१) कापूस निर्यातीवरील सर्व बंधने हटवावी व कापूस बाजार नियंत्रणमुक्त करावा. म्हणजे बाजारपेठेत महागाई वाढली म्हणून परत भाषणे करायला मोकळे २) कापसाची आधारभूत किंमत कापूस पणण महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे रु. ६०००/- जाहीर करावी. आत्ता किती आहे? ३) बिगरबासमती तांदळावरील निर्यातबंदी कायमस्वरुपी हटविण्यात यावी. परत तेच म्हणजे क्रमांक एक प्रमाणेच ४) संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती का??? त्यापेक्षा उत्पादनक्षमता वाढविण्यावर आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उपायांवर विचारविनिमय/मार्गदर्शन का होत नाही? ५) सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा योग्य ६) ग्रामिण भागातील लोडशेडींग बंद करण्यात यावे. योग्य ७) आघाडी सरकारच्या जाहिरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे वीज बिलातून शेतकर्‍यांची संपूर्ण मुक्तता करण्यात यावी. का??? हा व्यवसाय असेल तर व्यवसायासारखा का होउ शकत नाही. प्रत्येक वेळी मदतीच्या कुबड्या का घ्याव्या लागतात? एकदाही अशी बातमी का येत नाही की "यावर्षी पाऊस उत्तम झाला. पीक उत्तम आले. शेतकरी खुषीत आहेत. आयकर विवरण पत्र भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे" वगैरे... हे का होत नाही? की शरद जोशींसारखे राजकारणी हे होउच देत नाहीत (त्यांचा व्यवसाय बुडेल म्हणून)? कि चांगल्या बातम्या पुढे येउ न देता फक्त वाईट बातम्यांवरच असल्या राजकारण्यांचा व्यवसाय चालतो? चालू द्या.. जय जवान जय किसान, जय हिंद

ह्म्म्म... नविन गोष्टी कळल्या.

शेतकर्‍यांचा राजा आज शेती मंत्री आहे ते काही उपाय करू शकतील का ? त्यांचे या विषयावरचे तासाभराचे भाषण ऐकण्याचा योग आला त्यात त्यांनी फार मोठी यादी दिली शेतकर्‍यांसाठी केल्या जाणार्‍या सरकारी मदतीची