पुन्हा एकदा काश्मिर खोरे...

ऋ
ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
काश्मिर हा मुद्दा असा आहे की कोणी कितीही वेळा चर्चा करोत मात्र दरवेळी नव्याने चर्चा कराविशी वाटते. सध्या कारण आहे ते म्हणजे "इंडीया आफ्टर गांधी" हे पुस्तक. यातील "A Valley Bloody and Beautiful' हे प्रकरण नुकतेच वाचले. काश्मिर बद्दल अनेक नव्या गोष्टी कळल्या. त्यातील काहि रोचक तुकड्यांचा स्वैर अनुवाद इथे देतो आहे. --------- राजा हरीसिंग सप्टेंबर १९२५ पासून काश्मिरचा महाराजा होता. त्याचा बराचसा वेळ "मुंबई रेसकोर्स" आणि शिकारीस जात असे. त्याच्या चौथ्या बायकोची तर तक्रार होती की तो 'कधीही लोकांच्या संकटाच्यावेळी त्यांच्यासोबत नसतो - त्यांना भेटत नाही. त्याच्याभोवती ठराविक लोकांचं कोंडाळं असतं - त्याला त्याच्याबाहेर काय चाललंय याचा पत्ताही नसतो" --------- शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हे अलिगढ विद्यापिठातून मास्टर्स डिग्री मिळवलेले असूनही त्यांना सरकारी नोकरी मिळत नव्हती. त्यांनाच असं नाही तर राज्यातील मुसलमानांना (जे बहुसंख्य होते) सरकारी नोकरी मिळणे कठीण होते. याविरूद्ध त्यांनी उठवलेल्या आवाजाचे रुपांतर पुढे १९३२साली 'ऑल जम्मु काश्मिर मुस्लिम कॉन्फरन्स' ह्या महाराजांच्या धोरणाला विरोध करणार्‍या पक्षात झाले. व अजून सहा वर्षांनी हिंदु व शीखांना पक्षात समाविष्ट करून त्यांनी "नॅशनल कॉन्फरन्स" बनवली. --- याच सुमारास शेख अब्दुला नेहरुंना भेटले. सुदैवाने हिंदु-मुसलमान एकतेच्या समान दृष्टीकोनामुळे ह्या दोन्ही हट्टी नेत्यांचे सूर जुळले. पुढे शेख अब्दुल्ला यांनी महाराजांविरूद्ध बंड पुकारले. चाळीसच्या दशकात दोनदा जेलची हवा खाऊन आलेले शेख अब्दुल्ला काश्मिरींच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. १९४६ ला त्यांनी "डोग्रा" सम्राटाला "चले जाव" चा इशारा दिला आणि सत्ता काश्मिरी जनतेच्या हवाली करण्याचे आवाहन केले. ---- इथपर्यंतही काश्मिर हा "ब्रिटीश इंडीया"चा भाग नव्हता. नेहरुंचा शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा होता. त्यांना भेटायाला गेले असताना हरिसिंगांनी नेहरूंना काश्मिरमधे प्रवेश नाकारला होता व सीमेवरून "ब्रिटीश इंडिया"त परत पाठवले होते. --- पुढे ब्रिटीश जाणार हे नक्की झाल्यावर 'रामचंद्र काक' या आपल्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने वागणार्‍या राजाने स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी काश्मिरने भारत किंवा पाकिस्तानात सहभागाचा करार केलेला नव्हता --- २९ सप्टेंबरला शेख अब्दुल्ला सुटल्यावर पाकिस्तानला आशा होती की हा मुस्लिम नेता पाकिस्तानात जाण्यात इच्छा प्रकट करेल मात्र त्यांनी जेल मधून सुटताच राजाकडे सत्ता "काश्मिरी जनतेकडे" देण्याची मागणी केली व सत्तांतर झाल्यावर जनता ठरवेल की कोणत्या देशात जायचे ते. --- १२ ऑक्टोबर रोजी काश्मिरच्या उपपंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की त्यांनी स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला आहे. मात्र जर भारत किंवा पाकिस्तानने बळाचा वापर केला तर तो करणार्‍याच्या विरूद्ध निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल --- २२ ऑक्टोबर रोजी अचानक नॉर्थ-वेस्टच्या स्थानिक पठाणी टोळ्यांनी काश्मिरवर हल्ला केला. तो त्यांनी का केला व त्यांना कोणाचं सहकार्य होते याबद्द्ल पुस्तकात माहिती दिलेली नाही. --- भारतीयांचा समज आहे की ह्या टोळ्या पाकिस्तानने घुसवल्या होत्या. तर पाकिस्तान असे केल्याला नकार देते. एक कारण पुढे केले जाते की ह्या टोळ्या हिंदु व मुसलमान सगळ्यांवर अत्याचार करत होत्या. त्यांना कोणत्याच प्रस्थापितांचे राज्य नको होते --- २४ ऑक्टोबरला उरी तर २५ ला टोळ्या बारामुला ला पोचल्या होत्या. मेनन राजाला भेटले पण कोणत्याही करारा ऐवजी पंतप्रधानांना घेऊन दिल्लीला परतले. २६ ला पुन्हा एक मिटिंग झाली व २६ ला रात्री महाराजाला पळावे लागले व तो जम्मुला आला. तिथे २७ला पहाटे झोपेत असताना मेनन पोचले. २७ पहाटेच भारतीय सैन्य श्रीनगरला उतरले. --- पाकिस्तानचा आरोप आहे की राजाला विश्वासात न घेता भारताने त्यावेळी सरळ सरळ घुसखोरी केली. तर भारत मेनन यांनी 'अगदी शेवटच्या क्षणी' करार केल्याचे सांगतो. --- पुढे जिनांना समजाऊन थकलेले नेहरू अचानक १ जानेवारी रोजी काश्मिर प्रश्न युनो मधे नेतात. युनो 'जैसे थे' रहाण्याचा आदेश देते. मात्र तरीही नेहरू ३ महिने युद्ध चालु ठेवतात. इथे नेहरूंनी आपली युनो जाण्याची चुक कबूल केली आहे. ते पश्चातापाने माऊंटबॅटन यांना सांगतात "इथले (युनोतले) सत्तेचे राजकारण पाहून मी व्यथीत झालो आहे. "इथिक्स" न पाळता केलेले हे राजकारण असेल असे वाटले नव्हते." --- आता मला पडलेले काहि प्रश्न: १. भारताने काश्मिरच्या राजाबरोबर २७ ऑक्टोबरच्या आधी (किंबहूना सैन्य उतरायच्या आधी) करार केला हे खोडून काढणारे पुरावे उपलब्ध आहेत का? २. पठाणी (भविष्यातील तालिबानी?) 'ट्रायबल' टोळ्यांना हल्ला करतेवेळी / त्याआधी पाकिस्तानची थेट मदत (आर्थिक/सामरिक) असल्याचे पुरावे भारताकडे आहेत का? कोणते? [पाठिंबा होता, प्रत्यक्ष मदत होती का? ] ३. काश्मिर भारताचे अविभाज्य अंग असल्याचा ठराव फार नंतर (बहुतेक ९० च्या दशकात) संसदेत मांडला गेला, त्याआधी त्यास स्वतंत्र वागणूक दिली जात असे. काश्मिरचे भारतात 'विलीनीकरण' होणारा करार झाला आहे का? (हा प्रश्न विचारायचे कारण हरीसिंगांनी भारतीय सैन्याची मदत घेतली, त्याबदल्यात भारतीयांनी संरक्षण व परराष्ट्र धोरणावर अंकुश मिळवला. मात्र स्वत:ची अशी वेगळी घटना असलेले काश्मिर स्वायत्त भारतीय प्रजासत्ताकाचे 'स्वायत्त' राज्य झाले. या सगळ्यात काश्मिरबरोबर 'विलिनीकरणाचा' करार झाला का याचा उल्लेख मिळाला नाही.) ४. मे १९४८ मधे शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा केला त्यात नेहरूही समाविष्ट होते. नेहरूंच्या अनेक भाषणात काश्मिरचा उल्लेख एखाद्या वेगळ्या राष्ट्रासारखा केला जातो मग बर्‍याच नंतर (बहुदा नव्वदाव्या दशकात) भारताला संसदेत काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे मंजूर का करावे लागले? ५. सध्याच्या परिस्थितीत 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करणे याव्यतिरिक्त 'प्रॅक्टीकल' तोडगा दिसतो का?
वर्गीकरण
30480 वाचन
💬 प्रतिसाद (68)

प्रतिक्रिया

निनाद मुक्काम …
Fri, 12/10/2010 - 06:05 नवीन
अहो किती चर्चा महाचर्चा करत आहात राव एक साधा जगप्रसिद्ध व जुना कायदा आहे जिसकी लाठी उसकी भेस इजारेल व गाझा मधील वाद पहा (कोणाला पडले जुनी मधी उकरून काढ्याची ) आपल्या सामर्थ्यावर ज्यू लोक सर्व अरब राष्ट्रांना झुज देत आपले अस्तित्व व वादग्रस्त प्रदेश टिकवून आहे .नुकतेच तेथे ज्यू वसाहती जोमाने बांधायला घेतल्या .ओबमा ह्यांनी निषेध नोंदवला शांती प्रक्रिया धोक्यात येईल .(ह्यासाठी त्यांना नोबेल दिले आहे ना) काही उपयोग नाही इजारेल आपले कार्य सुरु करत आहे . मुळात अमेरिकन सैनिकांचा जीव वाचण्यासाठी जपान युद्धात सामान्य जपानी माणसाला नरकयातना देणाऱ्या अमेरिकेने जिसकी लाठी ....त्यांची धोरणे तत्वे व मुद्दे बरोबर असा उसूल बनविला . तिबेट च्या स्वातंत्र लढ्याचे काय झाले .चीन पुढे काही चालते का ?(भले दलाई लामा ह्यांचा जगभर आदर केल जातो .) थोडक्यात आज काश्मीर गेले तर ईशान्याची राज्ये मग खलिस्तान व तमिळ इलम असे अनेक भाग बनतील ,म्हणून लष्कराला अजून अधिकार द्यावेत अमेरिका व इतर देशांचे तोंड व्यापाराने तेथे रोजगार हमी योजना राबवून गप्प बसवायचे .तुम्ही आक्रमक राहिला तर जग तुम्हाला मानते .इंदिरा गांधी ह्यांनी अर्धा पाकिस्तान वेगळा झाल्यावर त्याच्या धडाकेबाज कृत्यांचा जाब बीबीसीला एका वात्रट पत्रकाराला काय उत्तर दिले ते जर तिच्या तीर्थ रूपांनी ह्या लोकांना दिले असते तर कदाचित देश अखंड राहिला असता (काश्मीर काय घेऊन बसला आहात ) त्याची काय त्रेधा तीर्पित उडत होती .पहा . http://www.youtube.com/watch?v=PihzQ-SGus8&feature=related

हुप्प्या
Fri, 12/10/2010 - 07:12 नवीन
सर्वांगीण विचार करुन, तमाम कायदे कानूनांचा आढावा घेऊन चर्चा चालली आहे. पण जिसकी लाठी उसकी भैस हेच खरे. पाकिस्तान बनल्यावर लाखो सिंधी, पंजाबी लोक होत्याचे नव्हते झाले. कित्येकांना नेसलेले कपडे वगळता सगळ्यावर पाणी सोडून भारतात येऊन निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले. अक्षरशः मोती वेचले तिथे गवर्‍या वेचाव्या लागल्या. बायकामुलींच्या अब्रूचे खोबरे झालेले बघावे लागले. नांदती घरे, वाडे उपटसुंभ मुसलमान गुंडानी बळकावलेले बघावे लागले. कायद्यावर बोट ठेवून बोलायचे झाले तर ह्या भागाचे पाकिस्तानातील विलीनीकरण अगदी विधीवत झाले. पण ह्या लोकांचे हाल कुत्राही खात नव्हता त्याचे काय? उत्तर हेच. जिसकी लाठी उसकी भैस. ज्यावेळी देशाच्या विभाजनाच्या वाटाघाटी चालू होत्या त्यावेळी ह्या लोकांकडे कुठलीही लाठी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची काही व्यवस्था करावी असे कुणाला सुचलेही नसावे. जर हातात भक्कम लाठी नसेल वा ती वापरायची अक्कल/कुवत/ताकद नसेल तर काश्मीरची भैस संभाळण्याचा उपद्व्याप भारताने सोडून द्यावा. ही म्हैस पाकड्यांच्या गळ्यात बांधावी किंवा मोकाट सोडून ज्या लांडग्यांना लचके तोडायचेत त्यांना ती मुभा द्यावी. कश्मीर भारतात विलीन करायचा असेल तर तो इतर राज्यांप्रमाणेच एक भाग बनायला हवा. कुणीही जाऊन तिथे व्यवसाय धंदा सुरू करू शकला पाहिजे मगच हा रक्तपात थांबेल. पण अगदी भाजप सत्तेवर आला तरी असे होणे नाही असेच सध्याचे चित्र आहे.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

सुधीर काळे
Sat, 12/11/2010 - 07:27 नवीन
हुप्प्या-जी, सुरेख प्रतिसाद! (अवांतरः तुम्ही आपले टोपणनावच असे गमतीदार घेतेले आहे की माझ्या नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे "हुप्प्याजी" लिहिताना माझी बोटे कळफलकावर क्षणभरच, पण अडखळली!)
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

इन्द्र्राज पवार
Sat, 12/11/2010 - 11:44 नवीन
श्री.सुधीर काळे यानी वरील प्रतिसाद आवडल्याचे लिहिले आहेच....तरीदेखील मला भावला तो श्री.हुप्प्या यांच्या "पण अगदी भाजप सत्तेवर आला तरी असे होणे नाही असेच सध्याचे चित्र आहे....." या रोखठोक विधानाने. फार सोपे असते विरोधकाच्या बाकावरून बसून "आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते..." च्या घोषणा द्यायला....प्रत्यक्षात सत्तेवर आले की उमजते की लाठी तर हातातच आहे पण म्हशीवर उगारता येत नाही. ६३ वर्षे लाठी आहेच हातात, पण ती "म्हैस" मालकाच्या गोठ्यात स्वखुशीने न आल्याने त्यामुळेच मालकाकडे ती फिरविण्याची नैतिक धमक नसल्याने लाठीचे पार गणगाट होऊन गेले आहे....! इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Sat, 12/11/2010 - 12:37 नवीन
पण नरेंद्र मोदी जर 'भाजप'च्या स्वतःच्या ताकतीवर (बहुमताने) जर पंतप्रधान झाले (युतीचे सरकार नव्हे) तर ते या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लावतील असे वाटते. मला 'भाजप'चा पुळका नाहीं, पण, in all the fairness, 'भाजप'ला पूर्वी काँग्रेसकडे होती तशी एकपक्षीय सत्ता दिली गेली नव्हती व त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयींच्याकडे ती ताकत नव्हती जी नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याकडे होती. म्हणून वाजपेयींच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना जरा "आहिस्ता कदम". पण 'मुशी'च्या बाबतीत, Air India विमानाच्या अपहरणाच्या बाबतीत वाजपेयींनी निराशाच केली.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

ढब्ब्या
Tue, 07/26/2022 - 02:24 नवीन
फारच मस्त चर्चा. पण नरेंद्र मोदी जर 'भाजप'च्या स्वतःच्या ताकतीवर (बहुमताने) जर पंतप्रधान झाले (युतीचे सरकार नव्हे) तर ते या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लावतील असे वाटते ==> २०१० साली श्री काळे यांनी केलेले भाकीत अगदीच खरे ठरताना बघून आनंद वाटला :) पूर्ण सोक्ष-मोक्ष लागायला वेळ लागला तरी त्या द्रुश्टीने पावले तरी पडत आहेत.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

नितिन थत्ते
Fri, 12/10/2010 - 07:45 नवीन
>>अहो किती चर्चा महाचर्चा करत आहात राव एक साधा जगप्रसिद्ध व जुना कायदा आहे जिसकी लाठी उसकी भेस सहमत आहे. त्याच कायद्यानुसार भारत सरकार आजवर वागत आले आहे. इथे चर्चा चालते ती "आम्ही (भारत) सगळे न्यायाने करीत आहोत तेव्हा काश्मिरच्या लोकांनी चळवळ, उठाव वगैरे करणेच चुकीचे आहे/अन्यायकारक आहे" या सार्वत्रिक भावनेबाबत.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

सुधीर काळे
Fri, 12/10/2010 - 15:32 नवीन
इथली चर्चा वाचून कुणाचाही वैचारिक गोंधळ होणे सहाजीकच आहे. प्रश्न अनेक आहेत. पण न समजणारे जे दोन-तीन आहेत ते इथे लिहितो. (१) काश्मीरमधील विधानसभेच्या व लोकसभेच्या निवडणुका यात जे उमेदवार उभे असतात त्यांना (भारतात इतर ठिकाणी उभे असलेल्या उमेदवारांप्रमाणे) आपल्या घटनेशी (constitution) एकनिष्ठ रहाण्याची शपथ घ्यावी लागते व काँग्रेससह ओमार अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष, मुफ्तींचा People's Democratic पक्ष व इतर सर्व पक्षांचे उमेदवार तशी शपथ घेतात. जिथे काश्मिरी जनतेचे नेतेच अशी शपथ घेतात तिथे काश्मिरी जनतेच्या मनात काय आहे असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? खरे तर या व एकूण एक नेत्यांनी अशी शपथ घ्यावयास नकार देऊन निवडणुकीला उभेच रहायचे नाहीं असे ठरविले तर ते एक सार्वमतच नाहीं का होणार? मग जर बहुसंख्य काश्मिरी भारतात विलीन व्हावयास तयार नसतील तर हा सर्वात सोपा उपाय कां वापरला जात नाहीं? दुसरी गोष्ट मतदानाची. अनेक फुटीरवादी नेत्यांच्या निवडणुकींवर बहिष्कार घालण्याबद्दलच्या आवाहनाना अजीबात महत्व न देता काश्मिरी जनता मतदान करते हे काय दर्शविते? कारण जर त्यांना भारतात रहायचेच नसेल तर ते जीव धोक्यात घालून मतदान कशाला करतात? मतदानाची टक्केवारी कमी आहे हे मान्य आहे पण नक्कीच नगण्य नाहीं! मग यांना भारतात रहायचेच नाही असे आपल्याला कां वाटते? (२) परवा काँग्रेस सरकारचे एक मंत्री श्री. शामलाल शर्मा यांनीही काश्मीरला 'आजादी' द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य करा व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करा असे उद्गार काढले व काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणले. त्यावर काँग्रेस पक्षाकडून आलेल्या प्रतिसादात म्हटले होते कीं पक्षाची भूमिका बदलली नसून काश्मीर प्रश्न घटनेच्या चौकटीत ठेवूनच आम्ही सोडवू! म्हणजे काय करणार आहेत? मला याचा जो अर्थ एवढाच समजतो तो हा कीं आपण पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्तता करणार आहोत. घटनेच्या चौकटीत आणखी काय करायचे बाकी आहे? (३) कांहींही न करणे म्हणजे हळू-हळू विषप्राशन करण्यातलाच प्रकार मला वाटतो. त्यापेक्षा जसे कॅनडातल्या क्यूबेक प्रांताबद्दल करण्यात आले तसा प्रयोग कां करू नये? कित्येक वर्षें क्यूबेक प्रांत स्वतंत्र होण्यासाठी कटकट करत होता. ती कटकट इतकी वाढली कीं शेवटी कॅनेडियन सरकारने सार्वमत घेतले त्यात "क्यूबेक्वाज पक्ष" सार्वमत हरला व तो विषय कायमचा निकालात निघाला. (यावर अनेक वर्षें अमेरिकेत राहिलेले 'मिपा'कर अधीक प्रकाश टाकू शकतील व त्यांनी टाकावा) ) असेच कांहीं काश्मीरमध्ये होईल काय? (४) जर हरलो तर काय बिघडेल आपले? काश्मीर सध्याही आपण कुणासाठी राखत आहोत? तिथली स्थानिक मुस्लिम जनता (जिला भारतात रहायचे नाहीं असे आपण समजतो) आणि आपले जवान याखेरीज कोण आहे तिथे? मग असे काश्मीर कशाला राखायचे आणि आपल्या सैनिकांचे रक्त सांडायचे? याला कारण जर हे असेल (अ) काश्मीर दिले तरी पाकिस्तानचे समाधान होणार नाहीं आणि तो आणखी कुठली तरी नवी समस्या पुढे ठेवेल? (ब) काश्मीरप्रमाणेच इतर कांहीं प्रांत स्वातंत्र्य मागतील? वर (अ) आणि (ब) मध्ये दिलेल्या (किंवा या बाहेरील कुठल्या कारणासाठीही) जर आपण काश्मीर राखत आहोत तर नीट राखा नाहीं तर चक्क काश्मीरवर उदक सोडून बाहेर कां पडू नये? काश्मीरबद्दल आपले पूर्णत: चुकले असेल व त्यामुळे अपराध्यासारखे आपल्याला वाटते कां? मग द्या सोडून काश्मीर! प्रश्न अनेक आहेत पण उत्तर काय? निनाद म्हणतो तसे लाठी तर आहे पण म्हैस आपली आहे कां? जाणत्या लोकांनी याची उत्तरें द्यावीत. अवांतर: माझे "जकार्ता पोस्ट"मध्ये आज प्रसिद्ध झालेले पत्र वाचा या दुव्यावर http://tinyurl.com/24e3oq2. मुद्रा राक्षसाच्या चुकीमुळे चौथ्या परिच्छेदातील एक-दोन वाक्ये गळाली होती ती मी खाली comments मध्ये टाकली आहेत! त्यातलेच माझे आधीचे Kashmir, again? हेही पत्र वाचा व त्याच्या खाली जम्मूच्या एका देशभक्त काश्मिरी गृहस्थांना (महंमद जलालुद्दिन यांना) उद्देशून लिहिलेला माझा प्रतिसादही वाचा!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुधीर काळे
Sat, 12/11/2010 - 12:27 नवीन
लॉरा शूरमान्स या बाई 'जकार्ता पोस्ट'वर एक पत्रकार आहेत व पाकिस्तानधार्जिणे लिहिण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी अलीकडे (१२ ऑ. १०) एक लेख लिहिला होता त्याचा दुवा खाली दिलेला आहे. http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/12/india%E2%80%99s-commercial-interests-vs-kashmir-dispute.html या लेखाला ६७ प्रतिसाद आले. त्यातले दोन होते महंमद जलालुद्दिन या जम्मू येथील एका गृहस्थाचे. मी ते वाचलेही नव्हते पण मी जेंव्हां लॉराच्या लेखाला प्रत्युत्तर लिहिले (मी नेहमीच काश्मीरवर भारताच्या बाजूने 'किल्ला लढवतो') त्यात या गृहस्थानी मला लिहिले कीं मी त्यांचा प्रतिसाद वाचावा. तो प्रतिसाद (२ प्रतिसाद आहेत) खाली दिलेला आहे. आता हे गृहस्थ खरे आहेत कीं तोतया हिंदू आहेत ते सांगणे कठीण! पण जोपर्यंत प्रतिकूल माहिती समजत नाहीं तोवर हे गृहस्थ genuineआहेत असेच मी समजतो. वाचा ते काय लिहितात ते आणि मग ठरवा की काश्मीरमधील लोक काय विचार करतात. अशीच माहिती Chapman House Report मध्ये पण होती व ती मी "इंच-इंच" धाग्यावर दिली होती. म्हणूनच मला वाटते कीं भारताने एकतर्फी सार्वमत घेतल्यास पाकिस्तानचे क्यूबेकी लोकांसारखेच संपूर्ण वस्त्रहरण होईल. त्याच्याबरोबरच गिलानीसारख्या फुटीरवादी नेत्यांचेही. वाचा तर..... Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am Pakistan hasn't been given a contract by the world's Muslims to represent them, nor should it assume that it is the sole Representative of the Muslim voice. The nuclear weapons it has got (from stolen technology from West and gifted by China) does not give it a right to talk on behalf of all Muslims of the world, and certainly not on behalf of Muslims of India. We Muslims of India are WAY better than the terribly suffering Muslims of Pakistan, where Muslims are killed like ants in Mosques and roads by suicide bombers and jehadists. Today Pakistan has become an epicenter of terrorism and the only contribution it is making now to the world is terrorism. Pakistan because of it's obsession with my State of J & K, has relentlessly encouraged jehad as an instrument of state policy against India, Afghanistan and Shia Iran. Pakistan's such policies are solely responsible for the tarnished image of The great religion of Islam in the world. Because of Pakistanis, Muslims world over are looked at with suspicion. It should stop meddling in J & K. We Kashmiris will never join Pakistan, as were better off where we are now. In India we are safe, we are not bombed by Taliban while praying, we get all the benefits of economic progress of India, our religious rights are protected by the constitution. We elect our own government (whereas, during most of it's history, Pakistan was ruled by military tyrants). There is absolutely no discrimination against Muslims. There were two Muslim Presidents in India, the current Vice-president of India is a Muslim, there were Muslims who captained Indian cricket teams, one of the top three IT companies' owner is a Muslim, who is one of the richest persons of India, top artists and film-stars are Muslims, Indian Airforce chief was a Muslim, Muslims were Supreme Court judges, thus Muslims are equal partners in every aspect. Therefore, Pakistan, you stop meddling in our country...your country will be the last country on earth that we will join if ever we decide to secede from India. flag Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am First of all, it is clear that the author Laura S is just pretending to be knowledgeable about events and history in South Asia. But unfortunately, her knowledge about the subcontinent is absolutely shallow. She probably is on the paroll of ISI, and Jakarta Post should be careful in publishing articles from her, as inadvertently it should not give encouragement to Taliban mentality and jehadism. Dawood Gilani, the top LET terrorist apprehended by FBI in the USA has given a lot of confessions in which he has informed that ISI and LET (and Al Quaida) are inseparable, as you see the same people at both the places, when you visit the ISI office or visit a Taliban training camp! He also informed the interrogators that the LET was given 25000 USD by the ISI to buy a boat to sail the Mumbai terrorists from Pakistan to India, which killed 175 people including dozens of innocent Muslims at a Mumbai railway station and other places in 2008. He also informed that these terrorists were given marine commando training at Pakistan Navy training facilities by the ISI. Recent revelations about ISI hand in troubles in Afghanistan and other places in leaked CIA soca should also be taken into consideration. It is known fact that Osama is very much in the safe custody of ISI all the time since he fled Kabul. Jakarta Post should be careful about publishing articles by Jehadi activists supporters like the author Laura S.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

इन्द्र्राज पवार
Sun, 12/12/2010 - 10:39 नवीन
श्री.सुधीर जी म्हणतात तसे इतर अनेकजणांना गोंधळात टाकणारे जे मुद्दे (वा प्रश्न) आहेत त्याबद्दल इथे माझ्या मतीने (वा वाचनाने, पाहणीतून) खुलासा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रश्न (१) काश्मीरमधील विधानसभेच्या व लोकसभेच्या निवडणुका यात जे उमेदवार उभे असतात त्यांना (भारतात इतर ठिकाणी उभे असलेल्या उमेदवारांप्रमाणे) आपल्या घटनेशी (constitution) एकनिष्ठ रहाण्याची शपथ घ्यावी लागते व काँग्रेससह ओमार अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष, मुफ्तींचा People's Democratic पक्ष व इतर सर्व पक्षांचे उमेदवार तशी शपथ घेतात. जिथे काश्मिरी जनतेचे नेतेच अशी शपथ घेतात तिथे काश्मिरी जनतेच्या मनात काय आहे असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? उत्तर : भारतातील अन्य उमेदवारांप्रमाणे निवडून आलेल्या काश्मिरमधीलही उमेदवारांना शपथ घ्यावी लागते...इतपतच हा मुद्दा बरोबर आहे. पण 'घटनेशी एकनिष्ठ' याचा अर्थ निव्वळ Constitution of India नव्हे तर Instrument of Accession अन्वये भारतीय घटनेने "खास जम्मू-काश्मिर" साठी तयार केलेल्या Article 370 of the Indian constitution granting special autonomous status to Jammu and Kashmir ला स्मरून. घटनेच्या ३७० व्या कलमात स्पष्टच तरतूद करण्यात आली आहे की, जम्मू-काश्मिरमध्ये केन्द्र सरकारतर्फे संरक्षण, अर्थव्यवहार (करन्सी), परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यावर नियंत्रण ठेवले जाईल आणि राज्य सरकारचे शकट चालविण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या अन्य तरतुदीबाबत त्या त्या वेळी तेथील जनतेने निवडून दिलेले सरकार स्वायत्त राहून निर्णयांची अंमलबजावणी करेल. श्री.काळे म्हणतात. "अनेक फुटीरवादी नेत्यांच्या निवडणुकींवर बहिष्कार घालण्याबद्दलच्या आवाहनाना अजीबात महत्व न देता काश्मिरी जनता मतदान करते हे काय दर्शविते? कारण जर त्यांना भारतात रहायचेच नसेल तर ते जीव धोक्यात घालून मतदान कशाला करतात?" ~ ~ काश्मिरी जनता मतदार करते हे बरोबर आहे (भले मतदानाची टक्केवारी कमी असली तरी...) पण ती करते ते तिथे "काश्मिरी जनतेचे काश्मिरसाठीच" राज्य यावे म्हणून (शेख अब्दुलांनी नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना करतानाही हीच भूमिका घेतली होती). फुटीरवादी नेत्यांच्या आवाहनाना ते प्रतिसाद देत नाही हे जितके खरे, तितकेच हेही खरे की अगदी शेख अब्दुल्लापासून आत्ताचे मुख्य मंत्री ओमार अब्दुल्ला त्याच जनतेच्या कानात 'जरी भारतात आपणास राहावयाचे असले तरी काश्मिरचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे....' हीच पुंगी सात्यत्याने वाजवित असतात. १९४७ तर राहू दे...पण अगदी दोनच महिन्यापूर्वी - ६ ऑक्टोबर २०१० - याच मुख्यमंत्री ओमार अब्दुला यानी थेट काश्मिरच्या विधानसभेत काय भाषण केले माहित आहे, : On 6th October 2010, Chief Minister in his so orchestrated historical speech said in the Legislative Assembly "Accession of Jammu & Kashmir has taken place with India but the state has not merged with the country. It cannot be placed at par with Hyderabad or Junagarh. The accession has occurred under an agreement. We have not broken that agreement nor have we taken it back, you have diluted it. Many say much water has flown down the Jhelum since then. We also agree, but it is still a fact that Jammu & Kashmir's accession is under an agreement and it is not the merger". ओमार पुढेही धिटाईने असेही म्हणाले की.... It is now evident that Kashmir has not been a part of India in the same measure as Hyderabad and Junagar despite all the pacts and packages. याही पुढील वक्तव्य पाहा : "We want resolution of Kashmir-issue as would be acceptable to the three regions of Jammu and Kashmir and also to the neighboring country." ~ आज ६३ वर्षानंतरही तिथले मुख्यमंत्री आपल्या जनतेच्या 'स्वतंत्र' राहण्याच्या अहंकारावर अशा जहाल भाषणाचे (सातत्याने) फुंकर घालत असतील तर.....आणि असले ऑफिशियल भाषण (विधानसभेच्या इतिवृत्तात ओमार अब्दुल्लांच्या या भाषणाची नोंद झालेली आहे, होत असतेच) ऐकूनही जर नवी दिल्ली कानात बोळे घातले आहे असे वर्तन करीत असेल तर कशासाठी आमच्या जवानांनी तिथे आपले मोलाचे रक्त सांडत राहायचे, आणि आणखीन किती दिवस? या भाषणातील ओमारांचा आणखीन एक मुजोरपणा पाहिलात? "......acceptable to the neighboring country." ~ आता ओमारांना अभिप्रेत असणारी ही "नेबरिंग कंट्री" कुठली? तर अर्थात पाकिस्तान. म्हणजे या बाळाला (आणि त्याच्या बापालाही) त्यांच्या जन्मापासून भारताने चांदीच्या चमच्याने दूध पाजूनही याला "पाकिस्तान" ला मान्य होणारा निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे जर वाटत असेल तर कुठली Constitution of India आणि कुठल्या तरतुदी त्यांनी स्वीकारल्या असे मानायचे, सुधीर जी? तुमच्या बाकीच्या राहिलेल्या मुद्द्याबद्दलही लिहू शकतो....अर्थात तुम्हाला हवे असेल तरच....!! इन्द्रा

सुधीर काळे
Tue, 12/14/2010 - 13:15 नवीन
इंद्रा-जी, मी सुरू केलेल्या "इंच-इंच" धाग्यावरील माझा 'क्यूबेक' सार्वमताच्या धर्तीवर एकतर्फा (unilateral) सार्वमत घेण्याबद्दलचा "ती शंका रास्त आहे?", "मतपेटीसमोर भारतीय 'ऐक्या'च्या बाजूनेच मते देतील अशी खात्री वाटते" आणि "काश्मीरबद्दल सार्वमत भारतातील काश्मिरींचेच घ्यायचे...." हे प्रतिसाद आणि त्यांच्या अनुषंगाने लिहिलेले नितीन आणि अवलिया-जींच्या प्रतिक्रिया वाचा. आपल्या सैनिकांचे फुकट रक्त सांडणे मला आवडत नाहीं. "ठाम निर्णय न घेणार्‍या राजकारण्यांचा खेळ होतो आणि सैनिकांचा जीव जातो" असे होतेय् ते कुठल्याही परिस्थितीत थांबले पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

पैसा
Sun, 12/12/2010 - 23:04 नवीन
काश्मिरबद्दल माहिती नसलेल्या खूप गोष्टी या धाग्याच्या निमित्ताने समोर येताहेत. मला याबद्दल काही शंका आहेत, कोणी जाणकार याबद्दल सांगू शकेल का? १) काश्मिर सध्या पूर्णपणे असो, किंवा अर्धवट असो, भारताचा भाग आहे हे सत्य आहे. तेव्हा पाकिस्तानपासून त्याचे संरक्षण करणे हे भारतीय सरकारचे आणि सैन्याचे कर्तव्य ठरते की नाही? जे सामोपचाराने/ बळाने झाले (काश्मिरचा भारतात समावेश) ते आता उलट फिरवणे कोणत्याच प्रकारे शक्य नाही, हे वास्तव सर्वानी स्वीकारले तर ते जास्त चांगले नाही का? २) काश्मिरवरचा हक्क सोडून दिला तर पाकिस्तान नक्कीच तो प्रदेश ताब्यात घेईल, आणि अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य दिल्लीच्या सीमेवर येऊन उभे राहील, दिल्लीवर आणि पंजाब/हरियाणा, हिमाचलवर २ बाजूनी हल्ला होऊ शकेल की नाही? ३) आता काश्मिर हा २ नव्हे, ३ नव्हे, तर ४ पक्षांचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे, कारण पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरचा काही भाग चीनच्या ताब्यात दिल्याची बातमी हल्लीच आली होती. या परिस्थितीत चीन हा या प्रश्नाचा चौथा कोन झाला आहे. ४) पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळावे अशा प्रकारच्या काही चळवळी होतात का? आणि तशा चळवळी होत नसतील, तर या पार्श्वभूमीवर उरलेले काश्मिर भारतापासून वेगळे ठेवणे/ पाकिस्तानच्या ताब्यात जाऊ देणे कितपत व्यवहार्य ठरेल?

ऋषिकेश
Mon, 12/13/2010 - 10:59 नवीन
सर्वप्रथम काहि प्रश्न खूप आवडले हे नमुद करतो :) आनि जाणकार नाही तरीही मत देतोयः
१) काश्मिर सध्या पूर्णपणे असो, किंवा अर्धवट असो, भारताचा भाग आहे हे सत्य आहे. तेव्हा पाकिस्तानपासून त्याचे संरक्षण करणे हे भारतीय सरकारचे आणि सैन्याचे कर्तव्य ठरते की नाही? जे सामोपचाराने/ बळाने झाले (काश्मिरचा भारतात समावेश) ते आता उलट फिरवणे कोणत्याच प्रकारे शक्य नाही, हे वास्तव सर्वानी स्वीकारले तर ते जास्त चांगले नाही का?
अर्थातच कर्तव्य ठरते आणि भारत ते करतोच आहे. आता भारत कसा वागतो आहे हे माहित असताना हा प्रश्न नक्की सुरू कसा झाला? विविध घटकांची भुमिका, प्रश्न, कारणे, सत्य वगैरे एकत्र मांडण्यासाठी हा चर्चाविषय सुरू केला आहे. संपूर्ण काश्मिर भारताचा आहे अथवा नाही वगैरे पेक्षा नक्की काय घडले हे जाणणे हा ह्या धाग्याचा हेतु होता.
२) काश्मिरवरचा हक्क सोडून दिला तर पाकिस्तान नक्कीच तो प्रदेश ताब्यात घेईल, आणि अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य दिल्लीच्या सीमेवर येऊन उभे राहील, दिल्लीवर आणि पंजाब/हरियाणा, हिमाचलवर २ बाजूनी हल्ला होऊ शकेल की नाही?
होय. असा हल्ला होऊ शकण्याची शक्यता आहेच.
३) आता काश्मिर हा २ नव्हे, ३ नव्हे, तर ४ पक्षांचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे, कारण पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरचा काही भाग चीनच्या ताब्यात दिल्याची बातमी हल्लीच आली होती. या परिस्थितीत चीन हा या प्रश्नाचा चौथा कोन झाला आहे.
सहमत आहे. आणि याविषयी मलाही उत्सुकता आहे. की हा जमिनीचा व्यापार झाला कसा? भारताची 'अक्साई चीन् ' बद्दल काय भुमिका आहे?
४) पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळावे अशा प्रकारच्या काही चळवळी होतात का? आणि तशा चळवळी होत नसतील, तर या पार्श्वभूमीवर उरलेले काश्मिर भारतापासून वेगळे ठेवणे/ पाकिस्तानच्या ताब्यात जाऊ देणे कितपत व्यवहार्य ठरेल?
अशय चळवळींबद्दल ऐकले नसले तरी हे ही सत्य आहे की तसाही ह्या भागात पाकिस्तान सरकारचे कोणीही ऐकत नाही. तालिबानी व काहि स्थानिक नेते यांचे इथे वर्चस्व आहे. पाकिस्तान त्यांना राजकिय+आर्थिक+सामरिक पाठिंबा देण्याचे काम करते. (इथून टॅक्स गोळा होतो का किंवा तो पाकिस्तान सरकारकडे जातो का हेही गुलदस्त्यात आहे)
↩ प्रतिसाद: पैसा

अविनाश कदम
Tue, 12/14/2010 - 01:21 नवीन
काश्मीरविषयीच्या या विस्तृत व माहितीपूर्ण चर्चेबद्दल सर्वांना धन्यवाद ! अव्वल हिंदू वा मुस्लीम धार्मिक पूर्वग्रह टाळून ही चर्चा झाल्याशिवाय आणि काश्मीर मधल्या मुस्लीम धर्माचे सुन्नी मुस्लीम धर्मापासून असलेले वेगळेपण. सुफी पंथाचा प्रभाव. सर्वच हिंदू व मुस्लीम काश्मीरींना ”कश्मिरीयत” विषयी असणारा लगाव या गोष्टी लक्षात घेतल्या शिवाय कश्मीरचा प्रश्न समजणे कठीण. १९४७ नंतर झेलम मधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यामुळे आता १९४७ पूर्वीच्या इतिहासात शिरून निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये खूपच हस्तक्षेप केलेला आहे. स्वतंत्र काश्मीरचे उद्दीष्ट बाळगणार्‍या जेकेएलएफला भारतीय लष्कर व पाकवादी अतिरेकी गटांनी नेस्तनाबूत केलं आहे. आज काश्मीरमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असलेले ‘आझादी’ वादी गट पाक धार्जिणे आहेत. जिलाणी सारखे लोक मुस्लिम मूलतत्ववादी आहेत. काश्मीरचं तालीबानीकरण होण्याचा धोका आहेच. म्हणून काश्मीरी जनतेचे जे हितचिंतक आहेत त्याच्या दृष्टीने प्रश्न फारच नाजूक अवस्थेत आहे.

राघव
गुरुवार, 07/28/2022 - 02:13 नवीन
हे जुने धागे आणि अगदी खोलवर जाऊन केलेल्या चर्चा हेच मिपा आहे... फार नॉस्टॅल्जिक व्हायला होतं कधी कधी. म्हणूनच सद्य काळातील चर्चा दर्जेदार रहाव्यात म्हणून प्रयत्न करणे आले! :-)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी