुढे ते लोकसभेचे अध्यक्षही झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी कुठल्या राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविणे कितपत समर्थनीय आहे? त्यांना डावलणे जाणे, मग त्यांनी दिलेला राजीनामा, मग आणीबाणी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्वतः के.एस.हेगडेंनी राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेची निवडणूक लढविणे अयोग्य (बेकायदा नाही) होते याकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. तीच गोष्ट टी.एन.शेषन आणि एम.एस.गिल या मुख्य निवडणुक आयुक्तांची. निवृत्तीनंतर शेषन यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली तर एम.एस.गिल हे मनमोहन सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. मुख्य निवडणुक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर मंत्रीपद वगैरे मिळणार असेल तर ते त्या पदावर असताना पूर्ण नि:पक्षपाती न राहता संबंधित पक्षाला झुकते माप देतील ही शंका उत्पन्न करायला वाव राहतोच. अर्थातच शेषन आणि गिल यांनी त्या पदावर असताना तसे काही केल्याचे ऐकिवात नाही पण एक तत्व म्हणून तरी न्यायाधीश, मुख्य निवडणुक आयुक्त इत्यादी पदांवरील व्यक्तींना कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित राहायला बंदीच असावी असे वाटते.

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 16/06/2017 22:29
बुर्हान वाणी व सबजार पाठोपाठ जुनैद मट्टू ह्या मोस्ट वाॅंटेड दहशतवाद्याचा आज खात्मा करण्यात आला.

अमितदादा शनिवार, 17/06/2017 03:02
अतीशय रोचक संशोधन..आरयन theory बाबत... How genetics is settling the Aryan migration debate टंकाळा अल्यामूळे काही मुददे direct copy paste Until recently, only data on mtDNA (or matrilineal DNA, transmitted only from mother to daughter) were available and that seemed to suggest there was little external infusion into the Indian gene pool over the last 12,500 years or so. New Y-DNA data has turned that conclusion upside down, with strong evidence of external infusion of genes into the Indian male lineage during the period in question. The best example is a study lead-authored by Reich in 2009, titled “Reconstructing Indian Population History” and published in Nature. This study used the theoretical construct of “Ancestral North Indians” (ANI) and “Ancestral South Indians” (ASI) to discover the genetic substructure of the Indian population. The study proved that ANI are “genetically close to Middle Easterners, Central Asians, and Europeans”, while the ASI were unique to India. (Nature हे अत्यंत उच्च प्रती चे journal आहे) So far, we have only looked at the migrations of Indo-European language speakers because that has been the most debated and argued about historical event. But one must not lose the bigger picture: R1a lineages form only about 17.5 % of Indian male lineage, and an even smaller percentage of the female lineage. The vast majority of Indians owe their ancestry mostly to people from other migrations, starting with the original Out of Africa migrations of around 55,000 to 65,000 years ago, or the farming-related migrations from West Asia that probably occurred in multiple waves after 10,000 B.C., or the migrations of Austro-Asiatic speakers such as the Munda from East Asia the dating of which is yet to determined, and the migrations of Tibeto-Burman speakers such as the Garo again from east Asia, the dating of which is also yet to be determined. We are all migrants.

पुंबा सोमवार, 19/06/2017 11:33
आर्यांच्या प्रश्नाचे हे क्लोझ्यर समजले जावे का? कारण वाय क्रोमोझोम्सचे मॅपींग हा भक्कम पुरावा आहे.

पिशी अबोली बुधवार, 21/06/2017 11:18
यासंदर्भात एक मुद्दा काढल्याशिवाय राहवत नाही. '..the dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory' असा लेखकाचा दावा आहे. पण बऱ्याच कसोट्यांवर न टिकलेली थियरी 'आर्यन इन्व्हेजन'ची आहे. इन्व्हेजन आणि मायग्रेशन मध्ये केवढातरी फरक आहे, याकडे सोयीस्कर आणि साळसूदपणे दुर्लक्ष करून आर्यन इन्व्हेजनच्या न टिकलेल्या थियरीला आर्यन मायग्रेशनच्या पांघरुणाखाली हळूच ढकलण्याचा प्रकार दिसतो आहे (जो तसाही for and against अशा दोन्ही बाजूंनी बऱ्याचदा होतो) . मायग्रेशनसुद्धा झालंच नाही, असं फक्त मीडियामध्येच म्हटलं गेलंय असं या लेखावरून दिसतंय. कोणत्या चांगल्या संशोधकांनी असं म्हटलंय ते बघायला आवडेल. एका पब्लिश झालेल्या रिसर्च पेपरवरून मीडियामध्ये आधी पसरवल्या गेलेल्या गोष्टी कशा चुकीच्या होत्या, हे सिद्ध करण्याचा काहीतरी अजब प्रकार दिसतोय. माझं अज्ञान असू शकतं. या पेपरच्या को-ओथर्स पैकी काही लोकांची वाक्यं संदर्भ सोडून देऊन लेखाला वजन प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न तर केविलवाणा वाटत आहे. कोणतेही पुरावे, विशेष करून अशा संशोधनाच्या बाबतीत, आधी एका टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करत होते, आणि आता दुसऱ्या टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करतात, हे थोडं कठीण वाटतं. पण म्हणूनच, थोडक्यात, मूळ पेपर बघितल्याशिवाय केवळ 'द हिंदू'च्या इंटरप्रिटेशनवर अवलंबून राहायला मन कचरतं.

अनुप ढेरे बुधवार, 21/06/2017 11:47
वरील लेखाचं रिबटल https://swarajyamag.com/ideas/genetics-might-be-settling-the-aryan-migr…
To my surprise, it turned out that that Joseph had contacted Chaubey and sought his opinion for his article. Chaubey further told me he was shocked by the drift of the article that appeared eventually, and was extremely disappointed at the spin Joseph had placed on his work, and that his opinions seemed to have been selectively omitted by Joseph – a fact he let Joseph know immediately after the article was published, but to no avail.

अमितदादा बुधवार, 21/06/2017 23:12
@अनुप ढेरे दुव्याबद्दल धन्यवाद. दुसरी बाजू कळली , अर्थात याने पहिल्या बाजूच (the hindu ) महत्व कमी होत नाही कारण पहिली बाजू हि तितक्याच ताकतीने , पुराव्यावर आधारित एका संशोधकाने (वार्ताहराने नव्हे ) मांडली आहे , दुसरी बाजू हि पुराव्यावर आधारित आहे त्यामुळं त्याला हि महत्व आहे . संशोधन क्षेत्रात दोन किंवा जास्त मत प्रवाह असणे नवीन नाहीये, आश्चर्यकारक तर नक्कीच नाही. पुढे काळाच्या ओघात जसे पुरावे मिळत जातात तश्या गोष्टी स्पष्ट होत जातात . उदारणार्थ जयंत नारळीकरांनी व इतर संशोधकांनी बिंग बँग थेअरी ला अल्टरनेटीव्ह थेअरी मांडली होती . असो तरीही मला दुसऱ्या लेखाकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण नाही झाल्या , फक्त पहिला लेख खोडून काढायचा म्हणून लिहलेला लेख वाटतो हा. असो कदाचित हि माझी दृष्टी असावी . तुम्ही दिलेल्या लिंक मधलंच लेखकाचं वाक्य कोट करतो.
This is significant, as good studies in this area have generally found a place in highly-ranked journals, even if they have arrived at diverging conclusions.
@पिशी अबोली तुमच्या ह्या वाक्याबाबत
विशेष करून अशा संशोधनाच्या बाबतीत, आधी एका टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करत होते, आणि आता दुसऱ्या टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करतात, हे थोडं कठीण वाटतं.
मलाही उत्सुकता किंवा कुहुतुल आहे . पण मला "आर्यन इन्व्हेजनच्या न टिकलेल्या थियरीला आर्यन मायग्रेशनच्या पांघरुणाखाली हळूच ढकलण्याचा प्रकार दिसतो आहे" हे काही पटलं नाही किंवा असे वाटलं नाही . कदाचित ह्या क्षेत्रातील सामान्य वाचक म्हणून माझ्या माहितीची हि लिमिट असावं . तुम्ही आणखी मुद्दे मांडावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. @ सौरा दोन्ही बाजू पाहल्या तर असं लक्षात येतंय (हे तुमच्या सुद्धा लक्षात आलेच असेल ) कि अजून सुद्धा सगळं चित्र स्पष्ट नाही , भविष्यात नवीन पुरावे आणि संशोदनाच्या जोरावर चित्र स्पष्ट होऊन संशोधकांमध्ये एकवाक्यता दिसेल अशी आशा करूया . पहिल्या संशोधनात (the hindu ) एक छोटी मेख आहे ती म्हणजे Y-DNA चा संबंध ते फक्त 17.5 % भारतीय पुरुष बरोबर जोडू शकतात, भारतीय महिला आणि इतर पुरुष याबाबत हे संशोधन भाष्य करत नाही .. बगूया भविष्यात काय होतंय ते.

अनुप ढेरे गुरुवार, 22/06/2017 09:29
पहिली बाजू हि तितक्याच ताकतीने , पुराव्यावर आधारित एका संशोधकाने (वार्ताहराने नव्हे ) मांडली आहे ,
Tony Joseph is a writer and former editor of BusinessWorld. असं हिंदुमधल्या लेखाखाली लिहिलं आहे. इतिहास/मानववंशशास्त्रतज्ञ असं लिहिल्याचं दिसलं नाही.

अमितदादा गुरुवार, 22/06/2017 10:38
तुम्ही दिलेल्या लेखातच लिहाल आहे कि The statement Joseph actually quotes merely points out that we have better data now, but that is not the same thing. Joseph also cites his 2015 paper, in which Chaubey is a co-author... इथे his ह्या शब्दावरून आणि Chaubey शी असेल्या त्यांचा ओळखीवरून लेखक स्वतः मला संशोधक वाटला . google scholer किंवा researchgate वर वरील लेखक सापडला नाही. पण Chaubey हि सापडले नाहीत. पण ते सध्या संशोधक असते तर त्यांनी लेखाखाली तस लिहाल असतो . असो

पिशी अबोली गुरुवार, 22/06/2017 14:35
लेखकाचं वाक्य, This may come as a surprise to many — and a shock to some — because the dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory. यातील 'dominant narrative' म्हणजे नक्की काय? आर्यन इन्व्हेजनच्या काही लोकांच्या आवडत्या थियरीला मागच्या काही वर्षात बर्‍यापैकी हाणलं गेलंय. पण इंडिक भाषा बोलणारे लोक कुठून बाहेरून आलेच नाहीत, ही लेखकाच्या दृष्टीने dominant narrative असेल, तर त्यासाठी लेखक महाशय संदर्भ काय देतात? एक दूरदूरचा संदर्भ दिसला या लेखात, तोही एका वर्तमानपत्राचा (But how was this research covered in the media? “Aryan-Dravidian divide a myth: Study,” screamed a newspaper headline on September 25, 2009.) , ज्याचं नाव कळायचा काहीच मार्ग नाही. जे काही संशोधनांचे मोडून तोडून संदर्भ दिलेले आहेत, त्यात मायग्रेशन थियरीला खोटं पाडणारे उल्लेख काही दिसले नाहीत. सापडल्यास मला दाखवून द्यावेत, मी अजूनही खूप सिरियसली हे वाचलेलं नाही. त्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत खोटी पाडलेली थियरी ही 'आर्यन इन्व्हेजन'ची आहे. पण 'dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory' असं लेखात काहीही संदर्भ नसलेलं वाक्य द्यायचं. सामान्य माणसाला शाळेत शिकवलेली थियरी आर्यन इन्व्हेजनची असते (ती काढून टाकल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही, मी तरी निश्चित तीच शिकले होते). इन्व्हेजन आणि मायग्रेशन या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, याचा तर कुणी विचार करत बसत नाही. थोडक्यात, एखादा वाचक असाच विचार करेल, की आपण शाळेत शिकलो होतो, त्याला हे आजकालचे नॅशनलिस्ट खोटं पाडत होते, पण आता जेनेटिक्सने त्यांनाच खोटं पाडलं. पुढे पुढे सतत येणारे सिन्धु संस्कृतीच्या डिक्लाइनचे संदर्भ तर लेखकाला हेच अभिप्रेत आहे की काय, अशी शंका निर्माण करतात. असंच संदर्भरहित वाक्य हे पुढचं- However, this theoretical structure was stretched beyond reason and was used to argue that these two groups came to India tens of thousands of years ago, long before the migration of Indo-European language speakers that is supposed to have happened only about 4,000 to 3,500 years ago. हे stretched beyond reason कुणी केलं? मला तरी समजलं नाही. आता त्यातील मोडून तोडून दिलेली संशोधकांची स्टेटमेंट्स बघा. सगळी कॉपी करत बसत नाही, पण काही फ्रेजीस- '...Bronze Age migration from central Asia that most likely brought Indo-European speakers to India..' 'The genetics is tending to support..', '...to be broadly consistent with our model' आता या संशोधकांच्या स्टेटमेंट्स सोबत तुलना करण्यासाठी लेखकाने लेखात किती वेळा 'clear' शब्द वापरलाय बघा. आणि हे तर कॉपी केल्याशिवाय राहवतच नाही. The Out of Africa immigrants, the pioneering, fearless explorers who discovered this land originally and settled in it and whose lineages still form the bedrock of our population; those who arrived later with a package of farming techniques and built the Indus Valley civilization whose cultural ideas and practices perhaps enrich much of our traditions today; those who arrived from East Asia, probably bringing with them the practice of rice cultivation and all that goes with it; those who came later with a language called Sanskrit and its associated beliefs and practices and reshaped our society in fundamental ways; and those who came even later for trade or for conquest and chose to stay.. सुरुवातीला कोट केलेला पेपर उगाचच दिलेला असावा. बिचारे जेनेटिक्सवाले कशाला इतकं संशोधन करतात मायग्रेशन्सवर, आपल्याकडे झालेल्या मायग्रेशन्सची क्रोनोलॉजी तर लेखकाला केवढी क्लियर माहीत आहे ना! ग्यानेश्वर चौबेंची गूगल स्कॉलर सायटेशन्सः https://scholar.google.com/citations?user=VYn4LGsAAAAJ&hl=en

अमितदादा रविवार, 25/06/2017 02:19
दोन्ही लेख वेगवेगळे सांगत असल्याने त्रयस्थ स्रोत काय म्हणतोय म्हणून विकिपीडिया पहिले. (विकिपेडिया हा सायंटिफिक स्रोत म्हणून गृहीत धरता येणार नाही, परंतु माझ्यासारख्या या क्षेत्रातील सामान्य वाचकास तो मोलाचा वाटतो कारण large number of readers and editors are tend to make it reliable with inclusion of references . ) https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migration_theory यातील ठराविक वाक्ये उचलतो कारण अर्थात सगळं लिहणं शक्य नाही १. The Indo-Aryans split off around 1800-1600 BCE from the Iranians,[6] whereafter the Indo-Aryans migrated into Anatolia and the northern part of the Indian subcontinent (modern India, Pakistan and Nepal), while the Iranians moved into Iran, both bringing with them the Indo-Aryan languages. २. A series of studies show that South Asia harbours two major ancestral components,[32][33][34] namely the Ancestral North Indians (ANI) which is "genetically close to Middle Easterners, Central Asians, and Europeans," and the Ancestral South Indians (ASI) which is clearly distinct from ANI.[32][note 5] These two groups mixed in India between 4,200 and 1,900 years ago. (काळांच्या बाबतीत माझा प्रचंड घोळ आहे ) ३. Most scholars assumed a homeland either in Europe or in Western Asia, and Sanskrit must in this case have reached India by a language transfer from west to east.[49][50] ४. Nevertheless, although "no informed Western scholar speaks of 'invasions' anymore," critics of the Indo-Aryan Migration theory continue to present the theory as an "Aryan Invasion Theory",[1][61][note 9] presenting it as a racist and colonialist discourse. मला वैयक्तिक रित्या the hindu मधील लेख विकिपीडिया शी ढोबळरित्या सुसंगत वाटतो. तरीही तुमच्या सविस्तर प्रतिसादावरून जे मुद्दे तुम्ही दाखवून दिले आहेत त्यावरून असे म्हणेन कि मूळ लेख हा ठराविक संशोधना चा आधार घेऊन काही वाक्य लेखकाने स्वतःच्या मर्जीने extrapolate केली आहेत, जी मूळ संशोधनापासून दूर जातायत . तरिहि याबाबत तुमची किंवा इतर कोणी मिपावर तज्ञ् असतील त्यांची सविस्तर आणि स्पष्ट वैयक्तिक मते वाचायला आवडतील. टीप : मूळ दुव्याचा लेखक म्हणतोय तेच बरोबर असा माझा आग्रह नाही, कारण दुसरी बाजू मांडणारे हि लोक हुशार आहेत याची जाणीव आहे . परंतु लेखक कसा चूक आहे याचा जोडीला मग बरोबर काय आहे हे वाचाय आवडेल.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 17/06/2017 18:59
शिमला नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ३४ पैकी १७ जागा जिंकून भाजपने थोडक्यात विजय मिळवला आहे. काँग्रेसने १३ जागा जिंकल्या आहेत. हिमाचल प्रदेशात भाजप सत्तेत राहिला आहे पण या शिमला नगरपालिकेत मात्र स्वतःचा महापौर आणणे यापूर्वी कधीच पक्षाला शक्य झाले नव्हते. शिमल्यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीही काही प्रमाणात ताकद आहे. २०१२ मध्ये शिमल्यात महापौरांची निवड मतदारांकडून डायरेक्ट झाली होती. त्यावेळी महापौरपद या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जिंकले होते. हिमाचल प्रदेशात आणखी सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिमल्यात मिळालेला विजय भाजपचे मनोबल उंचावणारा असेलच.

राघव सोमवार, 19/06/2017 11:34
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के अंतिम प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया । //em> नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) ने गुजरात में सरदार सरोवर बांध (एसएसडी) की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्‍ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसके अनुसार बांध के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई घटाते हुए और जलाशय में और पानी डाल कर इसे पूर्ण जलाशय स्‍तर यानी 138.68 मीटर ईएल तक ऊंचा उठाया जायेगा। डॉ अमरजीत सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुथान मंत्रालय) की अध्‍यक्षता में कल यहां हुई एनसीए की बैठक में सभी पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया। स्‍मरणीय है कि पिछली बार 12 जून 2014 एसएसडी की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें प्रथम चरण के दौरान खंभों के निर्माण, ओवरहेड ब्रिज और प्रवेश द्वारों की संस्‍थापना की अनुमति दी गई थी। उस समय एसएसडी की प्रभावी ऊंचाई 121.92 मीटर ईएल रखी गई थी जिसमें बांध स्‍थल पर बैक वाटर लेवल 134.32 मीटर ईएल रखा गया था। एसएसडी के प्रवेश द्वारों को नीचा रखने से बांध की लाइव स्‍टोरेज क्षमता 1565 एमसीएम से बढ़कर 5740 एमसीएम हो जाएगी। यानी इसमें 4175 एमसीएम (267 प्रतिशत) बढ़ोतरी होगी। इससे स्‍वच्‍छ जल विद्युत उत्‍पादन वर्तमान 1300 मेगावाट से बढ़कर 1450 मेगावाट हो जाएगा, जिसमें हर वर्ष करीब 1100 मिलियन यूनिट (यानी करीब रुपये 400 /-करोड़ वार्षिक) की वृद्धि होगी। इसके अलावा, इस अतिरिक्‍त जलभंडार से करीब 8 लाख हेक्‍टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही करीब एक करोड़ आ‍बादी को सुनि‍श्चित जलापूर्ति हो सकेगी। यह सर्वविदित है कि सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात और राजस्थान वाले सूखे की आशंका वाले और रेगिस्‍तानी क्षेत्रों की पानी की आवश्‍यकता की मुख्‍य रूप से आपूर्ति होगी।

राघव सोमवार, 19/06/2017 12:00
नुकत्याच सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील ९१ मुख्य जलाशयातील पाणीसाठा अजूनही क्षमतेच्या २०% आहे. http://www.uniindia.com/water-storage-level-of-91-major-reservoirs-cont…

वरुण मोहिते सोमवार, 19/06/2017 14:35
उमेदवारी घोषित राष्ट्रपती पदाची . उत्तर प्रदेश च्या निकाल नंतर जे अंदाज बदलले तसेच झाले . ह्या आधी एखाद्या उच्चविद्याविभूषित प्रतिमा असणाऱ्या व्यक्तीला मान मिळणार होता . पण आता २०१९ किंवा मध्यवर्ती निवडणूक आणि नितीश कुमार ह्यांना थोपवण्याचा किंवा तिसऱ्या महा आघाडीचा प्रयत्न होऊ नये म्हणून हे नाव पुढे करण्यात आले . ह्याचा व्यवस्थित वापर निवडणुकांआधी होणार .

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 14:37
बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद हे एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील असे भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी जाहिर केले आहे.

खेडूत सोमवार, 19/06/2017 14:46
मतांचा हिशेब कसा आहे? किती कमी पडताहेत? उद्धटरावांची गरज न पडली तर चांगलेच.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 14:53
थोडक्यात मते कमी पडणार आहेत. पण आंध्रमधील वाय.एस.आर काँग्रेस आणि तामिळनाडूमधील अण्णा द्रमुकच्या ई.पलानीस्वामी गटाने एन.डी.ए उमेदवाराला आधीच पाठिंबा द्यायचे जाहिर केले आहे. तसेच रामनाथ कोविंद हे 'पिछ्ड्या वर्गापैकी' असल्यामुळे त्यांना अजून काही गटांचा पाठिंबा मिळू शकतो. अर्थात जर काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे वगैरे कोणाला उमेदवारी दिली तर हा मुद्दा तितका व्हॅलिड राहणार नाही.

खेडूत सोमवार, 19/06/2017 15:00
हेच दुर्दैव आहे, की जातीचा उल्लेख होतोच. के आर नारायणन यांनी काय काम केले या ऐवजी ते दलित असण्याचा, किंवा एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम असण्याचा उल्लेख असण्याची गरज नाही. पात्रता महत्वाची. मतदारांच्या मेंदूत ते कोरलेलेच आहे, पण किमान मिडीयाने हायलाईट करू नये असे वाटते. संभर कोटी ते लोक वाचतात अन जाती घट्ट होतात हे कधी कळणार?

वरुण मोहिते सोमवार, 19/06/2017 15:08
कि भारतात वर जायचंय कुठल्याही क्षेत्रात तर कायम जात ,धर्म डोक्यात ठेव . कुठल्याही क्षेत्रात वर जाशील . (म्हणजे कोणाशी बोलून कुठल्या जातीवर, धर्मावर बोलतोय ,समोरच्याला पटावं कि आम्ही तुमच्याच बाजूचे )अर्थात जात धर्म हा प्रकार मी आयुष्यात मानला नाही ना मानेन कधी . त्यामुळे सल्ला स्वीकारला नाही . ह्यामुळे ते सुपरबॉस आहेत आणि मी साधा माणूस आहे .

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 15:09
हेच दुर्दैव आहे, की जातीचा उल्लेख होतोच.
हो. पण दुर्दैवाने भारतीय राजकारणातील ही सत्य परिस्थिती आहे :(

विशुमित सोमवार, 19/06/2017 17:49
रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा न देणारे दलित विरोधी, रामविलास पासवान यांचे वक्तव्य पत्रकार परिषदेत अमित शहांनी वारंवार कोविंद यांचा दलित असण्याचा उल्लेख केला. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/if-any-one-not-supported-ram-n…

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 17:58
फाटा द्यायला हवा होता पण विरोधी पक्ष सतत मोदी सरकार दलितविरोधी कसे याची जपमाळ ओढत असल्यामुळे त्याच शब्दात उत्तर द्यावे लागले असावे. काय करणार. म्हणजे असा अपप्रचार करताना जातीचा उल्लेख करणे वाईट इत्यादी तत्वे आठवत नसतील तर आता सत्ताधारी पक्षालाही ती आठवावीत ही अपेक्षा कशी करायची? नेमके रथात चाक रूतल्यावरच कर्णाला धर्म आठवून चालत नाही ना.

खेडूत सोमवार, 19/06/2017 18:03
बरीक खरं. पण आता प्रकाश आंबेडकरांचे वक्तव्य म्हणजे अकलेने झाशा दिल्याचे लक्षण आहे. ते म्हणतात घटनेत बदल करण्यासाठी दलित उमेदवार पुढे केलाय. आदिवासी हवा होता म्हणे. मग असा अ़जेंडा असेलच, तर आदिवासी राष्ट्रपती तरी तो कसा थांबवतील?

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 18:07
असल्या लोकांकडे दुर्लक्ष केलेलेच उत्तम. नुसता दलित-अल्पसंख्यांक वगैरे घोषा लावायचा आणि त्या जोरावर मते मिळवायचा प्रयत्न करायचा आणि मते मिळाल्यावरही काहीही करायचे नाही असले प्रकार या मंडळींनी कित्येक वर्षांपासून केलेले आहेत. त्यामुळे ते असे काही बोलत असतील तर त्यात नवल काहीच नाही.

चिनार सोमवार, 19/06/2017 15:01
मला वाटते मतांची बेरीज जुळली आहे आणि त्यासाठी उधोजीरावांची गरज नाही. तामिळ पक्षांना आपल्या बाजूला झुकवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी रजनीकांत राजकारणात येतोय अशी आवई उठवण्यात आली होती असा माझा अंदाज आहे. तसं असेल तर तो खरं मास्टरस्ट्रोक होता.

वरुण मोहिते सोमवार, 19/06/2017 14:52
काहीच प्रॉब्लेम नाहीये मतांचा . पण अजून २ री टर्म पण जिंकायचीये येत्या विधानसभा आणि लोकसभेतली त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सांभाळून घ्यावेच लागणारे . शिवाय एनडीए मधील घटक पक्ष आहे शिवसेना त्यामुळे शिवसेनेची मते न घेता बाहेरून बेगमी मतांची करायची हे नाही जमत .गणित

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 15:33
जर्मनीचे माजी चॅन्सेलर हेल्मुट कोल यांचे १७ जून २०१७ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते १९८२ ते १९९० या काळात पश्चिम जर्मनीचे आणि १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणानंतर १९९८ पर्यंत जर्मनीचे चॅन्सेलर (भारतातील पंतप्रधानांना समकक्ष) होते. त्यांनी १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणात महत्वाची भूमिका बजावली. जर्मन एकीकरण झाल्यानंतर सुरवातीला पश्चिम जर्मनी पुढारलेले आणि पूर्व जर्मनी (कम्युनिस्ट अंमलाखाली असल्यामुळे) मागासलेली अशी परिस्थिती होती. त्यावेळी पूर्व जर्मनीचा विकास घडवून आणणे आणि १९४५ पासून कम्युनिस्ट राजवटीचा अनुभव घेतलेल्या पूर्वेकडील जर्मन नागरिकांना स्वातंत्र्याचा अनुभव करून देणे ही महत्वाची कामे त्यांनी पार पाडली. एकीकरणानंतर पूर्व जर्मनीच्या चलनाचे पश्चिम जर्मनीच्या मार्क या चलनाबरोबर एकास एक असा बदल करून कोल यांच्या सरकारने करून दिला. वास्तविक पूर्व जर्मनीच्या चलनाची स्थिती लक्षात घेता एकास एक हे पूर्वेकडील जर्मनांना नक्कीच चांगले 'डिल' होते. जर्मन एकीकरणानंतर पूर्ण युरोपिअन कम्युनिटीसाठी 'युरो' हे चलन आणण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. १९९८ मध्ये ते चॅन्सेलरपदावरून पायउतार झाले. त्यावेळी त्यांच्या क्रिश्चिअन डेमॉक्रॅटिक पक्षाला गोपनीय स्त्रोतांकडून देणग्या आल्या असा आरोप होता. त्यामुळे ते नंतर राजकारणातून दूरच फेकले गेले. १९८० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष रॉनाल्ड रेगन, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, जर्मनीचे चॅन्सेलर हेल्मुट कोल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रॅन्कॉईस मिटरॅन्ड यांची 'केमिस्ट्री' खूपच चांगली होती. या सगळ्यांनी मिळून कम्युनिझमच्या पतनाला चालना दिली. त्यातील हेल्मुट कोल हा शेवटचा दुवा परवा निखळला. हेल्मुट कोल यांना श्रध्दांजली. helmut kohl

खेडूत सोमवार, 19/06/2017 19:57
परदेशात जाताना डिपार्चर कार्ड न भरून घेण्याचा चांगला निर्णय झालाय. पण लँडिंग कार्डचं काय? हे स्पष्ट नाही. २९ एप्रिलला भारताबाहेर जाताना असाच सुखद धक्का मिळाला, तो म्हणजे हँड बॅगेजला टॅग लावावे लागले नाही..!

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 21:27
आयकर विभागाने लालू यादवची मुलगी मिसाभारती, तिचा पती शैलेशकुमार आणि तिचा भाऊ (बिहारचे उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव या तिघांच्या बेनामी ५० कोटी रूपयांची संपत्तीवर टाच आणली आहे. http://indiatoday.intoday.in/story/misa-bharti-property-misa-bharti-lal…

दशानन सोमवार, 19/06/2017 21:31
आज खऱ्या अर्थाने आसुरी की काय म्हणतात तो आंनद झाला आहे! 50 लाखाचा चारा, पन्नास कोटी घेऊन बाहेर आला तर ;)

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/06/2017 21:41
रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या ई.पलानीस्वामी गटाने (जवळपास पूर्ण अण्णा द्रमुक-- ओ.पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे फार आमदार, खासदार नाहीत), आंध्र प्रदेशातील वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाने तर तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रसमितीने पाठिंबा दिल्याचे जाहिर केले आहे. विकिपिडीयावरील या पानावर म्हटल्याप्रमाणे एन.डी.ए कडे ५ लाख २७ हजार, युपीए कडे १ लाख ७४ हजार तर इतर पक्षांकडे ३ लाख ७४ हजार मते आहेत. शिवसेनेची २५ हजार मते गेली तरी एन.डी.ए कडे स्वतःची ५ लाख २ हजार मते आहेत. अण्णा द्रमुककडे शिवसेनेपेक्षा बरीच जास्त मते आहेत तर टी.आर.एस कडे शिवसेनेच्या अर्धी आणि वाय.एस.आर काँग्रेसकडे त्यापेक्षा थोडी कमी मते असतील. म्हणजे रामनाथ कोविंद यांना शिवसेनेने विरोध केला तरी ते जवळपास बहुमतापर्यंत आधीच गेलेले आहेत. मोदी आर.एस.एस पार्श्वभूमीचा किंवा कोणी विवादास्पद माणूस राष्ट्रपतीपदासाठी उभा करतील आणि त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधणे शक्य होईल अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. ती मात्र पूर्ण होताना दिसणे कठिण दिसते. नितीशकुमारांनीही या उमेदवारीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. तेव्हा २०१९ पूर्वी सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र यायची ही संधी मोदी मिळवून देणार नाहीत असे दिसते.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 19/06/2017 21:44
गायींच्या देखभालीसाठी लागणारा निधी उभारता यावा याकरिता पेट्रोलवर एक रुपया अधिभार लावण्यात यावा अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनी 'गौरवशाली भारतीय गाय' ह्या परिषदेत केली. अकलेची दिवाळखोरी किती उच्च्तम असू शकते ह्याचा एक नमुनाच आहेत हे सुब्रमण्यम स्वामी.

गामा पैलवान सोमवार, 19/06/2017 23:59
अअ, यांत दिवाळखोरी कसली? श्रीकृष्णानेही गोकुळातून मथुरेत निर्यात होणाऱ्या दुधावर बंदी घातली होती. भारतीय दूधदुभतं वाढावं म्हणून इंधनावर अधिभार लावला तर काय बिघडलं? भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय. आ.न., -गा.पै.

अभिजीत अवलिया मंगळवार, 20/06/2017 09:15
भारतीय दूधदुभतं वाढावं यासाठी इंधनावर अधिभार लावायची गरज नाही. गाय म्हणजे माता वगैरे फालतू गोष्टी बंद करून ती इतर पशूंप्रमाणेच फक्त एक पशु असून ज्यांना भाकड गायी पाळायच्या नाहीत त्यांना तिची योग्य विल्हेवाट लावायची सोय झाली तरी फरक पडेल. जर हे झाले नाही तर भाकड गायी सांभाळण्याच्या खर्चामुळे गायी सांभाळणे हे दिवंसेन्दिवस जिकिरीचे होईल आणि नाईलाजास्तव लोक ह्या धंद्यातून बाहेर पडून पशुधन घटतच जाईल.

सतिश गावडे मंगळवार, 20/06/2017 18:02
गापैजी, हिंदू धर्म, भारत देश आणि भारतीय संस्कृती यांच्याबद्दल तुमच्या प्रतिसादांमधून तुम्ही नेहमीच गौरवास्पद उद्गार काढले आहेत. मात्र स्वतः परधर्मीयांची चाकरी करुन, परदेशात पाश्चिमात्य संस्कृतीत राहत आहात. हे विरोधाभासी नाही वाटत का तुम्हाला?

विकास गुरुवार, 22/06/2017 00:10
हा प्रश्न केवळ खालील मुद्या संदर्भात आहे बाकी वादामध्ये स्वारस्य नाही... भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय. हे नक्की कुठे वाचले? कारण आपला मुद्दा वाचल्यावर उत्सुकतेपोटी शोधायला लागलो. ३ सप्टेंबर २०१४ चा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो चा खालील दुवा मिळाला: Salient Features of 19th Livestock Census http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109280 त्यातील या संदर्भातील माहीती अशी: v The number of milch animals (in-milk and dry), cows and buffaloes, has increased from 111.09 million to 118.59 million, an increase of 6.75%. v The number of animals in milk, cows and buffaloes, has increased from 77.04 million to 80.52 million showing a growth of 4.51%. v The Female Cattle (Cows) Population has increased by 6.52% over the previous census (2007) and the total number of female cattle in 2012 is 122.9 million numbers. v The Female Buffalo population has increased by 7.99% over the previous census and the total number of female buffalo is 92.5 million numbers in 2012. धन्यवाद...

arunjoshi123 सोमवार, 26/06/2017 12:01
त्या टेबलात नक्कि काय वाचलंत आपण? २००७ ते २०१२ मधे साधारणतः मानव ५-६% वाढणे आणि कॅट्ल्स ४% पेक्षा जास्तनी (२००७ च्या लेवलपासून) कमि होणे किंवा पशूधन ३% वा जास्तने भयावह नाही काय?

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 20/06/2017 11:17
भारतीय दूधदुभतं वाढावं म्हणून इंधनावर अधिभार लावला तर काय बिघडलं? भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय. बरोबर आहे, सरकारसाठी इंधन हे 'दुभती गाय' असल्याने त्यावर सरकार कितीही कर लावू शकते. भाकड गोधनलाही ही मागणी ऐकून पाझर फुटला असेल. दिवसेंदिवस कृषी़क्षेत्र व त्यावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या घटत असताना गोधनही घटणारच. गरज नसलेली जनावरे वाचवून नक्की काय साधायचे आहे ?

गामा पैलवान मंगळवार, 20/06/2017 11:56
लोकहो, भाकड गायींना पोसणे शक्य होत नाही म्हणून कापायला पाहिजेत असा काहींचा सूर आहे. तर गायी हा शुद्ध अपप्रचार आहे भाकड गायीला खायला चारा लागतो ही बाब कुणीच लक्षात घेत नाही. खाल्लेला चारापाणी गोमूत्र आणि गोमयातून बाहेर पडतं. आज गोमूत्र आणि गोमयाचे भरपूर उपयोग आहेत. दुभती सोडा, भाकड गायसुद्धा शेतकऱ्याची आत्महत्या थांबवू शकते. हे माझं मत नसून अशोक इंगवले यांचं मत आहे. तस्मात भाकड गायींना ठार मारणे हा बकवास आहे. आ.न., -गा.पै.

अभिजीत अवलिया मंगळवार, 20/06/2017 12:10
खाल्लेला चारापाणी गोमूत्र आणि गोमयातून बाहेर पडतं. आज गोमूत्र आणि गोमयाचे भरपूर उपयोग आहेत. ---> गाय पाळताना तिच्यापासून मिळणारे दुधाचे उत्पन्न हा मुख्य क्रायटेरिया असतो. गोमूत्र आणि शेण हे बायप्रॉडक्त आहे आणि त्याच्यासाठी गाय पाळणारा गवळी मलातरी अजूनपर्यन्त भेटलेला नाही. दुसरी गोष्ट ज्यांना पाळायच्या असतील त्यांनी खुशाल भाकड गायी पाळाव्यात आणि तुम्ही नमूद केले आहे तसे गोमूत्र किंवा गोमय मिळवून त्याचा कुठे होतोय तिकडे उपयोग करून घ्यावा किंवा ते देखील करू नये. फक्त भाकड गायी पाळायची सक्ती असू नये असे माझे मत आहे.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 20/06/2017 12:20
तस्मात भाकड गायींना ठार मारणे हा बकवास आहे. भाकड गाय कसायाला विकून मिळालेल्या पैशातून दुभती गाय घेतल्यास गोमुत्र, शेणाबरोबर दूधही मिळणारच आहे. मग गोहत्येला विरोध का?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 17:25
ओरिसातील सत्ताधारी बिजू जनता दलाने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. बिजू जनता दलाचे लोकसभेत २०, राज्यसभेत ८ तर ओरिसा विधानसभेत ११७ आमदार आहेत. कालच वाय.एस.आर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक आणि टी.आर.एस ने कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. त्यानंतर बिजू जनता दलानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bjd-extend… त्याचप्रमाणे मुलायमसिंग यादव यांनीही रामनाथ कोविंद यांनाच पाठिंबा जाहिर केला आहे. (http://www.dnaindia.com/india/report-mulayam-backs-nda-presidential-nom…) आणि आता नितीश कुमारांनीही रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. ( http://indiatoday.intoday.in/story/bihar-chief-minister-nitish-kumar-ra… ) म्हणजे आता विरोधकांमध्ये काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल आणि कदाचित शिवसेना हे पक्ष असतील. रामनाथ कोविंद हे भारताचे पुढचे राष्ट्रपती असतील हे जवळपास नक्की होताना दिसत आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 18:10
विरोधी पक्ष राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठी संयुक्त उमेदवार उतरवेल असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी.राजा यांनी म्हटले आहे. सध्याचे चित्र असे आहे की जरी विरोधी पक्षांनी उमेदवार उतरवला तरी ती लढत फार तर संकेतात्मक (सिंबॉलिक) असेल. तसेही काहीही झाले तरी कम्युनिस्ट पक्ष (आणि त्यातही भाकप) कितीही जनाधार कमी झाला असला, लोकांनी कितीही नाकारले असले तरी स्वतःचे तुणतुणे कायम सुरू ठेवतच असतात. २००२ मध्ये वाजपेयींनी कलामसाहेबांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले. ही निवडणूक जुलै २००२ मध्ये म्हणजे संसदेवरील हल्ल्याच्या ७ महिने नंतर आणि कालूचक येथील हल्ल्याच्या दोन महिने नंतर झाली होती. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणाव होता आणि युद्धजन्य परिस्थिती होती. कलामसाहेबांना काँग्रेस, समाजवादी पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. अशावेळी कम्युनिस्टांनी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेच्या कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांना उमेदवारी दिली होती. तेव्हा लक्ष्मी सेहगल यांनी "सीमेवर तणाव असताना कलामांसारखा अणुशास्त्रज्ञ राष्ट्रपती झाल्यास चुकीचे संदेश जातील" अशा टिपीकल कम्युनिस्ट वैचारीक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केलेच होते. म्हणजे भारताचा राष्ट्रपती कोण असावे हे भारताचे पाकिस्तानशी संबंध कसे आहेत आणि सीमेवर काय परिस्थिती आहे यावर ठरविले जावे तर. यावेळीही कम्युनिस्ट असलाच कोणीतरी उमेदवार उतरवून टोकन लढत देतील असे दिसते. फक्त त्या उमेदवाराला काँग्रेसचाही पाठिंबा असल्यामुळे लक्ष्मी सेहगल यांच्याइतका वाईट पराभव त्या उमेदवाराचा होणार नाही.

खेडूत मंगळवार, 20/06/2017 18:16
संयुक्त उमेदवार असं ते म्हणतात, पण काँग्रेस तर ९१ वर्षीय स्वामिनाथन यांना पुढे करतात.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 18:34
हो अशा बातम्याही आल्या आहेत. स्वामीनाथन यांनी भारतीय कृषीक्षेत्रात खूपच काम केले आहे. भारतातील कृषीक्रांतीचे ते पितामह आहेत. त्यांनी केलेले काम, त्यांची ज्येष्ठता आणि त्यांचे वय लक्षात घेता निवडून यायची खात्री नसताना ते अशा लठ्ठालठ्ठीच्या राजकारणात पडतील का? http://indiatoday.intoday.in/story/presidential-election-ram-nath-kovin… वर म्हटले आहे की काँग्रेसला राजकीय नेता नव्हे तर जनतेचा राष्ट्रपती हवा आहे. मग एक जनतेचा राष्ट्रपती निवृत्त झाल्यावर (कलामसाहेब) हा दुसरा जनतेचा राष्ट्रपती आणायला काँग्रेसला कोणी रोखले होते? हा प्रकार थोडासा 'सौ चुहे खाके बिल्ली.... ' असा वाटतो.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 18:59
स्वामीनाथन यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिल्यास शिवसेनेची स्थिती मात्र अडचणीची होईल. स्वामीनाथन यांना राष्ट्रपती करा अशी जाहिर मागणी शिवसेनेने यापूर्वीच केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिल्यास शिवसेनेला त्यांना पाठिंबा देणे भाग पडेल. तसेही २००२ चा अपवाद वगळता १९९२ पासून प्रत्येक राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजप/एन.डी.ए उमेदवाराला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोध केला आहे. त्याचीच ही पुढची आवृत्ती असेल.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 19:27
शिवसेनेने एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे अशी आताच बातमी आली आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 14:26
अमित शहांनी मातोश्रीवर येऊन डोळे वटारल्यावर कागदी वाघांची तंतरली दिसतेय. अगदी परवाच जाहिररित्या म्हणाले होते की कोविंद यांना ते दलित आहेत म्हणून पाठिंबा देणार नाही. ते जर देशाचं भलं करणार असतील तर पाठिंबा देऊ. हे सांगितल्यावर २४ तासात पाठिंबा जाहीर केला. म्हणजे कोविंद देशाचं भलं करणार याची वाघोबांना खात्री पटलेली दिसते.

मराठी_माणूस बुधवार, 21/06/2017 14:36
......... डोळे वटारल्यावर कागदी वाघांची तंतरली दिसतेय.
पाठींबा मिळवण्याची ह्यांची हीच पध्द्त आहे वाटते ?