हात दाखवून अवलक्षण

न
नाखु यांनी
 ·  लेख
लेख
करण जोहरच्या आगामी सिनेमाच्या निमित्ताने उठलेल्या वादामुळे झालेली परिस्थीती आणि त्याच्या प्रदर्शनाला होणारा मनसेचा तीव्र विरोध याच्यावर तोडगा काढण्यात आला. पण या सगळ्या प्रकाराने खालील प्र्श्न उदभवले आणि त्यावरच मिपाकरांची नक्की काय मते आहेत म्हणून हा काथ्याकुट.
  • सिनेमावर एखाद्या राजकीय पक्षाने बंदी घातल्यावर सरकारची नक्की काय भूमीका असावी.
  • निर्माते न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे का जात असावेत.
  • महाराष्ट्र वगळून हा सिनेमा व्य्वसाय करणार नाही काय? का तशी निर्मात्यांना भिती वाटली असावी?
  • मुख्य्मंत्र्यांनी राज ठाकरेंना चर्चेस बोलावून अवाजवी महत्व दिले काय? असे तुम्हाला वाटते काय?
  • आणि राज ठाकरेंनी ५ कोटीची सैनीक फंडाला मदत करण्याची सूचना करण्याची वाश्यकता काय किंबहुना त्यांना तसा अधिकारच कसा काय आहे?
  • या वादात राज ठाकरे आणि फडणविस यांनी विनाकारण हात दाखून अवलक्षण केले आहे (आणि विरोधकांना आयते कोलीत दिले आहे) असे माझे प्रांजळ मत आहे.
विधायक कामाबाबत चर्चा/विरोध याची सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात वानवा असताना हा विनाकारण शेपटीला आग लावून फिरण्याचा प्रकार आणि बळजुबरीने सैनीकांना यात ओढण्याचा प्रयत्न पाहून मला व्य्क्तीशः राज ठाकरे यांच्याबद्दल कीव +घृणा च वाटली. (एके काळी मनसे स्थापनेवेळी मी खंदा समर्थक होतो त्या पार्श्वभूमीवर जास्तीच राग आला) कुणी काहीही करावे आणि सैनिक कल्याण निधीस पसे दिले तर त्यांचे अपराध/ चुका माफ केल्या जातील हे गृहितकच मोठे लाजिरवाणे आहे. काही माजी सैनीक अधिकार्यांनी याचा धिक्कार आणि निषेधही केला आहे. मिपाकरांना काय वाटते?
वर्गीकरण
65050 वाचन
💬 प्रतिसाद (306)

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे
Wed, 10/26/2016 - 20:28 नवीन
ब्वॉर
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

भक्त प्रल्हाद
गुरुवार, 10/27/2016 - 01:29 नवीन
या संदर्भात सिंगापुर मधील बातमी रोचक आहे. Officials on Tuesday had said they were deporting the 53 men - 52 Indians and one Bangladeshi - and pursuing criminal charges against 28 others for their role in the rampage on 8 December. The rare riot left 39 persons, including police officers, injured and 25 vehicles damaged or burnt In December last year, 29 Chinese bus drivers were deported for their involvement in a work stoppage for better wages and living conditions - the first industrial strike in the city-state since 1986. जेव्हा आपल्या देशात दंग्याना असा प्रतिसाद मिळु लागेल तेव्हाच ते थांबतील. मानवाधिकाराची चिंता तेव्हा करु नये. The mass repatriation comes as international rights groups including Humans Rights Watch and Amnesty International accused the government this week of arbitrarily deporting people without due process, in its haste to punish the alleged rioters.

गामा पैलवान
गुरुवार, 10/27/2016 - 01:41 नवीन
साहना,
पोलिसांना वाचवायची जबाबदारी १ आमदार असलेल्या ठाकरे पक्षावर आहे तर मुंबईची आणि महाराष्ट्राची परिस्तिथी कठीण आहे.
तुम्ही ठार बरोबर आहात. वेलकम टू रियालिटी. अवांतर : रियालिटी ≠ रियालिटी शो. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान
गुरुवार, 10/27/2016 - 19:51 नवीन
रामराम, माझ्या माहितीप्रमाणे रमेश किणी प्रकरणाचा राज ठाकऱ्यांशी काहीही संबंध नव्हता. न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्यावर आरोप ठेवायलाही परवानगी दिली नाही. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: Ram ram