संसदेतला गोंधळ

थत्तेकाका, तुम्ही ज्या हिरीरीने काँग्रेस पक्षाचे समर्थन करता ते बघून कुमार केतकरांनाही लाजिरवाणे वाटायला लागेल. (रात्रीच्या वेळी झाडावर उलटे लटकणारे) पुण्याचे वटवाघूळ

*सामान्य माणसाला ज्या भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागते त्या बहुतांश गोष्टी उदा. आरटीओ, रेशन ऑफीस, जमीन व्यवहार, पोलीस या राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राज्यांमध्ये लोकपाल येणे अधिक गरजेचे आहे. मला वाटते विरोधाचे मूळ कारण राज्यात असा लोकपाल नेमण्याचे हक्क हे केंद्र सरकारने स्वतःकडे ठेवण्याकडे पक्षी: राज्यांवर राजकीय अंकूश ठेवण्यासाठी राज्यपालांपेक्षाही अधिक हक्क असलेला स्वतःचा कर्मचारी नेमण्याच्या प्रकाराला होते, जे या कायद्यामुळे सहजसाध्य झाले असते. त्याच मतभेदाचा फायदा घेऊन भाजपने सरकारची नाचक्की करण्याची संधी साधली. यात चांगला लोकपाल आणण्याची कळकळ वगैरे काहीही नव्हते. अर्धसत्य. भाजपाने राजकीय खेळी केली नाही तरी तुम्ही-आम्ही म्हणणारच की त्यांना राजकारण येत नाही. आता खेळली तरी बोंब. ;) पण मुद्दा तो अथवा भाजपा नाही. या विधेयकाप्रमाणे धर्माधारीत आरक्षण देखील लोकपाल आणि त्याच्या अधिकार कक्षातील कर्मचार्‍यांसाठी आवश्यक होते, जे भाजपाला मान्य नव्हते. (मी काही भाजपाचा अथवा कुठल्याच पक्षाचा नाही, तरी देखील) मला देखील ते मान्य नाही. तुम्हाला असे धर्माधारीत आरक्षण योग्य वाटते का?

पहिले प्रथम लोकपाल बिल नक्की कोणत्या अनुच्छेदाने आणावे याबाबत आधी सरकारमधील मंत्र्यांनी "ऑन रेकॉर्ड" उलट-सुलट विधाने केली. त्यांच्यातच एकवाक्यता नव्हती असे दिसून येते. आणायचा तर एकदाच सक्षम लोकपाल आणावा असे सरकारला वाटले नाही असं वाटत नाही का? १८७ दुरुस्त्या ही काही साधीसुधी गोष्ट खचितच नाही. इतक्या दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या याचाच अर्थ सरकारने मांडलेले विधेयक पुरेसे सक्षम नव्हते असा का घेतला जाऊ नये? लोकसभेत खुद्द सरकारचेच (कॉंग्रेस पक्षाचे) १९ सदस्य गैरहजर राहतात. जिथे एकेक मत महत्वाचे आहे तिथे सरकारपक्ष आपल्या सदस्यांना गैरहजर राहूच कसे देतो? याचाच अर्थ मतदान होण्याची शक्यता असूनही काँग्रेस पक्ष आपली मते टिकवून ठेवू शकत नाही असा घेणे चुकीचे खचितच नाही. फक्त तृणमूल काँग्रेस व राष्ट्रीय कॉंग्रेस यांच्यातील मतभेदाचा फायदा विरोधी पक्षांनी उठवला असे म्हणणे हा एक बुद्धीभेद म्हणावा लागेल. कारण त्या एकाच सूचनेच्या आधारावर विरोध झाला नाही. आरक्षणाचा मुद्दा तर घटनेचे उल्लंघन करणारा ठरत असताना विरोधी पक्षांनी त्याकडे डोळेझाक केली नाही याकडे तुमचे नेमके लक्ष कसे काय गेले नाही? घटनात्मक गंभीर त्रुटी ठेवणे ही सरकारची चूक की विरोधी पक्षांची? आणि अशा त्रुटींकडे बोट दाखवणे हे विरोधी पक्षांचे काम नाही का? अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ बघा जरा. का विरोधी पक्षांनी फक्त होयबा-होयबा करणे अपेक्षित आहे? संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा म्हणतात. हा संवादच सरकार तोडून टाकू पाहत होती असे मलातरी वाटले. वरील गोष्टींवरुन काँग्रेसही काही लोकपालच्या बाजूने नाही असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. सगळेच खापर विरोधी पक्षावर फोडणे ही निव्वळ दिशाभूल ठरावी.