२०१६ची पहाट झाली तरी २०११च्या जनगणनेची विश्लेषणे अद्यापी सेन्सस कार्यालयातून येत आहेत असे दिसते. त्यांनी मागच्या आठवडाभरात चर्चा योग्य बरीच नवीन विश्लेषणे दिली असावीत. त्यातील धर्मवार रोजगार/काम स्थितीची जनगणना आकडेवारीस आजच्या टाइम्स ऑफ इंडीयाच्या प्रथम पृष्ठावर स्थान दिले गेले आहे. (त्याचा दुवा देण्यास जाणकारांनी साहाय्य करावे)
टाइम्स ऑफ इंडीया आकडेवारीत मुस्लीम धर्मीयात काम करणार्‍यांची / (रोजगार) असणार्‍यांची संख्या सर्वात कमी ३३% (तर हिंदू धर्मीयांची ग्रेट नाही ४१ %) अशी ढोबळ आकडेवारी दिली आहे. हि आकडेवारी देताना बाल आणि वृद्ध वयोगट वजा केले आहेत का याची कल्पना नाही.
रोजगार विषयक आकडेवारीचे विश्लेषण उपयूक्त असू शकते ते केवळ व्यक्तीगत रोजगाराच्या बाबतीत नव्हे तर एकंदरीत अर्थव्यवस्थेचे गाडे कसे चालले आहे त्याचा अंदाज येण्यास मदत होते. रोजगाराची उपलब्धता तरुणांचे वर्तन उत्पाता पासून दूर आणि अधिक जबाबदार बनवण्यास साहाय्यकारी असते- अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या महत्वाचे म्हणजे रोजगारक्षम पण बेकार व्यक्ती देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनात भर टाकू शकत होती ती झाली नाही त्या शिवाय किमान स्वरुपाची कंझम्प्शन करत होती म्हणजे महागाईस कारण ठरते; आरोग्य शिक्षण आणि आर्थिक स्तर जसे उंचावत जाईल तसे अधिक मुले हवे असण्याच्या मनोवृत्ती कमी होते असेही काही सामाजिक अर्थशास्त्रींचे मत असावे.
अर्थात कोणत्याही आकडेवारीचे विश्लेषण करताना आकडेवारी गोळा करण्यापासून ते विश्लेषणात एखादी आकडेवारी उपलब्ध नसणे अनावश्यक गृहीते ते आवश्य्क गृहीतांचा अभाव ते तार्कीक सुसंगतीचा अभाव आदी मर्यादा असू शकतात. उदाहरणार्थ एखाद्या गावातील किंवा समुहातील काम करण्याच्या वयाच्या व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी देशांतर केले असेल काम करणार्‍या व्यक्तींची संख्या एकुण संख्येपेक्षा कमी भरेल तरीही स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध नव्हता का इतरत्रचा रोजगार अधिक दराने उपलब्ध होता अशा स्वरुपाचे प्रश्न शिल्लक राहू शकतात.
अगदी भांडवलशाहीतही रोजगारावर शासकीय आर्थीक आणि केंद्रीय बँकेच्या व्याजदर विषयक नितींचे परिणाम होत असू शकतात अर्थात बहुधा अशा परिणामांचे स्वरुप सार्वत्रिक असावे. समाजवाद प्रभावित अर्थ व्यवस्थेत रोजगाराच्या अभावासाठी शासन यंत्रणेकडेच बोट दाखवून रोजगार उपलब्धईसाठी अपेक्षेने पाहिले जाऊ शकते, मिश्र अर्थव्यवस्थेत केवळ शासनयंत्रणेकडे बोट दाखवणे संपूर्ण चित्र सुस्पष्ट करणारे असेलच असे नाही.
अती आर्थीक समृद्धी अथवा उत्पादनाशी निगडीत नसलेले उच्चतर शिक्षण, उत्पादनाशी निगडीत कौशल्याचा अभाव, कौशल्याच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत ही कारणेही बेरोजगारी कारणीभूत असू शकतात तसेच निरक्षरता, अर्थव्यवहारासाठी महत्वाच्या भाषेच्या कौशल्यांचा अभाव, एक्सपोजरचा अभाव, कामाच्या संकेतास अनुरुप नसलेले पोषाख, सामाजिक विश्वास, ह्या घटकांचाही रोजगाराच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत असावा.
जसे की मुस्लीम समाजाच्या विश्वासांच्या बाबतीत भांडवली बाजारापासून दूर राहणे अथवा व्याजव्यवहारास पूर्ण नकार भांडवलाच्या अनुपलब्धतेस पर्यायाने रोजगाराच्या अनुपलब्धतेस कारणीभूत होत असू शकतो का. तसे पाहता किमान स्वरुपाच्या नितीमत्ता जसे की आर्थीक समृद्धीसाठी अन्याय्य अनितीमान वर्तनापासून डिस्करेज करण्यासंबंधात प्रबोधन धर्मसंस्थेने करण्यास हरकत नसावी परंतु धर्मसंस्था स्वतःच्या अभिप्रेत परिघाबाहेर जाऊन पहाता पहाता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुसर्‍या क्षेत्रात हस्तक्षेप करते तो प्रत्येक हस्तक्षेप अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या समर्थनीय, व्यवहार्य आणि सामाजिक दृष्ट्या सयूक्तीक असेलच असे नाही. अर्थात याबद्दल संबंधीत समाजाच्या आतूनच प्रबोधन होणे अधिक श्रेयस्कर असू शकते का.
इतरही बरीच जनगणना विश्लेषणे मागच्या आठवड्याभरात आली आहेत आपण अशा कोणत्याही जनगणना विषयावर या धाग्यातून चर्चा करण्याचे स्वागत आहे. अर्थात अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतर टाळण्यासाठी आणि चर्चा सहभागासाठी आभार.