कायच्या काय.. कश्याचा कश्याला मेळ नाही.. यांच्या थेअरी प्रमाणे राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी हे घराणेशाही नसून मोदी घराणेशाहीतुन आलेले आहेत. (प्रतिसाद संपादित)

वाचून हसू आवरले नाही. झोपलेल्याला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेणाराला नाही. असो.

तूर्तास तरी १०५ जागांसह भाजप हा महाराष्ट्रातील जनतेची पहिली पसंती आहे हे गणित शेंबड्या पोरालाही कळते.

मी परत येईन यावर फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार केला होता. प्रचारादरम्यान शिवसेनेने त्या घोषणेला एकदाही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. मोदींची मुंबईत सभा झाली तेव्हा मोदी मतदारांना उद्देशून म्हणाले होते की केंद्रात जसे तुम्ही नरेंद्रला परत निवडून दिलेत तसेच राज्यात देवेंद्रलाही परत निवडून द्या. त्यावेळी उधोजी त्याच व्यासपीठावर होते पण त्यावेळी आणि नंतरही- अगदी मतमोजणीच्या दिवशीपर्यंत त्यांनी किंवा अन्य कोणत्या शिवसेनेच्या नेत्याने त्याला आक्षेप घेतला नव्हता. बाळासाहेबांना दिलेले वचन, बाळासाहेबांच्या खोलीत बसून अर्ध्या काळासाठी मुख्यमंत्रीपद द्यायचे कबूल केले होते वगैरे नंतर मारलेल्या थापा आहेत हे त्यावरून लक्षात येतेच. अर्थात विशिष्ट चष्मा घातल्याने ही गोष्ट बघायचीच नसेल तर गोष्ट वेगळी. तेव्हा खरं तर मतदारांच्या दृष्टीने देवेंद्रना मुख्यमंत्री म्हणून १०५ + ५६ = १६१ जागा दिल्या गेल्या होत्या. दुसरे म्हणजे विधान परिषदेच्या निवडणुकांचा वारंवार उल्लेख आला आणि त्यातून जनतेने भाजपविरोधी कौल स्पष्टपणे दिला असे म्हटले गेले आहे. याविषयी एक महत्वाची गोष्ट विसरली जात आहे की शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांसाठी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेस नव्याने मतदारयाद्या बनवल्या जातात. खरं तर असे करायला तसा काही अर्थ नाही. एकदा एखादा मतदार पदवीधर असेल तर तो आणखी सहा वर्षांनी पदवीधर राहणार नाही असे थोडीच आहे? तेव्हा दरवेळी नव्याने याद्या कशाला बनवायला हव्यात? पण कायदा गाढव असतो असे म्हणतात त्यातला हा एक अर्थहिन नियम आहे. हे प्रकरण कोर्टात गेले होते. हायकोर्टाने ही पध्दत रद्दबादल ठरवली पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र दरवेळी नव्याने मतदारयाद्या बनवायला लागतील असे स्पष्ट केले. याविषयी अधिक https://ceo.maharashtra.gov.in/Downloads/PDF/Instruction_GraduateTeach_2017Oct.pdf येथे पान २ वर. भाजप इतकी दशके विरोधी पक्षात असताना पक्षाचे कार्यकर्ते दरवेळी पदवीधर/ शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका आल्या की पात्र मतदारांची नोंदणी करून घ्यायला विशेष कष्ट घ्यायचे. पण काँग्रेस पक्ष (आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी) या निवडणुका फार गांभीर्याने घ्यायचा नाही त्यामुळे आपल्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष कष्ट घ्यायचे नाहीत. झाले तर झाले असा त्यांचा दृष्टीकोन असायचा.तसेही विधानपरिषदेला फार अधिकार नसतात आणि ती केंद्रातील राज्यसभेइतकी अजिबात बलिष्ठ नसते. त्यातूनच देवेंद्र फडणवीसांचे वडील गंगाधर फडणवीस, नितीन गडकरी हे दिग्गज नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर निवडून जात होते. २०२० च्या निवडणुकांसाठी ही मतदार नोंदणीची प्रक्रीया नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झाली होती. तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांनी आपल्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी पूर्वीइतके कष्ट घेतले नाहीत असे (मला वाटते भाऊ तोरसेकरांच्या) व्हिडिओत ऐकल्याचे आठवते. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणुकांचा कौल कितपत जनमताचा निर्देशक आहे हा प्रश्न उभा राहतोच. फडणवीसांच्या अनेक गोष्टी मला पण आवडत नाहीत. तरीही फडणवीस म्हटले की अंगावर पाल पडल्यासारखे मला तरी वाटत नाही.