राष्ट्रीय अंतर्गत सुरक्षा, सोली सोराबजींचे PIL आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्देश

आजच्या बातम्यांनुसार वरिष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी PIL दाखल करून भविष्यातील अतिरेकी हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी पोलिस व इतर सुरक्षा दलांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला निर्देश मागितला आहे, आणि त्यावर असा निर्देश सरकारला देऊन न्यायमूर्तींनी एका आठवड्यात सरकार काय उपाययोजना करणार आहे त्याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. याचं उत्तर आल्यावर जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालय याचा पाठपुरावा करील असं न्यायमूर्तींनी म्हंटलं आहे. (उदाहरणार्थः ही बातमी) हे वाचून मिपा वरील या धाग्यात क्लिंटन यानी म्हंटलेल्या या विधानांची आठवण झाली: 'जर आपण सगळ्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, गृहमंत्री चिदंबरम, नवे मुख्यमंत्री चव्हाण आणि नवे उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांच्या कार्यालयावर ई-मेल आणि पत्रांचा मारा केला आणि त्यांना आपल्या मागण्या कळवल्या तर? त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाहीत इतक्या प्रमाणावर पत्रे आणि ई-मेल गेले तर वेंकटरामन परदेश दौरा प्रकरणात झाले त्याप्रमाणे काही चांगला बदल होऊ शकेल का?'. मला वाटतं केंद्र सरकारकडून उत्तर आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय येईल तेंव्हा येईल, पण एक चांगली सुरुवात सोराबजींनी केली आहे, तिचा आपण महाराष्ट्रात तरी सक्रिय पाठपुरावा करायला हवा, नव्याने आलेले मंत्रिमंडळ त्यांच्या खुर्च्यांमध्ये विसावून नेहेमीच्याच साठमारीत गुंतायच्या आत! या तिघांच्या कडून विवक्षित वेळात (३ महिने?) महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे, firing practice ranges आणि स्वसंरक्षणाची bullet-proof jackets सारखी साधने, या ३ नेमक्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी भाग पाडलं पाहिजे. त्याकरता काय काय पावले उचलली जातात ते दर महिन्याला जाहीरपणे सांगण्याची मागणी केली पाहिजे, यासाठी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांचही सक्रिय सहकार्य आहे हे (यासाठी आवश्यक असणारा निधी वेळेवर उपलब्ध करण्यासाठी केलेल्या राजकीय मदतीवरून) स्पष्ट व्हायला हवं, आणि मुख्य म्हणजे वरिष्ठ पोलिस आधिकार्‍यांकडून जाहीर पणे या सुधारणा खरोखरच होत आहेत हे कळलं पाहिजे. आता नव्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री हे गृहमंत्री नाहीत, तेंव्हा नवे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या तिघांवरही अशा पत्रांचा भडिमार करावा (इ-मेल ही हरकत नाही, पण त्या delete/block करता येतील, म्हणजे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं तितकं सोपं होईल, पोस्ट कार्डांचा वर्षाव दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. शिवाय सरकारचे servers multiple hits नी बंद करण्यात नागरिकांचंच नुकसान आधिक.) पुढच्या काही महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तेंव्हा या नेमक्या मुद्द्यांवर या पुढार्‍यांनी प्रगती न करणं किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणं हे त्यांना महागात पडेल हेही या पत्रांमधून त्यांना स्पष्टपणे कळवलं पाहिजे, तेंव्हा हीच वेळ आहे सुजाण नागरिकांनी आपल्या संरक्षणासाठी अशी मोहीम हातात घेण्याची. या पत्राचा मसुदा एकसारखा असल्यास उत्तम, त्यासाठी लेखण्या सरसावायला मिपा वरची आणि इतरत्र असलेली मराठी मंडळी नक्कीच तयार होतील असा विश्वास आहे. हजारोंनी अशी छापील पोस्टकार्डे गर्दीच्या ठिकाणी (छ. शि. टर्मिनस, पुणे व इतर शहरांतील स्थानके, वगैरे) सह्या करून पोस्टाच्या पेटीत टकली जावीत. एकाच मजकुराची अशी पोस्टकार्डे छापण्यासाठी जो खर्च येईल तो वर्गणीस्वरूपातून सहज गोळा करता येईल. आपण आपल्या, आणि आपल्या प्रियजनांच्या संरक्षणासाठी इतकं नक्कीच करू शकतो.