महात्म्याची अखेर

महात्म्याची अखेर हे जगन फडणीस यांचे अभ्यासपूर्ण पुसक. हे पुस्तक केवळ गांधीहत्या ह्या विषयाला वाहिलेले व ससंदर्भ दाखले असलेले पुस्तक आहे. 'घरगुती सावरकर' मधे ५५ कोटी साठी गांधीजींनी उपोषण केले का यावर अतिशय रोचक व अभ्यासपूर्ण चर्चा चालली आहे. यावर हे पुस्तक काय म्हणते हे दाखवण्यासाठी व त्यायोगे नव्या धाग्यात खंडन-मंडन करता यावे म्हणून हा काथ्याकूट चालु करत आहे. यातील पुढील परिच्छेद लेखकाच्या पूर्वपरवानगीविना मुळ पुस्तकातून जसेच्या तसे टंकत आहे (मिपाच्या धोरणात बसत नसल्यास, मला एकव्यनी पाठवून - म्हणजे ब्याकअप घेता येईल- धागा अप्रकाशित केला तरी हरकत नाहि): पुस्तकातील लेखन निळ्या रंगात देत आहे आधी गांधीजी फाळणीच्या विरोधात होते याचे ४ पुरावे लेखक पुस्तकात देतो. आणि नंतर शेवटाचा पुरावा देतो तो मला लास्त रोचक वाटल्याने तो इथे देत आहे: फाळणीच्या योजनेला मान्यता देण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारीणीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया यांना खास निमंत्रित केले होते. डॉ. लिहियांनी ह्या भेटीचा तपशीलवार वृत्तांत गिल्टी मेन ऑफ पार्टीशन या पुस्तकात दिला आहे तो असा "गांधी, सरहद्द गांधी खान अब्दुल गफारखान, जयप्रकाश नारायण व मी अश्या चौघांनीच फाळणीला विरोध केला. इतर कोणीही फाळणीच्या योजनेविरूद्ध चकार शब्द काढला नाहि." असे नमुद करून लोहिया पुस्तकात पुढे म्हणतात "या बैठकीतील चर्चेत गांधींनी हस्तक्षेप केला तो महत्त्वाचा आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विषेश विचार केला पाहिजे. फाळणीला मान्यता देण्यापूर्वी नेहरू व पटेल यांनी आपणास त्याची कल्पना दिली नव्हती असे गांधीजी काहिश्या तक्रारवजा भाषेत म्हणाले. गांधीजींना आपले म्हणणे पुरे करू न देताच नेहरू जरा आवेशाने म्हणाले की आपण वेळोवेळी गआंधीजींना सर्व कल्पना दिली आहे. मात्र जेव्हा गांधीजींनी पुन्हा सांगितले की आपणला माहिती नव्हती तेव्हा नेहरूंनी शब्द बदलून "गांधीजी त्यावेळी मोआखलीत होते त्यामुळे त्यांना तपशिल देण्यात आलेला नाहि"" हाच लोहियांच्या पुस्तकातील तपशील तेंडूलकरांच्या महात्मा: खंड७ मधे आहे. याच्या शेवटी फडणीस टिप्पणी करतात की "भारताला प्रथम स्वातंत्र्य दिले तर ते फाळणीचा विचारच करणार नाहित अशी भीती जीनांना होती म्हणून त्यांना स्वातंत्र्यावेळीच दोन वेगळे देश हवे होते. तर भारताचे तुकडे टाळून स्वातंत्र्य मिळाल्यास आपण वेगळ्या राज्यासाठी जीनांची समजूत काढू शकू असा गांधींना विश्वास होता त्यामुळे त्यांनी इंग्रजांनी आधी देश सोडावा फाळणीचे आम्ही काय ते पाहून घेऊ अशी भुमिका घेतली होती. नेहरु पटेल मात्र, या वादात स्वातंत्र्य लांबणीवर पडेल या भीतीने गांधींना कल्पना न देताच फाळणीला मान्यता देण्याचे कबूल केले. त्यामूळे नाईलाजाने काँग्रेसचा शब्द पडू नये म्हणून गांधींनाही झुकावे लागले. याव्यतीरिक्त हेच मत (गांधी फाळणीस जबाबदार नव्हते तर नेहरू-पटेल यांनी हंगामी सरकारच्या अनुभवांमुळे कंटाळून घाईत फाळणी मान्य केली) डॉ. लोहिया, डॉ. जयप्रकाश नारायण, डॉ. राजेंद्रप्रकाश व मौलाना अब्दूल कलाम आझाद यांच्या लेखांमधे मांडलेले आहे ते फडणीस दाखवतात. आता ५५ कोटींकडे व़ळू या बाबतीत दिलेला तर्क श्री. थत्ते यांनी मांडला आहेच. तेव्हा द्वीरूक्ती करत नाहि.. १३ जानेवारी : उपोषण सुरू. १५ जानेवारी : ५५ कोटी देण्याचा प्रस्ताव संमत १८ जानेवारी : उपोषणाची समाप्ती. मग मधला वेळ का? याला फडणीस उत्तर देतात कारण उपोषण ५५ कोटींसाठी नसून दिल्लीतील शांततेसाठी होते. याबद्दलचा पुस्तकात काहि पुरावे दिले आहेत त्यातील लेखकाच्या मते सर्वात महत्त्वाच्या पुराव्याचा हा वेचा: शांततेसाठीच उपोषण होते यासाठी एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली १३० जणांची शांतता समिती नेमण्यात आली होती. १७ जानेवारी रोजी दिल्लीत त्यांची जाहिर सभा झाली. त्यात पुढील ७ अटी मान्य करण्यात आल्या १. हिंदू मुस्लिम, शीख व इतर धर्मिय दिल्लीत भावाभावाप्रमाणे आणि सौहार्दाने राहण्याची हमी देत आहोत. दिल्लीतील मुसलमानांचे जीवन व मालमत्ता सुरक्षित राहील अशी प्रतिज्ञा करीत आहोत. २. गेल्या वर्षी प्रमाणे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मझचा उरूस होईल. ३. सब्जीमंडी, करोलबाग पहाडगंज व अन्य भागांत मुसलमानांना नेहमीप्रमाणे व्यवहार पार पाडता येतील ४. हिन्दुंनी व्यापलेल्या मशिदी मुसलमानांना परत केल्या जातील आणि दिल्लीत मुसलमानांना म्हणून ठेवलेला जो भाग मोकळा आहे त्याचा हिन्दु कब्जा करणार नाहीत. ५. जे दिल्लीतुन बाहेर गेलेले मुसलमान परत येऊ इच्छितात त्यांना हरकत असणार नाहि व त्यांना पूर्वीचे रोजगार करण्यास प्रतिबंध केला जाणार नाहि ६. हे सारे प्रयत्न वैयक्तीक रित्या करू. यात शासनाची अथवा लष्करची मदत घेतली जाणार नाहि. ७. महात्म्यानी आमच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा व आपले उपोषण संपवावे आणि आम्हास नेतृत्त्व व मार्गदर्शन करावे. या अटी जाहिर सभेत १७ जानेवारीला मंजुर झाल्यानंतरच १८ जानेवारीला त्यांनी उपोषण सोडले. व या अटींमधे ५५ कोटींचा उल्लेखही नाहि. पाकीस्तानला ५५ कोटी द्यावेत हे गांधीजींचे मत जरूर होते. व ते त्यांनी उपोषणा आधी तसेच उपोषणादरम्यानही सांगितले आहे. मात्र हे उपोषण त्यासाठी नव्हते. उपोषणा दरम्यानही ते अनेकविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले मत मांडत मात्र याचा अर्थ ते उपोषण त्या मतांसाठी होते असा अर्थ होत नाहि. आता चर्चेसाठी श्री इंद्रराज व श्री नितीन यांच्याबरोबरच इतर मान्यवरांना पाचारण करत आहे. :)