मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

महाराष्ट्र - विश्वासदर्शक ठराव

धर्मराजमुटके · · काथ्याकूट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनं विधानसभेत ‘आवाजी शक्ती’ दाखवून देत ‘विश्वास’ जिंकण्याची किमया साधली आहे. मात्र शिवसेना आणि कॉंग्रेसने हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे म्हटले असून शिवसेनेने मतदान पुन्हा घ्यावे तर काँग्रेसने अल्पमतातलं हे सरकार घटनाविरोधी असून या सरकारच्या बरखास्तीच्या मागणीसाठी राज्यपालांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे असे विविध बातम्या वाचून कळते. १. आवाजी मतदान काय आहे ? २. मतविभागणी कशी मोजतात ? ३. तसेच लोकसत्ताच्या एका बातमीनुसार हा मुद्दा तांत्रिक आहे की नैतिक एवढाच मुद्दा आहे त्यात कायदेप्रक्रियेचा संबंध येत नाही असे म्ह्टले आहे. ४. काही आमदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ? यावर जाणकारांकडून प्रतिक्रिया आणि माहिती अपेक्षित आहेत. यानिमित्ताने भाजपा-रा.कॉ. आणि शिवसेना-काँग्रेस असे दोन वेगवेगळे गट एकत्र आल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेत संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे असे विविध वृत्तपत्रांतील लेखांखालील प्रतिक्रिया वाचल्यावर जाणवले.

वाचने 13509 वाचनखूण प्रतिक्रिया 64

प्रसाद१९७१ 12/11/2014 - 18:47
४. काही खासदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ?>>>> खासदार विधानसभेत का आले होते ते कळले नाही. पण जय विदर्भ घोषणा दिल्या हे चांगलेच झाले. कोकणाला कधीपासुन विदर्भ मराठवाड्यापासुन सुटका हवी आहे.

In reply to by प्रसाद१९७१

धर्मराजमुटके 12/11/2014 - 18:53
खासदार ऐवजी आमदार असे वाचावे. संपादक कृपया बदल करु शकतील काय ?
पण जय विदर्भ घोषणा दिल्या हे चांगलेच झाले. कोकणाला कधीपासुन विदर्भ मराठवाड्यापासुन सुटका हवी आहे.
मग तुम्हीही जय कोकण म्हणा की ! :)

In reply to by प्रसाद१९७१

मराठी_माणूस 13/11/2014 - 15:15
कोकणाला कधीपासुन विदर्भ मराठवाड्यापासुन सुटका हवी आहे.
मग त्यांनी त्यांना हव्या तशा घोषणा द्याव्यात
४. काही खासदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ?
हा मुद्दा वरील चर्चेत गैरलागू आहे असे नमूद करतो. तुमच्या इतर प्रश्नांची उत्तरे क्लिंटनसारखे अभ्यासूच देऊ शकतील. प्रतिक्रिया म्हणाल तर हे महाराष्ट्र व नवीन सरकार पहिल्या दिवसापासूनच मध्यावधी निवडणूकांकडे चालले आहे असे वाटतेय.

hitesh 12/11/2014 - 18:53
मेल्यानो , आमच्या काँग्रेसला पाडलं ... असाच तळपट होणार तुमचा

पिंपातला उंदीर 12/11/2014 - 18:55
अस कस ! भाजप नेहमीच बरोबर असत . मोदी जे काही करतात ते नेहमीच सत्याच्या बाजूने असत . मग ती काळ्या पैशा च्या मुद्द्यावर मारलेली कोलांटी उडी असो , सीमेवर सैनिक शहीद होत असताना नवाझ शरीफ यांची आई ला साडी पाठवणे असो वा राष्ट्रवादी सोबत ची शय्यासोबत असो . मोदी जे करतात ते नेहमीच बरोबर असत . भ्रष्टाचार , समाजात दुही माजवण , दंगली बद्दल काय म्हणता ? छे छे ? ते पाप कॉंग्रेस , शिवसेना , समाजवादी , साम्यवादी यांच . दाखले देऊ का ? भाजप च कॉन्ग्रेस्सीकरण झाल ? अरे जिभेला काही हाड ? संघ आणि त्याची पुण्याई आहे भाजप मागे . फडतूस कॉंग्रेस च अनुकरण भाजप कसे करेल ? तेंव्हा भाजप बद्दल आमच मत बदलण्याच पातक करू नका . मंदिर वही बनायेंगे , दावूद ला फरफटत आणू , ३७० कलम रद्द करू , जय श्री राम वैगेरे वैगेरे

क्लिंटन 12/11/2014 - 18:58
मागे मी आवाजी मतदान म्हणजे काय याविषयी मिपावरच लिहिले होते ते चोप्य-पस्ते करतो: संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळांच्या सभागृहांमध्ये एखादा प्रस्ताव मतदानाला येतो (उदाहरणार्थ मंत्रीमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव) तेव्हा सभागृहाचे अध्यक्ष--"या ठरावाच्या समर्थनात असलेल्या सदस्यांनी 'आयेस' (हो) म्हणावे" असे म्हणून त्यानंतर त्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे सदस्य आयेस... असे म्हणतात.त्यानंतर "या ठरावाच्या विरोधात असलेल्या सदस्यांनी 'नोस' (नाही) म्हणावे" असे म्हणून त्यानंतर त्या प्रस्तावाला विरोध करणारे सदस्य 'नोस' असे म्हणतात. यापैकी ज्या बाजूचा आवाज अधिक मोठा असेल त्याप्रमाणे अध्यक्ष तो प्रस्ताव मंजूर्/नामंजूर झाला असे जाहीर करतात.याला आवाजी मतदान म्हणतात. कुणाही एका सदस्याने प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी केली तर मतदान घ्यावे लागते अन्यथा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय अंतिम असतो. आजच्या आवाजी मतदानात शिवसेना सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी करूनही अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी ती नाकारली हे माझ्या मते अयोग्य केले.त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल की नाही माहित नाही.बहुदा नाही कारण अशा गोष्टींमध्ये सभागृह अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. प्रत्यक्ष मतदान करायची वेळ आली तर लोकसभेत मतदान इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग पध्दतीने होते आणि जर यंत्रणेत काही कारणाने बिघाड झाला असेल तर मात्र मतपत्रिका वाटून मतदान होते. महाराष्ट्र विधानसभेत नक्की काय पध्दत आहे हे माहित नाही. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे माझ्या जिव्हाळ्याच्या चर्चेत मी भाग घेणार आहेच.

In reply to by क्लिंटन

धर्मराजमुटके 12/11/2014 - 19:02
कोणत्या बाजूचा आवाज मोठा हे कसे ठरवितात ? म्हणजे त्याबाबतीत अध्य़क्षांच्या श्रवणक्षमतेवर अवलंबून असते की आवाजाची पातळी मोजणारे यंत्र लावलेले असते ? स्पष्ट बहूमत (संख्याबळ) असेल तर आवाजी मतदान योग्य असावे असे वाटते. मात्र आजच्या कार्यक्रमात शंका घेण्यास पुरेपुर जागा आहे असे वाटते शिवाय अशा गोष्टींमध्ये सभागृह अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असला तरी जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.

In reply to by धर्मराजमुटके

क्लिंटन 12/11/2014 - 19:40
कोणत्या बाजूचा आवाज मोठा हे कसे ठरवितात ? म्हणजे त्याबाबतीत अध्य़क्षांच्या श्रवणक्षमतेवर अवलंबून असते की आवाजाची पातळी मोजणारे यंत्र लावलेले असते ?
नाही या बाबतीत अध्यक्षांचे सब्जेक्टिव्ह जजमेन्टच महत्वाचे.प्रथेप्रमाणे (आणि बहुदा नियमांप्रमाणे सुध्दा) एका जरी सदस्याने मतविभाजनाची मागणी केली तरी मतदान घेणे गरजेचे असते.आणि अर्थात ते योग्यही आहे. वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले त्यावेळी पहिल्यांदा आवाजी मतदान झाले.अध्यक्ष बालयोगींनी आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव पास झाला असे जाहिर केले.पण त्यानंतर अर्थातच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली.पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान झाले.त्यात काही सदस्यांचे मत नोंदले गेले नाही म्हणून मतपत्रिका देऊन मतदान झाले.त्यात वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले.
मात्र आजच्या कार्यक्रमात शंका घेण्यास पुरेपुर जागा आहे असे वाटते शिवाय अशा गोष्टींमध्ये सभागृह अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असला तरी जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.
नक्कीच. शिवसेना आणि काँग्रेस सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी केल्यानंतर ती मान्य करायला हवीच होती.विधानसभा अध्यक्ष या पदाच्या प्रतिष्ठेला साजेसे वर्तन हरिभाऊंचे नक्कीच नाही.या कारणासाठी तरी विरोधी पक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणायला हवा.तो पास होणार नाही ती गोष्ट वेगळी पण निदान हे वर्तन अयोग्य आहे हे दाखवायला तरी असा प्रस्ताव आणायला पाहिजे असे वाटते.

In reply to by क्लिंटन

धर्मराजमुटके 12/11/2014 - 19:46
धन्यवाद. मात्र अजून एक प्रश्न. आवाजी मतदान घेण्याची कारणे काय असू शकतात ? शिवाय आपल्या म्हणण्याप्रमाणे "वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले त्यावेळी पहिल्यांदा आवाजी मतदान झाले." म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जवळपास ५० वर्षांत अशा पद्धतीचे मतदान नगण्य वेळाच झाले आहे काय ? शिवाय अशा अविश्वसनीय पद्धती एवढ्या दीर्घकाळ कशी चालू शकते ?

In reply to by धर्मराजमुटके

क्लिंटन 12/11/2014 - 22:04
आवाजी मतदान घेण्याची कारणे काय असू शकतात ?
आपल्याकडच्या बऱ्याच गोष्टी ब्रिटिश संसदेतील प्रथा आणि प्रॅक्टिसेसवरून घेतलेल्या आहेत.आवाजी मतदान ही गोष्टही आपल्याकडे हाऊस ऑफ कॉमन्सकडून आली आहे.मला वाटते की या पध्दतीत फारसे काही चुकीचे नाही.कारण सभागृहांमध्ये मतदान अनेकवेळा घ्यावे लागते.आणि बहुतांश वेळी सरकारमधील पक्षाचा विजय होणार हे स्पष्टच असते.अशावेळी मतदान घेऊन सभागृहाचा वेळ घालविण्यापेक्षा आवाजी मतदान घेऊन नियमाप्रमाणे प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करून घेणे कधीही चांगले.त्यातूनही कोणाही सदस्याला जर मतविभाजन हवे असेल तर ते घेता येतेच.त्यामुळे या पध्दतीत अविश्वसनीय असे काही नाही.
"वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले त्यावेळी पहिल्यांदा आवाजी मतदान झाले." म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जवळपास ५० वर्षांत अशा पद्धतीचे मतदान नगण्य वेळाच झाले आहे काय ?
नाही.यातील ’पहिल्यांदा’ चा अर्थ ’सुरवातीला’ असा आहे. वरील वाक्याचा अर्थ १९९९ मध्ये सर्वप्रथम आवाजी मतदान झाले असा निघत असल्यास ते वाक्य अर्थ अधिक स्पष्ट होईल अशा पध्दतीने लिहायला हवे होते.सभागृहात कोणत्याही प्रस्तावावर मतदान होते त्यावेळी पहिल्यांदा आवाजी मतदानच होते.सरकारकडे चांगल्यापैकी बहुमत असेल तर बहुतांश वेळा विरोधी पक्ष मतविभाजनाची मागणी करत नाहीत. जसे इतर सर्व प्रस्तावांविषयी होते तसेच १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरही झाले-म्हणजे सुरवातीला आवाजी मतदान झाले. विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केल्यानंतर मतदान झाले.

In reply to by क्लिंटन

चौकटराजा 14/11/2014 - 16:52
मी म्हणतो कोणत्याही निकषाने आवाजा ची पद्धत गर्हणीय आहे. एकूण मतदार किती ? ५४५. संसदेतले प्रत्येक मतदान मग विषय महत्वाचा असो की नसो एक आदेश असतो एक संदेश असतो जनतेसाठी. न्यायालय , इलेक्शन कमिशन याना त्यातून सतत संसद हीच साव्रभौम असल्याची समज दिली जात असते. आज काल इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने मतदान करताना या मतदानाचा वेग असतो सेकंदास १ लक्ष ८६ हजार मैल. अशा वेळी संसदेचा वेळ " वाया" जातो हे म्हणणे साफ चूक आहे. ब्रिटीशांची परंपरा त्यावेळी घाईत स्वीकारली असणे शक्य आहे पण साठ वर्षात यावर एकाही विद्वानाने हरकत घेउ नये याचा भारा विस्मय व क्रोध वाटतो.

In reply to by चौकटराजा

क्लिंटन 14/11/2014 - 19:35
पण साठ वर्षात यावर एकाही विद्वानाने हरकत घेउ नये याचा भारा विस्मय व क्रोध वाटतो.
हे समजले नाही. आवाजी मतदानात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?राज्यघटनेत केवळ इतके म्हटले आहे की काही गोष्टींना (विधेयके, अर्थसंकल्प इत्यादी) सभागृहाची मान्यता लागते. ही मान्यता कशी घ्यावी हे राज्यघटनेत लिहिलेले नाही आणि सगळ्या गोष्टी राज्यघटनेत असायची गरजही नाही. एक तत्व राज्यघटनेत लिहिणे आणि त्याची अंमलबजावणी नक्की कशी करावी हे नियमांवर/प्रथांवर सोडणे यात चूक काय आहे? आवाजी मतदान हा सभागृहात मतदान घ्यायचा एक मार्ग झाला.त्यातूनही कोणा सदस्याने मतदानाची मागणी केली तर प्रत्यक्ष मतदान घ्यायची तरतूद आहेच की. परवा हरिभाऊ बागडेंनी नक्की काय केले याविषयी उलटसुलट बातम्या येत आहेत.त्यामुळे त्यांनी खरोखरच आवाजी मतदानानंतर काही सदस्यांनी केलेली मतदानाची मागणी नाकारली का हे अजूनही तितकेसे स्पष्ट नाही.पण हरिभाऊंनी अशी मागणी नाकारली असेल तर मात्र ते सर्वथैव अयोग्य आहे.पण म्हणून आवाजी मतदान ही मूळ कल्पनात रद्दबादल करता येणार नाही.

In reply to by क्लिंटन

हाडक्या 14/11/2014 - 20:41
हे समजले नाही. आवाजी मतदानात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?राज्यघटनेत केवळ इतके म्हटले आहे की काही गोष्टींना (विधेयके, अर्थसंकल्प इत्यादी) सभागृहाची मान्यता लागते. ही मान्यता कशी घ्यावी हे राज्यघटनेत लिहिलेले नाही आणि सगळ्या गोष्टी राज्यघटनेत असायची गरजही नाही. एक तत्व राज्यघटनेत लिहिणे आणि त्याची अंमलबजावणी नक्की कशी करावी हे नियमांवर/प्रथांवर सोडणे यात चूक काय आहे? आवाजी मतदान हा सभागृहात मतदान घ्यायचा एक मार्ग झाला.त्यातूनही कोणा सदस्याने मतदानाची मागणी केली तर प्रत्यक्ष मतदान घ्यायची तरतूद आहेच की.
अहो पण चौ.रा. यांचेपण बरोबरच आहे की. जर आज काल जलद काम करण्यासाठीची साधने उपलब्ध असतील तर उगीच परंपरा वगैरे कारणे देऊन 'मोघम' असे अंदाजपंचे काम करणारी पद्धत फक्त आजवर चालू होती म्हणून चालू ठेवण्यात कोणता शहाणपणा आहे ? प्रतेक सदस्याच्या टेबलावर 'हो'/'नाही' ची बटणे बसवली तर ५ सेकंदात हे काम बिनबोभाट होईल की. (अर्थात हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे आणि झालेल्या प्रसंगात इथे तितकासा लागु नाही हे पण मान्य. तरीही तुम्ही आवाजी मतदानाच्या आक्षेपाबाबत इतक्या निरागसपणे विचारलेत म्हणून मांडतोय इतकेच.)

In reply to by हाडक्या

क्लिंटन 14/11/2014 - 22:08
तरीही तुम्ही आवाजी मतदानाच्या आक्षेपाबाबत इतक्या निरागसपणे विचारलेत म्हणून मांडतोय इतकेच.
निरागसपणा कसला त्यात? गरजेप्रमाणे किती प्रिसिजनपर्यंत उत्तर हवे आहे हे शोधले तर त्यात चूक काय? समजा २,१९८,३०९,२३१ भागिले ३,२८९,४२७,८७१ हे उत्तर हवे असेल तर ते दोन तृतीयांशच्या आसपास आहे म्हणजे ०.६६ हे लगेचच कळू शकेल.पण प्रत्यक्ष भागाकार करून उत्तर ०.६६८२९५३ आहे हे समजायला बराच वेळ जाईल. ज्या परिस्थितीत ०.६६ हे उत्तर पुरेसे असेल तिथे ०.६६८२९५३ हे उत्तर काढायची गरज नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रस्तावास सभागृहात जास्त सदस्यांचा पाठिंबा आहे की विरोध जास्त सदस्यांचा आहे हे बघायचे असेल म्हणजे २८८ पैकी १४४ पेक्षा जास्त की कमी एवढेच तपासायचे असेल आणि एखादी पध्दत ते उत्तर देऊ शकत असेल तर त्यात चुकीचे काय? समजा कोणाला नक्की किती सदस्यांचा पाठिंबा आहे-- १५२ की १५३ की १५४ हे तपासायचे असेल तर पूर्ण मतदान आहेच की. त्यातूनही आवाजी मतदानावर आक्षेप असतील तर पूर्ण मतदान घेता येतेच. आवाजी मतदान न घेता पूर्ण मतदान घेऊ नयेच असे मी म्हणत नाही. पण आवाजी मतदान म्हणजे एखादा फ्रॉड असल्याप्रमाणे गेल्या दोन दिवसांपासून चित्र उभे केले जात आहे ते चुकीचे आहे इतकेच. हा मुद्दा मी न वेळा मांडला आहे.परत त्याची पुनरावृत्ती नको.

In reply to by क्लिंटन

हाडक्या 14/11/2014 - 23:22
समजा २,१९८,३०९,२३१ भागिले ३,२८९,४२७,८७१ हे उत्तर हवे असेल तर ते दोन तृतीयांशच्या आसपास आहे म्हणजे ०.६६ हे लगेचच कळू शकेल.पण प्रत्यक्ष भागाकार करून उत्तर ०.६६८२९५३ आहे हे समजायला बराच वेळ जाईल. ज्या परिस्थितीत ०.६६ हे उत्तर पुरेसे असेल तिथे ०.६६८२९५३ हे उत्तर काढायची गरज नाही.
क्लिंटन भौ, with all due respect, उदाहरण गंडले आहे असे नमूद करतो पण तो इथे मुद्दा नाही म्हणून मी आधी खालच्या प्रतिसादाबद्दल बोलतो.
चप्रमाणे एखाद्या प्रस्तावास सभागृहात जास्त सदस्यांचा पाठिंबा आहे की विरोध जास्त सदस्यांचा आहे हे बघायचे असेल म्हणजे २८८ पैकी १४४ पेक्षा जास्त की कमी एवढेच तपासायचे असेल आणि एखादी पध्दत ते उत्तर देऊ शकत असेल तर त्यात चुकीचे काय? समजा कोणाला नक्की किती सदस्यांचा पाठिंबा आहे-- १५२ की १५३ की १५४ हे तपासायचे असेल तर पूर्ण मतदान आहेच की.
आपला आवाजी मतदानाच्या उपयुक्ततेचा मुद्दा पतलाय, ते फ्रॉड नाही हे पण या चर्चेच्या आधीच मान्य आहे. पण आता हे बघा, आपल्याकडचे बहुतांश भ्रष्टाचार कसे होतात ? तर नियमात बसवून.. म्हणजे वाढवलेल्या निविदा या नियमात बसतात म्हणून त्या बरोबर होतात का ? तर नाही. इथे सरकार बहुमतात आहे की नाही यासाठी १४४ हवे आहेत. 'मोघम' १४४ नव्हे तर बंदे १४४. १४३ देखील चालणार नाहीत (म्हणून आधी सरकारे पडली आहेत). अशा वेळेस तुम्हीच तुमच्या पक्षाचा व्यक्ती न्यायाधीश म्हणून बसवणर आणि 'आवाज कुणाचा?' म्हणून बहुमत ठरवणार ही पद्धत जरी तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर ठरत असली तरी ती बरोबर नाही हे तुम्हाला देखील मान्य असेल. म्हणून तो अर्थाअर्थी फसवणूक ठरते एवढेच. 'आवाजी मतदान' जरी फसवणूक नसली तरी तुम्ही बहुतेक संसदीय संकेत हे जसे राबवणार्‍याकडून सारासार विवेक आणि विचाराची अपेक्षा करतात त्याप्रमाणे विवेकानेच वापरायची सोय आहे. काँग्रेस असो वा कोणी इतर, कोणी आधी पण गैर फायदा घेतला असेल तर गैरच आणि त्यानी घेतलाय म्हणून आम्ही पण घेणार असे म्हणून कोणी घेणार असेल तरी ते गैरच (वरून मग तुम्ही काय वेगळे हा प्रश्न उरतोच).. या व्यतिरिक्त, (ज्यामुळे हा प्रतिसाद सुरु झाला) जो मुद्दा चौ.रा. नी मांडला आहे की 'सोयीची साधने असताना ही आवाजी मतदानासारखी 'मोघम पद्धत' उगीच (सगळ्यांचीच) स्वार्थी सोय म्हणून चालू ठेवायची हे ठीक नाही' तो बरोबरच आहे. तुमचे त्या 'मोघम'पणाच्या समर्थनार्थ उत्तर पटण्याजोगे नाही. इथे थोडक्यात, तुमच्या मित्रांच्या बर्‍यापैकी मोठ्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला किती लोक 'मिसळ' आणि किती लोक 'वडा-पाव' असे ठरवायचे असेल आणि बहुमताने एकच पदार्थ सगळ्याना मागवावा लागणार असेल तर तुम्ही आवाजी मतदान करून शेवटी तुम्हीच निर्णय देण्यासारखे आहे. सोपा मार्ग हा किती लोकांनबहुमताने/'वडा' हवा हे विचारायचा असताना तुम्ही (तुम्हाला 'मिसळ' हवी म्हणून कदाचित ;) ) तुमची सोय पाहीली तर ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर ठरवालही पण ते तसे नाही हे तुम्हाला मनोमन मान्य असेलच आणि तुम्ही तुमची सोय नाही पाहीली तरी ते (तुमचा निवाडा प्रामाणिक आहे ते) इतरांना मान्य होईलच असेही नाही हे ही तुम्हाला मनोमन मान्य असेलच. असो, थोडक्यात, १. 'आवाजी मतदान हे फ्रॉड नाही पण वापर करताना तारतम्य आणि विवेक अपेक्षित. २. 'आवाजी मतदानासारखे प्रकार नवीन पद्धती, तंत्रज्ञान वापरून सुधारायला काहीच हरकत नसावी. जर आपण प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता अपेक्षित धरतो तर संसदीय कामात का नको ? उगीच नको तिथे परंपरांचे अवडंबर नको.

In reply to by हाडक्या

श्रीगुरुजी 14/11/2014 - 23:46
>>> इथे सरकार बहुमतात आहे की नाही यासाठी १४४ हवे आहेत. 'मोघम' १४४ नव्हे तर बंदे १४४. १४३ देखील चालणार नाहीत (म्हणून आधी सरकारे पडली आहेत). क्लिंटनसाहेबांबद्दल आदर बाळगूनसुद्धा असे म्हणावेसे वाटते की इथे क्लिंटन व हाडक्या या दोघांचाही गोंधळ झालेला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत (किंवा इतर कोणत्याही विधानसभेत/विधानपरीषदेत/लोकसभेत/राज्यसभेत/नगरपालिकेत इ. सभागृहात) बहुमतासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज नसून एकूण जितके मतदान झाले आहे त्यापैकी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज असते. उदा. सध्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण २८७ सदस्य आहेत (एका सदस्याचे निधन झाले आहे). सभापती सोडून इतर २८६ जण मतदानास पात्र आहेत. समजा २८६ पैकी राष्ट्रवादीच्या ४१ सदस्यमतदान न करता तटस्थ राहिले तर एकूण मतदान २४५ इतके होते. त्यापैकी बहुमतासाठी १२३ मते पुरेशी आहेत. १४५ मतांची गरज नाही. काल भाजपकडे स्वतःची १२० (सभापती सोडून), रासपचे १, अपक्ष व इतर छोटे पक्ष मिळून १४ (काही जण हा आकडा १६ असे सांगतात) अशी एकूण १३५ मते होती. विरोधकांकडे कॉग्रेस+शिवसेना अशी एकूण १०४ मते होती. ४१ जण तटस्थ होते. आवाजी मतदानात 'होय'वाल्यांच्या १३५ जणांचा आवाज भाजपचे बहुमत सिद्ध करणारा होता. त्यामुळे भाजपचे बहुमत कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाने सिद्ध झाले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन 15/11/2014 - 10:26
महाराष्ट्र विधानसभेत (किंवा इतर कोणत्याही विधानसभेत/विधानपरीषदेत/लोकसभेत/राज्यसभेत/नगरपालिकेत इ. सभागृहात) बहुमतासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज नसून एकूण जितके मतदान झाले आहे त्यापैकी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज असते.
हो बरोबर. १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारविरूध्दचा अविश्वास ठराव (झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणामुळे बदनाम झालेला) फेटाळला गेला त्यावेळी सरकारच्या बाजूने २६५ आणि विरोधात २५१ मते दिली गेली होती. २७३ मते न मिळाल्यामुळे सरकार पडले नव्हते.कोणत्याही सभागृहात मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी अर्ध्याहून जास्त असा नियम आहे हे मलाही माहित आहे :) तरीही या प्रतिसादात १४४+ असे लिहिले याचे एक कारण आहे. आवाजी मतदान कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहे तरीही फडणवीस सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावानंतर आवाजी मतदान हा प्रकारच फ्रॉड आहे अशाप्रकारचे अत्यंत चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे.ते चित्र चुकीचे आहे हे दाखवून देण्यावर माझा भर होता.आणि तीच गोष्ट अनेकवेळा लिहून खरे सांगायचे तर मला कंटाळाही आला होता. तेव्हा भर आवाजी मतदानावर होता सभागृहात नक्की बहुमत म्हणजे काय या तांत्रिकतेवर नव्हता.

In reply to by क्लिंटन

हाडक्या 15/11/2014 - 22:25
बहुमताचं नियमांच कळते हो राव. १४४ फक्त उदाहरणार्थ असा मुद्दा पटवण्यासाठीचा आकडा होता. बाकी selective reading करून इतर मजकूराकडे आणि म्हणण्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्याची पद्धत आवडली बरं का.. परत सांगतो पद्धत फ्रॉड आहे असे कुठेही म्हणालेलो नाही. वरून तुम्हाला तेच परत परत सांगायला लागतय असा तुमचा कांगावा पटला नाही. असो, तुम्हा दोघांबद्दल आदर आहेच परंतु असे सोईचे फक्त वाचून पुढे जाणे योग्य नाही एवढेच. बाकी तुमची मर्जी.

In reply to by हाडक्या

चौकटराजा 15/11/2014 - 05:16
राज्यघटनेत लोकशाहीतील अत्यंत महत्वाचा विषय म्हणजे मतदान यावर काही नसणे हे गंभीर आहे. मतदान हा लोकशाहीचा श्वास असतो. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचे पर्यायाने लोकांचे मत हा तर मोठा महत्वाचा भाग आहे जो हुकूमशाही पासून तिला वेगळी करतो. यावर आपले वा भारतातील राजकीय क्षेत्राच्या अभ्यासकांचे वेगळे असे मत आहे का? बरे त्यावेळी असे स्पष्ट काही चा समावेश करता आला नाही तरी त्यानंतर इतक्या घटना दुरूस्त्या झाल्या त्यात या विषयाला प्राधान्य मिळू नये याचे फार दु:ख होते. आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठा भोंगळपणा जर कोठे असेल तर तो मतदानातच आहे. वेगवेगळ्या स्तराला मतदानाचे वेगवेगळे अर्थ व उपचार आहेत.पळवाटा जणू हेतूपूर्वक ठेवाव्या असे ! साध्या ग्रामपंचायती पासून सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीपासून ते संसदेपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका या गुप्त मतदानानेच व्हावयास हव्यात मग विषय लहान असो की मोठा ! आपल्या लोकशाहीत मतदान पक्ष करतो की व्यक्ती याचाही स्पष्ट खुलासा घटनेत असणे आबश्यक आहे. दोन चार ओळी घटनेत टाकणे म्हणजे हिमालय त्याच्या जागेवरून हलविणे आहे काय ?

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी 12/11/2014 - 21:16
गुप्त मतदान काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला अजिबात नको होते. भाजपने पूर्ण फिल्डिंग लावली होती. गुप्त मतदानात या तीनही पक्षांच्या काही आमदारांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले असते व त्यांची पूर्ण नाचक्की होऊन पक्षात फूट पडली असती. हे टाळण्यासाठी प्रथम काँग्रेस व सेनेने आपला अध्यक्षपदाचा उमेदवार मागे घेतला व नंतर विश्वासदर्शक ठरावावर आवाजी मतदान होऊन तो मंजूर झाल्यावर व नंतर विरोधी पक्षनेता निवडल्यानंतर मतविभाजनाची मागणी करायला सुरूवात केली. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर लगेचच मतविभाजनाची मागणी करता येते. परंतु त्यानंतर विरोधी पक्षनेता निवडण्याचा विषय पार पडल्यानंतर त्यापूर्वीच मंजूर झालेल्या ठरावावर मतविभाजनाची मागणी नियमानुसार मान्य करता येत नाही. त्यामुळे नूतन अध्यक्षांनी ती मागणी फेटाळण्याचा योग्य तोच निर्णय घेतला.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन 12/11/2014 - 21:46
विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर लगेचच मतविभाजनाची मागणी करता येते. परंतु त्यानंतर विरोधी पक्षनेता निवडण्याचा विषय पार पडल्यानंतर त्यापूर्वीच मंजूर झालेल्या ठरावावर मतविभाजनाची मागणी नियमानुसार मान्य करता येत नाही. त्यामुळे नूतन अध्यक्षांनी ती मागणी फेटाळण्याचा योग्य तोच निर्णय घेतला.
हो. अशाच स्वरूपाची चर्चा न्यूज चॅनेलवर चालू आहे. यावेळी हरिभाऊ बागडेंनी योग्य निर्णय घेतला असे मान्य केले तरी लवकरच राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान होईल त्यावेळी नक्की काय ती परिस्थिती कळून येईल. त्यावेळी मात्र मतविभाजन व्हावे ही अपेक्षा.

In reply to by क्लिंटन

प्रसाद१९७१ 13/11/2014 - 17:56
विरोधी पक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणायला हवा.तो पास होणार नाही ती गोष्ट वेगळी
विधानसभा अध्यक्षांवरचा अविश्वास ठराव म्हणजे सरकारवरचा अविश्वास ठराव असल्या सारखे असते. तो जर पास होणार नाही हे माहीतिय तर सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव नक्कीच पास होणार.

In reply to by प्रसाद१९७१

क्लिंटन 13/11/2014 - 18:05
विधानसभा अध्यक्षांवरचा अविश्वास ठराव म्हणजे सरकारवरचा अविश्वास ठराव असल्या सारखे असते.
तांत्रिकदृष्ट्या हो कारण विधानसभा अध्यक्ष हे बहुतांश वेळा बहुमतवाल्या पक्षाचेच असतात.त्यामुळे अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव पास झाला तर त्याचा अर्थ सरकारने बहुमत गमावले असा होईल. तरीही अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव पास झाला म्हणून सरकार लगेच पडत नाही.
तो जर पास होणार नाही हे माहीतिय तर सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव नक्कीच पास होणार.
हो बरोबर. तरीही अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव मांडावा याचे कारण जास्त प्रतिकात्मक आहे.त्यांचा निर्णय योग्य की अयोग्य याविषयी वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे नक्की काय ते समजत नाही.जर त्यांचा निर्णय अयोग्य असला तर त्याला विधानसभेत विरोध होणार आहे आणि आपल्याला पाहिजे तसे अध्यक्ष वागू शकत नाहीत हे दाखवून द्यायला तरी विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरूध्द अविश्वास ठराव आणायला हवा असे मला वाटते. बहुतेकवेळा हे अविश्वास ठराव प्रतिकात्मकच असतात. इंदिरा गांधींच्या सरकारविरूध्द तब्बल १५ वेळा अविश्वास ठराव आले होते.ते पास व्हायची सुतराम शक्यता नाही हे विरोधी पक्षांना माहित नव्हते किंवा कळत नव्हते असे नाही.तरीही आपला विरोध दाखवायचा एक मार्ग म्हणून ते अविश्वास ठराव आणत होते.तसेच नागपूरला नोव्हेंबर १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्चावर लाठीमार आणि त्यात १२३ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतरही भाजपने शरद पवारांच्या सरकारविरूध्द अविश्वास ठराव आणला होता--तो पास होणार नाही हे माहित असूनही.

In reply to by क्लिंटन

ऋषिकेश 14/11/2014 - 16:14
+१ याला पुरवणी: अजून एक कारण असते अशा प्रस्तावांचे ते म्हणजे ठराविक संख्येच्या सदस्यांनी मिळून हे प्रस्ताव साद झाल्यावर सरकार वा सभापती यांची इच्छा असो नसो यावर चर्चा करणे व मतदान घेणे सभापतींना बंधनकारक असते. इतर अनेक नियमांतर्गत चर्चा व मतदान सरकारच्या किंवा किमान सभापतींच्या मर्जीवर असते.

In reply to by क्लिंटन

यापैकी ज्या बाजूचा आवाज अधिक मोठा असेल त्याप्रमाणे अध्यक्ष तो प्रस्ताव मंजूर्/नामंजूर झाला असे जाहीर करतात.
च्यायला, अजबच आहे हा प्रकार. धन्यवाद क्लिंटन. नविन माहीती मिळाली.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 12/11/2014 - 19:15
आवा.............ज कुणाचा? असे म्हंटले की पूर्वी एकच उत्तर यायचे. दुसरे उत्तर दिले की कानाखाली आवाज.ह्यावेळी मात्र दुसरा आवाज आल्याने ते सैर्भैर झाले असे ह्यांचे मत.

hitesh 12/11/2014 - 19:29
हायला मग आम्ही मतदान का करायचं ? आम्हालाही हीच पद्धत का नाही ?

In reply to by hitesh

माईसाहेब कुरसूंदीकर 13/11/2014 - 10:11
ते वेगवेगळ्या टी.व्ही. चॅनेल्सच्या माध्यमातून्चालूच असते.उ.दा. तुमचा तो अर्नब गोस्वामी,निखिल वागळे...

hitesh 12/11/2014 - 19:42
दैवजात दु:खे कमळा दोष ना कुणाचा पवाराधीन आहे जगती पुत्र मावळ्याचा

माहितगार 12/11/2014 - 19:54
राजकारणात अनपेक्षीताशी सोबत करावी लागू शकते ही बाब राजकीय निरीक्षकांना नवी नसते. परंतु एखाद्या विशीष्टच गोष्टीवर/तत्वावर विश्वास ठेवणार्‍या दोन्ही बाजूच्या हाडाच्या कार्यकर्त्यास सहसा अशा राजकीय कोलांट उड्या भावनिक दृष्ट्या सहज झेपणार्‍या नसतात. अल्पमतातील सरकारला मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावीच लागलीतर हाडाचा कार्यकर्ता आणि मतदार दुखावलेला राहणे परवडत नाही. आपला असंगाशी संग होणारच आहे पण जनता विसरेपर्यंत तो तसा दिसू नये याची तजवीज करणे कदाचित जरूरी वाटले असावे. जनतेचे लक्ष विश्वासदर्शक ठरावात नेमके कोण कोणाला पाठींबा देते हे पाहण्याकडे लागले होते आणि राज्यकर्त्यांना बहुमताची शास्वती असूनही, मतदानोत्तर नको असलेली चर्चा आणि हाडाच्या समर्थकांचे नाराज होणे नको असावे. हाडाचे समर्थक नाराज झाले की अंतर्गत विरोधही अधीक उफाळून येण्याची भिती. आवाजी मतदानात नेमके कुणाचे समर्थन आले तर सर्वच पक्षातून आले असेल अशी नंतरच्या सारवासारवीची तजवीज असावी. गेले दोन दिवस आमचे हितचिंतक सर्वच पक्षात आहेत अशी भूमीकेची पेरणी नवराज्यकर्त्यांकडून कदाचित त्यामुळेच चालू असावी. म्हणून आवाजी मतदानातील मेख बहुधा पुर्वनियोजीतच असावी. सत्तेसाठी तडजोडी भाजपाच्या इतिहासात नवी नाहीत पण उत्तर, दक्षीणेत सोबतच विदर्भात आपण शिवसेनेशी तडजोड करत नाही हे दाखवण्याची व्यवस्थाही झाली दुसरीकडे शिवसेनेलाच मुख्य विरोधीपक्ष केले म्हणजे काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न तेवढेच लौकर पुर्ण होते. एकुण राजकारणाचे आराखडे इतपत पुर्वनियोजीत होते की सत्तेच्या तडजोडीत शिवसेना जरी झुकली असती तरीही भाजपाच्या आतल्या गोटाला ते नको असावे. एकुण काँग्रेसला नव्या भाजपाचा राष्ट्रवादी युतीच्या राजकारणाचा अनुभव म्हणजे कानामागून आले आणि तीखट झाले असा आला असेल तर नवल नाही. राष्ट्रवादीला सकाळने घेतलेल्या सर्वेमुळे राजकारणाचे फासे कसे पडणार याचा अंदाचा कदाचित निवडणूकपुर्व काळातच आला असल्याने असेल किंवा काँग्रेसमुक्त भारताच्या ध्येयात आधी पासूनच सामील असतील नाहीतर निकाल हाती आल्या आल्या पाठींब्याची गणिते एवढ्या चटकन जाहीर झाली नसती. शेवटी जनतेचा कौल मिळतच नाही मग कालहरणच करायचे तर फासे आपल्या बाजूस ठेऊन करा हा हिशेब एकुण नवल नाही असे म्हणावयास हवे. शिवसेनाही पडद्यामागच्या खेळात सामील असेल का ? कमी अधिक प्रमाणात नाकारता येत नसले तरी राजकीय निर्णय प्रक्रीयेतील एकुण प्रगल्भतेचा अभाव पाहता तसे असण्यापेक्षा राजकीय फरफट झाली असण्याची शक्यताच अशीक वाटते.

भाते 12/11/2014 - 20:19
गडकरी मुमं व्हावेत या गटाचे ४० भाजपा आमदार (फडणवीस मुमं झाल्याने त्यांच्या) विरोधात मतदान करणार होते आणि हे टाळण्यासाठी आवाजी मतदानाचा पर्याय स्विकारला असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. (प्रत्यक्ष मतदानात त्यांची नावे अर्थातच ऊघड झाली असती). पुर्ण बहुमताची खात्री होती तर भाजपाने प्रत्यक्ष मतदानाचा पर्याय का नाकारला? पुढल्या सहा महिने/वर्षभरात मध्यवर्ती निवडणुका होणार आहेत याची सर्वच पक्षांना कल्पना आहे. त्यामुळेच आत्ता हे सगळे आपल्या भविष्याचा विचार करत आहेत. खांग्रेस आणि भ्रष्टवादी खांग्रेस गेली १५ वर्षे सत्तेत होते. भ्रष्टवादी खांग्रेसने भाजपाला आतुन/बाहेरून (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) पाठिंबा का दिला याचे कारण जगजाहीर आहे. ते ऊद्या 'को णा ला ही' पाठिंबा देतील! मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये 'भाजपा, आम्ही भ्रष्टवादी खांग्रेसचा पाठिंबा घेतला नाही' आणि शिवसेना, भाजपाने भ्रष्टवादी खांग्रेसचा पाठिंबा घेतला' हा मुद्दा बनवणार.

In reply to by भाते

श्रीगुरुजी 12/11/2014 - 21:15
गुप्त मतदान काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला अजिबात नको होते. भाजपने पूर्ण फिल्डिंग लावली होती. गुप्त मतदानात या तीनही पक्षांच्या काही आमदारांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले असते व त्यांची पूर्ण नाचक्की होऊन पक्षात फूट पडली असती. हे टाळण्यासाठी प्रथम काँग्रेस व सेनेने आपला अध्यक्षपदाचा उमेदवार मागे घेतला व नंतर विश्वासदर्शक ठरावावर आवाजी मतदान होऊन तो मंजूर झाल्यावर व नंतर विरोधी पक्षनेता निवडल्यानंतर मतविभाजनाची मागणी करायला सुरूवात केली. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर लगेचच मतविभाजनाची मागणी करता येते. परंतु त्यानंतर विरोधी पक्षनेता निवडण्याचा विषय पार पडल्यानंतर त्यापूर्वीच मंजूर झालेल्या ठरावावर मतविभाजनाची मागणी नियमानुसार मान्य करता येत नाही. त्यामुळे नूतन अध्यक्षांनी ती मागणी फेटाळण्याचा योग्य तोच निर्णय घेतला.

In reply to by श्रीगुरुजी

धर्मराजमुटके 12/11/2014 - 21:41
गुप्त मतदान काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला अजिबात नको होते. भाजपने पूर्ण फिल्डिंग लावली होती. गुप्त मतदानात या तीनही पक्षांच्या काही आमदारांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले असते व त्यांची पूर्ण नाचक्की होऊन पक्षात फूट पडली असती.
मग अशावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने गप्प बसणे पसंत केले असते. मतविभाजनाची मागणी केली नसती. तसेच भाजपाने त्या मागणीस होकार देऊन सर्वच पक्षांना उघडे पाडायची संधी घेतली असती. भाजपाला सर्व पक्षांची अब्रू झाकण्यात रस होता असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय ?

In reply to by धर्मराजमुटके

क्लिंटन 12/11/2014 - 22:08
भाजपाला सर्व पक्षांची अब्रू झाकण्यात रस होता असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय ?
इतर आमदार फुटले आहेत हे स्पष्ट झाले असते तर ते आमदार भाजपनेच फोडले आहेत हा आरोप झाला असता. बहुदा त्या कारणामुळे भाजपलाही झाकली मूठ ठेवायची असेल.

In reply to by जेपी

क्लिंटन 12/11/2014 - 22:49
थोडा काळ तरी मिपावरुन राजकारण हद्दपार होउदे. यासाठी मी आवाजी मतदान घेत आहे. say 'yes' or 'no'
no का हो माझ्या पोटावर पाय देताय? :)

क्लिंटन 12/11/2014 - 22:34
काही आमदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ?
मला स्वतःला तरी अशा घोषणा दिल्या असतील तर आणि सभागृहाच्या शिस्तीचा भंग होत नसेल तर त्यात काही चुकीचे वाटत नाही.काही आमदारांचे स्वतंत्र विदर्भ व्हावा असे मत असेल तर त्यात त्यांचे काय चुकले? जय विदर्भ असे म्ह्टले तर आपल्याच देशातल्या एका भागाचा जयजयकार केला जात आहे की शत्रूराष्ट्राचा उदोउदो केला जात आहे? आणि विदर्भ वेगळे राज्य केले जाणार असेल तर भारत-पाकिस्तानसारखी फाळणी का होणार आहे? मग जय विदर्भ म्हटले तर त्यांचे फार काही चुकले असे मला तरी वाटत नाही.

दिवाकर देशमुख 13/11/2014 - 14:18
भाजपाने माज दाखवला निर्लज्जांनी पटलावर आधीचा मुद्दा बदलुन मुद्दामुन दुसरा मुद्दा वर उचलला आनि शिवसेना बाहेर गेल्याचे निमित्तसाधुन अचानक त्यावर आवाजी मतदान घ्यायला सुरुवात केली अश्या वेळी इतका गोंधळ चालु झाला की काय चालु आहे हे कुणालाच कळले नाही याच प्रकारचे वाक्य काल आव्हाड यांनी मिडीयाला सांगितले म्हणजे भाजपाने मुद्दामुन गोंधळ घालुन योग्य संधी घेउन लगेच आवाजी मतदान घेतले कारण त्यांना माहीत आहे की प्रत्यक्ष मतदान घेतल्यावर त्यांच्याकडेच नितिन गडकरी समर्थक आमदार सरकारविरुद्ध मतदान करुन सरकार पाडणार होते. म्हणुन घाबरुन गेलेले फडणवीस आपली खुर्ची वाचबण्याकरीता असले निंदनिय कृत्य केले

In reply to by बॅटमॅन

दिवाकर देशमुख 13/11/2014 - 14:55
ते काय आहे वर गुरुजीने एक पोस्ट २ वेळा टाकली ते दिसत नाही का. ? म्हणुन मुद्दामुनच ३ वेळा टाकली ते बरे डोळ्यात खुपले :) दुसर्याची रेकॉर्ड अडकली ते ग्वाड वाटते बॅटमॅनाला

In reply to by दिवाकर देशमुख

हाडक्या 13/11/2014 - 15:52
मला दि.दे. ची प्रतिक्रिया पाहून नानाचा भास झाला .. तसा आजकाल तो बर्‍याच नव्या आयडींमध्ये होतो म्हणा, तरीपण.. (कुठे नेवून ठेवलाय नाना आमचा ..!) ;)

प्रसाद१९७१ 13/11/2014 - 17:58
जर मतदान झाले असते तर शिवसेनेची आब्रू गेली असती. भाजप्+राकाँ च्या आकड्यापेक्षा बरीच मते जास्त मिळाली असती. शिवसेनेची बरीच मते फुटणार होती. लाज वाचवण्यासाठी त्यांना गोंधळ घालुन सभागृहातुन पलायन केले. हा भाजप्+राकॉ, शिवसेना ह्यान्नी एकत्र येउन केलेला प्लॅन होता. काँग्रेस ला मात्र वेडे बनवले.

In reply to by प्रसाद१९७१

कपिलमुनी 13/11/2014 - 18:20
तुम्ही सांगितले.. खरे तर भाजपाने हे सर्व केवळ शिवसेनाची लाज वाचवण्यासाठी केले. आणि बरीच द्वाड लोकं भाजपाला नावे ठेवतात.. बादवे , फडणवीसांनी अजून काय काय कानगोष्टी सांगितल्या हो तुम्हाला ;)

दुश्यन्त 13/11/2014 - 18:14
भाजपाला सर्व पक्षांची अब्रू झाकण्यात रस होता असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय ?+१ काही लोकं अजब तर्कत मांडत आहेत. भाजप स्वतः विरोधी पक्षांतली (तथाकथित) फूट झाकू पाहत होता काय? आवाजी मतदान घेवून पण लोकांत एनसीपीशी संग करणारा भाजप असाच मेसेज गेला आणि होणारी निर्भत्सना भाजप टाळू शकला नाही. मग उघड मतदान घेवून इतर पक्ष फोडले जरी असते तरी इभ्रत वाचली असती. भाजपने १२३ ते १४५ अंतर कसे कापले याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. ज्यांच्यावर आरोप करून सत्ता आणली त्यांचेच समर्थन घेवून सरकार बनवत आहोत ही बाब भाजपला झाकायची होती मात्र त्यासाठी खटपटी करूनही जे व्हायचे ते झालेच.भाजप एनसीपी यांचे सेटिंग आत्तापासून नाही खूप जुने आहे. सिंचन, आदर्श, कोळसा घोटाळे यांत भाजपही सामील होती. देवेंद्र स्वतः स्वच्छ असतीलही (ठामपणे आता यांच्या बद्दलही बोलता येत नाही) पण बाकी बरेच भाजपेयीचे एनसीपीशी साटेलोटे आहे.आता भाजपला एनसीपीशी केलेला संग पुढे महागात पडणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

In reply to by दुश्यन्त

प्रसाद१९७१ 13/11/2014 - 18:48
सर्वच एकमेकांची अब्रू वाचवत होते १. भाजपला राकॉं चा पाठींबा घेतला हे उघड पणे दाखवायचे नव्हते. २. शिवसेनेला सर्व आमदार आपल्या बरोबर नाहीत हे लपवायचे होते. ३. राकाँ ला भाजपवर उपकार करायचे होते भविष्यासाठी. तसेच शिवसेना पुढच्या २-३ महीन्यात मंत्रामंडळात दिसेल. अजुन शिवसेनेनी केंद्रातले मंत्रीपद सोडले नाही. किंवा छभु नी जशी शिवसेना फोडली तशी पुन्हा फुटेल काही महीन्यात आणि मग भाजपचे बहुमताचे सरकार येइल.

दुश्यन्त 13/11/2014 - 19:28
सेनेन केंद्रातल मंत्रिपद सोडल नाही तास भाजपने तरी कुठे गीतेंना काढलय? कारण केंद्रात भाजपला लोकसभेत बहुमत आहे पण राज्यसभेत एनडीए अगदीच कमकुवत आहे. मोठी विधेयके संमत करायला दोन्ही सभागृहात बहुमत असाव लागत किंवा लोकसभा/राज्यसभा अस संयुक्त अधिवेशन घेवून ते पारित कराव लागत. इथे शिवसेनेकडे असणारे २१ खासदार (लोकसभ १८, राज्यसभा ३) भाजप गमावायला तयार नाही. शिवसेना विरोधात जाणार नाही. केंद्रात आणखी एखाद फुटकळ पद आणि राज्यात पण ४-२ मंत्रिपदे दिली कि सेना मुकाट्याने बरोबर येईल हाच भाजपचा होरा होता म्हणून ते सेनेला खिजवत होते. सेना केंद्रातले वाढीव पद नाकारेल हे त्यांना वाटले नव्हते. आता मात्र एनसीपीची साथ घेतल्याने लोकांच्या टीकेचा भडीमार झाल्यावर भाजपेयी विचार बदलू पण शकतील. आता समजा सेना सरकारमध्ये आली तरी जास्त पदे द्यावी लागतील. माझ्या मते सेनेने विरोधातच बसावे. पवारांचा पाठींबा काय किमतीचा आहे हे फडणवीस आणि लोकांना पण कळेल. पवारांनी सरकार पाडले तरी तोवर भाजप जनतेसमोर एक्स्पोज झालेली असेल.हे पवारालंबी सरकार एनसीपीच्या मर्जीवरच चालणार. सरकार कोसळून निवडणुका लागल्या तर परत मते मागायला जाताना ते एनसीपी वर टीका पण करू शकणार नाहीत.आधी भाजप सेनेला खेळवत राहिली मग सेनेने तेच केले .भाजप-एनसीपी छुपी युती उघड करणे हाच सेनेचा अजेंडा होता म्हणून त्यांनी चर्चेचे गुर्हाळ चालू ठेवून ऐनवेळी विरोधात बसणे पसंत केले.

कपिलमुनी 13/11/2014 - 19:32
केंद्रामधला सरकार हे एनडीए चा आहे . भाजपा चा एकट्याचा नाहिये .म्हणून केंद्रीय मंत्रीपद सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही

In reply to by कपिलमुनी

सव्यसाची 15/11/2014 - 00:24
सरकार फक्त भाजपचेच आहे. राष्ट्रपतींनी जे पत्र पंतप्रधानांना दिले त्यामध्ये त्यांनी भाजपचे सरकार असाच उल्लेख केला आहे.

दुश्यन्त 13/11/2014 - 19:39
आमदार फोडणे एवढे सोपे राहिले नाही.२/३ आमदार फोडावे लागतात नाहीतर आमदारकी रद्द होवू शकते. समजा काही आमदार फुटले/ राजीनामे दिले तर निवडणुका लावून त्यांना परत निवडून आणावे लागणार. यात वेळ जातोच पण त्यासाठी किंमत पण मोजावी लागणार. आता पण जे लहान पक्ष, अपक्ष बरोबर आले आहेत त्यांच्या अपेक्षा पण पूर्ण कराव्या लागणारच नाहीतर ते कशाला बरोबर राहतील? त्यापेक्षा भाजपने आधीच सेनेला खिजवत न बसता योग्य वात दिला असता तर ६३ आमदारांच एकगठ्ठा समर्थन मिळून एक स्थिर आणि मजबूत सरकार मिळाल असत मात्र भाजपला सुटलेली हाव आणि सेनेच खच्चीकरण करायच्या नादात भाजपने राष्ट्रवादीला जवळ केले.आवाजी मतदानामुळे भाजपने एन्सिपिला विधन परिषदेत फायदा करून दिला आहे. कारण प्रत्यक्ष मतदानात एनसीपीने भाजपच्या बाजूने मत टाकले असते किंवा सभा त्याग केला असता तरी त्यांना विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नसते. आता एन्सिपिला वि. परिषदेत विरोधीपक्षनेते पद मिळेल. आत्ता पुरते सरकार तरले आहे पुढे एनसीपी सरकार मध्ये येवून बसली तरी आश्चर्य वाटायला नको.

In reply to by दुश्यन्त

प्रसाद१९७१ 13/11/2014 - 20:00
जे पुन्हा निवडुन येउ शकतील अश्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावुन भाजप तर्फे पुन्हा निवडुन आणणार आहेत.

तिमा 15/11/2014 - 10:45
आवाजी मतदान ही संकल्पना फक्त सुसंस्कृत राजकारणी नेत्यांसाठी आहे. जेंव्हा सगळे लबाड लांडगे एकत्र जमा होतात तेंव्हा ही पद्धत कशी चालेल ? यापुढे कुठल्याही चर्चेनंतर मतदान अनिवार्य केले पाहिजे.
अखेर भाजपने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव रडत खडत का होईना जिंकला, पण प्रश्न असा आहे कि शिवसेनेला इतके अपमानित करून या मोदी सेनेने काय साध्य केले ? ज्या सेनेच्या साथीत गेली २५ वर्ष तुम्ही गळ्यात गले घालून फिरत होतात ती यांना अचानक इतकी नकोशी का वाटू लागली ? मोदीसेना कदाचित ५ वर्ष इथे टीकेलही (ते पण आपल्या तथाकथित जाणत्या राजाच्या मनात असेल तर) पण जिथे स्वतः मोदी २७ सभा घेऊनही या लोकांना भ्रष्टाचार्वादी कॉंग्रेस (हे मोदींनी दिलेले नाव आहे )चा पाठींबा घ्यावा लागतोय तिथे पुढीलवेळी लोकांनी यांच्यावर का आणि कशासाठी विश्वास ठेवावा ? सेना चुकली असेल, नव्हे मी मान्य करतो कि सेना चुकली पण या मोदी लाटेत आणि बाळासाहेब हयात नसताना उद्धव ठाकरेंनी ६३ आमदार निवडून आणले हे हि काही कमी नाही. खरे तर याच उद्धव ठाकरेंची (मी धरून) सर्वांनी खिल्ली उडवली होती (खील्ली सम्राट राज ठाकरेंनी तर पार वडे आणि सुप बीप काढले होते ते त्यांच्यावर उलटलेच आहे.) पण जितका संयम उद्धावनी गेल्या २ महिन्यात दाखवला (जो सेनेच्या विचार (खरे तर आचार) सरणीत कधीच बसत नव्हता. वयक्तिक मला सेनेने विरोधात बसावे असे निकालापासून वाटत होते कारण साहजिकच भाजपसोबत सरकारमध्ये सेना गेली असती तरीही तिला कधीच तो आधीचा सन्मान मिळाला नसता. आता विरोधात बसून या कमकुवत सरकारविरुद राळ उठवून मान ताठ ठेवून वावरणे हेच खरे शहाणपणाचे ठरेल. खरे तर मी पक्का भाजपेयी माणूस ( भाजपेयी अशासाठी कि वाजपेयींचे विचार पटायचे पण मोदि चे पटतील असे नाही रादर ७०% मोदी विचार पटत नाहीत ) पण या तावडे, फडणीस, राजीव(प्रताप) रुडी, माधव भंडारी आणि खडसे मामांनी इतका माज करून ठेवला म्हणून वैतागून गेलोय कि साला भाजप नाही निवडून आले तरी चालेल पण या मंडळींचा माज कमी करा. असो साला गेल्या २ महिन्यातला राग बाहेर पडल्यामुळे आता कसे बरे वाटत आहे.