राष्ट्रीय अंतर्गत सुरक्षा, सोली सोराबजींचे PIL आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्देश

बहुगुणीजी, प्रथम क्षमस्व. आधीच धागा वाचला होता, पण कामाच्या रगाड्यात विचार करायला वेळ मिळाला नाही. यु कॅन काऊंट मी इन! आणि आता विषय निघाला आहेच तर, क्लिंटन यांच्या धाग्यावरही प्रतिसाद द्यायला जमलं नाही, पण तिथेही हाच प्रतिसाद, यु कॅन काऊंट मी इन!

नमस्कार बहुगुणी, 'क्लिंटन यांचा विचार' हा शब्दप्रयोग वाचून अंगावर मूठभर मास चढलं. अर्थात पंतप्रधान आणि इतरांच्या कार्यालयावर पत्रांचा पाऊस पाडून लोकशाहीतील आपले म्हणणे मांडायचा तो एक मार्ग आहे. आणि ती कल्पना माझी स्वतःची नाही.तर ती माधव गडकरींनी पूर्वी वापरली आहे. तर मा. अविनाश धर्माधिकारी हे सह्यांच्या मोहिमेतून थोड्याबहुत प्रमाणावर तोच मार्ग वापरणार आहेत. पण धर्माधिकारी हे स्वतः भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी होते.तेव्हा त्यांच्या शब्दाला नाही म्हटले तरी सरकारदरबारी वजन आहे. पण असे वजन नसलेल्या सामान्यांनी काय करावे यावर विचार केला असता गडकरी आणि धर्माधिकारी यांची कल्पना आपण वापरून काही चांगला बदल झाला तर जरूर व्हावा म्हणून तो माझा एक प्रतिसाद होता. तरीही त्याला माझा 'विचार' म्हटल्यामुळे पु.लं च्या शब्दात सांगायचे तर मला माझ्या दिड रुपयेवाल्या टोपीला 'मुकुट' म्हटल्याप्रमाणे वाटले. असो. आपल्या compliment बद्द्ल धन्यवाद. आता वळू या मूळ विषयाकडे. सर्वांनी एकच मुद्द्याचे पत्र पाठवले तर त्याचा नक्कीच जास्त उपयोग होईल. पण 'किमान समान कार्यक्रम' ठरवणे थोडे जड जाऊ शकेल. उदाहरणार्थ फाशीच्या शिक्षेला विरोध म्हणून अफजलला फाशी देऊ नये असे म्हणणारे कोणी असेल तर ते त्या मुद्द्याचा समावेश पत्रात करू द्यायला राजी असतीलच असे नाही.हे एक उदाहरण झाले. तरीही त्यातून सर्वांना संमत असा मसुदा तयार झाला तर उत्तमच्.मी इंग्रजीतून मसुदा मिसळपाव वरील काही गावकर्‍यांच्या सहकार्याने तयार केला आहे.त्यात केंद सरकारच्या अखत्यारीतील मुद्दे काढून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि इतरांना पाठवायचा मराठी मसुदा आपण तयार करू शकू. त्यात माझे सहकार्य असेल याची खात्री बाळगा. चिंता एकच गोष्टीची वाटते की या गोष्टीला आणि पत्रे पाठवायला उशीर नको नाहीतर त्याचा पाहिजे तितका उपयोग होणार नाही. आणि ही पत्रे हजारोंच्या संख्येने गेली तरच त्याचा उपयोग होईल.उगीच ५०-१०० पत्रे गेली तर काहीच फायदा होणार नाही. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जनता जागृत आहे आणि आपण वाटेल तसे वागलो तर ते आता यापुढे खपणार नाही असा धडा राजकारण्यांना मिळायला हवा.अज अमेरिकेत कोणी राजकारण्याने ओसामाचे जाहिर समर्थन केले किंवा इस्त्राएलमध्ये हमासचे कोणा राजकारण्याने जाहिर समर्थन केले तर त्या राजकारण्याला स्वतःचे सोडून बहुदा एकही मत मिळणार नाही.पण भारतात मात्र राजकारण्यांवर तसा दबाव का नाही?याचे कारण आपली जनता जागृत नाही.तेव्हा या पत्र प्रकरणातून पुढे जाऊन जनतेत जागृती करण्यासाठी माझ्यासकट सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी मिसळपाव सारख्या संकेतस्थळांवर लिहिण्यापेक्षा बरेच काही करण्याची गरज आहे.आणि खरे सांगायचे तर नक्की काय करावे याचा मार्ग कोणालाच सापडत नाही.तेव्हा आपण प्रयत्न करत राहू. तेच आपल्या हातात आहे. शक्य झाल्यास माहितीचा अधिकार वापरून आपण बर्‍याच गोष्टी साध्य करू शकतो. पण देशाची अंतर्गत आणि बाह्य संरक्षणाबद्दलच्या गोष्टींविषयीची माहिती त्या कायद्यानुसार मागता येत नाही तेव्हा त्याचा कितपत फायदा होईल हा पण एक प्रश्नच आहे. असो.आपली इच्छा प्रबळ असेल तर नक्कीच मार्ग सापडेल अशी आशा करू या. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

तिथेही म्हटले आहे कि मी तयार आहे मदत करायला म्हणुन..इथे सुद्धा आहे..!! स्वप्निल