मला मुंबई महानगरपालिकेच्या बोनसविषयी नेहमी एक प्रश्न पडतो
दर वर्षी संप केल्यावर बोनस्ची मागणी मान्य केली जाते. असे असताना त्या बोनसची तरतूद अर्थसंकल्पात अगोदरच का केलेली नसते?
की संप केल्याशिवाय बोनस द्यायचा नाही असे प्रशासनाने ठरवलेले असते? तसे असेल तर संप करणे आवश्यकच म्हणावे लागेल.
याची दुसरी बाजू म्हणजे फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होताच, त्यात बोनसची तरतूद नाही म्हणून युनियन लगेच फेब्रुवारीतच का संप करीत नाही?
खराटा
(येथे उत्तम काथ्या बारीक कुटून मिळेल)
नक्की ही केस कुठली ..
मला काही गोष्टी विसंगत वाटत आहेत .
मोक्का अणि बँकेचा संप चा कसा समन्ध जोडला हे समजत नाहि हि केस कामगार कायदा मोड़ते आहे जर संप केला आहे तर..
अणि मोक्का ही फोजदारी न्यालायाची केस आहे.
संप म्हणजे काही संघटित गुन्हेगारी नाही..अणि मोक्का हा कायदा आतिरिकी करवाया रोकान्यसठी केला आहे..थो सम्पकारी कर्मचारयं वर कसा काय कालवला ..?
कुर्पाया केस ची पूर्ण माहिती दया ...
कायद्या चा विद्यार्थी (अक्षय )
खंडणी मागणारे गुंड आणि संख्याबळावर अतिरिक्त बोनस वसुल करणारे सारखेच असे मला म्हणायचे होते. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे बोनस हा राजीखुशीने द्यायचा भाग राह्यलेला नाही.
माझ्या लाडक्या व्हाइट् चॉकलेट् मोका बद्दल काहीतरी असेल म्हणून उघडलेल्या लेखाने भ्रमनिरास केला :)
बाकी तज्ज्ञ मंडळी लेखातील मुद्द्यावर चर्चा करतीलच!
(मोकाप्रेमी)बेसनलाडू
राहुन गेला. तो म्हणजे मुंबईचे ट्याक्सीवाले. न्यायालयाने अनेकदा सांगितले की १५
वरषापुर्वीच्या ट्याक्स्या रद्द करा. मात्र हे लोक २५ वर्षापुर्वीच्या खटारा ट्याक्स्या पण मोडित काढायला तयार नाही. खिळखिळ्या झालेल्या ट्याक्स्या भाड्याने चालवायला देउन स्वत: मजेत जगतात. १५-१६ वर्षे ट्याक्सी चालवुन ह्यांच्याकडं नवीन ट्याक्सी कर्ज काढुन पण घ्यायची पण ऐपत नाही हे कोणाला खरे वाटेल काय. त्यांना सरकारने फुकट नवीन ट्याक्सी द्यावी असे वाटते. नाहीतर आहेतच संप करायला तयार.
प्रतिक्रिया
प्रश्न
हे सर्व
नक्की हे
अवो काशिदभाऊ
भ्रमनिरास
एक उल्लेख करायाचा