सुखानंद आनंद कैवल्यदानी

It is said that the greatest risk in life, is not daring to take risk when occasion for the same arises. - न्या. खान यांच्या निकालपत्रातील प्रस्तावनेतील वाक्य.

हे वाक्य आणि त्यानंतर त्यांचे आणि इतर न्यायमुर्तींचे निकालपत्र वाचताना मला समर्थांच्या ओळी आठवल्या:

सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे । कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे ॥ सुखानंद आनंद कैवल्यदानी । नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ ३६ ॥

राम ह्या देवतेपेक्षा, "आत्मारामास" अर्थात मनातील consciousnessला ह्या निर्णयाच्या वेळेस आणि नंतरही सामोरे कसे जात आहोत ते अल्प धारिष्ट पाहून नक्की अभिमान वाटला असेल. अयोध्येमधील जमीन मालकी हक्क खटल्यांसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाचा निकाल येऊन आता ४८ तासांच्या वर वेळ होऊन गेला आहे. या बद्दल येथे आणि इतरत्र अगणीत ठिकाणी बरेच लिहून आले आहे आणि येत राहीलही... त्यामुळे जे काही बोलले ऐकले जात आहे, त्याचेच पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाये म्हणण्याचा येथे उद्देश नाही. चर्चेचा संदर्भ हा (माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने) पुढे काय ह्या संदर्भात आहे. त्यावर त्याच अनुषंगाने चर्चा करावी ही विनंती. कुठल्याही धर्मीयांबद्दल काही गैर लिहू नये. हे स्वधर्म-परधर्म ह्या सर्वांनाच लागू आहे... येथे कुणाशीही वैचारीक मतभेद असलेत तरी, व्यक्तीगत लिहीलेले नाही याची मी काळजी घेत आहे. तशीच काळजी आपण सर्वच घ्याल अशी खात्री बाळगतो. तरी देखील जे आक्षेपार्ह मिळेल, ते, जे संपादक हजर असतील ते तसे प्रतिसाद हे कारण न देता तात्काळ उडवू शकतील ह्याची खात्री बाळगावी. अजून एक महत्वाची गोष्टः या खटल्याच्या संदर्भात धर्मांची आणि धर्मियांची नावे न घेता लिहीणे अवघड असल्याने जिथे गरज आहे तिथे तसे उल्लेख केले आहेत. मात्र व्यक्तीगत आयुष्यात मला समोरच्या व्यक्तीकडे धार्मिक चष्म्यातून पहाणे आणि संबोधणे आवडत नाही... तर सुरवातीस, मला माझ्या निर्णयाच्या मर्यादीत वाचनातून ज्या काही ठळक गोष्टी वाटल्या त्या सांगतो. सर्व प्रथम निर्णयातील काही(च) गोष्टी/मुद्दे:

1. निर्णयात रामजन्म हा तेथेच झाला असे म्हणलेले नसून, हे ठिकाण "tradition, belief and faith the birth place of Lord Rama" आहे.
2. हा खटला केवळ १९४९ पासूनचा तंटा धरलेला नसून बाबरी मस्जीद ज्या वर्षात बांधली गेली त्या वर्षातील, अर्थात १५२८ सालापासूनचा धरला गेला आहे. येथे एक लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की त्या संदर्भात दोन्ही बाजूंचे वाद-प्रतिवाद, संदर्भ वगैरे होते. अर्थात ते वर्ष ही सुरवात कोर्टाने धरली नसून, असे दिसते की तशी इच्छा दोन्ही बाजूंची होती/असावी.
3. पुरातत्व खात्यांच्या विरोधात डावे विचारवंत बोलत होते. आजही रोमीला थापर आणि पार्टी "सहमत" संस्थेची या निकालास असलेली "असहमती" दाखवत तेथे मिळालेली जनावरांची हाडे ही देवळाच्या आवारात असूच शकत नाहीत हे कारण देत आहेत. अर्थात कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की एकतर हे (पुरातत्व खात्याचे) काम सर्व बाजूंच्या देखरेखी खाली झाले आहे. मुसलमान प्रतिनिधींच्या देखील (विनाआक्षेप संदर्भात) सह्या आहेत. त्याकाळात पशूबळी देण्याची प्रथा असल्याने जनावरांची हाडे मंदीराच्या उत्खननात मिळणे होऊ शकते.
4. एक कायद्याच्या दृष्टीकोनातून शब्दच्छाल असलेला आणि म्हणून रोचक मुद्दा होता तो: भाविकांनी आणि कोर्टात सर्वांनीच "जन्मभूमी" हा शब्द कायम वापरला गेला आहे, "जन्मस्थळ" नाही. "स्थळ" म्हणले की ठरावीक जागा (साईट) ठरते. मात्र "भूमी" म्हणले की परीसर येऊ शकतो...
5. अजून एक महत्वाचा मुद्दा हा देवांच्या बाजूने कोर्टात लढण्याचा. त्या संदर्भात सुप्रिम कोर्टाच्या आधीच्या निकालांचा हवाला देण्यात आला आहे. थोडक्यात असे - जर एखाद्या कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान न झालेल्या व्यक्तीच्या बाजूने तीची कायद्याच्या दृष्टीने काळजी घेणार्‍यास कोर्टात जाण्याचा हक्क आहे, तसाच हक्क हिंदू देवतांना आहे. इथे तर काय, रामलल्ला आहे अर्थात बाळ राम आहे.
6. या खटल्यांच्या संदर्भात बाबरी मस्जिद वक्फ हे शिया वक्फ धरले गेले होते आणि कोर्टात गेलेले वक्फ हे सुन्नी होते. १९३६ आणि १९६०च्या कायद्यांप्रमाणे त्या त्या वक्फना (शिया/सुन्नी) त्यांच्या संदर्भात असलेल्या कायदेशीर गोष्टी करण्याचा हक्क असतो. म्हणून ह्या वक्फ बोर्डाची याचीका ते सुन्नी वक्फ असल्याने फेटाळण्यात आली.
7. असे दिसते आहे की दिवाणी खटल्यात समान नागरी कायदा नसल्याने कोर्टास धार्मिक कायदे/आचारपद्धती विचारात घेणे भाग पडते. म्हणूनच हिंदू मधील देवांचे मानवीकरण आणि मशिद कुठे असणे-नसणे इस्लामच्या दृष्टीने योग्य ठरते याचा कोर्टाला निर्णय घेताना विचार करावा लागला.
8. हिंदूंचे एक शतकाहून अधिक काळ या देवळात (/मशिदीत) जाणे असल्याने कायद्या प्रमाणे वहीवाटीचा हक्क प्रस्थापित झालेला होता. जो देण्यात आला. तसेच मुसलमानांकडून सुरवातीची सहा सात वर्षे कुठलाच दावा केला गेला नसल्याने त्या संदर्भात देखील कायद्याच्या मर्यादेप्रमाणे त्यांची त्या संदर्भात याचीका फेटाळण्यात आली.

अजून बरेच काही.... आता निर्णय लागण्याआधी-नंतरच्या भाष्यासंदर्भात एखादी सर्वधर्मसमभावाची बैठक सोडल्यास निकालाआधी सातत्याने हिंदू संघटनांना सारखे विचारले जात होते, त्यांच्या संदर्भात बातम्या येत होत्या की ते नक्की काय करणार. त्यांनी कितीही शांततेने रहाणार असे सांगितले असले तरी जणू काही ते तसे वागणारच नाहीत असे गृहीत धरून त्यांनी कायदा आणि न्यायव्यवस्था मानली पाहीजे असे सातत्याने म्हणले जात होते. निकाल लागला, काहीसा अनपेक्षित लागला आणि तो देखील हिंदूंच्या बाजूने लागला म्हणल्याबरोबर जे वर सांगत असलेला दबाव आणत होते आणि निकाल हिंदूंच्या विरोधात लागला असता तर तोच दबाव आणत राहीले असते, असे महाभाग आता हा निर्णय चुकीचा मानू लागलेत आणि कोर्टाच्या विरोधात आवाज करू लागले आहेत. यात आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की असा कोर्टाचा अनादर, ज्यांना हवा तसा स्वतःच्या समाजाच्या बाजूने निर्णय लागला नाही असे वाटते, ते मुसलमान धर्मीय करत नसून स्वत:ला निधर्मी समजणारे सेक्यूलर करत आहेत. अशाच अप्रामाणिक सेक्यूलर्सना सुडोसेक्यूलर्स अथवा नुसतेच सुडो म्हणले जाते.... शिया हुसैनी टायगर्स ह्या मुस्लीम युवकांच्या संघटनेनी सर्व मुस्लीम नेत्यांना आता पुरे असे आवाहन करत मंदीर बांधायला रू. १५ लाख जाहीर केलेत. अनेक मुस्लीम नेत्यांनी (जे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य देखील आहेत) मुलायम सिंग यादवांच्या सारख्यांच्या (मुस्लीम धार्जिण्या) वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्ती केली आहे. यांना (मुस्लीम नेतृत्वास) काही ह्या निर्णयाचा आनंद नाही की ते अलीप्त देखील नाहीत. आणि त्यांनी तसे का असावे? मात्र महत्वाचे असे की त्यंनी कोर्टाचा आदर राखत आणि सामाजिक शांततेचे भान राखत पुढची संवैधानिक पाऊल घेण्याचेच जाहीर केले आहे. जे रोमिला थापर यांच्या सारखी व्यक्ती स्वतः "खटल्यात दावेदार" नसूनही वागू शकलेली नाही. माझी आवडती अभिनेत्री पण नावडती समाज कार्यकर्ती शबाना हीचे देखील वक्तव्य हे जबाबदार व्यक्तीचे आणि म्हणूनच कौतुकास्पद आहे : It is time for reconciliation. We need to remind those disappointed with the verdict that they had promised to abide by the court's decision irrespective of whether it was favourable or not. I appeal to political parties not to vitiate the atmosphere in the coming days. Let's move on. (अर्थातच त्यामुळे या वक्तव्यास विशेष प्रसिद्धी मिळाली नाही, जी एरवी शबानास सहज मिळते). "We have faith in judiciary. We can not let community to be desperate. We appeal to Muslims to be peaceful. Hindu-Muslim peace is more important that any place of worship and there is nothing more precious that human life," said Shahid Siddiqui.(सप नेता) Hashim Ansari, the oldest living petitioner in the case appeals for peace. The newspaper quotes him saying "let's not lose Ayodhya though we have lost the Babri mosque" कोणी म्हणेल की भारतीय मुस्लीम स्वतःच्या जीवाच्या भितीने असे म्हणत असतील. तर खालची प्रातिनिधीक वाक्ये पहा:

Rational and democratic. Maybe even entirely pragmatic. This is how, I believe, one can and should see the Allahabad High Court’s ruling on the long-running Ayodhya religious dispute on Thursday. - Nadeem F. Paracha , डॉन (पाकीस्तानी वृत्तपत्र)

Dividing disputed site among litigants the only logical option under the circumstances - गल्फ न्यूज मधील संपादकीयातील पहीले वाक्य.

सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला. मात्र विद्यमान सरकारला निकालानंतर असे करता येऊ नये हे दुर्दैवी आहे... सरसंघचालकांचे "कुणाचीच हार अथवा जीत नाही" हे वाक्य जरी हिंदू-मुस्लीम समाज आणि दावेदारांसाठी अगदी योग्य असले तरी यात सेक्यूलॅरीझमचा मुखवटा घालून वापरणार्‍या राजकारण्यांचा आणि वर उल्लेखलेल्या सुडोंचा (तथाकथीत बुद्धीवादी + माध्यमे) यात नक्कीच पराभव झाला आहे. आणि त्यांना तो पचवणे देखील अवघड जात आहे. किमान हे लिहीपर्यंत तरी अयोध्येच्या निकालावरून कुठेही हिंसक प्रतिक्रीया उमटलेली नाही. आणि हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते. राममंदीर चळवळीवरून कायमच असे म्हणले गेले की देऊळ बांधणे महत्वाचे का समाजाचा/राष्ट्राचा विकास / प्रगती करणे महत्वाचे? याचे सरळ सरळ उत्तर हे कुणालाही विकास / प्रगती घडवणे हेच पटेल आणि त्यात काहीच चूक नाही. मात्र आज ह्या निकालानंतर काय जाणवले तर या चळवळीमुळेच आणि निकालामुळे देखील राष्ट्राची प्रगती घडली आहे. १९८०च्या दशकात ही चळवळ चालू होण्याआधी देखील अनेक दंगेधोपे हे धार्मिक कारणांवरून झाले होते. अल्पसंख्यांकांना स्पेशल वागणूक देण्याच्या नादात तसे वागणूक देणारे त्यांना वेगळे समजत होते आणि ठेवत होते, स्वत:चा स्वार्थ साधत होते आणि त्यांना (अल्पसंख्या़ंकांना) तात्पुरत्या स्वार्थाचे मधाचे बोट लावत वास्तवात अविकसीतच ठेवत होते. त्याचे परीणाम धर्मांधते मधे काही जणांमधे झाले आणि त्याला तशीच उत्तरे दिली पाहीजे असे प्रतिक्रीयात्मक बोलणारे/वागणारे हे बहुसंख्यांमधे तयार होऊ लागले. मात्र कुठल्याही नाट्याचा आदी, मध्य आणि अंत असतो. तसेच काहीसे झाले. रास्व संघाने आधी देखील म्हणले आहे आणि आत्ता देखील की ही चळवळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी नाही अशी धरू नका...आज आता दोन्हीकडील बहुतांशी धार्मिक समाजाला समजून चुकले आहे की हा निर्णय काही असला आणि स्वत:च्या धार्मिक तत्वांचा लढा पुढे नेयचा असला तरी ते कायद्यानेच केले पाहीजे. निर्णयाच्या आधी एकत्रच रहात होतो आणि निर्णयानंतरही एकत्रच रहाणार आहोत. तेंव्हा हिंसा हे उत्तर होऊ शकत नाही! आज ह्या एका विचाराची आणि त्यासंदर्भातील आचारांची प्रगती ही देशाच्या अनेक समस्या सोडवू शकेल असे वाटते. इस्त्रायल मध्ये २००० वर्षे एका जागेवरून किमान दोन धर्म भांडत आहेत आणि कुठलाच समझौता देखील मान्य करत नाहीत अशी अवस्था आहे. अशा वेळेस एकाच देशातील दोन धर्मातील व्यक्ती जवळपास पाचशे वर्षे चालत आलेले १५०० यार्ड जागेवरूनच्या भांडणात कोर्टाचा आदर राखतात आणि समझौता अथवा न्यायलयीन प्रक्रिया मान्य करू लागतात तेंव्हा खर्‍या अर्थाने सेक्यूलॅरीझम पाळला जात आहे असे वाटते आणि सामाजीक विकास झाल्याचे जाणवते जे नुसते रस्ते, शाळा, इस्पितळे, बांधून अथवा रोटी-कपडा-मकानने होऊ शकत नाही....कोर्टाने देखील (उशीरा हा आक्षेप सोडल्यास) कायदेशीर काम केलेच पण संपूर्ण निर्णय तात्काळ सार्‍या जगाला उपलब्ध करून दिला आणि एका अर्थी माहीतीच्या हक्काचे कोणी हक्क न मागताच तात्काल पालन केले. हे ३० सप्टेंबर २०१० या दिवसाचे महत्व आहे आणि त्यानंतर आलेल्या सुडो व्यतिरीक्त सेक्यूलर्स विचारवंत आणि धार्मिक नेत्यांच्या वक्तव्यातून ते अधिकच वाढलेले आहे. आता प्रश्न आहे ती ही दिलजमाई पुढे कशी नेयची हा. ह्याचा संबंध केवळ अयोध्येशी नसून संपूर्ण राजकारणाशी आहे. म्हणूनच सेक्यूलॅरीझमचा चुकीचा अर्थ घेत धर्मांमधे दुफळी पाडणार्‍यांचे आता जास्त कर्तव्य आहे की त्यांनी आता स्वत:च्या कोत्या स्वार्थाकडे न पहाता ह्या देशात धर्म आहेत, धार्मिक संस्कृती आहे आणि ते रहाणार आहेत आणि त्यांच्याबरोबर त्यांना तुच्छा न लेखता, समान मान्यता देत आपल्याला रहायचे आहे, ह्याचे सक्रीय भान ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्या व्यतिरीक्त कुणीच कुणाला वेगळे न समजणे आणि एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान राखणे वगैरे असणे गरजेचे आहेच. पण पुढे नक्की काय करायला हवे ज्याच्यामुळे ही दिलजमाई ही औटघटकेची ठरणार नाही? प्रश्न अयोध्येचा नाही आणि अयोध्येपुरता मर्यादीत देखील नाही. कोर्टाच्या निर्णयाने कदाचीत अयोध्या जवळ आली असेल पण दिल्ली दूरच आहे... तुम्हाला काय वाटते?