लोकतंत्र वाचविण्यासाठी "SIRची" आवश्यकता

मला एक कळत नाही. मुळात सतराशे साठ कार्डे हवीतच कशाला? केवायसी चा उद्देश कितीही चांगला असला तरी केवायसी हा एक छ्ळवाद बनला आहे - तत्त्वतः एकदा केवायसी अपडेट केलं की सगळीकडे अपडेट झालं पाहि़जे, पण योजकः तत्र दूर्लभः... आधारकार्ड असल्यावर पॅन आणि मतदार ओळखपत्राची मला तरी गरज वाटत नाही.

याविषयी तक्रार करणाऱ्या तेजस्वी यादव यांचेकडे दोन (EPIC) कार्डे सापडली. ज्या नंबरचे नाव नवीन यादीत नाही ते वेगळेच आहे.अगोदरच्या निवडणुकीत मतदान केलेले कार्ड वेगळे आहे. ते नाव आहे यादीत.

लेखातील एकूण एक मुद्द्यांशी अगदी बेशर्त सहमती. ज्या क्षणी रागा, आणि समस्त जमात-ए-पुरोगामी उर्फ डापु गँग या मुद्द्यावर आकांडतांडव करायला लागली तेव्हाच ओळखले की जे काही चालू आहे ते देशाच्या हिताचे आहे.

आधी संपूर्ण भारतभर लागू असेल असे अड्रेस स्टँडर्ड तयार करणे ज्याचा समाजावर आणि एकूण सरकारी कामात प्रचंड मूलगामी बदल होऊ शकतो. पत्ता हा नागरिकांच्या अत्यंत मुलभूत अ‍ॅट्रिब्युट्स पैकी एक आहे. परंतु भारतात हा प्रकार इत्का प्रचंड विस्कळित आहे की त्याचा भारताला वार्षिक १२ बिलियन डॉलर्सचा फटका बसतो असे काहि रिसर्च सांगतात. मी कित्येकांना हे सांगून पटत नाही आणि बर्‍याच जणांना त्यातल्या खाचाखोचाच समजत नाही. एखाद्या माणसाचा रहिवासी दाखला हा माझ्या मते भारतात्ले सग्ळ्यात निरूपयोगी डॉक्युमेंट असावे. प्रत्येक एजन्सी स्वतःचे नवीन अड्रेस स्टँडर्ड तयार करत आहे. माझ्या गावात्ल्या घरावर नगरपालिकेने क्यू आर कोड लावलेत. पण साला पत्ता लिहायला गेलो तर हसायची पाळी येते. इत्का मूर्खपणा जगातल्या कोणत्याही प्रगत देशात नाही. अगदी बांगलादेशसुद्धा यात पुढे आहे. पत्ता प्रमाणीकरण केले की महसूल खात्यात आमूलाग्र बदल होऊ शकतात. समजा जर आपण युरोपियन पद्दत वापरली (जी खूप सुट्सुटीत आणि मस्त आहे) रस्ता, घर नंबर, पिन कोड. केवळ या तीनच गोष्ति वापरून देशातले प्रत्येक घर, व्यवसाय, प्लॉट आणि शेत लोकेट करता आले पाहिजे. देशातील, राज्यातील किंवा स्थानिक स्वाराज्य संस्था या सगळ्या पातळ्यावर आणि प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी संस्थेत प्रत्येक ठिकाणी जिथे पत्ता लागणार आहे तिथे एकच एक पत्ता असेल. जे काही घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजबीले आणि जे जे पत्त्यानुसार आहे ते ते सर्व. जस्ट इमॅजिन किती सीमलेस व्यवहार होतील. शिवाय आता जी सगळीकडे रिबन डेवलपमेंट होते. तिने काही दिवसांनी अक्षरशः वाट लागते. बर्‍याच ठिकाणी झोनिंगचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून घरे, दुकाने बांधली जातात. एखादा नवा प्लॉट रस्त्याशिवाय तयारच झाला नाही पाहिजे म्हणजे आधी सिस्टिम मधे पत्ता तयार होतो आणि मग तो वास्तवात येतो. शिवाय रहिवासी रेजिस्ट्रेशन आणि डी रेजिस्ट्रेशन किति सुकर होईल त्याची केवळ कल्पनाच सुखावह आहे. मी पुण्याहून बेंगलोरला गेलो की मला नवीन पत्ता घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जाऊन रजिस्टर करावे लागेल. ते झाले की माझे जुने रेजिस्ट्रेशन आपोआप रद्द व्ह्यायला पाहिजे. त्यानंतर माझ्या यु. आय. डी ला तो पत्ता संलग्न झाला पाहिजे. त्या रहिवासी दाखल्यावर माझी सगळी कामे व्हायला पाहिजेत. मला तिथल्या तिथे नवीन आधारकार्ड नवीन पत्त्यासहित मिळायला पाहिजे. नाही मिळाले तरी किमान ते लिंक तरी झाले पाहिजे आणि मला रहिवासी दाखला तरी मिळाला पाहिजे ज्यावर माझा आधार नंबर असेल. (आधार कार्ड हे व्यक्तिची ओळख आहे आणि व्यक्ती आपले नाव गाव बदलू शकते पण जन्मतारीख, जन्मगाव आणि इतर बायोमेट्रिक बदलू शकत नाही, त्यामुळे ज्या गोष्ती बदलता येतात (म्हणजे पत्ता) ते डॉक्यूमेंट्स (म्हणजे रहिवासी दाखला) हे नवीन लागले पाहिजेत किंवा फक्त सहा महिन्यांसाठीच वॅलिड असायला हवेत. त्यामुळे सगळ्या कारभारात मूलगामी बदल करायचा असेल तर पत्ता प्रमाणीकरण करणे हे प्रचंड गरजेचे आहे.

हे सर्व अधिकृत घरांच्या बाबतीत शक्य आहे. अर्धी मुंबई झोपडपट्टीत राहते.त्यात ६५ लाख लोक रहातात. त्यात घर क्रमांक नाहीतच पत्ता सुद्धा शिवसेना शाखेच्या मागे, मिनार मशिदीच्या डावीकडे असे आहेत. या सर्व लोकांच्या रहिवासाचे कोणतेही अधिकृत कागदपत्र नाहीत. माणूस काल आला, आज एखाद्याच्या झोपडीत राहतो. उद्या दुसरीकडे जागा मिळाली कि तिकडे राहतो एका खोलीत १० माणसे राहतात ते आपला रोजगार शोधतील कि सरकारी कार्यालयात खेटे घालतील? मुळात राहत असलेली झोपडीच अनधिकृत असेल तर सरकारी अधिकारी नोंद काय करणार ? साधं आपण आपला रहिवास बदलला तर आपल्या वाहनाचा पत्ता बदलावा लागतो. कायद्याप्रमाणे आपले वाहन दुसऱ्या राज्यात नेले तर १४ दिवसात आपल्याला आपल्या वाहनाचा पत्ता बदलणे आवश्यक आहे. मी विशाखापटण येथे एका वर्षात चार घरे बदलली होती त्यापैकी २४० दिवस मी समुद्रावर गस्त घालत फिरत होतो. कुठे आर टी ओ मध्ये जाऊन वाहनाचा क्रमांक बदलून घेणार. त्यानंतर गोव्याला बदली झाली. याउलट हाताचे ठसे आणि चेहऱ्याच्या रेषा माणूस कुठेही गेला तरी बदलत नाहीत. यामुळेच आधार हा एखाद्या माणसाच्या अस्तित्वाचा उत्तम पुरावा आहे

आजच हेल्थ इन्सुरन्स च्या प्रिमियम च्या नूतनीकरणासाठी कॉल आला तेव्हा असे कळले कि त्यात उल्लेखिलेला पत्ता हा के.वाय.सी वेरिफाईड असावा. जेव्हा हा इन्सुरन्स घेतला होता तेव्हा अशी काही अट नव्हती. आता प्रकार असा झालाय कि नोकरीनिमित्त बेंगलोरला होतो तेव्हा आधारवर पत्ता बेंगलोरचा आहे. कोविड नंतर व वर्क फ्रॉम होम ह्या पर्यायामुळे बेंगलोरमध्ये न राहता भोपाळ मध्ये वास्त्व्यास आहे. कोविड मध्ये आजारी पडल्यानंतर पुण्यात असल्याने तेव्हा हेल्थ इन्शुरन्स घेतला होता त्यामुळे पत्ता तिथला दिला होता.आता जिथे मी राहतो आहे तिथले अ‍ॅड्रेस प्रूफ माझ्याकडे नाही आणि जिथले अ‍ॅड्रेस प्रूफ आहे तिथे मी राह्त नाही असे त्रांगडे होऊन बसले आहे.