चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ६)

श्रीगुरुजी काथ्याकूट
सचिन वाझेंपाठोपाठ आज मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंह यांची सुद्धा उचलबांगडी झाली. मुकेश अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटके असलेली स्कॉर्पिओ सापडणे, गाडीचा मालक मनसुख हिरेनचे प्रेत सापडणे, सचिन वाझेचा प्रकरणाशी संबंध जुळणे . . . यातून हे प्रकरण दिवसेंदिवस जास्त गूढ होत चाललंय. सुरूवातीला यात प्यादी बळी जाताना दिसताहेत. सर्व प्यादी संपली तर शेवटी वजीर बळी जाऊ शकतो. यातील नक्की वजीर कोण, राजा कोण आणि डाव खेळणारा कोण हे गूढ कधी उकलेल का हे समजत नाही.
167 टिप्पण्या 47,844 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

श्रीगुरुजी नवीन

या बातमीतील सचिन सावंतांच्या ही ट्विटरची लिंक - https://mobile.twitter.com/sachin_inc/status/1372037890797015041 या ट्विटखालील वेगवेगळे प्रतिसाद पाहिले तर बऱ्याच परस्परविरोधी गोष्टी दिसतात. - या मर्सिडीज गाडीचा मूळ मालक धुळ्यातील सारांश भावसार हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असूनअसून तो अनिल गोटेचा निकटवर्तीय आहे. - त्याने ही गाडी कार्स२४ मार्फत विकली होती. - या फोटोत सारांश भावसार व भाजपचा देवेन शेळके हे दोघे दिसत आहेत. हा फोटो कार विकण्यापूर्वीचा आहे. - हीच गाडी मनसुख हिरेनने १७ फेब्रुवारीस वापरली होती. - अजून एका फोटोत सचिन सावंत एका गुन्हेगाराबरोबर दिसतोय. - देवेन शेळकेचा एकनाथ खडसेंंबरोबर पण एक फोटो दिसतोय. एकंदरीत कोठून तरी भाजपचा या प्रकरणाशी संबंध जोडण्याचा सावंतांचा प्रयत्न दिसतोय.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

या सगळ्या प्रकारावरून अमेरिकेतील वॉटरगेट प्रकरणाची आठवण होत आहे. १९७२ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जॉर्ज मॅकगव्हर्न यांनी आव्हान दिले होते. मतदानाच्या जवळपास पाच महिने आधी वॉशिंग्टनमध्ये वॉटरगेट नावाच्या इमारतीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या प्रचार मुख्यालयात रात्री पहिल्यांदा दोघांनी घुसखोरी करून तिकडच्या लॅन्डलाईन फोनमध्ये टॅपिंग करणारी यंत्रणा लावली. उद्देश हा की प्रतिस्पर्ध्याचे नक्की काय डावपेच चालू आहेत हे समजावे. ही यंत्रणा काही कारणाने काम करेनाशी झाल्यावर परत ते लोक रात्रीच्या वेळी तिथे घुसले. मात्र यावेळी इमारतीच्या सुरक्षारक्षकाला संशय आल्यामुळे त्याने पोलिसांना फोन केला आणि त्या दोघांना पकडले गेले. नंतर त्यांचा संबंध रिचर्ड निक्सन यांच्या प्रचारात सामील असलेल्यांशी आहे हे समजले. आणि सगळ्यात शेवटी स्वतः अध्यक्षांनी या मंडळींना पाठीशी घालायचा प्रयत्न केला हे उघड झाले आणि १९७२ मध्ये अभूतपूर्व विजय मिळवूनही ऑगस्ट १९७४ मध्ये रिचर्ड निक्सनना राजीनामा द्यावा लागला. म्हणजे सुरवात लहान प्याद्यांना पकडण्यापासून झाली. त्यानंतर घोडा/उंट असे करत करत थेट राजालाच घेरले गेले. सुरवात सचिन वाझे या त्यामानाने अतिशय कनिष्ठ पदावर असलेल्या पोलिस अधिकार्‍याला पकडण्यातून झाली. आता त्यापुढील एक विकेट पडलेली दिसते. आता प्रश्न हा की यापुढे अधिकाधिक वरीष्ठ लोकांची विकेट यातून जाणार का?
मुक्त विहारि नवीन

तपास भरकटत जाण्याची शक्यता जास्त आहे.... घराणेशाहीची पुजा करणारे मतदार, ऐनवेळी, सगळे विसरतात...
Rajesh188 नवीन

फक्त समजा असे घडणार नाही. पण २०२४ , मध्ये bjp च निवडून आली तर bjp प्रधान मंत्री पदावर मोदी ची नेमणूक न करता दुसऱ्या व्यक्ती ला संधी देईल का?, सलग पंधरा वर्ष एकच व्यक्ती ची पंतप्रानपदासाठी निवड होत असेल तर त्याला एकाधिकार शाही असे तुम्ही म्हणणार का. घराणे शाही म्हणून जे टोमणे मारत असतात त्यांच्या साठी हा प्रश्न
बापूसाहेब नवीन

घराणेशाही तेव्हाच होईल जेव्हा मोदी आपल्या मुलाला किंवा मुलीला पंतप्रधान पदासाठी ( लायकी नसताना देखील ) पुढे करतील किंवा त्याची शिफारस करतील... एकाच व्यक्तीने जर निर्विवाद सत्ता काबीज केली तर तो त्या व्यक्तीचा स्वतःचा असा करिष्मा, मेहनत, विजय इ असतो.. तुमच्या घराणेशाही ची डेफिनेशन मध्येच लोचा आहे
बिटाकाका नवीन

असा लोचा बरेच जणांचा (माझ्यासहित) आहे असे जाणवते. माझ्या मते जनतेतून निवडून आलेला कुणीही घराणेशाहीच्या व्याख्येत बसायला नको. शेवटी ते लोकशाहीच्या मार्गाने लोकांमधून निवडले जातात. घरणेशाहीचे साधे उदाहरण म्हणजे अमुक एक घराण्यात जन्माला आल्यामुळे पक्षाचे सर्वेसर्वा होऊन बसलेले लोक. अर्थात यातही परत लोचा होतोच कारण आंध्राच्या मुख्यमंत्रसारखे काही लोक व्याख्येत बसूनही घराणेशाहीत बसवावे वाटत नाहीत कारण आज त्यांच्या पक्षाचे स्थान त्यांच्या करिष्म्यामुळे असल्याचे जाणवते.
बापूसाहेब नवीन

हम्म. थोडंसं स्पष्टीकरण देतो. माझ्या मते घराणेशाही म्हणजे एखादी सामाजिक संघटना किंवा पक्ष यांच्या महत्वाच्या पदावरती आपल्या मुलाला किंवा मुलीला किंवा जवळच्या नातेवाईकाला त्याची लायकी नसताना बसवणे. आणि असे करताना असलेल्या सक्षम पर्यायाला संधी न देणे. उदा.च द्यायचे झाले तर राजीव गांधी पंतप्रधान होण्याच्या लायकीचे नव्हते ( माझे वयक्तिक मत आणि माझा अभ्यास) कारण त्यावेळी पक्षात इतर सक्षम पर्याय उपलब्ध होते पण तरीही त्यांना डावलून राजीव जी यांना पंतप्रधान बनवले गेले. आत्ता देखील काँग्रेस च्या अध्यक्ष पदी राहुल गांधी विराजमान आहेत पण त्यांच्याजवळ ती जबाबदारी सांभाळण्याची कुवत नसताना देखील फक्त वंशपरंपरागत पद बनवून ठेवले आहे. सोनिया गांधी स्वतः पंतप्रधान बनु शकल्या नाहीत पण आतून कोण कारभार चालवत होते ते संपूर्ण जग जाणून आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज यांना डावलून उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना अध्यक्षपदी बसवले. आणि त्यानंतर आदित्य ठाकरे त्या पदावर बसतील. सेम राज ठाकरे यांच्या MNS बाबत.. त्यांच्यानंतर MNS त्यांच्या मुलाकडेच जाईल. नारायण राणे यांचे दोन्ही पुत्र, भुजबळ यांचें पुत्र, पवार खानदान, लालू यादव हे सगळे घराणेशाही च चालवत आहेत. मागची पिढी आपल्या अधिकाराचा वापर करून आपल्याच पुढच्या पिढीला व्यवस्थित सेटल करतात ते देखील सार्वजनिक क्षेत्रात जिथे प्रत्येकाला संधी मिळणे अपेक्षित आहे. ही गोष्ट प्रायव्हेट क्षेत्रात लागू होत नाही. उदा. माझ्या वडिलांनी अमुक तमुक कंपनी स्थापन केली तर त्याचे अधिकार वारसाहक्काने माझ्याजवळ राहतील.. भले मी ती कंपनी सांभाळू शकेल अथवा नाही.. पण हक्क माझाच राहील. कारण ती कंपनी ही खाजगी मालमत्ता आहे.
मुक्त विहारि नवीन

उदा, कॉंग्रेस, नेहरू घराण्याच्या ताब्यात शिवसेना, ठाकरे घराण्याच्या ताब्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, पवार घराण्याच्या ताब्यात समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, यांच्या घराण्याच्या ताब्यात लालू यादव, राबडीदेवी, ही पण घराणेशाहीचीच उदाहरणे .... एकाच घराण्यातील सदस्य सत्ता उपभोगत असतील तर, राष्ट्र लयाला जाते, हा इतिहास आहे.... सध्याच्या काळांत, आखाती देश हे अपवाद आहेत....
Rajesh188 नवीन

की सत्ता राज्य सत्तेवरील पदावर असणारा व्यक्ती सत्ता उपभोगतो. मोदी सत्ता उपभोगत आहेत आणि त्यांची एकाधिकशही घराणेशाही पेक्षा पण चुकीची आहे. दुसऱ्या लोकांना संधी दिलीच पाहिजे. Bjp काय मोदी ची pvt कंपनी आहे का
Rajesh188 नवीन

मनमोहन सिंग ची अगोदर आणि नंतर त्यांच्या घरात कोण सत्तेत होते. Devgonda च्या अगोदर कोण त्यांच्या घरातील पंतप्रधान होते..vp sing च्या अगोदर त्यांच्या खानदान मध्ये कोण पंतप्रधान होते. ममता दीदी च्या अगोदर कोण त्यांच्या घरातील मुख्य मंत्री होते. Udhav ठाकरे अगोदर त्यांच्या घरात कोण मुख्य मंत्री होते.. इंदिराजी, पंडित नेहरू सत्तेवर होते कारण त्यांनी देश स्वतंत्र होण्या अगोदर पासून कष्ट घेतले होते. खरे तर ब्रिटिश काळात ब्रिटिश प्रशासनात आणि सैन्यात कोण नोकरी करत होते त्यांची यादी सरकार नी जाहीर करावी . आणि आता त्यांचे वंशज कोण आहेत ह्याची पण यादी प्रसिद्ध करावी.
बापूसाहेब नवीन

कायच्या काय.. कश्याचा कश्याला मेळ नाही.. यांच्या थेअरी प्रमाणे राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी हे घराणेशाही नसून मोदी घराणेशाहीतुन आलेले आहेत. (प्रतिसाद संपादित)
Rajesh188 नवीन

पण एकाधिकार शाही तर चालवत आहेत ना.दुसऱ्या टर्म ला पण तेच पंतप्रधान,तिसरी term मिळाली तरी तेच पंत प्रधान असणारा . हा प्रकार घराणेशाही पेक्षा जास्त धोकादायक आहे. Bjp madhye फक्त मोदी च लायक असतील तर बाकी घाण्याचे बैल लोकांनी का निवडून द्यायचे.
अनन्त अवधुत नवीन

पक्षाध्यक्ष पद एकाच व्यक्तिकडे किंवा तिच्या मुलाकडे ते पण गेले २०+ वर्षे आणि त्यात १० वर्षे सुपर पंतप्रधानपद. तुमचे एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही दोन्हि एकाच काँग्रेस पक्षात आहेत. पक्षाध्यक्ष पद एकाच व्यक्तिकडे किंवा तिच्या मुलाकडे ते पण गेले २०+ वर्षे आणि त्यात १० वर्षे सुपर पंतप्रधानपद. तुमचे एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही दोन्हि एकाच काँग्रेस पक्षात आहेत.
श्रीगुरुजी नवीन

हे आणि ते दुसरे कोविड तज्ज्ञ या दोघांचे प्रतिसाद वाचणे बंद केले तर वैताग येणार नाही.
प्रचेतस नवीन

ह्या वॉटरगेट प्रकरणावर मिपावर तपशीलवार धागा आहे का? प्रकरण ओझरते माहिती आहेच पण तपशीलवार वाचावयास नक्की आवडेल.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

ह्या वॉटरगेट प्रकरणावर मिपावर तपशीलवार धागा आहे का? प्रकरण ओझरते माहिती आहेच पण तपशीलवार वाचावयास नक्की आवडेल.
माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. असल्यास मला पण वाचायला आवडेल.
शा वि कु नवीन

ज्यांनी हे प्रकरण समोर आणलं त्या पत्रकारद्वयीने पुस्तक लिहिले आहे. (त्यातल्या बॉब वूडवर्डने नुकताच ट्रम्पने कोव्हिडचे गांभीर्य जाणूनबुजून लोकांना सांगितले नाही असा दावा आपल्या पुस्तकात केला होता. पण त्याने तरी पुस्तक प्रकाशित होण्याची वाट का पाहिली आणि आधीच का सांगितले नाही, असे पडसाद आले होते.)
साहना नवीन

> पण त्याने तरी पुस्तक प्रकाशित होण्याची वाट का पाहिली आणि आधीच का सांगितले नाही, असे पडसाद आले होते. ह्यांत नवीन काहीही नाही. ट्रम्प समर्थक आत्ता सुद्धा कोविड सब झूट है नादांत वावरत आहेत. ट्रम्प ने स्वतःच्या हाताने एका म्हातारीचा गाला घोटून तिला ठार मारले ह्याचा व्हिडीओ सुद्धा तुम्ही ट्रम्प समर्थकांना दाखवला तरी ट्रम्प समर्थक त्याला सत्य मानणार नाहीत अशी परिस्थती अमेरिकेत आहे.
शा वि कु नवीन

ट्रम्पने कोव्हिडचे गांभीर्य बरेच महिने माहीत असून उशीखाली ठेवले यात शंकाच नाही. वुडवर्ड हा व्हेटरन पत्रकार आहे. तो निराधार लिहिणार नाहीच. पण वुडवर्डने ट्रम्पने असे केले हे सांगायला स्वतः सुद्धा बराच उशीर केला. ट्रम्प फेब्रुवारी 20 मध्ये एका मुलाखतीत वूडवर्ड कडे व्हायरसच्या गंभीर्याची कबुली देतो. पुढे मार्चमध्ये I wanted to play it down असे व्हायरसबद्दल म्हणतो. आणि माहित असून वुडवर्डने हे जाहीर करायला सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहिली. जर ह्यापूर्वी त्याने ट्रम्पचे खरे मत काय आहे हे दाखवले असते तर कदाचित काही लोकांचे प्राण वाचले असते.
बिटाकाका नवीन

मला हे ट्रम्प ने डाउन प्ले केले म्हणून अमेरिकेत कोरोनाचा फैलाव जास्त झाला हे लॉजिक काही पटत नाही. कोव्हिड हा काय फक्त अमेरिकेतच होता का त्याचे गांभीर्य दाबून ठेवायला? आणि शिवाय ट्रम्पचे ऐकून लोकं गंभीर झाले नाहीत म्हणावं तर एक तर अमेरिकेत सगळेच ट्रम्पचं ऐकणारे त्यांचे समर्थक आहेत म्हणावं लागेल किंवा मग कोव्हिड झालेले सगळे त्यांचे समर्थक आहेत म्हणावं लागेल. ******* आणि जरी ट्रम्प यांनी त्यांना गांभीर्य माहीत असून तशी भूमिका घेतली असेल तर त्यामागे कोरोना नियंत्रण की अर्थव्यवस्था यातील अर्थव्यवस्थेला त्यांनी प्राधान्य दिलं असण्याची शक्यता असेल का?
शा वि कु नवीन

त्याने अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिलं तरी नागरिकांना किमान इन्फॉर्मड निर्णय घेता येईल इतकी माहिती द्यायलाच पाहिजे होती.
मुक्त विहारि नवीन

https://www.loksatta.com/mumbai-news/who-is-hemant-nagrale-appointed-mumbai-police-commissioner-on-parambir-singh-sachin-vaze-case-pmw-88-2423050/
मुक्त विहारि नवीन

https://www.loksatta.com/krida-news/india-women-vs-south-africa-women-fifth-odi-match-analysis-adn-96-2422803/ पुजा वस्त्रकार, अनुजा पाटील, वेदा कृष्णमुर्ती, ह्यांना संघात स्थान मिळाले नाही.... मिताली राज, अनावश्यक जागा अडवून बसली आहे...
मदनबाण नवीन

आधीच्या धाग्यात म्हंटल्या प्रमाणे शेवटी परमबीर सिंग यांची पालखी उचलली गेली आहे. हे प्रकरण मारुतीच्या शेपटी प्रमाणे लांब ठरणार असे दिसतेय. आगे आगे देखीये होता है क्या ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Main Nikla Gaddi Leke... :- Gadar
नगरीनिरंजन नवीन

दोन बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात बँक कर्मचार्‍यांनी संप केला. खाजगीकरणाची ही तर नुसती सुरुवात आहे. धंदा करणे सरकारची जबाबदारी नाही हे श्री मोदींनी केव्हाच समजावून सांगितले आहे. खरंतर मोदींना भरघोस पाठिंबा देणार्‍या व “२०० रुपये पेट्रोल झाले तरी चालेल; पण आमचे मत मोदींनाच“ असे म्हणणार्‍या वर्गाने खाजगीकरणास पाठिंबा द्यायला हवा. सरकारी आस्थापनांमध्ये आरक्षणामुळे, ज्यांचे पूर्वज गटार साफ करणारे मजूर वगैरे होते अशा ऐतखाऊ लोकांचा बुजबुजाट वाढला होता. खाजगीकरणामुळे आता आरक्षण जाऊन परंपरागत हार्डवर्किंग लोकांना “आपल्यातला आहे ना?” हे पाहून हार्डवर्किंग लोकांनाच कामावर घेणे शक्य होणार आहे. मराठा, जाट व गुज्जर वगैरे येडपट मंडळी मात्र आरक्षण मिळणार म्हणून खुशीत आहेत. श्री मोदींच्या दूरदृष्टीस तोड नाही.
बापूसाहेब नवीन

खाजगीकरणामुळे आता आरक्षण जाऊन परंपरागत हार्डवर्किंग लोकांना “आपल्यातला आहे ना?” हे पाहून हार्डवर्किंग लोकांनाच कामावर घेणे शक्य होणार आहे.
मी स्वतः 10+ वर्षे खाजगी क्षेत्रात काम करतोय. आजवर शेकडो interview पॅनल मध्ये काम केलेय, संपूर्ण व्यवस्थापन जवळून पाहिलेय.. कुठेही अश्या प्रकारचा विचार करून कामावर घेतले जात नाही. अगदी रेफरल सिस्टीम मध्ये देखील interview, पात्रता, शैक्षणिक बॅकग्राऊंड चेक इ सर्व सोपस्कर केले जातात. एखाद्या 5-10 माणसांच्या खाजगी कंपनी मध्ये अश्या पद्धतीने विचार करून लोकांना कामावर घेतले जात असेल पण मोठ्या स्केलवर काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये असं घडत नाही. बाकी तुमचे विचार आरक्षणावर तंतोतंत लागू होतात.. शेवटी आरक्षण म्हणजे तरी काय हो ??? तुमच्याच भाषेत सांगायचं तर - "" आपल्यातच आहे ना.. मग 10-20 मार्क कमी असले तरी घ्या याला आत.. "" (प्रतिसाद संपादित)
बापूसाहेब नवीन

सरकारी पण असाव्यात.. सरकारी बँकेला विरोध नाही.. ज्यांच्याकडे भरपूर वेळ आहे.. ज्यांना लायनीत उभे राहुन आपला नंबर आल्यावर अपमान करून घेण्यात थ्रिल वाटते, ज्यांना बिनकामाचा पैसा हाडपायला आवडतो त्यांच्यासाठी सरकारने जागोजागी सरकारी बँका उभाराव्यात.. माझा काहीही आक्षेप नाही. पण एकेकाळी खाजगी असलेल्या बँकेला जबरदस्ती गिळंकृत करून सरकारी बनवणे कितपत बरोबर..? आजवरच्या सरकार ला स्वतः ची एखादी बँक ( RBI वगळता ) स्क्रॅच पासून सुरु करता आली का?? ते सगळे उद्योग जे आज सरकारी म्हणून गणले जातात त्यापैकी बरेचसे उद्योग एकेकाळी खाजगीच होते.. !! खाजगीकरणाच्या नावाखाली बोंबा मारणारे ह्या गोष्टीला सोयीस्कररित्या विसरतात.
आग्या१९९० नवीन

खासगी बँक बुडाल्यास सरकारने त्या बँकांना वाचवू नये. परंतू सरकारी बँकांचे खासगीकरण करू नये.
बापूसाहेब नवीन

खासगी बँक बुडाल्यास सरकारने त्या बँकांना वाचवू नये
त्याच प्रकारे सरकारी बँक बुडाल्यास सरकारने वाचवू नये... चालेल का !! तसेही एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे ती म्हणजे सरकारने घालून दिलेल्या नियमावलीनुसारच कोणतीही बँक चालते. मग खाजगी असो वा सरकारी. आणि राहता राहिला प्रश्न लोकांच्या पैश्याचा.. तर कोणतीही बँक ती बुडाल्यास लोकांचे पैसे परत देण्याला बांधील नाही.. !! त्यामुळे सरकारी बँका सेफ आणि खाजगी अनसेफ असं काहीही नाही..!!
आग्या१९९० नवीन

सरकार जेव्हा तोट्यातील खासगी बँका वाचवायचा प्रयत्न करते तेव्हा बँक खासगीकरण समर्थक त्याला विरोध का करत नाही?
पिनाक नवीन

करत नाही असं कोण म्हणलं? दोन्ही गोष्टींचा काही संबंध आहे का? म्हणजे खाजगिकरणाचा समर्थक असल्याचा आणि अशा गोष्टींचे समर्थन करण्याचा?
आग्या१९९० नवीन

नक्कीच संबंध आहे. खासगीकरण १००% असावे. तोट्यातील खासगी बँका मोठ्या खासगी बँकांनी ताब्यात घ्याव्या आणि तोट्यातील सरकारी बँका मोठ्या सरकारी बँकांनी ताब्यात घ्यावा. खासगी बँकांचे लोढणे सरकारी बँकांवर अजिबात टाकू नये.
Rajesh188 नवीन

खासगी बँका आहेत त्या कर्ज बुडव्या उद्योग पती नी बुडविली की सरकार पॅकेज देते आणि सरकारी पैसा खासगी बँकेंस दिला जातो. आता जर खासगीकरण चालू आहे. त्याची अगोदरची स्टेप बँकेचे एकत्रीकरण केले आहे. कर्ज budvya लोकांनी बँका लुटल्या मुळे त्यांचा npa वाढला आहे . त्या बँकांचे एकत्रीकरण फक्त Npa कमी करण्यासाठी केले. म्हणजे लोकांच्या ठेवी वर दरोडा च टाकला. आणि एकत्रीकरण करून दरोडा टाकून झाल्या वर Npa कमी करून ती मोठी बँक खासगी लोकांना परत दरोडा टाकण्याच्या हेतू नी त्यांच्या ताब्यात दिली आहे.
बापूसाहेब नवीन

कळफलक बडवण्याआधी वाचत जा ओ.. कुणाचे किती NPA आहे.. सरकारी बँकांचे NPA किती आणि प्रायव्हेट चे किती याचाही थोडा अभ्यास करा.. कि उचलले बोट आणि लागले टायपायला.... Among the major public sector banks, State Bank of India (SBI) had the highest amount of NPAs at over Rs 1.86 lakh crore followed by Punjab National Bank (Rs 57,630 crore), Bank of India (Rs 49,307 crore), Bank of Baroda (Rs 46,307 crore), Canara Bank (Rs 39,164 crore) and Union Bank of India (Rs 38,286 crore). Among private sector lenders, ICICI Bank had the highest amount of NPAs on its books at Rs 44,237 crore by the end of September, followed by Axis Bank (Rs 22,136 crore), HDFC Bank (Rs 7,644 crore) and Jammu and Kashmir Bank (Rs 5,983 crore).
Rajesh188 नवीन

अजुन खोलात जा.सरकारी sbi नी कर्ज कोणाला वाटली आहेत.त्या मध्ये उद्योगपती असतीलच पण त्याच बरोबर. शेतकऱ्यांना कर्ज पण sbi नी दिली असतील. समाजातील गरीब,गरजवंत लोकांना कर्ज sbi नी दिली आहेत. विविध सरकारी योजना ,आणि सवलती देण्यासाठी sbi नी कर्ज दिली आहेत. समाजहित जपण्यासाठी त्यांनी कर्ज दिली आहेत. खासगी बँकेनी फक्त उद्योगपती सोडले तर कोणत्याच समाज उपयोगी हेतू साठी कर्ज वितरण केलेले नाही. आणि sbi चे कार्य क्षेत्र खूप मोठे आहे तुम्ही ज्या खासगी बँकेचे npa चे आकडे दिले आहेत त्या बँका फक्त शहर पूर्त्याच मर्यादित आहेत. तुलना होवू शकत नाही.
आग्या१९९० नवीन

Concor हि तर सरकारने स्थापलेली नफ्यातील आहे. तिचेही खासगीकरण करण्याचे काम सरकार करत आहे. आता खरी मजा येईल land licence fee बाबतीत सरकार काय निर्णय घेते ते. क्रोनि कॅपिटॅलिझम काय असते ते जनतेला लवकरच कळेल.
साहना नवीन

खाजगीकरणात "आपला माणूस" कोणीच नसतो. असतो तो फक्त नफा, त्यामुळे "आपल्यांतला आहे कि नाही" ह्याचा कुणालाच फरक पडत नाही, आस्थापनाचा नफा कोण वाढवेल त्याला लोक कामावर ठेवतात. ह्याच्याउलट सरकारी कॅन्सरचे आहे. चाटुकारिता करणार्यांना मणिहार आणि मेहनत करणार्यांना धोंडा अशी स्थिती आहे. > ज्यांचे पूर्वज गटार साफ करणारे मजूर वगैरे होते अशा ऐतखाऊ लोकांचा बुजबुजाट वाढला होता. ऐतखाऊ लोकांचे पूर्वज काय होते हे निरर्थक आहे. आम्हा सर्वांचेच पूर्वज गरीब आणि अंगमेहनत करणारे होते. त्यांत वाईट किंवा हेटाळणीने बोलण्यासारखे काहीच नाही. एके काळी "स्वयमेव मृगेंद्रता" अशी घोषणा ठेवून मुघल साम्राज्याचे तीन तेरा वाजवणारे पराक्रमी लोकांचे वंशज "आरक्षण" मागत आंदोलने करत आहेत. हा ह्रास आरक्षणाने नाही तर आणखी कशाने झाला ?
उपयोजक नवीन

मुळात वंचितांना १९५४ पासून जे आरक्षण दिलंय त्याचा देशाला फायदा किती झाला याचं कधी ऑडीट झालंय का? फक्त शहरातल्या दलितांनी फायदा करुन घेतला. खेड्यातल्या आपल्याच भाईबंधूंना यांनी किती पुढं यायला मदत केली? व्यसनाधीनता, बहुपत्नित्व कमी झाले का? आरक्षणापेक्षा विचारप्रबोधनाचे क्लासेस शासनाने सुरु केले असते तर वंचितांचा खरा विकास झाला असता. पण सत्ताधार्‍यांना पुढल्या निवडणूकीची तरतूद म्हणून एकगठ्ठा मतं हवीत. ती मिळवण्यासाठी आरक्षण हा छुपा दारिद्र्य निवारणाचा उपक्रम सुरु केला आणि अजूनही सुरु ठेवला आहे.
उपयोजक नवीन

एके काळी "स्वयमेव मृगेंद्रता" अशी घोषणा ठेवून मुघल साम्राज्याचे तीन तेरा वाजवणारे पराक्रमी लोकांचे वंशज "आरक्षण" मागत आंदोलने करत आहेत. हा ह्रास आरक्षणाने नाही तर आणखी कशाने झाला ? यात त्या समाजाच्या अफाट वाढलेल्या लोकसंख्येचा काहीच सहभाग नसावा? हम दो हमारे दो मनावर न घेता अफाट लोकसंख्या वाढू दिल्याचे खापर आरक्षणावर फोडणे योग्य का? गाव सोडून शहरात न जाण्याचा तोटा काहीच झाला नसेल? शिवाय आरक्षण दिले तरी त्या समाजाच्या एकूण किती टक्के लोकांना या आरक्षणाचा लाभ होईल? आरक्षण दिल्याने त्यांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होतील का? उरलेल्यांनी काय करावं?
Rajesh188 नवीन

निवडणूक वर एवढे पैसे खर्च करून अशिक्षित, गुंड,लबाड,लोक निवडून देण्या पेक्षा भारत बिल गेट किंवा आणि कोणाला तरी चालवायला दिला पाहिजे. उत्तम चालवतील. बँकांचे खासगीकरण करण्या पेक्षा देशाच्या सरकार चेच खासगीकरण करा आणि विषय च संपवून taka. मेंदू गहाण ठेवलेल्या भक्तांना साधी गोष्ट समजत नाहीत. बँकिंग व्यवस्था ही अतिशय महत्वाची व्यवस्था आहे. देशाचे भवितव्य आणि लोकांचे भवितव्य सुद्धा बँकिंग व्यवस्था ठरवते. ती व्यवस्था लबाड उद्योगपती( माल्या,निरव मोदी,सहारा वाला रॉय ,आणि असे अगणित) ना आंदण देवून देश आणि सामान्य लोकांचे भवितव्य अंधारात टाकणाऱ्या निर्णयाला दूर दृष्टी भक्त समजत असतील तर त्यांना उपचाराची गरज आहे. एवढी हौस आहे खासगीकरण करण्याची तर भारतातील बँकांचे जगतिकरण करा . स्विस बँक पण येवू ध्या इथे त्यांची धोरण घेवून.
मुक्त विहारि नवीन

इतके अफाट ज्ञान, आपल्या परमपूज्य राहुल गांधी, यांना पण नसेल...
नगरीनिरंजन नवीन

सरकारवर टीका करणारा प्रत्येक जण राहुलभक्त हे अफाट ज्ञान आपण कुठुन मिळवले गुरुदेव? म्हणजे भारतीयांच्या दोनच अवस्था आहेत, एक तर मोदीभक्त नाहीतर राहुलभक्त. =)) धन्य आहात आपण!
बापूसाहेब नवीन

सरकारवर टीका करा कि.. पण बिना लॉजिक ची मुक्ताफळे उधळली कि राहुलभक्त असा शेरा पडणारच.. !!!!
Rajesh188 नवीन

तुम्ही माझ्या पोस्ट च प्रतिवाद करत जा. पळपुटे पना सोडा. शेरे मारण्या पेक्षा प्रतिवाद करा.. ते तुम्हाला शक्य नसेल तर काहीच लिहू नका.
मुक्त विहारि नवीन

तुम्ही आधी दक्षिण कोरियाचा अभ्यास केला आहे का? कारण, तुमचा तो अभ्यास करून झाला की, इतर पण अभ्यास बाकी आहे ... अभ्यास केला की, तुमच्या प्रश्र्नांची उत्तरे, तुम्हालाच मिळतील.. बाय द वे, नेहरूंनी अचानक, काश्मीरचा प्रश्र्न युनोत का नेला?
अर्धवटराव नवीन

एक ओबीसी माणुस पंतप्रधानपदी पोचल्याबरोब्बर सगळ्या प्रकट-अप्रकट जातीयवादी आणि छद्म सुधारणावाद्यांचा जळफळाट बघुन अत्यानंद होतो. जळणार्‍यांनी असेच कुढत राहावे
साहना नवीन

आणि तो ओबीसी माणूस कुठेही आपली जात किंवा इतरांची जात वर न काढता पुढे जातो ह्याचा जळफळाट जास्त.
नगरीनिरंजन नवीन

असं कसं साहना ताई, दलितांचे पाय धुतले की हो कॅमेर्‍यासमोर! शिवाय गटारात उतरुन गटार साफ करणे हे अध्यात्मिक काम आहे हेसुद्धा सांगितले. बाकी ते हाथरस वगैरे जाऊ द्या; पण जात पाहून पाय धुणारा पहिलाच पंतप्रधान हो हा. जिथे क्रेडिट आहे तिथे द्यायलाच हवे. =))
कपिलमुनी नवीन

2014 मध्येच त्यांनी जातीचे कार्ड खेळले होते. एका वक्तव्याचा विपर्यास करून मी नीच जातीमध्ये जन्माला आलो हा माझा गुन्हा आहे का? असे म्हणून खोटे रडून झाले आहे. दुवा व्हिडीओ सुद्धा उपलब्ध आहेत. सब घोडे बारा टके
नगरीनिरंजन नवीन

अपेक्षित प्रतिसाद. माणूस ओबीसी आहे हे बरे आधीच माहित आहे भक्तांना! मंत्रिमंडळात कोणाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, ओबीसी माणसाचे धनी व नियंते कोण आहेत हे कोणाला कळत नाही असे समजायचे कारण नाही.
नगरीनिरंजन नवीन

बरं मंत्रिमंडळातलं थोडा वेळ बाजूला ठेवू. अनुरुप सारखी विवाहमंडळे अमुक एका जातीसाठी एक विवाहजुळणी मेळावा व इतर सर्व जातींसाठी एक मेळावा असे प्रकार करतात तिथे तरी अर्धवटरावांनी एकदा असे बोलून दाखवावे. तशा ठिकाणी बरोबर शेपूट घातले जाते हिंदूधर्माचे. तिथे नाही सगळे हिंदू एक मग. ह्या असल्या दुतोंडी लोकांना इतिहासात अनेकदा चपराकी बसल्यात तरी सुधारणा नाही.
श्रीगुरुजी नवीन

तुम्ही अनुरूपला विरोध केला का? बरं, सर्व जनतेच्या पैशातून फक्त एका विशिष्ट जातीलाच मदत देणाऱ्या बार्टी, सारथी वगैरे संस्थांना विरोध केला का?
नगरीनिरंजन नवीन

केला असेल वा न केला असेल आपल्याला काय त्याचे? जे जातीयवादी नसण्याचे दावे करतात त्यांनी केला की नाही ते महत्त्वाचे. आम्ही स्वतःला काही म्हणवत नाही; परंतु “हिंदुराष्ट्र” म्हणजे काय हे आम्हाला नक्की कळते.
श्रीगुरुजी नवीन

तुम्ही अनुरूपला विरोध केला का? बरं, सर्व जनतेच्या पैशातून फक्त एका विशिष्ट जातीलाच मदत देणाऱ्या बार्टी, सारथी वगैरे संस्थांना विरोध केला का?
तेजस आठवले नवीन

अनुरूप कुठून आलं मध्येच ? प्रत्येक जातीची स्थळे अथवा प्रत्येक जातीच्या स्थळांची वेगळी वेबसाइट हा प्रकार काही नवीन नाही. ब्राह्मणेतर जातींच्या विवाह जुळवणाऱ्या वेगळ्या वेबसाइट खंडीने सापडतील. कै च्या कै लॉजिक आहे. अनुरूप कडे ब्राह्मणेतर स्थळांची संख्या ब्राह्मणांच्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळे ते दोन विभाग करणारच. तुम्हाला त्यांचे बिझनेस मॉडेल नसेल पटत तर द्या सोडून. आणि अनुरूप हा एक व्यवसाय आहे. त्यांनी त्यांच्या खाजगी व्यवसायात काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. चायला उद्या तुम्ही लग्नात सामिष आणि निरामिष आहाराच्या वेगळ्या व्यवस्थेला पण नाक मुरडाल.
श्रीगुरुजी नवीन

याआधी हिटलर, नरराक्षस, नराधम, मृत्युचा दलाल, सैनिकाच्या रक्ताचा व्यापारी, नीच माणूस वगैरे शेलक्या शब्दात संभावना झाली. परंतु जनतेचा विश्वास वाढतच गेला. आता बालबुद्धी असलेल्या एका ५१ वर्षीय अवखळ बालकाने मोदींची तुलना गड्डाफी व सद्दाम हुसेनशी केली आहे. हे समजल्यावर मोदी दाढीमिशीत हसले असतील. हा खट्याळ बालक मोदींचा movable asset आहे.
तेजस आठवले नवीन

अरे भाई केहना क्या चाहते हो आरएसएस ही भटा ब्राह्मणांची संघटना, समाजात भेदाभेद फूट पाडते : पुरोगामी. मोदी सतत सत्तेत नकोत, ही एकाधिकारशाही झाली : राजेश१८८ आमच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला, आता आम्हाला कायम संधी मिळालीच पाहिजे : बहुजन समाज मोदी हे इतर मागासवर्गीय समाजातले आहेत. : सत्य आरएसएस ही दलितांच्या, बहुजन समाजाच्या, ओबीसींच्या विरोधात आहेत. : पुरोगामी मोदी हे आरेसेसमधून पुढे आले आहेत. : सत्य मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला तर खबरदार : ओबीसी संघटना. आरक्षण आमच्या हक्काचं : मराठा समाज. सवर्णांमधील गुंड प्रवृत्तीच्या, सहकारी संस्था, पतपेढ्या, बँक, कारखाने ताब्यात असणाऱ्या लोकांविरुद्ध काही बोलण्याची हिम्मत नाही : दुर्दैवी सत्य काय भूमिका घ्यायची ते नक्की ठरवा.
मुक्त विहारि नवीन

आपली तर भुमिका नक्की आहे.... देश प्रथम .... देशाचे संरक्षण, ही प्राथमिकता आहे... घराणेशाहीला विरोध .... एकाच घराण्यातील लोकांच्या हातात सत्ता असेल तर, राष्ट्र लयाला जाते...
सुबोध खरे नवीन

महाविकास आघाडीचे सिंहासन डळमळीत झाल्याने बऱ्याच लोकांची मोदी द्वेषाची मूळव्याध परत उपटलेली दिसते आहे. त्याकडे पाहून छान करमणूक होते आहे. लोक हो मनोरंजनाचा नवा सिझन चालू होतोय त्यात थापाडेमहाराज इतक्या अतिरंजित, विनोदी, सुरस आणि चमत्कारिक कथा लिहीत आहेत कि मिपा वर आल्याचे सार्थक व्हावे. चला हवा येऊ द्या पेक्षा जास्त मनोरंजन होते आहे.
माईसाहेब कुरसूंदीकर नवीन

१९७२ मध्ये मुंबई दूरदर्शन चालु झाले. तेव्हापासुन ७० व ८०च्या दशकात नेहमी दिसणारे नाव म्हणजे विनायक चासकर. 'गजरा'सारखे दर्जेदार कार्यक्रम देउन सांस्क्रुतिक जीवन सम्रुद्ध करणारे विनायक चासकर ह्यांचे वयाच्या ८३व्या वर्षी निधन झाले. https://maharashtratimes.com/maharashtra/thane/mumbai-doordarshan-senior-producer-vinayak-chaskar-passes-away/articleshow/81561444.cms भावपूर्ण श्रद्धांजली.
श्रीगुरुजी नवीन

श्रद्धांजली _/\_ माईंचे "हे" १९७२ मध्येच गडगंज कमवायचे. तेव्हासुद्धा त्यांच्याकडे टीव्ही होता.
आग्या१९९० नवीन

भावपूर्ण श्रद्धांजली. कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांच्या नावाखाली स्मोकिंग पाईपचे चित्र असायचे.
मुक्त विहारि नवीन

जशास तसं… भारताची विनंती फेटाळणाऱ्या सौदीकडून आयात कमी करणार मोदी सरकार; ‘या’ देशाकडून घेणार तेल... https://www.loksatta.com/arthasatta-news/india-to-cut-saudi-arabian-oil-imports-and-buy-more-from-us-scsg-91-2423438/ घराणेशाही, ही राष्ट्राला घातकच असते .....
मुक्त विहारि नवीन

८० घरांची नासधूस .... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bangladesh-hefazat-e-islam-followers-attack-hindu-houses-in-sunamganj-scsg-91-2423511/ भारतातील, उदारमतवादी लोकांचे, ह्यावर काय म्हणणे आहे, हे वाचणे, रोचक ठरेल....
बापूसाहेब नवीन

अहो भारतातले उदारमतवादी अर्थात लिब्रान्दु अश्या वेळेला मौनव्रत धारण करतात.. आणि घटना बांगलादेशातील आहे, इथं भारतातल्या अश्या प्रकारच्या घटनांवर भाष्य करायला यांचा जीव वर खाली होतो. माणसे सोडा पण कुत्रे, कुत्री, शेळ्या यांच्यावर अत्याचार करणारे महाभाग समोर दिसत असताना देखील ही जमात ए लिब्रान्दु बिळात जाऊन बसलीये.. ती तेव्हाच बाहेर येईल जेव्हा एखाद्या शांतिप्रिय साधी व्यक्तीला ठेच लागेल.!!! आपल्या विचारसरणीशी सहमत नसलेल्या लोकांचे गळे कापण्याची धमकी देऊन आणि कित्येकदा गळे कापून ( कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा इ घटना ) देखील आमचा धर्म किती शांतिप्रिय आहे याचा दाखला वरचेवर ही लोकं देत असतात पण अश्या वेळी सुद्धा उदारमतवादी जमात ए लिब्रान्दु गप्प च असते... !!
Rajesh188 नवीन

त्या घटने विषयी तीव्र निषेध व्यक्त केला पाहिजे. भारतीय जनता नक्कीच भारत सरकार चे समर्थन करेल. बांगलादेश सारख्या किरकोळ देशाला भारत सरकार दबावात आणू शकते. त्यांनी ते काम करावे.
मुक्त विहारि नवीन

जपान मधली घटना आहे ... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/leaving-office-2-mins-early-in-japan-that-means-a-pay-cut-scsg-91-2423487/ आपल्या इथे, खाजगी नौकरीत असे बडगे उचलल्या जातातच...... सरकारी खात्यांच्या बाबतीत माहिती नाही...
Rajesh188 नवीन

वरील घटना जपान मधील आहे भारता मधली नाही. जपान ची भारता ची तुलना करूच नका. आपल्या इथे खासगी व्यवस्थापन मध्ये तळवे चटनारी लोक सरकारी नोकर असलेल्या लोकांपेक्षा फुकट पगार आणि बाकी सोयी उकळत असतात. खासगी उद्योग म्हणजे काही वेगळे नसते. तिथे सुद्धा कमिशन घेवून च काम केली जातात. जेवढे गैर धंदे सरकारी ऑफिस मध्ये होत नाहीत त्या पेक्षा जास्त खासगी मध्ये होतात. आता तुमचा संबंध पाच पन्नास लोक काम करत असलेल्या किरकोळ खासगी उद्योग शी आला असेल त्या मुळे तुमची मतं वेगळी असतील.
मुक्त विहारि नवीन

तांदूळ घोटाळा, खाजगी धंद्यात झाला का? मुद्रांक घोटाळा, खाजगी धंद्यात झाला का? सात बारा मध्ये, फेरफार खाजगी धंद्यात झाला का? नकली पासपोर्ट घोटाळा, खाजगी धंद्यात झाला का? वरील प्रश्र्नांची माहिती घेतलीत तर उत्तम.... बाय द वे, सायरस मिस्त्री, नंदा कोचर यांना डच्चू दिला बरं का? बदली नाही केली....
श्रीगुरुजी नवीन

सांगलीपाठोपाठ जळगाव महापालिकेतसुद्धा बहुमत असूनही महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. https://maharashtratimes.com/maharashtra/jalgaon-news/big-jolt-to-bjp-jayashree-mahajan-of-shiv-sena-wins-jalgaon-municipal-mayor-election/articleshow/81566406.cms
Rajesh188 नवीन

त्याचे स्वागतच आहे bjp सारखा राजकीय पक्षाची सत्ता येथील कोणत्याच संस्थेत असली नाही पाहिजे. अगोदर त्यांना मत देवून लोकांनी खूप मोठी चूक केली आहे. त्या मुळे केंद्रातील सामान्य लोकांचे अहित कसे होईल अशीच काम करणारे सरकार डोक्यावर बसवून घेतले आहे. चूक तर लोक सुधारतील च.
Rajesh188 नवीन

फक्त २० वर्षा पूर्वी काँग्रेस ला पर्याय ह्या देशात नव्हता. Bjp पूर्ण देशात दहा जागा सुद्धा लोकसभेच्या जिंकू शकतं नव्हती. त्या मानाने आज BJP विरोधक खूप बलवान आहेत. अडवाणी आणि श्री राम ची कृपा म्हणून आज bjp सत्तेवर आहे. ह्या पलीकडे त्यांचे काही च कर्तृत्व नाही
सुबोध खरे नवीन

त्यांना मत देवून लोकांनी खूप मोठी चूक केली आहे. साठ कोटी मतदारांपैकी २३ कोटी लोकांनी भाजपला आणि २७ कोटी लोकांनी मते रा लो आ ला दिली आहेत. बाकी आपल्या लाडक्या काँग्रेसला ४ कोटी मते मिळाली आहेत. २७ कोटी लोकांना चूक म्हणण्यापूर्वी एकदा विचार करून पहा
Vichar Manus नवीन

डॉक्टर साहेब तुमचा काँग्रेस विरोध माहीत आहे पण काँग्रेस ला 2019 मध्ये जवळपास 12 कोटी मतं मिळाले होते केवळ 4 कोटी नाही.
श्रीगुरुजी नवीन

खडसेंची कोंडी केल्याने त्यांना भाजप सोडावा लागला. जळगाव महापालिकेत खडसेंचे थोडेसे वर्चस्व आहेच. त्यामुळेच फोडाफोडी झाली. आता खडसेंची कोंडी कोणी केली हे उघड गुपित आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त करणे ही मनमानी नाही. ही इच्छा पंकजा मुंडेंनी सुद्धा व्यक्त केली होती.
मुक्त विहारि नवीन

मुख्यमंत्री पद कशासाठी हवे होते? ह्याचा विचार, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असेलच की.... खडसे यांच्या सारखा, वरिष्ठ नेता असतांना, फडणवीस यांना, मुख्यमंत्री का केले असावे?
श्रीगुरुजी नवीन

असेल ना. पण इच्छा व्यक्त केली म्हणून ३०+ वर्षे पक्षात असलेल्या जेष्ठ नेत्याला अनेक खोट्या प्रकरणात अडकविणे, मंंत्रीमंडळातून घालविणे, अवमानकारक पद्धतीने उमेदवारी नाकारणे, मुलीला निवडणुकीत पाडणे व नंतर राजकारणातून खच्चीकरण करणे हे योग्य होते का? पंकजा मुंडेंबद्दल असंच केलं गेलं. विनोद तावडेंबद्दलही हेच. बावनकुळेंंनी काय अपराध केला हेच माहिती नाही. मी खाली लिहिलंय ते काही नेहमीच्याच यशस्वी प्रतिसादकांना पटणे अवघड आहे. २०१७ त २०१८ मध्ये झालेल्या १९ महापालिका निवडणुकीत १४ महापालिकांंमध्ये भाजपचा महापौर झाला. ३ महापालिका कॉंग्रेसकडे गेल्या. शिवसेनेने ठाणे महापालिका जिंकली व मुंबई महापालिका भाजपने सेनेला आंदण दिली. त्यावेळी लातूर, पिंपरी चिंचवड, पुणे, सोलापूर, सांगली या महापालिकेत भाजपला अनपेक्षित विजय मिळाला होता. त्यातील लातूर, सांंगली व जळगाव महापालिकेतील महापौर निवडणुकीत आता भाजपचा पराभव झालाय. पुढील २ वर्षात या महापालिकांंची निवडणुक होईल. त्यात पिंपरी चिंचवड, पुणे, लातूर, सांगली, सोलापूर, उल्हासनगर या महापालिकेत भाजपचा पराभव होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक-पदवीधर विधानपरीषद निवडणुकीत भाजपचा पुणे व नागपूर या दोन बालेकिल्ल्यात मोठ्या फरकाने पराभव झाल्याने जनमताचा कल दिसू लागला आहे. मोदी-शहांचा फडणवीसांवर कितीही विश्वास असला तरी जनतेचा विश्वास असल्याशिवाय निवडणुक जिंकणे शक्य नाही.
श्रीगुरुजी नवीन

नक्कीच. आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांंना खोट्या प्रकरणात अडकवून संपविणे, स्वतःच्या खुर्चीसाठी किळसवाणी लाचारी करणे व सत्तेसाठी मतदारांना दिलेली सर्व आश्वासने बासनात गुंडाळून त्यांचा विश्वासघात करणे यातून लालसा स्पष्ट दृग्गोचर होते.
बिटाकाका नवीन

अंध मोदीविरोध आणि अंध फडणवीस विरोध यात तिळमात्र फरक नाही. अर्थात ज्याप्रमाणे अंधविरोधी असलं काही मोदींविरोधात बरळायला लागले की लोकांचा मोदींवरील विश्वास अधिक पक्का होतो हेच आतापर्यंत दिसून आलेले आहे, त्याप्रमाणे इथेही काही वेगळे होईल असे वाटत नाही.
श्रीगुरुजी नवीन

माझा फडणवीसविरोध अंध नसून पूर्णपणे डोळस आहे. त्यामागे अत्यंत सबळ कारणे आहेत व ती कारणे मी अनेकदा विशद केली आहेत. अर्थात फडणवीसांच्या अंधभक्तांना ती दिसणारच नाहीत. मातोश्रीवर फेऱ्या मारून उधोजींनी मारलेले सर्व जोडे सहन करून त्यांचे सर्व आदेश मान्य करण्याची चाटुगिरी करणे हा त्यांना मास्टरस्ट्रोक वाटतो. आपल्या सहकाऱ्यांचा विश्वासघात त्यांना राजकीय चातुर्य वाटते. मतदारांचा विश्वासघात त्यांना कौतै वाटतो. सर्व आश्वासने बासनात गुंडाळून भ्रष्टांशी केलेली हातमिळवणी त्यांना प्रशंसनीय वाटते. मोदी आणि फडणवीस यांच्यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. लवकरच हे समजेल (अर्थात डोळ्यांवरील पट्टी काढली तरच).
Rajesh188 नवीन

Bjp चे वरिष्ठ नेते च काढतील.आज जे महाराष्ट्रात चालू आहे त्याचा शेवट असा होईल की फडणवीस ह्यांचे राजकीय खच्छी करणं होईल. राजकारणात काही होवू शकत. अती शहाणी लोक कोणालाच नको असतात.
मुक्त विहारि नवीन

फडणवीस यांना, बिहार मध्ये प्रचाराला, उगाच पाठवले नाही... तुमचा फडणवीस यांच्यावर कितीही राग असला तरी, केंद्रीय मंत्रीमंडळात, फडणवीस नक्कीच असतील...
बिटाकाका नवीन

अंधविरोधाच्या पातळीची खात्री पटली. वरील प्रतिसादात फडणवीस ऐवजी मोदी टाकले की असले अंधविरोधक मोदींच्या नावाने अगदी याच शब्दात खडे फोडताना दिसतात. वरून इतरांना अंधभक्त म्हणणे, डोळ्यावरची पट्टी काढायला सांगणे, आपणच कसे अभ्यास करतो आणि आपला विरोध हा अभ्यासानंतर आहे वगैरे सांगणे - लक्षणे तंतोतंत जुळतात. त्यामुळे, शुभेच्छा! ********* भ्रष्टाशी हातमिळवणी वगैरे पवारांशी युतीशी जोडणारे, उगाचच स्वतःचा ज्वर कुरवाळण्यासाठी असले मुद्दे वापरतात हे स्पष्ट आहे. ती मुख्यमंत्री पदाची शपथ त्यांच्या समर्थकांनाही आवडली नव्हतीच हे स्पष्ट असतानाही, शिवाय भाजपचा विश्वासघात करून महाघाडीचा घाट घातल्यानंतर त्याला उत्तर म्हणून पवारांना सोबत घेतले गेले होते हे सोयीस्कररित्या विसरून उगाच असले मुद्दे फडणवीस विरोध कुरवाळण्यासाठी वापरतात हे काही आता नवीन राहिले नाही. कुठेतरी कुठलेतरी नगरसेवक फुटून झालेल्या सत्ताबदलात आशा लोकांना फडणवीसांचा पराभव दिसू लागतो जसा मोदीविरोधकांना पंजाब च्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पराभवात शेतकरी आंदोलनामुळे झालेला मोदींचा पराभव दिसला होता. ********* असो, तीन पक्षांच्या एकत्रित मतांचा भाजपला फटका बसू शकतो हे सांगायला काही कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही. तूर्तास तरी १०५ जागांसह भाजप हा महाराष्ट्रातील जनतेची पहिली पसंती आहे हे गणित शेंबड्या पोरालाही कळते.
श्रीगुरुजी नवीन

वाचून हसू आवरले नाही. झोपलेल्याला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेणाराला नाही. असो.
श्रीगुरुजी नवीन

ते हवेत नाहीत. त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. म्हणून तर स्वबळावर लढण्याची त्यांची तयारी नव्हती व सेनेबरोबर युती करण्यासाठी ते अत्यंत कासावीस झाले होते. आता जर हे सरकार पडले तर फडणवीस मुदतपूर्व निवडणुकीऐवजी राष्ट्रवादी किंवा सेनेशी युती करून सरकार स्थापण्यासाठी जिवाचे रान करतील, कारण निवडणुक स्वबळावर लढली तर पूर्ण वाट लागणार याची त्यांना कल्पना आहे.
बिटाकाका नवीन

काय म्हणता?? २०१९ विधानसभेला? नवलच म्हणायचे, काँग्रेस उमेदवाराच्या दुप्पट मते होती म्हणतात त्यांना.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

तूर्तास तरी १०५ जागांसह भाजप हा महाराष्ट्रातील जनतेची पहिली पसंती आहे हे गणित शेंबड्या पोरालाही कळते.
मी परत येईन यावर फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार केला होता. प्रचारादरम्यान शिवसेनेने त्या घोषणेला एकदाही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. मोदींची मुंबईत सभा झाली तेव्हा मोदी मतदारांना उद्देशून म्हणाले होते की केंद्रात जसे तुम्ही नरेंद्रला परत निवडून दिलेत तसेच राज्यात देवेंद्रलाही परत निवडून द्या. त्यावेळी उधोजी त्याच व्यासपीठावर होते पण त्यावेळी आणि नंतरही- अगदी मतमोजणीच्या दिवशीपर्यंत त्यांनी किंवा अन्य कोणत्या शिवसेनेच्या नेत्याने त्याला आक्षेप घेतला नव्हता. बाळासाहेबांना दिलेले वचन, बाळासाहेबांच्या खोलीत बसून अर्ध्या काळासाठी मुख्यमंत्रीपद द्यायचे कबूल केले होते वगैरे नंतर मारलेल्या थापा आहेत हे त्यावरून लक्षात येतेच. अर्थात विशिष्ट चष्मा घातल्याने ही गोष्ट बघायचीच नसेल तर गोष्ट वेगळी. तेव्हा खरं तर मतदारांच्या दृष्टीने देवेंद्रना मुख्यमंत्री म्हणून १०५ + ५६ = १६१ जागा दिल्या गेल्या होत्या. दुसरे म्हणजे विधान परिषदेच्या निवडणुकांचा वारंवार उल्लेख आला आणि त्यातून जनतेने भाजपविरोधी कौल स्पष्टपणे दिला असे म्हटले गेले आहे. याविषयी एक महत्वाची गोष्ट विसरली जात आहे की शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांसाठी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेस नव्याने मतदारयाद्या बनवल्या जातात. खरं तर असे करायला तसा काही अर्थ नाही. एकदा एखादा मतदार पदवीधर असेल तर तो आणखी सहा वर्षांनी पदवीधर राहणार नाही असे थोडीच आहे? तेव्हा दरवेळी नव्याने याद्या कशाला बनवायला हव्यात? पण कायदा गाढव असतो असे म्हणतात त्यातला हा एक अर्थहिन नियम आहे. हे प्रकरण कोर्टात गेले होते. हायकोर्टाने ही पध्दत रद्दबादल ठरवली पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र दरवेळी नव्याने मतदारयाद्या बनवायला लागतील असे स्पष्ट केले. याविषयी अधिक https://ceo.maharashtra.gov.in/Downloads/PDF/Instruction_GraduateTeach_2017Oct.pdf येथे पान २ वर. भाजप इतकी दशके विरोधी पक्षात असताना पक्षाचे कार्यकर्ते दरवेळी पदवीधर/ शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका आल्या की पात्र मतदारांची नोंदणी करून घ्यायला विशेष कष्ट घ्यायचे. पण काँग्रेस पक्ष (आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी) या निवडणुका फार गांभीर्याने घ्यायचा नाही त्यामुळे आपल्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष कष्ट घ्यायचे नाहीत. झाले तर झाले असा त्यांचा दृष्टीकोन असायचा.तसेही विधानपरिषदेला फार अधिकार नसतात आणि ती केंद्रातील राज्यसभेइतकी अजिबात बलिष्ठ नसते. त्यातूनच देवेंद्र फडणवीसांचे वडील गंगाधर फडणवीस, नितीन गडकरी हे दिग्गज नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर निवडून जात होते. २०२० च्या निवडणुकांसाठी ही मतदार नोंदणीची प्रक्रीया नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झाली होती. तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांनी आपल्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी पूर्वीइतके कष्ट घेतले नाहीत असे (मला वाटते भाऊ तोरसेकरांच्या) व्हिडिओत ऐकल्याचे आठवते. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणुकांचा कौल कितपत जनमताचा निर्देशक आहे हा प्रश्न उभा राहतोच. फडणवीसांच्या अनेक गोष्टी मला पण आवडत नाहीत. तरीही फडणवीस म्हटले की अंगावर पाल पडल्यासारखे मला तरी वाटत नाही.
श्रीगुरुजी नवीन

मी परत येईन यावर फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार केला होता. प्रचारादरम्यान शिवसेनेने त्या घोषणेला एकदाही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. मोदींची मुंबईत सभा झाली तेव्हा मोदी मतदारांना उद्देशून म्हणाले होते की केंद्रात जसे तुम्ही नरेंद्रला परत निवडून दिलेत तसेच राज्यात देवेंद्रलाही परत निवडून द्या. त्यावेळी उधोजी त्याच व्यासपीठावर होते पण त्यावेळी आणि नंतरही- अगदी मतमोजणीच्या दिवशीपर्यंत त्यांनी किंवा अन्य कोणत्या शिवसेनेच्या नेत्याने त्याला आक्षेप घेतला नव्हता. १८ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी युतीची घोषणा करताना फडणवीस, शहा व उधोजी या तिघांनीही मुख्यमंत्री कोण यावर चकार शब्द काढला नव्हता. बाय डिफॉल्ट फडणवीसच मुख्यमंत्री असे भाजप समर्थकाना वाटले असेल. परंतु निवडणुक जिंकली तरी विद्यमान मुख्यमंत्रीच पुन्हा मुख्यमंत्री होतोच असे नाही. "शहांंशी झालेल्या चर्चेनुसार पहिली अडीच वर्षे सेनेचा मुख्यमंत्री होणार असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्या अटीवरच मी युती केली आहे." असे १९ फेब्रुवारीस उधोजींनी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात वाहिन्यांंच्या उपस्थितीत सांगितले होते. त्याची चित्रफीत अनेकदा वाहिन्यांंनी दाखविली आहे. त्यावेळी कोणत्याही भाजप नेत्याने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. त्यानंतर ऑक्टोबरपर्यंत वेगवेगळे सेना नेते हेच सांगत होते. तेव्हाही भाजपच्या कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता. जुलै २०१९ मध्ये आदित्यने टाईम्सच्या मुलाखतीत हेच सांगितले होते. परंतु सर्व भाजप नेते गप्प होते. आपण विरोध केला तर सेना युती तोडेल ही भीति वाटत असावी. नंतर ११ ऑक्टोबरच्या सुमारास सर्वात पहिल्यांदा आपण असे काही मान्य केल्याचे शहांनी नाकारले. मग आधीचे ८ महिने ते का गप्प होते? मतदानाला जेमतेम एक आठवडा असल्याने आता सेना युती तोडू शकणार नाही याची खात्री झाल्यानेच त्यांनी तोंड उघडले होते का? सेना युतीच्या दुसऱ्या दिवसापासून मुख्यमंत्रीपदावर हक्क सांगत होती. परंतु ते नाकारायला भाजपने आठ महिने घेतले. बाळासाहेबांना दिलेले वचन, बाळासाहेबांच्या खोलीत बसून अर्ध्या काळासाठी मुख्यमंत्रीपद द्यायचे कबूल केले होते वगैरे नंतर मारलेल्या थापा आहेत हे त्यावरून लक्षात येतेच. अर्थात विशिष्ट चष्मा घातल्याने ही गोष्ट बघायचीच नसेल तर गोष्ट वेगळी. त्यांनी एकमेकांना नक्की काय आश्वासने दिली हे फक्त तेच सांगू शकतील. कोण थापा मारतोय व कोण सत्यवादी राजा हरीश्चंद्र आहे हे तेच सांगू शकतील. परंतु सेना युतीसाठी तयार नव्हती व फडणवीस युतीसाठी अत्यंत कासावीस होऊन मातोश्रीवर फेऱ्या मारत होते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजपनेच युतीसाठी सेनेला मुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक अव्यवहार्य आश्वासने दिली असण्याची बरीच शक्यता आहे. तेव्हा खरं तर मतदारांच्या दृष्टीने देवेंद्रना मुख्यमंत्री म्हणून १०५ + ५६ = १६१ जागा दिल्या गेल्या होत्या. सेनेच्या मतदारांनी सेनेच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी कौल दिला आणि भाजपच्या मतदारांनी भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणुकांचा कौल कितपत जनमताचा निर्देशक आहे हा प्रश्न उभा राहतोच. पदवीधर मतदारसंघात लाखो मतदार असतात. पुणे पदवीधर मतदारसंघात ४ लाखांहून अधिक मतदार आहेत व हे सर्व सुशिक्षित आहेत आणि सुशिक्षित मतदार भाजपचे समर्थक समजले जातात. १९९०, १९९६, २००८ व २०१४ अशी चार वेळा भाजपने पुण्यातील निवडणुक जिंकली होती. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ भाजपने सलग ६-७ वेळा जिंकला होता. या दोन्ही मतदारसंघात यावेळी भाजपचा चांगल्या फरकाने पराभव झाला. त्यातून कल स्पष्ट दिसतो.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

सेना युतीच्या दुसऱ्या दिवसापासून मुख्यमंत्रीपदावर हक्क सांगत होती. परंतु ते नाकारायला भाजपने आठ महिने घेतले.
तुमचा फडणवीसांवर आकस असल्याने तुम्ही असे म्हणणार हे अपेक्षितच आहे. पण भाजपचा सगळा प्रचार 'मी परत येईन' यावर आधारलेला होता त्यालाही कधी शिवसेनेने आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. बाकी पत्रकारांसमोर सेना नेते नक्की काय म्हणतात यापेक्षा भाजपच्या दाव्यांवर शिवसेनेने अधिकृत आक्षेप घेणे याला नक्कीच जास्त किंमत द्यायला हवी. अगदी सर्वोच्च पातळीवर- मोदींच्या सभेत व्यासपीठावर उद्धव उपस्थित असतानाही त्याविषयी आक्षेप घेतला नसेल तर इतर गोष्टी गैरलागू आहेत. बाकी या प्रकरणात कोण बरोबर आहे आणि कोण चुकीचा आहे यात मी जातच नाही. मतदान करताना मतदारांना नक्की काय लक्षात असायची शक्यता जास्त- मी परत येईन हे स्लोगन की आठ महिन्यांपूर्वीची पत्रकार परिषद की आदित्य आणि आणखी कोणी टाईम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखती? इतके असूनही मतदारांनी फडणवीस हेच मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील हे चित्र त्यांच्यापुढे उभे असताना १०५ + ५६ =१६१ जागा दिल्या होत्या. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस फडणवीसांविरूध्द फार मोठा रोष होता वगैरे गोष्टी तथ्यहिन आहेत.
फडणवीस युतीसाठी अत्यंत कासावीस होऊन मातोश्रीवर फेऱ्या मारत होते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजपनेच युतीसाठी सेनेला मुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक अव्यवहार्य आश्वासने दिली असण्याची बरीच शक्यता आहे.
असे का ना. पण फडणवीस मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असतील या मोदींच्या दाव्यावर तिथेच हजर असलेले उधोजी काहीही आक्षेप घेत नव्हते हे पण तितकेच खरे. शक्यता आहे की भाजपने शिवसेनेला फसवले. असू दे. हे राजकारण आहे. आणि शिवसेनेने पूर्वी, विशेषतः २०१४ नंतर केलेले प्रकार लक्षात घेता त्यांना बेसावध ठेऊन नंतर लाथ घालायचा भाजपचा बेत असेल तर तो चुकीचा मानता येणार नाही. पण तो डाव चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे फसला आणि शिवसेनेने पण असाच डाव तयार ठेवला असेल याची कल्पनाही भाजपने न केल्याने भाजपला त्याची फळे भोगावी लागणे भाग आहे.
पुणे पदवीधर मतदारसंघात ४ लाखांहून अधिक मतदार आहेत व हे सर्व सुशिक्षित आहेत आणि सुशिक्षित मतदार भाजपचे समर्थक समजले जातात.
पुणे पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे केवळ पुणे शहर/जिल्हा नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्हे पण त्यात येतात. तीन चार जिल्ह्यात चार लाख मतदार (त्यापैकी प्रत्यक्ष मतदान करणारे किती हा प्रश्न विचारतच नाही) म्हणजे खूप मोठा आकडा आहे असे नाही. काही एकेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पण त्यापेक्षा जास्त मतदार असतात. आणि त्यातही भाजपने आपली सत्ता कायम राहणार या गुर्मीतून विधानसभेत यावतचंद्रदिवाकरो आपलेच आमदार निवडून येणार मग विधानपरिषदेला कोण विचारतो या अनाठायी आत्मविश्वासातून पूर्वी या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी जितके प्रयत्न केले जायचे तितके केले नसतील पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ते प्रयत्न केले असतील तर मुळात हे मतदार हे सँपल बायस्ड होते का हा प्रश्न विचारायला नक्कीच वाव आहे. असो. आता याविषयी माझा पूर्णविराम.
श्रीगुरुजी नवीन

एकमेकांच्या दाव्याला दोन्ही पक्षांनी आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे दोघांनी एकमेकांना नक्की कोणती आश्वासने दिली होती हे फक्त तेच सांगू शकतात. मुख्य फरक हा आहे की पहिली अडीच वर्षे आमचा मुख्यमंत्री होण्याचे शहांनी मान्य केले आहे हे उधोजी व इतर सेना नेते १९ फेब्रुवारी २०१९ पासून वारंवार सांगत होते, परंतु तो दावा भाजपने सर्वात पहिल्यांदा ११ ऑक्टोबर २०१९ च्या सुमारास नाकारला. भाजप नेते ८ महिने का गप्प होते? आधीच दावा नाकारला तर सेना युती तोडेल ही भीति असावी. त्यामुळे मतदानाला जेमतेम ७-८ दिवस असताना भाजपने दावा नाकारला कारण त्यावेळी सेना युती तोडणे अशक्य होते. परंतु आधी लिहिल्याप्रमाणे युती करण्यासाठी भाजपच अत्यंत आग्रही होता व शिवसेना खूपच थंड होती हे लक्षात घेतले तर भाजपनेच युती करण्यासाठी सेनेला, निदान मोघम स्वरूपात तरी, मुख्यमंत्रीपद व इतर काही अव्यवहार्य आश्वासने दिली असण्याची बरीच शक्यता दिसते. युती करून आपला आकडा १३० पर्यंत नेला की नंतर सेनेला लाथाडता येईल अशी त्यामागे योजना असू शकते. परंतु १०५ वरच विजयरथ रूतल्याने पुढची योजना फसली.
कानडाऊ योगेशु नवीन

माझ्यामते सेनेला युती नकोच होती पण तोडण्याचे पातक डोक्यावर घ्यायचे नव्हते त्यामुळे जेव्हा सेनेचा अडीच वर्षाचा मुख्यमंत्री हा मुद्दा मांडला गेला तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणुन आदीत्य ठाकरेंचे नाव पुढे केले गेले. हे हेतुपुर्रस्सर केले असावे कारण उध्दव जर आता मुख्यमंत्री होऊ शकतात तर तेव्हाही ते काही सोवळ्यात नव्हते पण मुद्दामुन ज्युनिअर ठाकरेंचे नाव पुढे नाचवत ठेवले. कारण हा पर्याय भाजपाला सोडा सेनेतल्या बहुतेकांना मान्य नसणार. कारण तसे जर असते तर तिघाडीचा मुख्यमंत्री म्हणुनही आदित्य ठाकरेंच्या नावावरच सेना ठाम राहिली असती. पण इथे काका बिलंदर निघाले. उध्दवजींना कमरेचे सोडुन डोक्यावर घ्यायची अट टाकली आणि आतापावेतो भाजपाशी काडीमोड घ्यायला संधी बघणार्या उध्दवजींनी ती लगोलग मान्य केली.(निवडणुकीआधी कधीतरी अमित शाह मुंबईला आले होते तेव्हा त्यांच्याशी चर्चा करायला स्वतः उद्धव ठाकरे न जाता आदित्य ठाकरेंना पाठवले गेले होते. हा ही भाजपाचा पाणउतारा करण्याचा प्रयत्न असणार पण भाजपाने हे सर्व होऊनही युती तोडली नाही.) फडणवीस आणि काकांमधला फरक हा एक नवशिक्या शिकारी आणि अनुभवी शिकारी ह्यामधल्या फरकासारखा आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

.(निवडणुकीआधी कधीतरी अमित शाह मुंबईला आले होते तेव्हा त्यांच्याशी चर्चा करायला स्वतः उद्धव ठाकरे न जाता आदित्य ठाकरेंना पाठवले गेले होते. हा ही भाजपाचा पाणउतारा करण्याचा प्रयत्न असणार पण भाजपाने हे सर्व होऊनही युती तोडली नाही) ते २०१४ मध्ये. तेव्हा अमित शहा नव्हते. राज्य पातळीवरील भाजप नेत्यांशी जागावाटपाच्या चर्चेला आदित्य गेला होता. माझ्या मते फडणवीस भाजपतील पवार आहेत व चंपा भाजपतील राऊत आहेत.
Rajesh188 नवीन

ज्या नागपूर मधील पश्चिम ,दक्षिण विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले आहेत. त्या मतदार संघात त्यांचा स्वतःचा प्रभाव किती आहे आणि पक्षाचा प्रभाव किती आहे. तो मतदार संघ त्यांच्या साठी सुरक्षित आहे का? त्यांना त्या मतदार संघात किती किंमत आहे! उद्या bjp नी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला तर ते त्या मतदार संघात निवडून येवू शकतात का? ह्याची उत्तर नाही असतील तर bjp त्यांचे पंख कधी ही chhatu शकते.
मुक्त विहारि नवीन

आपले निरीक्षण योग्यच वाटत आहे... फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर, खडसे यांनी काय केले? हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. अशी माणसे, कुठल्याही पक्षांत नकोतच.. स्वतःच्या घरातील मंडळींना उभेदवारी मिळावी, म्हणून खडसे यांनी किती जणांना लग्गा लावला, हेही सगळ्यांना माहिती आहे.. सत्तेसाठी, भाजपने दिलेले सगळे विसरून, मतदारांना फाट्यावर मारून, खडसे राष्ट्रवादीत गेले, हे पण सगळ्यांना माहिती आहे... आता CD लावतीलच, असे वाटते...
श्रीगुरुजी नवीन

>>> फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर, खडसे यांनी काय केले? हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. अशी माणसे, कुठल्याही पक्षांत नकोतच.. नक्की काय केले? अरे हो विसरलोच. मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याचा अक्षम्य दंडनीय अपराध केला होता की. >>> स्वतःच्या घरातील मंडळींना उभेदवारी मिळावी, म्हणून खडसे यांनी किती जणांना लग्गा लावला, हेही सगळ्यांना माहिती आहे.. प्रत्येक जण तेच करतात. त्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघातच उमेदवारी मागितली होती. चंपासारखा आयत्या बिळावर नागोबा बनून दुसऱ्यांंच्या मतदारसंघावर डल्ला मारला नव्हता ना. राधाकृष्ण विखे पाटलांनी, राणेंनी मुलासाठी व स्वतःसाठी काय केले ते माहिती असेलच. त्यांना तर भाजपत येण्यासाठी लाल पायघड्या पसरल्या होत्या. >>> सत्तेसाठी, भाजपने दिलेले सगळे विसरून, मतदारांना फाट्यावर मारून, खडसे राष्ट्रवादीत गेले, हे पण सगळ्यांना माहिती आहे... ते उघड उघड सांगून बाहेर पडले. पक्षाने पूर्णपणे वाळीत टाकल्यानंतर त्यांनी दुसरे काय करणे अपेक्षित होते? फडु त्यांना संपवित असताना पक्षाने संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यानंतर बाहेर पडणे हा एकच मार्ग शिल्लक होता. बाकी मतदारांना वारंवार कोणी फाट्यावर मारले हे माहिती असेलच.
सुक्या नवीन

जनतेने निवडुन दिलेल्या नगर्सेवकांनी असा बदल केला तर ती लोकशाही ची थट्टा नाही का? माझ्या मते अशा केसेस मधे नवीन निवड्णुका घ्यायला हव्यात. पक्ष कोणताही असो.
श्रीगुरुजी नवीन

फक्त नगरसेवक नको. आमदार, खासदार किंवा एखाद्या पक्षाने विरूद्ध पक्षाला मदत केली किंवा विरूद्ध पक्षाची मदत घेतली तरी नव्याने निवडणुक व्हावी.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांच्या रूपात भाजपला आणखी एक बिप्लब देब सापडलेला दिसतो. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब फालतू बडबड करून आपले नाव बातम्यांमध्ये राहिल याची काळजी मधूनमधून घेत असतात. त्याप्रमाणे आता तिरथसिंग रावत यांनी 'फाटक्या जीन्स घातलेल्या स्त्रिया आपल्या मुलांवर काय संस्कार करत असतील' असे विधान काही कारण नसताना केलेले आहे. अपेक्षेप्रमाणे स्त्रियांच्या संघटना त्यांच्यावर तुटून पडल्या आहेत. काय गरज होती त्यांना फालतू काहीतरी बोलायची? असे काही बोलणे हे उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या के.आर.ए मध्ये येते का?
मुक्त विहारि नवीन

अशीच व्यक्तव्ये भोगावी लागतात.... सामान्य माणसाने, असे बोलले तरी चालते, पण पदावर असलेल्या व्यक्तीने, पदाचा योग्य तो मान, राखलाच पाहिजे...
अनिरुद्ध.वैद्य नवीन

संदर्भ लक्शात घेता सयुक्तिकच बोलले अस वाटेल. कुठल्यातरी ड्रग निवारण शिबिराचा समारंभात बोलत होते ते. संस्काराच्या मुद्यावर बोलतांना मातोश्री फाटकी जीन्स घालुन फिरताहेत तर पोरांवर कितपत संस्कार होतिल अश्या आशयाचं बोलले. आता आपण तेवढंच हाय्लाईट केलं.
श्रीगुरुजी नवीन

https://m.lokmat.com/national/if-farm-laws-not-repealed-then-we-will-target-corporate-godowns-rakesh-tikait-warns-govt-a719/ आपले तथाकथित आंदोलन डब्यात गेल्याचे वैफल्य आलेले दिसतंय.
अनिरुद्ध.वैद्य नवीन

बोलत राहीलेत तर टिकेत सरळ हिंसेला चिथावणी देताय म्हणुन आत टाकतील!
आग्या१९९० नवीन

व्यापाऱ्यांची गोदामेच शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यात अडथळा आणतात. ह्यात केंद्र सरकार मदत करते. हमीभाव देण्याचे लेखी आश्वासन देता येत नसेल कोण सरकारवर विश्वास ठेवेल? कांद्याचे भाव वाढले होते तेव्हा ह्याच सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा बासनात गुंडाळून कांदा आयात केला, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याकडून स्वस्तात घेतलेला कांदा चाळीत साठवून भरमसाठ नफा कमावला होता.
बापूसाहेब नवीन

आग्या जी. हमीभावाचा विषय काढलाय म्हणून सांगतो. - आजवर हमीभावाबाबत कोणताही कायदा नव्हता. सरकार मग ते काँग्रेस असो वा BJP दोघांनीही हमीभाव दिला ( कोणी कमी आणि कोणी जास्त हा मुद्दा इथे नको ) पण कोणताही कायदा किंवा लेखी आश्वासन नव्हते. मोदी सरकारने हमीभावाबाबत लेखी आश्वासन आणि कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. पण तरीही आंदोलक नवीन आलेले तीनही कायदे रद्द करूनच पाहिजेत त्याशिवाय आम्ही हटणार नाही अशी आडमुठी भूमिका घेऊन आंदोलनाच्या नावाखाली काहीबाहि चाळे करत आहेत.. अजुन एक. मोदी सरकारने कायदयामंध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्याचे मान्य केले होते तसेच काही काळासाठी कायदे स्थगित करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवला होता पण यांना कायदे रद्द करण्याशिवाय दुसरे काहीही नको.. आता तुम्हीच ठरवा हट्टवादी भूमिका कोण घेतेय. कोण विनाकारण सरकार आणि जनतेला वेठीस धरतेय आणि त्याआडून आपला छुपा अजेंडा पुढे रेटतेय. असो यावर याआधीच व्यापक चर्चा झाली आहे आणि मला पुन्हा त्याच विषयावर मिपावरच्या सो कॉलड लिबरल आणि डाव्या लोकांशी वाद घालायची इच्छा नाही धन्यवाद.
Rajesh188 नवीन

आंदोलन बदनाम करण्यासाठी सत्ता धारी करतात. खलिस्तान जिंदाबाद चे घोषणा देणारे bjp कार्यकर्ते आणि सरकार चे दलाल होते. अलग्वादी चळवळी चालवणारे घोषणा देत नाहीत. तर सर्व गुप्त चालू असते. एवढे सामान्य न्यान तुम्हाला नाही. कसाब मुंबई मध्ये आला तो न्यूज चॅनल ,न्यूज पेपर मध्ये जाहिरात देवून आला होता का. की पाकिस्तान मध्ये कसाब नी मोर्चा काढून मुंबई मध्ये चाललो आहे अशा घोषणा दिल्या होत्या.
Rajesh188 नवीन

ते कसे चुकीचे आहे ह्या वर चर्चा होणे आरोप होणे गैर नाही.पण ते देश द्रोही आहेत,पाकिस्तान चे हस्तक आहेत हे आरोप म्हणजे मूर्खपणा आहे. खलिस्तान जिंदाबाद च्या घोषणा दिल्या गेल्या .हे पण निंदनीय आहे.काही लोकांनी असे केले म्हणजे पूर्ण आंदोलन पाकिस्तान पुरस्कृत आहे असे ठरवणे चुकीचे आहे. पाकिस्तान चा शेतकरी आंदोलनात सहभाग असेल तर सरकार नी कारवाई करावी. अजुन एका पण व्यक्ती ला अटक का झाली नाही. कोर्टात देशद्रोही लोक विरूद्ध केस का दाखल झाली नाही. हा प्रश्न उपस्थित होतोच
आग्या१९९० नवीन

मोदी सरकारने हमीभावाबाबत लेखी आश्वासन आणि कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. कसं बोललात? आता हमीभाव कायदा संसदेत मंजूर का करून घेत नाहीत. बाकीच्या कायद्यांवर नंतर बोलू.
बापूसाहेब नवीन

पुन्हा चर्चा त्याच अंगाने जातं असल्याने आणि नेहमीचे खेळाडू आपला उद्योग ( BJP विरुद्ध गरळ ओकणे ) करायला सुरवात करत असल्याने आपला पास.. ज्यांना गरज आहे ते जाऊन जुन्या चर्चा वाचून पाहतील.. नाही समजले तरी माझ्या बापाचं काय जातंय.. कायदे BJP शष्प रद्द करत नसते. ते कडबोळीच सरकार नसून स्पष्ट बहुमतातातील सरकार आहे.. आंदोलनाआडून चाललेले यांचे देशविरोधी धंदे पूर्ण जग पाहतेय आणि आंदोलन करणारे नेमके कोण महाभाग आहेत ते देखील स्पष्ट दिसतेय. धन्यवाद. !! रामराम.
आग्या१९९० नवीन

कायदा/ कायदे मागे घ्या असे मी म्हणतच नाही. बहुमतातील सरकार संसदेत हमीभाव कायदा मंजूर का करून घेत नाही.
रात्रीचे चांदणे नवीन

शेतमालासाठी असा कायदा शक्य नाही. कारण शेतमालाची सर्वांना मान्य होईल अशी प्रतवारी करणे शक्य नाही. उदा, एखाद्या मोबाईल कंपनीचा एखादा मॉडेल ह्याचे वजन ,प्रोसेसर मेमरी इत्यादी गोष्टी ह्या निश्चित करता येतात आणि ग्राहकाला त्या तपासून ही पाहता येतात आणि कंपनीला त्याचे उत्पादन ही घेता येते. परंतु शेती मध्ये हे शक्य नाही. समजा उद्या कांद्याला हमीभाव चा कायदा केला तर त्याची प्रतवारी काशी करणार? एका शेतकऱ्याच्या चांगल्या कांद्याला हमीभाव मिळाला ते बघून दुसरा शेरकरी आपले कमी प्रतीचे कांदे घेऊन गेला तर त्यालाही हमीभाव द्यावा लागेल. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा हेच तत्व शेतीसाठी योग्य आहे.
बापूसाहेब नवीन

बरोबर. हमीभाव हे वादग्रस्त आणि बिनडोक प्रकरण आहे. रात्रीचे चांदणे यांनी बरोबर उदाहरण दिले आहे. आणखी एक उदाहरणं. तांदूळाच्या शेकडो जाती अव्हेलेबल आहेत. अगदी 10-15 रु किलो पासून 100-200 रुपये किलो असे त्यांचे दर आहेत. मग हमीभाव देताना नेमका किती द्यायचा?? फक्त तांदूळ म्हणले कि अमुक एक हमीभाव असं नाही ठरवता येणार. आणि हमीभाव आहे म्हणून कोणी कोलम, बासमती किंवा इंद्रायणी तांदूळ मार्केट यार्ड ला घेऊन जात नाही. तिकडे निकृष्ट किंवा हलक्या प्रतीचा तांदूळ घेऊन जाऊन शेतकरी हमीभावाचे पैसे लाटतात. पंजाबी आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी अश्या प्रकारची लूट करण्यात आघाडीवर आहेत. सहना जी यांनी या आणि असल्या निर्ल्लज्ज प्रकारावर सडेतोड धागा ऑलरेडी काढला होता काही दिवसापूर्वी.. असो ज्यांना समजून च घ्यायचे नाही त्यांच्यासमोर बडबड करून काय फायदा.
आग्या१९९० नवीन

मोदी सरकारने हमीभावाबाबत लेखी आश्वासन आणि कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. एकदा आपण असे म्हणतात आणि आता हमीभाव हे वादग्रस्त आणि बिनडोक प्रकरण आहे असे म्हणता. मग बहुमतातील सरकार हमीभाव कायदा करण्याचे मान्य करून गोंधळात भर टाकत आहे असे वाटत नाही का? सरकारने कृषिसाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देऊन शेतकऱ्यांना उत्पादन, साठवण आणि विक्रीसाठी मार्गदर्शन करायला हवे ,ज्याला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत प्राधान्यक्रम दिला आहे. हमीभाव आणि शेतकऱ्याच्या खात्यात ठरावीक रक्कम टाकून सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो आणि मूळ समस्या आहे तेथेच राहतात. हाच पैसा सरकारने वरील कामावर खर्च केल्यास कालांतराने आता जे तीन कृषी कायदे केले त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. सध्यातरी ह्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकत नाही. शेतकरी संघटना शेतकऱ्याला पंगू बनवतेय आणि केंद्र सरकार त्याला उद्योगपतींच्या जाळ्यात टाकून जबाबदारी टाळत आहे . सगळाच सावळा गोंधळ चाललाय.