Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी शुक्रवार, 16/06/2017 20:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
वाचने 76430
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 15:21
राजीनामे? कसले राजीनामे? कोणाचे राजीनामे? आमच्याबरोबर पटत नसेल तर तुम्हीच सरकारमधून बाहेर पडा. मध्यावधी निवडणुक घेण्याचा तुमचा डाव उधळून लावू. समजलं का?

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 15:23
नाठाळ व मगरूरांबरोबर रहाण्याची सक्ती नाही. तुमची आम्हाला अजिबात गरज नाही, आमच्याबरोबर रहायचं असेल तर नीट रहा. हेच अमित शहांनी ऐकवलं वाघोबांना. हे ऐकल्यावर लगेच वाघोबांची शेळी झाली.

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 15:33
युती आहेच कोठे? ती २०१४ मध्येच तुटली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत व त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले आहे. युती आता इतिहासजमा झाली आहे व भविष्यात परत कधीही युती होणार नाही. अर्थात शिटसेनेने वस्तुस्थिती ओळखून स्वतःच्या ताकदीच्या प्रमाणात जागा मागितल्या (उदा. विधानसभा निवडणुकीत २८८ पैकी जास्तीत जास्त ८०-९० जागा व उर्वरीत भाजपला) तर युती होऊ शकेल. अर्थात शिटसेनेचा स्वतःच्या ताकदीच्या बाबतीत अत्यंत भ्रम असल्याने ते इतक्या कमी जागा मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही.

विशुमित बुधवार, 21/06/2017 16:00
(तेलकट) बटाटे वडे खायला. हेच अपेक्षित उत्तर असावे. वाघाच्या गुहेत जाऊन डोळे वटाराणे म्हणजे बाबो..!! (आयमाय सॉरी कारण नसताना तुमच्या चर्चेमध्ये आलो क्षमस्व..!!)

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 18:32
सरकारमध्ये शिटसेनेचे १२ मंत्री असले तरी त्यांच्याकडे दुय्यम खाती आहेत. त्या मंत्र्यांना कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही. आलात तर तुमच्यासह, नाही तर तुमच्याशिवाय या पद्धतीने सरकारचा गाडा फडणवीस हाकत आहेत. सर्व कारभार भाजपचे मंत्रीच चालवित आहेत. शिटसेनेचा सहभाग गृहीत धरलेलाच नाही. निर्णयात सामावून नाही घेतले तर आम्हाला वगळले म्हणून हे आरडाओरडा करणार आणि निर्णयात सामावून घेतले तरी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कोणताही सकारात्मक सहभाग न देता बैठकीतून बाहेर पडल्यावर सामनातून व सभांमधून निर्णयाला विरोध करणार. त्यांना अधिकृत बेदखल करण्याची गरजच नाही, कारण पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी स्वतःहून स्वतःला बेदखल करून घेतले आहे. यांनी एकतर कायम विरोधात बसायला हवे होते किंवा सरकारमध्ये सामील झाल्यावर एकत्रित टीम या वृत्तीने काम करायला हवे होते. जसे एखाद्या कंपनीत एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये काही ओव्हरहेड्स असतात जे कोणाच्या तरी आदेशावरून किंवा बिलिंगचा कोटा पूर्ण करण्ञासाठी प्रोजेक्ट टीममध्ये असतात. ते कामात काहीही सकारात्मक मदत करीत नाहीत. कोणतेही भरीव काम करीत नाहीत. कोणतेही दिलेले काम नीट, वेळेवर पूर्ण न करता विनाकारण खोड्या काढत बसतात. प्रोजेक्ट मॅनेजर अशांना फारसे काम न देता बसवून ठेवतात किंवा दिले तरी अत्यंत फालतू, बिनमहत्त्वाचे काम देतात जे पूर्ण झाले नाही तरी चालण्यासारखे असते. शिटसेना या मंत्रीमंडळात ओव्हरहेडच्याच स्वरूपात आहे. आपल्याला या मंत्रीमंडळात शून्य महत्त्व आहे हे ते ओळखून आहेत. परंतु सत्तेसाठी ते अत्यंत कासावीस असल्याने सत्ता सोडवत नाही. म्हणून लाचारी पत्करून, सर्व अपमान गिळून ते मंत्रीमंडळात आहेत. हा पक्ष इतका लाचार, महत्त्वशून्य व टिंगलीचा विषय होईल असे बाळ ठाकरे असताना कोणाला स्वप्नात तरी वाटले असेल का?

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 22/06/2017 12:12
तुमचा वरील शिटसेना हा उल्लेख अतिशय खटकणारा आहे. मतभेद असू शकतात पण हा साधारण वैचारिक पातळी सोडणारा द्वेषयुक्त उल्लेख वाटला. इतर काही द्वेषाने भारलेली लोकं खांग्रेस वगैरे उल्लेख करतात तसलाच प्रकार वाटला. बाकी चालुद्या!

कपिलमुनी बुधवार, 21/06/2017 21:50
तुफान विनोदी ! डोळे वटारण्यासाठी मातोश्रीवर जायला लागले यातच सगळे आले. भाजपाने कितीही उड्या मारल्या तरी सध्या राज्यात सेनेची गरज आहे हेच स्टॅटीस्टीक्स सांगते

मराठी_माणूस गुरुवार, 22/06/2017 09:59
हेच म्हणतो. कीतीही शाब्दीक कोलांट्या उड्या मारल्या तरी वास्तव बदलत नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 14:25
तो मुनींचा गोड गैरसमज आहे. भाजपला देशात किंवा राज्यात शिवसेनेची अजिबात गरज नाही हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही हे सिद्ध होत आहे.

चिनार गुरुवार, 22/06/2017 14:29
भाजपाने कितीही उड्या मारल्या तरी सध्या राज्यात सेनेची गरज आहे हेच स्टॅटीस्टीक्स सांगते
मान्य ! पण भाजप नेतृत्व शिवसेनेला पाहिजे तेंव्हा चुचकारते आणि प्रसंगी दूर सारते. अमित शहा आपल्याला भेटायला मातोश्रीवर आले ह्यात जर उधोजीराव स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतील तर धन्य आहे. गरज पडल्यावर अमित शहा सारखा पक्का गुजराती माणूस काहीही करू शकतो. त्या भेटीच्या एक दिवसाआधी फडणवीस मध्यावधीची शक्यता वर्तावतात आणि भेटीनंतर शहा कार्यकर्त्यांना मध्यावधीची तयारी करायला जाहीरपणे सांगतात. उधोजीरावांच्या ऐवजी जर स्व.बाळासाहेब असते तर देशातल्या कोणत्याही नेत्याची हे करण्याची हिम्मत झाली असती का? आणि जर झाली असती तर बाळासाहेबांनी त्याला फटकारले नसते का? बरं एवढं झाल्यावर उधोजीराव एकदा राष्ट्रपतीपदासाठी कोविंद यांना विरोध करतात आणि लगेच पाठिंबा पण देतात. सांगायचं मुद्दा असा की एकतर शिवसेना थिकटँकला आपण खेळवले जातोय हे कळत नाहीये किंवा आपण लय मोठा गेम खेळतोय या समजुतीत ते वावरत आहेत. ह्या सगळ्यामुळे शिवसेनेचं हसू होतंय एवढं नक्की.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 14:33
भाजपाने कितीही उड्या मारल्या तरी सध्या राज्यात सेनेची गरज आहे हेच स्टॅटीस्टीक्स सांगते मान्य !
मान्य??????

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 14:38
शिवसेना थिकटँकला आपण खेळवले जातोय हे कळत नाहीये किंवा आपण लय मोठा गेम खेळतोय या समजुतीत ते वावरत आहेत. ह्या सगळ्यामुळे शिवसेनेचं हसू होतंय एवढं नक्की.
आंतरजालावरून साभारः sena

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 14:43
मस्त! कोणाला कोणाची गरज आहे व कोण हतबल आहे हे अगदी समर्पक व्यंगचित्रातून स्पष्ट केलं आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 20:31
ह्या इन्सिग्निफिकंट पदासाठी एव्हढा का काथ्याकुट ?
हे पद वाटते तितके इन्सिग्निफिकंट नाही. या पदाच्या मर्यादा आहेत, स्वतःचे अधिकार फार नसले तरी न्युसन्स व्हॅल्यू मात्र नक्कीच आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 20/06/2017 20:30
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांबद्दल विशेष टाडा न्यायालयाने फिरोज खान या एका दोषीला फाशीची शिक्षा दिली आहे. ती शिक्षा ऐकल्यावर तो गर्भगळीत झाला आणि मला फाशी नको, जन्मठेप द्या, पाहिजे तर २५ वर्षांची शिक्षा द्या, ५० वर्षांची शिक्षा द्या अशी गयावया करू लागला आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/1993-mum… आपण केलेल्या कृत्याचा आपल्याला पश्चात्ताप झाला आहे आणि नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या वडिलांच्या बायपास सर्जरीसाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत असेही तो म्हणू लागला आहे. म्हणजे लोकसत्तात पूर्वी शामची आईच्या धर्तीवर टायगरचे अब्बा असा लेख आलाच होता तसाच आणखी एक फिरोजके अब्बा हा लेख लिहायला श्री.रा.रा.गिरीश कुबेर मोकळे झाले आहेत. त्या प्रकारामुळे गिरीश कुबेर हा माणूस कायमचा डोक्यात गेला होता. स्वयंघोषित मानवाधिकारवाल्यांचा नेहमी दावा असतो की फाशीच्या शिक्षेचा उपयोग होत नाही म्हणून ती शिक्षा रद्द करा. पण फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्यापासून प्रत्यक्ष फासावर नेले जात असताना असले गुन्हेगार गर्भगळीत झाल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्याकडे त्यांच्याकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले जाते.

दशानन मंगळवार, 20/06/2017 21:03
जर पाठींबा देणे होतेच तर उगाच का कालपासून "कागदी" डरकाळ्या फोडत होते देव जाणो!! *जर मालाईची अपेक्षा असेल तर आता ती याशी ही पूर्ण होणार नाही, त्यापेक्षा कालच पाठींबा देऊन मोकळे झाले असते तर आज किमान हसू तरी झाले नसते.

गामा पैलवान मंगळवार, 20/06/2017 21:39
सतिश गावडे,
गापैजी, हिंदू धर्म, भारत देश आणि भारतीय संस्कृती यांच्याबद्दल तुमच्या प्रतिसादांमधून तुम्ही नेहमीच गौरवास्पद उद्गार काढले आहेत. मात्र स्वतः परधर्मीयांची चाकरी करुन, परदेशात पाश्चिमात्य संस्कृतीत राहत आहात. हे विरोधाभासी नाही वाटत का तुम्हाला?
 विरोध आजिबात नाही. भारतात असतो तर मरमर काम आणि रोजचा यातायातमय प्रवास यांमुळे फावला वेळ मिळाला नसता. आता चिंतनासाठी फावला वेळ तर हवाच. तोच जर मिळंत नसेल तर मग मिपावर येऊन लोकांचं प्रबोधन करायचं तरी कसं? दुसरी गोष्ट अशी की मी परधार्मीयांची चाकरी करंत नाही. कारण की चाकरीच्या जागी कोणीही कोणालाही कोणाचाही धर्म विचारंत नाही. तिसरं म्हणजे पाश्चात्य संस्कृती नामक जी काही वस्तू अस्तित्वात आहे, तिचा भारतीय संस्कृतीशी संघर्ष नाही. मी केवळ नीतिमत्तेचा महामेरूच नाही तर स्वयंघोषित धर्ममार्तंड देखील आहे. माझं हे वर्तन इथल्या लोकांना गैर न वाटता उलट आदरणीय वाटतं. यांतून भारतीय संस्कृतीचं महत्व अधोरेखित व्हावं. आ.न., -गा.पै.

सतिश गावडे बुधवार, 21/06/2017 11:13
आपल्या महान देशात मरमर काम आणि रोजचा यातायातमय प्रवास यांमुळे फावला वेळ मिळत नाही म्हणून परदेशातील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतः परदेशात पळायचे आणि तिथून भारतीयांचे प्रबोधन करायचे. एक नंबर. असे प्रबोधनकार हवेत. तुमच्या कंपनीत डॉट नेट ची एखादी रिकामी जागा असेल तर सांगा. मी ही तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून तिथून लोकांचे प्रबोधन करेन म्हणतो. :)

डँबिस००७ रविवार, 25/06/2017 19:20
https://youtu.be/Voo6H6Gfar0 ब्राझील सरकारने भारताच्या गीर जातीच्या देशी गाई त्यांच्याकडे नेल्या. त्या गाईंवर संशोधन करुन गाईंचीं दुध क्षमता वाढवली. आता त्यांच्या गाई ७२ लि दुध देतात. भारतातल्या गाई जेमतेम ५ लि. आता चांगल्या गाई च्या उत्पादनासाठी ब्राझील हुन सिमन आणाव लागत.

गामा पैलवान मंगळवार, 20/06/2017 21:49
अभिजित अवलिया,
गाय पाळताना तिच्यापासून मिळणारे दुधाचे उत्पन्न हा मुख्य क्रायटेरिया असतो. गोमूत्र आणि शेण हे बायप्रॉडक्त आहे आणि त्याच्यासाठी गाय पाळणारा गवळी मलातरी अजूनपर्यन्त भेटलेला नाही.
गवळी पाळतो त्या गायी वेगळ्या आणि शेतकऱ्याने पाळाव्यात त्या वेगळ्या. अशोक इंगवले नेमका हाच फरक उलगडून दाखवतात. त्यांच्या मते भाकड गाय देखील शेतकऱ्यास भरघोस फायदा मिळवून देऊ शकते. गाय उपयुक्त पशू आहे. तो कापून खाणे हा त्याचा यथोचित वापर नव्हे., आ.न., -गा.पै.

शाम भागवत बुधवार, 21/06/2017 18:23
१. साम वाहिनीवर ९ जानेवारी २०१४ ला साम वाहिनीवरील अशोक इंगवले यांची मुलाखत २. ब्राझील मधील भारतीय वाणाच्या गीर गाई ६२ लिटर दूध देण्याचा विक्रम करत आहेत. ३. शेतीच्या संदर्भातील सर्व प्रश्न देशी गाई पाळून सोडवता येऊ शकतात. हा मुद्दा या व्हिडीओमधे मांडला गेला आहे. मुलाखत घेत आहेत डॉ. विजय भटकर आणि मुलाखत देत आहेत श्री. सुभाष पालेकर ४. वर्धा जिल्ह्यातील, गवळी समाजातील विद्याबाई म्हणतात, "आमच्या देशी गाईचे दूध घट्ट व गोड आहे, वाढत्या वयाच्या मुलांसाठी तर ते फारच उत्तम आहे. त्या दूधापासून बनणारा चविष्ट खवा तसेच खमंग वास व चवीचे तूप हे तर खास वैशिष्ट्य. पण जर्सी व होलेस्टन गाईं जरी देशी गाईंच्या तिप्पट दूध देत असल्या तरी ही वैशिष्ट्ये त्यात नाहीत हे कोणी समजूनच घेत नाहीत. त्या गाईंच्या दूधाच्या किमतीत देशी गाईचे दूध विकणे कसे बरे परवडेल? ५. ब्राह्मण गाई ???? व त्याही परदेशात?? हा काय प्रकार आहे. ६. राजीव दिक्षितांचा देशी शेतीचा फॉर्म्युला ७. संतोष गवळे यांनी संकलित केलेल्या माहितीवर आधारित लेख. खानखोजे यांनी जेनेटिक्समध्ये संशोधन केले. गव्हाची अनेक नवीन वाणे तयार केली. मक्याच्या जनुकांत मूलभूत फेरफार करून मक्याच्या एका कणसाचे उत्पन्न पाचपट केले. खानखोजे शेतकऱ्यांचे देव बनले. ख्रिस्ताच्या बरोबरीने त्यांची छायाचित्रे घराघरांतून लागली. मक्याच्या एकेका ताटावर तीस-तीस कणसे. मक्याची निर्यात वाढली. शेतकऱ्याकडे पैसा आला. खानखोजे यांना चापिंगोचा जादूगार असे नांव मिळाले. चापिंगो त्यांचे राहण्याचे गाव. अवांतर हे पुस्तक जरूर वाचा. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे..नाही चिरा नाही पणती' (लेखिका-वीणा गवाणकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे)

पुंबा बुधवार, 21/06/2017 11:36
तो कापून खाणे हा त्याचा यथोचित वापर नव्हे.,
नसेल. पण गाय या इकॉनॉमिक रेसोर्सच्या मालकाने ठरवायचं ना त्याचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन कसं करायचं ते? बाकीच्या लोकांनी फक्त सल्ला द्यावा.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 21/06/2017 11:10
जी.एस.टी ची पुढील १० दिवसात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री नव्या जी.एस.टी रेजीमचे वाजतगाजत स्वागत करायचा सरकारचा इरादा आहे. जी.एस.टी चा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यासाठी अकाऊंटिंग आणि टॅक्सेशनचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. आणि ते माझ्याकडे नाही त्यामुळे त्यावर जास्त भाष्य करत नाही. पण आजच पेपरात वाचले की जी.एस.टी च्या अंमलबजावणीमध्ये एक कलम आहे, जे माझ्या मते जाचक आहे. जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे तर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढणार आहे. ज्या व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे त्या व्यवसायांनी 'एन्ड कन्ज्युमर्स' ना कमी दर लावून या कमी झालेल्या करांचा फायदा पोहोचवणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यवसायांवर दंड ठोठाविण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर सरकारने एक "जी.एस.टी Anti-Profiteering Agency" स्थापन केली आहे.ती अशा व्यवसायांचे रजिस्ट्रेशन जप्त करू शकेल . एक गोष्ट कळत नाही समजा एखाद्या व्यवसायावरील एकूण अप्रत्यक्ष कर ५% ने कमी झाला म्हणून पूर्ण ५% फायदा 'एन्ड कन्ज्युमर' पर्यंत पोहोचविणे समर्थनीय होईल का? कारण व्यवसायांच्या फिक्स्ड कॉस्ट असतात त्या कितीही विक्री झाली तरी तितक्याच राहणार आहेत. दुसरे म्हणजे 'एन्ड कन्जुमर' म्हणजे नक्की कोण? एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर मॅकिन्झी किंवा बीसीजी सारख्या कंपन्या विविध उद्योगांना कन्सल्टन्सी सेवा देतात (त्या कन्सल्टन्सी सेवांचा दर्जा नक्की कसा असतो, त्यांचा खरोखर उपयोग होतोच का आणि सूट-बूट-टाय घातलेले ते कन्सल्टन्ट आपल्या सफाईदार इंग्लिश बोलण्याच्या द्वारे कितीही फाट मारत असले तरी आपण प्रकांडपंडित असल्याचे चित्र कसे उभे करतात वगैरे मुद्दे सध्या बाजूला ठेऊ). समजा अशा कन्सल्टन्सी कंपन्यांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी झाला आहे (खरोखरच झाला आहे की नाही हे मला माहित नाही पण हे एक उदाहरण म्हणून देत आहे). या कंपन्यांचे 'एन्ड कंज्युमर्स' झाले त्यांच्या क्लाएंट कंपन्या. समजा या क्लाएंट कंपन्या अशा उद्योगात आहेत की ज्यात एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढला आहे. तसे असेल तर त्या क्लाएंट कंपन्यांना त्यांच्या 'एन्ड कन्ज्युमर्स्/कस्टमर्स' ना दर कमी करायचे बंधन नाही. पण मॅकिन्झीला मात्र आहे? म्हणजे यातून त्या मधल्या क्लाएंट कंपन्यांना फुकटचा फायदा होणार नाही का? असे प्रत्यक्षात होईल असे नवे करांचे दर आहेत का? याविषयी कुणा जाणकाराने लिहिले तर बरे होईल. तिसरे म्हणजे समजा ५% ने कर कमी झाला पण मधल्या काळात इतर इनपुट्सच्या किंमती वाढल्यामुळे जर कुठल्या व्यवसायाला आपले दर ५% ने कमी करता येणे शक्य झाले नाही तर याचा अर्थ ती कंपनी 'प्रॉफिटिअरींग' करत आहे का? चौथे म्हणजे अशा तथाकथित 'प्रॉफिटिअरींग' साठी दंड ठोठावण्याचा निर्णय कुणा सरकारी एजन्सीला देणे हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. ज्या व्यवसायांमध्ये कॉम्पिटिशन नाही त्या व्यवसायात समजू शकतो पण सरसकट सगळ्या व्यवसायात प्रॉफिटिअरींग झाले की नाही हा निर्णय सरकारी एजन्सी घेणार? हे काही हजम होत नाही. त्यापेक्षा हा निर्णय बाजारातील स्पर्धा (कॉम्पिटिशनवर) सोडणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? अशी सरकारी एजन्सी तो निर्णय करणार असेल तर भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होईल किंवा मोठे मासे त्या एजन्सीला आपल्या कवेत घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यायला भाग पाडतील. पाचवे म्हणजे असा फायदा न पोहोचविणार्‍या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचे प्रावधान म्हणजे अगदीच मोंगलाईचे झाले. इंदिरा गांधींच्या काळातील समाजवादी छाप निर्णयांमुळे आणि उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करायच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतातील entrepreneurial spirit चे नक्कीच नुकसान झाले होते. तसेच नुकसान असे कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचा प्रकार प्रत्यक्षात आला तर होईल ही भिती वाटते. पूर्वीच्या काळी 'तुम्ही कितीही कष्ट करा, घाम गाळून आपला बिझनेस मोठा करा आणि एक दिवस सरकार येऊन कवडीमोल रक्कम देऊन तो बिझनेस 'सामाजिक न्याय' या गोंडस नावाखाली ताब्यात घेईल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक होती तशीच 'एक दिवस सरकार येऊन कुठलेतरी कारण दाखवून आपल्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करेल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक ठरेल ही भिती वाटते. अनेक दशके लायसेन्स-परमीट राजला विरोध केल्यानंतर ही नवी परमीट एजन्सी आली नाही म्हणजे मिळवली. https://ftalphaville.ft.com/2017/05/26/2189333/indias-new-anti-profitee… वर दिल्याप्रमाणे जी.एस.टी बिलमधील यासंबंधातील प्रावधाने पुढीलप्रमाणे: 171. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. (2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. (3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed. मी आर्थिकदृष्ट्या उजवा माणूस आहे आणि हा प्रकार मला तरी धोकादायक वाटत आहे आणि त्याला नक्कीच समर्थन नाही. या संदर्भात मी खाली दोन कोट्स देत आहे. बघा पटतात का: 1 2

तुषार काळभोर बुधवार, 21/06/2017 15:45
जिओ ने जे चालवले आहे, त्यामुळे फ्री मार्केट फोर्सेस ऐवजी आता सरकारने (TrAI) हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी इतर मोबाईल ऑपरेटर करत आहेत. म्हणजे अपवादात्मक स्थितीमध्ये असे (सरकारी/सरकारी एजन्सीचा हस्तक्षेप) करू दिले जावे का?

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 21/06/2017 16:30
म्हणजे अपवादात्मक स्थितीमध्ये असे (सरकारी/सरकारी एजन्सीचा हस्तक्षेप) करू दिले जावे का?
जिओने चालवले आहे त्याचा जी.एस.टी चा फायदा ग्राहकांना पास-ऑन करू न देण्यापेक्षा वेगळा आहे. तो प्रकार 'प्रिडेटरी प्रायसिंग' चा दिसतो. आणि त्या प्रकाराविरूध्द भारतीय कायद्यांमध्ये आधीच तरतुदी आहेत. जी.एस.टी चा फायदा ग्राहकांना पास-ऑन करण्याबाबतः मला वाटते की जिथे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट असेल तिथे सरकारने अजिबात नाक खुपसू नये. आणि जिथे असे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट नसेल अशा उद्योगांमध्ये (टेलिकॉम वगैरे) जर सगळ्या कंपन्या मिळून असा फायदा ग्राहकांना देत नसतील तर तो सध्याच्या कायद्यांप्रमाणेही 'कार्टेल' चा प्रकार होऊन त्याविरूध्द कारवाई करता येईलच. अशावेळी प्रस्तावित जी.एस.टी प्रॉफिटिअरींग कमिशन नक्की काय करणार आहे कुणास ठाऊक.

तुषार काळभोर बुधवार, 21/06/2017 19:12
मला सरकारी हस्तक्षेपविषयी म्हणायचे होते. जीएसटीच्या बाबतीत, जर नवीन कर आधी पेक्षा जास्त असेल तर कोणताही व्यवसाय तो पुढेच ढकलणार. मला आलेला हा एसबीआय चा मेसेज Important: The Government of India proposes to implement the Goods and Service Tax (GST) which is likely to be effective from 1st July'2017. Consequently, the existing service tax rate of 15% shall be replaced by a GST rate of 18% . - SBI Card. जर हा कमी असला असता तर, बहुधा बँकेने मला कमीच कर लावला असता. मात्र वस्तूंच्या विक्रीत हा फायदा ग्राहकांना पोहचण्यासाठी मार्केट फोर्स कारणीभूत असायला हवे, सरकारी जबरदस्ती नको.

arunjoshi123 सोमवार, 26/06/2017 15:22
मात्र वस्तूंच्या विक्रीत हा फायदा ग्राहकांना पोहचण्यासाठी मार्केट फोर्स कारणीभूत असायला हवे, सरकारी जबरदस्ती नको.
अगदी याच न्यायानं, एक मार्केट फोर्स म्हणून, एस बी आय ने १५% चे १८% केले तेव्हा आपण काय केलंत? एस बी आय नं असं कर पास ऑन करणं सामान्य आणि ज्यांचा कर कमी झाला आहे त्यांचा दर कमी करा म्हटलं तर मार्केट फोर्स? अंततः ज्या ईंडस्ट्रिजचे कर वाढलेत त्यांना कै नुकसान नाही आणि ज्यांचे कमी झालेत त्यांची चांदि असं कसं चालेल?

arunjoshi123 सोमवार, 26/06/2017 15:12
एक गोष्ट कळत नाही समजा एखाद्या व्यवसायावरील एकूण अप्रत्यक्ष कर ५% ने कमी झाला म्हणून पूर्ण ५% फायदा 'एन्ड कन्ज्युमर' पर्यंत पोहोचविणे समर्थनीय होईल का? कारण व्यवसायांच्या फिक्स्ड कॉस्ट असतात त्या कितीही विक्री झाली तरी तितक्याच राहणार आहेत.
Final sales price = input costs (including taxes) + you own costs (including taxes) + profits + final indirect taxes - input indirect tax credits. या समिकरणात तुमच्या किंवा तुमच्या इन्पुटवरचा कर कमी झाला तर तुम्ही आपला नफा तितकाच ठेऊन फायनल सेल्स प्राईस कमी कराल.
दुसरे म्हणजे 'एन्ड कन्जुमर' म्हणजे नक्की कोण? समजा अशा कन्सल्टन्सी कंपन्यांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी झाला आहे. या कंपन्यांचे 'एन्ड कंज्युमर्स' झाले त्यांच्या क्लाएंट कंपन्या. समजा या क्लाएंट कंपन्या अशा उद्योगात आहेत की ज्यात एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढला आहे. तसे असेल तर त्या क्लाएंट कंपन्यांना त्यांच्या 'एन्ड कन्ज्युमर्स्/कस्टमर्स' ना दर कमी करायचे बंधन नाही. पण मॅकिन्झीला मात्र आहे? म्हणजे यातून त्या मधल्या क्लाएंट कंपन्यांना फुकटचा फायदा होणार नाही का?
कराचा दर तुमचा कमी होवो, नैतर तुमच्या सप्प्लायर्सचा, किंवा दोहोंचा, कॉस्ट स्ट्रक्चर आणि नफा तेच ठेउन फायनल सेल्स प्राईस कमी करता येईल.
तिसरे म्हणजे समजा ५% ने कर कमी झाला पण मधल्या काळात इतर इनपुट्सच्या किंमती वाढल्यामुळे जर कुठल्या व्यवसायाला आपले दर ५% ने कमी करता येणे शक्य झाले नाही तर याचा अर्थ ती कंपनी 'प्रॉफिटिअरींग' करत आहे का?
प्रत्येक उत्पादनाच्या बाबतीत कर मोजण्यासाठि इन्पुट आउटपुट नॉम्स असतात. हे नॉम्स जर कंपनी वास्तविक दाखवत असेल तर जो नेट इफेक्ट तो फायनल प्राईस मधे रिफ्लेक्ट होईल.
चौथे म्हणजे अशा तथाकथित 'प्रॉफिटिअरींग' साठी दंड ठोठावण्याचा निर्णय कुणा सरकारी एजन्सीला देणे हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. ज्या व्यवसायांमध्ये कॉम्पिटिशन नाही त्या व्यवसायात समजू शकतो पण सरसकट सगळ्या व्यवसायात प्रॉफिटिअरींग झाले की नाही हा निर्णय सरकारी एजन्सी घेणार?
समजा दुधावरचे कर किंवा त्याच्या इन्पुटवरचे कर कमी झाले आणि दुधाचे दर तितकेच राहिले तर ते प्रॉफिटिअरिंग नाहि का? कायदे बदलल्याने बर्‍याच व्यवसायांची नफ्याची लेवल वाढते वा कमी होते. तसे करण्यामागे सरकार हेतुतः करत असते. इथे सरकारचा असा काहि हेतु नाही. म्हणून एका असंबंधित बदलादरम्यान काही व्यवसायांची अकारण नफाखोरी वाढणे विचित्र असेल. शिवाय ही टक्केवारी रेवेन्यूवर असते. सहसा कंपनीचा नफा ५-८% असेल तर जी एस टि नंतर फुकटच कर कमी झाल्याने १०% -१३% होणे म्हणजे त्या सेक्टरच्या फायनल कंज्यूमर्सचा बाजा वाजवणे असेल. तेच दुसर्‍या बाजूला ज्या क्षेत्रांचा कर वाढला असेल त्यांत असा अतिरिक्त कर ग्राहकांवर पास होईलच (त्यामुळे डिमांड अफेक्ट होईल आणि त्यांचे नुकसान होईल. पण क्ष सेक्टरच्या व्यापार्‍यांचे नुकसान झाले म्हणून य सेक्टरच्या व्यापार्‍यांचा फायदा होऊ देणे चूकच.)
हे काही हजम होत नाही. त्यापेक्षा हा निर्णय बाजारातील स्पर्धा (कॉम्पिटिशनवर) सोडणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? अशी सरकारी एजन्सी तो निर्णय करणार असेल तर भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होईल किंवा मोठे मासे त्या एजन्सीला आपल्या कवेत घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यायला भाग पाडतील.
इथे प्राईस ठरत नाहीये. कर व्यवस्था बदलल्याने ज्या लोकांनी प्राईस वाढवली आहे त्यांच्यावर खरोखरिच अधिकचा कर लागला आहे काय?, ज्यांचा कर कमी झाला आहे त्यांनी त्याप्रमाणे किंमत कमी केली नाहि काय हे पाहयला सरकारि एजन्सीच हवी. उद्या पेट्रोलवरचे सगळे कर काढले तर ते २५रु लिटर विकले पाहिजे. समजा त्याच्या अजूनही भाव ६५-८० असेल तर नफाखोरी होतेय का नको हे बघायला सरकार नको?
पाचवे म्हणजे असा फायदा न पोहोचविणार्‍या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचे प्रावधान म्हणजे अगदीच मोंगलाईचे झाले.
पुन्हा, दुधावरील कर कमी झाला तर केवळ ग्राहकांना ६३ रु लिटर ची सवय आहे म्हणून तोच भाव ठेऊन " हेवेतून नफा" कमावणे कसे समर्थनीय आहे. या नफ्यास बाजार, ग्राहक, मागणी, पुरवठा, तंत्रज्ञान , इ इ पैकि काय जब्बाबदार आहे?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 27/06/2017 10:30
या समिकरणात तुमच्या किंवा तुमच्या इन्पुटवरचा कर कमी झाला तर तुम्ही आपला नफा तितकाच ठेऊन फायनल सेल्स प्राईस कमी कराल.
हो बरोबर. सेल्स प्राईस कमी झाली तरी नफा कमी होत नसेल तर सेल्स प्राईस कमी करायला काही हरकत नसावी. फक्त मुद्दा हा की याची सक्ती सरकारने का करावी? जर उद्योगात थोडेच खेळाडू असतील आणि ते 'सब मिल है' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि सगळे मिळून भाव जास्त ठेवत असतील तर भारतातील सध्याच्या कायद्यांचा वापर करूनही त्यावर कारवाई करता येईल. आणि जर कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट असेल तर मात्र सरकारने अजिबात नाक न खुपसलेलेच चांगले. तसेच जे बिझनेस असा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवत नसतील त्यांचे लायसेन्स रद्द करणे हा अजून जाचक प्रकार झाला. कारण असे लायसेन्स रद्द करायचा अधिकार कुठल्यातरी सरकारी अधिकार्‍याकडे असेल तर त्यातून भ्रष्टाचाराला (आणि कदाचित ब्लॅकमेलिंगलाही) उदंड स्कोप राहिल.
उद्या पेट्रोलवरचे सगळे कर काढले तर ते २५रु लिटर विकले पाहिजे. समजा त्याच्या अजूनही भाव ६५-८० असेल तर नफाखोरी होतेय का नको हे बघायला सरकार नको?
पेट्रोलचे उदाहरण योग्य नाही कारण या उद्योगात सरकारी कंपन्याच बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात आहेत. तरीही एक मुद्दा म्हणून विचार करायचा झाला तरी--- मध्यंतरी जी.एस.टी ची अंमलबजावणी झाल्यावर दुचाकींच्या किंमती कमी करू अशी घोषणा बजाज ऑटोने केली. https://auto.ndtv.com/news/gst-impact-two-wheeler-manufacturers-pass-on… . या उद्योगात होंडा, टीव्हीएस, यामाहा इत्यादी इतर कंपन्याही आहेतच. तेव्हा मार्केटमध्ये आपल्याला फायदा व्हावा या उद्देशाने बजाजने किंमत करणार अशी घोषणा केलीच आहे. अशावेळी होंडा आणि इतर कंपन्यांनी अशी किंमत कमी केली नाही तर त्यांच्या सेल्सवर परिणाम होईल आणि त्यांना 'झक मारत' कमी करांचा फायदा लोकांना द्यावाच लागेल. आणि समजा सगळ्या कंपन्या एकत्र येऊन किंमत कमी करू देत नसतील तर त्या 'कार्टेलविरूध्द' प्रचलित कायद्यांनुसारही कारवाई करता येईल. मला वाटते की जी.एस.टी चे असे फायदे असतील तर ते मार्केट फोर्सेसच्या द्वारेच लोकांपर्यंत पोहोचवावेत. सरकारने त्यात नाक खुपसायला जाऊ नये.

श्रीगुरुजी बुधवार, 21/06/2017 14:32
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने कर्नन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसंच अवमानता प्रकरणी ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्यासही नकार दिला आहे. कर्नन यांना काल, मंगळवारी कोईमतूरमधून अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात त्यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळं ते अडचणीत आले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना कर्नन यांनी वादग्रस्त आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील आठ वरिष्ठ न्यायाधीशांना तुरूंगात टाकले जावे, असा निर्णय त्यांनी दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची तपासणी केली जावी, असं म्हटलं होतं. पण त्यालाही कर्नन बधले नाहीत आणि त्यांनी आपली विचित्र वर्तणूक सुरूच ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्यायालयाचाअवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. १० मेपासून कर्नन पसार झाले होते. १२ जून रोजी ते निवृत्तही झाले होते. निवृत्तीच्या वेळी पसार असलेले कर्नन हे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. मंगळवारी संध्याकाळी कर्नन यांना कोईमतूरमधून अटक केली होती. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत कर्नन यांनी खळबळ उडवून दिली होती. तसेच दलित असल्यामुळेच आपली कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना शिक्षा सुनावली होती. आपली शिक्षा मागे घेतली केली जावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र यानंतरही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-calcutta-high-court-jus…

गामा पैलवान गुरुवार, 22/06/2017 00:05
वत्सा सतिश गावडे,
तुमच्या कंपनीत डॉट नेट ची एखादी रिकामी जागा असेल तर सांगा. मी ही तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून तिथून लोकांचे प्रबोधन करेन म्हणतो.
तुझे कल्याण असो. लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी माझ्यासारखा नीतिमत्तेचा महामेरू असण्याची पूर्वअट आहे. या अटीचे पालन झालं तरी हे पुरेसे मात्र नाही. तिजसोबत स्वयंघोषित धर्ममार्तंड असणेही अनिवार्य आहे. तुजकरवी जोवर या दोन अटींची पूर्तता होत नाही तोवर तू माझ्या पावलावर पाऊल कसे ठेवणार! अशा परिस्थितीत तुजसाठी लोकप्रबोधनाचे कोणते कवाड खोलावे बरें? आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 10:38
तामिळनाडूमधील रशियाच्या मदतीने बनविला जात असलेल्या ६००० मेगावॉटच्या कुडनकुलम अणुवीजप्रकल्पाला अनेक चळवळे लोक विरोध करत आलेले आहेत. त्यांच्या मते या प्रकल्पासाठी पाहिजे ती काळजी घेतलेली नाही आणि जपानमध्ये झाली त्याप्रमाणे फुकुशिमा दुर्घटना तिथे घडू शकेल. २०११ मध्ये फुकुशिमा दुर्घटना घडल्यानंतर या चळवळ्यांना जोर चढला. रिपब्लिक चॅनेलने या चळवळ्यांपैकी एक एस.पी.उदयकुमारचा खरा चेहरा उघड केला. परदेशात (विशेषतः अमेरिकेत आणि जर्मनीमध्ये) चर्चच्या पैशांवर काही संघटना चालतात. या संघटना भारतासारख्या देशात विकासाचे काम सुरू झाले की त्यात खोडा घालण्यासाठी उदयकुमारांसारख्या लोकांना हाताशी धरतात. अशा लोकांना चक्क पैसे देऊन अशा प्रकल्पांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न अशा संघटना करत असतात. रिपब्लिक चॅनेलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या उदयकुमारने आपल्याला अशा चळवळींसाठी परदेशातून पैसे येतात हे मान्य केले आहे. भारताला जयचंदाच्या औलादींचा शापच आहे. त्यातलेच हे चळवळे लोक. इतकेच नव्हे तर या उदयकुमारने तामिळनाडू हा स्वतंत्र देश व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही म्हटले आहे.
याच एस.पी.उदयकुमारांनी मेधा पाटकर, कविता कृष्णन यांच्याबरोबर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये काश्मीरी लोक का 'आंदोलन' करत आहेत हे शोधून काढायला काश्मीरचा अभ्यास दौरा केला होता. त्या दौर्‍यानंतर एक रिपोर्ट तयार केला गेला. त्या रिपोर्टसंबंधी काश्मीरी 'मानवाधिकार' चळवळ्या खुर्रम परवेझ याने चेन्नईत बोलताना म्हटले की श्रीलंकेत तामिळ लोकांवर आणि काश्मीरात काश्मीरी लोकांवर अन्याय होत आहे त्यात बरेच साम्य आहे त्यामुळे ज्या पध्दतीने तामिळनाडूत श्रीलंकेतल्या तामिळ लोकांविषयी सहानुभूती असते त्या पध्दतीनेच तामिळनाडूत काश्मीरी लोकांच्या 'लढ्याविषयीही' सहानुभूती ठेवावी अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली हे वरील लिंकमध्येच दिले आहे. हाच एस.पी.उदयकुमार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये श्री.रा.रा.केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा कन्याकुमारी लोकसभा मतदारसंघातला उमेदवार होता. दुसरे म्हणजे त्या काश्मीरी लढ्याविषयीचा 'अहवाल' वगैरे प्रकारात या एस.पी.उदयकुमार आणि कविता कृष्णन असल्या लोकांबरोबर मेधा पाटकरही होत्या तर. माझे स्वतःचे मेधा पाटकरांविषयीचे मत चांगले कधीच नव्हते. त्यात असले प्रकार दिसले की ते मत अधिकाधिक पक्के होत जाते. (आणि पाटकर समर्थकांविषयी आणखी वाईट मत होते/आहे). एकूणच या चळवळ्यांकडे (त्यातील बहुतांश डावीकडे झुकणार्‍या) संशयानेच बघायला पाहिजे असे दिसते.

गामा पैलवान गुरुवार, 22/06/2017 12:51
विकास,
हे नक्की कुठे वाचले? कारण आपला मुद्दा वाचल्यावर उत्सुकतेपोटी शोधायला लागलो.
भारतातलं गोधन घटत चाललंय हा निष्कर्ष तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरील सारणीतूनच निघतो आहे. तुमचा दुवा : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109280 त्याच्या तळाशी दिलेल्या सारणीतील आकडे : --------------------------------------------------------------------------- Indigenous --------------------------------------------------------------------------- इ.स. २००७ इ.स.२०१२ % बदल --------------------------------------------------------------------------- Male 76,779 61,949 -19.32 Female 89,236 89,224 -0.01 --------------------------------------------------------------------------- आता हे स्पष्ट करायला पाहिजे की गोधन म्हणजे भारतीय वाणाचे वशिंड व झालरवाले नरमादी होय. संकरीत वाणाच्या गायींना वशिंड, झालर, इत्यादि नसतात. संकरित वाणं दूध जास्त देत असली तरी ते दूध देशी दुधासारखं उत्कृष्ट दर्जाचं नाही. सांगायचा मुद्दा काये की भारतीय प्रजातीचं भारतातलं गोधन धोक्यात आहे. शिवाय रेडे, याक व मिथुन यांच्या नरांची परिस्थिती गोधनाप्रमाणेच भयावह आहे, ही बाब वेगळीच. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 13:51
राष्ट्रपती निवडणुकीविषयी भाऊ तोरसेकरांचा http://jagatapahara.blogspot.in/2017/06/blog-post_66.html हा लेख मस्तच आहे. भाऊ म्हणत आहेत की राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधकांची अवस्था बघता मोदींना एकामागोमाग एक यश का मिळत आहे याचे कारण समजते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक जुलै २०१७ मध्ये होणार हे काही विरोधकांना माहित नव्हते असे नाही. तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांची मोदीविरोधी मजबूत आघाडी उभी करायची असेल तर त्यांचा संयुक्त उमेदवार बराच आधी ठरायला पाहिजे होता. आता भाजपने अनपेक्षितपणे रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहिर केल्यानंतर मात्र सुशीलकुमार शिंदे किंवा मीरा कुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ लागले आहे. त्यापूर्वी त्या नावांचा उल्लेखही होत नव्हता. पूर्वी नाव होते शरद यादव किंवा गोपाळकृष्ण गांधी किंवा तत्सम कोणाचेतरी. या दोघांची नावे नेमकी आताच चर्चेत यायचे काय कारण आहे हे तर उघड आहे. रामनाथ कोविंद हे 'पिछड्या वर्गातील' असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दचा उमेदवारही त्याच वर्गातील असावा!! म्हणजे होत काय आहे की प्रत्येकवेळी पहिले पाऊल मोदी उचलणार आणि त्याला उत्तर म्हणून विरोधक जागे होणार आणि काहीतरी हालचाल करणार. तसेच विरोधकांनी उचललेले पाऊल म्हणजे मोदी जे काही करतील त्याच्या विरूध्द असे चित्र उभे राहिले आहे. म्हणजेच काय की विरोधकांकडे स्वतःचे कसलेही धोरण नाही. मोदी काय करतात ते बघून त्याच्या विरूध्द पाऊल उचलणे हे त्याचेच लक्षण आहे. यातूनच होत असे आहे की खेळाची सगळी सूत्रे मोदींकडे गेली आहेत आणि मोदी खेळवत आहेत तसे विरोधक खेळत आहेत. विरोधकांनी पुढाकार घेऊन स्वतः होऊन कुठलेतरी पाऊल उचलले आणि मोदींना त्याला उत्तर देणे भाग पडले असे गेल्या तीन वर्षात फारसे कधी झाल्याचे आठवतही नाही. विशेषत: या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा हा हलगर्जीपणा अगदीच अक्षम्य म्हणायला हवा. निवडणुका कधी होणार आहेत, त्याचे गणित काय असणार आहे, आपल्याकडे किती मते आहेत, मोदींकडे किती मते आहेत या सगळ्या गोष्टी मार्च महिन्यातच पक्क्या झाल्या होत्या. तेव्हापासून तीन महिन्यात त्यांना आपला संयुक्त उमेदवारही ठरविता आला नाही हे अनाकलनीय आहे. शिवसेना भाजपवर नाखूष आहे हे तर अगदी जगजाहिर आहे. मग शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचायचा कोणता प्रयत्न विरोधकांनी केला? शिवसेनेने यापूर्वीही बहुतेक सर्व राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये भाजप उमेदवारांविरूध्द मत दिले होते तेव्हा यावेळी शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचून आणणे अशक्य होते का? एन.डी.ए मधले पक्ष आपल्या बाजूला खेचून आणणे तर दूरच राहिले. यांच्यातलेच मग नितीशकुमार, नवीन पटनायक, मुलायमसिंग हे मोहरे लगोलग रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूला गेले आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा बट्ट्याबोळ उडाला. वास्तविकपणे विरोधकांनी पुढाकार घेऊन भाजपने नाव जाहिर करायच्या आधी आपल्या संयुक्त उमेदवाराचे नाव जाहिर केले असते तर मोदींना त्याला उत्तर देणारा उमेदवार शोधावा लागला असता. तसेच २०१७ पासूनच विरोधकांनी आपण एकत्रित आहोत असे चित्र जनतेपुढे उभे केले असते तर त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही विरोधकांना फायदा होऊ शकला असता. त्यासाठी ही राष्ट्रपती निवडणुक म्हणजे मोठी संधी होती. ती विरोधकांनी वाया घालवली आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/06/2017 14:17
समर्पक विश्लेषण! विरोधकांनी आधीच आपला उमेदवार निश्चित केला असता तर संजद, शिवसेना, अद्रमुक, बिजद, तेरास इ. पक्षांचा आधीच पाठिंबा मिळविला आला असता व भाजपला विरोधकांपेक्षा वरचढ उमेदवार देण्यासाठी धावपळ करावी लागली असती. मोदी-शहांनी योग्य ती पावले उचलून आपली उमेदवार निवड लांबवून विरोधकांना ताटकळत ठेवले. दरम्यानच्या काळात बर्‍याच विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळविला. शेवटी असा उमेदवार निवडला की कुंपणावर बसलेल्या पक्षांनीही पाठिंबा जाहीर केला व आता विरोधकांना आपला उमेदवारच सापडत नाहीय्ये.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 15:38
अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी वॉरबर्ग पिंकस या जगातील मोठ्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्मचे माजी मॅनेजिंग डायरेक्टर केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत पदावर केली आहे. अमेरिकेत नवे प्रशासन आल्यावर बहुतेक वेळी असा बदल केला जातो. आतापर्यंत भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्याच्या अधिकार्‍यांपेक्षा 'नॉन करिअर अपॉईन्टी' जास्त राहिले आहेत. त्यात जॉन केनेथ गालब्रेथ सारखे विद्वान होते तसेच डॅनिएल पॅट्रिक मॉयनिहॅन सारखे भारताचे मित्रही होते (त्यांची नियुक्ती भारतद्वेष्ट्या रिचर्ड निक्सनच्या काळात झाली होती हे विशेष). पण पहिल्यांदाच कॉर्पोरेटमध्ये इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कोणाची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसनही 'कॉर्पोरेट होंचो' होते (एक्सॉन मोबिलचे माजी सी.ई.ओ). त्याच पठडीतली ही नियुक्ती वाटत आहे. वॉरबर्ग पिंकसची भारतात बरीच गुंतवणुक आहे आणि त्यासाठी केनेथ जस्टर यांनीही पुढाकार घेतला होता. मिपावर मागे अन्य एका प्रतिसादात 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' विषयी लिहिले होते. रेक्स टिलरसन यांना परराष्ट्रमंत्रीपदी नेमणे हे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' चे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी मोठी नेमणूक आहे हे नक्कीच. विशेषतः मध्यपूर्वेत आणि रशियात तेलाचे साठे आहेत त्यावरून. अर्थातच टिलरसन 'पहिल्यांदा आपल्या कंपनीचे हित आणि मग अमेरिकेचे हित' बघतीलच असे त्यांच्या एक्सॉन मोबिलच्या पार्श्वभूमीवरून म्हणता आले नाही तरी त्यांनी घेतलेला कुठलाही निर्णय त्या चष्म्यातून बघितला जाणे अपरिहार्य आहे.

मोदक गुरुवार, 22/06/2017 16:21
त्यांनी एकूण करीयरमधली जवळ जवळ ३५ वर्षे अमेरिकन सरकारमधील वेगवेगळी उच्चपदे भूषवली आहेत. तुझ्या प्रतिसादावरून असे ध्वनीत होत आहे की त्यांची कॉर्पोरेटवरून सरळ राजदूतपदी नेमणूक झाली आहे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 16:39
त्यांनी एकूण करीयरमधली जवळ जवळ ३५ वर्षे अमेरिकन सरकारमधील वेगवेगळी उच्चपदे भूषवली आहेत.तुझ्या प्रतिसादावरून असे ध्वनीत होत आहे की त्यांची कॉर्पोरेटवरून सरळ राजदूतपदी नेमणूक झाली आहे.
सत्तेत असताना सरकारमध्ये आणि सत्तेत नसताना कॉर्पोरेटमध्ये असा तळ्यात मळ्यातला प्रकार अमेरिकेत बराच चालतो. केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती आता वॉरबर्ग पिंकसमधून सरळ राजदूतपदावर होत आहे. ते जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या पहिल्या प्रशासनात (२००१ ते २००५) अंडर सेक्रेटरी (राज्यमंत्र्याला समकक्ष) ऑफ कॉमर्स होते. तर डेमॉक्रॅटिक ओबामा सत्तेत असताना ते कॉर्पोरेटमध्ये होते. डिक चेनींची गोष्ट काही प्रमाणात अशीच (अर्थात ते बरेच जास्त वरीष्ठ होते). जेराल्ड फोर्ड अध्यक्ष असताना ते त्यांचे चीफ ऑफ स्टाफ होते तर जॉर्ज बुश वरीष्ठ अध्यक्ष असताना (१९८९ ते १९९३) डिफेन्स सेक्रेटरी होते. (त्यावेळी ते भारताचे संरक्षणमंत्री असलेल्या काकांनाही भेटले होते). तर मधल्या काळात बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना ते हॅली बर्टनमध्ये होते. तेव्हा केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती कॉर्पोरेटमधून राजदूतपदी त्या अर्थी झाली आहे. अजिबात राजकीय पार्श्वभूमी नसताना मात्र कॉर्पोरेटमधून थेट परराष्ट्रमंत्रीपदावर गेलेले रेक्स टिलरसन.

राघव गुरुवार, 22/06/2017 16:30
संरक्षण खात्याच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ने घेतलेल्या ट्रायल्स मधे भारतीय बनावटीची 7.62 x 51mm अ‍ॅसॉल्ट रायफल अनुत्तीर्ण ठरली आहे. ईशापूर, कोलकाता येथील ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधे या रायफल वर संशोधन चालू आहे. http://www.financialexpress.com/india-news/made-in-india-assault-rifle-…

दशानन गुरुवार, 22/06/2017 17:54
हो, पण आता या उमेदवारीचा उपयोग फक्त नाक वाचवणे एवढचं आहे. आतून त्यांना पण माहिती असेल आपण हरण्यासाठीच उभे राहत आहोत :)

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 22/06/2017 20:46
विरोधी पक्षांबाबतचे विश्लेषण तंतोतंत जुळत आहे.
वर प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे ते विश्लेषण भाऊ तोरसेकरांच्या लेखावर आधारीत आहे. त्यामुळे सगळे विश्लेषण माझे नाही :) एक राहिलेला मुद्दा--- विरोधी पक्षांना तीन महिने हातात असतानाही आपला संयुक्त उमेदवार ठरवता आला नाही हे त्यांचे अपयश आहेच. आणि त्यातही जास्त ठळकपणे उठून दिसणारी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी सगळ्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायचे नेमके तेव्हाच राहुल गांधी (नेहमीप्रमाणे) युरोपात जाऊन बसले आहेत. २०१९ मध्ये जर सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तर ते मोदींना कठिण जाईल. अन्यथा मोदींना २०१४ पेक्षाही मोठा विजय मिळेल असे आताचे चित्र आहे. अर्थात राजकारणात दोन वर्षे हा मोठा कालावधी असू शकतो पण आताचे चित्र तरी तसेच आहे. आणि जवळपास सर्व देशात अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. इतर पक्षांचे अस्तित्व एखाद्या राज्यात किंवा राज्याच्या एखाद्या भागात (देवेगौडांच्या पक्षाप्रमाणे). तेव्हा काँंग्रेस या प्रस्तावित विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा सुकाणू असायला हवा. आणि काँग्रेसचा नेताच ऐनवेळेला हजर दिसत नाही. हा प्रकार तसा अक्षम्यच म्हणायला हवा. तसेच सर्व विरोधी पक्षांची आघाडी आतापासून उभी राहिली आणि सतत मतदारांपुढे संयुक्त चेहरा पुढे केला गेला तरच २०१९ मध्ये मतदारांना ही आघाडी व्हाएबल आहे असा संदेश जाईल. आयत्या वेळी घाईघाईत उत्तर प्रदेशात झाली तरी सपा-काँग्रेस युती झाली तर त्याचा प्रभावही त्या मानाने मर्यादित असेल. यावर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होतील. या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस सोडून इतर पक्षांना फारसे स्थान नाही. त्यामुळे या निवडणुकांच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांची मोट बांधता येणे कठिण आहे. त्यानंतर मे २०१८ मध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होतील. या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांच्या अवघ्या एक वर्ष आधी होतील. आणि जरी विरोधी पक्षांची आघाडी उभी राहिली तरी ती काँग्रेस आणि कर्नाटकच्या केवळ ओल्ड म्हैसूर (म्हैसूर, मंड्या इत्यादी) भागात जोर असलेल्या जनता दल धर्मनिरपेक्षमध्येच. बिहारसारखी मजबूत आघाडी काही त्या निवडणुकांच्या निमित्ताने उभी राहणे कठिण आहे. एकूणच विरोधी पक्षांनी ही एक महत्वाची संधी वाया दवडली आहे.

मराठी_माणूस गुरुवार, 22/06/2017 21:12
२०१९ मध्ये जर सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तर..
नुसते एकत्र येउन उपयोग नाही. आताच्या सरकार कडुन "आणीबाणी" कींवा तत्सम गोष्ट घडुन लोकांचा रोष ओढवला तर मात्र शक्यता वाढेल.

मोदक गुरुवार, 22/06/2017 22:26
२०१९ मध्ये जर सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तर..
सब मिले हुएं है जी.. ये मोदी की चाल है... अंबानी.. अडानी..

कपिलमुनी शुक्रवार, 23/06/2017 13:49
+१ राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हे विरोधी पक्षांच्या अपरीपक्वतेचे दर्शन आहे. पुरेसा वेळ असतानाही एकत्र येउन उमेदवार न देणे , मतांच्या गोळाबेरजेचे प्रयत्न ना करणे हे प्रामुख्याने जाणवले. अजूनही काँग्रेस पराभूत मनसस्थितीतून बाहेर आले नाही . त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेतॄत्व कोणी करायचे हा मोठा प्रश्न आहे. सुद्रुढ लोकशाहीसाठी असलेला सक्षम विरोधी पक्षाची वानवा जाणवते आहे.

पुंबा शुक्रवार, 23/06/2017 15:16
आणि त्यातही जास्त ठळकपणे उठून दिसणारी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी सगळ्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायचे नेमके तेव्हाच राहुल गांधी (नेहमीप्रमाणे) युरोपात जाऊन बसले आहेत.
ते आता माघारी येतील असे वाटत नाही.. :प