बळीराजाची बोगस बोंब!

ह
हुप्प्या यांनी
 ·  लेख
लेख
लोकसत्तेत हा अग्रलेख आहे जे वाचून शेतकर्‍यांचे तथाकथित कैवारी खवळून उठतील. पण त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-should-stop-financial-package-or-subsidy-of-farmers-suffer-loss-by-natural-calamity-1051676/ काही मुद्दे असे की शेतकर्‍यांच्याबद्दल बातम्या येतात तेव्हा बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत. पण ह्या एकतर्फी वार्तांकनाचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे मत ह्या लेखाने मांडले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, मदत हे दिसायला चांगले वाटले तरी जर त्यात लबाडी होत असेल तर हा कराच्या पैशाच्या गैरवापर आहे. त्यामुळे एखादी शाळा बांधली जात नसेल, एखादा पूल बांधायला विलंब होत असेल, एखादी नवी एस टी बस सुरु होऊ शकत नसेल. त्यामुळे प्रत्येक अकाली पावसाने सगळे शेतकरी आयुष्यातून उठतात आणि त्यांना सावरण्याची जबाबदारी उरलेल्या लोकांची आहे हा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.
वर्गीकरण
48603 वाचन
💬 प्रतिसाद (121)

प्रतिक्रिया

अभिजित - १
Mon, 12/22/2014 - 19:40 नवीन
APMC markets. controlled by NCP.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

अभिजित - १
Tue, 12/23/2014 - 13:27 नवीन
अडतला स्थगिती; लिलाव पूर्ववत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून आडत व तोलाई वसूल करण्याच्या पणन संचालकांच्या निर्णयाला सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थग‌तिी दिली. राज्याच्या पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी आडत व तोलाई शेतकऱ्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश शनिवारी काढला होता. मात्र या निर्णयाला व्यापारी आणि आडतदारांनी तीव्र विरोध करत, या निर्णयाविरोधात सोमवारपासून लिलावात सहभाग न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे सोमवारपासून जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांचे लिलाव पहिल्या सत्रात ठप्प झाले होते. ----------------------------------------------- मुंबई मध्ये कोळी लोकांची बाजारात अडवणूक होत होती. दलाल / व्यापारी जुन्या पद्धतीने वजन करायचे .. तगडी .. कोळी लोकांना digital मापके हवी होती. इथे पण कोळी लोकांवर दबाव आणायला दलालांनी लिलाव बंद केला. तेव्हा वाट बघून बघून कोळी लोकांनी स्वत: बाजारात उतरायचा निर्णय घेतला. निर्यातादारशी स्वत: डिल करायची तयारी सुरु केली. दलाल लोकांची फाटली. digital काटे आले. लिलाव सुरु झाले. कोळी लोकांना जमले. शेतकरी लोकांना का जमत नाही ? तुमची लढाई लढायला शहर वासीय लोकांनी यावे अशी अपेक्षा आहे काय ?

ऋतुराज चित्रे
Tue, 12/23/2014 - 14:16 नवीन
शेतकर्‍याची धाव बांधापर्यंत. खोल समुद्रात प्रतिकूल परिस्थितीत वादळ वार्‍याशी झुंज देत मासेमारी केल्यामुळे कोळी बांधव जीवनात आलेल्या कोणत्याही संकटचा समर्थपणे मुकाबला करू शकतात. म्हणून तर त्याला दर्याचा राजा म्हणतात. बाकी सारे बळीराजे.

नाखु
Fri, 12/26/2014 - 12:35 नवीन
थेट भेट आणि फायदा दोघांचाही! *THUMBS%%_%%UP* :GOOD: :good: *GOOD* *THUMBS UP* शेतकर्यांच्या (तथाकथीत) हितचिंतकानी अश्या बातम्यांकडेपण लक्ष्य द्यावे जरा! आणि जमल्यास पाठपुरावा करून ग्राहकाचे (सोसायटीत्)आवारात यावे स्वागतच होईल!!
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अभिजित - १
Sat, 12/27/2014 - 13:34 नवीन
शहरी भागातच जास्त कृषीकर्ज वाटप !!!! ????? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे अभ्यासक पत्रकार पी. साईनाथ यांनी कडाडून टीका केली. नांदेड जिल्ह्यतील देगलूर येथे गुरुवारी एका व्याख्यानात ते बोलत होते. *मराठवाडय़ातील ऊस शेतीवर कडक निर्बंध हवेत. *कृषीक्षेत्राच्या नावाखाली होणारा पतपुरवठा केवळ ३७ टक्केच खऱ्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचतो. *राज्यात शेतकऱ्यांसाठी म्हणून जे कृषीकर्ज वाटप केले गेले, त्यातील निम्मे कर्ज मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांतून करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईतील मलबार हिल आणि कफ परेड शाखेतूनही मोठय़ा रकमेचे कर्जवाटप झाले आहे. *बँक ऑफ इंडियांच्या काही शाखांमधून शेतीच्या नावावर प्रचंड कर्ज वितरीत करण्यात आले. http://www.loksatta.com/maharashtra-news/agriculture-loans-distributed-in-urban-area-p-sainath-1055509/

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 12/27/2014 - 13:58 नवीन
धक्कादायक !!! या महितीवरच्या शेतकर्‍यांचे नेते / प्रतिनिधी म्हणवणार्‍यांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत...
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

नाखु
Sat, 12/27/2014 - 16:29 नवीन
विसरा त्यांची "क्रिया/प्रतिक्रिया" उलट तुम्हा-आम्हा सारख्या शहरी लोकांनीच ही कर्जे लाटली असा जावईशोध लावला नाही तर धन्यवाद द्या! ;-) ;) ^_~ :wink: बाकी या कर्जांचे वाटप कसे व काय निकष लावून होतात हे पाहणे जास्त रोचक आणि आपल्या ज्ञानात भर टाकेल असे वाटते. *SCRATCH* ग्रुहकर्जासाठी एसबीआय कडून ६ महिने हेलपाट्यानंतर नकार पचवून शेवटी नाईलाजाने एच्डीएफ्सी गाठलेला (एसबीआय च्या स्कीमनुसार पहिली तीन वर्शे व्याजदर एकच राहणार होता म्हणून फार धडपड केली) पांढरपेशा चाकरमानी
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 11:49 नवीन
अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आता स्वत:ची नोकरी वाचवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. लाजिरवाणे जीणे झाले आहे बिचाऱ्यांचे. सरकारने यांना पण पॅकेज जाहीर करावे. फ्लॅट्स आणि गाड्यांचे चे हफ्ते भरण्यासाठी नाम फौंडेशन तर्फे मदत जाहीर करावी. काय म्हणताय? फक्त याला कृपया कोणी शेतकऱ्यांचा तळतळाट म्हणू नये. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/after-wipro-cognizant-and-infosys-tech-mahindra-plans-to-lay-off-1500-employees-1470725/

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 12:44 नवीन
रडायचे धंदे करू नका... तुरीचे असं झाले...कापसाचे असं झाले.... सरकारने एक लाख टन तुरी खरेदी केली... तरी रडतात साले ...!! इति- दानवे. तिकडे आयटी वाले रडतात ..!! (रच्याक दानवे कडे मुलाचे लग्न करायला एवढा पैका आला कोठून?)
↩ प्रतिसाद: विशुमित

अमर विश्वास
गुरुवार, 05/11/2017 - 13:05 नवीन
विशुमितजी ... कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये ... एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे .. आणि हो ... हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 15:25 नवीन
कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...>>>> ==>>तुम्ही बातमी नीट वाचलेली दिसत नाही, असे वाटते. सरकारी हस्तक्षेप व्हावा असे अनेक कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. <<<<उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये>>> ==>> समाधान व्यक्त केलेच नाही मी उलट अशा कर्मचाऱ्यांना सरकारने आणि सामाजिक संस्थांनी मदत करावी, अशी आशा व्यक्त केली आहे. <<<एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे>>> ==>> नाही हो. असा माझा बिलकुल समज नाही. फक्त वातानुकूलित ऑफिस मधून शेतकरी कसे बोगस बोंबा मारतात, फुकटे, सतत कटोरा घेऊन उभे असतात अशी मुक्ताफळे साहजिकच ग्रामीण भागातून क्वचितच कोणी सोशल मीडिया वर व्यक्त करत नसावे. हे त्यांच्या साठी आहे. गैरसमज नसावा. (एक रावसाहेब तर तूर उत्पादकाला "साले" म्हणून मोकळे झाले) <<<हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे>> ==>> हे तूणतूणे अजून किती दिवस वाजवणार आहेत देव जाणे. शेती उत्पन्न सध्यस्थिती मध्ये टॅक्स स्लॅब मध्ये आहे का? जनरेट्याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून शेती उत्पन्नाला टॅक्स स्लॅब मध्ये आणावे, मग हे विधान करावे.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 05/11/2017 - 15:41 नवीन
ले ऑफ दरवर्षी होतात. दरखेपेला अशा विचित्र मागण्या करणारे कर्मचारी असतात. त्यांच्या मागण्यांना कोणी विचारत नाही. ते एक बरेच आहे. कंपनी कधीही काढून टाकू शकेल असे ऑफर लेटर मधे लिहिलेले असते. या खेपेला खूप भयंकर काही घडलेले नाही. कोणतीही कंपनी असाच धन्दा करते, करावा. माझी पण नोकरी २००८ साली गेली होती. नंतर मिळाली नविन नोकरी. लोकांची नोकरी टिकवणे, नोकरी गेली तर त्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. असले फालतू लाड करु नयेत. कोणाचेच.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 16:54 नवीन
काही अंशी तुमच्या मताशी सहमत आहे पण हे कर्मचारी आणि त्यांची संघटना दयेची याचना करत आहेत ना पुन्हा पुन्हा. त्याचे वाईट वाटतेय.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

विशुमित
Mon, 05/15/2017 - 17:55 नवीन
रॉकेल विक्रत्या दुकानदारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करावी, अशा मागण्या प्रल्हाद मोदी यांनी केल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेनुसार गॅस सिलिंडर विकण्याची परवानगी ही मागणी ठीक आहे, पण शिक्षणासाठी आर्थिक मदत. अरे अरे... काय वाईट परिस्थिती आली आहे बिचाऱ्या दुकानदारांवर. याना पण पॅकेज जाहीर झाले पाहिजे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/guj-fair-price-shops-led-by-pms-brother-warn-of-agitation/articleshow/58682656.cms
↩ प्रतिसाद: विशुमित

अमर विश्वास
गुरुवार, 05/11/2017 - 15:47 नवीन
विशुमितजी ज्यांना ले-ऑफ मिळाला त्यांच्याबद्दल सहानभुती नक्कीच आहे ... माझ्या काही मित्रांनाही यातुन जावे लागले आहे तसेच याच व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणुन मला काही लोकांना ले-ऑफ द्यावेही लागले आहेत .. पण तरीही सांगतो .. सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये ... पॅकेज वगैरेचीही अजिबात गरज नाही ... आम्ही हा जॉब स्वीकारतानाचा या सगळ्या गोष्टी स्वीकारलेल्या असतात... महिन्याच्या पगार (कमी-जास्त काय असेल तो), इंसेन्टीव्ह, परदेश वाऱ्या याचबरोबर नोकरीतील अशाश्वतता हा सर्व या व्यवसायाचा भाग आहे .. बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ...

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 16:48 नवीन
<<<सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये>> ==> सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. मुळातच Industrial Dispute Act डिस्पूट मध्ये आहे. त्यामुळे सरकार जवाबदारी झटकू शकत नाही. <<<बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे>>> ==> अगदी अगदी. शेतकऱ्यांकडून पण ग्राहक आणि सरकारला सगळे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही सुद्धा अपेक्षा चुकीची आहे ना. <<<जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ... ==>> बिलकुल नाही लागले. मग 'हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे हे वाक्य शेवटी वापरण्याचे प्रयोजन काय होते? जाता जाता-- बिचारे ले-ऑफ झालेले कर्मचारी सरकार कडून दयेची याचना करत आहेत. हे शेतकऱ्याचे लोन आय टी कामगारांपर्यंत पोहचले म्हणून हा लेख प्रपंच. बहुतेक मला वाटतं हे जास्त लागलेले दिसतंय तुम्हाला.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अमर विश्वास
गुरुवार, 05/11/2017 - 17:21 नवीन
विशुमतजी सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ? Private कंपन्यांना (विशेषतः: IT सेक्टर) ले-ऑफ साठी कुठलीही परवानगी लागत नाही .. त्यांना फक्त कर्मचाऱ्याबरोबरच्या कराराचे पालन करावे लागते... एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या ... एखादा कर्मचारी राजीनामा देतो तेंव्हा २ किंवा ३ महिनांचा नोटीस पिरियड असतो तसेच कंपनी पण २ महिन्यांचा पगार देऊन तुम्हाला "टाटा" करू शकते .. यात सरकारचा काय संबंध ?

अनुप ढेरे
गुरुवार, 05/11/2017 - 17:47 नवीन
सरकारची परवानगी ब्ल्यु कॉलर ज्वाब कमी करायला लागते. व्हाईट कॉलर नाही. कंपनीबरोबर साईन केलेल्या करारात आपण नक्की कोणत्या प्रकारात येतो ते लिहिलेलं असतं बहुदा.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

विशुमित
गुरुवार, 05/11/2017 - 18:01 नवीन
<<<<सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ?>>> ==>> इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. Prohibition of lay-off.- (1) No workman (other than a बदली workman or a casual workman) whose name is borne on the muster rolls of an industrial establishment to which this Chapter applies shall बे laid-off by his employer except 1*[with the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereinafter in this section referred to as the specified authority), obtained on an application made in this behalf, unless such lay-off is due to shortage of power or to natural calamity, and in the case of a mine, such lay-off is due also to fire, flood, excess of inflammable gas or explosion]. 1*[(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner. <<>> ==>> ह्या कंपन्या डिस्पूट कायद्याखाली येतात त्यामुळे त्यांना ही सर्व नियम लागू आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Dozen-of-companies-tightlipped-on-Industrial-Dispute-Act-1947/articleshow/52699153.cms <<< यात सरकारचा काय संबंध ?>>> ==>सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अमर विश्वास
गुरुवार, 05/11/2017 - 19:19 नवीन
विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... << सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.>> विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... सरकारचा संबंध नाही कारण जेंव्हा तुम्ही जॉब सोडता तेंव्हा सरकार कंपनीला नुकसानभरपाई देत नाही ... व जर तुम्हाला या क्षेत्रातल्या नोकरीतले धोके मान्य नसतील तर दुसरे क्षेत्र निवडण्याची प्रत्येकाला मोकळीक असते .. प्रत्येक बाबतीत सरकारने हस्तक्षेप करावा हे मला पटत नाही