समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविण्याच्या संदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विषयी आपले काय मत आहे ?

म
मारवा यांनी
 ·  लेख
लेख
ताज्या बातमी नुसार सुप्रीम कोर्टाने २००९ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात निकाल दिलेला आहे. या अनुसार आता दोन समलैंगिक व्यक्तीं मधील लैंगिक संबध हे आता कायद्यानुसार कलम ३७७ नुसार हे गुन्हा मानण्यात येतील. आणि या फ़ौजदारी गुन्ह्यानुसार अशा संबध ठेवणारया व्यक्तीला अधिकात अधिक १० वर्षांच्या शिक्षेची कायद्यात तरतुद आहे. या निकाला मुळे अनेक वर्षांपासुन आपल्या मुलभुत मानवी हक्कांसाठी लढा देणारया समलैंगिकाच्या चळवळीला जबर धक्का बसलेला आहे. या निर्णयांवर प्रतिक्रीया देतांना वृंदा करात यांनी असे म्ह्टले आहे की “हा अतिशय चुकीचा निर्णय आहे दोन प्रोढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने केलेल्या संबधाना बेकायदा ठरविणे चुकीचे आहे.” तर बाबा रामदेव यांनी अशी प्रतिक्रीया दिलेली आहे की समलैंगिकता ही मुळात अनैसर्गिक आहे आणि हे फ़क्त एक वाईट व्यसन फ़क्त आहे. शिवाय त्यांनी समलैंगिकांना आपल्या आश्रमात येण्याच निमंत्रण दिलेल आहे आणि अस सांगितले आहे की ते ह्या व्यसनापासुन समलैंगिकांची मुक्ती करुन देउ शकतात. तर एक संवेदनशील विचारी भारतीय नागरीक म्हणुन या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया कडे आपण कशा रीतीने बघतात ? एकंदरीत समलैंगिकता ही तुम्हाला विकृती वाटते की नाही ? यात समलैंगिकाच्या मुलभुत मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली आहे अथवा नाही ? एकुण समाजाला हा निर्णय अधोगती कडे नेणारा आहे की प्रगती कडे? कृपया यावर गंभीर रीत्या मतप्रदर्शन करावे ही अतिशय नम्र विनंती.
वर्गीकरण
45573 वाचन
💬 प्रतिसाद (205)

प्रतिक्रिया

आनंदी गोपाळ
Sun, 12/15/2013 - 00:46 नवीन
बरीच गरमा गरम चर्चा सुरू आहे. नैसर्गिक या शब्दाच्या व्याख्येवरून थोडी अजून चर्चा होऊ शकते. खरे साहेबांनी शिक्षा नको असे म्हटलेय. साती यांनी संपूर्ण विरोध नोंदविला आहे. बाबासाहेब विकृती म्हणताहेत.

साती
Sun, 12/15/2013 - 12:36 नवीन
विरोध कायदेशीर मान्यतेला आहे. शिक्षा व्हावी असे मी म्हटलेले नाही.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ

बॅटमॅन
Sun, 12/15/2013 - 12:57 नवीन
कायदेशीर मान्यतेला विरोध असेल तर त्याचा अर्थ बेकायदेशीर ठरवावे असाच होतो ना? अन बेकायदेशीर गोष्टींना कायद्यान्वये शिक्षा होते की सन्मान होतो?
↩ प्रतिसाद: साती

धनंजय
Mon, 12/16/2013 - 23:41 नवीन
न्यायालयाने काहीसा बचावात्मक निकाल दिला आहे खरा. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असावे, पण जितपत उल्लंघन होते, ते करण्यालायक आहे, असे विधिमंडळाचे मत आहे, असे मानले पाहिजे. असा काहीसा विचार सांगितलेला आहे. त्याहूनही विशेष म्हणजे विधिमंडळाची शांतता म्हणजे मूकसंमती आहे, आणि मूकसंमतीचा आदर "विधिमंडळाचा निर्णय" म्हणून दिला पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा युक्तिवाद आहे. विधिमंडळाच्या स्पष्ट-सांगितलेल्या विचारांच्या विरुद्ध कधीकधी न्यायालय निकाल देते (पुष्कळदा) त्यामुळे "विधिमंडळाच्या नि:शब्दतेचा मूकसंमती म्हणून आदर" हा प्रकार जरा जास्तच बचावात्मक वाटतो. पिडां म्हणतात, त्याप्रमाणे कालांतराने येणारा बदल रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे खूप लोकांचा होणारा छळ त्यातल्या त्यात लवकर थांबवायची संधी न्यायालयाने हुकवली, असा इतिहास पुढे लिहिला जाईल. परंतु भविष्यातील बदलाच्या विरोधात कुठला क्रूर वाटणारा "क्वोटेबल क्वोट" न्यायाधीशांनी लिहिला नाही, हा प्रकारही बचावात्मकच आहे.