ईराण अजुन तरी अमेरिकन सैन्य तळांवर किवा तेल प्रकल्पावर हल्ले करत आहे. पण अमेरिका/ईस्त्रएल मात्र ईराणच्या शाळा/घरांवर हल्ले करताहेत. एका शाळेवरील हल्यात १६० का कायतरी मुली मारल्या गेल्या. शाळॅच्या आवारातच त्यांना पुरण्यासाठी खड्डे खणलेत. त्यामुळे कोणाला टेररीस्ट म्हणावे? असा प्रश्न पडलाय. अमेरिकेला कायमच जगाच्या तेलावर हक्क सांगायचा असतो. आतापावेतो हे वेळोवेळी दिसुन आलेय. ईराक असो, सिरिया , व्हेनेझुएला किवा आता ईराण. त्यामुळे नॅरेटिव्ह काहीही असो, मूळ मुद्दा तेलच आहे. दुसरे म्हणजे लॉकहीड मार्टीन सारख्या शस्त्र उत्पादक कंपन्यांच्या फंडींगवर अमेरिकी सरकार चालत असल्याने (किवा त्या लॉबीमुळे म्हणा) जगात कुठे न कुठे युद्ध चालु राहणे अमेरिकेला हवे असते. नाहीतर धंदा कसा होणार? तिसरे म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने मध्य आशियात ईस्त्राएल निर्माण करुन अरब राष्ट्र्रांना कायमची डोकेदुखी करुन ठेवली आहे. आणि त्यांचा ईस्त्राएल ला कायमच पाठिंबा असतो. आताही ईस्त्राएल चा लाँच पॅड म्हणुन वापर होत आहे. चौथा मुद्दा- हळूहळू २ न्ही बाजु अक्रमक होत आहेत. ईराणने सौदी अराम्कोवर हल्ला करुन तेल उत्पादन बंद पाडलेय आणि होर्मुझ खाडी बंद केली आहे. अमेरिकेत एरिआ ५२ प्रदेशात भुकंप सद्रुश धक्के बसलेत आणि अणू चाचणी झाल्याचा संशय आहे. ईराण शियाबहुल असल्याने अजुन तरी कोणीही मुस्लिम देश त्यांच्या बाजुने बोलत नाहीये का? माहीत नाही. पण अमेरिकेच्या भ्याड हल्ल्याने खामेनी हुतात्मा बनला त्याचे सॉफ्ट बेनिफिट ईराण उचलणार असे वाटतेय. अजुन काय काय होणार माहीत नाही.

खाडी देशांपासून दूर असणारे तेल उत्पादक देश श्रीमंत होणार.

ह्या युद्धच्या काही दिवस आगोदर इराण मध्ये खेमेणी आणि हिजाबच्या विरोधात मोठं आंदोलन झालं होत. त्यात पाच ते तीस हजार इराणी नागरिक मेल्याच्या बातम्या आहेत. तर आत्ताही खेमेणी मेल्या नंतर नागरिकांनी जल्लोष केल्याच्या रील्स फिरत आहेत. युद्धनंतर खेमेणी समर्थक आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष होऊन यादवी माजाण्याची शक्यता आहे.

खामेनी धुतल्या तांदळासारखा होता असे म्हणायचे नाहीये, पण तसा तर ट्र्म्प किवा नेतन्याहु पण नाहीयेत. मात्र खामेनीला असा मारल्याने आणि तो शियांचा धर्मगुरु असल्याने त्याला अचानक जगभरच्या शियांकडुन सहानुभुती मिळाली. शियांचे स्लीपर सेल्स जागे झाल्यास लोन वुल्फ सारखे हल्ले होण्याची शक्यता आहे का? म्हणजे कमी श्रमात जास्त नुकसान? या युद्धात गायडेड मिसाईल सोबतच ड्रोनचाही लक्षणीय वापर होतोय हे ही एक निरीक्षण. काहीही असो आणि कोणही जिंको किवा हरो , तेल आणि गॅस महागणार आणि भारतीय जनतेचे कंबरडे मोडणार असे दिसत आहे. मध्यपूर्वेची निर्यातही ठप्प झाली आहे त्यामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. अजुनतरी रशिया आणि चीनने प्रतिक्रिया देणे सोडल्यास फार काही केलेले नाही. कदाचित पाठीमागे ईराण ला मदत करत असतील. ते थेट युद्धात आले तर मात्र भयंकर परीस्थिती ओढवेल.

अमेरिका जिथे जिथे नाक खुपसायला जाते तिथेतिथे घाण होते. खुद्द इराणमध्ये तसे पूर्वी झाले होते. १९५१-५२ मध्ये मोहंमद मोसादेघ यांच्या सरकारचे ब्रिटिश पेट्रोलिअम कंपनीबरोबर इराणमधील तेलविहिरींमधून बाहेर काढल्या जाणार्‍या तेलाबद्दल सरकारला किती रॉयल्टी द्यावी यावरून वाजले. त्यानंतर मोसादेघ यांनी ब्रिटिश पेट्रोलिअमला इराणमधून हाकलून दिले. त्यानंतर ब्रिटिश-अमेरिकनांनी मोसादेघांना सत्तेवरून खाली खेचायचा चंग बांधला. मग मोसादेघ हे कम्युनिस्ट आहेत असा प्रचार सुरू झाला. वास्तविकपणे इराणमध्ये कम्युनिस्टांचा दुसरा गट होता. मोसादेघ कम्युनिस्ट नव्हते. पण आपण सांगू तसे न करणार्‍या राज्यकर्त्यांना कम्युनिस्ट हे लेबल लावणे अमेरिकनांना सोयीचे होते. मग भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने 'मॅन्युफॅक्चर्ड विरोध' निर्माण केला गेला आणि त्याला परदेशातून फंडिंग आले तसेच त्यावेळेस इराणमध्ये केले गेले. दुर्दैवाने त्याला यश आले आणि मोसादेघ यांचे सरकार बदलून अमेरिकेला अनुकूल राजा पेहलवींकडे सत्ता दिली गेली. असे दिसते की इराणमधील विविध गटांमध्ये मोसादेघ हे एक बॅलन्सिंग घटक होते. तेच सत्तेतून गेल्यावर आणि अमेरिकेचा उघड हस्तक्षेप झाल्यानंतर हळूहळू कट्टर इस्लामी शक्तींना हातपाय पसरायला संधी मिळाली. त्यातून अयातुल्ला खोमेनी हा क्रूरकर्मा सत्तेत आला. त्यातून कोणाचे भले झाले? इराणमध्ये ब्रिटिश पेट्रोलिअमचे रॉयल्टीच्या प्रश्नावरून सरकारशी फाटले तसेच साधारण त्याच काळात ग्वातेमालामध्ये अमेरिकन फ्रूट कंपनीचे केळीच्या बागांच्या प्रश्नावरून फाटले. तिथेही 'रेजिम चेंज' करण्यात आला. इराक-लिबियामध्येही सद्दाम आणि गद्दाफी यांना सत्तेतून घालविले, सिरीयात असाद रशियाच्या मदतीमुळे बराच काळ- अगदी मागच्या वर्षीपर्यंत सत्तेत राहिले होते पण तिथे पण अमेरिकेने घाण केली होतीच. सगळीकडे आताचे सत्ताधारी घालविले तरी त्यापुढे काय करायचे याचा काहीही विचार केला गेला होता असे वाटत नाही. त्यातूनच मग आयसिसला हातपाय पसरायची संधी मिळाली. त्यातूनही नक्की कोणाचे भले झाले? ग्वातेमालात रेजिम चेंज केला आणि त्यानंतर अनेक वर्षे ग्वातेमाला हा देश अस्थिर होता. आताही इराणचे सरकार अमेरिका आणि इस्राएलच्या संयुक्त सामर्थ्यापुढे फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. फक्त प्रश्न आहे की पुढे काय होणार? इराणमध्ये आधी खोमेनी आणि मग खामेनी यांनी बंदुकीच्या धाकावर आपली सत्ता चालवली. पण त्यांना सुध्दा भरपूर अंतर्गत विरोध होता/आहे. त्यातही सगळे विरोधी लोक एकाच कळपातले आहेत असेही वाटत नाही. त्यातून ही सत्ता आता गेल्यावर नंतर वेगवेगळे गट एकमेकांशी भांडून इराण हा दुसरा अफगाणिस्तान नाही झाला म्हणजे मिळवली. जिथे जाऊ तिथे घाण घालायची अमेरिकेची जुनी सवय आहे ते पाहता इराणमध्येही काही फार वेगळे होईल असे वाटत नाही. त्यातून सगळ्या मध्यपूर्वेला धोका उद्भवतो. दुसरे म्हणजे अलीकडच्या काळात इराणमध्ये खामेनीविरोधात आवाज उठत होताच. मध्यंतरी इराणी स्त्रियांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले होते. इराणमध्ये मूळच्या पर्शिअन संस्कृतीकडे परत जाऊ आणि इस्लामचा प्रभाव कमी करू अशा प्रकारच्याही चळवळी हळूहळू पुढे येत होत्या. अशा तत्वांना पाठबळ देऊनही खामेनींची राजवट खाली खेचता आली नसती का? त्यातून इराणमध्ये सौम्य तत्वे सत्तेत यायला मदत झाली नसती का? आता धोका असा आहे की समजा खामेनी तिथल्या लोकांना आवडत नसतील पण अमेरिकेने बाहेरून येऊन त्यांना असे ठार मारल्याने निदान काही घटक तरी अमेरिका विरोधी झाले असतील. अशा घटकांना समजा योग्य नेतृत्व नसेल तर ते परत कट्टरपंथीयांच्याच कळपात जातील ही भिती आहे. अफगाणिस्तानात झाले त्याप्रमाणे पहिली काही वर्षे सगळे काही आलबेल झाले असे वाटेल पण आतून कट्टरपंथी बलिष्ठ होत गेले आणि परत नव्या जोमाने परत आले तर आणखी मोठी डोकेदुखी निर्माण होईल. भारताचे आणि इराणचे व्यापारीक संबंध नक्कीच चांगले होते. पण राजकीय संबंधांविषयी तसे म्हणता येणार नाही. मार्च १९९४ मध्ये पाकिस्तानला यु.एन मानवाधिकार आयोगात भारताविरोधात काश्मीर प्रश्नावर ठराव आणायचा होता. त्यावेळेस भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयींनी केले होते. त्यावेळेस आयत्या वेळेला इराणने पाकिस्तानला समर्थन द्यायचे नाकारले. पाकिस्तानने शेवटी तो ठराव मतदानाला मांडलाच नाही त्यामागे इराण हे एक मोठे कारण होते. तो एक अपवाद वगळला तर इराणने भारत-पाकिस्तान प्रश्नावर कधीही भारताच्या बाजूने भूमिका घेतलेली नाही. तेव्हा खामेनी या धर्मांध म्हातार्‍याला हाकलले आणि मारले म्हणून आपल्याला फार वाईट वाटायची गरज नसावी. त्यातूनही जे काही नवे सरकार इराणमध्ये येईल त्यांच्याशी संधान बांधून पाकिस्तानला अफगाणिस्तान सीमेवर कटकट निर्माण झाली आहे तशी इराण सीमेवरही निर्माण झाली तर अती उत्तम. अर्थात त्यात बलुच हा अ‍ॅंगल कटकटा आहे कारण बलुच लोक पाकिस्तानात आहेत तसेच इराणमध्येही आहेत. त्यामुळे आपण बलुच लोकांना आतून सगळी मदत करत असलो तरी उघडपणे त्यांच्याशी डील करणे टाळले आहे- जसे पाकिस्तानचे शासक उघडपणे काश्मीरातील फुटिरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्स वगैरेंना भेटायचे त्याप्रमाणे भारताचा कोणीही उच्चपदस्थ बलुच नेत्यांना उघडपणे भेटलेला नाही. त्याचे कारण त्यातून इराणमधील बलुचींनाही उचल मिळाली तर ती डोकेदुखी इराणलाही होईल आणि मग त्यातून आपले व्यापारी संबंध बिघडू शकतील. यातून आपण कसा मार्ग काढणार ते बघायचे.

हे ट्रंप आणि नेतान्याहू यांचं खाजगी युद्ध आहे. ट्रंपने काँग्रेसची परवानगी न घेताच युद्ध सुरू केलं आहे. ट्रंपच्या गळ्याशी आलेल्या एपस्टीन धारिका आणि नेतान्याहू यांच्या गळ्याशी आलेला भ्रष्टाचार यांच्यावरनं लोकांचं लक्ष उडवण्यासाठी या दोघांनी इराणवर हल्ला केला आहे. आता लवकरंच रशिया-युक्रेन युद्ध थंड पडेल. इराण म्हणजे इराक नव्हे. इराक हा कृत्रिम रीत्या सीमा आखून निर्माण केला गेलेला देश आहे. इराणचं तसं नाही. हा प्राचीन काळापासून एकसंध संस्कृती असलेला देश आहे. अरबी मुस्लिमांनी फारसी साम्राज्याशी लढाया करून ते कोसळवलं. त्यातनं पुढे प्रथम सरदारांचं व कालांतराने हळूहळू जनतेचं पंथपरिवर्तन झालं. या काळांत ( इ.स. ६५० ते इ.स. १५वे शतक ) मध्यवर्ती इराणी सत्ता नव्हती. अनेक छोटीछोटी राज्ये नांदंत होती. त्यांना सफावींनी एकत्रित करून इराणी साम्राज्य पुनरपि उभारलं. त्यामुळे इराणमध्ये राजधानी ( म्हणजे मध्यवर्ती सत्तेचं स्थान ) सतत बदलंत आलेली आहे. इराकमध्ये अमेरिकेने काहीही लक्ष्य प्राप्त केलं नाही. इराणच्या बाबतीत त्याहून वेगळं काहीही होणार नाहीये. उलट अमेरिकेचं नुकसान जास्त होईल. छोट्याश्या व्हियेतनामात अमेरिकेस नामुष्कीने मोहीम सोडावी लागली होती. इथे आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड मोठा इराण आहे. बघूया किती दिवस उत्साह टिकतो ते. -गा.पै.

या युद्धामुळे दुबईत अडकलोय. कधी परतणार सांगता येत नाही.

इराणी नेतृत्व हे कट्टरवादी असले तरी इस्रायली नेतृत्व सुद्धा अत्यंत भ्रष्ट, अनैतिक आणि हिंसक आहे. इराण मध्ये यादवी माजवून आपल्या सीमा वाढवणे, गाझा पट्टीतील आपली अमानुष हिंसा लपवून जागी नजर इतर ठिकाणी वळवणे. अमेरिकन राजकारण्यांना ब्लॅकमेल करून आणखीन पैसे आणि हत्यारे उकळणे हे बीबी ह्यांचे कारस्थान आहे. इराणी युद्ध लवकर संपणार नाही. बहुसंख्य इराणी हे इस्लामी असले तरी आपल्या "दक्षिण आशियाई" इस्लामिक समाजाप्रमाणे धर्मांध नाहीत. त्यांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे पण बीबी आणि ट्रम्प हे इराणी उद्धारक नाहीत. इराण हे शिया राष्ट्र आहे., काश्मीर मध्ये शिया मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त असल्याने नेहमीच त्यांनी काश्मिरी फुटीरता वादाला प्रोत्साहन दिले आहे. हे प्रोत्साहन खरोखरीचे होते कि फक्त दिखाव्याचे होते हे ठाऊक नाही. इराण मधील राज्यकर्ते बदलले आणि त्या ठिकाणी ट्रम्प हे सांगकामे आले तर त्याची काश्मीर विषयी जी भूमिका आहे त्याला आपोआप ट्रम्प चे सामर्थ्य सुद्धा मिळू शकते. इराण मध्ये यादवी माजली तर रशिया चीन आणि अमेरिका तिन्ही राष्ट्रें विविध बाजूनी तिथे हत्यारे ओततील. त्यातील काही पाकिस्तान मध्ये पोचतील किंवा अमेरिका पाकिस्तान मधील बेस मधून त्यांचा पुरवठा करेल. अमेरिकन सैन्य पाकिस्तानी बेस वर राहील तर तिथे हल्ला करणे भारताला जड जाईल. त्यामुळे भारतांत विविध आतंकवादी हल्ले होण्याची शक्यता जास्त आहे. इराण आण्विक अस्त्रें निर्माण कण्याच्या जवळपास सुद्धा नाही. इराण ने कुणावरही विशेष हल्ला करण्यात रस दाखवलं नाही. ऑपेरेशन Midnight हॅमर नंतर सुद्धा इराण ने काहीही हालचाल केली नव्हती. विश्व शांतीला इराण पासून धोका होता हे व्यक्तव्य इराक युद्धाच्या कारणांच्या इतकेच मूर्खपणाचे वाटते. ये युद्ध तात्काळ संपो हि प्रार्थना !

काही लोक द्वेष उभे करण्यात पटाईत असतात. कायम हिंदू-मूस्लीम यज्ञकुंडात आहुत्या ओतत असतात. इराण हा कट्टर मुस्लीम देश आहे, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अशा देशांचा कडकडून विरोध करुन असे देश मातीत घातले पाहिजे अशी मांडणी असते या चर्चाप्रस्तावाचे प्रास्ताविक वाटले. प्रत्येक देशाची आपली धोरणे आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेपासून ते अभिव्यक्ती, शिक्षण, राष्ट्राची धोरणे ही अधिक सर्वसमावेशक प्रगतीची असली पाहिजेत यात काही वाद नाही, तसे असलेच पाहिजेत. एक मुद्दा प्रास्ताविकात दिसला की, काश्मीर प्रश्नावर इराणने नेहमी पाकिस्तानचे समर्थन केले असले तरी वगैरे.......भारताचे इराणशी दीर्घकाळापासून संबंध निव्वळ धोरणात्मक नसून ते सांस्क्रुतिक देखील आहेत. काश्मीरबाबत १९९४ मधे संयुक्त राष्ट्र्राच्या मानवाधिकार आयोगात भारताविरुद्ध ठराव मांडण्यात आला तेव्हा तेहरानने या प्रयत्नांना रोखले होते. या नाजूक प्रश्नाचं अधिक आंतरराष्ट्रीयकरण होण्यापासून रोखले होते. इराणने चाबहार बंदर उभारण्यास सहकार्य केले. दहावर्षीय करार केला. आपल्याला इराणकडून काय काय फायदे होते वगैरे इत्यादि. ( दुवा ) एप्रिल २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इराण दौऱ्यात भारत आणि इराणमध्ये ऐतिहासिक 'तेहरान घोषणा' करण्यात आली. या अंतर्गत, चाबहार बंदर विकासासह, ऊर्जा, व्यापारातील सहकार्य आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता राखण्यासाठी संयुक्त धोरण आखण्याबाबत सहमती दर्शवली वगैरे. इस्त्रायलीशीही आपले शेती, संरक्षण, तंत्रज्ञान इतर असे संबंध आहेत वगैरे. सारांश असा की, आपले दोन्ही देशाशी राजनैतिक संबंध आहेत, अशा वेळी आपल्या देशाचं 'मौन' आपल्या आंतरराष्ट्रीय छबीला सर्वांपासून अलिप्त करणारी आहे, असे वाटायला लागते. जाणकारांनी माहितीत भर घालावी. सोनिया गांधी (राज्यसभा सदस्य ) यांनी आजच्या लोकसत्तात 'नैतिक वारसा जपू या..संसदेत बोलू या' सविस्तर लेख लिहिला आहे. -दिलीप बिरुटे

काही भारतीयांना जगात कुठेही युद्ध सुरु झाले की भारताचा स्टँड काय आहे हे लगेच जाहिर करायची फार उत्सुकता लागून राहते. सध्याचे जिओपॉलीटीक्स कधी नव्हे ते गुंतागुंतीचे झाले आहे. यात काळे पांढरे भाग कमी आहे राखाडी भाग जास्त प्रमाणात आहे. घरात आईचे आणि बायकोचे भांडण झाले की एक नवरा म्हणून आणि एक मुलगा म्हणून कोणाची बाजू घ्यायची असा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा आपले तोंड बंद ठेवणे हेच जास्त फायद्याचे असते असे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. एवढे करुनही बायकोचा बैल आणि आईच्या ताटाखालचं मांजर ह्या उपाध्या मिळतातच. अशा भांडणात शादीशुदा बंदा ना घर का ना घाटका ही अवस्था न टाळता येण्याजोगी आहे. मला वाटते एवढा कॉमन सेन्स प्रत्येक लग्न झालेल्या भारतीय पुरुषाचे ठायी असावा(च). कधी कधी कोणतीही भुमिका न घेणे हीच सर्वोत्तम भुमिका असते असे पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी म्हटल्याचे कोणीतरी दुसर्‍या धाग्यावर लिहिले होते. रावांबद्द्ल आदर होताच, हे वाक्य वाचून तो दुणावला. चीन आणी रशिया डिंगा हाकतील पण प्रत्यक्ष युद्धात कधीही उतरणार नाहीत. पडद्यामागे मदत जरुर करतील. इस्त्रायलने पुन्हा इराणमधे 'प्रेअर' अ‍ॅप हॅक करुन आपले संदेश योग्य जागी कसे पोहोचविले याच्या सुरस कहाण्या जालावर वाचता येतील. उद्या भारतात व्हॉटसअ‍ॅप सारखे अ‍ॅप हॅक करुन अनागोंदी माजणार नाही याची खात्री देता येत नाही. उद्या देव न करो पण अमेरिका आणि भारत यांचे युद्ध झाले (शक्यता अशक्य कोटीतील असली तरी नाकारण्यासारखी नक्कीच नाही ) तर इस्त्रायल मदतीला येऊ शकणार नाही. त्यामुळे भारताने आतापासूनच धडा घेऊन संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची आवश्यकता आहे. यंदाच्या बजेटमधे मागील कित्येक वर्षांपेक्षा जास्त भरघोस तरतुद केली आहे पण संथ गतीने चालणारी R&D ची कासवचाल बदलावी लागेल. चीनच्या HQ-9 या भरवश्याच्या म्हशीला इराणमधे पुन्हा एकदा टोणगा झालेला आहे. त्यामुळे जगात अमेरीका, चीन सोडून शस्त्रांसाठी तिसरा पर्याय नक्कीच शोधला जात आहे. भारताने ही संधी साधली पाहिजे. अमेरीकेच्या कुरापती पाहून लवकरच चीन तैवान ला घशात घालेल असे वाटते. बलोच योद्यांनी / अफगाणांनी पाकीस्तानला भंडावून सोडले आहे. त्यांना पडद्यामागून योग्य मदत मिळाली तर पाकीस्तानचा इलाज होऊ शकतो कारण दोन मांजरांचे भांडण अगोदरच चालू आहे. बोक्याने लोण्याचा गोळा पळवता आला तर बघावा. पाकीस्तानमधे अमेरीकी दुतवासावर हल्ला झाला आणी अमेरीकी सैन्याने पाकड्यांनाच गोळ्या घातल्या. शाहबाज शरीफ आणी आसिफ मुनीरची काय प्रतिक्रिया आली ? सगळ्यात जास्त वाईट ज्यूं बद्द्ल वाटते. जर्मन, ब्रिटीश आणि युरोपने ज्यूंवर केलेल्या अत्याचारांतून आपली मान अलगद सोडवून घेतली आणि धर्मवेड्या ज्यूंना पवित्र भूमी चे गाजर देऊन त्याबरोबर मुस्लिम शत्रु कायमचे गळ्यात बांधले. तुमच्याकडे कितीही सुबत्ता असू द्या, रात्री जर सुखाने झोप येणार नसेल तर त्या पवित्र भुमीचा काय फायदा ? ट्रंप कदाचित निवडणूकीत पराभूत होईल देखील पण जे नुकसान व्हायचे ते होऊन गेलेले असेल. शेवटी जिसकी लाठी उसकी भैस हेच खरे ! देवाच्या दुनियेत न्याय नाही हेच खरे ! स्वर्ग आणि नरक खोट्या कल्पना आहेत झालं !

इराणच्या सर्वोच्च पदी मोजतबा खामेनी? अयातुल्ला खामेनींच्या निधनानंतर मुलाकडे देशाची सूत्रे आली आहेत यातच इराण कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट झाले.

मिपाकर कुंदन चौधरी दुबईत भेटले. त्यांची खूप मदत होतेय. दुबईत तसे सर्व काही सुरळीत आहे. रविवारी आम्ही रहात असलेल्या हॉटेलसमोर ५०० मीटर अंतरावर एक इंटरसेप्ट केलेले ड्रोन पडले. पडल्यानंतर खूप काळा धूर बराच वेळ दिसत होता. रात्री दोन वेळा फोनवर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचे सरकारी ॲलर्ट कॉल आले. कालच येथील अमेरिकेच्या दुतावासावर रॉकेट/ड्रोन आदळून इमारतीला मोठी आग लागली. अमेरिकने तेथील सर्वजण आधीच बाहेर काढल्याने काही हानी झाली नाही. परंतु त्यामुळे परत जाणाऱ्या विमानसेवेवर परीणाम झालाय जी प्रायोगिक तत्वावर अत्यल्प प्रमाणात सुरू केली होती. काही जण चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करताहेत, परंतु त्याचे परतीचे तिकीट ९५,००० - १,२०,००० सांगितले आहे. एकंदरीत अत्यंत अनिश्चितता आहे.

कोल्हापूरची काही मंडळी अडकली आहेत तिकडे. त्याना प्रत्येकी १५०० दिराम्स देण्यात आले अशी बातमी ऐकली.

तेल ही काळी लक्ष्मी आहे. लक्ष्मी सांभाळायची असेल तर सुदर्शन चक्रधारी विष्णू बनावे लागते. तसे नसेल तर शक्तिशाली विष्णूला फल पुष्प अर्पित करावे लागते. ज्यांना दास्यभक्ती आवडत नाही आणि स्वतःही शक्तिशाली नाही अशांचा विनाश हा होतोच. हीच जगाची रीत आहे. ज्या घटकेला सर्वात प्रसन्न रशिया असेल. वाढत्या तेलाच्या किमती रशियाच्या युक्रेन विरुद्ध युद्धाचा खर्च भरून काढेल. युक्रेनला मदत मिळणे आता कठीण झाले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर चीनही प्रसन्न असेल. इराणचे जेवढे नुकसान होईल ते दुरुस्त करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट चायनीज कंपन्यांनाच मिळेल. दोन्ही देश कधीही प्रत्यक्ष मदत इराणला करणार नाही. पण युद्ध सुरू राहिले पाहिजे त्यासाठी अप्रत्यक्ष शस्त्रांची मदत करत राहतील. अमेरिका ही महाग तेल विकून युद्धाचा खर्च काढेल. भारताला रोज 40 ते 50 लक्ष बॅरल तेल लागते. युद्ध अधिक काळ लांबले तर युरोपियन देशांप्रमाणे भारतातील तेलाच्या किमती दीडशेच्या वर जातील. भारतीय शस्त्रांची मागणी ही जगभरात वाढेल. बहुतेक पुढील वर्षातच लक्ष कोटी पेक्षा जास्त शस्त्रांचा निर्यात भारत करेल.

इराणने तेल अविव मधील हाकिरीया विभागातील इस्रायलच्या संरक्षण खात्याच्या इमारतीच्या आसपास क्षेपणास्त्र डागले आहे : https://www.ndtv.com/world-news/video-moment-iranian-missile-breaches-israels-iron-dome-hits-tel-aviv-8664536 ही बातमी खरी आहे का? -गा.पै.

काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने वेनेझ्युएलाचे अध्यक्ष मादुरोंना राजधानी कॅराकासमधून उचलून अमेरिकेला नेले. त्यावेळेस भारत सरकारने त्या घटनेचा निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा नाही ते सोनिया गांधींनी पेपरात भारत सरकारचे परराष्ट्रधोरण कसे चुकते आहे यावर लेख नाही लिहिला. आता इराणमध्ये खामेनी या अत्यंत धर्मांध म्हातार्‍याला अमेरिका-इस्राएलने ठार मारल्यावर आणि मुख्य म्हणजे भारतात त्याविरोधात शांतीदूतांनी निदर्शने केल्यानंतर मात्र सोनियांना लेख लिहायचे सुचले. एका देशाच्या प्रमुखाला दुसर्‍या देशाने असे ठार मारणे निषेधार्ह असेल तर मग एका देशाच्या प्रमुखाला दुसर्‍या देशाने असे उचलून नेणे समर्थनार्ह आहे का?की भारतात शांतीदूतांनी निदर्शने केल्यानंतर आपली व्होटबँक वाचवायला म्हणून सोनिया पुढे आल्या आहेत?आणि इराणमध्ये तो धर्मांध म्हातारा मेल्यावर इराणी स्त्रियांनी जाहीरपणे आनंद व्यक्त केला त्याचे काय? तरीही तो म्हातारा मेल्याचा निषेध सोनिया करणार? मग इतर वेळेस स्त्रियांचे अधिकार, स्त्रियांचा सन्मान वगैरे बडबड चालू असते ती आता कुठे गेली? सगळ्यात आश्चर्य वाटते भारतातील डापु गँगमधील लोकांचे. सोनिया काहीही म्हटले तरी राजकारणी आहेत आणि त्यांना आपल्या मतांची फिकीर असणारच. पण या डापु गँगच्या लोकांचे काय? मागे अफगाणिस्तानचा परराष्ट्रमंत्री भारतात आल्यावर आणि त्याच्या पत्रकार परिषदेला स्त्री पत्रकार नकोत म्हटल्यावर त्या लोकांनी किती आकांडतांडव केले होते. मग इतकी वर्षे इराणी स्त्रियांना बंधनात जखडून ठेवलेला मेला म्हटल्यावर त्या लोकांना पण आनंद व्हायला होता ना? पण कुठचे काय. ही विसंगती कशी समजावून घ्यायची? अर्थात त्या लोकांचा अजेंडा एकच आहे- हिंदूद्वेष आणि शांतीदूतांचे लांगूलचालन. शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी भारतात विधवा स्त्रियांचे केशवपन केले जायचे म्हणून हिंदू कित्ती कित्ती बुरसटलेले असे म्हणणारे लोक आता अगदी २०२६ मध्ये स्त्रियांना बुरखा आणि हिजाबमध्ये कोंडणार्‍या आणि निकाह हलाला सारख्या प्रथा राबविणार्‍या लोकांविरूध्द ब्र ही काढत नाहीत. माणसाने कित्ती कित्ती ढोंगी असावे याचे हे डापु गँगवाले अगदी मूर्तीमंत उदाहरण आहे.

भरताने खेमेणीच्या हत्तेचा निषेध केला नाही. ठीक आहे. पण कालच अमेरिकेने इराणच्या एका नौदल जाहजा वरती भारतीय उप सागरात हल्ला केला आहे. विशेष म्हणजे ते भारतातच सरवासाठी आलेलं. मोदी नाहीतर कमीत कमी सरकारकडून कोणीतरी ह्यावर बोललं पाहिजे.

श्रीगुरूजी, आणी ईतर कोणीही अडकले असाल आणी काहीही मदत लागली तर नक्की संपर्क करा, मी पण ईथेच आहे - ०५५११२४५३६

कडक सॅल्युट. श्रीगुरूजी काळजी घ्या,लवकरच सुरक्षित परत याल. रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन आहे.फुल स्केल वाॅर मधे बदलण्याची शक्यता कमीच आहे.

सर्वांना धन्यवाद! परतीचा प्रयत्न सुरू आहे. रविवारचं एअर इंडियाचं तिकीट मिळालंय. परंतु आताच क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा ॲलर्ट संदेश आलाय. अजून एस्केलेशन झाले नाही तर रविवारी संध्याकाळी भारतात पोहोचू.

@श्रीगुरुजी, काळजी घ्या, नीट या. _/\_

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : Major Lazer & DJ Snake Lean On feat MØ Official Music Video

खेमिनीच्या हत्तेचा आपण निषेध केला नाही, जहजावरील हल्ल्यावरही आपण प्रतीक्रिया दिली नाही. तर आपण स्वतःलाच विश्वगुरू, महागुरू बोलणही बंद केलं पाहिजे. जागतिक राजकारणात आपण नक्कीच महत्वाचे आहोत पण एवढेही नाही की ही असली विशेषण आपल्याला शोभतील. उगाच आपल्या विकतच्या मीडियाला सांगून स्वतःच स्वतःचे गुणगान करायचे. आणि जिथं ठाम भूमिका घ्यायची तिथं मात्र शांत बसायचे.

आनंदाची बातमी To enable oil to keep flowing into the global market, the treasury department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil,” the treasury secretary, Scott Bessent, said in a statement posted to social media भारताने रशिया कडुन तेल घ्यायचे नाही असा कडक संदेश अमेरिकेचा होता पण सध्याचे वातावरण पाहता एक महिन्यासाठी तेल आयात करण्याची परवानगी अमेरिकेने भारताला दिली आहे. अभिनंदन !! https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/05/us-waiver-india-russian-oil

मोरू ( मोदी रुग्ण) लोक आजकाल कोणत्याही धाग्यावर आपली जुनी ठसठसती गळवं कुरवाळत बसले आहेत. त्याचा प्रतिवाद करण्यात काहीही हशील होणार नाही. मूळ धागा इस्रायल इराण युद्ध हा आहे. त्याबद्दल चर्चा करायच्या ऐवजी हे केवळ मोदीनि यंव करायला हवं होतं त्यंव करायला हवं होतं याचे रतीब टाकत राहिलेले आहेत. मोदींच्या जागी दुसरा येणार नाही हे त्यांना माहिती झालंय. त्यामुळे आपलं वैफल्य कुठे तरी निचरा करण्यासाठी बाहेर काढणं चालू आहे. सद्य स्थितीत श्री राहुल गांधी पंतप्रधान असते तर काय झालं असतं याचा विचार करून पहा. सुदैवाने असं काहीही नाही यात परमानंद आहे. कुठे वितंडवाद घालायचा.

इजराईल आणि इराण यांच्यातील युद्ध दीर्घकाळ चालणार आहे. युद्ध आणि त्याचे परिणाम याबाबत सर्व प्रतिक्रिया एकाच ठिकाणी याव्यात म्हणून हा स्वतंत्र धागा. इराण हा कट्टर इस्लामी देश आहे. इस्लामी जगाचे नेतृत्व मिळवण्यासाठी इजराईलचा संपूर्ण नाश करण्याची त्याची मंशा आहे. काश्मीर प्रश्नावर इराणने नेहमी पाकिस्तानचे समर्थन केले असले तरी व्यापक आर्थिक हितासाठी भारताशी संबंध दृढ केले आहेत. भारताचा मध्य आशियाशी होणारा व्यापार प्रामुख्याने इराणमार्गे होतो. इजराईलने नेहमीच भारताला मदत केली आहे. कारगिल युद्ध जिंकण्यात इजराईलची मदत झाली होती. विविध क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, युद्धास्त्रे इत्यादी भारताला इजराईलकडून मिळतात. नुकतेच इजराईलने पंतप्रधान मोदींना आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मानही दिला आहे. या युद्धाचा फटका भारतासह संपूर्ण जगाला बसणार आहे. पेट्रोलच्या किंमती वाढल्याने जगभरात महागाई वाढेल. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन न होता युद्ध थांबले तर खाडी देशांत अमेरिकेची प्रतिष्ठा कमी होईल. सुरक्षेसाठी खाडी देश चीन किंवा रशियाकडे पाहू शकतात. इराण अणुबॉम्ब निश्चितपणे तयार करेल आणि त्याचा उपयोगही करेल. पुढील २० वर्षांत इजराईलचे अस्तित्व नामशेष होऊ शकते. त्यामुळे हे युद्ध अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनले आहे.

. मूळ धागा नऊ ओळीचा. त्यात पाच ओळी भारताबद्दल. त्यातही नुकताच इस्रेलने सर्वोच्च सन्मानही दिल्याचाही उल्लेख. मग मिपावर चर्चा काय कुणी कीती बॉम्ब टाकले आणि कुणाचे कीती वर गेले , आजचा स्कोर काय? इतकीच करायची का? .

आजचा नवीन विनोद तात्या तात्या प्रतिबंध लावून ही मोदी शेट रशियाकडून सर्वात जास्त तेल विकत घेतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे तात्या: आपण असं करू जगाला सांगू आम्ही शेटजीला रशिया कडून तेल विकत घेण्यासाठी एका महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. बघा कशी जिरेल मोदी शेटची.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-06/bessent-says-us-may-unsanction-more-russia-oil-post-india-move https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/us-treasury-secretary-hints-at-lifting-more-russian-oil-sanctions-post-india-move/articleshow/129187047.cms?from=mdr भारताला रशियन तेल घेण्याविरुद्ध असलेले निर्बंध अमेरिका हटवणार. उगाच अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा सारखी वक्तव्ये न करता शान्त राहून सरकार काम करत आहे. त्याचा परिणाम दिसून येतो आहे. पण मोरू लोकांचे वैफल्य अजूनच वाढते आहे. सध्या बर्नोलची विक्री जोरदार वाढली आहे असे ऐकतो

थिंक बँक तूनळी वाहीनीवर अविनाश धर्माधिकारी यांच्या मुलाखतीत त्यानी असा उल्लेख केलाय की खामेनी ऑपरेशनसाठी मोसादने किमान १ वर्षभर ईराण्/तेहरानमधील ट्रॅफिक कॅमेरे हॅक करुन खामनी आणि त्यांच्या ईनर सर्कलमधील महत्वाच्या अधिकारी लोकांवर पाळत ठेवली आणि त्यातुन त्यांना हल्ल्याच्या दिवशी सकाळी होणार्‍या मीटींगची जागा कळली. हेजबोल्लावर झालेला पेजर अ‍ॅटॅक असो किवा ही बातमी--मोसाद नेहमीच काहीतरी नवीन युद्धतंत्र वापरत असते जे जगाला तोंडात बोट घालायला लावते. पण वरील मुद्द्यानुसार आपले ट्रॅफिक कॅमेरे कितपत सुरक्षित आहेत? सायबर युद्ध हा आता नवीन युद्धाचा अटळ भाग आहे आणि डेटा प्रोसेसिंग साठी आपण गुगल अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट वर अजुन किती काळ अवलंबुन राहणार आहोत हा कळीचा मुद्दा आहे. हे म्हणजे तुमच्या घरातील प्रत्येक वस्तू कुठे आहे हे चोराला माहीत आहे फक्त त्याचा चोरी करायचा मूड कधी होईल ते बघायचे. ते जाउद्या- बहुतेक चिनी बनावटीचे फोन आपण वापरतो, हुआवे, ओप्पो आणि काय काय , ते आपली माहीती चोरुन तिकडे पाठवत नाहीत कशावरुन? फोनवरील अनेक अ‍ॅप तुम्हाला लोकेशन ऑन ठेवायला भाग पाडतात त्यामुळे बहुतेक सगळ्यंच्या फोनवरील जी पी एस ऑन असते त्याचे काय? म्हणजे तुमचा रोजचा दिवसभराचा ट्रॅफिक पॅटर्न गुगल ला माहीत आहेच. फक्त तो कोणाला आणि कधी विकायचा एव्हढाच विषय आहे. जाता जाता- साले हे मिपावर चकरा मारायचे व्यसन लागलेय. ऑफलाईन मोडवर जगण्यासाठी काय करावे?

अभिनंदन पटाईत काका!!

भारताला अमेरिकेने ३० दिवस रशियन तेल विकत घेण्याची अनुमती दिली हा दावा वाचून हसायला आले. मुळात भारताने रशियाकडून तेल विकत घेणे थांबविले नव्हते ना तेल विकत घेण्यासाठी अमेरिकेची अनुमती मागितली होती. गेले वर्षभर ट्रंप भारताला दरडावत आहे की रशियाकडून तेल घेऊ नका. भारत आपल्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करतोय हे पाहून ट्रंपने चवताळून आयातशुल्क वृद्धी केली. तरीही भारताने लक्ष न देता तेलखरेदी सुरूच ठेवली. आता ट्रंपच्या अधिकाऱ्याने परस्पर घोषणा करून ट्रंपप्रमाणे स्वतःस हास्यास्पद बनवून घेतले. भारताने अत्यंत प्रगल्भपणे ट्रंपच्या कोणत्याही दाव्याचा प्रतिवाद न करता संपूर्ण दुर्लक्ष करून ट्रंपला अदखलपात्र केले आहे. याच विषयावर How India had the last laugh after Trump's Russian oil waiver हा उत्कृष्ट लेख वाचनात आला.

BUSTING “We never stopped buying Russian oil, discount na milne ki wajah se kam kar diya” PROPAGANDA

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : Nache Nache - 8K Video | The RajaSaab | Prabhas, Malavika Mohan, Nidhhi Agerwal, Riddhi | Thaman S

माहीत नाही का? पण मला हे युद्ध तिसऱ्या महायुद्धात बदलेल असे वाटतेय, हे कोरोनासारखे होईल असे वाटतेय, कोरोना आला तेव्हा पहिले एक दोन महिने आपल्याला काही पडली नव्हती कारण तो तिकडे चीनमध्ये होता जसजसा मार्च उलटू लागला तसतसा आपल्याकडे परिणाम दिसू लागला.

तिसरं महायुद्ध वगैरे नाही झालं तर चांगल आहे. उलट जे चालू आहे ते पण लवकरात लवकर बंद व्हायला पाहिजे. लवकरात लवकर ट्रम्पला अमेरिकेने घरी बसवयला पाहिजे. बायडेन अध्यक्ष असतानाच त्याला त्याच्या पक्षाने बदलला असता तर कदाचित ट्रम्प आलाही नसता.

मला वाटतय चिन, रशिया तयारी करताहेत, एकदा तयारी झाली येत्या १५ दिवसात की धमाके करतील.

रशिया स्वतःच अडकलाय तो काही इराणची मदत करणार नाही. तर चीन इराणची मदत कारण्याऐवजी तैवान घायचा प्रयत्न करेल.

मला वाटतय नाही, अमेरिकच्या दादगिरीविरुद्ध दुसरे टोक उभे राहण्याची ही योग्य संधी आहव मी चिन ती भूमिका निभावेल, अजूनही चीनच्या गोटातून हालचाल का नाही हे कळत नाहीये. अजून १५ दिवस वाट पाहून मग चिन प्रत्यक्षात मैदानात उतरेल. ह्या सगळ्यात प्रचंड वाट जगाची लागणार आहे!

दोन वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांनी विमान शेवटच्या क्षणी रद्द केल्यानंतर शेवटी तिसऱ्या विमानाने काल मध्यरात्री मुंबईत परतलो. आता पुण्यात यायला निघालोय. मुंबईत एक बदल दिसला. विमानतळापासून दादरपर्यंतच्या बहुसंख्य दुकानांवर दुकानाचे नाव मराठीत लिहिलेले दिसले.

इस्रायलने इराणच्या तेलसाठ्यांवर हल्ला केला आहे. ह्याचा बदला घेण्यासाठी इराण असा हल्ला सौदी, यूएई, बहरैन, कतार, कुवेत मध्ये करू शकतो. असे झाले तर जगावर गंभीर परिणाम होतील. इराणचे अरब जगताशी कित्येक शतकांचे वैर आहे. पण ह्या युद्धात इराण व्यतिरिक्त अरबांचेच मोठे नुकसान आहे. बरे, ते हे युद्ध लढत पण नाही आहेत. सर्व वैर बाजूला ठेऊन अरबांनी ह्या युद्धाचा विरोध केला पाहिजे. हे युद्ध म्हणजे संपूर्ण जगाचे नुकसान आहे.

अमेरिकेने हे युद्ध सुरू करण्याचे कारण काय असू शकते यावर चर्चा करूया. काही काळासाठी मोदी, राहुल, सोनिया आणि तुमच्या सर्व आवडत्या पात्रांना बाजूला ठेवा. मला वाटते की हे युद्ध AI आणि डेटा सेंटर नियंत्रणाबद्दल आहे. डेटा सेंटरला भरपूर ऊर्जेची गरज आहे आणि चीनला इराण आणि बहुधा व्हेनेझुआला येथून खूप स्वस्त तेल मिळत आहे. जर अमेरिका या उर्जेवर नियंत्रण ठेवू शकली तर ते चीनची गती कमी करू शकते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर, जटिल परिस्थितीचा हवाला देत चीनने अलीकडच्या काळात आपले वाढीचे लक्ष्य कमी केले आहे. आता आणखी एक चीन समर्थक क्युबा अमेरिकेच्या हाती पडणार आहे. त्यामुळे, मला वाटते की या युद्धात आणि इतर यूएस कृतींमध्ये आणखी बरेच काही आहे कारण त्यांना चीनची गती कमी करायची आहे आणि पृथ्वीवरील दुर्मिळ सामग्रीच्या ब्लॅकमेलिंगला धक्का बसवायचा आहे. तुम्हाला काय वाटते?

आणखी एक निरीक्षण म्हणजे हवाई दलापेक्षा अमेरिका इराणच्या नौदलाला अधिक लक्ष्य करत आहे. अमेरिकेला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवायचे आहे, असे यावरून स्पष्ट होते. जर ते यावर नियंत्रण ठेवू शकले तर कमी-अधिक प्रमाणात ते स्वस्त तेलाच्या स्त्रोतापासून चीनची गळचेपी करू शकतात. "चीन रीअर अर्थ मटेरियल ब्लॅकमेलिंगला हे मोठे काउंटरवेट असेल."

इस्रायलला इराणच्या अणुप्रकल्प बंद करायचा आहे आणि हमास, हुती, आणि हिझबुल्लाह च्या मुळावरच कुर्हाड घालायची आहे. याची कारणे मी वर दिलेली आहेतच अमेरिकेचा हेतू चीनवर नियंत्रण ठेवायचे आहे यात व्हेनेझुएला आणि इराण हे दोन चीनला तेल पुरवणारे दोन देश याना वेसण घालायची आहे याशिवाय इराण चीनला युआन चलनात तेल विकत होता. त्यामुळे डॉलरच्या मक्तेदारीवर निर्बंध येत होते. ब्रिक्स देश या डिडोलारायझेशन मध्ये अग्रेसर होते. त्यात रशिया विरुद्ध युक्रेनला उभे करून त्यांनी रशियाच्या तेलावर निर्बंध टाकले आता या युद्धात चीनला शह द्यायचा आहे. कारण चीनने दुर्मिळ धातू वर निर्माण केलेली मतदारी अमेरिकन कंपन्यांच्या गळ्यात एक धोंड झालेली आहे त्यातून मुक्तता करणे हा एक हेतू आहे. तैवान हा चीनच्या अस्मितेचा भाग आहेअमेरिकेला तैवान बद्दल अजिबात प्रेम नाही पण चीनच्या गळ्यात अडकलेले ते हाड ते अजिबात काढणार नाहीत. तैवान मध्ये होत असणाऱ्या अर्धवाहक चिप्स (semiconductor chips) चीनच्या हाती पडू नये इतकाच हेतू आहे. त्यामुळे तैवानला चिप्स च्या बदल्यात शस्त्रास्त्रे विकून अमेरिका आपल्याच कंपन्यांची धन करत असते. राहिला भारत दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील. हे तिन्ही देश सध्या तरी अमेरिकेच्या तुलनेत तसे लहान आहेत पण त्यांनी मोठे होऊ नये म्हणून त्यांच्यावर टेरिफ लावून सध्या तरी त्यांना गप्प बसायला लावले आहे. बाकी अमेरिकेशी दोन हात करण्याची भारताची सध्या तरी स्थिती नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या सहा पट आहे तर चीनची तिप्पट. तेंव्हा सध्या सुसरबाई तुझी पाठ मऊ म्हणणारे आपल्याला आवश्यक आहे. सा \ध्या अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होऊन आपलयाला जेमतेम ५० वर्षे झाली आहेत. त्यातून आपल्याला अमेरिकेच्या एक तृतीयांश जमीन असून अमेरिकेच्या चौपट लोकसंख्येचे पोट भरायचे आहे. २००३ साली आपली लोकसंख्या १०७ कोटी होती आणि २००८ साली १२० कोटी होती. म्हणजेच गेल्या पाच वर्षात आपल्या लोकसंख्येत १३ कोटी १८ वर्षावरील तरुणांची वाढ झाली आहे आता या १३ कोटी लोकांना रोजगारही पुरवायचा आहे उगाच मीच पाटील म्हणून मिशा पिळून काय साध्य होणार आहे?

अमेरिका-इराण युद्धात लक्ष न दिलेली आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे झिम्बाब्वेने लिथियम निर्यातीवर बंदी घालणे. चीनची 15-20% लिथियम आयात झिम्बाब्वेमधून आहे आणि वरवर पाहता चीनवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. त्याच दिवशी झिम्बाब्वेने "यूएस हेल्थ एड" प्रस्ताव नाकारला कारण त्यासाठी अमेरिकेला "रीअर अर्थ" खनिजांमध्ये प्रवेश आवश्यक होता. असे दिसते की बऱ्याच गोष्टी वेगाने घडत आहेत जरी त्यांच्या दरम्यान कोणतेही त्वरित सम्न्बध दिसत नाही.

भारताला अंदमान व निकोबारच्या दक्षिणेला समुद्रात तेल साठे सापडले म्हणतात. त्याचं उत्खनन सुरू झालं पाहिजे. भारत व चीन दोघांनी एकत्र येऊन केलं पाहिजे. याच दोन देशांना सर्वात जास्त तेल लागतय, इतिहासात तरी हे दोन देश कायमच समृध्द राहिले आहेत. जगातला पहिला दुसरा नंबर यांचाच असायचा.अपवाद ब्रिटिश राजवटीचा.

युध्दाच्या दुसर्‍या दिवशीच खामेनी हा धर्मांध म्हातारा मेला हे चांगले झाले. पण त्याबरोबरच अमेरिकेचा निर्णायक विजय व्हायला नको कारण तसे होणे म्हणजे अमेरिका आणखी माजणे असा त्याचा अर्थ होईल. सध्या अमेरिकेला निर्णायक विजय मिळणे सोडाच हे युध्द अधिकाधिक जड जात आहे अशी चिन्हे आहेत. एक तर इराणने गल्फमधील अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या देशांमधील तळांवर हल्ले केले आहेत आणि अमेरिकेच्या THAAD या अत्यंत महागड्या संरक्षण रडार प्रणालीचे नुकसान केले आहे. तसेच लो कॉस्ट वॉरफेअरमध्ये इराण अमेरिकेला भारी पडला आहे असे दिसत आहे. दुबई, बाहरेन, सौदी अरेबिया वगैरे ठिकाणी प्रत्येक वेळेस इराणने मोठी क्षेपणास्त्रे सोडली होती असे नाही तर त्या मानाने स्वस्त असलेले ड्रोनही पाठवले. अशा स्वस्तातल्या ड्रोनना इंटरसेप्ट करण्यासाठी अमेरिकेचा मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा वापरला गेला आहे अशाही बातम्या आहेत. समजा अमेरिकेला इराणमधील सत्ता उलथवता आली तरी तो देश इराकसारखा अस्थिर राहिल हे सांगायला कोणा ज्योतिर्विदाची गरज नाही. आणि समजा इराणमधील सत्ता उलथवता न आल्याने अमेरिका पळून गेली तर त्याच सत्तेचे इराणवरील वर्चस्व अधिक घट्ट होईल. वरील एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे इराणमधील धर्मांध राजवट उलथवायचीच होती तर त्या राजवटीविरोधात आवाज उठत होता त्या तत्वांना पाठबळ दिले असते तर अमेरिकेचा हेतूही साध्य झाला असता आणि हे दोन्ही परिणाम झाले नसते. तसाही खामेनी हा म्हातारा ८६ वर्षांचा होता आणि फार काळ राहिला असता असेही नाही. युध्दात तो धर्मांध म्हातारा मेला हे चांगले झाले असले तरी अमेरिकेने हे प्रकरण अशाप्रकारे हाताळल्यामुळे तीच धर्मांध सत्ता नव्या आणि तुलनेने तरूण- म्हणजे जास्त वर्षे सत्तेत राहायची शक्यता असलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली अधिक प्रबळ होईल हा धोका आहे. आणि खामेनीचा मुलगा बापाच्या सत्तेविरोधात आवाज उठविणार्‍या आणि बाप मेल्यानंतर जल्लोष करणार्‍या स्त्रियांवर अजून कडकडून अन्याय आणि अत्याचार करेल हा पण धोका आहे. अमेरिकेने इराणमध्ये अजून आपले सैनिक उतरवलेले नाहीत. पण समजा आपले सैनिक उतरवले तर मात्र लिंडन जॉन्सन-रिचर्ड निक्सनचे व्हिएटनाम युध्द आणि जॉर्ज डब्लू बुशचे अफगाणिस्तान आणि इराक युध्द याप्रमाणे ट्रम्पतात्याचे इराण युध्द ठरेल. इराक आणि अफगाणिस्तानात जशी अमेरिकन सैनिकांची ससेहोलपट झाली त्याचीच पुनरावृत्ती इराणमध्ये होईल हे नक्कीच. म्हणजे हे सगळे उपद्व्याप करून तात्याने नक्की काय साध्य केले हा प्रश्न पडतोच. इराण आता तात्याच्या गळ्यातले हाडूक बनणार ही शक्यता जास्त. समजा स्वतःच्या इगोमुळे आपण हरलो हे तात्याला मान्य करायचे नसेल आणि म्हणून कडकडून हल्ला करून इराणमधील सत्ता जरी उलथवली तरी मग नंतर सत्तेत येणारे सरकार अमेरिकेच्या आशीर्वादानेच सत्तेत येणार. अफगाणिस्तानात सुरवातीला बबरक करमाल आणि नंतर महंमद नजिबुल्ला सरकारप्रमाणेच ते सरकारही होणार नाही याची काय खात्री आहे? रशिया आणि चीन अमेरिका अशी चूक कधी करते याचीच वाट बघत बसलेले असतील आणि मग १९८० च्या दशकात अमेरिकेने अफगाणिस्तानात रशियाविरूध्द जे केले तेच रशिया आणि चीन इराणमध्ये अमेरिकेविरूध्द करायचा प्रयत्न करतील ही शक्यता आहेच. मग रशियाने आपल्या कठपुतली सरकारच्या समर्थनासाठी अफगाणिस्तानात सैनिक उतरवले त्याप्रमाणे अमेरिका इराणमध्ये सैनिक उतरवणार का? आणि समजा तात्याने माघार घेतली- म्हणजे माघार घेताना आम्हीच जिंकलो असा दावा करूनच तात्या माघार घेणार पण खरी काय परिस्थिती आहे ती सगळ्यांना समजेलच. त्या परिस्थितीत अमेरिकेचे गल्फमधील मित्रदेश- सौदी अरेबिया, कतार, बाहरेन, युएई वगैरेंना तोंडघशी पाडल्याशिवाय तात्याला पळता येणार नाही. त्यातून अमेरिकेचे त्या भागातील वर्चस्व पण कमी होईल. मग नसते उपद्व्याप करून तात्याने नक्की काय मिळवले?

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात सर्वात मोठी आहे आणि ती इराणच्या ६० पट आहे. एखादा श्रीमंत माणूस जसा पैसा वाया गेला म्हणून जास्त फिकीर करत नाही तशीच स्थिती अमेरिकेची असते. एखाद्या मर्सिडीझ ने बैलगाडीला ठोकले तर बैलगाडीचे अपरिमित नुकसान होते. पैशात विचार केला तर ते काही हजार असेल पण बैलगाडीच्या मालकाला ते भयंकर जड जाते. या उलट मर्सिडीझ चे चार पाच लाखाचे नुकसान झाले तरी तिच्या मालकाला फार फिकीर नसते गेली १०० वर्षे जगभरात काड्या करून त्यांनी नक्की काय साध्य केले हे समजणे कठीण आहे. पण एक लाख कोटी पाण्यात गेले तर अमेरिकेला फार काही फरक पडत नाही. पण ज्या देशात षडयंत्र करतात त्या देशाची मात्र वाताहत होते. तात्या काही अमेरिकी सैनिक इराण मध्ये उतरवणार नाही. जर त्याने तसे केले तर त्याच्यासारखा मूर्ख तोच कारण कितीही झालं तरी इराणचे लोक त्यांच्यावर केलेला बॉम्बवर्षाव काही विसरणार नाहीत. आणि अमेरिकी सैनिकांचे जीव हे अमेरिकी लोकांचे मत बदलण्यास कारणीभूत होणारा सर्वात मोठा घटक आहे. तात्या इराणमधून नाक कापून बाहेर पडणार पण तो "मीच जिंकलो" म्हणून सगळीकडे टिमकी वाजवत फिरेल. मग बाकी लोक काहीही म्हणोत. काश्मीर प्रश्न १०० वर्षांपासून आहे पासून सिंदूर मध्ये ५ -६-७-८-११ विमान पडली अशी बेताल वक्तव्ये केली. मागे आपण काय बोललो होतो याबद्दल त्याला काही घेणे देणे नसते. इराक लिबिया आगगाणिस्तान निकारागुआ, चिली, व्हेनेझुएला व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स अशा अनेक देशांच्या यादीत इराणचे नाव आले एवढंच.

Reliance ला अमेरिकेतील मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात भागीदारी मिळाली. मौन बाळगल्याचे फायदे दिसू लागले. राहुल गांधी उगाच खरी भविष्यवाणी करतात ज्याला गोदी मिडिया फाट्यावर मारतात.

इस्रायलवरील इराणच्या हल्ल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यास मिडियाला इस्राईलच्या डरपोक सरकारन बंदी घातली आहे. नंतर दृश्य दाखवताना तेथील लोकेशन दाखवण्यास मनाई केली आहे. विश्वगुरुला फॉलो करणारा एक डरपोक सदस्य मिळाला.

इस्रायलवरील इराणच्या हल्ल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यास मिडियाला इस्राईलच्या डरपोक सरकारन बंदी घातली आहे. पुण्यातील जोशी अभ्यंकर हत्याकांडानंतर पुण्यात किती दहशत पसरली होती हे त्यावेळेस सज्ञान असलेल्या लोकांना नक्की आठवत असेल. हि स्थिती दहा लोकांचे हत्याकांड झाले असल्यावर झाली होती. १९७९ साली स्कायलॅब पृथ्वीवर कोसळणार कदाचित भत्ता कोसळणार म्हणून भारतात किती घबराट पसरली होती हेही तेंव्हाच्या लोकांना आठवत असेल. असे असताना आपल्या देशावर होणाया क्षेपणास्त्र हल्लयाचे थेट प्रक्षेपण सार्वजनिक न्यासावर झाल्यास किती भयगंड पसरेल हे देशाच्या नेत्यांना व्यवस्थित माहिती असते तेंव्हा असे प्रक्षेपण करण्यास नकार देणे हा सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे. त्याला डरपोक म्हणणे म्हणजे मूलभूत प्रक्रियेबद्दल टोकाचे अज्ञान आहे. भारताची किती विमाने पडली हे भारतीय वायुदलाने ऑपरेशन सिंदूर ऐन भारत असताना सांगायला नकार दिला होता. याचे कारण त्याचा शत्रूला मनोबलात फायदा होऊ नये यासाठीच असते. हे जगजाहीर करावे हे सांगणारे राहुल गांधी एकतर मूर्ख आहेत किंवा देशद्रोही मणिपूर नागाप्रदेश किंवा कोणत्याही भागात दंगल झाली तर तेथील इंटरनेट बंद करणे हाही सामान्य प्रक्रियेचा भाग असतो कारण समाजकंटक सार्वजनिक न्यासावर अफवा पसरवण्यात पुढे असतात. आणि अशा अफवांमुळे सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेचा पार बट्याबोळ होऊ शकतो इतके मूलभूत ज्ञान आपल्याला नसावे याचे आश्चर्य वाटते.

आपलंच खरं असंच आपल्याला समजायचं असलं तर चालू द्या.

इराणने आता धमकी दिली आहे की गल्फ आणि इस्राएलमधील अमेरिकन टेक कंपन्या- गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमॅझॉन वगैरेंना लक्ष्य केले जाईल. तसेच इराणमधील एका बँकेवर हल्ला केला गेल्यानंतर दुबई आणि इतर भागातील फायनान्स कंपन्यांनाही लक्ष्य केले जाईल. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने दुबईतील आणि एच.एस.बी.सी ने दोहामधील आपली कार्यालये बंद केली आहेत अशा बातम्या आहेत. विशेष म्हणजे या दोन्ही बँका अमेरिकन नाहीत. आता तात्या म्हणाला की इराणमध्ये हल्ला करण्यासारखे काही शिल्लकच राहिलेले नाही. तसे असेल तर मग इराण अगदी उघडपणे अमेरिकन कंपन्यांना लक्ष्य करू अशी धमकी कशी देत आहे? आणि त्या धमकीचा परिणामही होताना दिसत आहे. एकूणच तात्याने युध्द सुरू तर केले आहे पण इराणी आता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असे दिसते. समजा अमेरिका तिथून पळून जाईल तरी इस्राएलपासून जॉर्डन, युएई, सौदी, कतार, बाहरेन, ओमान वगैरे अमेरिकेचे मित्रदेश कुठे जाणार? इराण अमेरिकेवर थेट हल्ला करू शकणार नाही कारण त्यांच्याकडे तितक्या लांब पोचतील अशी क्षेपणास्त्रे नसावीत. पण अमेरिकेच्या मित्रदेशांना मात्र या सगळ्या प्रकारात मोठी किंमत मोजायला लागू शकेल. तात्याने सापाच्या वारूळात हात घातला आहे हे नक्की.