Skip to main content

शेती : काही विचार

लेखक साहना यांनी रविवार, 03/01/2021 16:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे. मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे. आठ आण्याची कोंबडी आणि सव्वा रुपयाचा मसाला अश्या प्रकारचा धंदा असला तरी भविष्यांत त्या जागेवर काहीतरी मोठा इंडस्ट्रियल प्रकल्प निर्माण करू शकेन अशी आशा आहे. मी स्वतः थोडेफार शेतीत काम केले आहे आणि गायीचे दूध स्वतःच्या हाताने काढले आहे. बकऱ्या पोसल्या आहेत आणि माकडांवर गोळ्या सुद्धा झाडल्या आहेत. त्यामुळे हे लेखन वैचारिक कुंथन नसून स्वानुभवाने शिल्पित आहे. भारतीय शेतकरी हे प्रकरण अत्यंत मागासलेले आहे ह्यांत शंका नाही. भारतीयाची ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे पण देशाच्या एकूण उत्पन्नात ह्यांचा वाटा फक्त १५% आहे. ह्याउलट अमेरिकेचे (आणि इतर सर्व प्रगत देशांचे) फक्त १.७% लोक शेतीत आहेत पण सुमारे ५-१०% राष्ट्रीय उत्त्पन्न त्यांच्याकडून येते. पण ह्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगांतील सर्वांत सुपीक जमिनीपैकी जमीन भारतांत असली तरी भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता इतर देशांच्या तुलनेत सुमारे ३ पटींनी कमी आहे. म्हणजे जिथे भारतीय शेतकरी एक हेक्टर मधून फक्त ३ टन तांदूळ पिकवतो तिथे ऑस्ट्रेलियन शेतकरी सुमारे ९ टन पीक घेतो. हीच परिस्थती गहू, कापूस, ऊस इत्यादी गोष्टींची आहे. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत मात्र भारत आघाडीवर आहे. अनेक लोकांना कदाचित वाटेल कि मी इथे शेतकरी लोकांना दोष देत आहे. ह्या लोकांना मी कमी लेखत आहे इत्यादी. ह्यांचा दोष अजिबात नाही. मी शेतीऐवजी इतर व्यवसायांत गेले आणि १०० पटीने जास्त पैसे कमावले. मी उद्या सर्व काही सोडून शेती करायला गेले तरी सुद्धा माझ्या शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणारी नाही. भारतीय शेतीची अकार्यक्षमता हि एक मोठी समस्या आहे. आणि एका लेखांत सर्व करांची मीमांसा होऊ शकणार नाही तरी सुद्धा काही ठळक कारणे मी इथे मांडत आहे. वाचकांनी आणि विशेषतः शेतीचा अनुभव असलेल्यांची आपले मत द्यावे. **नैतिकतेचा ट्रॅप** खूप वर्षांपासून देशांत शेती हा व्यवसाय नसून उपकार आहे असेच भासवले जाते. शेतकऱ्याला एक सामान्य व्यावसायिक असा दर्जा न देता, त्याला एका मोठ्या हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले जाते. माझ्यामते जेंव्हा तुम्ही असा "virtue signaling" पाहता तेंव्हा थोडा वेळ थांबून दुसरी बाजू पाहणे खूप गरजेचे आहे. जेंव्हा भारतीय वायुदल चुकून आपल्याच हेलिकॉप्टरला पाडते तेंव्हा समाज त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत नाही. त्या अपघातांत मेलेल्या सैनिकांना सुद्धा आम्ही वीरांचा दर्जा देतो. पण वायुदलाने स्वतः सुद्धा जर ह्या अपघाताला वीरगती समजले तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. बंद दरवाज्यांच्या मागे ह्या अपघाताचे पूर्ण विश्लेषण करून हा अपघात वायुदलासाठी शरमेची बाब आहे हे वायुदलाचे अधिकारी समजून घेतात आणि भविष्यांत हि चूक होणार नाही ह्याची काळजी घेतात. शेतीचे तसेच आहे. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम आहे असे कुणीही त्यांना तोंडावर सांगत नाही उलट शेती करणे म्हणजे कसा मोठा उपकार आहे हेच बिचार्यांना सांगितले जाते आणि हे गरीब लोक सुद्धा मग त्यालाच सत्य समजायला लागतात. माझ्या काही सुशिक्षित मित्रांनी बागायत करायचे ठरवले. शेतीत भविष्य वगैरे आहे, IT वगैरे जास्त दिवस चालणार नाही इत्यादी गोष्टी त्यांनी वाचल्या होत्या. कसा IIT मधील कुणी तरी गावांत जाऊन शेती करतो इत्यादी फॉर्वर्डस ने ते प्रेरित झाले होते. शेवटी २०-३० लाखांचे नुकसान करून धंदा बंद करावा लागला. अनेक शेतकरी ह्या नैतिकतेच्या ट्रॅप मध्ये अडकलेले आहेत. तुमच्या ३ एकर शेतीत तुम्ही काहीही पिकवले तरी आयुष्यांत तुम्ही काहीही विशेष साध्य करणार नाही हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे बिचारे त्याच्या पलीकडे पाहायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीत. सरकार काही तरी करेल असाच ह्यांचा होरा असतो पण ते लोक कधीही साधी बेरीज वजाबाकी करून पाहत नाहीत. मोदी सरकारनी घोषणा केली होती कि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करणार. साधे गणित करून हे कसे बुवा शक्य आहे हे कोणीही पाहत नाही. उत्पन्न डबल करायचे आहे तर शेतकऱ्यांची संख्या अर्धी केली जाऊ शकते म्हणजे आज जे शेतकरी आहेत त्यातील बहुतेक लोकांना शेत सोडावी लागेल. नाहीतर त्याच जमिनीतील उत्पन्न दुप्पट करावे लागेल. हे मोदी सरकार कसे बरे करू शकतील ? नाही तर शेतीमालाचा भाव डबल करावा लागेल आणि तो डबल झाल्यास इतर सर्व गोष्टींची किंमत वाढून डबल उत्पन्न सुद्धा पुरणार नाही. **शेतीचा ट्रॅप** शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे कि सरकाने कायदे करून त्यांना ह्या व्यवसायांत जबरदस्तीने डांबून ठेवले आहे. वरून आव आणला जातोय कि त्यांचे रक्षण केले जातेय. आम्हा सर्वांचाच अनुभव आहे कि व्यवसाय कुठलाही असो प्रत्येकाची क्षमता सामान असत नाही. काही डॉक्टर चांगले डॉक्टर असतात तर काही अतिशय सुमार. काही लोक गुगल साठी कोड लिहितात तर काही लोक TCS मध्ये. काही लोकांत नेतृत्व क्षमता असते तर काही लोकांत नसते. काही लोक प्रचंड महत्वाकांक्षी असतात १८ १८ तास काम करतात तर काही ४ तास काम करतात. लोकांच्या प्रतिभेंत आणि क्षमतेत फरक असल्याने आयुष्यांत त्यांचे यश सुद्धा वेगवेगळे असते. एकाच घरांत एकाच छताखाली एकाच दिवस जन्माला आलेल्या जुळ्या भावंडांच्या क्षमता सुद्धा फार वेगळ्या असतात. शेती हा सुद्धा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे आणि त्याला सुद्धा हीच गोष्ट लागू पडते. काही लोक चांगले शेतकरी असतात तर काही नाही. (मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे). एक कार्यक्षम शेतकरी चतुराईने एक एकर मधून जसे उत्पन्न घेऊ शकतो तसेच उत्पन्न प्रत्येक इतर शेतकरी घेऊ शकतो असे नाही. इतर सर्व व्यवसायांत लोकांना आपल्या क्षमते प्रमाणे बदल करण्याची मुभा असते. ज्या वकिलाला कोर्टांत उभे राहून युक्तिवाद करण्याची आवड नसते तो वकील मग साधा डेस्क जॉब पाहतो. काही लोक IT जमत नाहीत म्हणून सोडून बँकेत कारकून बनतात तर रेस्टोरंट चालत नाही म्हणून मालक ती जागा फार्मसीला भाड्याने देतो. ह्या बाबी छोट्या वाटल्या तरी छोट्या नाहीत. दर वर्षी मुंबई सारख्या शहरांत लक्षावधी धंदे बंद पडून नवीन सुरु होतात. पण काही धंदे जे एकाच जागी वर्षानु वर्षे चालू असतात ( चितळे बंधू असो वा वैशाली व्हेज) ते सर्व यशस्वी धंदे शेवटी कुणाच्या तरी अपयशावर बनलेले असतात. दररोज लक्षावधी लोक अपयशी होतात आणि काय चालत नाही हे समाज हळू हळू समजतो आणि त्या अपयशावर इतरांचे यश अवलंबून असते. दर एक तारखेला हक्काने पगार घेणार्यांनी लक्षांत घ्यावे कि कुणी तरी रिस्क घेऊन तो धंदा उभा केलाय. अपयश म्हणूनच फार महत्वाचे आहे आणि अपयशी धंदे बंद पडणे हे समाजासाठी चांगली गोष्ट आहे. जेंव्हा एक अपयशी धंदा बंद पडतो तेंव्हा त्यांत गुंतवलेले भांडवल तसेच माणूस इतर काही करायला लागतात त्यामुळे भांडवल आणि माणसे दोघांचाही चांगला वापर होतो. शेतीचे ह्याच्या अगदी उलट आहे. शेतीसाठी सर्वांत महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे जमीन. जमीन विकत घेणे आणि विकणे हि प्रक्रिया किती क्लिष्ट आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे मला इथे लिहायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी फक्त शेतकरी शेतजमीन विकत घेऊ शकतो असा नियम आहे. त्याशिवाज एखादी जमीन शेतजमीन ठरली तर त्याचा इतर काहीही वापर केला जाऊ शकत नाही. जमिनीचे हे वर्गीकरण कसे व्हावे हे सोविएत पद्धतीने राजधानीत बाबू लोक ठरवतात. एक बाजूने "आमचा शेतकरी जमिनीला काळी आई म्हणतो" असे म्हणून बोंब मारायची पण त्याच पोराला त्याच्या आईला कसे वागवावे स्वातंत्र्य असत नाही. शेतकऱ्यावर इतका विश्वास आहे तर मग जमिनीचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर का नको ? ती बाबू लोकांवर का ? अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडे प्रचंड भांडवल आहे, हा माणूस शेतजमीन घ्यायला निघाला तर आनंदच आहे. कारण थोडे फार नुकसान झाले तरी त्याला काही फरक पडत नाही. त्याशिवाय बच्चन परिवार काही शेतीवर येणार नाही आणि बहुतेक करून लोकांना मजुरीवर ठेवून १ तारखेला हक्काने पगार घेता येणार आहे. पगार आहे म्हटल्यावर त्या लोकांना लोन वगैरे सहज मिळू शकते. पण नाही. बिगर शेतकरी लोकांनी शेती करायचीच नाही. त्याशिवाज खाजगी कंपनीना शेतीसाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. तर म्हणे सरकार जमीन कवडीमोलात अधिग्रहण करणार आणि मग त्याचे वर्गीकरण करून इतर कंपनीनं देणार. ज्या शेतजमिनीची देखरेख ज्या शेतकऱ्याच्या ५ पिढ्यानी केली त्याला जमीन थेट विकण्याचा अधिकार नाही. लबाड राजकारणी मग आधीच जमिनी कवडीमोलाने घेतात आणि मग प्रोजेक्त आला म्हणून सरकार अधिग्रहण करते आणि कंपनीला विकते. मग बोंब मारायची कि टाटा, अंबानीने गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून जमीन घेतली. एके काळी देशाचे काय जगाचे वैभव असलेल्या बंगाल प्रदेशांत म्हणे TATA नि शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांची जमीन घेतली. प्रत्यक्षांत TATA ना जमीन विकत घेण्याचा अधिकारच नव्हता. जमीन बंगाल सरकारने अधिग्रहण केली होती आणि TATA ला ६ विविध जमिनीचे ऑप्टशन्स दिले होते त्यातून बिचाऱ्या TATA नी सिंगूर निवडले. मग बोंबाबोंब केली कि टाटा जमीन घेत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना शेती जमत नाही त्यांना मग शेती सोडता येत नाही. कोण त्यांची जमीन विकत घेणार ? इतर शेतकरी ? शेती भाड्याने द्यायची तर तिथे सुद्धा घाणेरडे कायदे आहेत. गोव्यांत कुळकायदा नावाचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार आहे. तर म्हणे कसेल त्याची जमीन. मग शेती भाड्याने कोण आणि कशाला देणार ? ह्याच प्रकारचे कायदे विविध बदलाने इतर राज्यांत आहेत. एखादा माणूस चांगला शेतकरी असू शकतो पण आपली शेती सोडून तो फार दूरची शेती घेऊन तसेच उत्पन्न घेऊ शकत नाही. शेती सलग आणि जवळ जवळ असली तरच आपण "economy ऑफ स्केल" चा फायदा घेऊन उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत भारत सर्व जगांत आघाडीवर आहे. का ? तर जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर जी बंधने आहेत ती जनावरांवर नाहीत. एक चतुर भैय्या काहीही भांडवल नसताना महाराष्ट्रांत येऊन मुबई सारख्या शहरांत मग प्रचंड यशस्वी होऊ शकतो. पण हाच भैय्या विदर्भांत जाऊन शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारायला पाहिजे तर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याचा १००% अधिकार असला पाहिजे. त्याशिवाय खराब शेतकरी जाऊन त्याजागी चांगले शेतकरी एणार नाहीत. **मागासलेली शेती** अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले. ३ मजल्यांचे हे घर १००% लाकडाने बनले आहे. पाया सोडल्यास संपूर्ण घरांत कुठेही काँक्रीट आणि स्टील नाही. बांधकाम चालू असताना मी अभियंत्याशी बोलत होते तेंव्हा लक्षांत आले हि लाकूड हे स्टील पेक्षा स्वस्त तसेच त्या हवामानात टिकावू आहे. पण हे शक्य होण्यासाठी टिम्बर आवश्यक आहे आणि हा लाकडाचा धंदा शेवटी अत्यंत प्रगत अश्या लॉगिंग इंडस्ट्रीतून येतो. हि शेती फार वेगळ्या प्रकारची आहे. डग्लस फिर चे हे झाड आज पेरायचे आणि ३० वर्षांनी तोडायचे म्हणजे आपले भांडवल ३० वर्षे अडकून पडते. कुठल्या छोट्या खाजगी शेतकऱ्यांत हि क्षमता आहे ? कुठली बँक अश्या शेतकऱ्याला लोन देणार ? हि शेती फक्त एकतर मोठी कंपनी करू शकते किंवा माफिया लोक. आज काश्मीर, उत्तराखंड इत्यादी भागांत टिम्बर माफियांचे राज्य आहे. देशाला लाकडाची गरज आहे पण कायद्यांनी उद्योजकांचे हात बांधले आहेत तेंव्हा इथे स्मग्लर्स लोकांचेच राज्य येणार. ह्या लोकांनी मग निर्दयपणे लक्षावधी झाडांची कत्तल तर केलीच आहे पण फॉरेस्ट खात्यांत भ्रष्टाचार वाढवून ठेवला आहे. **शेतीचे भविष्य आणि वर्तमान** एके काळी शेती चे प्रगतीकरण म्हणजे बैल जाऊन ट्रॅक्टर आणणे होते. ट्रॅक्टरचा शोध १८४९ मध्ये १८५७ च्या बंडाच्या आधी झाला होता पण आज सुद्धा अनेक भारतीय शेतकऱ्यांना हा परवडत नाही. अनेक शेतकरी २० हजारांचे लोन काढून ३५ हजारांचे पीक घेतात. हे लोक ट्रॅक्टर कुठून आणणार? पण संपूर्ण जगांत शेती हा भांडवल आधारित उद्योग झाला आहे. आता मोठया शेती कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंते, बायोलॉजिस्ट, इत्यादींचा भरणा असतो. हे लोक कोट्यवधी खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शोधून काढतात. चांगलंही बियाणी, कीटकनाशके इत्यादी भारतात विशेष निर्माण होत नसली तरी इतर देशांत हि गृहीत धरली जातात. पुढील ३० वर्षांत शेतीची क्रांती हि कीटकनाशके किंवा बियाणाच्या द्वारे येणार नाही तर ती अत्यंत वेगळ्या क्षेत्रांत येणार आहे. आज शेती हि जमिनीवर आधारित असते कारण शेतीसाठी ३ गोष्टी लागतात. बियाणे, सूर्यप्रकाश आणि पाणी. ह्या तिन्ही गोष्टी स्वस्त पद्धतीने फक्त मोठ्या सपाट प्रदेशांत मिळतात. सूर्यप्रकाशासाठी सपाट प्रदेश हवा असतो तर पाणी सपाट प्रदेशावर विना पम्प पसरू शकते. येत्या तीन वर्षांत ऊर्जा हि अत्यंत स्वस्त होणार आहे. फ्युजन रिऍक्टर किंवा फ्युएल सेल मुळे ऊर्जेची किमंत जवळ जवळ शून्य होणार आहे त्यामुळे पाणी पसरवणे किंवा सूर्यप्रकाशही ह्यांची गरज भासणार नाही. ३० मजली बिल्डिंग मध्ये कुत्रिम प्रकाश आणि अत्यंत प्रिसाईझ पद्धतीने दिलेले कृत्रिम पाणी आणि मातीतील पोषक पदार्थ ह्यांच्या द्वारे शेती होणार आहे. व्हर्टिकल फार्मिंग ची स्वप्ने माणूस खूप वर्षांपासून पाहत असला तरी आता ते दृष्टिक्षेपांत आले आहे. दुबई, रॉटरडॅम, शांघाय, वायोमिंग इथे सध्या जगातील काही सर्वांत मोठे व्हर्टिकल फार्म्स निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा महाग असल्याने काही वर्षे तरी हे प्रकल्प नुकसानीत चालणार आहेत पण एकदा हे फायद्यांत चालू झाले कि अन्नाची किंमत आणखीन घसरणार आहे. विविध क्षेत्रांत जसे AI, स्वयंचलित गाड्या, क्रिप्टो इत्यादी ठिकाणी भारताला बस आधीच चुकली आहे पण येत्या काही वर्षांत अत्याधुनिक शेतीत सुद्धा हि बस आम्हाला चुकणार आहे. भविष्यांत आमची मुले कदाचित IIT मधून थेट दुबईतील शेतीत सॉफ्टवेअर लिहिण्यासाठी जातील आणि इथे आपण कर्जमाफी ३०. वर चर्चा करीत बसलेले असू. थोडक्यांत मुद्दा हा कि शेती हा व्यवसाय आता 'लेबर इंटेसिव्ह' म्हणजे अंगमेहनतीवर आधारलेला नसून भांडवलावर आधारित बनत आहे पण ह्या बदलला भारतीय शेतकरी तयार नाही किंवा भारत सरकारने भारतीय जनतेचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योजक ज्यांना क्षमता असून सुद्धा ह्या क्षेत्रांत घुसता येणार नाही आहे. (इंग्रजांनी भारतीय विणकरांचे म्हणे हात कापले होते, भारत सरकार सुद्धा हेच करत आहे). **इतर मुद्दे** आणखीही इतर अनेक मुद्दे आहेत जे भरतीय शेतीसाठी दुर्दैवी ठरणार आहेत. - आधारभूत किमतीमुळे जे धान्य आम्हाला नको आहे ते जास्त पिकवले जाते आणि ज्याची गरज आहे ते आयात करावे लागते. - आयात निर्यातीवर बंधने असल्याने शेतकऱ्यांना वधारलेल्या दरांचा फायदा होत नाही आणि भारतीय ग्राहकाला विनाकारण महागडे अन्न घ्यावे लागते. - शेतीतील मोठी गुंतवणूक फक्त सरकार करते त्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि देशाला फायदा सुद्धा होत नाही. - शेती हा धंदा मागासलेला असल्याने त्यावर आधारित इतर मूल्यवर्धन धंधे जास्त प्रगत झाले नाहीत. - बदलत्या हवामानाचा प्रचंड फटका भारतीय शेतकऱ्यांना येत्या ३० वर्षांत बसणार आहे, त्याच्यासाठी जी दूरदृष्टी लागते ती त्यांच्या कडे नाही. तात्पर्य: - शेतकऱ्यांना ज्यांना शेतीची आवड नाही किंवा ज्यांना जमत नाही, ज्यांची जमीन कमी आहे त्यांना शेती सोडून आपली जमीन भांडवलासाठी विकून इतर व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. - शेतीत खाजगी भांडवल अत्यंत महत्वाचे आहे आणि येत्या ३० वर्षांत खूप महत्वाचे असणार आहे. ते कॉर्पोरेट क्षेत्रच आणू शकतो. माझ्या मते इथे विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. ह्यामुळे आमच्या सारखे लोक शेती न करता शेती कंपनीचे भाग घेऊन शेतीत गुंतवणूक करू शकू. - भारतीय लोकांत प्रचंड उद्योजक क्षमता आहे पण अश्या लोकांना विनाकारण खलनायक ठरवून दारिद्र्याला चांगले ठरवण्याची जी भारतीय लोकांची मानसिकता आहे ती बदलायला पाहिजे. १० वर्षे आधी मी जेंव्हा असे मत व्यक्त कार्याचे तेंव्हा लोक भडकून उठायचे. पण आता साम्यवादी लोकांना मिपावरील इतर वाचक जेंव्हा सडकून झोडतात तेंव्हा देशाची मानसिकता बदलत आहे ह्याची जाणीव होते. टीप : क्ष वाईट अ चांगला अशी बाळबोध पणाची समजूत अनेक लोकांची असते. मग अश्या मुर्खपणामुळे सर्व व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी वागतात हि साधी गोष्ट लोक समजू शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सुटसुटीत सोपे कायदे बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ काही मूर्खांचा के युक्तिवाद असतो कि 'समजा सर्व शेतकऱ्यांनी संप करून अन्न पिकवणे बंद केले तर?' हा युक्तिवाद "आत्याला मिश्या असत्या .. त्या प्रकारचा आहे" . मानवी समाजांत प्रत्येक व्यक्तीला आपले वेगळे विचार असतात, वेगळ्या महत्वाकांक्षा असतात आणि आम्ही त्यांना एका ग्रुप मध्ये टाकले म्हणून त्या लोकांना काही एखादी "ग्रुप मानासिकता" उत्पन होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संप करतील अशी अपेक्षाच मुलांत सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थक आहे. कारण "शेतकरी" असा homogenious असा ग्रुपच नाही. आहेत तर व्यक्ती आणि ह्या सर्वाना कायद्याने एक वेगळी व्यक्तीच म्हणून पहिले आणि वागवले पाहिजे.
वर्गीकरण
शेती
वाचने 79339
प्रतिक्रिया 195

प्रतिक्रिया

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 20:26
Multi speciality हॉस्पिटल मध्ये ज्या आधुनिक यंत्रणा असतात त्या क्लिनिक मध्ये का नसतात. त्याची जी उत्तर आहेत तीच उत्तर तुमच्या वरील युक्ती वादाची आहेत. डॉक्टर साहेब.. आधुनिक यंत्रणा घेण्याची कुवत नाही म्हणुन सर्व क्लिनिक बंद करून त्या सर्व डॉक्टर ना multi speciality hospital मध्ये नोकरी करण्यास प्रवृत्त करावे . प्रवृत्त करावे नाही तर तशी सक्ती च करावी. तुम्ही डॉक्टर म्हणून तुम्हाला हा निर्णय आवडेल का. उद्योग पती ना मोकळीक दिली की काही महिन्यात ते मोठमोठी हॉस्पिटल उभी करू शकतील. आणि अगदी हसत.

सुबोध खरे सोमवार, 04/01/2021 20:30
आपले एकंदर प्रतीसाद भंपकच असतात त्यामुळे आपल्याला उत्तर देण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही.

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 21:08
तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत. प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे. सरकार पण ह्याच विचाराने प्रभावित आहे. म्हणून तर अनेक बँकांचे एकत्रीकरण करून त्याचे एका मोठ्या बँकेत विलिंकरण करण्याचा धंदा सरकार नी चालूच केला आहे. काही मोजक्याच 3 ते 4 बँका फक्त अस्तित्वात असाव्यात असेच उदिष्ट आहे. प्रतेक क्षेत्रावर एकहाती सत्ता हीच निती तर चालू आहे. त्याचेच पुढचे पावूल म्हणून सर्व क्लिनिक चे एकत्रीकरण करून एकच मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये त्यांचे विलीन करणे हा भांपक विचार नाही. तुमच्या विचारला अनुसरून च विचार आहे. कोणाचे स्वतंत्र अस्तित्व च आजच्या सरकार ल मान्य नाही.

सुबोध खरे मंगळवार, 05/01/2021 10:57
तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत. प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे. महा भंपक प्रतिसाद. कम्पनीला विकायला कोणी सांगितलंय? भाड्याने देता येईल कि नाही? आणि नसेल द्यायची तर नको एक एकर शेतीत पोट भरत नसेल तर जोडधंदा करणे किंवा दुसरा धंदा करणे शक्य आहे ना? उगाच गरिबीचे उदात्तीकरण नको.

कपिलमुनी सोमवार, 04/01/2021 19:45
कायदा झाला तर शेती ताब्यात घेउन शेति करतील वगैरे भूल थापा आहेत . कंपन्या मुळीच उत्पादन करनार नाहीत. शेतकर्‍यांनी उत्पादनासकट (तुम्हीच पिकवा आणि विका) या पद्धतीने शेती भाड्याने द्यावी एकरी प्रति महिना १० हजार - २० हजार घ्या आणि सुखी रहा, दुसरा उद्योग करा.

पिंगू सोमवार, 04/01/2021 22:25
आजकाल शेतजमिन भाडेपट्ट्याने कसायला मिळते आणि त्याचे भाडे ५००० ते ८००० वार्षिक इतकेच असते. शेतकर्‍याला महिन्याला दहा हजार भाडे कोणीही देणार नाही. त्यामुळे स्वप्नरंजन चालू द्या.

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 20:00
भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधरावयची असेल तर काय केले पाहिजे? नक्की कोणते घटक भारतीय शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहेत? भारतीय शेतकऱ्यांची कथित उत्पादक क्षमता का कमी आहे. ह्याच्या वर पण थोडे सांगायचे कष्ट घ्यावेत. लेखात ज्याचा उल्लेख आहे. 1) शेती विकण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी हवी. ... शेती विकण्यास शेतकऱ्यांवर निर्बंध आता पण नाहीत. फक्त तुकडा प्रकारची शेती विकताना त्या बद्दल काही नियम आहेत. इंदिराजी च्या काळात विविध ठिकाणी छोट्या तुकड्यात असलेली शेत जामीन अदलाबदली करून एकच ठिकाणी शेतकऱ्यांना देण्याची पद्धत अवलंबली होती. 2) शेतजमिनी चे प्रमाण प्रती कुटुंब कमी झाले आहे. लोकसंख्या वाढली की ते होणारच ,भविष्यात अजुन कमी होईल. शहरात जमीन कमी उपलब्ध असल्या मुळेच उंच बिल्डिंग बांधून त्या वर मात केली गेली ना. प्रति कुटुंब शेत जमीन कमी झाल्या मुळेच खेडेगावातील लोक शहरात नोकरी साठी येण्यास प्रारंभ झाला ना . शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी झालेच असणार. त्या मुळे काही नवीन मुद्धा ह्या मध्ये नाही. 3) शेती मध्ये भांडवल गुंतवले की उत्पादन वाढेल. उत्पादन वाढवण्यासाठी जो पैसा लागेल तो शेतकरी उभा करू शकतो आणि करत पण आहे. समस्या मार्केटिंग ची आहे उत्पादन ची नाही . हे सोयीस्कर पने का विसरले जाते. मार्केटिंग क्षेत्रात खासगी भांडवल येण्यास कोणाचा विरोध नाही. खासगी कंपन्यांनी गोडाऊन बांधावीत,शीतगृह बांधावीत,एक्सपोर्ट च्या व्यवसायात यावे कोणाचाच विरोध नाही. विरोध कंपन्यांनी स्वतः शेती करण्याला आहे. धरण,नद्या ह्या सरकारी नियंत्रणात च असाव्यात सरकारी नियंत्रण म्हणजे च सर्व समाजाचा मालकी हक्क असतो. भविष्यात यांत्रिकी करण वाढेल . हो ते वाढणारच आहे , आता पण शेतकरी आधुनिक उपकरण वापरत च आहे. ट्रॅक्टर पासून मळणी यंत्र पर्यंत सर्व आधुनिक उपकरण शेतकरी वापरत आहे. त्या साठी कंपन्यांची आवश्यकता नाही.

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 04/01/2021 20:11
तुमचा प्रतिसाद टंकनाचा Format बदली करा हो. प्रतिसादातील ओळ कुठून सुरु होते व कुठे संपते याचा थांगपत्ता लागत नाही वाचताना.

प्रदीप सोमवार, 04/01/2021 20:20
ते जे काही लिहीतात त्याचा थांगपत्ता त्यांनाच नाही, तर तुम्हा- आम्हाला कसला कपाळाचा लागणार? ते व्याकरण वगैरे दूरच राहिले, मुळात विचारच भुगाळ आहेत.

Rajesh188 मंगळवार, 05/01/2021 10:13
तुम्ही माझे प्रतिसाद वाचत नाही चांगली गोष्ट आहे . पण मी प्रतिसाद वाचत नाही अशी कमेंट करण्याची तुम्हाला गरज भासते हेच खूप आहे.

अर्धवटराव सोमवार, 04/01/2021 22:45
हा मुद्दा नीट कळला नाहि. कंपन्यांनी स्वतः शेती करायची कुठे म्हटले आहे? कंपन्या मार्केटचा अंदाज घेऊन शेतकर्‍याला एक विशिष्ट पीक घ्यायला म्हणुन काँट्रेक्ट देतील आणि कराराप्रमाणे पैसे देतील असं काहिसं माझं आकलन होतं... आता कंपंन्यांना स्वतः साठवण, वाहातुक आणि विक्री करायची असल्यामुळे ते त्यांना वाटेल त्याच पिकाबाबत इंट्रेस्ट दाखवतील, आणि शेतकर्‍याला नसेल पटत ते पीक घेणं तर करार होणारच नाहि... असा व्यवहार आहे ना? जाम कन्फ्युजन आहे राव.

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 23:29
कंपन्या शेती करणार नाहीत फक्त मार्केटिंग करतील असेच सध्या तरी सरकार सांगत आहेत. शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट होईल ते पिका पुरतेच होईल जमिनी च्या मालकी हक्क विषयी होणार नाही . असे पण सध्या सरकार सांगत आहे. कंपन्या देशाचा सर्व्ह करतील. लोकांच्या सवयी जाणून घेतील आणि त्याच माहिती वर देशात गहू किती लागेल,भात किती लागेल,भाज्या काय काय आणि किती प्रमाणात लागतील ह्याचा अंदाज घेतला जाईल. हाच मार्केट अभ्यास झाला. शेती उत्पादन हे जीवन आवशक्य आहे ते लोक विकत घेणारच . शेती उत्पादन हे असे उत्पादन आहे त्याला 100 % गिऱ्हाईक असणार च आहे. एकदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की. तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल. उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही. भाज्या गरजेपेक्षा कमीच पिकवल्या जातील. ह्याचा परिणाम म्हणून भाव कधीच उतरणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पीक निवडायचा हक्क असणार नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट करणार नाहीत त्यांचा माल विकण्याची साखळी अस्तित्वात असणार नाही. जे contract करणार नाहीत ते माल विकुच शकणार नाहीत. आणि majburi नी त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट करावेच लागेल.

अर्धवटराव मंगळवार, 05/01/2021 02:59
जर गरजे एव्हढंच पिक घेतलं तर अवास्तव नासाडी वाचेल. धान्याच्या बाबतीत शीतगृह वगैरे लागत नाहित त्यामुळे अनेक वितरक कंपन्या तयार होतील. स्वतः शेतकर्‍यांची एक शाखा वितरण व्यवस्थेत उतरेल. तसंही पंजाब वगैरे प्रांताला देशभरात ट्रान्स्पोर्टचा चांगला अनुभव आहे. शेतकरी बिझनसमॅन होऊ शकेल, पण बिझनसमॅन शेतकरी होऊ शकणार नाहि. असं जर होणार असेल तर शेतकर्‍यांना खरच सुगीचे दिवस येतील. या पलिकडे काहि लोचा असेल तर तो अजुनही लक्षात येत नाहिए :(

चौकस२१२ मंगळवार, 05/01/2021 05:16
कदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की. तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल. उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही. राजेशभाऊ भांडवलशाही देशात असं होत असलं पाहिजे नाही का? चला बघूया हे होत का ते येथील उद्धरण देतो... देशात २ मोठ्या आणि २,३ छोट्या अश्या "सुपरमार्केट "ची मक्तेदारी आहे म्हणजे भांडवशाही चे मूर्तिमंत स्वरूप .. तेव्हा येथे हे असे साठवणूक वैगरे अडवणूक सारखी सारखी होत असली पाहिजे , आणि ती दोन्हींची १, पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अँड २ ग्राहकाची... पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही ( क्वचित झालं असेल अगदेच नाही असे नाही खाली "दूध उदाहरण पहा" पण त्यासमोर ग्राहक आणि सरकार जागरूक असल्याने तसे करणे एवढे सोपी नाही ) होत काय कि , नसर्गिक आपत्ती, आणि नसर्गिक रित्या येणारे त्या त्या मोसमातील भाजी पाल्याचे उत्पादन यावर बाजरातील भाव बदलतो ( बरं आधुनिक शेती येथे भरपूर असली तरी त्याचा उपयोग सगळ्याच पिकांना बारमाही करण्यात जमत नाही , जसे सफरचंद १२ महिने मिळते पण आंबा फक्त त्याचं मोसमात इत्यादी ) येथे सुद्धा शेतकऱ्याला दुष्काळ, आयात केलेल्या पेट्रोल / डिझेल चे भाव , स्वस्त आयातीचे धोके, अचानक निर्याती वर बंदी ( देशाच्या मागणी पेक्षा हा देश जास्त धान्य पिकवतो त्यामुळे निर्याती शिवाय पर्याय नाही ..चीन ने सध्या येथील बार्ली वर बंदी टाकली आहे या गोष्टींना तोंड द्व्यावेच लागेल एक ग्राहक म्हणून आम्ही महागाई आणि स्वस्ताई दोन्ही बघतो ...भांडवशाही आहे म्हणून सतत आमची ससेहोलपट होते असे म्हणे अगदी चुकीचे ठरेल आता पिकवणाऱ्याची अडवणूक अगदीच होत नाही असे नाही याचेही उद्धरण देतो बहुतेक उद्योगात ( भाजीपालायपासून ते टीव्ही विकणारी दुकाने ) यातआपल्या दुकानात आधी ग्राहक कसा आकर्षित होईल हे पाहण्यासाठी मुदमून तोटा सोसून काही गोष्टी विकल्या जातात आणि त्यामागची कल्पना अशी कि ग्राहक एकदा दुकानात आला कि मग इतर गोष्टीही घेतोच .... तर २ सुपरमार्केट ने २ लिटर दूध २ डॉलर असे विकण्यास सुरवात केली ... (साधारण ते ३ डॉलर ला असते) यात त्यांचा तोटाच होता आणि शेतकऱ्याला हि फार कमी नफा होणार होता .. त्यावर इथंही वाद विवाद झाले ... ग्राहक जागरूक शेतकरी जागरूक. वादळ आला केल्याचा भाई ३ डॉलर किलो पासून १४ डॉलर किलो पर्यंत गेला... असो.... दोन देशांची तुलना होऊ शकत नाही हे मान्य ,,, भारतासारख्य देशात एकदम सगळेच खुले बाजार करून छोट्या उद्योजकाला किंवा शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून आणि ते सुधाच एका झटक्यात असे कोणाचे म्हणणे नाही परंतु बाबा आदाम चाय काळातील कायदे आणि प्रथा आता जर प्रगती थांबवत असतील तर त्यात बदल केले पाहिजेत त्याला आपण समाजवादी विचारसरणीचे आहात म्हणून आंधळा विरोध करू नका... टोकाचे भांडवलशाही चे धोके आहेतच पण जगभर बघितलेत तर टोकाचा साम्य वाद का का सांजवाड हि कोणाला पाचट नाही ... दोन्हीचे मिश्रण हेच उत्तर आहे कि जे भारतात आधी पासून आहे पण काही बाबतीत दोन्ही टोकाला हि गेलेले आहे ..

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 20:34
तुम्हाला सर्व कळतं असावे मी काय लिहल आहे ते. तुम्हा लोकांना गैर सोयीची मत पचत नाहीत. अशुद्ध लेखन हा फक्त बहाणा आहे. जसे नेते तसेच त्यांचे पाठीराखे. कोणत्याच विषयात काहीच कळत नाही पण आव असा आणतात सर्व ज्ञानी हेच आहेत. नोट बंदी पासून gst पर्यंत सर्व निर्णय पूर्ण फसलेले आहेत. हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते. तुम्हाला नी लिहलेले काय समजले नाही ते सांगायचे कष्ट पण घ्या. म्हणजे तुमच्या आकलन क्षमते प्रमाणे लिहीत जाईन.

प्रदीप सोमवार, 04/01/2021 21:03
१. माझ्या सर्व प्रतिसादांतून तुम्हाला कसे कळले मला तुमची 'मते' पचत नाहीत ते? शक्य झाल्यास हे सोदाहरण दाखवून द्या. "हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते." ह्याला आधार द्या. नुसते अजून बुडबुडे नकोत. -- दुवे, शक्य झाल्यास द्या. २. तुमच्या शुद्धलेखनाविषयी मी काहीही म्हटले नाही. ३. माझ्या ह्या प्रतिसादास उत्तर नाही. कारण तुम्ही काहीही विधाने करून पुढे जाता, त्या विधानांना कसलीही पुष्टी देणारी माहिती तुम्ही देत नाहीत. मी अनेक वर्षे मिपावर आहे. तेव्हा अनेक राजकीय वाद येथे वाचलेले आहेत. त्यांतील अनेकांची मते पटल नसली, तरी त्यांच्या मतांबद्दल आदर आहे. कारणे ते लोक ती मते व्यवस्थित मांडत असत, आपण लिहीलेल्या प्रतिसादाचे समर्थन व्यवस्थित करत असत, किमान पक्षी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तरी देत- ती कुणाला पटणे न पटणे हा भाग वेगळा. तुमचा खाक्या और आहे. तुम्ही काही विस्कळीत विधाने करून पुढे जाता, त्यांचे समर्थन करीत नाहीत, आणि कुणीही त्यांणा उत्तरे दिली की तिसरेच काही विधान करता, ज्यात अगोदरच्या विधानांचीच गत होते. तेव्हा येथे अनेकांनी तुम्हाला हे अनेकवार सांगून झाले आहे, त्याचा काहीच परिणाम दिसस्त नाही. आपण काही काँट्रा, तल्लख मते मांडतो आहोत, जी सर्वसामान्य मर्त्य लोकांना समजतात पण 'पचत नाहीत' हा भ्रम तुम्ही तुमच्यापुरता बाळगायचा, तर बाळगा. त्याने चर्चाच्या दृष्टीने अजिबात काही उपयोग नाही.

गामा पैलवान सोमवार, 04/01/2021 21:39
साहना, तुमची आस्था व कळकळ पोहोचली. शेती हा एक 'धंदा' आहे हे मान्य. पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. जसे बँकांना हाताशी धरून घोटाळे होतात तोच प्रकार शेतीत सुरू झाला तर अन्नासाठी दंगली व्हायचा दिवस दूर नाही. किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल. बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो. इंग्रजपूर्व काळी शेतकरी सारा भरायचा. तेव्हा उत्पन्नाचा काही हिस्सा हा सारा असे. वेगळे पैसे द्यावे लागंत नसंत. शेती भाड्याने कुळांना कसायला देता येत असे. गावात वास्तुविनिमय ( = बार्टर ) पद्धत लोकप्रिय असल्याने देणी भागवणे शेतमालातनं साध्य होई. पण जसजसा काळ बदलला तसतसा शेतीत रोकड पैसा घुसला. शेती चालवायचा खर्च आणि शेतमाल विकून येणारं उत्पन्न दोन्ही पैशात मोजलं जाऊ लागलं. याचा दुसरा अर्थ असा की धान्याबरोबर पैशाचीही 'शेती' होऊ लागली. तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का? यावर काही उपाय म्हणजे : १. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल. २. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं. ३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे. ४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. असो. शेती लोकांच्या प्रचंड जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कारण की अन्नाचा आरोग्याशी थेट संबंध असतो. म्हणून हा संदेशप्रपंच. आ.न., -गा.पै.

अर्धवटराव सोमवार, 04/01/2021 23:18
आज परिस्थिती अशी आहे कि लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणि देखील विकत घ्यावे लागते. पाणि साठवणे, वाहुन आणने, स्वच्छ करणे आणि पुरवठा करणे यासाठी जो काहि सरकारी खर्च येतो तो पाणिपट्टी रुपाने भरायला जनता तयार असते... पण बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय चालावा म्हणुन पिण्याचे पाणि मुद्दाम उपलब्ध करुन न देणे हि सरळ सरळ बेईमानी आहे. अगदी या लेव्हलचा भ्रष्टाचार नाहि, पण काहि ठिकाणी टँकर माफियाच्या दबावाखाली असलच काहि गौडबंगल झाल्याचे मध्यंतरी वाचले होते. फडणवीस सरकारने या समस्येवर बरच काम केल्याचे नाना पाटेकर वगैरे मंडळींनी बोलल्याचं देखील आठवतं. आता प्रश्न असा, कि सरकार, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, खरच इतकी बेईमानी करेल का? केल्यास ते उघडकीस येणार नाहि का? गोष्टी एक्स्ट्रीम लेव्हलला जाण्यापूर्वीच जनता सरकारला हाकलुन लावणार नाहि का? सरकारी व्यवस्था (प्रत्यक्ष सरकार नव्हे), न्यायव्यवस्था, असे प्रोब्लेम्स हाताळण्यायोग्य सक्षम आणि पारदर्शी नाहि का? हीच अ‍ॅनॉलॉजी शेती विषयावर लावता येईल का? शेती, पाणि पुरवठा, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण, संरक्षण... या मूलभूत गरजा आहेत. त्या गरजा अधिकाधिक एफीशियण्टली चालवण्याच्या प्रक्रियांचा व्यवसाय होऊ शकतो.. पण व्यवसाय नाहि म्हणुन गरजा देखील नाहि असं उलटं चक्र फिरवता येत नाहि. आधुनीक जगात सर्वच क्षेत्रांत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे क्रमप्राप्त आहे. पण तसं करताना व्यावसायीक नितीमुल्य, कायद्यांची अंमलबजावणी, अध्यःहृत असायला हवं. आपल्याकडे जनमानसात एकुणच राजकारणी जमातीबाबत जी एक प्रकारची अविश्वासाची भावना आहे तिथेच घोडं अडतय बहुतेक. त्याची दुसरी बाजु देखील आहे. जनता देखील कमि चालु नाहि. पण दोष द्यायला सरकार नामक पुतळा प्रथम डोळ्यासमोर येतो हे खरं.

साहना मंगळवार, 05/01/2021 12:24
सरकारची कामे कमी असतात तेंव्हा सरकारकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते पण सरकारची कामे अवास्तव पद्धतीने वाढली कि मग प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टचार आणि अकार्यक्षमता वाढत जातेच. सरकार शाळाही चालविणार, सिलॅबस हि ठरविणार, ऍडमिशन प्रक्रिया सुद्धा ठरविणार, बस आणि ट्रेन चालविणार अश्या असंख्य व्यवहारांत गुंतली कि सगळी कडे भ्रष्टचार अपेक्षित आहे. बाटलीबंद पाण्याचा आणि टँकर लॉबीचा धंदा चालावा म्हणून पैसे घेऊन मुद्दाम सरकारी कर्मचारी नळाच्या पाण्याची क्वालिटी कमी ठेवत आले आहेत ह्यांत शंका नाही, ह्याच लोकांच्या हातांत शेतीविषयक नियम कसे बरे सुरक्षित राहतील ? प्रत्येक सरकारी भ्रष्टचाराचे उत्तर आणखीन सरकारी हस्तक्षेप झाले कि हा स्लिपरी स्लोप ठरतो त्यातून पुन्हा बाहेर येणे नाही !

साहना मंगळवार, 05/01/2021 01:17
आपल्या प्रामाणिक मताबद्दल धन्यवाद. > पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ? अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात. सोविएत मधील युक्रेन मध्ये गहूचे प्रचंड पीक यायचे आणि तरी सुद्धा निव्वळ ट्रान्सपोर्ट क्षमता नसल्याने आणि बाजार पद्धतीवर बंदी असल्याने अनेक प्रदेशात अन्नाचा तुटवडा निर्माण होत होता. कॉर्पोरेट क्षेत्र सर्वत्र आहे तरी सुद्धा कुठेही फरक पडत नाही. घोटाळे होऊन सुद्धा. (कॉर्पोरेट घोटाळे सुद्धा सरकारी घोटाळ्यांच्या तुलनेत क्षुद्र आहेत, आणि ह्यांत नुकसान सुद्धा बहुतेक वेळा भांडवलदारांचे होते हा मुद्दा अलाहिदा) आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही. > किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल. भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे. रेशनिंग सिस्टम आज सुद्धा अस्तित्वांत आहे आणि ह्याला सरकारी नियंत्र जबाबदार आहे. अमेरिका ते उत्तर कोरिया आणि सोविएत ते पोलंड पर्यंत सगळी कडे हेच दिसून आले आहे कि सरकारी नियंत्रण जितके जास्त तितका तुटवडा आणि रेशनिंग जास्त होते ह्याच्या उलट जिथे जिथे नफेखोर व्यक्ती कार्यरत असतात तिथे तुटवडा कमी असतो. बॅंकेतील घोटाळे तुम्ही ज्याला म्हणता त्यातील बहुतेक घोटाळे हे सरकारी नियंत्रित बँकांनी केले आहेत. ( ICICI किंवा Yes बँक ह्यांनी घोटाळा केला तरी त्याची किंमत त्याच्या संभागधारकांनी मोजली करदात्यांनी नाही). सध्या देशांत तुटवडा अश्या गोष्टींचा आहे जिथे जास्त सरकारी नियंत्रण आहे. सरकारी इस्पितळांत सगळंच तुटवडा आहे. फ्युएल चा तुटवडा आहे. विजेची कमतरता आहे. पाण्याची कमतरता आहे. रेल्वे तिकिटांची कमतरता आहे आणि एरपोर्ट्स ची कमतरता आहे. गेलाबाजार इथे नर्सरी ऍडमिशन आणि स्कुल ऍडमिशन ह्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे. कॉर्पोरट क्षेत्राने कुठल्या आर्थिक क्षेत्राचे नुकसान केले आहे ? उलट जिथे जिथे मानवी उद्योजगतेला वाव आहे तिथे तिथे भारतीयांनी थक्क करणारी कामगिरी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रावर असलेले अविश्वास. भारतांत हा अविश्वास ठेवण्यासाठी अनेक करणे आहेत .रिलायन्स सारख्या कंपन्या अत्याधुनिक कमी आहेत आणि लाला प्रकारच्या लोकांनी चालविलेल्या रेंट सिकर्स जास्त आहेत. पण हि टीका सुद्धा मेनी करताना हे पहिले पाहिजे कि भारत सरकार पेक्षा ह्यांची क्रेडिबिलिटी कित्येक पटींनी जास्त आहे. > बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो. पैसे म्हणजे नक्की काय ? तुम्हाला आवड असेल तर हा व्हिडीओ पहा आणि त्यावर मनन करा. काही वर्षे आधी माझे विचार तुमच्यासारखेच होते पण जास्त विचाराने मी कुठे चुकते हे मला लक्षांत आले : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ तुम्ही १०० रुपयांची नोट देऊन जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा त्या १०० रुपयांचा एक छोटासा अंश सौदी अरेबिया मधील समुद्रातील ऑइल रिग वर करणाऱ्या माणसाच्या पगारांत जातो, ऑइल टँकर चालवणाऱ्या खलाश्यांच्या पगारांत जातो, तेथून ट्रक चालवून पेट्रोल पम्प मध्ये पेट्रोल चालवणाऱ्या ड्रॉयव्हरच्या पगारांत जातो आणि त्या ट्रक वाल्याला चहा देणाऱ्या पोराला सुद्धा पोचतो. सौदी अरेबिया मधील समुद्रांतील पेट्रोल तुमच्या दुचाकीत पोचेपर्यंत अक्षरशः लक्षावधी लोकांचे स्किल चा वापर झाला आहे, ह्यांतील अनेक स्किल अनेक वर्षांच्या मेहनतीने त्यांनी कमावले आहे. तुम्ही १०० रुपये देऊन पेट्रोल विकत घेता असे तुम्हाला वाटत असले तरी प्रत्यक्षांत तुम्ही ह्या लक्षावधी लोकांच्या "वेळेचा" मोबदला देत आहात. पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही. समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते. त्यामुळे आपण काय विकत घेऊ ह्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले. मग तुम्हाला "बार्टर" करायची आहे तर "transaction costs" वाढतात. म्हणजे तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल. तुम्ही संत्र्यांची शेती करत असाल तर १०० रुपये देऊन तुम्ही जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा प्रत्यक्षांत तुम्ही संत्री देऊनच पेट्रोल भरत असता. वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते. आज सुद्धा शेती धान्याची होते, फक्त पैसे हि धान्य साठवून ठेवण्याची सुटसुटीत पद्धत आहे. > तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का? ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ? आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ? आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ? तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल" प्रत्यक्षांत सर्व सिस्टम्स इतक्या क्लिष्ट असतात कि ह्या प्रकारचं कुठलेही गृहीतक बहुतेक ठिकाणी लागू होत नाही. माणूस कितीही विद्वान असला तरी तो अश्या प्रकारचे "प्लॅनिंग" करू शकत नाही. ह्याला एकच उपाय आहे तो म्हणजे प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे आणि प्रत्येक माणूस आपला फायदा पाहून निर्णय घेईल अशी अपेक्षा ठेवणे. ह्या जगांत काहीही शाश्वत नसले तरी बहुतेक व्यक्ती स्वार्थी आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी आपला फायदा पाहण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा ठेवणे मात्र अतिशय रास्त आहे. पण आपल्या मुद्यातील इतर दोष पाहू. > १. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल. सेंद्रिय शेतीला भांडवल कमी लागते हा पूर्णपणे गैरसमज आहे. सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. उत्पादन कमी होते त्यामुळे शेतमालाची किंमत वाढते. पण सध्याच्या APMC कायद्याप्रमाणे आणि MSP च्या नियमाने तुम्ही सेंद्रिय शेती केली म्हणून APMC एजन्ट जास्त पैसे देणार नाही किंवा MSP जास्त मिळणार नाही. ह्या उलट APMC गेला तर बाजारांत ज्याला डिमांड आहे तोच माल शेतकरी पिकाची शकतील आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल. > २. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं. कुणीही शेतकऱ्याला आज पशुपालन करण्यापासून अडवलेलं नाही उलट म्हशी आणि म्हशीचं दूध ह्या विषयांत भारत अग्रेसर आहे. दूध व्यवसायावरील सरकारी नियंत्रण जवळ जवळ शून्य असल्याने हे शक्य झाले आहे. पण इतर शेतीप्रमाणेच पशुपालन सुद्धा कठीण गोष्ट आहे आणि सर्वानाच जमणारी गोष्ट नाही. पर्रीकरांनी जवळ जवळ ९०% सबसिडी देणारी पशुपालनाचा स्कीम काढली आणि त्यांचा मुलगा अमेरिकेतून गोव्यांत जाऊन त्याने प्रचंड मोठा गोठा काढला. माझ्या माहितीप्रमाणे तो धंदा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे आणि सरकारी सबसिडी आणि भांडवल बुडीत गेले आहे. > ३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे. उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ? > ४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. भांडवल फक्त अंबानीकडेच नाही त्यामुळे फक्त अंबानीच नाही तर इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. गोव्यांतील बागायतदार संस्था सुरेख प्रमाणे चालली आहे पण ती फक्त मार्केटिंग व्यवसायांत आहे. बागायतदार संस्था लोकांची शेती भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.

Rajesh188 मंगळवार, 05/01/2021 09:40
सरकारी नियंत्रण कमीत कमी असावे हे एक वेळ मान्य आहे . सर्व व्यवसाय चे नियमन हे काटेकोर पने सरकार नी करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. नियमन नसेल तर बेबंद शाही माजेल. त्या शिवाय सजक आणि सावध समाज हा पण आवश्यक घटक आहे. भांडवलदार चांगलेच वागतात,योग्य रिती नीच व्यवसाय करतात असे गृहीत धरण्यात काही तथ्य नाही. जीवन आवश्यक ह्या शब्दाचा अर्थ त्याच्या शिवाय माणूस जगूच शकत नाही. पाणी,अन्न,हवा, औषध ही जीवन आवश्यक वर्गात येतात. पेट्रोल, software, इत्यादी हे जीवन आवशक्त ह्या गटात येत नाही. आता कोरोना काळात पेट्रोल चा वापर खूप कमी झाला म्हणून माणसं मेली नाहीत पण अन्न काही आठवढे,आणि पाणी काही दिवस,आणि हवा काही मिनिट नाही मिळाली तर माणूस मरू शकतो.

चौकटराजा मंगळवार, 05/01/2021 21:29
सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. शेतकर्यांना सहकार शेती करायचीच नाहीये ! आपल्या नगण्य तुकड्यावर त्यांना स्वतः;चा निर्णय हक्क हवा आहे ! भावाचा जुगार त्यांना खेळायचा आहे ! अंबानी अदानी असे म्हणण्याची एक फॅशन आली आहे ! सहकार क्षेत्र राजकीय धेंडांनी खाल्ले तरी चालणार आहे त्यांना ते सुद्धा शेतकऱयांनी ते खर्च प्रत्यक्षात उतरवले तर !!

Rajesh188 मंगळवार, 05/01/2021 21:57
की असेच तोंड सुख घेत आहात शेतकऱ्या वर. महाराष्ट्रात शेतकरी कोण कोणती पीक घेतात. उत्पादन जास्तीत जास्त मिळावे म्हणून किती कष्ट घेतात ह्याची माहिती एकदा महाराष्ट्र फिरून घ्या. फक्त टीव्ही, Facebook,aani सर्वात महत्वाचा काही लोकांच्या माहिती चा खजाना whatsapp वर् msg वर अवलंबून राहून चुकीची विधान करू नका. 30 ते 40 कुटुंब राहत असलेली हौसिंग society ज्यांना नीट चालवता येत नाही त्यांनी शेतकऱ्यांना ज्ञान देवू नये. शेती बरोबर जोड धंदे पण शेतकरी करत असतात. तुम्ही समजता तेवढे अडाणी आणि मूर्ख नाहीत ते.

चौकटराजा मंगळवार, 05/01/2021 22:13
ते अडाणी नाहीत तर मग ते जोडधंदे करतात तर मग दरवर्षी नुकसान भरपाई साठी पंचनामे वगरे कशासाठी ? असे काही कारखानदारीत घडते का ?? मी नोकरी केलेल्या कारखान्यातून १०००० लोक कमी केले गेले त्यातील किती जणांनी आत्महत्या केल्या व करायला हव्या होत्या ? याची आकडेवारी तुम्ही ही गोळा करा ! नोकरी गेली त्यानंतर अनेकांनी कष्ट करून स्वतः: ला सावरले आहे ! मी स्वतः: उघडपणे समाजवादी विचारांचा आहे पण आता समाजवादी पणा आव आणण्याची देखील वेळ जगातून निघून गेली आहे !! प्रत्यक्ष समाजवादाची अंमलबजावणी तर सोडाच !

Rajesh188 मंगळवार, 05/01/2021 22:26
अर्थ व्यवस्था जेव्हा गाळात जाते तेव्हा विविध उद्योगांना सरकार आर्थिक पॅकेज देते ह्याची बातमी कानावर येत नाही का? बँका गाळात जातात तेव्हा त्यांना पण आर्थिक पॅकेज दिले जाते. गृह बांधणी उद्योगाला मदत म्हणून बँका कर्जा वर कमी व्याज घेतात जेने. करून बांधलेल्या घरा ना गिऱ्हाईक मिळेल आणि गृह बांधणी उद्योग टिकेल. हे पण वाचनात नाही का. नवीन उद्योग चालू केला की त्यांना काही वर्ष करा मध्ये सवलत दिली जाते. हे तरी वाचलेच असेल. पावसानं शहर बुडाली की असेच सरकार मदत करते. अपघात मध्ये कोणी मेले की त्यांच्या नातेवाईक मंडळी ना आर्थिक मदत जाहीर केली जाते. हे तरी माहीत असेल च.

बाप्पू मंगळवार, 05/01/2021 22:37
वर्षानुवर्षे त्याच त्याच गोष्टीसाठी भिक (खरेतर हाच बरोबर शब्द आहे ) मागणे आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत सवलत मागणे यात जमीन असमान चा फरक आहे.

सॅगी बुधवार, 06/01/2021 10:08
"आयरनीच्या देवा तुला वणवा अर्पण करू दे" असे एखादे गाणे लिहीण्यासाठी पैजारबुवांना विनंती करावी असे सुचवुन खाली बसतो.

Rajesh188 सोमवार, 04/01/2021 22:03
तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत. शेती वरची मालकी काही लोकांच्याच हातात जाणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. आणि शेती उत्पादन काही मोजक्याच लोकांनी घेणे हे पण अत्यंत धोकादायक आहे.

Rajesh188 मंगळवार, 05/01/2021 01:16
आफ्रिका मधील गरीब देशांच्या जमिनी जागतिक धन दांडग्या नी लुटल्या आहेत. गरीब देशांना त्यांच्या सोयीचे कायदे करण्यास भाग पाडून त्यांचा जमिनी,नैसर्गिक साधन संपत्ती लुटण्याचा प्रकार जगात चालू आहे. अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार. आणि हीच शक्यता जास्त आहे. आफ्रिकन देशात काय चाललं आहे हे एकदा गूगल वर वाचत जा. भांडवल शाही चा छुपा चेहरा खूप क्रूर आहे. खनिज तेलाची मालकी स्वतः कडेच राहावी म्हणून तेल उत्पादन करणाऱ्या देशात कसा हस्तक्षेप केला जातो. हे काही लपून नाही सद्दाम हुसेन ह्यांना फाशी देण्यास पण हे श्रीमंत देश मागे हाटले नाहीत.

बाप्पू मंगळवार, 05/01/2021 09:36
अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार. आणि हीच शक्यता जास्त आहे.
एखादा दुवा किंवा काही पुरावा या गोष्टीला?? रात्री झोपेत पडणारी स्वप्ने खूपच सिरीयसली घेता वाटत तुम्ही..!!

प्रदीप मंगळवार, 05/01/2021 14:06
इथे जसेच्या तसे डकवत आहे.. ************* दिल्लीची कोंडी करणारे तथाकथितत ‘किसान आंदोलन “तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली. एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे. हमीभाव आणि सरकारी-मंडी मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे. मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती) मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच. डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे! पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग) कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनौत उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहेना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा prxchaarप्रचार मात्र चालू आहे. चर्चेविना पास केले? या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षानी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे. लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही *****************

सुखीमाणूस मंगळवार, 05/01/2021 21:07
https://www.seattletimes.com/opinion/seattle-stands-with-sikh-americans… सीएटल स्थानिक टि.व्हि वर व्य्वस्थित कव्हरेज मिळाले आहे या आन्दोलनाला. परदेशात राहुन भारतात लक्श घालणारे बरेच असतात. पण असे आन्दोलन करुन देशाची प्रतिमा काय होते? मराठा आरक्शण आन्दोलन झाले तेव्हा पण व्यवस्थित जागतिक गाजावाजा झाला होता. आत्ता सध्या हे आरक्शण स्थगित आहे तरी शान्तता आहे कारण राज्यसरकार मध्ये दोन्ही चोन्ग्रेस्स आहेत. अजुन एक आश्चर्य वाटते की एवढे आन्दोलक एकत्र येउन कोरोना पण पसरत/वाढत नाहिये. आणि अमेरिका, ब्रिटन मात्र झगडते आहे. हा डाव्यान्चा डाव असावा का विविध देशात उजव्या विचार्सरणीची सत्ता उलथवायचा? आपली एक शन्का... विदा फक्त वाचलेल्या बातम्या आणि त्यावरुन अनुमान :)))

सुक्या मंगळवार, 05/01/2021 23:58
त्या लेखाची लेखिका बघा. उगाच नाही हे आन्दोलन शिख लोकानि हाय ज्याक केले आहे असा आरोप. होतो. सिअ‍ॅटल महानगर पालिकेत क्षमा सावन्त सारख्या महाखडूस व्यक्ती असल्या कि असे होते. आपल्या शहरातिल होमलेस लोकान्चे प्रोब्लेम सोडवन्यापेकक्षा हे असले धन्दे करुन उगाच लाइम लाइट मधे राहणे हाच मोटीव आहे. नको तिथे नाक लाउन वास येतो म्हनुन बोम्ब मारतात हे लोक. बी एल एम किवा सेअ‍ॅटल आटॉनोमस झोन सारख्या चळवळीला पाठिंबा देउन तसा ठराव करायला हवा होता मुम्बै महनगर पालिकेने.

Rajesh188 बुधवार, 06/01/2021 17:09
कायदा कोणताही असू त्याच्या काही बाजू चांगल्या असतात तर काही वाईट. एकदा कायदा एकध्या समाज घटकासाठी फायद्या चा असेल तर दुसऱ्या घटकासाठी तोट्याचा असू शकतो. कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे. हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही. आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.

सॅगी बुधवार, 06/01/2021 17:40
कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे. हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही. आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.
हेच तर पिझ्झा पार्टी वाल्यांना समजावतेय सरकार, पण लक्षात कोण घेतो? :)

Rajesh188 गुरुवार, 07/01/2021 02:54
BJP ची जुनी खोड आहे.शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरवणारे,त्यांच्या हातात खलिस्तान च झेंडा दाखवणारे सर्व फोटो आणि त्या बातम्या बनावट आहेत. तिथे शेतकऱ्या साठी लंगर लावून जेवणाचा बंदोबस्त केला आहे पिझ्झा,बिर्याणी हा सर्व खोटा प्रचार आहे. Bjp सारखा खोटारडा आणि देशद्रोही( देशातील नागरिकांचे सर्वात जास्त नुकसान करण्यास जबाबदार असणार ह्या अर्थाने)पक्ष भारतात दुसरा कोणताच नाही. अगदी मुस्लिम राजकीय पक्ष सुद्धा bjp पेक्षा जास्त देश प्रेमी आहे.

सॅगी गुरुवार, 07/01/2021 08:36
कुठे मिळते हे देश प्रेमाचे सर्टिफिकेट? किती चार्जेस भरावे लागतात? भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना? बीजेपी ला शिव्या पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना? खऱ्या बातम्या बनावट आहेत असे धडधडीत खोटे बोलण्याची परीक्षाही द्यावी लागते का सर्टिफिकेट मिळवताना? हे पिझ्झा पार्टी आंदोलन सोडले तर इतर कुठल्या लंगर मध्ये पिझ्झा आणि बिर्याणी चे जेवण मिळते? ७०० रुपयांच्या मेनुकार्डचा पुरावा पण जोडावा लागतो का सोबत?

Rajesh188 गुरुवार, 07/01/2021 09:21
शेती सारख्या महत्वाचे क्षेत्राचे एक हाती नियंत्रण करणे शक्य होण्यासाठी कायदा बनवणारे bjp सरकार हे देशातील जनतेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. लोकांचे लक्ष मुस्लिम,पाकिस्तान,राम मंदिर असल्या भावनिक प्रशांत गुंतवून देश च विकायचे काम हे सरकार पद्धतशीर करत आहे.

राघव गुरुवार, 07/01/2021 12:00
हा लेख वाचून काही शंका आल्यात -
१. या संबंधात प्रथम पाच जूनला अध्यादेश काढण्यात आले. त्यांचे रूपांतर नंतर कायद्यात करण्यासाठी, लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांत, प्रचलित पद्धतीस फाटा देत कार्यवाही करण्यात आली. पाच जूनला कायदे अस्तित्त्वात आले.
अध्यादेश - ५ जूनला, लोकसभेत पारीत झाले - १७ सप्टेंबरला, राज्यसभेत पारीत झाले - २० सप्टेंबरला, राष्ट्रपतींची मोहोर उठली - २४ सप्टेंबरला. यात प्रचलित पद्धतीस कुठे फाटा दिला गेला?
२. 'क्रिएशन ऑफ इको सिस्टिम व्हेअर द फार्मर्स अँड ट्रेडर्स एन्जॉय.' या शब्दरचनेत निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकरी; तसेच व्यापाऱ्यांनाही देण्याचा उघड हेतू दिसतो. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा घोष करीत, व्यापारी मुक्त करण्याचा हा चणाक्ष प्रयत्न आहे. या मार्गे प्रचलित कृषी माल बाजार समिती नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
शेतकर्‍यांना कोणाला माल विकायचा आहे याचे स्वातंत्र्य यात आहे किंवा नाही? असेल तर ज्या व्यापार्‍याला त्याला हा माल विकायचा आहे त्याला सुद्धा माल विकत घेण्याची मोकळीक नको का? की फक्त शेतकर्‍यालाच स्वातंत्र्य दिले विकण्याचे आणि व्यापार्‍याला जर विकत घेण्याचा अधिकारच त्या राज्यात तसेल तर चालणार आहे? दुसरे असे की कृषी माल बाजार समिती बद्दल काहीही यात आलेले दिसत नाही. ही व्यवस्था पर्यायी असेल, तर बाजार समिती नष्ट कशी होईल?
व्याख्या:
३. शेतकरी : शेती उत्पादनात स्वत:च्या वा भाड्याच्या श्रमाने गुंतलेली व्यक्ती व संघटित शेतकरी संघटना यांचा समावेश होतो. काळजीपूर्वक, वैधानिक विचार केल्यास, शेतकरी या शब्दात जमिनीची मालकी हा निकष नाही. श्रमिकांच्या श्रमावर दुसऱ्याची जमीन कसणारा दुसरा कोणीही - व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक सावकार, नोकरदार इ. शेतकरी होतो. जमीन मालकी व जमिनीत केलेले स्वत:चे श्रम या खेरीज इतर कोणालाही शेतकरी हे विशेषण लावण्याचा हा चमत्कार! हा कायदा व्यापारी, कारखानदार, भांडवलदार यांना व्यापक हक्क व वैधानिक संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे, हे स्पष्ट होते.
जमिनीची मालकी हा निकष टाकला तर श्रमिकांचे काय म्हणून हेच पुन्हा आंदोलन करतील. बाकी जर एखादा शेतकरी स्वतः शेती करत असला आणि स्वतःच जाऊन माल विकत देखील असला तर तो शेतकरी होईल की व्यापारी की दोन्ही?
४. अन्नधान्य (सर्व प्रकारचे) : तेल, तेलबिया, भाजीपाला, फळे, दाणे, मसाले, ऊस, कुक्कुट उत्पादने, शेळी/मेंढ्या, मासे, इंधन, दूधजन्य पदार्थ- मूळ वा प्रक्रिया स्वरूपात, कापूस, पेंड, कापूस बी, ज्यूट इ. या व्याख्येतून हे स्पष्ट होते, की मूळ नैसर्गिक व प्रक्रियायुक्त अशा सर्व शेतमालाचा व्यापार (उत्पादन मुळातच मुक्त आहे) मुक्त करणे हाच हेतू आहे.
जर कोणताही शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो असे करायचे असेल, तर त्यात सर्व अन्नधान्य अंतर्भूत करणे चुकीचे कसे?
५. ट्रेड एरिया : शेताचा बांध, कारखाना, गोदाम, सिलो, शीतगृह, इतर कोणतेही बांधकाम. त्यात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांचा समावेश नाही.
ही व्यवस्थाच जर पर्यायी असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांना त्यात स्थान कसे देता येईल?
६. क. बाजार शुल्क : उपरोक्त कायद्याच्या कलम सहाप्रमाणे, राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे, उपरोक्त व्यापारक्षेत्रात कोणतेही शुल्क, अधिकार, वसुली लादता येणार नाही. म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यवहार करू नका, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.
जर ही पर्यायी व्यवस्था आहे तर राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शुल्क, अधिकार, वसुली कसे करणे शक्य आणि योग्य आहे?
७. आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा मुळात १९५५मध्ये मंजूर झाला. तो दुरुस्त झाला आहे. यानुसार, कलम तीनच्या उपकलम एकनंतर एक-अ हे उपकलम घालण्यात येईल व त्याप्रमाणे कलम तीनच्या उपकलम एकमध्ये काहीही म्हटले असले, तरी 'अन्नधान्य, कडधान्ये, बटाटा, कांदा, तेलबिया, तेले व तत्सम सरकारी सूचनेप्रमाणे इतर वस्तू यांच्या पुरवठ्याचे नियंत्रण युद्ध, दुष्काळ, अपवादात्मक किंमतवाढ व गंभीर नैसर्गिक आपत्तीत सरकारी आदेशाने करता येईल.' अशा मालाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यासाठी, फळबाग पिकांबाबत बारा महिन्यांपूर्वीच्या किरकोळ किमतीत १०० टक्के वाढ झाल्यास वा इतर टिकाऊ शेतमालाबाबत व त्या पूर्वीच्या पाच वर्षांतील सरासरी किमतीमध्ये ५० टक्के किंमतवाढ झाल्यास, सरकार नियंत्रणाचे आदेश काढू शकेल. याचा अर्थ शेतमालाचे व्यापारी साठे नियंत्रित करण्याचा सरकारचा हक्क व व्याप्ती मर्यादित होते. साठा कमी-जास्त करून शेतमालाच्या किमती बदलत्या ठेवण्याचे व्यापाऱ्यांचे राज्य अनिर्बंध होते.
सध्याच्या व्यवस्थेत शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना आहे काय? जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या करारा प्रमाणे किंमत ठरली अन् व्यवहार झाला आणि त्यामुळे किंमतीत वाट्टेल तशी वाढ झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल असं यात दिसत नाही का?
८. यावरून हे तिन्ही कायदे व्यापारी व भांडवलदार यांच्या हिताचे आहेत. अन्न महामंडळ, रेशन हे गरिबी नियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत. त्यांनाही नवे कायदे धक्का देतात. त्यात निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांच्या नावाने. त्याचा फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना. ई-बाजार व वायदेबाजारातही फायदा व्यापाऱ्यांचाच. असा हा रेशीमगाठीचा तिढा आहे.
जर शेतकर्‍यांना माल विकण्यासाठी व्यापारी लागत असतील तर व्यापारी या कायद्यातील तरतूदींच्या कक्षेत यायला नकोत काय? सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापारी फायदा कमवत नाहीत काय? जर फायदा नसेल तर कुठलाही व्यापारी व्यवहार करेल काय? -- मुळात नि:ष्पक्ष लेख म्हणजे काय ह्याचीही व्याख्या करावी लागणार बहुदा.

साहना गुरुवार, 07/01/2021 12:25
ह्या लेखांत काय निष्पक्ष आहे हे दोनदा वाचून सुद्धा समजण्यासारखे नाही . लेख आहे पण निष्पक्षता काहीही नाही. लेखकाच्या मते "मुक्त अर्थव्यवस्था" म्हणजे काही तर वाईट. ह्यांत त्यांचा दोष नाही ते अश्या काळात जन्माला आले जेंव्हा हाच प्रोपागंडा चालू होता.

Rajesh188 गुरुवार, 07/01/2021 15:49
खनिज उत्पादन आणि विक्री हे क्षेत्र फक्त दोन चार लोकांच्याच हातात असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज आणि मीडिया वर दोन चार लोकांचेच वर्चस्व असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात असे वाटणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. टॅक्सी,रिक्षा सेवा फक्त ओला,उबर सारख्या दोन चार कंपन्यांनी ताब्यात घेणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. शेती चे कायदे बदलून शेती क्षेत्रात दोन तीन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. थोडक्या सर्वच क्षेत्रात काही लोकांची च मक्कतेदरी निर्माण होण्या ला मुक्त अर्थ व्यवस्था कोण समजत असेल तर त्यांनी मुक्त अर्थ व्यवस्थे ची व्याख्या परत एकदा पाठ करावी.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/01/2021 19:03
सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात आपण प्रतिसाद टंकायच्या अगोदर कधीही विचार करत नाही कि सत्य जाणून घेण्याची चिंता करत नाही असेच दिसतंय. वाटेल ते वाटेल तसं ठोकून द्यायचं आजच्या दिवशी (२७ बँकांचे विलीनीकरण केल्यानंतर)

१२ सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँका आणि २२ खाजगी बँक आहेत याशिवाय मोठ्या सहकारी बँक ५८ आणि ग्रामीण सहकारी बँका १४८२ आहेत.

जाता जाता -- कोव्हीड मुळे उंदिर मारण्याचा विभाग बंद आहे का?

पिनाक शुक्रवार, 08/01/2021 00:45
शिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट. सरकारला या बँकांचे एकत्रीकरण का हवे आहे? तर नवीन रेग्युलेशन्स जी कदाचित भारतीय रेग्युलेटर्स ना लागू करायची आहेत ज्यामध्ये मुख्यतः liquidity आणि risk management शी related आहेत ती ज्या बँकांचे मार्केट capitlisation जास्त आहे त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे लागू करता येतील. रेग्युलेटर्स ना या बँकांवर चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवता येईल. भारतीय बँकिंग ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचे असेल तर हे एकत्रीकरण, cost cutting, automation आणि job cutting गरजेचे आहे. प्रत्येक छोटी बँक (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र बँक) नवीन technology आत्मसात करून त्या स्पर्धेत उतरेल हे अशक्य आहे. छोट्या बँकांचे NPA हे ही चिंतेचा विषय आहेत. त्यामुळे एकत्रीकरण करून पाच ते सहा शक्तिमान बँका तयार करण्याचा सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे.

Rajesh188 शुक्रवार, 08/01/2021 01:20
राज्यांचा विषय निघाला की लहान राज्य प्रशासकीय दृष्टी नी उत्तम असतात असे मत मांडायचे . बँका च विषय निघाला की मोठ्या बँका लक्ष ठेवण्यास योग्य असतात असे मत मांडायचे. बँका लहान असू नाही तर मोठ्या आर्थिक व्यवहार पूर्ण देशात तेवढेच होणार जेवढी गरज आहे. दोन तीन च बँका ठेवून आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण स्थापित करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्या बाजू नी मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे गोडवे गायचे. एक काही तरी मत ठेचा. किती उलट सुलट मत मांडणार. तुमची सोय पाहून तुम्ही सारखी भूमिका बदलत जाणार पण लोकांनी तुमच्या भूमिका ,हेतू प्रामाणिक आहे ह्या वर विश्वास तरी ठेवला पाहिजे.

पिनाक शुक्रवार, 08/01/2021 01:34
मी फायनान्शियल मार्केटस मध्ये काम करतो त्यामुळे या प्रश्नाची मला बरीच माहिती आहे असं मी मानतो. (प्रतिसाद संपादित)

Rajesh188 शुक्रवार, 08/01/2021 01:55
तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका. मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो. सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे. आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं. म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे मल्ल्या ,मोदी नी बँक लुटे पर्यंत पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत. Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.

सॅगी शुक्रवार, 08/01/2021 09:55
तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका. मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो. सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे. आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं. म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे
तुम्हालाच सर्व कळतं आणि सरकार तुमच्या सल्ल्यानुसार वागत नाही म्हणून सरकारला आंधळा विरोध करायचा यापलीकडे तुम्हीही काही करत नाही.
पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत. Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.
सगळं इतकं सोपं वाटत असेल तर मिपावर असे प्रतिसाद पाडण्यापेक्षा भारतीय रिझर्व बँक जॉईन करा आणि पुढचे घोटाळे थांबवा...काय म्हणता? (प्रतिसाद संपादित)

पुष्करिणी गुरुवार, 07/01/2021 18:00
शेती ( अ‍ॅग्रीक्ल्चर) = क्रॉप हस्बंडरी + अ‍ॅनिमल हस्बंडरी + मच्छीमारी + फुलांची शेती कृषी उत्पन्न समिती / एम एसपी ही क्रॉप हस्बंडरी साठी आहे. वरचा लेख अ‍ॅनिमल हस्बंडरी च्या एरियातला आहे. अ‍ॅनिमल हस्बंडरी वर पाश्चिमात्य देशात व्हिगन / व्हेजिटेरिअन / पर्यावरणवादी रहाणी/ प्राण्यांविषयी क्रूरता नको / मांसाहाराचा तब्येतीवरिल परिणाम अशा बर्‍याच संकल्पांचा परिणाम झालेला आहे; या लेखाचा आणि भारतातील सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाचा काही संबंध नाही

कपिलमुनी गुरुवार, 07/01/2021 19:29
इमू पालन , कडकनाथ पालन, शतावरी पालन , कोरफडपालन या संदर्भातल्या कंपन्यांचे आणि काँट्रक्ट चे अनुभव आणि तो करार मोडल्यावर कंपन्यांवर काय कारवाई झाली आहे ?? यावरुन असल्या करारांचे भविष्य कळते

Rajesh188 गुरुवार, 07/01/2021 20:46
तरी सुद्धा बहुसंख्य लोक सरकारी बँका मध्येच पैसे ठेवतात . खासगी बँका वर लोकांचा अजुन पण विश्वास नाही.

साहना शुक्रवार, 08/01/2021 01:13
कसा ठेवणार ? भारत सरकारवर विश्वास ठेवायची सोय आहे का ? भारत सरकार निर्लज्ज पणे कधीही खाजगी संपत्तीवर डल्ला मारू शकते. सरकारी बँका बुडीत निघाल्या तरी करदात्यांच्या पैश्यांतून त्यांना जिवंत ठेवले जाते. देशांतील सर्वांत चांगल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सुधृढ बँकांत पहिल्या पांच मध्ये ३ खाजगी बँक आहेत.

Rajesh188 शुक्रवार, 08/01/2021 21:10
तुम्ही एकाच अर्थ व्यवस्थेच्या प्रकार वर जगाचे कल्याण आहे असे समजत आहात. तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था . पण सर्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्र ही समाजवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्थेवर चालणे देश हिताचे असते. काही क्षेत्र ही अगदी साम्यवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्था वर चालणे देशाच्या हिताचे असते . आणि काही क्षेत्रात तर ही मुक्त व्यापार म्हणजे भांडवली अर्थव्यवस्था असणे गरजेचे असते. फक्त भांडवशाहीच्या च्या जोरावर देश प्रगती करू शकत नाही टोकाची भांडवल शाही कधीच हिताची नसते त्याचे दुष्परिणाम पण असतात. त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी. खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते. सामाजिक असंतोष देशात सुख ,शांती येवून च देवू शकत नाही. खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते. शेवटी देश म्हणजे फक्त जमिनी चा तुकडा नसतो.

साहना बुधवार, 13/01/2021 06:42
> तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था . माझा आदर्श काहीही नाही. दोनच मुद्दे महत्वाचे आहे. नैतिक दृष्ट्या काय बरोबर आहे आणि समाजातील व्यक्तींचा फायदा कोणत्या व्यवस्थेंत होतो. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेइतकी दुसरी कुठलीही नैतिक व्यवस्था मी पहिली नाही. इतर सर्व व्यवस्थांत मानवी हक्कांची आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत असते. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा मूळ गाभा हा "स्वातंत्र्य" ह्यावर अवलंबून असतो आणि असे समाज हे जगांतील सर्वांत प्रगत, सर्वांत श्रीमंत, सर्वांत मैत्रीभावने वागणारे आणि निव्वळ आर्थिक फायद्याच्या पलीकडे पाहणारे असतात. गरीब देशांतून आणि साम्यवादी/समाजवादी देशांतून ह्या देशांत पळण्यासाठी सर्वत्र लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणीचा मूळ गाभा हिंसा आणि लोकांची संपत्ती चोरणे असल्याने जगांतील सर्व समाजवादी आणि साम्यवादी देश बहुतेक करून हिंसेत आणि भ्रष्टाचारांत गुंतलेले आहेत. विविध गटांत भांडणे लावून लोणी मात्र आपल्या घश्यात घालायचे काम साम्यवादी "विचार जंत" करत असतात. सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही हा अचानक हिंसक आदोलनाचे नेतृत्व करून चक्का जाम वगैरे करतो आणि वरून आपण गांधीवादी असल्याचा आव आणतो. फक्त समाजवादी गोरखधंद्यात असले माणूस वर सरतात. ह्यांच्यासारखे मूर्ख आणि उपद्रवी लोक कॉर्पोरेट क्षेत्रांत दोन दिवसांत हाकलले जातील. > र्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे. तुमच्या आणि माझ्या मताला कवडीचे ही मोल नाही. देशाची अर्थव्यवस्था कशी राबवणे ह्याचा निर्णय फक्त लोकांना १००% आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन पाहायला पाहिजे. जे लोकांना आवडते ते लोक करतील. > त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी. हे दुसरे थोतांड आहे. जगातील गरीब लोक सुद्धा भांडवलशाही देशांत पळून जाणे पसंद करतात कारण तिथे गरीब लोकांचे जीवन समाजवादी देशांतील मध्यमवर्गीय लोकांपेक्षा जास्त असते. दुसऱ्याकडे जास्त आहे म्हणून रडायचे हा साम्यवादी द्वेष आहे. त्याशिवाय साम्यवादी आणि समाजवादी देशांत जास्त विषमता असते आणि गरीब लोकांची परिस्थिती सर्वांत भयंकर. त्याशिवाय आपण वृद्ध असाल किंवा अपंग असाल तर अत्यंत जनावरा प्रमाणे वागवले जाते. साम्यवादी रशियाने पहा कश्या प्रकारे अपंग लोकांचे शिरकाण केले होते. > खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते. हो का ? आम्हाला ठाऊकच नव्हते. देशाची तब्ब्येत म्हणून काहीही नसते. देश म्हणजे त्यातील लोक, त्यांची स्वप्ने, भावना ह्याच महत्वाच्या. > खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते. भांडवल शाही हि एकाच अशी पद्धत आहे ज्यांतून सामान्य गरीब माणूस श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहू शकतो. समाजवादी व्यवस्थेंत हा माणूस आपली भीक घ्यायला सरकारी यंत्रणेत चप्पल झिजवितो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 13/01/2021 14:22
सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही बाकी ठीक आहे, पण ही माहिती बरोबर नाही. योगेंद्र यादव अनेक वर्षे psephologist होते. निवडणुकपूर्व व मतदानोत्तर मतचाचण्या, मतदान सर्वेक्षण व त्यावरून निकालांचे अंदाज या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. ६-७ वर्षांपूर्वी आआप मध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते या क्षेत्रातून बाहेर पडले.

साहना बुधवार, 13/01/2021 14:46
> psephologist एक कवी म्हणे मुलीला मागणी घालायला गेले. मुलीच्या वडिलांनी प्रश्न केला "आपण करता काय ? " तर कवी महाशयांनी "आम्ही कविता करतो" असे उत्तर दिले. त्यावर वधूपिता म्हणाले "ते बरे आहे हो, पोटासाठी काय करता ?" पूर्णपणे निरुपयोगी आणि मूर्खपणाचे occupation आहै. पावसांत वर येणाऱ्या बेडका प्रमाणे काही मंडळी विनाकारण स्वतःच्या नावाच्या पुढे असली विशेषणे लावून निव्वळ वशिले वापरून tv वगैरेवर येतात. कुडमुड्या ज्योतिष्यापेक्षा ह्यांची किंमत कमी असते. योगेंद्र यादव हे सेफॉलॉजिस्ट आहेत ह्यामागे सुद्धा हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो. योगेंद्र यादवांपेक्षाही निरुपयोगी माणूस दुसरा आहे तो म्हणजे राहुल ईश्वर, हा माणूस तर सेफॉलॉजिस्ट सुद्धा नाही. हा फक्त "समाज सेवक" म्हणून प्रत्येक विषयावर अर्णब च्या शो मध्ये यायचा. अफवा होती कि प्रत्येक एपिसोड साठी हा पैसे मोजायचा स्वतः ला प्रमोट करण्यासाठी.

श्रीगुरुजी बुधवार, 13/01/2021 14:54
वृत्तवाहिन्या, राजकीय पक्ष psephologist कडून मतदार सर्वेक्षण नियमित करून घेतात. अनेक कॉर्पोरेट्स नवीन उत्पादन बाजारात आणण्याआधी बाजार सर्वेक्षण करून घेतात.

साहना गुरुवार, 14/01/2021 02:22
निरुपयोगी व्यवसाय आणि उपयोगी व्यवसाय ह्यांत फरक करण्याची टेस्ट सोपी आहे. तुम्हाला मिळणारे पैसे हे तुम्ही किती चांगले काम करता ह्यावर अवलंबून असते आणि तुम्ही वारंवार अपयशी होत असाल तर बाजार तुम्हाला हाकलू शकतो कि नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही सायकल तयार पंचर काढणारे असाल आणि तुम्हाला पंचर काढायला जमत नसेल तर मग कोणतेही गिर्हाईक तुमच्याकडे येणार नाही आणि तुमचा धंदा बंद पडेल. मार्केट रिसर्च हा एक उपयोगी धंधा आहे कारण तुम्हाला ते काम जमत नसेल तर कुठलीही कंपनी तुमच्याकडे व्यवहार करणार नाही. ह्याच्या उलट गोरखधंदे आहेत ते म्हणजे नीती आयोग, मार्गदर्शक मंडळ, इत्यादी ज्यांचे काम शून्य असते आणि त्याच्या यश अपयशाचा त्यांच्या उत्पन्नावर काहीही फरक पडत नाही. सेफॉलॉजिस्ट हा प्रकार ह्या यादीत मोडतो. आणि योगेंद्र यादव ह्यांचे ह्या क्षेत्रांतील काम ND तिवारी ह्यांचे स्त्रीसशक्तीकरणाच्या कामाइतकेच नाव घेण्यासारखे आहे. सेफॉलॉजिस्ट हे थोथांड आहे कारण योगेंद्र यादव सारखा माणूस शंभर वेळा जरी चुकला तरी NDTV वाले त्याला निर्ल्लज पणे tv वर बोलावतात. इथे त्याच्या कार्यक्षमतेचा काहीही संबंध नाही. हा माणूस राहुल गांधी वगैरेची व्यवस्थित चाटुकारिता करून वर आला आहे. योया सारख्या थोतांडाना मार्केट रिसर्च शी तुलना करू नये कारण ते बिचारे खरोखर काही काम करत असतात.

Rajesh188 गुरुवार, 14/01/2021 08:38
मार्केट ताब्यात येण्यासाठी आणि ते तसेच स्वतःच्या ताब्यात राहण्यासाठी काय माफिया गिरी चालते हे तुम्हाला माहीत नाही की तो गैर सोयीचा मुद्धा मांडायला भीती वाटते . Physically harm करण्या पासून सर्व उपलब्ध माफिया गिरी चे मार्ग आहेत ते सर्व मार्केट तांब्यात ठेवण्यासाठी वापरले जातात. उगाच नाही काही ठराविक कंपन्याच प्रगती करतात . सर्व काही निर्मळ स्पर्धेने चालते हा भ्रम पहिला काढून टाका.

सॅगी गुरुवार, 14/01/2021 08:59
मग तर या माफियांमुळे आता पर्यंत माफियाराज यायला पाहीजे होते नाही का? आता पर्यंत असे किती खून पाडले या माफियांनी याची काही अधिकृत आकडेवारी आहे का तुमच्याकडे? की आपली नेहमीचीच फेकाफेक??
मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का?
मार्केट कसे चालते हे "फक्त" तुम्हालाच माहित आहे हा भ्रम पहिला काढुन टाका.