मोक्का उर्फ मकोका

मोक्का म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा. माझ्या माहिती प्रमाणे हा
कायदा अजामीनपात्र आहे. ज्या गुन्हेगाराला लागू होईल तो लवकर तुरुंगातुन बाहेर यायाची शक्यता कमीच. म्हणुन ह्या कायद्याला सर्व घाबरुन असतात.

आता आपण भारतातील एका बँकेचे उदाहरण पाहु. या क्षयज्ञ बँकेला १५ ऑगस्टला २००८ ला स्वातंत्रदिनाची, १७ ऑगस्टला रविवारची व १९ ऑगस्टला पतेतीची सुटी होती. त्या बँकेच्या कामगार युनियनने दि. १६ व १८ ला संपाची हाक दिली व त्या बँकेचे हजारो कर्मचारी संपावर गेले.

नतीजा असा झाला कि सलग ५ दिवस १५ ऑगस्ट २००८ ते १९ ऑगस्ट २००८ बंद राहिल्या. अर्थव्वस्थेचे करोडोचे नुकसान झाले. सलग ५ दिवस बँक बंद राहिल्याने लोकांचे हाल झाले. हि बँक स्वत:ला देशाची सर्वात मोठी बँक म्हणवते. युनियन करुन, संप पुकारुन देशाचे आर्थिक नुकसान करणं हि संघटित गुन्हेगारी का समजु नये?

मुंबई सारख्या महानगरात म्युन्शिपाल्टीची लोकं एन पावसाळ्यात एकत्र येऊन संप पुकारतात. रविवार आणि एखाद्या सार्वजनिक सुटीला जोडुन सलग तिसऱया दिवशी कचरा उचलत नाहीत. सर्वत्र घाणीचं साम्राज्य पसरते. रोगराई वाढते.

श** रा* या त्यांच्या नेत्याला मग मकोका का लावु नये?

मी म्हणतो कडक कायदे केले तरच ह्या संपबाजीला आळा बसेल. तुमचे मत सांगा.