मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

पेट्रोल दरवाढ एक एक सर्वेक्षण

चौकस२१२ · · काथ्याकूट
कोणतीही दरवाढ कोणाही ग्राहकाला आवडत नसतेच ,,, मग तो ग्राहक झंजीबर मधील असो कि झुरिक मधील तर मिपाकर एक वाहन भारतात पेट्रोल फार महागल्या असे ऐकतो .. तर एक सर्वेक्षण करू इच्छितो जगभर पसरलेल्या मिपाकरांनाही जर खालील माहिती पुरवली तर परिस्थितीचा अंदाज येईल १) गेली ६ महिन्यात आपल्या देशातील पेट्रोल किती % ने महागले किंवा स्वस्त झाले आहे ( येथे दर नाही सांगितलं तरी चालेल % वारी पाहिजे ) २) आपलं देश नमूद करणे ३) आपला देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो का ? येथे दोन तीन पथ्ये पाळावी अशी विनंती - इतर राजकीय चर्चा नको ( सर्वेक्षण संपल्यावर ती आवण वेगळ्या धाग्यात करूयात ) - आपला देश हा पेट्रोल ची किमत कृत्रिम रित्या वर किंवा खाली ठेवतो कि कसे हे नमूद करावे उदाहरण सिंगापोर: गाड्या कमी असाव्यात म्हणून कृत्रिम रित्या वर ठेवतो आखाती देश: स्वतः उत्पादक असल्यामुळे किंवा राजाची कृपा म्हणून दर अगदी कमी माझी माहिती देश = ऑस्ट्रेलिया , कृत्रिम रित्या येथे सरकार टॅक्स तर कमावते पण कृत्रिम रित्या किमती नियंत्रित करीत नाही सिंगापुर चाय घाऊक किमतीवर ऑस्ट्रेलियातील किंमत ठरते मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो डिसेम्बर २० = १:१८ प्रति लिटर जुलै २०२१ = १.४६ प्रति लिटर फरक = वाढ = २३% जास्तीत जास्त = १. ५५ = ३१% वाढ
वाचने 23012 वाचनखूण प्रतिक्रिया 71

साहना 03/08/2021 - 14:11
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती आज कोसळल्या आहेत. आता पेट्रोल चे दर किती कमी होतात ते पाहावे लागेल.

गॉडजिला 03/08/2021 - 14:33
आपला अभ्यास यात चांगला आहे असे माझ्या अल्पमतीस वाटते. धागा लेखकांनी सुचवल्या प्रमाणे राजकीय टिपण्या बाजूला ठेऊन यावर आपण सविस्तपणे विदा सहीत अवश्य लिखाण करावे अशी विनंती आहे, राजकीय बाबीची चर्चा अपरिहार्य असल्यास त्यास्तव दुसरा धागा आहेच

चौकस२१२ 08/08/2021 - 10:06
असे एक दिवसात स्थानिक किमतीत फरक पडत नाही याची आप्ल्यालाला जाण असावी ! असो मूळ धाग्याचं हेतू हा कि ६ महिन्याच्या किमतीचे सर्वेक्षण बघा तुमच्या गावातील माहिती देऊ शकलात तर

Rajesh188 03/08/2021 - 19:16
देशात सरकार नावाची यंत्रणा कशासाठी असते ? लोकांचे जीवन सुखी,सुरक्षित, व्हावे म्हणून सरकार नामक यंत्रणा आहे. नाही तर कशाला हवंय सरकार. पेट्रोल दर वाढीचे विपरीत परिणाम सामान्य लोकांवर होतात. वाहतूक खर्च वाढला की सर्व वस्तू महाग होतात. कोणती ही भाव वाढ ही GDP पेशो सुसंगत असावी. दरडोई (सरासरी पद्धती नी नाही प्रतेक कुटुंब केंद्र स्थानी धरून)उत्पादन वाढ झाली नसेल तर पेट्रोल दरवाढ ही कमजोर, अकार्यक्षम सरकार सत्तेवर असण्याचे लक्षण आहे. अशा सत्ता धारी लोकांनी जनते नी हकल्या ना अगोदर सत्ता सोडून द्यावी.

चौकस२१२ 04/08/2021 - 04:45
साहना आणि राजेश एक विनंती, राजकीय चर्चा नको . आपल्या कडे अभयास करण्याची क्षमता आहे ना मग माहिती काढून लिहा ना? किंमत का वाढली / कमी झाली / कोणी काय फायदा तोटा हा विषय नाहीये जगात खरंच काय चाललंय त्याची दूध का दूध पानि का पाणी अशी काही म्हण आहे त्याप्रमाणे चितर स्पष्ट होईल

चौकस२१२ 04/08/2021 - 05:37
पेट्रोल दर वाढीचे समर्थन अपेक्षित आहे का? उत्तर: कोणतेही समर्थन कि विरोध हे चौफेर माहिती काढून करता येते हे साधे तत्व या धाग्यमध्ये आहे हे समजून घेतलेत तर बरे म्हणूनच हे करताना ज्या देशात मोकळा बाजारभाव आहे ( म्हणजे सरकार कृत्रिम रित्या दर नियंत्रित करीत नाही ) अश्या देशाचाच फक्त विचार करावा असे सुचवले आहे - उदाहरण सिंगापोर आणि मलेसिया यामध्ये फक्त १. किमी अन्तर असेल पण पेट्रोल किमतीत खूप फरक कारण सिंगापुर मध्ये गाड्या कमी असाव्यात या साठी पेट्रोल आणि गाड्यांचे दर सरकार कृत्रिम रिटाय नियंत्रित करते , म्हणून या अभ्यासात सिंगापुर सारखया ठिकाणची चढ उत्तर धारावी कि नाही या बाबत मी साशंक आहे असो आपल्या जर धागा ना समजून घेता फक्त राजिक्य टिपणी कार्यायाची असले तर निदान थोडे थांबा तरी

समीर वैद्य 04/08/2021 - 02:28
विचारलाय, आपण काय उत्तर देतोय, ह्याचं काही भानच नसतं काही लोकांना.... राजकीय चर्चा नको असं सांगितल्यावर सुद्धा कळत नाही..... अवघड आहे :-)

श्रीरंग_जोशी 04/08/2021 - 02:44
अमेरिकेत राज्या राज्यात पेट्रोलच्या किमती बदलतात. मुख्य भूमीवर (अलास्का व हवाई राज्ये वगळून) कॅलिफोर्नियामधे बहुधा सर्वात महाग असतं. जालावर दोन दुवे मिळाले. One year ago vs now एक वर्षा अगोदरच्या तुलने आमच्या राज्यातल्या पेट्रोलच्या किमती जवळपास ५०%नी वाढल्या $२ प्रति गॅलनवरुन $३प्रति गॅलन खालील दुव्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत पेट्रोलची अमेरिकेत सरासरी किंमत अंदाजे २५ टक्यांनी वाढलेली दिसत आहेत. Gas Price Charts अमेरिकेत दरवर्षी मेच्या शेवटापासून सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत किमती थोड्या वाढतात. शाळांना सुट्या असतात त्यामुळे अमेरिकन लोक गाड्यांनी भरपूर फिरतात व पेट्रोलची मागणी वाढते.

बापूसाहेब 04/08/2021 - 04:13
उत्तम धागा. जगात इतर देशात पेट्रोल हा खरंच "प्रश्न" आहे का याची उत्तरं मिळतील आशी अपेक्षा.. पेट्रोल आणि डिझेल विकणारे देश ( सौदी अरब , इराण इ ) इकडे कोणी मिपाकर आहेत का?? तिकडे काय परिस्थिती आहे?? तिकडे पेट्रोल च्या किंमतीत वाढ झाली आहे का गेल्या काही वर्षात. ग्राफ काय म्हणतो??

श्रीरंग_जोशी 04/08/2021 - 08:14
इतर देशांबाबत तर ठाऊक नाही पण अमेरिका देखील गेल्या काही वर्षांपासून आघाडीच्या खनिज तेल निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. संदर्भः बरोबर १३ वर्षांपूर्वी कॅलिफोर्नियामधे पेट्रोलची किंमत $५ प्रति गॅलनच्या अवतीभवती असायचे. सध्या $४च्या अवतीभवती दिसत आहे. जागतिक बाजारात खनिज तेलाची प्रति बॅरल किंमत $१४७ वर जुलै मधे पोचली होती. सध्या $७१.२६ दिसत आहे. तेव्हॉ डॉलर-रुपया विनिमय दर ४० च्या खाली होता सध्या ७४ च्या वर असतो. म्हणजे रुपयामधे मोजल्यास अन चलनवाढ हा घटक न धरल्यास खनिज तेलाच्या किमतीत तेव्हा अन आता फारसा फरक नाही.

सुक्या 04/08/2021 - 04:13
देश : अमेरीका राज्य : वाशिंग्टन आजचा भाव : $3.993 एक वर्षापुर्वी : $2.933 अंदाजे फरक / वाढ : ५०%. हिवाऴ्यात सरासरी : $ २.५ प्रती गॅलन (३.८ लिटर)

सौन्दर्य 04/08/2021 - 23:29
शहर - ह्युस्टन, टेक्सास स्टेट, अमेरिका मार्च २०२१ - $ २.५५/गॅलन (३.८६ लिटर) ऑगस्ट २०२१ - $ २.७८९/गॅलन (३.८६ लिटर) वाढ - ९% मुक्त बाजारपेठ, सरकार किंवा तेल कंपन्या भावावर नियंत्रण ठेवीत नाहीत. प्रत्येक पेट्रोल पंपाचा मालक आपली विक्री किंमत ठरवतो.

श्रीरंग_जोशी 20/08/2021 - 23:19
>> पेट्रोल पंपाचा मालक आपली विक्री किंमत ठरवतो. मी अमेरिकेत चार राज्यांत राहिलो आहे अन अंदाजे वीसेक राज्यांतल्या पेट्रोल पंपांवर इंधन भरलं आहे. बहुतेक करुन प्रत्येक ठिकाणी (गावात / शहरात) सर्व पंपांवरचे भाव जवळपास सारखेच असतात. एखादेवेळेस गॅलनला ५ किंवा १० सेंट फरक दिसतो तो बहुधा काही तासांतच नाहीसा होतो. कॉस्टको व सॅम्स क्लब सारखे वेअरहाऊस स्टोअर्स त्यांच्या गॅस स्टेशन्सवर १० ते २० सेंटने पेट्रोल स्वस्त विकतात पण ते त्यांच्या मेंबर्ससाठीच उपलब्ध असतात अन वार्षिक मेंबरशिप फी भरणारे दुसर्‍या मार्गाने पैसे देत असतातच. ह्युस्टनमधे मात्र मी आजवर गेलो नाहीये. इथे काही वेगळा प्रकार असेल तर कृपया तपशीलात लिहावे. बादवे या धाग्यावर अगोदरचा प्रतिसाद लिहिला होता तेव्हापेक्षा आमच्या गावात आता पेट्रोलचा भाव प्रति गॅलन १० सेंटने वाढून $३.१० एवढा झाला आहे.

सौन्दर्य 14/09/2021 - 23:05
श्रीरंग, ह्युस्टन शहर हे टेक्सस राज्यात व पर्यायाने रिफायनरी जवळ असल्याने येथे अनेक प्रकारची ब्रँडेड-अन ब्रँडेड गॅस स्टेशन्स आहेत. ह्यातील जवळजवळ ९५% गॅस स्टेशन्स देशी (प्रामुख्याने इस्माइली व पाकिस्तानी) लोकांच्या हातात आहेत. शहरातल्या प्रत्येक मोठ्या चौकात (क्रॉस रोड्सवर) कमीत कमी दोन गॅस स्टेशन्स व अनॆकदा चार-चार गॅस स्टेशन्स आहेत. प्रत्येकाचा भाव एक-दोन सेंटच्या फरकाने सेट केलेला असतो. खरं पाहता गॅसच्या विक्रीवर गॅस स्टेशन्सचे मालक फारसे काही कमावत नाहीत, ज्याप्रमाणे मासे पकडण्यासाठी गळाला खाद्य लावतात त्याच प्रमाणे कस्टमर्सना आकृष्ट करायला गॅसची किंमत सेट केलेली असते. त्यांची मुख्य मदार त्यांच्या कन्व्हिनियन्स स्टोअरमधील माल विकण्यावर असते. पूर्वी ती मार्जिन ६०% टक्के एव्हढी होती, पण सध्या गॅस स्टेशन्स अतोनात वाढल्यामुळे कट थ्रोट स्पर्धा निर्माण झाली आहे त्यामुळे ही मार्जिन घटून २५ ते ३०% टक्क्यांवर आली आहे. आणखी काही माहिती हवी असल्यास कळवावे.

श्रीरंग_जोशी 14/09/2021 - 23:18
स्पष्टीकरणाबद्दल व अधिक माहितीबद्दल धन्यवाद.

Rajesh188 04/08/2021 - 23:48
दोन रुपयांची वस्तू अडवणूक करून २०० रुपयाला विकणे ह्याला मुक्त बाजार पेठ म्हणत नाहीत पण इथे असणारे अती हुशार उजवे त्याला च मुक्त बाजार पेठ म्हणून त्याचे गोडवे गात आहेत ह्या अती मूर्ख लोकांमुळेच बहुसंख्य विद्वान आणि जनता डाव्या विचारणा ना जवळ करत आहे मुक्त बाजार पेठ म्हणजे काय हेच उजव्या अती शहण्या ना माहीत नाही उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत ह्या मध्ये जास्त फरक असलाच नाही पाहिजे. तो जास्त असेल तर त्याला चोरी,लूट,दरोडा, लबाडी,fraud म्हणतात. आणि हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.

संजय पाटिल 06/08/2021 - 20:44
आणि हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.
तुम्ही काँग्रेस च्या तिकिटावर इलेक्षण लढवाच....... किंवा एकदा समक्ष भेटा!

सौन्दर्य 06/08/2021 - 23:07
कोणत्याही वस्तूची विक्रीची किंमत मुख्यत्वे करून त्याच्या मागणी व पुरवठा ह्या दोन गोष्टींवर आधारित असते हे अर्थशास्त्राचे मूलभूत तत्व आपणाला माहीत असेल व मान्य असेल असे गृहीत धरतो. मला वाटलं म्हणून दोन रुपयांची वस्तू मी २०० रुपयांना विकू शकत नाही आणि विकायची जरी ठरवली तरी ती विकत घेणारेच नसतील. दुसरी गोष्ट - तुम्हाला तुमचे विचार मांडायला काहीही आडकाठी नाही, पण इतरांना कृपया 'विशेषणे' लावू नका. तुम्ही सुसंकृत असाल असे गृहीत धरतो.

Rajesh188 08/08/2021 - 01:34
सरकार, उद्योगपती ह्यांची युती झाली की मक्तेदारी निर्माण करून २ रुपयाची वस्तू २०० रुपयाला विकायला काही अवघड नाही. आणि हल्ली तेच होत आहे. सर्रास जगात तेच घडतं आहे. आयडिया , व्होडाफोन ला मार्गातून दूर केले . जीओ आणि jio. काही ही दर लावा मग. दुसरा पर्याय च उपलब्ध नसणार .झक मारत त्यांचीच देव घ्यावी लागणार.

चौकस२१२ 21/08/2021 - 08:10
आयडिया , व्होडाफोन ला मार्गातून दूर केले दोन्ही हि खाजगीच ना मग ती तर खुली स्पर्धा झाली! मग कसली तक्रार ( उलट एका भारतीय उद्योगाने परदेशी उद्योगाला मागे टाकले यात तुम्हाला आनंदच व्हायला पाहिजे .. ते तर राह्यलं बाजूला उगाच सरकार वर का टीका ) उद्या जर टाटा ने महिंद्रा पेक्षा जास्त चांगलया गाड्या देऊन आपला धंदा वाढवला आणि महिंद्रा चा धंदा कमी झाला तर ? सरकार चा काय संबंध ? - दोघेही खाजगी - दोघेही गाडी बनवता

गॉडजिला 08/08/2021 - 02:30
हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.
वाढ दिवसाच्या भरभरून शुभेच्छा

समीर वैद्य 07/08/2021 - 15:20
लोक फार १ शहाणे समजतात स्वतःला... धागा कर्त्यांनी राजकीय चर्चा नको अशी विनंती केलेली असून सुद्धा तेच करत ८ आहेत... लिहिलेलं नीट वाचता येईना कळेना पण तरी इतरांना मूर्ख म्हणतात.......८ अवघड आहे अश्या लोकांचं.... ह्यांची डोकी गुडघ्यात असतात का घोट्यात? का..... :-)

खेडूत 08/08/2021 - 12:11
देश भारतः आपला महाराष्ट्र आणि पुण्यनगरी. माझा देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो. क्रुत्रिम रित्या किंमती नियंत्रित न करायचं धोरण आहे असं वाचलं आहे, पण ते तसं असेल अशा भ्रमात रहात नाही. रोज वाहन वापर ५० किमी. २२ दिवस प्रवास, रोजचा खर्च ३१० रु. ३१ डिसेंबर २०२०: ८२.०० रु. ३१ जुलै २०२१: १०६ रु. साधारण वाढः १९.५% याबाबत तक्रार नाही, दुसरे सरकार असते तरी ती असली नसती.

तुषार काळभोर 21/08/2021 - 07:52
पुणे, महाराष्ट्र, भारत माझा देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो. क्रुत्रिम रित्या किंमती नियंत्रित न करायचं धोरण आहे असं वाचलं आहे, पण ते तसं असेल अशा भ्रमात रहात नाही. रोजचा वापर ४५-५० किमी (महिन्यातून २२ दिवस, वीकांती ५-१५ किमी) फक्त शेलच्या किमतींचा अनुभव आहे. डिसेंबर २०२० पहिला आठवडा ९७रुपये प्रति लिटर ऑगस्ट २०२१ पहिला आठवडा ११३ रुपये लिटर नऊ महिन्यात वाढ = १६ रुपये = १६.५% (याच दरम्यान शेल ॲडवान्स १०४ वरून १२१ वर गेले आहे. १६.३%) कृत्रिम रीतीने कुठल्याही जिन्नसाची किंमत दाबून कमी ठेवल्यास त्याचे अर्थव्यवस्थेवर, पर्यायाने आपल्या (म्हणजे सामान्य जनतेच्या) आयुष्यावर दुष्परिणाम होतात याची जाण आहे. पेट्रोल ची किंमत सरकारने दबाव टाकून ५०-९० अशी कितीही कमी ठेवली, तरी शॉर्ट टर्म मध्ये दुसऱ्या मार्गाने पैसे जाणारच आहेत (उदा चलनवाढ, रुपयाची किंमत घसरणे इत्यादी) आणि लाँग टर्म मध्ये आणखी जास्त वाईट परिणाम होणार आहेत. याबाबत तक्रार नाही, दुसरे सरकार असते तरी ती असली नसती. * टीप : ठळक अक्षरातील शब्द वरील प्रतिसादातून कॉपी पेस्ट केले आहेत.

Rajesh188 08/08/2021 - 13:31
पेट्रोल च्या किंमती मुळातच मागणी आणि पुरवठा ह्या वर अवलंबून नसतात. पेट्रोल चा दर सहज सरळ मुक्त व्यापार च्या नियमांनी ठरत नाहीत. तर ते दर नियंत्रित केले जातात ओपेक आणि अमेरिका कडून. ओपन मागणी नुसार उत्पादन कमी जास्त करत नाही तर आता पेट्रोल ची असणारी मागणी आणि भविष्यात. असणारी गरज ह्याचा विचार करून उत्पादन नियंत्रित करतात. पेट्रोल जे अतिशय महत्वाचे ऊर्जा स्तोत्र आहे.त्याच्या वर नियंत्रण ठेवून च नियंत्रण केले जाते. अमेरिका हा सुद्धा पेट्रोल उत्पादक देश आहे. त्या मुळे तो पोरक वर जास्त अवलंबून नाही. ओपेक देशांनी उत्पादन कमी केले की भाव वाढतात. तेव्हा अमेरिका स्वतःचे उत्पादन वाढवून त्या भाव वर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असतो. पण ते स्वतः साठी जागा साठी नाही. ओपेक देश आणि अमेरिका ह्यांची पेट्रोल च्या किंमती वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वर्चस्व ची स्पर्धा चली असती. मागणी आणि पुरवठा आणि बाजारातील दर हे ठरवले जातात . नियंत्रित केले जातात. कारण इथे दुसरा पर्याय नसतो. ओपेक देश व्यतिरिक्त जगाला लागणारे पेट्रोल बाकी कोणत्याच मार्गे पूर्ण होवू शकत नाही. पर्याय नाही. मुक्त व्यापार चे कोणतेच नियम इथे लागू होत नाहीत. त्या मुळे मुक्त व्यापाराचे तुणतुणे पेट्रोल बाबतीत तरी कोणी वाजवू नये.

चौकस२१२ 21/08/2021 - 08:03
राजेश परत बगल मारू नका भाव कसे वाढले कि नाही ते सांगा आणि जगभराशी तुलना करा हा सूर्य हा जयंद्रथ अशी काहीशी म्हण आहे ना तसे ओपेक आणि काही इतर देश कच्य्या तेलावर नियंत्रण हे बरोबर असले तरी एक खुलासा ,,येथे मुक्त याचा अर्थ हा कि सरकारने अंतर्गत किती त्यावर नियंत्र आहे की नाही या अर्थने " मुक्त " तुम्ही सोयीस्कर रित्या मुक्त आणि ओपेक कार्टेल चा संबंध आळवताय

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 15/09/2021 - 08:37
मोदी सरकारने गेली चार महिन्यात पेट्रोल डिझेल च्या विक्रितून उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून एक लाख कोटी महसूल मीळवला जनतेच्या अक्रोशाकडे सरकार लक्ष देत नाही. सर्वांना अच्छे दिनाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा. बाकी सर्वेक्षण वगैरे चालू ठेवा...! -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 15/09/2021 - 08:46
जगभर फुकट डिझेल-पेट्रोल मिळत असेल त्याला आमची हरकत नाही. भारतीयांचे डिझेल-पेट्रोलच्या महागाइने कंबर्डे मोडल आहे. त्यामुळे इतरही महागाई वाढली आहे आमचे हाल आम्हाला माहिती आहेत. आता डिझेल पेट्रोल जीएसटीत आणायच्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे दर कमी होतील असे म्हटल्या जात आहेत. -दिलीप बिरुटे

राघव 15/09/2021 - 12:08
जसं केंद्राच्या करसंकलनाच्या वाढीचे आकडे दिसतात, तसे राज्यांच्या करसंकलनाच्या वाढीचे आकडेही दिसायला हरकत नसावी. दुसर्‍या एका धाग्यावर दिलेलीच प्रतिक्रिया इथे द्यावी म्हणतो - --- साधी सोपी गोष्ट आहे. केंद्राकडं सर्व राज्यांच्या माध्न्यमातून पेट्रोल/डीझेल वरील करांचं संकलन होतं. राज्यांकडं केवळ त्या-त्या राज्याचं संकलन होतं. त्यामुळं केंद्राचं संकलन हे नेहमीच जास्त राहणार. तुम्हाला जे सुचवायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला, त्यांच्या - त्यांच्या एकूण वार्षिक करसंकलनाविरुद्ध पेट्रोल/डीझेल च्या करसंकलनाच्या गुणोत्तराचं प्रमाण दरवर्षी कसं बदलत गेलं ते पहावं लागेल. वाटल्यास २००९ पासूनचा विदा तपासून पहा. ---
आता डिझेल पेट्रोल जीएसटीत आणायच्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे दर कमी होतील असे म्हटल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात हा फायदा दिसेल असं सध्यातरी वाटत नाही. हे जीएसटीत आणायच्या विरोधात सर्वात पुढे महाराष्ट्रच राहील असा आमचा कयास आहे! बाकी सगळे चालू[च] आहे[च]. :-)

चौकस२१२ 16/09/2021 - 05:26
बाकी सर्वेक्षण वगैरे चालू ठेवा...! -दिलीप बिरुटे प्रोफेश्वर आपल्या साहित्यिक प्रतिभेचा आणि आपल्या मिपावरील "लोकप्रियतेचा" मान ठेऊन ना राहवून हा प्रश्न तुम्हाला विचारतो .. आपण सद्य सरकार ( केंद्र) विरोधी आहात यात तर काही दुमत नसावे ,,( तो आपला हक्क आहे ) " आप्ले हे विधान म्हणजे या सर्वेक्षणाच्या मूळ प्रश्नांची कुचेष्टा करताय ! पण एवध्या शिकलेल्या माणसाकडे एवढा पूर्वग्रह का हो ? हे सर्वेक्षण दाखवू शकले असते कि किमती वाढलेल्या नाहीत पण फक्त भारतात वाढल्यात..( आणि त्या मुले तर्काने केंद्र सरकार चुकत आहे निष्करष आपणं काढू शकलो असतो ) पन तसे तर दिसत नाही .. आता तुमच्या सारख्यांना एक तर या सर्वक्षणात भाग घ्याचा नाही ( कारण सत्य झोंबेल) आणि अशी कुचेष्टा कर्यायाची ... केवढा हा एकांगी पणा ... धिक्कार आपण जर असे म्हणत असाल कि सरकारने आपला कर कमी करून कृत्रिम रित्या भाव वाढ कमी करावी तर ती वेगळी गोष्ट ( पण परत ते पैसे आणायचे कुठून? दुसरे काही कमी केले तर परत बॉम्ब मारायला सगळे तयार ) अहो भाऊ भाववाढ कोणालाच आवडत नाही .. ( इथेही १:३० वरून १.७५ पर्यंत पेट्रोल आठवड्यात गेलाय लगेच आम्ही पंतप्रधानाला कुचकामी नाही म्हणत विरोधी विचारांचा असला तरी ) पण जगभर जी गोष्ट घडत आहे त्यात केवळ तुम्हाला सद्य सरकारची विचारधारा आवडत नाही म्हणून एवढा विरोध .. तुमचीच "इस्टायल " वापरून म्हणतो कि "बाकी काड्या टाकून गप्पा बसणं चालू द्यात असो सर्वेक्षनात भाग घेतल्याचे धन्यवाद,, अजून इतर देशातून माहिती आली असती तर बरे झाले असते

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 16/09/2021 - 08:23
आपलं सर्वेक्षण काही राष्ट्रीय अहवाल नाही, की आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल. आपल्या सर्वेक्षणाचा शुद्ध हेतू आहे की जागतिक स्तरावर यंव आणि त्यंव आहे, त्यामुळे इकडे यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्याला काही अर्थ नाही. मूळ प्रश्न, केंद्रसरकार ज्या महागाईच्या गोष्टी कमी करु म्हणून गादीवर बसले त्यात सरकारच्या सततच्या भाववाढीमुळे सरकारला भाववाढीवर बोलायला सरकारला नाक राहीलेलं नाही. भारतीय जनतेची उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून नुसती लूट चालू आहे. उत्पादन शुल्काच्या नावाखाली भारतीय जनतेचं केंद्रसरकार शोषण करीत आहे, राज्य सरकारेही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून काम करीत आहे. ही गोष्ट शिक्षितांना कळते, भक्तांना नाही. त्यांना कळा सोसण्याशिवाय पर्याय नाही. बाकी, शिकलेले असोत की अशिक्षित असो सर्वांना या पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा आणि त्यामुळे वाढत चाललेल्या महागाईचा फ़टका बसतो आहे. म्हणून वास्तवावर बोट ठेवण्याचं काम आमचं आहे. बाकी, भारतीय गोरगरीब जनतेला महागाईचा फटका बसतो त्याची जाण परदेशात बसून काडीने मलम लावणा-यांना काय असेल. दर कसे कसे वाढत गेले त्याचा अहवाल. 2014-15- पेट्रोल 66.09 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 50.32 रुपये प्रति लीटर 2015-16- पेट्रोल 61.41 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 46.87 रुपये प्रति लीटर 2016-17- पेट्रोल 64.70 रुपये प्रति लीटर, डी्झेल 53.28 रुपये प्रति लीटर 2017-18- पेट्रोल 69.19 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 59.08 रुपये प्रति लीटर 2018-19- पेट्रोल 78.09 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 69.18 रुपये प्रति लीटर 2019-20- पेट्रोल 71.05 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 60.02 रुपये प्रति लीटर 2020-21- पेट्रोल 76.32 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 66.12 रुपये प्रति लीटर 15 सप्टेंबर 2021 औरंगाबाद डिझेल दर 97.65 पेट्रोल 108.71 ही सर्व परिस्थिती आहे. आपल्या सर्वेक्षणामुळे तो अहवाल स्वीकारुन पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी व्हावेत अशी मनापासून सदिच्छा आहे. माझ्या प्रतिसादामुळे आपल्या सर्वेक्षणाची कुचेष्टा झाली असे वाट्त असेल तर समस्त भाववाढीमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेच्या वतीने आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. बाकी आपण जगभराच्या पेट्रोल डिझेलचा सर्वेक्षण करीत राहावे, मी भारतीय बाजारातले डिझेल-पेट्रोलचे दर सांगून वरचेवर सर्वेक्षणात भाग घेत राहीन. -दिलीप बिरुटे (आपला भाववाढीने त्रस्त नम्र भारतीय)

चौकस२१२ 16/09/2021 - 08:53
" जागतिक स्तरावर यंव आणि त्यंव आहे, त्यामुळे इकडे यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्याला काही अर्थ नाही" " भारतीय गोरगरीब जनतेला महागाईचा फटका बसतो त्याची जाण परदेशात बसून काडीने मलम लावणा-यांना काय असेल." आलात अभारतीय मुद्ययावर ! मुद्दा / हा कि महागाई चा फटका सग्ळ्यांनाचाच बसतो आणि आजकाल भारतातील कर भरल्यानंतर च पगार आणि "परदेशातील" लोकांचे करा नंतर चे पगार यातील दरी कमी झाली आहे त्यामुळे परदेशातील म्हणून काडीने मलम असल्या गप्पा बस झाल्या ... प्रश्न आहे आहे कि तुम्ही जणू काही फक्त न आवडनाऱ्या सरकारने काही काहीतरी जग वेगळे करून भारतात किमती जास्त झाल्यात हा कांगावा करताय .. तो आता या छोट्या सर्वेक्षणातून किती फोल आहे हे दिसला. समजा याच्या उलट जर असे वाढले असते कि नाही जगात स्वस्त होत केंद्र सरकार च काही तरी चुकतंय हे मान्य करायाला " माझ्यासारखाय "भक्ताला" काह्ही लाज वाटली नसती ... तेवढा मनाचा मोठेपणा ठेवा

सुबोध खरे 16/09/2021 - 10:38
बिरुटे सर २०१४ मध्ये आपला पगार होता तेवढाच राहिला का? आणि आपल्याला महागाई भत्त्याचा वाढीव हप्ता का दिला जातो? २०१४ मध्ये असलेला ५-७ रुपये असलेला वडापाव आता १५ रुपयाला का मिळतो? २०१४ मध्ये मारुतीच्या गाड्यांचे भाव काय होते आणि आज ते का वाढले आहेत हेही जाणून घ्या. अर्थात याचे कारण केवळ पेट्रोल डिझेलची भाववाढ असेच आपले मत असेल तर आपल्याला धन्यवाद. महागाई, चलनफुगवटा या गोष्टींबद्दलही जाणून घ्या. केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी टीका करत असाल तर धन्यवाद. अर्थात आपण विरोधी पक्षातर्फे राजकारणात उतरत असलात तर मात्र माझा पास. कारण सरकारला विरोध करणे हे त्यांचे कामच आहे

hrkorde 30/09/2021 - 23:36
कोणच्या नोकरीत दर सहा महिन्यानी महागाई भत्ता वाढवुन देतात म्हणे ? आम्हालाही सांगा जरा

सुबोध खरे 01/10/2021 - 11:01
As DA is provided to employees to protect against the price rise in a particular financial year, it is calculated twice every year – in January and July. The formula to calculate the dearness allowance was changed in 2006 by the Government. Presently, DA is calculated as per the following formula:For the employees of Central Government % of DA = {(Average of the All-India Consumer Price Index (Base year -2001 =100) for the last 12 months -115.76)/115.76} x 100For Central Public Sector Employees % of DA = {(Average of the All-India Consumer Price Index (Base year -2001 =100) for the last 3 months -126.33)/126.33} x 100 https://cleartax.in/s/dearness-allowance आपण सरकारी नोकरीतच आहात ना? मग इतकी मूलभूत माहिती आपल्याला नाही? डे ट्रेडिंग करता आणि रोजच्या रोज मिळणार नफा मोजता पण दर सहा महिन्याला पगारात वाढणारा महागाई भत्ता आपल्याला माहिती नसावा? आपल्या प्रतिभेला साक्षात दंडवत

hrkorde 01/10/2021 - 11:34
आम्ही सरकारी काम करतो पण काँट्रॅकत बेसवर फिक्स पगार आहे त्याचे भत्ता , अमुक तमुक असे ब्रेकअप नाही 2017 पासून स्लॅब वाढला नाही म्हणून काही राज्यात संप सुरू आहे, तुम्ही सांगता ते थेरोटीकल आहे , फॉलो झालेच तरी फक्त केंद्र व राज्य , कायमस्वरूपी नोकरीत होईल. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 1 % जेमतेम असेल इथे 20 आयडी आहेत त्यांनी सांगावे कुणाचे पगार दर 6 महिन्यात वाढवलेत आमचा तरी नाही वाढला

सुबोध खरे 01/10/2021 - 12:54
स्वतःला १६ व्या वर्षी पाळी आली म्हणून सर्व मुलींना १६ व्या वर्षीच पाळी येते म्हणणाऱ्या महिलेसारखा आहे तुमचं. तुम्ही कंत्राटी कामगार आहात. कायम कर्मचारी नाही. सव्वा दोन कोटी सरकारी निम सरकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नोकराना आणि ५ कोटी च्या आसपास निवृत्तीवेतन धारकांना दर ६ महिन्याला महागाई भत्त्याचा वाढीव हप्ता मिळतो इतकी मूलभूत माहिती नसताना बेधडक वाटेल ते ठोकून देण्यापूर्वी चार वेळेस विचार करत जा

वामन देशमुख 16/09/2021 - 11:42
आपलं सर्वेक्षण काही राष्ट्रीय अहवाल नाही, की आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल.
"आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल." असं धागालेखकाने कुठं म्हटलं आहे का?

चौकस२१२ 16/09/2021 - 12:13
"आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल." असं धागालेखकाने कुठं म्हटलं आहे का? हो ना मी कुठेही असे म्हणले नाहीये... जगात साधारण जे एकसारखे मिळते त्याची तुलना करण्याची पद्धत आहे " मॅक्डोनलड सर्वे " म्हणले जाते तसा हा काहीसा माझा छोटा प्रयत्न होता, पण सरांना काही समजून घ्यावयाचे नाही सकाळ / दुपार / संध्याकाळ पोटात एकाच द्वेष दुसऱ्यांना आंधळे भक्त असे बिरुद चिकटवले मोकळे ... अर्रे बापरे "मॅक्डोनलड" हा शब्द घेण्याचे धाडस केले मी म्हणजे म्हणजे मी कोणीतरी "फॅसीष्ट भांडवलशाही अभारतीय आंधळा मोदी भक्त असणार मी... " हे राम

सुबोध खरे 15/09/2021 - 10:08
७५ कोटी लसीचे डोस फुकट दिले गेले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात ते पोचवण्यासाठी लागणारी पायाभूत व्यवस्था, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ हे गृहीत धरले तर सरकारचे ७५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. https://www.thehindu.com/sci-tech/health/india-crosses-75-crore-covid-vaccine-doses-union-health-minister/article36434074.ece प्रधान मंत्री जनधन योजनेत ४३ कोटी लोकांना माणशी ५०० रुपये खात्यात जमा झाले आहेत त्याचे दीड लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ह्याबद्दल आम्ही काहीही बोलणार नाही. https://www.google.com/search?q=jan+dhan+yojana+500+rs+list&rlz=1C1CHBD_enIN915IN915&sxsrf=AOaemvKr3AHA8CnIEKIF5SIX5AyuBz6BEQ%3A1631680304534&ei=MHdBYcT5H56H4-EPpsq12AY&oq=600+rupees+per+head+in+jan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAFAAWABgqpQBaAFwAngAgAEAiAEAkgEAmAEAyAEIwAEB&sclient=gws-wiz कारण काही लोकांना रोज सकाळी पेट्रोल दरवाढ केल्यावर ठणाणा केल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही कि पोट साफ होत नाही. --. संपादित . --

Rajesh188 15/09/2021 - 11:39
अनेक घटकान वर होतो आणि महागाई वाढते हे समीकरण आहे. गॅस,पेट्रोल डिझेल ह्यांची दरवाढ करून लसी फुकट दिल्या,जन धन योजना चालवल्या असे खरे साहेब सांगत आहेत ते खरेच असेल तर सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम नाही आर्थिक क्षेत्रातील मोदी सरकार ला काही कळत नाही . असे म्हणता येईल मोदी सरकार ला आर्थिक क्षेत्रातील काही कळत नाही अशी मत पहिली पण अनेक अर्थ तज्ञा नी विविध सरकार च्या निर्णयावर व्यक्त केली आहेत. सक्षम अर्थमंत्रालाय सांभाळण्यासाठी योग्य अर्थ मंत्री च सरकार ला अजुन पण मिळाला नाही. प्रशासकीय खर्च कमी करून सरकार खर्चात बचत करू शकते. सरकारी कामात जे घोटाळे होतात त्या वर नियंत्रण ठेवून सरकार बचत करू शकते. +( जो रस्ता बांधण्यासाठी १ लाख खर्च येईल तिथे १० लाख खर्च दाखवणे असले प्रकार) टॅक्स चोरी करणाऱ्या कडून टॅक्स वसूल करू शकते. अनेक मार्ग सरकार कडे आहेत. पण पेट्रोल दर वाढवून लसी दिल्या हे सरकार चे धोरण असेल तर अवघड आहे.

सुबोध खरे 15/09/2021 - 21:38
आर्थिक क्षेत्रातील मोदी सरकार ला काही कळत नाही . आपला पगार किती? आपण किती बोलताय? सक्षम अर्थमंत्रालाय सांभाळण्यासाठी योग्य अर्थ मंत्री च सरकार ला अजुन पण मिळाला नाही. अर्थ मंत्र्याला काय कळतंय? आम्ही वरिष्ठ कारकुनाकडूनच अर्थव्यवस्था चालवतो -- महा संपादक अनेक मार्ग सरकार कडे आहेत. काय सांगताय? काय काय आणि कसे कसे ते डिटेलवार मध्ये सांगा पाहू

धर्मराजमुटके 16/09/2021 - 09:03
नमस्कार मंडळी, उद्या जीएसटी कार्यकारणी ची बैठक आहे. जर पेट्रोल, डिझेल जीएसटी च्या कक्षेत आले तर पेट्रोलियम कंपन्यांचे शेअर वधारतील की गडगडतील ? आज या शेअर्स ची उलाढाल करणे कितपत संयुक्तीक राहिल ?

चौथा कोनाडा 16/09/2021 - 12:27
पेट्रोल आणि पेट्रोल दर हे ज्वालाग्राही पदार्थ आहेत, त्यामुळे इथे आग पेटणार हे नक्की. राजेश१८८ आणि डॉ बिरुटे सर त्यांच्या क्षमतेने अनुक्रमे पेट्रोल आणि फुफू फुंकर मारत शेकोटी पेटवत आहेत. या विषयाला राजकीय कंगोरे असल्यामुळे चर्चा थोडीफार राजकीय होणार. माझ्या सारखा सामान्य इसम ऐपती प्रमाणे गाडीत फक्त पेट्रोल भरतो आणि रोजचा दिवस ढकलतो. त्यामुळे "पेट्रोल दरवाढ एक एक सर्वेक्षण" या चर्चेतून काही निघालेच तर माझ्या ज्ञानात भर पडेल.

Rajesh188 16/09/2021 - 12:56
मग पेट्रोल विषयी च हा हट्ट का? पेट्रोल चा टोटल आयात आणि वितरण खर्च आणि विक्री किंमत ह्या मध्ये किती तफावत आहे हा पॉइंट महत्वाचा आहे. भारतात ही तफावत खूप मोठी आहे. भारत हा विकसनशील देश आहे स्वस्त इंधन असणे भारताच्या विकासाच्या दृष्टी नी आवश्यक आहे. भारताची तुलना प्रगत देशांशी करून बघा अमेरिकेत पेट्रोल ह्याच किंमती मिळते हे सिद्ध करून दिशाभूल करण्याचे काम सत्ता धारी पक्ष करत आहे. धागाच चुकीच्या theory वर आहे.

चौकस२१२ 16/09/2021 - 13:22
धागाच चुकीच्या theory वर आहे. अमेरिकेत किती भारतात किती हा धाग्याचा हेतू नवहता.. साधारण जिथे कुठे "अंतर्गत अर्ध खुले बाजार पेठ" आहे तिथे % मध्ये काय वाढ झाली कि नाही हा मुद्दा होता म्हणून मी साऊडी किंवा सिंगापुर पण धरलं नाही जिथे कृत्रिम कारणाने भाव ठरवले जातात तुम्ही दोन गोष्टींची भेसळ करताय , " भारत सरकाराणे ने कृत्रिम रित्या का होईना हे भाव वाढून दिले नाही पाहिजेत" हि मागणी करणे चुकीचे नाही पण मुळात भाव सर्वत्र वाढलं;ए हे "काहीतरी" दर्शवते " हे समजनूं घ्या आधी

सुबोध खरे 16/09/2021 - 13:03
भारत हा विकसनशील देश आहे स्वस्त इंधन असणे भारताच्या विकासाच्या दृष्टी नी आवश्यक आहे. असं कोण म्हणतं?

Rajesh188 16/09/2021 - 13:03
तर पेट्रोल ल पर्यायी दुसरे इंधन भारताने शोधावं.सरकार त्या साठी पण काही करत नाही.. लोकांची दिशाभूल करण्याचे उद्योग बंद करावेत. कधी राज्य सरकार ना दोषी ठरवलं जाते. कधी काँग्रेस सरकार का दोषी ठरवलं जाते. आता इतर देशातील भावा शी तुलना करा असे पिल्लू सोडून दिले आहे. त्या पेक्षा स्वतः चे अपयश मान्य करा.

चौकस२१२ 16/09/2021 - 13:16
कधी राज्य सरकार ना दोषी ठरवलं जाते. कधी काँग्रेस सरकार का दोषी ठरवलं जाते. राजेश भय्या थोडे थांबा... केंद्रात काँग्रेस चे ( किंवा त्यांची खिचडी चे ) सरकार तेवहा मी आपल्या प्रतिसादाची आतुरतेने वाट पाहीन ! आता इतर देशातील भावा शी तुलना करा असे पिल्लू सोडून दिले आहे. मूळ मुद्दा समजला नाही तुम्हाला हेच जर त्या " सोडलेल्या पिलातुन " " फक्त भारतात दर वाढला असे दिसले असते तर दूध का दूध पाणी का पाणी झालं असता ना...

Rajesh188 16/09/2021 - 13:10
निवडणूक मध्ये ह्याचा परिणाम दिसेल. संवेदनशील सरकार असेल तर जनतेची माफी मागून चूक सुधारण्याचे प्रयत्न करेल. बहाणे बाजी करणे सोडून देईल.

Rajesh188 16/09/2021 - 13:20
ते भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांना मतदान चा अधिकार आहे ते तो नक्की वापरणार. नसलेल्या शत्रू ची भीती दाखवली तरी मतावर ठाम राहणार. नसलेल्या शत्रू पासून ५० ते १०० वर्ष नंतर धोका आहे पण सरकारी धोरणामुळे आजच जगण्याचा प्रश्न कठीण झाला आहे.

सुबोध खरे 16/09/2021 - 18:44
तुम्ही तुमचा मताधिकार वापरा. सर्व लोक त्यांचे मताधिकार वापरतीलच. सामान्य माणसाला वस्तुस्थिती व्यवस्थित समजते. त्यामुळे २०२४ मध्ये परत श्री मोदीच येणार. बाकी चालू द्या

यश राज 16/09/2021 - 16:29
केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे, पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू,' असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडले. (Ajit Pawar Warns Central Government)
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ajit-pawar-warns-gst-council-against-interfere-in-states-tax-jurisdiction/articleshow/86258351.cms पेट्रोल्/डिझेल जीएसटी अंतर्गत यावं असा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे जेणेकरुन जनतेकडुन कमी टॅक्स वसुल केला जाईल. रोज मोदींना पेट्रोल वाढी बद्दल दुषणे देणारे राज्य सरकार आता टॅक्स बद्द्ल चेकाळुन का ऊठ्ले आहे? म्हणजे केंद्राबरोबर राज्य सरकारने पण टॅक्स कमी केला तर किंमत साहजिकच कमी होइल. स्वतःची तिजोरी भरली पाहीजे आणि शिव्या फक्त मोदींना. पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढी साठी ऊठ्ता बसता मोदिंना शिव्या घालणारे महाभाग हे महावसुली सरकार हे टॅक्स का कमी करु नाही ईच्छीत याचा विचार करतील का? अर्थात नाहीच.

सुक्या 17/09/2021 - 01:10
पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढी साठी ऊठ्ता बसता मोदिंना शिव्या घालणारे महाभाग हे महावसुली सरकार हे टॅक्स का कमी करु नाही ईच्छीत याचा विचार करतील का?
अजेंडा. अजेंडा म्हणतात त्याला. घरातली लाईट जरी गेली तरी मोदिंना शिव्या द्यायच्या असतात. काय तुम्ही यशराज ... छ्या ... इतके पण माहीत नाही तुम्हाला ??

श्रीगुरुजी 17/09/2021 - 07:46
इंधनदर वसेकांतर्गत आणण्यास महाराष्ट्राने जाहिररित्या विरोध केलाय. माझ्या मते इंधनदर वसेकांतर्गत आणण्याची केंद्राची सुद्धा इच्छा नाही. इंधन वसेकांतर्गत आणण्यास तीन चतुर्थांश राज्यांचा होकार मिळणे आवश्यक आहे. परंतु बरीच राज्ये या प्रस्तावास विरोध करणार व त्यामुळे हा प्रस्ताव नाकारला जाईल आणि याचे खापर राज्यांवर फोडता येईल अशी केंद्राची योजना असावी. या प्रस्तावास विरोध करून महाराष्ट्राने केंद्राची योजना यशस्वी करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे.

Rajesh188 16/09/2021 - 22:30
Igst, cgst, agst असे अनेक डोक्याचा भुगा करणारे gst चे प्रकार आहेत लोकांना आणि सरकार ल पण अजुन ही व्यवस्था नीट समजली नाही .व्यापारी वेडे झाले होते नक्की काय टॅक्स भरायचा आणि कोणाला भरायचा हे समजत नव्हते.. परत होणाऱ्या टॅक्स मध्ये राज्यांचा हिस्सा किती आणि तो केंद्र सरकार किती मुदतीत राज्यांना देणार ..हा पण घोळ आहे तसाच आहे. नवीन आहेत होतात चुका म्हणून लोक समजून घेत आहेत सरकार ला.

कॉमी 17/09/2021 - 07:21
काही व्यापारी वेडेबिडे झाले नव्हते. इतकं अवघड काहीच नव्हतं आणि नाहीये. IGST CGST SGST ह्याने डोक्याचा भुगा होतो वैगेरे गोष्टींतून GST मधले ओ की ठो कळत नाही असे दाखवून देत आहात. लोकांना व्यवस्था कळली नाही हे बाकी खरं, पण लोकांनी व्यवस्थेचा अभ्यास केलाय का, का असेच नैसर्गिकरित्या समजण्याची अशा आहे ??? (बाकी अजून एक UTGST पण आहे की, ते पण पुढच्या डायलॉगमध्ये वापरा.) (अर्थात, जीएसटी मध्ये बरेच प्रॉब्लेम आहेतच. विशेषतः बऱ्याच गोष्टींवरच इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक केले आहे, काही ठिकाणी ते असूनसुद्धा वापरण्यास मिळत नाही, रिफंड लवकर मिळत नाहीत, सतत होणारे बदल ईई. पण काहीही झाले तरी VAT-CST-CENVAT पेक्षा GST चांगलेच आहे. इम्पृव्ह करायला स्कोप आहे इतकेच.)

रंगीला रतन 17/09/2021 - 15:39
काहीही. हे सगळं आपल्या वास्तव जगात होत असेल, १८८ प्रभुंच्या काल्पनिक जगात नाही. १८८ प्रभू म्हणतात व्यापारी वेडे झाले होते म्हणजे ते नक्की च वेडे झाले असणार. त्यांचे जग च वेगळे आपले सर्वसामान्यांचे वेगळे :)

सुबोध खरे 17/09/2021 - 10:06
व्यापारी वेडे झाले होते नक्की काय टॅक्स भरायचा आणि कोणाला भरायचा हे समजत नव्हते. ज्यांना टॅक्स भरायचाच नव्हता ते वेडे झाले आणि ज्यांना भरायचा होता त्यांना ते अधिक सोपे झाले. माझा भाऊ अनेक वर्षे वेगवेगळे कर भरत होता त्या जागी एकच कर वसेक (GST) आल्यामुळे त्याचे काम सुकर झाले. २०१८ मध्ये एक बिहारी वसेक अधिकारी माझ्या भावाच्या कारखान्यात येऊन २५ हजार द्या नाही तर तुमचे ऑडिट करतो म्हणून म्हणाला. भाऊ म्हणाला जे काय करायचे ते करा. त्याला एक टेबल खुर्ची पंखा आणि पाण्याची बाटली दिली आणि सगळ्या फाईल्स आणून दिल्या. सारखं हे कागद, ते कागद माग. हि फाईल द्या, तो अकाउंट दाखवा असे सात दिवस करत होता. परंतु त्याला काहीच फट मिळेना. शेवटी माझ्या भावाकडे येऊन तो म्हणाला साहब, कुछ तो दे दो, मैने सेल्स टॅक्स अधिकारी होने के लिये २५ लाख रुपये दिये थे! तब ये जी एस टी आ गया! अब हमारा भी पेट चलना चाहिये कि नही? हमे उपर भी देना पडता है! सारखं उत्पादन चालू असताना हा माणूस या इंजिनियरला विचार ते कागद आणून दे करून फार अडथळा आणत होता. शेवटी केवळ कटकट नको म्हणून भावाने ५ हजार रुपये देऊन त्याला वाटेला लावले. दुर्दैवाने सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. अर्थात गेल्या तीन वर्षात वसेक खात्याकडून कोणीही माणूस परत आला नाही हा फायदा झालाच.

hrkorde 30/09/2021 - 23:40
२०१८ मध्ये एक अधिकारी २५००० मागत होता, २५ लाख देवून नोकरी मिळवत होता. २०१८ मध्ये ?????? म्हणजे २०१४ नंतर ??? हे तर महा आघाडीच्या १०० कोटीपेक्शा मोठे लफडे दिसतेय कि