मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

गड, किल्ले विकणे आहे ?

दुर्गविहारी ·

Rajesh188 Sun, 09/08/2019 - 21:50
सहराची amby व्हॅली आणि लवासा . आणि आताच सरकारच निर्णय एकच दर्जाचा आहे . सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या आहेत त्याचा उपयोग सामान्य जनता गुरे चरण्यासाठी करते . आणि सर्वात महत्त्वाचे ही जमीन महारष्ट्र सरकारच्या ताब्यात आहे तिचा वापर आपल्या राज्याचे पर्यावरण सुधारावे म्हणून सरकारनी करणे अावशक्या आहे आणि तेच राज्य हिताचे आहे . ह्या सर्व सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या वर घनदाट जंगल निर्माण केले तर राज्य स्वर्ग सुखाचा अनुभव घेईल . सर्व राजकीय पक्ष पैसे जमवण्यासाठी ह्या जागा विकण्यासाठी उस्तुक आहेत . काँग्रेस राष्ट्र वादी नी ambi valley आणि लवासा निर्माण करून survat केली आहे . आता bjp शिवसेना तेच करत आहे आणि ह्या व्यवहारात सर्व नीच राजकीय पक्षाचे नेते सहभागी असणार आहेत

कुलदादा Sun, 09/08/2019 - 22:38
दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !! आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे... आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ? निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे..... दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत ..... एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा सैनिक स्कूल पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर अवकाश संशोधन , वेधशाळा वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र हवामान संशोधन केंद्र वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ) बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही इति लेखनसीमा

कुलदादा Sun, 09/08/2019 - 22:38
दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !! आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे... आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ? निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे..... दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत ..... एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा सैनिक स्कूल पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर अवकाश संशोधन , वेधशाळा वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र हवामान संशोधन केंद्र वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ) बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही इति लेखनसीमा

भंकस बाबा Sun, 09/08/2019 - 23:25
अतिशय उत्तम विश्लेषण केले आहे तुम्ही! पण पुराणवास्तुना हात न लावता पर्यटनस्थळ विकास होत असेल तर विरोध नसावा.

Rajesh188 Sun, 09/08/2019 - 23:32
मुंबई मध्ये जे संजय गांधी उद्यान आहे ते मुंबई चा श्वास आहे पण त्या संजय गांधी उद्यानाचे concrate च्या जंगलात रूपांतर करण्यासाठी बरेच लोक ताकत लावत आहेत . थोड्या पावसाने मुंबई जलमय होण्या मध्ये समुद्रात टाकलेला भराव जबाबदार आहे त्याच बरोबर मिठागर च्या जागेवर सरकारी आक्रमण जबाबदार आहे . जगभरात पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे आणि त्या मुळे करोडो लोकांचे जीव धोक्यात आले आहेत . ज्या डोंगर दऱ्या नशिबाने ह्या महान राज्याला बक्षीस म्हणून मिळाल्या आहेत त्याचा उपयोग फक्त आणि फक्त वृक्ष आणि वेल्या ची जंगल निर्माण करण्यासाठी च वापरली पाहिजे आणि त्यातून पर्यटन सुद्धा वाढून दुसरा हेतू सुद्धा सहज साध्य होवू शकत . पण त्या मालमत्ता कधी विकतो आणि विकतो आणि पैसा कमावतो ह्या साठी सर्व व्याकुळ आहेत. छत्रपतींना थोड्या वेळासाठी बाजूला करा कारण त्यांचे नाव आले की मुस्लिम आणि converted नाराज होतात त्यांना स्वा हिता पेक्षा हिंदू राजाला विरोध करणे जास्त महत्वाचे वाटते .. राज्याच्या हितासाठी ह्या महारष्ट्र सरकरकरला बक्षीस म्हणून मिळालेल्या डोंगर darya फक्त पर्यावरण सुधारण्यासाठी च वापरले पाहिजे ना विकण्या साठी

जॉनविक्क Tue, 09/10/2019 - 15:19
सर्व राजकारण्यांची बरीच माहिती सार्वजनिक उपलब्ध असते अन उरलेली नाडीत वाचता येणार नाही काय ?

मनो Mon, 09/09/2019 - 01:43
राजगड संबंधी एक गोष्ट दुर्गविहारींनी लिहिली नाही, ती लिहितो. तिथे बालेकिल्ल्याची जी दुरुस्ती झाली आहे त्यात शासनाने चक्क सिमेंट वापरून दरवाज्याचे चिरे बसवले आहेत. हे गड इतकी वर्षे प्रचंड पावसात टिकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे वापरलेला उत्तम प्रतीचे चुन्याचे जोड, जे ३०० वर्षे झाली तरी टिकून आहेत. आता त्यात टाकलेल्या सिमेंटमुळे १० वर्षात आत पाणी जाऊन तो दरवाजा नाहीसा होणार आहे. हीच चूक हुमायून मकबरा दिल्ली इथे ASI ने केली होती. सुदैवानं आगाखान ट्रस्टने त्या काळातील पद्धती शोधून, त्या वापरून एक सुंदर restoration तिथं केले आहे. त्याचा विडिओ इथे पाहायला मिळेल. https://www.livemint.com/Leisure/5jvoe9a3pcDiDpujvAkHoJ/DelhiS-Aga-Khan-heritage.html हे करायचं तर त्याला भरपूर वेळ, पैसा आणि मेहेनत लागते, दुर्दैवाने काहीतरी थातुरमातुर आणि उथळ करण्यातच आपले सरकार धन्यता मानत आहे. जाता जाता- मांजरसुंभा किल्ला निजामशाही इतिहासाच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचा शास्त्रीय अभ्यास फक्त आजवर फक्त डॉ. पुष्कर सोहोनी यांनी केलेला आहे. निजामशहा आपल्या इतिहासाचा भाग नाहीत असे म्हणणे असेल तर त्या शाहीशी जोडलेले शहाजीराजे यांचा इतिहास कसा शोधायचा?

शशिकांत ओक Mon, 09/09/2019 - 10:36
मनो, आपण माहिती देऊन विषयाला महाराष्ट्राबाहेर कसे हाताळले गेले आहे यावर प्रकाश टाकून प्रश्नांची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण देशातील हे दुखणे आहे असे विषद केले आहेत. पुर्वी कधीतरी हुमायून कबरीवरील पितळेच्या कळसाच्या दुरुस्ती व नव्याने त्यात काही गोलाकार रचनेची भर टाकायसाठी आगाखान ट्रस्ट तर्फे काम केले जातानाची क्लिप पाहण्यात आली होती. असो. आपल्याला विचारणा १. मांजर सुभा किल्ला कुठे आहे? २. डॉ पुष्कर सोहोनींचा संपर्क क्र कृपया परत पाठवता येईल का? पुर्वी भेट राहून गेली होती.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:29
प्रतिसादाबध्दल धन्यवाद. फक्त राजगडावर नाही तर सिंहगड, रायगड, सिंधुदुर्ग, अशा ज्या ठिकाणी हे दुर्गसंवर्धनाचे काम झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणी अशाच चुका आहेत. चारशे वर्षापुर्वीचे बांधकाम अजून खणखणीत तर अवघ्या पाच, सहा वर्षापुर्वी केलेल्या कामाचा बोजवारा उडालेला असे विचित्र दृष्य दिसते. दुर्दैवाने याची कोणालाही खंत खेद नाही. आपण दिलेली लिंक वाचली, खरचं त्यातून घेण्यासारखे आहे. फक्त मताच्या बेगमीसाठी काहीतरी करुन दाखवले असा दृष्टीकोण ठेउन घाइघाईत काहीतरी कामे करण्यापेक्षा एक दुरचा विचार करुन मास्टर्प्लॅन तयार करुन राबवणे आवश्यक आहे. बघुया शासन काही सकारात्मक निर्णय घेते आहे का ?

लई भारी Mon, 09/09/2019 - 08:43
आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखाला सलाम! सगळ्यांनी डोळे उघडून वाचायलाच हवा हा लेख.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 09/09/2019 - 10:53
गड किल्यांचं संवर्धन करायचं असेल, पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर सरकारच्या ताब्यात ही सर्व व्यवस्था द्यावी. गड किल्ल्यांचे तथाकथित संरक्षक डोक्यात जातात. (अपवाद असतीलही) -दिलीप बिरुटे

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 11:35
सर, अपवाद सोड्ले तर आत्ताही हे सर्व गडकिल्ले सरकारच्या ताब्यातच आहेत आणि सरकारच्या ताब्यात रहावेत हिच अपेक्षा आहे. स्थानिक आणि दुर्गप्रेमी, या विषयातील तज्ज्ञ यांची मदत घेउन सरकारने काही सकारात्मक कार्य करावे अशी अपेक्षा असताना, सरकारच इतिहासाच्या या साक्षीदारांना खाजगी धनदांडग्यांच्या दावणीला बांधायला निघाले आहे हे खरे दुख आहे. सरकारने जिथे चांगले कार्य केले आहे त्या ठिकाणांचा धाग्यात स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. मात्र जिथे काही चुकीचे वाटले ते स्पष्टपणे सांगितले आहे. मधेच कधीतरी सरकार एखादी समीती स्थापन करते आणि चर्चा घडवून काही निर्णय जाहीर केले जातात. मात्र पुढे काही हालचाल होत नाही. धोरण निश्चिती नाही याचा परिणाम. मात्र एक लाँग टर्म सर्वसमावेशक प्लॅन आखून, त्यात सर्व संबधीत घटकांचा समावेश करून तो राबवला तर त्याची फळे काही वर्षांनी दिसणार आहेत. खाजगी दुर्गप्रेमी संस्थाचा आपल्याला नेमका काय वाईट अनुभव आहे याची कल्पना नाही, पण मी अशा अनेक मोहिमात भाग घेतला आहे, आणि त्यांच्या प्रामाणिक कार्याचा अनुभव घेतला आहे. मंगळगड, सुरगड, चंदेरी अशा अनेक गडावर पिण्याच्या पाण्याची टाकी स्वच्छ झाली ती याच लोकांच्या कामामुळे, अनेक ठिकाणी गडांचे नकाशे, ईतिहासाची माहिती, तिथल्या वास्तुंच्या नावाचे फलक, तटबंदीवर उगवलेली झाडे काढणे, अवघड वाटांवर शिड्या बसवणे हि कामे हे लोक स्वखर्चाने आणि उपलब्ध मनुष्यबळानिशी करतात. बर याचा त्यांना वैयक्तिक ना काही फायदा ना कोणते पुरस्कार मिळतात. या दुर्गप्रेमी संस्थानी केलेल्या उत्तम कार्याची माहिती या धाग्यात घेउ शकता. पावसाळी भटकंती: तिकोना, वितंडगड( Tikonaa,Vitandgad)

टर्मीनेटर Mon, 09/09/2019 - 11:46
अत्यंत कळकळीने लिहिलेला प्रामाणिक लेख! विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना विद्यमान सरकारने असा निर्णय घेणे / घेतल्याचे वृत्त चर्चेसाठी येणे आश्चर्यकारक असले तरी, काहीवेळा जनमताचा कौल आजमावून बघण्यासाठीही अशी पिल्ले सोडली जात असतात. आणि जनमत जर विरोधात जाताना दिसत असेल तर असे निर्णय अनिश्चित काळासाठी बसानात गुंडाळून ठेवले जातात. नक्की काय निर्णय झालाय? असा काही निर्णय झाला असल्यास त्यातले नेमके मुद्दे/खाचाखोचा काय आहेत? या गोष्टी पुरेशा स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत ह्या विषयावर ठाम मत व्यक्त करणे घाईचे ठरेल. आपल्या देशात, विषेशतः महाराष्ट्रात गड-किल्लेच नाही तर एकंदरीत ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू, वस्तू आणि साहित्याला कुठल्यातरी अस्मितांशी जोडून त्यांचा राजकीय हत्यार म्हणून अतिरेकी वापर झालेला बघायला मिळतो. अस्मितेची जोड दिलेली असल्याने मग संबंधित समाजघटकही अशा वादांमध्ये सत्य की असत्य, योग्य-अयोग्य, वस्तुस्थिती की अफवा ह्याचा कुठलाही विचार न करता हिरीरीने सहभागी होतात. त्यात विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असते. अशा प्रकारच्या विरोधामुळे सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो , खाजगी/ BOT, खाजगी+सार्वजनिक सहभाग किंवा पूर्णपणे सरकारी उपक्रमांतर्गत अशा वास्तूंचे इच्छा असूनही संवर्धन/विकास करणे दुरापस्त होते. ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून, भावी पिढ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरतील अशा (कुठल्याही अस्मिता आणि राजकारण मुक्त) भव्य-दिव्य गोष्टी/वास्तू निर्माण करण्यास विरोध/टीका करण्याचेही समर्थन होऊ नये असे वाटते. अनेकांचा विरोध आणि टीका झेलूनही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा भव्य पुतळा गुजरात मध्ये उभारला गेला आहेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेही, त्यांच्या व्यक्तीमत्वाप्रमाणेच उत्तुंग स्मारक अरबी समुद्रात लवकरात लवकर उभे राहो ही सदिच्छा! वर लिहिलेले निरीक्षण / मत हे माझे वैयक्तिक असून धागालेखक आणि इतर वाचक, प्रतिसादकांची मते / निरीक्षणे यापेक्षा वेगळी असू शकतात. त्यांच्याही मतांचा आदर आहे! पूर्णविराम.

खिलजि Mon, 09/09/2019 - 17:56
सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण लिखाण .. सलाम तुमच्या दुर्ग प्रेमाला .. सर्वानाच वाटतं, असं झालं पाहिजे नि तसं झालं पाहिजे . पण इथे वेळ कुणाकडे आहे .. आतापर्यंत किती ऐतिहासिक ठेवे , मोलाच्या अभ्यासपूर्ण वस्तू कवडीमोल भावात विकल्या गेल्या असतील देव जाणे .. तुम्हाला एक किस्सा सांगतो . मी मागे राजस्थानला गेलो होतो सहकुटुंब .. एक मित्र होता त्याच्या कुटुंबासमवेत .. त्याच्याच गाडीने आम्ही प्रवास केला .. त्या प्रवासात आम्ही तिथे महाराणा प्रतापच्या ऐतिहासिक वस्तू बघण्यासाठी नाही म्हंटले तरी प्रत्येक माणशी शंभर रुपये देऊन आलो .. तिथले किल्ले आणि आपले गड यांची तर तुलनाही होऊ शकत नाही .. तरीदेखील काय सुंदर देखभाल केली आहे तिथल्या सरकारने .. महाराणाप्रताप तर असाकाही भासवलाय कि शिवछत्रपती म्हणजे किस झाड कि पत्ती असे वाटते .. लाज वाटली मला आपल्या महाराष्ट्राची आणि मी महाराष्ट्रीय असल्याची .. माफ करा पण एकदा तरी तिथे जाऊन या .. तिथले किल्ले भलेही असामानाशी मुकाबला करत नसतील पण काय सुंदर ठेवलेले आहेत .. तिथला आजूबाजूचा परिसरही व्यवस्थित .. आणि पद्धतशीर पैसे काढण्याचे स्रोतही .. अहो खरंच मनाला शिवून गेलं सारं.. छत्रपतींनी एवढा मोठा अनमोल ठेवा उभा केला परकीय राजवटीपासून जपून ठेवला आणि आज त्याची अशी दैन्यावस्था बघून मन फक्त तीळ तीळ तुटतंय आपण काय करू वेळ नाही म्हणून हे खरडतोय .. दुविसाहेब सलाम तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखाला .. माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही ... जय हिंद जय महाराष्ट्र

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:48
प्रतिसादासाठी धन्यवाद मित्रा. राजस्थानातील किल्ल्यांना अपवाद सोडले तर शत्रुशी फार लढायला लागले नाही, तसेच तिथले शासक हे गुलाम बनून राहिले आणि एकुणच स्थैर्याचे वातावरण, त्यामुळे हे किल्ले बांधताना कलाकुसर, सौंदर्यदृष्टी जपता आली. शिवाय फारश्या लढाया न झाल्याने तिथले अवशेष, तट, बुरुज सुस्थितीत राहिले. महाराष्ट्रात ते चित्र नव्हते. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या स्वारीनंतर या भुमीवर सतत युद्ध होत राहिली. पेशवाईच्या कालखंडात जरी किल्ल्यांचे महत्व उणावले तरी ईंग्रजाबरोबर १८१८ ला जी अंतिम लढाई झाली, त्या कालखंडापर्यंत हे गड कोट लढत राहिले. त्यानंतर वावर संपल्यानंतर यांना आपण उन, पावसाच्या हवाली केले. परिणामी आज झालेली दुरावस्था. आज यांच्या पुर्ननिर्माणाचा आपण विचार करतो आहोत हि स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पण रस्त्याबाबत खाजगीकरणाचे धोरण कसे अंगलट येते हे आपण अनुभवतो आहोत. टोल तर आता कायमस्वरुपी आपल्या मानगुटीवर बसला आहे.
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही
हा तर रोगापेक्षा भयंकर ईलाज होईल. एकतर याने या प्राचीन वारश्याचे न भरुन येणारे नुकसान होईल. त्यापेक्षा थोडा संयंन ठेउन सरकारला योग्य तो निर्णय घेणे भाग पाडणे हेच बरं पडेल. तज्ज्ञांची, दुर्गप्रेमी संस्थांची मदत घेउन सरकारने हे इतिहासाचे साक्षीदार पुन्हा नव्या वैभवाने उभे केले आणि त्यासाठी अल्प प्रवेश फि लावली तर मला वाटते फार तक्रार न करता लोक ते स्विकारतील. आज तसेही पन्हाळा किंवा देवगिरीवर प्रवेश करताना आपण एन्ट्री फि देतोच.

माहितगार Mon, 09/09/2019 - 19:19
दुर्ग विहारींनी दोन्हि बाजू तटस्थपणे मांडून चर्चेची सुरवात केली या बद्दल त्यांचे अभिनंदन. इथे एक वेगळा मुद्दा मांडू इच्छितो. पुरातत्वीय उत्खननाच्या दृष्टीने फारसा विचार केला जाताना दिसत नाही जे काही होते ते तुरळक होते किल्यांच्या परिसरात पुरात्वीय उत्खनने अशक्य नसावीत पण त्याक्डे फारसे लक्ष नसेल तर नसू दे काळाच्या ओघात उत्खनन योग यायचे तेव्हा येतील. व्यावसायिक बांधकामे चालू झाली की मूळ बांधकाम पद्धती बाजूला ठेवली जाण्याची मनोंनी निर्देश केलेली एक शक्यता आहेच त्या सोबतच व्यावसायिक बांधकामांचे पाया घालताना पुरातत्वीय अवशेषांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकारची निती यशस्वी पणे शासन राबवू शकेल का याची साशंकता वाटते. कदाचित किल्यांवर नवी बांधकामे करण्यापुर्वी पुरात्वीय उत्खनन योग्य काही नाही याच्या रडार चाचण्या करून घेण्याचे तसेच पाया खोदला जाताना प्रशिक्षीत इतिहास तज्ञांची उपस्थिती आवश्यक केली जाण्यास हरकत नसावी. समजा हॉटेल बनवण्यासाठी कंत्राट मिळाले पाया खोदणीच्या वेळी पुरात्विय महत्वाची जागा आढळल्याने बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला तर अशा अर्धवट पाया खोदणीचा खर्च कोण उचलणार सरकार की कंत्राटदार? २) किल्ल्यांवर जाऊन रहाणे सुविधा हे अपवादात्मक असली तरी उपलब्ध आहे म्हणे म्हणजे अगदीच नाही असे नाही. सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे विकास पब्लिक-प्रायव्हेट पद्धतीने करण्यास अगदीच हरकत नसावी पण बांधकाम परंपरागत पद्धतीची संस्कृती आणि परिसरास अनुरुप असावीत ३) परिसरातील जनता ग्रामपंचायत यांना डावलून न करता उलट अशा व्याव्सायिकरणात किमान अटींची आणि ऑडीटची व्यवस्था करून सहभागी करणावर भर असावा म्हणजे ऐतिहासिक वारश्याची काळजी घेण्यात स्थानिकांचा सहभाग असेल. ४) ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन आणि व्यक्तिपूजा भिन्न बाबीआहेत यातील व्यक्तीपूजा टाळणे स्वभवतः अवघड बाबी आहेत पण जेवढे आणि जसे जमेल तसे ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन करणारे निर्णय घेण्यास हरकत नसावी.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:51
उत्तम प्रतिसाद ! यातील काही बाबी माझ्या लक्षात आल्या नव्ह्त्या, त्या नजरेस आणून दिल्याबध्दल धन्यवाद. बाकी सर्व मुद्द्यांशी सहमत आहे.

माहितगार Mon, 09/09/2019 - 20:30
How technology is guiding the search of Sangam-era bricks पुरातत्वीय संशोधनासाठी तंत्रज्ञानाचा तामीळनाडू सरकार यशस्वी उपयोग करत आहे या तुलनेत महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारत कुठे आहे ? असाच काही पुरातत्वीय संशोधन प्रकल्प महाराष्ट्रातील किल्यांच्या बाबतीत शक्य होऊ शकणार नाही का ?

शशिकांत ओक Tue, 09/10/2019 - 00:38
माहितगार आपण विटांच्या शोधकार्याचा संदर्भ दिला आहेत... यावरून आठवले मी जून मधे हळदी घाटीतील महाराणा प्रताप यांचा लढाईच्या घटनांबद्दल शोधकार्य करायला गेलो होतो. ते आटपून परतताना सूरतचा किल्ला व आसपासच्या परिसरातील बाजार, डच लोकांच्या वसाहतीचे अवशेष पहायला गेलो होतो. माझे तेथील स्थानिक मित्र आपल्या गाडीतून मला घेऊन जात होते. गुजराथी मराठीत ते म्हणाले, "किल्ला काय पहायचा? मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या शिवाय काय असणार? आणि सिवाजी महाराज एटले बरसमां तुला कसे भेटणार?" किल्ला पाहून परतल्यावर ते म्हणाले, 'मी इतकी वर्षे सुरतला राहतो. सामना पेपर चालवतो. पण इथे किल्ला आतून बाहेरून इतका चकाचक आणि माहितीपूर्ण झालेला आहे हे मलाही माहित नाही! उद्याच एका स्पेशल रिपोर्टरला पाठवून कामाला लावतो' ... नंतर त्यांनी काय केले ते मी विचारले नाही... (कारण तुम्हाला समजू शकते) सांगायचा मुद्दा असा की दर्शनी बुरुजाच्या एका भागात एक मोठी पिवळ्या रंगाची शिळा बरोबर हव्या त्या आकारात तासून ती त्या समोरच्या भिंतीत बसवून ते भगदाड पुन्हा चिरेबंदी करायचे मेसनरी काम चालले होते. मी मुद्दाम तिथे काम करणार्‍या मुकादमाला विचारले, 'पण मग आधीचा दगड का काढला?' 'तो पिवळ्या रंगाच्या इतर दगडांच्या बरोबर मॅच होत नव्हता. ओरिजिनल दगड कसा असावा याचा तज्ज्ञांनी शोध घेऊन हा नवा दगड बसवायला मला कंत्राट देण्यात आले आहे'. (किल्ल्यात प्रवेशद्वाराजवळ रेस्टोरेशन करणारी कंपनी, अपेक्षित पूर्ततेची तारीख, आतापर्यंत आलेला खर्चाचा आकडा वगैरे वाचून मन थक्क झाले!) सूरत महानगरपालिकेच्या वतीने हे सुशोभीकरण व आतील ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण केले जाते. तोफा, तोफगाडे, बुरुजाच्या वर अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने लावले होते. आतील एका भिंतीला खरवडून वेगवेगळ्या काळातील बांधकामासाठी वापरातील विटा, चुना, लाकूडफाटा कसे बदलत गेले. तंत्राचा अवलंब कसा बदलता होता वगैरेची कल्पना अभ्यासकांना यावी म्हणून त्या सोई होत्या. डच महाल, ब्रिटिश कोर्ट रूमचे मोठाल्ले हॉल आतून संपूर्ण वातानुकूलित करून पहायला येणाऱ्यांची सोय केली होती.

शशिकांत ओक Tue, 09/10/2019 - 08:39
बसल्या बैठकीत सुरतच्या किल्ल्यावर स्वारी करून तिथे जाऊन पुन्हा पहायला मोहात पाडले आहेत! शिवाजी महाराजांना दुसर्‍या वेळी यायचा मोह कदाचित असे सूरत शहर पाहून झाला असावा!

उपेक्षित Tue, 09/10/2019 - 13:49
उत्तम लेख दुर्गविहारीजी, कुठेही विनाकारण आकांडतांडव न करता अगदी मुद्देसूदपणे लिहिले आहे आणि हो तुमची तळमळ सुद्धा पोहोचली आमच्यापर्यंत.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:59
हा धागा चर्चेत असताना काही नवीन बातम्या आल्या. शिवकालीन सज्जनगड, अजिंक्यतारा, जंजीरा असंरक्षित; या किल्ल्यांचे काय होणार? नेमके कोणते पंचवीस गड आहेत जे मह्त्वाचे आणि त्याला हात लावला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात आणि कोणते दुय्यम गड आहेत ज्यांचा खाजगीकरणातून विकास केला जाणार आहे, याची यादी सरकार प्रसिध्द का करत नाही ? यातून फक्त संभ्रम आणि हेतुबध्दल शंका निर्माण होते आहे. गडसंवर्धन करणार्‍या संस्थाच्या कार्याबध्दल आक्षेप घेणार्‍यांनी खालील बातमी वाचून घ्यावी हि विनंती. लोणावळ्यात जखमी मित्राला सोडून पळाले मित्र, शिवदुर्गच्या टीमने वाचवले प्राण गडसंवर्धन करणार्‍या संस्था या फक्त दुर्गसंवर्धनच नाही तर ईतर सामाजिक उपक्रमातही हिरीहिरीने सहभागी होताना दिसतात. उदा. महाबळेश्वर ट्रेकर्सने पोलादपुर घाटात दापोलीच्या कृषी अधिकार्‍यांची बस अपघातग्रस्त झालेली असताना केलेले मदत कार्य सर्वांना लक्षात असेलच.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 19:05
Rajesh188, अमरेंद्र बाहुबली, कुलदादा, जव्हेरगंज, शशिकांत ओक, भंकसबाबा, मनो, जॉनविक्क, महासंग्राम, प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे, खटपट्या, टर्मीनेटर, प्रचेतस, ज्ञानोबाचे पैजार, उपेक्षित या सर्व प्रतिसादकांचे आणि असंख्य वाचकांचे आभार.

अमरेंद्र बाहुबली Wed, 09/11/2019 - 21:51
ह्या यादीत धुळ्याच्या किल्ले लळींग चं नाव पाहिलं. किल्ले लळींग संवर्धन समिती किल्ल्यावर श्रमदानाच्या माध्यमातून तसेच स्वखर्चाने गेल्या ५ वर्षांपासून कार्य करत आहे. तिथल्या टाक्यांची साफसफाई, किल्ल्याची सफाई समाजात जागृती करत आहे. नेत्यांच्या मागे पाठपुरावा करून किल्ल्यासाठी पायऱ्या ही तयार केल्या आहेत. आता लोकांमध्ये जागृती होऊन पर्यटकांचा ओढा मोठ्या प्रमाणात किल्ल्या कडे वाढलाय. ह्या किल्ल्यावर दुवी साहेबांचा लेखही छान आहे. किल्ले सोडले तर अनेक टेकड्या, डोंगर ओसाड पडलेत तिथे हे सर्व करता येईल.

Rajesh188 Sun, 09/08/2019 - 21:50
सहराची amby व्हॅली आणि लवासा . आणि आताच सरकारच निर्णय एकच दर्जाचा आहे . सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या आहेत त्याचा उपयोग सामान्य जनता गुरे चरण्यासाठी करते . आणि सर्वात महत्त्वाचे ही जमीन महारष्ट्र सरकारच्या ताब्यात आहे तिचा वापर आपल्या राज्याचे पर्यावरण सुधारावे म्हणून सरकारनी करणे अावशक्या आहे आणि तेच राज्य हिताचे आहे . ह्या सर्व सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या वर घनदाट जंगल निर्माण केले तर राज्य स्वर्ग सुखाचा अनुभव घेईल . सर्व राजकीय पक्ष पैसे जमवण्यासाठी ह्या जागा विकण्यासाठी उस्तुक आहेत . काँग्रेस राष्ट्र वादी नी ambi valley आणि लवासा निर्माण करून survat केली आहे . आता bjp शिवसेना तेच करत आहे आणि ह्या व्यवहारात सर्व नीच राजकीय पक्षाचे नेते सहभागी असणार आहेत

कुलदादा Sun, 09/08/2019 - 22:38
दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !! आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे... आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ? निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे..... दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत ..... एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा सैनिक स्कूल पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर अवकाश संशोधन , वेधशाळा वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र हवामान संशोधन केंद्र वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ) बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही इति लेखनसीमा

कुलदादा Sun, 09/08/2019 - 22:38
दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !! आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे... आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ? निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे..... दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत ..... एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा सैनिक स्कूल पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर अवकाश संशोधन , वेधशाळा वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र हवामान संशोधन केंद्र वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ) बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही इति लेखनसीमा

भंकस बाबा Sun, 09/08/2019 - 23:25
अतिशय उत्तम विश्लेषण केले आहे तुम्ही! पण पुराणवास्तुना हात न लावता पर्यटनस्थळ विकास होत असेल तर विरोध नसावा.

Rajesh188 Sun, 09/08/2019 - 23:32
मुंबई मध्ये जे संजय गांधी उद्यान आहे ते मुंबई चा श्वास आहे पण त्या संजय गांधी उद्यानाचे concrate च्या जंगलात रूपांतर करण्यासाठी बरेच लोक ताकत लावत आहेत . थोड्या पावसाने मुंबई जलमय होण्या मध्ये समुद्रात टाकलेला भराव जबाबदार आहे त्याच बरोबर मिठागर च्या जागेवर सरकारी आक्रमण जबाबदार आहे . जगभरात पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे आणि त्या मुळे करोडो लोकांचे जीव धोक्यात आले आहेत . ज्या डोंगर दऱ्या नशिबाने ह्या महान राज्याला बक्षीस म्हणून मिळाल्या आहेत त्याचा उपयोग फक्त आणि फक्त वृक्ष आणि वेल्या ची जंगल निर्माण करण्यासाठी च वापरली पाहिजे आणि त्यातून पर्यटन सुद्धा वाढून दुसरा हेतू सुद्धा सहज साध्य होवू शकत . पण त्या मालमत्ता कधी विकतो आणि विकतो आणि पैसा कमावतो ह्या साठी सर्व व्याकुळ आहेत. छत्रपतींना थोड्या वेळासाठी बाजूला करा कारण त्यांचे नाव आले की मुस्लिम आणि converted नाराज होतात त्यांना स्वा हिता पेक्षा हिंदू राजाला विरोध करणे जास्त महत्वाचे वाटते .. राज्याच्या हितासाठी ह्या महारष्ट्र सरकरकरला बक्षीस म्हणून मिळालेल्या डोंगर darya फक्त पर्यावरण सुधारण्यासाठी च वापरले पाहिजे ना विकण्या साठी

जॉनविक्क Tue, 09/10/2019 - 15:19
सर्व राजकारण्यांची बरीच माहिती सार्वजनिक उपलब्ध असते अन उरलेली नाडीत वाचता येणार नाही काय ?

मनो Mon, 09/09/2019 - 01:43
राजगड संबंधी एक गोष्ट दुर्गविहारींनी लिहिली नाही, ती लिहितो. तिथे बालेकिल्ल्याची जी दुरुस्ती झाली आहे त्यात शासनाने चक्क सिमेंट वापरून दरवाज्याचे चिरे बसवले आहेत. हे गड इतकी वर्षे प्रचंड पावसात टिकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे वापरलेला उत्तम प्रतीचे चुन्याचे जोड, जे ३०० वर्षे झाली तरी टिकून आहेत. आता त्यात टाकलेल्या सिमेंटमुळे १० वर्षात आत पाणी जाऊन तो दरवाजा नाहीसा होणार आहे. हीच चूक हुमायून मकबरा दिल्ली इथे ASI ने केली होती. सुदैवानं आगाखान ट्रस्टने त्या काळातील पद्धती शोधून, त्या वापरून एक सुंदर restoration तिथं केले आहे. त्याचा विडिओ इथे पाहायला मिळेल. https://www.livemint.com/Leisure/5jvoe9a3pcDiDpujvAkHoJ/DelhiS-Aga-Khan-heritage.html हे करायचं तर त्याला भरपूर वेळ, पैसा आणि मेहेनत लागते, दुर्दैवाने काहीतरी थातुरमातुर आणि उथळ करण्यातच आपले सरकार धन्यता मानत आहे. जाता जाता- मांजरसुंभा किल्ला निजामशाही इतिहासाच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचा शास्त्रीय अभ्यास फक्त आजवर फक्त डॉ. पुष्कर सोहोनी यांनी केलेला आहे. निजामशहा आपल्या इतिहासाचा भाग नाहीत असे म्हणणे असेल तर त्या शाहीशी जोडलेले शहाजीराजे यांचा इतिहास कसा शोधायचा?

शशिकांत ओक Mon, 09/09/2019 - 10:36
मनो, आपण माहिती देऊन विषयाला महाराष्ट्राबाहेर कसे हाताळले गेले आहे यावर प्रकाश टाकून प्रश्नांची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण देशातील हे दुखणे आहे असे विषद केले आहेत. पुर्वी कधीतरी हुमायून कबरीवरील पितळेच्या कळसाच्या दुरुस्ती व नव्याने त्यात काही गोलाकार रचनेची भर टाकायसाठी आगाखान ट्रस्ट तर्फे काम केले जातानाची क्लिप पाहण्यात आली होती. असो. आपल्याला विचारणा १. मांजर सुभा किल्ला कुठे आहे? २. डॉ पुष्कर सोहोनींचा संपर्क क्र कृपया परत पाठवता येईल का? पुर्वी भेट राहून गेली होती.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:29
प्रतिसादाबध्दल धन्यवाद. फक्त राजगडावर नाही तर सिंहगड, रायगड, सिंधुदुर्ग, अशा ज्या ठिकाणी हे दुर्गसंवर्धनाचे काम झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणी अशाच चुका आहेत. चारशे वर्षापुर्वीचे बांधकाम अजून खणखणीत तर अवघ्या पाच, सहा वर्षापुर्वी केलेल्या कामाचा बोजवारा उडालेला असे विचित्र दृष्य दिसते. दुर्दैवाने याची कोणालाही खंत खेद नाही. आपण दिलेली लिंक वाचली, खरचं त्यातून घेण्यासारखे आहे. फक्त मताच्या बेगमीसाठी काहीतरी करुन दाखवले असा दृष्टीकोण ठेउन घाइघाईत काहीतरी कामे करण्यापेक्षा एक दुरचा विचार करुन मास्टर्प्लॅन तयार करुन राबवणे आवश्यक आहे. बघुया शासन काही सकारात्मक निर्णय घेते आहे का ?

लई भारी Mon, 09/09/2019 - 08:43
आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखाला सलाम! सगळ्यांनी डोळे उघडून वाचायलाच हवा हा लेख.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 09/09/2019 - 10:53
गड किल्यांचं संवर्धन करायचं असेल, पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर सरकारच्या ताब्यात ही सर्व व्यवस्था द्यावी. गड किल्ल्यांचे तथाकथित संरक्षक डोक्यात जातात. (अपवाद असतीलही) -दिलीप बिरुटे

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 11:35
सर, अपवाद सोड्ले तर आत्ताही हे सर्व गडकिल्ले सरकारच्या ताब्यातच आहेत आणि सरकारच्या ताब्यात रहावेत हिच अपेक्षा आहे. स्थानिक आणि दुर्गप्रेमी, या विषयातील तज्ज्ञ यांची मदत घेउन सरकारने काही सकारात्मक कार्य करावे अशी अपेक्षा असताना, सरकारच इतिहासाच्या या साक्षीदारांना खाजगी धनदांडग्यांच्या दावणीला बांधायला निघाले आहे हे खरे दुख आहे. सरकारने जिथे चांगले कार्य केले आहे त्या ठिकाणांचा धाग्यात स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. मात्र जिथे काही चुकीचे वाटले ते स्पष्टपणे सांगितले आहे. मधेच कधीतरी सरकार एखादी समीती स्थापन करते आणि चर्चा घडवून काही निर्णय जाहीर केले जातात. मात्र पुढे काही हालचाल होत नाही. धोरण निश्चिती नाही याचा परिणाम. मात्र एक लाँग टर्म सर्वसमावेशक प्लॅन आखून, त्यात सर्व संबधीत घटकांचा समावेश करून तो राबवला तर त्याची फळे काही वर्षांनी दिसणार आहेत. खाजगी दुर्गप्रेमी संस्थाचा आपल्याला नेमका काय वाईट अनुभव आहे याची कल्पना नाही, पण मी अशा अनेक मोहिमात भाग घेतला आहे, आणि त्यांच्या प्रामाणिक कार्याचा अनुभव घेतला आहे. मंगळगड, सुरगड, चंदेरी अशा अनेक गडावर पिण्याच्या पाण्याची टाकी स्वच्छ झाली ती याच लोकांच्या कामामुळे, अनेक ठिकाणी गडांचे नकाशे, ईतिहासाची माहिती, तिथल्या वास्तुंच्या नावाचे फलक, तटबंदीवर उगवलेली झाडे काढणे, अवघड वाटांवर शिड्या बसवणे हि कामे हे लोक स्वखर्चाने आणि उपलब्ध मनुष्यबळानिशी करतात. बर याचा त्यांना वैयक्तिक ना काही फायदा ना कोणते पुरस्कार मिळतात. या दुर्गप्रेमी संस्थानी केलेल्या उत्तम कार्याची माहिती या धाग्यात घेउ शकता. पावसाळी भटकंती: तिकोना, वितंडगड( Tikonaa,Vitandgad)

टर्मीनेटर Mon, 09/09/2019 - 11:46
अत्यंत कळकळीने लिहिलेला प्रामाणिक लेख! विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना विद्यमान सरकारने असा निर्णय घेणे / घेतल्याचे वृत्त चर्चेसाठी येणे आश्चर्यकारक असले तरी, काहीवेळा जनमताचा कौल आजमावून बघण्यासाठीही अशी पिल्ले सोडली जात असतात. आणि जनमत जर विरोधात जाताना दिसत असेल तर असे निर्णय अनिश्चित काळासाठी बसानात गुंडाळून ठेवले जातात. नक्की काय निर्णय झालाय? असा काही निर्णय झाला असल्यास त्यातले नेमके मुद्दे/खाचाखोचा काय आहेत? या गोष्टी पुरेशा स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत ह्या विषयावर ठाम मत व्यक्त करणे घाईचे ठरेल. आपल्या देशात, विषेशतः महाराष्ट्रात गड-किल्लेच नाही तर एकंदरीत ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू, वस्तू आणि साहित्याला कुठल्यातरी अस्मितांशी जोडून त्यांचा राजकीय हत्यार म्हणून अतिरेकी वापर झालेला बघायला मिळतो. अस्मितेची जोड दिलेली असल्याने मग संबंधित समाजघटकही अशा वादांमध्ये सत्य की असत्य, योग्य-अयोग्य, वस्तुस्थिती की अफवा ह्याचा कुठलाही विचार न करता हिरीरीने सहभागी होतात. त्यात विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असते. अशा प्रकारच्या विरोधामुळे सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो , खाजगी/ BOT, खाजगी+सार्वजनिक सहभाग किंवा पूर्णपणे सरकारी उपक्रमांतर्गत अशा वास्तूंचे इच्छा असूनही संवर्धन/विकास करणे दुरापस्त होते. ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून, भावी पिढ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरतील अशा (कुठल्याही अस्मिता आणि राजकारण मुक्त) भव्य-दिव्य गोष्टी/वास्तू निर्माण करण्यास विरोध/टीका करण्याचेही समर्थन होऊ नये असे वाटते. अनेकांचा विरोध आणि टीका झेलूनही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा भव्य पुतळा गुजरात मध्ये उभारला गेला आहेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेही, त्यांच्या व्यक्तीमत्वाप्रमाणेच उत्तुंग स्मारक अरबी समुद्रात लवकरात लवकर उभे राहो ही सदिच्छा! वर लिहिलेले निरीक्षण / मत हे माझे वैयक्तिक असून धागालेखक आणि इतर वाचक, प्रतिसादकांची मते / निरीक्षणे यापेक्षा वेगळी असू शकतात. त्यांच्याही मतांचा आदर आहे! पूर्णविराम.

खिलजि Mon, 09/09/2019 - 17:56
सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण लिखाण .. सलाम तुमच्या दुर्ग प्रेमाला .. सर्वानाच वाटतं, असं झालं पाहिजे नि तसं झालं पाहिजे . पण इथे वेळ कुणाकडे आहे .. आतापर्यंत किती ऐतिहासिक ठेवे , मोलाच्या अभ्यासपूर्ण वस्तू कवडीमोल भावात विकल्या गेल्या असतील देव जाणे .. तुम्हाला एक किस्सा सांगतो . मी मागे राजस्थानला गेलो होतो सहकुटुंब .. एक मित्र होता त्याच्या कुटुंबासमवेत .. त्याच्याच गाडीने आम्ही प्रवास केला .. त्या प्रवासात आम्ही तिथे महाराणा प्रतापच्या ऐतिहासिक वस्तू बघण्यासाठी नाही म्हंटले तरी प्रत्येक माणशी शंभर रुपये देऊन आलो .. तिथले किल्ले आणि आपले गड यांची तर तुलनाही होऊ शकत नाही .. तरीदेखील काय सुंदर देखभाल केली आहे तिथल्या सरकारने .. महाराणाप्रताप तर असाकाही भासवलाय कि शिवछत्रपती म्हणजे किस झाड कि पत्ती असे वाटते .. लाज वाटली मला आपल्या महाराष्ट्राची आणि मी महाराष्ट्रीय असल्याची .. माफ करा पण एकदा तरी तिथे जाऊन या .. तिथले किल्ले भलेही असामानाशी मुकाबला करत नसतील पण काय सुंदर ठेवलेले आहेत .. तिथला आजूबाजूचा परिसरही व्यवस्थित .. आणि पद्धतशीर पैसे काढण्याचे स्रोतही .. अहो खरंच मनाला शिवून गेलं सारं.. छत्रपतींनी एवढा मोठा अनमोल ठेवा उभा केला परकीय राजवटीपासून जपून ठेवला आणि आज त्याची अशी दैन्यावस्था बघून मन फक्त तीळ तीळ तुटतंय आपण काय करू वेळ नाही म्हणून हे खरडतोय .. दुविसाहेब सलाम तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखाला .. माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही ... जय हिंद जय महाराष्ट्र

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:48
प्रतिसादासाठी धन्यवाद मित्रा. राजस्थानातील किल्ल्यांना अपवाद सोडले तर शत्रुशी फार लढायला लागले नाही, तसेच तिथले शासक हे गुलाम बनून राहिले आणि एकुणच स्थैर्याचे वातावरण, त्यामुळे हे किल्ले बांधताना कलाकुसर, सौंदर्यदृष्टी जपता आली. शिवाय फारश्या लढाया न झाल्याने तिथले अवशेष, तट, बुरुज सुस्थितीत राहिले. महाराष्ट्रात ते चित्र नव्हते. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या स्वारीनंतर या भुमीवर सतत युद्ध होत राहिली. पेशवाईच्या कालखंडात जरी किल्ल्यांचे महत्व उणावले तरी ईंग्रजाबरोबर १८१८ ला जी अंतिम लढाई झाली, त्या कालखंडापर्यंत हे गड कोट लढत राहिले. त्यानंतर वावर संपल्यानंतर यांना आपण उन, पावसाच्या हवाली केले. परिणामी आज झालेली दुरावस्था. आज यांच्या पुर्ननिर्माणाचा आपण विचार करतो आहोत हि स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पण रस्त्याबाबत खाजगीकरणाचे धोरण कसे अंगलट येते हे आपण अनुभवतो आहोत. टोल तर आता कायमस्वरुपी आपल्या मानगुटीवर बसला आहे.
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही
हा तर रोगापेक्षा भयंकर ईलाज होईल. एकतर याने या प्राचीन वारश्याचे न भरुन येणारे नुकसान होईल. त्यापेक्षा थोडा संयंन ठेउन सरकारला योग्य तो निर्णय घेणे भाग पाडणे हेच बरं पडेल. तज्ज्ञांची, दुर्गप्रेमी संस्थांची मदत घेउन सरकारने हे इतिहासाचे साक्षीदार पुन्हा नव्या वैभवाने उभे केले आणि त्यासाठी अल्प प्रवेश फि लावली तर मला वाटते फार तक्रार न करता लोक ते स्विकारतील. आज तसेही पन्हाळा किंवा देवगिरीवर प्रवेश करताना आपण एन्ट्री फि देतोच.

माहितगार Mon, 09/09/2019 - 19:19
दुर्ग विहारींनी दोन्हि बाजू तटस्थपणे मांडून चर्चेची सुरवात केली या बद्दल त्यांचे अभिनंदन. इथे एक वेगळा मुद्दा मांडू इच्छितो. पुरातत्वीय उत्खननाच्या दृष्टीने फारसा विचार केला जाताना दिसत नाही जे काही होते ते तुरळक होते किल्यांच्या परिसरात पुरात्वीय उत्खनने अशक्य नसावीत पण त्याक्डे फारसे लक्ष नसेल तर नसू दे काळाच्या ओघात उत्खनन योग यायचे तेव्हा येतील. व्यावसायिक बांधकामे चालू झाली की मूळ बांधकाम पद्धती बाजूला ठेवली जाण्याची मनोंनी निर्देश केलेली एक शक्यता आहेच त्या सोबतच व्यावसायिक बांधकामांचे पाया घालताना पुरातत्वीय अवशेषांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकारची निती यशस्वी पणे शासन राबवू शकेल का याची साशंकता वाटते. कदाचित किल्यांवर नवी बांधकामे करण्यापुर्वी पुरात्वीय उत्खनन योग्य काही नाही याच्या रडार चाचण्या करून घेण्याचे तसेच पाया खोदला जाताना प्रशिक्षीत इतिहास तज्ञांची उपस्थिती आवश्यक केली जाण्यास हरकत नसावी. समजा हॉटेल बनवण्यासाठी कंत्राट मिळाले पाया खोदणीच्या वेळी पुरात्विय महत्वाची जागा आढळल्याने बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला तर अशा अर्धवट पाया खोदणीचा खर्च कोण उचलणार सरकार की कंत्राटदार? २) किल्ल्यांवर जाऊन रहाणे सुविधा हे अपवादात्मक असली तरी उपलब्ध आहे म्हणे म्हणजे अगदीच नाही असे नाही. सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे विकास पब्लिक-प्रायव्हेट पद्धतीने करण्यास अगदीच हरकत नसावी पण बांधकाम परंपरागत पद्धतीची संस्कृती आणि परिसरास अनुरुप असावीत ३) परिसरातील जनता ग्रामपंचायत यांना डावलून न करता उलट अशा व्याव्सायिकरणात किमान अटींची आणि ऑडीटची व्यवस्था करून सहभागी करणावर भर असावा म्हणजे ऐतिहासिक वारश्याची काळजी घेण्यात स्थानिकांचा सहभाग असेल. ४) ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन आणि व्यक्तिपूजा भिन्न बाबीआहेत यातील व्यक्तीपूजा टाळणे स्वभवतः अवघड बाबी आहेत पण जेवढे आणि जसे जमेल तसे ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन करणारे निर्णय घेण्यास हरकत नसावी.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:51
उत्तम प्रतिसाद ! यातील काही बाबी माझ्या लक्षात आल्या नव्ह्त्या, त्या नजरेस आणून दिल्याबध्दल धन्यवाद. बाकी सर्व मुद्द्यांशी सहमत आहे.

माहितगार Mon, 09/09/2019 - 20:30
How technology is guiding the search of Sangam-era bricks पुरातत्वीय संशोधनासाठी तंत्रज्ञानाचा तामीळनाडू सरकार यशस्वी उपयोग करत आहे या तुलनेत महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारत कुठे आहे ? असाच काही पुरातत्वीय संशोधन प्रकल्प महाराष्ट्रातील किल्यांच्या बाबतीत शक्य होऊ शकणार नाही का ?

शशिकांत ओक Tue, 09/10/2019 - 00:38
माहितगार आपण विटांच्या शोधकार्याचा संदर्भ दिला आहेत... यावरून आठवले मी जून मधे हळदी घाटीतील महाराणा प्रताप यांचा लढाईच्या घटनांबद्दल शोधकार्य करायला गेलो होतो. ते आटपून परतताना सूरतचा किल्ला व आसपासच्या परिसरातील बाजार, डच लोकांच्या वसाहतीचे अवशेष पहायला गेलो होतो. माझे तेथील स्थानिक मित्र आपल्या गाडीतून मला घेऊन जात होते. गुजराथी मराठीत ते म्हणाले, "किल्ला काय पहायचा? मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या शिवाय काय असणार? आणि सिवाजी महाराज एटले बरसमां तुला कसे भेटणार?" किल्ला पाहून परतल्यावर ते म्हणाले, 'मी इतकी वर्षे सुरतला राहतो. सामना पेपर चालवतो. पण इथे किल्ला आतून बाहेरून इतका चकाचक आणि माहितीपूर्ण झालेला आहे हे मलाही माहित नाही! उद्याच एका स्पेशल रिपोर्टरला पाठवून कामाला लावतो' ... नंतर त्यांनी काय केले ते मी विचारले नाही... (कारण तुम्हाला समजू शकते) सांगायचा मुद्दा असा की दर्शनी बुरुजाच्या एका भागात एक मोठी पिवळ्या रंगाची शिळा बरोबर हव्या त्या आकारात तासून ती त्या समोरच्या भिंतीत बसवून ते भगदाड पुन्हा चिरेबंदी करायचे मेसनरी काम चालले होते. मी मुद्दाम तिथे काम करणार्‍या मुकादमाला विचारले, 'पण मग आधीचा दगड का काढला?' 'तो पिवळ्या रंगाच्या इतर दगडांच्या बरोबर मॅच होत नव्हता. ओरिजिनल दगड कसा असावा याचा तज्ज्ञांनी शोध घेऊन हा नवा दगड बसवायला मला कंत्राट देण्यात आले आहे'. (किल्ल्यात प्रवेशद्वाराजवळ रेस्टोरेशन करणारी कंपनी, अपेक्षित पूर्ततेची तारीख, आतापर्यंत आलेला खर्चाचा आकडा वगैरे वाचून मन थक्क झाले!) सूरत महानगरपालिकेच्या वतीने हे सुशोभीकरण व आतील ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण केले जाते. तोफा, तोफगाडे, बुरुजाच्या वर अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने लावले होते. आतील एका भिंतीला खरवडून वेगवेगळ्या काळातील बांधकामासाठी वापरातील विटा, चुना, लाकूडफाटा कसे बदलत गेले. तंत्राचा अवलंब कसा बदलता होता वगैरेची कल्पना अभ्यासकांना यावी म्हणून त्या सोई होत्या. डच महाल, ब्रिटिश कोर्ट रूमचे मोठाल्ले हॉल आतून संपूर्ण वातानुकूलित करून पहायला येणाऱ्यांची सोय केली होती.

शशिकांत ओक Tue, 09/10/2019 - 08:39
बसल्या बैठकीत सुरतच्या किल्ल्यावर स्वारी करून तिथे जाऊन पुन्हा पहायला मोहात पाडले आहेत! शिवाजी महाराजांना दुसर्‍या वेळी यायचा मोह कदाचित असे सूरत शहर पाहून झाला असावा!

उपेक्षित Tue, 09/10/2019 - 13:49
उत्तम लेख दुर्गविहारीजी, कुठेही विनाकारण आकांडतांडव न करता अगदी मुद्देसूदपणे लिहिले आहे आणि हो तुमची तळमळ सुद्धा पोहोचली आमच्यापर्यंत.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 18:59
हा धागा चर्चेत असताना काही नवीन बातम्या आल्या. शिवकालीन सज्जनगड, अजिंक्यतारा, जंजीरा असंरक्षित; या किल्ल्यांचे काय होणार? नेमके कोणते पंचवीस गड आहेत जे मह्त्वाचे आणि त्याला हात लावला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात आणि कोणते दुय्यम गड आहेत ज्यांचा खाजगीकरणातून विकास केला जाणार आहे, याची यादी सरकार प्रसिध्द का करत नाही ? यातून फक्त संभ्रम आणि हेतुबध्दल शंका निर्माण होते आहे. गडसंवर्धन करणार्‍या संस्थाच्या कार्याबध्दल आक्षेप घेणार्‍यांनी खालील बातमी वाचून घ्यावी हि विनंती. लोणावळ्यात जखमी मित्राला सोडून पळाले मित्र, शिवदुर्गच्या टीमने वाचवले प्राण गडसंवर्धन करणार्‍या संस्था या फक्त दुर्गसंवर्धनच नाही तर ईतर सामाजिक उपक्रमातही हिरीहिरीने सहभागी होताना दिसतात. उदा. महाबळेश्वर ट्रेकर्सने पोलादपुर घाटात दापोलीच्या कृषी अधिकार्‍यांची बस अपघातग्रस्त झालेली असताना केलेले मदत कार्य सर्वांना लक्षात असेलच.

दुर्गविहारी Tue, 09/10/2019 - 19:05
Rajesh188, अमरेंद्र बाहुबली, कुलदादा, जव्हेरगंज, शशिकांत ओक, भंकसबाबा, मनो, जॉनविक्क, महासंग्राम, प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे, खटपट्या, टर्मीनेटर, प्रचेतस, ज्ञानोबाचे पैजार, उपेक्षित या सर्व प्रतिसादकांचे आणि असंख्य वाचकांचे आभार.

अमरेंद्र बाहुबली Wed, 09/11/2019 - 21:51
ह्या यादीत धुळ्याच्या किल्ले लळींग चं नाव पाहिलं. किल्ले लळींग संवर्धन समिती किल्ल्यावर श्रमदानाच्या माध्यमातून तसेच स्वखर्चाने गेल्या ५ वर्षांपासून कार्य करत आहे. तिथल्या टाक्यांची साफसफाई, किल्ल्याची सफाई समाजात जागृती करत आहे. नेत्यांच्या मागे पाठपुरावा करून किल्ल्यासाठी पायऱ्या ही तयार केल्या आहेत. आता लोकांमध्ये जागृती होऊन पर्यटकांचा ओढा मोठ्या प्रमाणात किल्ल्या कडे वाढलाय. ह्या किल्ल्यावर दुवी साहेबांचा लेखही छान आहे. किल्ले सोडले तर अनेक टेकड्या, डोंगर ओसाड पडलेत तिथे हे सर्व करता येईल.
नुकताच महाराष्ट्र शासनाने गडांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याच्या हेतूने खाजगी सहभागातून हॉटेल उभारण्याचा निर्णय घेतला. बातम्यांच्या लिंक महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर उभारण्यात येणार रिसॉर्ट व हेरिटेज हॉटेल्स, गडप्रेमींकडून संताप
Subscribe to गड