दुष्काळात दारू कारखाने सुरु असावे का?

नगर जिल्ह्यात कोणते दारू कारखाने आहेत

त.जो., नाना स्काॅच, बाबा योगीराज यांच्या मतप्रदर्शनाच्या प्रतीक्षेत. ;)
ह.घ्या. मंडळी...

आमचा पास. बाकी soft drinks मध्ये पण पाणी लागतंच की. वाड्याला असलेला कोकाकोलाचा प्लँट पण मग बंद व्हायला हवा.

असले उफराटे उपाय करण्यापेक्षा प्रत्येकाने रोज किमान दहा लीटर पाणी वाचवण्याचा विचार केला तरी पुरेसे आहे.

आजकाल आंतरजालीय सर्च मारणारे तज्ञ, ज्यांना ग्राउंडलेवलच्या समस्याच कळत नाहीत ते पाहिल्यावर मला हल्ली उध्दवा अजब तुझे सरकार हे गाणे लै म्हंजी लै गुणगुणावेसे वाटते =))

आधी साखर कारखाने आता बीयर कारखाने. ते इंग्लीसमधे पेस्ट केलय तेही भलतेच आहे. परत जिल्हाही भलताच.
धागा काढताना किमान थोडा फार अभ्यास धागा लेखकाने केला असेल तर चर्चा करायला पॉइंट असतो. नाहीतर मूळ मुद्दा बाजूला राहतो, दुसरेच दळण दळीत बसतो माणूस.

अमाले देशित विंत्रेष्ट नसल्याने आमचा पास.

कै बिअर,विंग्लिश असले हुच्च प्रकार आस्तिल तर बोला.

उच्च विचार शुन्य आचार आणि अघोरी उपचार या सर्वाचा परिपाक म्हणजे आताची दुष्काळी परिस्थिति.
वाढते शहरीकरण व सेवा उद्योगावर भर हाच विकासाचा मापदंड मानून सरकारचा कारभार व पर्यायाने आपली वाटचाल रसातळाला चालली आहे.
आपण आजच्या "रिचार्ज"च्या जमान्यात दरवर्षी १ रिचार्ज मारतोय व पुढे भीषणता वाढवणा-या काळासाठी चालतोय. वाढते अवर्षण व बिगर पावसाळी दिवस ओळखुन पडणारे पाणी साठव/वाटप यंत्रणा तयार व कार्यान्वित केली नाहीं तर आजची होरपळ उद्या वणव्यात रूपांतर होण्यास अवकाश लागणार नाहीं.
व्यक्तिगत पातळीवर जाणिवेचे नेणिवेत प्रसारण केले तरी होरपळणा-याना मदत देण्यासाठी सरकार कडे थोडे तरी। पाणी ऊरेल.
उदाहरण - सर्वप्रथम आंघोळ- मग ती स्वतःची असो वा गाड़ीची वा लादी/परिसराची. कमीत कमी पाणी वापरुन करावी. वैयक्तिक स्वच्छता इस्पितळात पुसूनदेखील राखतात. बादली नळा/शॅावर ऐवजी घेतली तर लक्षणीय घट/बचत होईल पाणी वापरात.
धुणे- कपडे- मशीन वापर फक्त ४ चड्डी बनियान, रुमाल यासाठी न करता हातांनी धुवावा. अन्यथा एकत्रित.
भांडी- वाहत्या नळापेक्षा मोरीत बादलीत खंगाळून काढावी व उरलेले पाणी झाडे, गाड़ी, परिसर स्वच्छता यासाठी वापरावा.
औद्योगिक वापरासाठी म.रा.वि.मं ने स्वतंत्र साठवण व पनर्रवापराची व्यवस्था उभारावी म्हणजे शेतीचे पाणी पळवले असे होणार नाहीं
शेती- ठिबक व तुषार सिंचन वापर अनुदान वेळेवर उपलब्ध करुन दिले तर शेतकरी नक्की वापरेल.
वीज- ऊर्जा कारखाने वितरण वाहिनी यातील ४०% गळती नियंत्रण केली तर मग पाणी बचतच होणारे शेवटी. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत चा वापर वाढवणे हे कालातीत ठरेल
आस्थापन - मोठाल्या संस्था जसे रुग्णालय, कार्यालय, रेलवे/बस स्थाके, मुख्यालय येथील व घरेलू नळ इ 'स्मार्ट' केले तरी लाखो लीटर पाणी गटारात जाण्यापासुन रोखता येईल.

नगर, मराठवाड्याला साखर कारखाने / दार, ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच दारु कारखाने यांचे अनियंत्रित संख्या, पीक धोरणाचा अभाव व सततचा दुष्काळ पडुनही ढिम्म सरकार यामुळे ही अवस्था.

दारु कारखान्याचेच पाणी बंद का करायचे? चहा पिण्यावर सुध्दा बंदी आणली पाहिजे कारण एक कप चहासाठी दिड बादली पाणी लागतेय.

जेव्हा दारुचा उद्योग उघडण्यास परवानगी दिली जाते तेव्हा असे काही म्हटले जाते का की दुष्काळ पडल्यास तुमचा उद्योग बंद ठेवण्याची तयारी ठेवा? नसले तर ऐनवेळी अचानक असे सांगणे योग्य आहे का?
कितीही सलत असला तरी एक भारतातील एक कायदेशीर उद्योग म्हणून त्या उद्योगाला काही अधिकार आहेत की नाहीत? का एखाद्या अंधेर नगरीसारखे जेव्हा केव्हा कुणाच्या डोळ्यात सलत असेल तेव्हा कर बंद असे धोरण आहे?

उद्या असाच राग इन्फोसिस वा गूगल ह्या उद्योगावरही व्यक्त होऊ शकतो. लाखो गरीब लोक हातावर पोट घेऊन जगत असताना हे लोक कोट्यावधीचा पगार कसे घेऊ शकतात वगैरे.

जर दारू, बियर, मदिरा, कोक, पेप्सी हे भारताकरता इतके घातक आहेत तर त्यावर पूर्ण १००% बंदी घालण्याचे धाडस कुठलेतरी सरकार दाखवेल का? आधी परवानगी देऊन मग मनाला येईल तेव्हा आणि तशी बंदीची भाषा करण्याचे उफराटे धोरण का?

ज्याला त्याला वाटा पोहचला की ,राजकारणी ही मागणी माग घेतील.

-
माझे वैयक्तीक मत-पाणी अजिबात बंद करु नये.

अत्यंत मूर्खपणाचा विचार .
हे म्हणजे ज्या जिल्ह्यात अन्न धान्याची टंचाई आहे म्हणून त्या जिल्ह्यातल्या सगळे हॉटेल,खाणावळी बंद करा असे सांगण्यासारखे आहे
एक तर त्या ठाकरेंना काही समजत नाही किंवा जाणूनबाजून सगळे समजत असतानाही केवळ भाजप वर कुरघोडी करण्यासाठी मुद्दामहून त्यांनी हा विषय उकरुन काढलाय .
यामध्ये ससेहोलपट ही शेवटी दुष्काळग्रस्तांचीच होणार आहे . अनेकांचा रोजगार हिरावला जाईल अंदाजे दीड लाख लोकं याने प्रभावित होतील .
शेजारील जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतात काम नाही म्हणून यातील बरेच लोक या कंपन्यामध्ये काम करतात त्यामुळे त्यांना दोन्ही बाजूनी चटके सहन करावे लागतील
कारखाने बंद करून वाचलेले पाणी ४ दिवस सुद्द्धा पुरणार नाही लातूरला पण याचे दूरगामी परिणाम मात्र भोगावे लागतील औरंगाबाद मधील उद्योग जगताला पर्यायाने औरंगाबादला. अशाने नवीन उद्योग येणे तर तर सोडाच पण असलेले उद्योग बाहेर जाण्याची भीती आहे . उद्योगाची policy म्हणजे काय चेष्टा वाटली काय तुम्हाला तुमच्या मनात येईल तेव्हा बदलायला किंवा बंद करायला ?
ठिकठीकाणी तुम्ही एवढ्या लिंका दिल्याय तर जर
वेळ काढून हा पाणी की दारू? या प्रश्नात दडलेत अनेक प्रश्न संपूर्ण लेख वाचा म्हणजे तुम्हाला तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील .
तसंच हा धागा आपण का काढला असा प्रश्नही सरतेशेवटी पडेल कदाचित .

@डान्राव उद्योग बंद करणं हि वरवरची मलमपट्टी झाली. मुळ समस्या जलनियोजनाचा अभाव आणि हजारो कोटी रुपये खर्च होउनही अपुर्ण असणारे जलप्रकल्प आहेत.

उद्योग बंद होउ देणं अर्थव्यवस्थेला परवडणार आहे का? सलाईनच्या कारखान्यालाही ऐकीव माहितीनुसार एका लिटर सलाईनसाठी ३-५ लिटर पाणी लागतं. करायचे का ते पण बंद.

वर हुप्प्या ह्यांच्या प्रतिसादाशी अगदी १००% सहमत.

कप्तानाला आणि हुप्प्या ह्यांच्या प्रतिसादाशी अगदी १००%

खालील माहीती नीट वाचा आणि ठरवा नक्की कुठे गणीत चुकले आहे.जर उद्योगांना पर्वानगी देताना याचा विचार केला नसेल तर आता (पाणी) बंद करणे अन्न्यायकारकच नाहीतर बेकायदेशीरही ठरू शकते, पाणीपुनर्वापर प्रकल्प,जल सिंचन तोजना सूक्ष्म सिंचन योजना यांची काटेकोर अंमल्बजावणी पाणी बचतीत मोलाची कामगीरी ठरू शकते हे निर्विवाद.

ता.क. माझ्या रहात असलेल्या भागात एक धार्मीक मंडळ आहे (बहुतांश ८०% सभासद दुष्काळी मराठवाड्यातील आहेत्,ज्यांची गावकडे जमीन-घर-शेती-नातेवाइक-आप्त आहेत) त्यांनीही इकडे पुण्यात १० दिवस नामस्प्ताह आणि त्यानंतर महाप्रसाद याचेवर खर्च करण्यात (किमान १०-१५ लाख) धन्यता मानली पण गावकडे एखाद्या गावात सामुहीक शेततळे किंवा बंधारा पुनर्रुजीवन असे काही करण्याचे मनात आणले नाही. जर याच मराठवाड्यातील हतभागी दुर्दैवी कृषी-कष्टकर्यांची सक्रीय जाण+काळजी नाही तर इतर पांढरपेशा नक्की काय करू शकतात.

शहरातील लोकांनी पाणी पुनर्वापर केला पाहीजे याबद्दल दुमत नाही पण सरकारी यंत्रणा त्याला पुरक आणि प्रोत्साहक असली पाहिजे. पुणे मनपा सोलर वॉटर वापरत असेल तर मिळकत करात सवलत देते आणि पिंची मनपाला असा काही नियम आहे आणि तो अंमलात आणायचा याचा पत्ताच नाही, गेली १२ वर्षे मी चौकशी करून दमलो पण अजून तरी त्यांना असे काही असावे असे वाटत नाही. पावसाचे पाणी अडवणे आणि साठवणे मोठ्या कंपनीसाठी /सदनिका ग्रुहपक्ल्पांसाठी अनिवार्य करताना त्या करिता अत्यंत अल्प व्याजदराने कर्ज उप्लब्ध करून देणे हा एक चांगला प्रोत्साहन उपाय ठरू शकतो.

महानगरपालिका पाणी पुनर्वापर प्रकल्प म्हणजे एक मोठ्ठा पांढरा हत्ती ठरला आहे ही बाब मोठ्या खुबीने लपवून ठवली जाते.

निकृष्ट कामांमुळे पावसात अनेक बंधारे गेले वाहून
- - सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2015 - 12:52 PM IST

औरंगाबाद - कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, यामध्ये अनेकांनी डल्ला मारल्याने कामे निकृष्ट दर्जाची झाली. जिल्ह्यात या बंधाऱ्यांचा सिंचनाला फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच जास्त झाले. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पूर्ण बिले उचलली, मात्र त्याला गेटच बसविण्यात आलेले नाहीत. त्यातच दरवर्षी उपकरातून पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीचा सपाटा लावला जात आहे.

जिल्ह्यात 17 व 18 सप्टेंबरच्या पावसात अनेक बंधारे वाहून गेले. यामध्ये कोल्हापुरी आणि सिमेंट बधाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात जवळपास शंभरपेक्षा जास्त बंधाऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. यामधील अनेक बंधारे दोन ते तीन वर्षांतील आहेत.

जिकडेतिकडे कोल्हापुरी बंधारे
मागील दोन वर्षांत जिल्हा परिषदेने अनेक कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यात 2013-14 मध्ये 77, 2014-15 मध्ये 93 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना मान्यता दिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. 2013-14 मध्ये 39 कोल्हापुरी बंधारे बाधले; मात्र त्यांच्या निविदा उपलब्ध केल्या गेल्या नाहीत. 2014-15 मध्ये 41 कोल्हापुरी बंधारे बांधले, त्याच्या निविदा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेतर्फे आतापर्यंत शेकडो कोल्हापुरी बंधारे बांधले; मात्र त्यांचा खरोखरच उपयोग होता का, याचा विचार न करता आता आणखी कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. जलयुक्त शिवारातून सिंचनाची कामे होत असताना अनेकांचा आग्रह कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी असतो. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची आवश्यकता आहे का, याचा शास्त्रीय पद्धतीने कुणीही मुद्दा जिल्हा परिषदेत मांडला नाही.

सिमेंट बंधाऱ्यांचीही हीच गत
अहवालानुसार लेखाशीर्ष एमआयएन-6 मध्ये 2013-14 मध्ये प्रशासकीय मान्यता असलेले 117 सिमेंट बधारे बांधण्यात आले. 2013-14 मध्ये प्रशासकीय मान्यता असलेली कामे 26 होती. तर 2013-14 या वर्षात निविदा उपलब्ध करून न देण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे 34 होती. 2014-15 मध्ये निविदा उपलब्ध नसलेली कामे 10 होती. जिल्ह्यात अनेक सिमेंट बंधाऱ्यांचा फायदा झालेला असला, तरी काही ठिकाणी आवश्यकता नसताना ते बांधले जात आहेत. त्यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची होताना दिसतात. त्यामुळे जोरदार पावसात त्यांचा टिकाव लागत नाही.

उपकरातून दरवर्षी दुरुस्तीची कामे
जिल्ह्यात 2013-14 आणि 2014-15 या दोन वर्षांमध्ये उपकरातून अगोदरच तब्बल 242 पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले आहेत. आता पुन्हा कोल्हापुरी, पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी निधी मागितला जात आहे. उपकरातून आता पुन्हा नव्याने दुरुस्तीची कामे घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. याची काही गरज आहे का, याचा विचार कुणीही करीत नाही. फक्त मलिदा कसा लाटता येईल, याचा जास्त विचार झालेला दिसतो.

महामंडळे बनली पांढरे हत्ती....
तिजोरीवरील ताणामुळे सरकारपुढे प्रश्न
मुंबई - जनकल्याणकारी हेतूने राज्य चालवताना सार्वजनिक उपक्रम राबवले जातात. राज्यात विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत सध्या ५५ उपक्रम-महामंडळे कार्यरत असून, त्यातील २४ उपक्रम फायद्यात, तर सहा उपक्रम ना-नफा ना-तोटा तत्त्वावर कार्यरत आहेत. उरलेले २५ उपक्रम तोट्यात आहेत. शासकीय तिजोरीत खडखडाट असताना या महामंडळांचे करायचे काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून हे पांढरे हत्ती पोसायचे की मोडीत काढायचे हा प्रश्‍न सरकारला पडला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच सार्वजनिक उपक्रमाच्या धांडोळा घ्यायचे ठरवले होते. त्यातून ही वस्तुस्थिती पुढे आली असली, तरी सरकारपुढे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचा तोटा पाहता त्यांची तपासणी करून घ्यावी, अशी शिफारस सचिवांनी केली आहे आणि मागास वर्गाच्या हितासाठीच्या महामंडळासाठी टाटा सामाजिक संस्थेकडून या महामंडळांचे मूल्यांकन करावे, असे सुचवले आहे.

सार्वजनिक उपयुक्‍ततेसाठीचे उपक्रम बंद करणे धाडसाचे ठरू शकते. ते शक्‍य नाही. मात्र, तोटा भरून काढण्यावर विचार करावा लागणार आहे. सामाजिक महामंडळे बंद केली, तर राजकीय टीकेला सामोरे जावे लागेल. या महामंडळांचा तोटा कमी असला, तरी भुर्दंड आहेच.

या महामंडळावर राजकीय हस्तक्षेपातून अवाच्या सव्वा नोकरभरती केली आहे. ही महामंडळे बंद केली, तर या कर्मचाऱ्यांची सोय कोठे लावावी, हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यांच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत.

तोट्यातील हे उपक्रम बंद
- कोकण विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या दोन दुय्यम कंपन्या
- विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या तीन दुय्यम कंपन्या
- मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या सात दुय्यम कंपन्या
- महाराष्ट्र इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स महामंडळ मर्यादित
- महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व या मंडळाच्या नऊ गिरण्या
- महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित
- मॅफको महामंडळ

‘

कॅग’चे फटकारे
वार्षिक उत्पादनवाढ कमी
दरडोई उत्पन्नाचा दर घटला
राज्याचा ‘जीडीपी’ घसरला
भांडवली खर्चाला कात्री
सामाजिक विकासाचा कार्यक्रम धीम्या गतीने

आर्थिक प्रगती दहा वर्षांत खुंटली..!
प्रगतिशील व देशात नंबर एकचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख असली तरी मागील दहा वर्षांत राज्याची आर्थिक प्रगती मात्र कमी झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्याचे आर्थिक नियोजन फसले असून, लालफितीच्या कारभाराचा फटका आर्थिक प्रगतीला बसल्याचेच ‘कॅग’च्या अहवालातून उघड झाले आहे.

‘कॅग’चा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. यामध्ये २००५ ते २०१५ दरम्यानच्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. राज्याची लोकसंख्या जशी मागील दहा वर्षांत १६ टक्‍क्‍यांनी वाढली, तशी आर्थिक प्रगती मात्र वाढली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. राज्याचे सकल उत्पादन (जीएसडीपी) २०१४-१५ मध्ये प्रचलित दराने १६,८६,६९५ कोटी होते. २००५ ते २०१५ दरम्यान राज्याने १४.८१ टक्के दराने सकल उत्पादनवाढीचा दर गाठला; पण याच दशकात देशातील सर्वसाधारण इतर राज्यांतील सकल उत्पादनवाढीचा दर १५.४४ टक्के होता. त्यामुळे महाराष्ट्राने मागील दहा वर्षांत कमी आर्थिक प्रगती केल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला आहे.

मागील पाच वर्षांत राज्याच्या ‘जीडीपी’ (एकूण स्थूल उत्पादन) वाढीच्या दराने तर कमालीची घसरण नोंदवल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. २०१०-११ मध्ये राज्याचा जीडीपीवाढीचा दर २२.६० टक्के होता. हा दर घसरून २०१४-१५ मध्ये ११.६९ टक्के इतका खाली आल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.

कर्जावरील व्याजाची रक्कम वाढली असून खर्चाचे महसुली जमेशी असणारे प्रमाणही व्यस्त झाल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. तर, महसुली खर्चापैकी ८२ टक्के खर्च योजनेतर घटकांवर झाल्याची बाब समोर आली आहे.

भांडवली खर्चातली राज्याची गुंतवणूकही चिंताजनक आहे. एकूण खर्चापैकी (१,९८,२१७ कोटी) भांडवली खर्चावर जेमतेम १४ टक्केच खर्च केल्याने राज्यात टिकाऊ व शाश्वत स्थिर मत्ता निर्माण होऊ शकल्या नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढच नव्हे तर २०१४-१५ मध्ये राज्य सरकारच्या एकूण १,९८,२१७ कोटीच्या खर्चापैकी तब्बल २५ टक्के निधी (४९,६४८ कोटी) रोख रक्कम स्वरूपात शिल्लक होता. अर्थात, ती रक्कम खर्चच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.

राज्यातल्या सामाजिक व विकास कार्यक्रमाच्या धीम्या गतीमुळे खर्चात ४३,२६५ कोटींची बचत झाल्याचे अवालात नमूद केले आहे. यामुळे काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारमध्ये लालफितीचा कारभार होता. हे ‘कॅग’ने अप्रत्यक्षरीत्या सुचवले आहे.

पुन्हा टंकण्याऐवजी ह्या भागातील सुरुवातीस दिलेली आकडेवारी पहा..

इतकी पाणी बचत तर नक्कीच शहरातील लोक करू शकतात.

भारवाही हमाल नाखु

काठोकाठ भरु द्या प्याला
लेखाचे शिर्षक वाचल्यावर कदाचित मराठवाड्यातील पाणी टंचाईवर लेख असणार असे वाटण्याची शक्यता आहे. तसे नाही मी येथे चर्चा करणार आहे ती मद्याची. अर्थात औरंगाबादमधील बियर इंडस्ट्रीची. मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि औरंगाबादची बिअर इंडस्ट्री यांचा काय संबंध असा प्रश्न पडणाNयांना एकच सांगायचे आहे एक लिटर बियर तयार करण्यासाठी ४.५५ लिटर पाणी लागते आणि मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात पाच लिटर पाण्याची एक कळशी भरण्यासाठी किमान दोन तीन किलोमिटरची पायपीट करावी लागते विंâवा टँकरची वाट पहात दिवस काढावा लागतो.
कालच जलसंपदा मंत्री शिरिष महाजन यांनी उद्योगांना पाणी बंदी असे जाहीर केले. या घोषणनंतर मद्यनिर्मिती करणाNया औरंगाबादमधील विविध औद्योगिक वसाहतींच्या मधील कारखानदारांच्या छातीत नक्कीच कळ आलेली असणार. मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांचे तीन कारखाने आहेत. चारच वर्षापूर्वी त्यांनी बंद पडू लागलेली एशिया पॅसेफिक ही वंâपनी ताब्यात घेतली. त्यानंतर १ कोटी ४५ लाख महसूल असलेल्या या वंâपनीने ६ कोटी १८ लाखावर उडी घेतली होती. मल्ल्यांच्या स्पर्धेत असलेल्या रॅडिको एन.व्ही. या वंâपनीचा सध्याचा महसूलही किमान १५० कोटींपर्यंत पोहचला आहे. दरवर्षी दारुचा महापूर आणणाNया या वंâपन्यांना पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागणार असले तरी त्यांच्या महसूलात फार घट होईल याची शक्यता नाही.
नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवून मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यांना मागील दोन दशकापासून मराठवाड्यात बिनभोभाट पाणी पुरवले जाते. महसूलाच्या आकडेवारीकडे पाहून त्याकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष आत्तापर्यंत आलेल्या सरकारांनी केले. तीन वर्षापासून पाऊसच नसल्याने यावर्षी जड अंतःकरणाने या सरकारने पाणी बंदीचा निर्णय जाहीर केला तरी दरवर्षी वाढत जाणारा किमान ३०० कोटींचा महसूल. पाहता हा निर्णय कागदावरच राहीला नाही म्हणजे झाले. फॉस्टर वंâपनीसाठी ऑस्ट्रेलियात एक संधोधन झाले. त्या संशोधनात जायकवाडीचे पाणी सिलीकामुक्त आणि शुध्द आहे. तसेच त्यात फरमेंटेशनची प्रक्रिया प्रभावी होते हे लक्षात आल्यावर बिअर निर्मितीसाठी पाणी गुणकारक असल्याचे सिध्द झाले. त्यानंतर औरंगाबादची ओळख बिअर वॅâपिटल ऑफ इंडिया अशीच झाली.
किमान पंधरा बिअर वंâपन्यातून दरमहा तीन कोटी बाटल्या बाहेर पडतात. ६५० मिलीलिटरच्या एका बाटलीतील मद्य तयार करण्यासाठी किमान ४.५५ लिटर पाणी लागते. वापराचे हे प्रमाण सातपट आहे. दरमहा जायकवाडीचे १५० दशलक्ष पाणी वंâपन्यांना जाते. जायकवाडीतून कृषीसाठीचा पाणीपुरवठा कधीच थांबला आहे. औरंगाबादच्या पंधरा लाख लोकवस्तीला दररोज १३० दश लक्ष लिटर पाणी दिले जाते. बियर वंâपन्या दररोज किमान ६० दशलक्ष लिटर पाणी वापरतात. जायकवाडी निर्मितीचा मूळ उद्देश औद्योगिक वापर कधीच नव्हता. औरंगाबाद आणि तिच्या आजूबाजूच्या औद्योगिक वसाहती वसल्यानंतर जायकवाडी फक्त पिण्यासाठी व औद्योगिक क्षेत्राला पाणी पुरवण्यापुरते उरले. त्यात आणखी एक दूदैवविलास म्हणजे जायकवाडीचे पाणी अपेयपानासाठी गुणकारी ठरले. जायकवाडीवर अवलंबून असलेल्या शेती आणि गावांचे पाणी बिअर वंâपन्यांना पुरवले जाते तेही शुध्द आणि प्रक्रिया करुन.
उत्पादशन शुक्ल विभागाच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की मद्य विक्री आणि निर्मितीतून ३ हजार २४५ कोटीचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. गतवर्षीपेक्षा हा महसूल ५०० कोटींनी जास्त आहे. एप्रिल २०१४ मध्ये औरंगाबाद उत्पादन शुल्क विभागाने १७ कोटी ८८ लाख ६५७ रुपयांचा महसूल गोळा केला त्यातील सुमारे ५५ टक्कयांपेक्षा जास्त वाटा बियर वंâपन्यांचा आहे. गोदेचे पाणी बिअरच्या बाटल्यात भरणाNया वंâपन्यांनी मराठवाड्याला काय दिले असे विचारले तर काहीच नाही. सरकारला महसूल देऊन कर्तव्यपार पाडणाNया या वंâपन्या कॉर्पोरेट सोशल पंâडातून (सीएसआर) मराठवाड्यासाठी काही करतात काय तर फारसे काहीच नाही.
मका,ज्वारीपासून उत्तम दर्जाचे मद्य तयार होते. बार्ली हे धान्यही उपयोगाचे आहे. शेतकNयांच्या हक्काचे पाणी पळवणाNया औरंगाबादच्या बिअर इंडस्ट्रीने ज्वारी, बार्ली, मका पिकवणाNया शेतकNयांना प्रोत्साहन देऊन खरेदीची हमी दिली तरी दिलासा मिळू शकेल. तथापी पाणी नसतानाही नव वर्षाच्या आगमन प्रसंगी दोन दोन शिफ्ट मध्ये काम करुन जास्तीत जास्त मद्य निर्मिती करणाNया या वंâपन्या सामाजिक दायित्वाचे भान राहीलेले नाही हेही स्पष्ट झाले आहे.

दुष्काळात दारू कारखाने सुरु असावे का?
जरुर सुरु असावेत. ज्यांना पाणी प्यायला मिळत नाही त्यांना निदान दारु तरी पिऊ द्या. ( हे वाक्य भाकरी मिळत नाही तर केक खा या चालीवर वाचावे)

पाणी नाही मिळत असेल तर दारू प्या, पाहिजे तेवढी प्या, ब्रेड नसेल मिळत तर केक खा असाच काही प्रकार आहे.

दुष्काळ परिस्थितींत पाण्याचे भाव वाढवावे, जे धंधे पाण्याचा अपव्यय करतात ते अपोआप पाणी कमी वापरू लागतील. पण दारू किंवा आणखीन कोणताही धंदा single out करणे नैतिक दृष्ट्या तसेच आर्थिक दृष्ट्या बरोबर नाही.

खरे तर नैसर्गीक न्याया प्रमाणे जेथे पाणी नाही तेथील जनावरे तहानेने मरतात. गिधाडांचे फावते.
तद्वत दुश्काळी भागातील लोकसंख्या कमी व्हायला हवी. देवाच्या योजनेत मानवाने कशासाठी हस्तक्शेप करायचा?
नैसर्गीक मरणाने मरु द्यायचे. उद्योग म्हणा किंवा प्राणिमात्र म्हणा.
पुण्याने मुळा मुठेचे गटार केलंय त्याबद्दल कोणीच का बोलत नाही.
ते गटार थेट भिमा नदीत सोडून देतात त्याबद्दलही कोणी बोलत नाही.
अँबी व्हॅली च्या पाण्या बाबत मौन पाळून आहेत.
लवासा सिटीला तर थेट खडकवासल्याचेच पाणी दिले जातेय.

उगमापासून जवळपास 18 किलोमीटर प्रवास करून ही नदी माहिम खाडीत विसर्जित होते. सुरूवातीला हिची रुंदी फारच कमी असून उत्तरोत्तर ती वाढत जाते व बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स च्या इथे पाणी तिचे पात्र फारच रूंद होते. पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य याने 2000 साली घोषित केलेल्या औद्योगिक नितीप्रमाणे या नदीच्या पात्राच्या दोहो बाजूला अर्धार् किलोमीटर अंतरापर्यंत कारखाने स्थापित करण्यात येवू नयेत असा नियम आहे. अर्धा ते एक किलोमीटरच्या परिसरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीने पर्यावरणपूरक कारखान्यांस सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

एक किलोमीटरच्या पलिकडील जागेतही उद्योग सुरू करायचे झाल्यास मंडळाची परवानगी लागते. पण प्रत्यक्षात पाहू केल्यास हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. बेकायदेशीकपणे सुरू केलेले अगणित उद्योग या पट्ट्यात कार्यरत आहेत. नदीपात्रात सांडपाणी, मैलापाणी, कारखान्यातून निघालेले सांडपाणी व इतर कचरा यात विसर्जित करण्यात येवून तिचे नदीचे स्वरूप पूर्णपणे नष्ट झाले असून ती निव्वळ गटारगंगा बनली आहे. मान्सूनच्या हंगामात वर उल्लेखलेल्या तलावांपासून आलेले पूराचे पाणी, पाणलोट क्षेत्रातून आलेले पूराचे पाणी वाहून नेण्याची जबाबदारीही याच नदीवर येवून पडते. याशिवाय नदीपात्रात विसर्जित होणाऱ्या इतर गोष्टींची यादी पुढील प्रमाणे देता येईल :

1. तेल व रसायने साठविणारे ड्रम्स धुतल्यामुळे वाहात येणारे पाणी
2. कारखान्यांमधून विसर्जित झालेले मानवी आरोग्यास हानीकारक रसायन मिश्रित पाणी.
3. गायी, म्हशींच्या गोठ्यांमधून मल, मूत्र व इतर कचरा मिश्रित पाणी.
4. दररोजच्या जिवनात निर्माण झालेला ओला व कोरडा कचरा.

संपुर्ण लेखाजो़खा भीती पुराची धूर पैशाचा इथे.

तसेच संपुर्ण भारतात पावसाचे पाणी साठविणे/पुनर्वापर (रेन वाटर हार्वेस्टींग) यात चेन्नई अव्वल खालोखाल बेंगलोर व त्या नंतर पुणे येते.मुंबईबाबत माहीती नाही मुंबईचे रहिवासी सांगू शकतील अगदी बदलापुर्/कळ्याणवाल्यांनीही सांगावे.

मुंबईत दररोज किमान ७०० ते ७५० एमेल्डी पाणी चोरी आणि गळतीत वाया जाते,तसेच पुरेशी पुनर्प्रक्रिया उद्योग पुनर्वापर इच्छा नसल्याने दररोज सुमारे १५०० दशल्क्ष पाणी समुद्रात सांडपाण्याद्वारे सोडले जाते

मुंबैला मुंबईबाबत सद्यस्थीती

अतिक्र्मण आणि राजकारण्यांनी गिळलेल्या पवनेकाठचा नाखु

http://www.loksatta.com/maharashtra-news/blog-by-anay-joglekar-on-water-...

दुष्कअळावर मात योग्य उपाय गरजेचे आहेत. आपण पाणी नियोजनात अविकसीत आहोत हे सत्य स्विकारून भावी काळात वाटचाल करावी लागेल.