शेती : काही विचार
शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे.हो, बरेच लेखन प्रतिसाद इथे वाचले आहेत.
मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे.हो, ही माहितीही काही प्रतिसादामधून वाचली आहे.
अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले.वाह ! क्या बात है, अभिनंदन. भारतातील शेती अमेरिकेतून पाहता की कसं ? -दिलीप बिरुटे
In reply to छान. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
(मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे).प्राडॉ... वगैरे.... कुणालातरी 'बाहेर राहून शहाणपणा शिकवताहेत' अशा समजुतीने झोडपतांना, हे वाचायचे राहून गेलेले दिसते?
In reply to हम्म.... by प्रदीप
In reply to अरेरे....! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to प्रश्न व उत्तर by प्रदीप
In reply to खरंय...! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to तसं असतं तर लेखाबद्दल (आणि by पिनाक
In reply to खरंय...! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to अरेरे....! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to >आता त्यांनी शेतीत काय बदल by साहना
In reply to लिहा...! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
शेतक-यांबद्दल, शेतीबद्दल इतक्या पोटतीडकेने आजकाल कोण लिहितं.उंटावरून शेळ्या हाकणारे =))
In reply to लिहा...! by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to छान. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to अमेरिकेत बस्तान बसवले आहे तर by Rajesh188
In reply to अमेरिका आणि भारत ह्यांची तुलना करणेच चूक आहे by Rajesh188
In reply to अमेरिकेची लोक संख्या 30 कोटी by श्रीगुरुजी
बेसिकमध्येच लोचा आहे.त्यांच्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये लोचा आहे. मग ते मुद्देसूद प्रतिसाद देणे असो किंवा मराठी ले़खन असो.
In reply to He pan बघा by Rajesh188
In reply to He pan बघा by Rajesh188
In reply to दुर्दैव आहे आणखी काही नाही ! by साहना
In reply to तुम्ही दिलेल्या लिंक मधील च माहिती by Rajesh188
In reply to व्हर्टिकल फार्मिंग भविष्यात by आग्या१९९०
In reply to सर्वात जास्त खर्च जेवणावर होतो by Rajesh188
In reply to सर्वात जास्त खर्च जेवणावर होतो by Rajesh188
In reply to सर्वात जास्त खर्च जेवणावर होतो by Rajesh188
In reply to तुमचे अर्थज्ञान शाबर मंत्र by साहना
In reply to हॉटेल मधून जेवण मागवले तर ? by Rajesh188
जास्त शंका असेल तर हॉटेल आणि खानावळी चे मेनू कार्ड पण पाठवतो.पाठवा, मला बघायचे आहे :)
In reply to जास्त शंका असेल तर हॉटेल आणि by टवाळ कार्टा
In reply to ते मेनुकार्ड कधी येतेय? कि by टवाळ कार्टा
In reply to हॉटेल मधून जेवण मागवले तर ? by Rajesh188
In reply to बाहेरून मागवलेल्या जेवणासाठी by मामाजी
माझा आपल्याला एक साधा प्रश्न की या उस्फुर्त आंदोलनासाठी या गरीब व कर्जबाजारी शेतकर्यांकडे ऐवढे पैसे कुठुन आले?मामाजी, अब आगे चलो. दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात खाण्या-पिण्याची संपूर्ण जी सोय करण्यात आली त्यात अनेक संस्था शेतकऱ्यांसाठी लंगरची व्यवस्था करत आहेत. मोबाइल चार्जींग, औषध व्यवस्था, बाकी ते आंदोलनात चीन-पाकिस्तानचा हात (बातमी) काँग्रेस, डावे, दिल्लीवाले, आणि अशांची मदत होत आहेत या आरोपांपेक्षाही पुढे काही तरी नवीन आलं पाहिजे, हे सर्व आरोप करुन आंदोलनाची हवा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण, हे आंदोलनकर्ते चिवट असल्यामुळे, वेल प्लॅन्ड असल्याने, संघटनांमधे असलेल्या एकीने त्यांच्या आंदोलनाने चांगला तग धरला आहे, हे मान्य केले पाहिजे. आपल्याकडे कोणत्याही विषयाकडे आणि आंदोलनाकडेही पक्षीय दृष्टीकोनाने पाहिल्या जातं, हे मागे एका प्रतिसादात लिहिले आहे, तसेच, हेच आंदोलन जर काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे सरकार असतांना असे आंदोलन झाले असते तर इथे जी देश विदेशातून आणि येथून येणारी बरीच मतं बदललेली दिसली असती. जसे की दिल्लीला अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवालचं आंदोलन सुरु होतं तेव्हा आम्ही स्वातंत्र्यांचे आंदोलन पाहिले नाही पण हे आंदोलन देशात एक नवे वातावरण करणारे होते. अतिशय हवा त्या आंदोलनाने निर्माण केली. त्याचा फायदा कसा झाला कोणाला झाला तो आताचा विषय नाही. हे सर्व विचार परिस्थिती, हीत, आपली दृष्टी कशी आहे त्या अंगाने येत असते. शेतक-यांचे आंदोलन चीवटपणे सुरु आहे, सरकारने रस्ते खोदून पाहिले. थंडी-वा-यात पाण्याचे फ़वारे मारुन पाहिले, देशद्रोही म्हणून पाहिले, आंदोलनात शेतकरी नव्हे, फ़ुटीरवादी आहेत हे म्हणून पाहिले, लाठीमार करुन पाहिला, वाट्सॅप विद्यापीठात आंदोलनाबद्दल उलट-सुलट बातम्या प्रसारित करुन पाहिल्या, शेतकरी आंदोलन सोडून टीव्हीवर दिवस रात्र एकच बातमी दळण दळणा-यांनी इतर अनेक बातम्यावर टाइमपास केला. मराठी वाहिन्यांवर कापसाच्या बोंडअळीचं नायनाट कसा करावा या विषयावर माहितीपूर्ण चर्चा करीत राहीले तरीही सरकारला आंदोलनकर्त्यांशी सारख्या चर्चेच्या फ़े-या कराव्या लागत आहेत. आज सातव्या फेरीची चर्चा फिस्कटली असे ऐकतो आहे. तरीही संवाद दोन्ही बाजूने सुरु आहे. आंदोलनाची केवळ देशात चर्चा होत नाही तर त्याची प्रतिक्रिया बाहेरच्या देशातही उमटत असतात. जसे की कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठींबा दिला आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणा-यांची सुरक्षितता जपली पाहिजे असे म्हटले होते, अर्थात सरकारने ''कोणत्याही लोकशाही देशाच्या अंतर्गत मुद्यांवर बोलणं योग्य नाही'' (बातमी) आपल्या मिपा भाषेत 'तो आमच्या देशाचा प्रश्न आहे, बाहेरच्यांनी लक्ष घालू नये. आम्ही आमचं पाहून घेऊ' असे म्हटले होते. शेतकरी आंदोलनात कोणाचा हात आहे, कोन मदत करतंय या पेक्षा आपल्यावर जेव्हा अन्याय होत आहे, असे वाटते तेव्हा व्यवस्थेविरुद्ध लढलं पाहिजे हा संदेश मला वाटतं हे आंदोलन देत आहे, आंदोलनात आत्तापर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक शेतक-यांचा मृत्यु झाला आहे, प्रश्न चूक असेल, बरोबर असेल, आंदोलन करणा-यांची पद्धत चूक असेल, मागण्या योग्य असतील, अवाजवी असतील तरीही आंदोलनात जाणारा जीव एक माणूस असतो, तो कोणाच्या तरी कुटंबातला एक घटक असतो, तो भारतीय असतो. त्याच्या प्रती सहवेदना असायला हवी असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
In reply to मामाजी अब आगे चलो. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to सहवेदना असायला हवी by सुबोध खरे
In reply to आंदोलन करताना मृत्यू आला by आग्या१९९०
In reply to येथे कायद्याचा संबंध कुठे आला by सुबोध खरे
In reply to ओके. मग हलगर्जीपणा म्हणायचे by आग्या१९९०
In reply to मामाजी अब आगे चलो. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर माझा by मामाजी
In reply to प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर माझा by मामाजी
In reply to माझं मत. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर by मामाजी
In reply to प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर by मामाजी
माझी आपल्या एक विनंती आहे की या आंदोलनाला आर्थिक मदत करणार्या अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे पत्ते, मोबाइल नं इत्यादी माहिती आपण गोळा करून आंतरजालावर प्रसिद्ध करवी.मामाजी, शेतक-यांचे आंदोलन, त्यांचा होणारा दररोजचा खर्च, वगैरे इतकं तपशीलवार माहिती सांगायला आपण म्हणता तसा विदा मला उपलब्ध नाही. ती माहिती जमा करण्याइतका अजिबात वेळ नाही, उत्साह नाही. करिता आपली विनंती मला मान्य करता येणार नाही. पण आपला शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना कडक सॅल्यूट आहे, इतकं बोलून या धाग्यावर थांबतो. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे
In reply to धन्यवाद. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to सर्वात जास्त खर्च जेवणावर होतो by Rajesh188
In reply to अमेरिकेत शेती by रीडर
In reply to Rajesh188 हा आयडी या आणि अन्य by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)
In reply to राहू दे. ज्या पद्धतीने झाकीर by साहना
In reply to का? by कपिलमुनी
In reply to भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम का by सुबोध खरे
In reply to डिचोलीवाल्याला by कपिलमुनी
In reply to होईस्टची गरज नव्हती पण Y by सुबोध खरे
In reply to Clinic मध्ये कोणती अत्याधुनिक यंत्र असतात by Rajesh188
In reply to आपले एकंदर प्रतीसाद भंपकच by सुबोध खरे
In reply to काहून दिले मंग ? by डॅनी ओशन
In reply to आपले एकंदर प्रतीसाद भंपकच by सुबोध खरे
In reply to भंपक प्रतिसाद नाही माझा by Rajesh188
In reply to कायदा झाला तर by कपिलमुनी
In reply to आजकाल शेतजमिन भाडेपट्ट्याने by पिंगू
In reply to भारतीय शेतकऱ्यांना कशाची आवशक्याता आहे. by Rajesh188
In reply to शुद्धलेखन जाऊदे मात्र by प्रसाद_१९८२
In reply to शुद्धलेखन जाऊदे मात्र by प्रसाद_१९८२
In reply to तुम्ही खरंच वाचता? आम्ही by पिनाक
In reply to भारतीय शेतकऱ्यांना कशाची आवशक्याता आहे. by Rajesh188
In reply to भारतीय शेतकऱ्यांना कशाची आवशक्याता आहे. by Rajesh188
In reply to विरोध कंपन्यांनी स्वतः शेती करण्याला आहे. by अर्धवटराव
In reply to अर्धवट राव by Rajesh188
In reply to अर्धवट राव by Rajesh188
In reply to अर्धवट राव by Rajesh188
In reply to प्रदीप by Rajesh188
In reply to शेती नेमकी कशाची होतेय ? by गामा पैलवान
In reply to +१ by अर्धवटराव
In reply to शेती नेमकी कशाची होतेय ? by गामा पैलवान
In reply to आपल्या प्रामाणिक मताबद्दल by साहना
In reply to शेती नेमकी कशाची होतेय ? by गामा पैलवान
In reply to इथेच घोळ by चौकटराजा
In reply to काही पुरावा आकडेवारी आहे का by Rajesh188
In reply to मग by चौकटराजा
In reply to परत चुकीचा युक्तिवाद by Rajesh188
In reply to काही पुरावा आकडेवारी आहे का by Rajesh188
काही पुरावा आकडेवारी आहे काआयरनी हसुन हसुन मेली.
In reply to आफ्रिकेतील गरीब देशांची अवस्था काय आहे ते पण बघा by Rajesh188
अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार. आणि हीच शक्यता जास्त आहे.एखादा दुवा किंवा काही पुरावा या गोष्टीला?? रात्री झोपेत पडणारी स्वप्ने खूपच सिरीयसली घेता वाटत तुम्ही..!!
In reply to भारताबाहेर पण आन्दोलन चालु आहे. by सुखीमाणूस
In reply to भारताबाहेर पण आन्दोलन चालु आहे. by सुखीमाणूस
In reply to कोणतेही कायद्याचा परिणाम विविध घटकवर वेगवेगळा पडतो by Rajesh188
कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे. हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही. आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.हेच तर पिझ्झा पार्टी वाल्यांना समजावतेय सरकार, पण लक्षात कोण घेतो? :)
In reply to खरंय by सॅगी
In reply to पिझ्झा पार्टी by Rajesh188
In reply to एक निष्पक्ष लेख - by श्रीगुरुजी
In reply to एक निष्पक्ष लेख - by श्रीगुरुजी
१. या संबंधात प्रथम पाच जूनला अध्यादेश काढण्यात आले. त्यांचे रूपांतर नंतर कायद्यात करण्यासाठी, लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांत, प्रचलित पद्धतीस फाटा देत कार्यवाही करण्यात आली. पाच जूनला कायदे अस्तित्त्वात आले.अध्यादेश - ५ जूनला, लोकसभेत पारीत झाले - १७ सप्टेंबरला, राज्यसभेत पारीत झाले - २० सप्टेंबरला, राष्ट्रपतींची मोहोर उठली - २४ सप्टेंबरला. यात प्रचलित पद्धतीस कुठे फाटा दिला गेला?
२. 'क्रिएशन ऑफ इको सिस्टिम व्हेअर द फार्मर्स अँड ट्रेडर्स एन्जॉय.' या शब्दरचनेत निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकरी; तसेच व्यापाऱ्यांनाही देण्याचा उघड हेतू दिसतो. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा घोष करीत, व्यापारी मुक्त करण्याचा हा चणाक्ष प्रयत्न आहे. या मार्गे प्रचलित कृषी माल बाजार समिती नष्ट होण्याची शक्यता आहे.शेतकर्यांना कोणाला माल विकायचा आहे याचे स्वातंत्र्य यात आहे किंवा नाही? असेल तर ज्या व्यापार्याला त्याला हा माल विकायचा आहे त्याला सुद्धा माल विकत घेण्याची मोकळीक नको का? की फक्त शेतकर्यालाच स्वातंत्र्य दिले विकण्याचे आणि व्यापार्याला जर विकत घेण्याचा अधिकारच त्या राज्यात तसेल तर चालणार आहे? दुसरे असे की कृषी माल बाजार समिती बद्दल काहीही यात आलेले दिसत नाही. ही व्यवस्था पर्यायी असेल, तर बाजार समिती नष्ट कशी होईल?
व्याख्या:
३. शेतकरी : शेती उत्पादनात स्वत:च्या वा भाड्याच्या श्रमाने गुंतलेली व्यक्ती व संघटित शेतकरी संघटना यांचा समावेश होतो. काळजीपूर्वक, वैधानिक विचार केल्यास, शेतकरी या शब्दात जमिनीची मालकी हा निकष नाही. श्रमिकांच्या श्रमावर दुसऱ्याची जमीन कसणारा दुसरा कोणीही - व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक सावकार, नोकरदार इ. शेतकरी होतो. जमीन मालकी व जमिनीत केलेले स्वत:चे श्रम या खेरीज इतर कोणालाही शेतकरी हे विशेषण लावण्याचा हा चमत्कार! हा कायदा व्यापारी, कारखानदार, भांडवलदार यांना व्यापक हक्क व वैधानिक संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे, हे स्पष्ट होते.जमिनीची मालकी हा निकष टाकला तर श्रमिकांचे काय म्हणून हेच पुन्हा आंदोलन करतील. बाकी जर एखादा शेतकरी स्वतः शेती करत असला आणि स्वतःच जाऊन माल विकत देखील असला तर तो शेतकरी होईल की व्यापारी की दोन्ही?
४. अन्नधान्य (सर्व प्रकारचे) : तेल, तेलबिया, भाजीपाला, फळे, दाणे, मसाले, ऊस, कुक्कुट उत्पादने, शेळी/मेंढ्या, मासे, इंधन, दूधजन्य पदार्थ- मूळ वा प्रक्रिया स्वरूपात, कापूस, पेंड, कापूस बी, ज्यूट इ. या व्याख्येतून हे स्पष्ट होते, की मूळ नैसर्गिक व प्रक्रियायुक्त अशा सर्व शेतमालाचा व्यापार (उत्पादन मुळातच मुक्त आहे) मुक्त करणे हाच हेतू आहे.जर कोणताही शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो असे करायचे असेल, तर त्यात सर्व अन्नधान्य अंतर्भूत करणे चुकीचे कसे?
५. ट्रेड एरिया : शेताचा बांध, कारखाना, गोदाम, सिलो, शीतगृह, इतर कोणतेही बांधकाम. त्यात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांचा समावेश नाही.ही व्यवस्थाच जर पर्यायी असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांना त्यात स्थान कसे देता येईल?
६. क. बाजार शुल्क : उपरोक्त कायद्याच्या कलम सहाप्रमाणे, राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे, उपरोक्त व्यापारक्षेत्रात कोणतेही शुल्क, अधिकार, वसुली लादता येणार नाही. म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यवहार करू नका, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.जर ही पर्यायी व्यवस्था आहे तर राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शुल्क, अधिकार, वसुली कसे करणे शक्य आणि योग्य आहे?
७. आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा मुळात १९५५मध्ये मंजूर झाला. तो दुरुस्त झाला आहे. यानुसार, कलम तीनच्या उपकलम एकनंतर एक-अ हे उपकलम घालण्यात येईल व त्याप्रमाणे कलम तीनच्या उपकलम एकमध्ये काहीही म्हटले असले, तरी 'अन्नधान्य, कडधान्ये, बटाटा, कांदा, तेलबिया, तेले व तत्सम सरकारी सूचनेप्रमाणे इतर वस्तू यांच्या पुरवठ्याचे नियंत्रण युद्ध, दुष्काळ, अपवादात्मक किंमतवाढ व गंभीर नैसर्गिक आपत्तीत सरकारी आदेशाने करता येईल.' अशा मालाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यासाठी, फळबाग पिकांबाबत बारा महिन्यांपूर्वीच्या किरकोळ किमतीत १०० टक्के वाढ झाल्यास वा इतर टिकाऊ शेतमालाबाबत व त्या पूर्वीच्या पाच वर्षांतील सरासरी किमतीमध्ये ५० टक्के किंमतवाढ झाल्यास, सरकार नियंत्रणाचे आदेश काढू शकेल. याचा अर्थ शेतमालाचे व्यापारी साठे नियंत्रित करण्याचा सरकारचा हक्क व व्याप्ती मर्यादित होते. साठा कमी-जास्त करून शेतमालाच्या किमती बदलत्या ठेवण्याचे व्यापाऱ्यांचे राज्य अनिर्बंध होते.सध्याच्या व्यवस्थेत शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्यांना आहे काय? जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या करारा प्रमाणे किंमत ठरली अन् व्यवहार झाला आणि त्यामुळे किंमतीत वाट्टेल तशी वाढ झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल असं यात दिसत नाही का?
८. यावरून हे तिन्ही कायदे व्यापारी व भांडवलदार यांच्या हिताचे आहेत. अन्न महामंडळ, रेशन हे गरिबी नियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत. त्यांनाही नवे कायदे धक्का देतात. त्यात निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांच्या नावाने. त्याचा फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना. ई-बाजार व वायदेबाजारातही फायदा व्यापाऱ्यांचाच. असा हा रेशीमगाठीचा तिढा आहे.जर शेतकर्यांना माल विकण्यासाठी व्यापारी लागत असतील तर व्यापारी या कायद्यातील तरतूदींच्या कक्षेत यायला नकोत काय? सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापारी फायदा कमवत नाहीत काय? जर फायदा नसेल तर कुठलाही व्यापारी व्यवहार करेल काय? -- मुळात नि:ष्पक्ष लेख म्हणजे काय ह्याचीही व्याख्या करावी लागणार बहुदा.
In reply to एक निष्पक्ष लेख - by श्रीगुरुजी
In reply to मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? by Rajesh188
१२ सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँका आणि २२ खाजगी बँक आहेत याशिवाय मोठ्या सहकारी बँक ५८ आणि ग्रामीण सहकारी बँका १४८२ आहेत.
जाता जाता -- कोव्हीड मुळे उंदिर मारण्याचा विभाग बंद आहे का?In reply to सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून by सुबोध खरे
In reply to शिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट. by पिनाक
In reply to हाच हेतू असेल by Rajesh188
In reply to मी फायनान्शियल मार्केटस मध्ये by पिनाक
In reply to न्यायाधीश बनू नका by Rajesh188
तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका. मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो. सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे. आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं. म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहेतुम्हालाच सर्व कळतं आणि सरकार तुमच्या सल्ल्यानुसार वागत नाही म्हणून सरकारला आंधळा विरोध करायचा यापलीकडे तुम्हीही काही करत नाही.
पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत. Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.सगळं इतकं सोपं वाटत असेल तर मिपावर असे प्रतिसाद पाडण्यापेक्षा भारतीय रिझर्व बँक जॉईन करा आणि पुढचे घोटाळे थांबवा...काय म्हणता? (प्रतिसाद संपादित)
In reply to हे अमेरिकन शेतकऱ्यांना कॉट्रॅक्ट शेती चे आलेलं अनुभव by Rajesh188
In reply to सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थ by Rajesh188
In reply to कसा ठेवणार ? भारत सरकारवर by साहना
In reply to साहना by Rajesh188
In reply to > तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे by साहना
In reply to सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे by श्रीगुरुजी
In reply to > psephologist by साहना
In reply to वृत्तवाहिन्या, राजकीय पक्ष by श्रीगुरुजी
In reply to निरुपयोगी व्यवसाय आणि उपयोगी by साहना
In reply to मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का? by Rajesh188
मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का?मार्केट कसे चालते हे "फक्त" तुम्हालाच माहित आहे हा भ्रम पहिला काढुन टाका.
In reply to मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का? by Rajesh188
In reply to सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थ by Rajesh188
In reply to ह्या सरकारी बँका by अनन्त अवधुत
In reply to त्याचबरोबर बरेचसे उद्योगधंदे by बाप्पू
In reply to बापू by Rajesh188
In reply to हो का?? मग जर त्या by बाप्पू
जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ?अन्न, पाणी, हवा हे जीवनावश्यक असतात ते एका अर्थी आणि तुम्ही जे पेट्रोल, वीज वगैरे म्हणता ते वेगळ्या अर्थी जीवनावश्यक आहे. पेट्रोलचा तुटवडा होणार असेल तर अरील अवलंबन कमी करता येऊ शकतं. पण अन्नावरचं अवलंबन दूर करता येत नाही. २.
अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात.म्हणूनंच जितकं होईल तितकं या यंत्रणांचं विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. ३.
आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही.माझ्या मते आहे. शेतीकडे वेगळ्या दृष्टीनेच पाहिलं पाहिजे. कॉर्पोरेट आस्थापनांना शेतीपासनं दूर ठेवलं पाहिजे. शेतीतला नफा ( काही असलाच तर) तो फक्त कसणाऱ्याकडेच किंवा जमीन मालकाकडेच गेला पाहिजे. तो कॉर्पोरेट आस्थापनांच्या तिजोरीत जमा होता कामा नये. मात्र शेतमालावर आधारित उद्योगधंदे कॉर्पोरेट आस्थापनांनी अवश्य काढावेत. ४.
भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे.करेक्ट. म्हणजे सरकारी नियंत्रण काढून टाकायला हवंय. मात्र याचा अर्थ 'पूर्ण शेती हे क्षेत्र भांडवली आस्थापनांच्या ताब्यात देणे' असा लावण्यात येऊ नये. ३.
पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही.फरक कुठाय ते सांगतो. पैसे सेंट्रल बँक छापते. बार्टरसाठी पैसा लागंत नाही. ४.
समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते.तरीपण खायला अन्न तेच लागतं. त्यामुळे शेतीकडे इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळ्या दृष्टीनं पहायला हवं. ५.
तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल.खिशात पैसे खुळखुळत असले की मनमानी करता येते. वस्तुविनिमय पद्धतीत मनमानी करता येत नाही. पण म्हणून एक पद्धती दुसऱ्यापेक्षा चांगली असं म्हणता नाही येत. विशेषत: ज्यांच्या गरजा कमी आहेत अशांना पैशाच्या बदल्यात वस्तु व्यवहार करणं चालून जावं. ६.
वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते.समाज जर इतका प्रगत होतोय तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळे का होताहेत? की पैशांची व्यवस्था ( = बँकिंग ) हीच एक महाघोटाळा आहे ? मग आस्थापानी शेतीस परवानगी का म्हणून द्यायची? ७.
ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ?रिझर्व्ह बँक पैशाचा पुरवठा करते ती एक पैशाची शेती आहे. उद्या तिने पैसे छापून कॉर्पोरेट कंपन्यांना भरमसाट कर्जे दिली तर हाच पैसा वापरून एकल शेतकरी भूमिहीन सहज करता येईल. ८.
आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ?तेच करायला पाहिजे खरं. पण सरकारी नियम आडवा येतो. बँक चालवायला सरकारची परवानगी लागते. बँकिंग लायसन्स म्हणतात त्याला. ९.
आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ?मी नवीन कायद्यांच्या बाजूने आहे. १०.
तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल"काही करायचं मी म्हणंतच नाहीये. उलट मी म्हणतोय की काहीतरी थांबवा. कॉर्पोरेट आस्थापनांचं शेतीत घुसणं थांबवा. जे काही करायचंय ते मोदी करतोय. तो आणि शेतकरी काय ते पाहून घेतील. मी फक्त धोक्याची सूचना देतोय. ११.
सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. .... आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल.या वाढीव मागणीच्या सहाय्याने भांडवल उभारता येईल का यावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा असं म्हणेन. १२.
उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ?उत्तेजन म्हणजे प्रचार असू शकतं. फायदा म्हणाल तर पैशावरील अवलंबन कमी करणं हा शेतकऱ्याचा फायदाच आहे. कारण की विनिमित व्यापार करमुक्त असतो. पैसे टाकून काही विकत घेतलं की वसेक भरावा लागतो. तसा कर वस्तुविनिमयात लावता येणार नाही. ( यावर अधिक चर्चा झाल्यावर मी माझं मत बदलू शकतो.) १३.
.... इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. .... भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.सहमत आहे. असो. भारतीय शेतीवर आधारित उद्योगांचं देशी कॉर्पोरेट कल्चर विकसित झालेलं पाहायला आवडेल मला. आ.न., -गा.पै.
In reply to चर्चेची ८ वी फेरी सुद्धा by श्रीगुरुजी
In reply to 80 वी फेरी सुद्धा निष्फळ च by बाप्पू
शिळ्या कढीला ऊत...