वाजपेयींनी देखील अणुचाचणी, अमेरीकेसोबत झालेले शस्त्रास्त्र करार यांचे श्रेय त्यांच्या पुर्वीच्या (अगदी थर्ड फ्रंट सरकार धरुन) सरकारांना दिलं होतं. अर्धवटराव

रालोआच्या ६ वर्षांच्या अल्पकालीन राजवटीत रस्ते/महामार्ग बांधणी व दूरसंचार या क्षेत्रात खूप चांगले व वेगवान काम झाले होते. भुवनचंद्र खंडुरी हे त्या काळात रस्तेबांधणी मंत्री होते. त्यांनी या क्षेत्रात खूपच धडाक्याने काम केले होते. याच्या बरोबरीने नदीजोड प्रकल्पाला देखील या काळातच चालना मिळाली होती. दुर्दैवाने २००४ मध्ये युपीए सत्तेवर आल्यावर नदीजोड प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला तर रस्तेबांधणी प्रकल्पांचा वेग खूपच मंदावला. महाराष्ट्रात देखील १९९५-९९ या साडेचार वर्षांच्या काळात रस्तेबांधणी या क्षेत्रात वेगवान काम झाले होते. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल, मेळघाटात प्रथमच झालेले डांबरी रस्ते, वांद्रे-वरळी समुद्रावरील पूल इ. या क्षेत्रातील चांगली कामे या काळातच सुरू झाली होती. तसेच याच काळात कृष्णा खोर्‍यातील पाणी अडविण्याच्या कार्यक्रमाला देखील गती मिळाली होती. १९७५-१९९५ या काळात या क्षेत्रात फारसे काम झाले नव्हते. पण १९९५ मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन करून जवळपास ७०-८० लहानमोठे बंधारे-धरणे बांधण्याचे काम याच काळात सुरू झाले होते. पण नंतर १९९९ मध्ये आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर हे काम थंडावले. या कामांवर तब्बल ७०००० कोटी रू. खर्च होऊन पाणलोट क्षेत्र फक्त ०.१ टक्क्यांनी वाढले आहे असे दिसून आले.

या निमित्ताने महामार्ग बांधण्याची कंत्राटे द्यायची पध्दत कशी असते याविषयी लिहितो. राष्ट्रीय महामार्ग National Highway Authority of India (NHAI) च्या अखत्यारीत येतात.साधारणपणे १९९८ पासून महामार्ग बांधून घेण्यासाठी Public Private Partnership (PPP) ची कल्पना भारतात आली.या अन्वये NHAI विविध प्रकारे कंत्राटे देते.त्यातला महत्वाचा भाग म्हणजे Build Operate Transfer (BOT) कंत्राटे. समजा "अ" ते "ब" या दोन शहरांदरम्यान महामार्ग बांधायचा आहे.हा महामार्ग नक्की कोणत्या मार्गाने जाणार आणि तांत्रिक निकष NHAI जाहिर करते. तसेच हे कंत्राट २०/२५ वर्षे मुदतीसाठी असते. BOT कंत्राटातील पहिला भाग म्हणजे B--Build. महामार्ग पूर्णपणे कंत्राटदाराच्या खर्चातून बांधला जातो.स्वत:ला काही परतावा असल्याशिवाय अर्थातच कोणताही कंत्राटदार असा खर्च करणार नाही.त्यामुळे या प्रकारात कंत्राटदाराला नक्की काय मिळते? O--Operate अंतर्गत महामार्गाची देखभाल कंत्राटदाराला करावी लागते.तसेच कंत्राटदाराला परतावा म्हणून रस्त्यावर टोलवसुली करता येते.हे टोल वाटेल त्या दराने नाही तर सरकारमान्य दरानेच वसूल करावे लागतात. ज्या भागांमध्ये टोलवसुलीवरून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहिल असे NHAI ला वाटते अशा ठिकाणी कंत्राटदार टोलवसुली करत नाही तर NHAI दरवर्षी ठराविक रक्कम कंत्राटदाराला देते.या दुसऱ्या प्रकाराला Annuity contract म्हणतात.बिहारमध्ये बहुतांशी असे Annuity contracts वाले महामार्ग आहेत. कंत्राटदाराला २०/२५ वर्षांनंतर किंवा ठरविलेला कंत्राटाचा कालावधी संपल्यावर महामार्ग NHAI ला Transfer करावा लागतो.तोपर्यंत कंत्राटदार टोलवसुली करू शकतो किंवा NHAI कडून दरवर्षी पैसे मिळवायला पात्र ठरतो.कंत्राटदाराला महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करायला incentive म्हणून २०/२५ वर्षे किंवा कंत्राटाच्या कालावधीमध्ये महामार्ग बांधायला लागणाऱ्या कालावधीचा अंतर्भाव असतो.समजा महामार्ग कंत्राटदाराने सहा महिने लवकर पूर्ण केला तर कंत्राटदाराला सहा महिने अधिक टोलवसुली करता येईल. एका प्रकल्पासाठी अर्थातच अनेक कंत्राटदार बोली लावतात.मग कोणत्या आधारावर कंत्राटदार निवडावा?NHAI या प्रकल्पासाठी नक्की किती खर्च येणार याचा अंदाज आणि या प्रकल्पासाठी नक्की किती Debt/Equity ratio असावा हे मुळातच Request for proposal मध्ये स्पष्ट करते.विविध कंत्राटदार Traffic Consultants कडून या मार्गावरून नक्की किती traffic जाऊ शकेल, त्यात किती वाढ होऊ शकेल याचा रिपोर्ट घेतात.त्यावरून नक्की किती टोल मिळू शकेल याचा कंत्राटदारांना अंदाज येतो.बहुतांश वेळा या टोलमधून मिळणारा परतावा महामार्गासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असतो. समजा महामार्गासाठी ५०० कोटी खर्च येणार असेल आणि टोलमधून मिळणाऱ्या परताव्याची Present Value समजा ४५० कोटी असेल तर कोणीही कंत्राटदार महामार्ग बांधायला पुढे येणार नाही.पण महामार्ग बांधल्यामुळे मिळणारे Economic Benefit बरेच जास्त असतात आणि अशा benefits चा महामार्गासाठीच्या खर्चामध्ये अंतर्भाव नसतो.तेव्हा हा महामार्ग बांधून घेणे गरजेचे असते.अशा वेळी NHAI हा ५० कोटीचा फरक कंत्राटदाराला देते.याला Grant म्हणतात.जो कंत्राटदार महामार्गासाठी कमीतकमी Grant मागेल त्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिले जाते.अनेक वेळा कंत्राटदार कंत्राट मिळवायला बरेच aggressive bidding करतात.अनेक वेळा NHAI कडून Grant न मागता कंत्राटदार Negative Grant bid करतात.म्हणजे NHAI कडून Grant मिळण्याऐवजी संबंधित कंत्राटदारच NHAI ला उलटे पैसे देणार अशा प्रकारे bidding केले जाते.अशा वेळी संबंधित मार्गावरून किती traffic जाईल याविषयी किंवा आपण नक्की किती खर्चात काटछाट करू शकतो याविषयीच्या अवास्तव कल्पना ठेवल्यास असे aggressive bidding केले जाते आणि तसे झाल्यास अर्थातच संबंधित कंत्राटदाराला पाहिजे तितका फायदा होत नाही किंवा तोटाही होतो. प्रकल्पाची टाईमलाईन साधारणपणे पुढीलप्रमाणे असते: १ जानेवारी २०१३: NHAI आणि कंत्राटदार या दरम्यान कंत्राटावर स्वाक्षरी झाली (समजा) १ जुलै २०१३: NHAI महामार्गासाठीची Appointed Date जाहिर करते. या तारखेपासून कंत्राटदाराला बांधकाम सुरू करता येते.या तारखेपूर्वी कंत्राटदाराला बॅंकांकडून कर्ज उभे करणे, Performance Bak Guarantee ची व्यवस्था करणे या गोष्टी कराव्या लागतात.तर NHAI ला प्रकल्पासाठी लागणारी कमितकमी ८०% जमिन अधिग्रहित करून कंत्राटदाराला हस्तांतरित करावी लागते.तसेच पर्यावरण मंत्रालयाचे approval, झाडे कापावी लागतील त्या ठिकाणी संबंधित authority चे approval, महामार्ग वनक्षेत्रातून जाणार असेल तर वनखात्याची परवानगी,वीजेचे आणि टेलिफोनचे खांब हलविण्यासाठी संबंधित कार्यालयाची परवानगी इत्यादी गोष्टी कंत्राटदाराला मिळवाव्या लागतात. NHAI ने यासाठी कंत्राटदाराला मदत करणे अपेक्षित असते.Appointed Date ही कंत्राटावर स्वाक्षरी झाल्यापासून सहा महिन्यात असते. १ जानेवारी २०१६: या तारखेपर्यंत बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित असते.बांधकाम पूर्ण झाल्याचे certificate NHAI कडून मिळते.त्या तारखेपासून कंत्राट संपेपर्यंत (१ जानेवारी २०३३) पर्यंत कंत्राटदाराला टोलवसुली करता येते. इतके सगळे साधेसरळ असेल तर प्रश्न कधी उभा राहतो?NHAI ला सहा महिन्यात ८०% जमिन अधिग्रहित करून देणे अपेक्षित असते (आणि उरलेली जमिन नंतरच्या काळात देणे अपेक्षित असते).समजा NHAI ने पाहिजे तितकी जमिन अधिग्रहित करून दिली नाही आणि तरीही Appointed Date जाहिर केली तर कंत्राटदार अडचणित येऊ शकतो.कारण वर दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे महामार्गाचे बांधकाम १ जानेवारी २०१६ रोजी पूर्ण होणार असे गृहित धरून बॅंकांचे कर्जवसुलीच्या हप्त्यांच्या तारखा ठरलेल्या असतात.आणि पाहिजे तितकी जमिन हातात नसेल तर काम पूर्ण करावे कसे?जर पर्यावरण मंत्रालय, वनखाते यांच्या परवानग्या वेळेत आल्या नाहीत तर काम सुरू कसे करावे?गेल्या काही वर्षात कंत्राटदारांना अशा प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जायला लागले आहे. बिहारमधील एका प्रकल्पात NHAI ने Appointed Date जाहिर केली जानेवारी २०११ मध्ये.त्यापूर्वी ८०% जमिन कंत्राटदाराला ताब्यात मिळणे अपेक्षित होते. पण मे २०१३ पर्यंत ६५% च जमिन कंत्राटदाराच्या ताब्यात मिळालेली होती. Public Private Partnership अंतर्गत भारतात १९९८ पासून काम सुरू झाले आहे.सुरवातीच्या काळातही कंत्राटदारांना नुकसान झाले असे नाही पण ते नुकसान NHAI च्या चुकीमुळे नसून त्यांनीच Aggressive bidding केल्यामुळे झाले.पण गेल्या ४-५ वर्षात मात्र NHAI च्या चुकीमुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. २०११ मध्ये जयपूर-किशनगढ-अहमदाबाद या भारतातील सर्वात मोठ्या (५५० किलोमीटर) प्रकल्पाचे कंत्राट GMR कंपनीला देण्यात आले.पण दोन-अडिच वर्षे झाली तरी पाहिजे ती approvals आली नाहीत म्हणून शेवटी कंटाळून कंपनीने प्रकल्प परत केला.असेही म्हणतात की GMR ने aggressive bidding केले होते हे लक्षात येऊन आपला तोटा होऊ नये म्हणून कंपनीने सगळा दोष approvals आली नाहीत यावर ढकलला.काहीही असले तरी पर्यावरण मंत्रालयाचे आक्षेप असतानाही (नाहीतर approvals वेळेत आले असते) मुळात NHAI ने प्रकल्पाचे कंत्राट आधीच दिले का? पंजाबमधील झिरकपूर-बठिंडा प्रकल्प याच मार्गावर जाताजाता वाचला (आतापुरता तरी). या कारणामुळे गेल्या २-३ वर्षात PPP मध्ये खाजगी कंत्राटदारांचा इंटरेस्ट कमी झाला आहे.त्या मानाने NDA च्या कार्यकाळात निदान सरकारी विभागांमध्ये तरी अधिक समन्वय होता (प्रत्यक्ष मंत्रीमंडळात समन्वय नसला तरी). त्यामुळे रस्त्यांची कामे बरीच मार्गी लागली.

जम्मू-काश्‍मीरमधील नैसर्गिक आपत्ती कुशलतेने हाताळल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिग्विजयसींग यानी तोंडभरून स्तुती केली आहे.त्याच प्रमाणे गुलाम नबी आजाद यांनीही स्तुतीसुमने उधळली आहेत. मुस्लिम जनतेला मोदींनी मदत केली आहे ना ? मग स्तुती सुमने उधळली नाहीत तर मग धर्मनिरपेक्षवादी बिरुद कसे मिरवणार ही मंडळी ? {ल्युडोवादी} ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बोलक्या पोपटांचे राजकारण