मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

कृषी धोरण आणि अर्थशास्त्र

साहना · · काथ्याकूट
भारत सरकार शेवटी APMC कायद्याची हडळ बाटलींत बंद करत आहे अशी बातमी वाचली आणि मनाला आनंद झाला. अजून तरी मी मूळ कायदा सुधार वाचला नाही तरी ज्या पद्धतीने दलाल मंडळी आपली छाती बडवत आहेत त्या प्रमाणे तरी हा बदल चांगलाच असेल असे वाटते. APMC कायदा शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारा कायदा बनेल हे समजण्यासाठी ECON १०१ ज्ञान पुरेसे आहे. तुमचा धंदा कुठलाही असो, स्वखुशीने येणाऱ्या गिऱ्हाईकाला सर्व्हिस देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हाला असले तरच धंदा नफ्यांत चालू शकतो. तुम्ही समजा रेस्टोरंट चालवत असाल तर जेवायला येणाऱ्या कुठल्याही गिर्हाईकाला जेवू घालणे हा तुमचा धर्म तर आहेच पण वयवसायिक दृष्ट्या तुमच्या स्वतःचा फायदा आणि त्या गिर्हाईकाचा फायदा सुद्धा आहे. समजा उद्या सरकारने नवीन कायदा केला कि रेस्टोरंट मध्ये जेवणार्या प्रत्येक माणसाला आधी सरकारकडून लायसन्स घ्यावे लागेल आणि सरकार वर्षाला फक्त ५०० लायसन्स देईल. ह्या कायद्याने संपूर्ण रेस्टोरंट धंदा एक तर बंद तर पडेल किंवा बहुतेक छोटी रेस्टोरंट बेकायदेशीर पणे सरकारी नोकरांना पैसे चारून चालू राहतील (उदा दारू विषयक महाराष्ट्र सरकारचे मूर्खपणाचे कायदे). ह्यांत रेस्टोरंट आणि त्यांचे गिर्हाईक ह्या दोघांचेही नुकसान आहे. काही धंधे व्यवसाय असे आहेत जिथे असा सरकारी हस्तक्षेप काही लोकांना मानवेल सुद्धा, उदाहरणार्थ फार्मसी. इथे काही औषधें घेण्यासाठी डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असते. पण हे झाले अपवाद. शेती ह्या विषयांत भारत आज अत्यंत मागासलेला आहे. भारतीय शेतकरी जगांतील सर्वांत गरीब शेतकऱ्यांपैकी एक आहेच पण त्याच वेळी अतिशय अकार्यक्षम सुद्धा आहे. ह्याला कारण शेतकरी पेक्षा भारताचे शेतीविषयक धोरण हे आहे. एक बाजूने शेतकऱ्याला बळीराजा वगैरे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने शेतकरी म्हणजे बिना अकलेचा गाढव आहे अश्या प्रकारे कायदे करायचे असं षडयंत्र भारत सरकारने अनेक वर्षें चालवले. सर्वच यंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखाली असल्याने कुणीही आवाज सुद्धा काढत नव्हते पण आजकाल भारतीय सरकारच्या शेती विषयक धोरणांची लक्तरे सर्वत्र पाहायला मिळतात. APMC कायद्याचे लॉजिक शेतकरी मूर्ख असल्याने श्रीमंत पुंजीपती त्याला फसवून त्याचा माल हडप करतील आणि ह्या मूर्ख शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी त्याचा माल हडप करण्याचा अधिकार फक्त सरकारला आहे असा हा थोडक्यांत कायदा आहे. महाराष्ट्रांतील ऊस आणि कापूस शेतकऱ्यांना जास्त अनुभव असेल पण समजा आपली कांद्याची लागवड आहे आणि मी ट्रक घेऊन आले आणि तुम्ही तुमच्या स्वखुशीने मला एक ट्रक कांदा विकला तर तो कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो. APMC कायद्याप्रमाणे शेकर्यांकडून माल विकत घेण्याचा अधिकार फक्त सरकारने लायसन्स दिलेल्या दलाल मंडळींनीच आहे. हि मंडळी बहुतेक वेळा नेते मंडळींचेच चमचे असतात. मागे वाचनात आले होते कि समोरून दक्षिण भारतांत कांद्याचे फक्त २० दलाल आहेत. ह्या वीस जणांनी जर साठेबाजी केली तर कांद्याचे भाव कडाडतात. APMC कायद्याचे दुष्परिणाम : कुठल्याही बाजारांत विकत घेणारे कमी असले कि भाव कमी होतो. तुम्ही IT वाले असाल आणि समाजा सरकारने tumhala TCS आणि Infosys सोडून इतर कुठेही काम करायला बंदी घातली तर ? आपसूकच तुमचा पगार कमी होईल. बाजार व्यवस्थेचा पाया स्पर्धा हा आहे आणि स्पर्धा बंद केली तर एका बाजूला नुकसान होते तर दुसऱ्या बाजूला प्रचंड फायदा. ह्यांत नुकसानीची बाजू शेतकऱ्यांची असून फायदा होतो दलाल मंडळींचा. पण त्यापेक्षा वाईट परिणाम आणि दूरगामी परिणाम म्हणजे शेतीत जाणारे भांडवल कमी होत जाते. आज बहुतेक शेतीविषयक कर्जे छोटे शेतकरी बँकेकडून घेतात, इथे सुद्धा बँकांना जबरदस्तीने कर्ज देण्यास सरकार भाग पाडते म्हणून. खाजगी कंपन्यांची शेतीमधील गुंतणवूक जवळ जवळ शून्य आहे. (ह्याला इतर कारणे सुद्धा आहेत). मोठ्या प्रमाणावर भांडवल टाकले नाही तर कार्यक्षमता कमी होते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय पद्धती विकसित करता येत नाहीत आणि नफा सुद्धा कमी होत जातो. अर्थांत भारतीय शेतकऱ्यांची हीच परिस्थती आहे ह्यांत शंका नाही. मेरिको कपंनीने भूतकाळांत गोवा आणि कोंकण प्रदेशांत नारळ शेतीत गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला होता जो शेवटी त्यांनी APMC मुले सोडून दिला. गोदरेज कंपनीने काही कायदेशीर पळवाटा शोधून शेतीमाल विकत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे पण तिथे सुद्धा त्यांना जास्त भांडवल टाकायला भीती वाटते असे मी त्यांच्याकडून ऐकले आहे. APMC गेल्याने काय होईल ? सर्वप्रथम भारतीय शेतकरी ७० वर्षांच्या पारतंत्र्यातून सुटेल. मंडी पद्धतीची भारतीय शेतीमालावर असलेली पकड सुटेल आणि त्या जागी अनेक मंडी, अनेक दलाल लोकांचा भरणा होईल. माझ्या मते Jio फार्म्स सारखी एखादी मोठी कंपनी ह्या क्षेत्रांत घुसेल आणि आधुनिक व्यवसाय पद्धती आणेल. मी जर थेट शेतकऱ्यां कडून माल विकत घेऊ शकते तर माल उपलब्ध होण्याची तरी वाट का पाहायची ? पेरणी होण्याआधीच ऍडव्हान्स देऊन संपूर्ण माल विकत घेण्याचे "ऑप्शन्स" मी विकत घेऊ शकते आणि नंतर ते ऑप्शन्स इतर लोकांना विकू शकते. अर्थांत हे सर्व होण्यास काही वर्षे तरी जातील पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर गब्बर झालेल्या दलाल मंडळींची कंबरडी मात्र पहिल्या दिवसापासून मोडतील. मोदी सरकार विषयी मला प्रेम नसले तरी ह्या निर्णयावर त्यांना १००% पाठिंबा द्यावा असे मला वाटते.
वर्गीकरण
कृषी
वाचने 34545 वाचनखूण प्रतिक्रिया 71

सामान्यनागरिक Tue, 09/22/2020 - 13:49
पद्धतीने दलाल मंडळी आपली छाती बडवत आहेत त्या प्रमाणे तरी हा बदल चांगलाच असेल असे वाटते. एकदम बरोबर ! काही वर्षांपूर्वी खांग्रेस सरकारने सुद्धा असाच कायदा आणायच प्रयत्नं केला होता. श्री श्री १०८ राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली वगैरे .... असा संदेश व्ह्आट्साप वर फिरत आहे. त्यांनी केले तर ते चांगले , मोदीने केले ते वाईट! या विरोधातआंदोलन कर्त्यांना पकडुन उलटे टांगुन खालुन मिरचीची धुरी द्या

दिगोचि Wed, 09/23/2020 - 07:01
मला वाटते 2019च्या निवडणूक म्यानीफेस्टोमधे कोंग्रेस पक्षाने पण असा काहीसा बादल करायचे वचन दिले होते. असे ऐकले आहे. आता राहुल व त्याचे मित्र या बिलांच्या विरुद्ध गदारोळ करताना दिसहत आहेत. जाणत्या राजांना असे वाटत आहे की काही धडाडीचे काम केले तर जनता व शेतकरी सरकारच्या विरुद्धा जातील म्हणून ते आज एक दिवस उपोषण करणार आहेत. काय त्यांची शेतकार्‍याविषयीची आस्था. ढोंगी कुठले.

शा वि कु Wed, 09/23/2020 - 08:22
आपणच पूर्वी प्रस्ताव केलेल्या विधेयकाला विरोध करणे, पूर्वी जिवाच्या आकांताने विरोध केलेली विधेयक शाहजोगपणे पास करणे, हा खेळ चालूच आहे. काही वर्षांपूर्वी न जाता २०१९ च्या वचनपत्रात सुद्धा काँग्रेसने हेच नेमके बदल करण्याचे वचन दिले आहे. अकाली दलाने देखील एका समिती अहवालात या कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे असे म्हणलेले असे ऐकले. आता मात्र गव्हावर मिळणारे ६% जाणार म्हणून विरोध करत आहेत.

बाप्पू Tue, 09/22/2020 - 15:26
सहमत. अगदी हेच मी दुसऱ्या धाग्यावर समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो.. कि ऑप्शन्स आले कि आपोआप स्पर्धा निर्माण होते आणि सगळ्यांचाच फायदा होतो. पण आज जे छाती बडवतायेत ते फक्त विनाकारण आहे. कदाचीत वयक्तिक हितसंबंध धोक्यात येतायेत असे वाटतेय. . नवीन कायद्याचे परिणाम दिसायच्या आधीच टाहो फोडतायेत. देशातील उद्योगपती हे सर्व गरिबांना पिळवटून च मोठे होतात असा गैरसमज मानत बाळगून हे लोकं जगतायेत. (पूर्ण कम्युनिस्ट विचारसरणी च या भंपक गृहितकावर बेस्ड आहे ) ज्यादिवशी शेतकरी हा बळीराजा, हा देखील एखाद्या उद्योजकाप्रमाणे विचार करेल, मार्केट चा अभ्यास करेल आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल त्यादिवशी त्याला कुणाच्या पाया पडण्याची गरज राहणार नाही. नव्या कायद्यामुळे कोणाची जमीन हिसकावून घेतली जाणार नाहीये कि सध्या असलेल्या MSP वर काही फरक पडणार आहे. पण तरीही या कायद्याला का विरोध केला जातोय ते समजत नाहीये. होणारा विरोध हा फक्त हायपोथेटिकल सिच्युएशन दाखवून केला जातोय म्हणजे उद्योगपती तुमची जमीन हडप करतील.. उद्योगपती तुमचे पीक निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतील etc etc.. कायदा पास झाल्यामुळे शेतकऱ्याला मूर्ख बनववून त्यांचा कैवारी अशी इमेज उभी करणारे दलाल राजकारणी यांना खरा तोटा होणार आहे त्यामुळेच त्यांचा थयथयाट चालला आहे. बाकी काही नाही.. !!

जानु Tue, 09/22/2020 - 16:17
देशातील उद्योगपती हे सर्व गरिबांना पिळवटून च मोठे होतात असा गैरसमज मानत बाळगून हे लोकं जगतायेत. हे खरय याच मानसिकतेचा आधार घेत या कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांनी देशाचे नुकसान केले आहे. नफा कमविणे म्हणजे कोणाचे तरी रक्त पिणे. बाजार समित्या शेतकर्‍याला काय देतात या बद्दल ५ कारणे सांगता येणार नाहीत. याचा अनुभव घेउन आजवरच्या सर्व आयोग, जे शेती सुधारावर होते त्यांनी या समित्या बंद करा अशीच सुचना केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आजवरच्या सर्व शेतकरी चळावळी आणि त्यांचे नेते याच मागणीवर मोठे झालेले दिसतात. एकदा आमदारकी मिळाली की आहे तेच कसे योग्य याचा पाढा वाचतात. आपल्या राज्याचा विचार केला तर ९०% समित्यांवर कोंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे वर्चस्व आहे. बाजार समित्यां मधुन येणारा कर हा पंजाब सारख्या राज्यात कळीचा मुद्दा आहे. कारण त्यांचे त्यामधुन येणारे उत्पन्न ५००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. तेथे १४% पर्यंत कर द्यावा लागतो. पण तो पैसा त्या सरकारांना मोफत वीज देण्यास उपयोगी पडतो. आपल्या कडे असे नाही. काही मोठ्या कंपन्या आपल्यास लागणारा माल अगोदर रक्कम देउन आरक्षित करतील. त्यात शेतकर्‍यांचा तोटा झाल्यावर सरकार किंवा विरोधी गप्प बसतील असे होणार नाही. विचार करा सध्याच्या अश्या विरोधकांना असा मुद्दा मिळाला तर मज्जाच मज्जा. केरळ मध्ये ए पी एम सी आहे का? जसा गुगला.... करार शेतीत कंपन्यांना हवा तो माल पिकवणे आणि त्याबद्दल मोबादला मिळणे हा प्रकार पंजाब आणि गुजराथ मध्ये पेप्सिको आणि इतर कंपन्या अगोदर पासुन करीत आहेत. त्यात काही विवाद झाले तर आताच मागे गुजराथ मधील शेतकरी आणि पेप्सिको यांची केस सर्वोच्च न्यायालयात शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागल्याचे विरोधक विसरले का? आपले बी बियाणे सांभाळण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे. याचा सर्वात जास्त फायदा पुन्हा एकदा बागायतदार शेतकरी आणि मोठ्या शहराजवळचे शेतकरी घेणार आहेत. त्यांना अनेक कंपन्या उत्तम प्रतीचे आणि सेंद्रीय धान्य, फळे, भाजीपाला यासाठी अधिक रक्कम देण्यास तयार होतील. मोठ्या हॉटेल चेन आणि व्यापारी यात ब्रांड तयार करतील. शेतकर्‍यांना फक्त एक करावे लागेल. शेती भाड्याने आणि कराराने करतांना त्यात आपले माणुसबळ वापरावे लागेल. पण जरका त्याने यातही भैय्ये मजुर वापरुन स्वतः खुर्ची घेतली तर मग काही वर्षात ती खुर्ची गेल्यावर बोंब मारण्याचे स्वातंत्र्य नसणार. पण खर सांगु हे होणार. कारण ......

ऋतुराज चित्रे Tue, 09/22/2020 - 16:30
केंद्र सरकारने सरळ स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. प्रमुख विरोधी पक्ष , डावे पक्ष त्यास विरोध करू शकणार नाही. मुळात केंद्राला आणि राज्यांना त्या शिफारसी अडचणीच्या वाटतात. सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही , त्यात पिक विमा, एमएसपी, नुकसान भरपाई, भूसंपादन इ. सर्व आले. परंतू आताच्या कायद्यात सुस्पष्टता नाही, सरकार कधीही सोयीने अंग काढून घेऊ शकते. केंद्राने जीएसटी वरून राज्यांना कसे फसवले हे ताजे उदाहारण आहे.

नितिन थत्ते Tue, 09/22/2020 - 16:37
>>>अजून तरी मी मूळ कायदा सुधार वाचला नाही असे असूनही छाती बडवणारी मंडळी दलाल आहेत असं तुम्हाला वाटतं हे रोचक आहे. "नोटबंदीवर टीका करता म्हणजे नक्कीच तुमचे पैसे नोटबंदीत गेले असणार" यासारखाच प्रकार झाला.

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 16:45
ह्या कायद्या नी कशी स्पर्था निर्माण होईल आणि कोण कोणाशी स्पर्धा करेल. ह्या स्पर्थेत शेतकऱ्यांना काही स्थान असेल का? कृपया जरा हे स्पष्ट करावे.

Gk Tue, 09/22/2020 - 16:53
पेरणी होण्याआधीच ऍडव्हान्स देऊन संपूर्ण माल विकत घेण्याचे "ऑप्शन्स" मी विकत घेऊ शकते आणि नंतर ते ऑप्शन्स इतर लोकांना विकू शकते. _____ हसूच आले बाई वाचून शेतकऱ्याला आधी पिकवून नंतर सुद्धा कुणी भाव देत नाही, पण मोदिने कायतरी नवीन आणले की कायतरी सांगणारे येतातच, 2000 च्या नोटेत चिप आहे म्हणून सांगत होते

चौकस२१२ Wed, 09/23/2020 - 16:01
मला वाटते कि असे डेरीवेटीव्ह ) ऑप्शन किंवा खरा तर "वायदे "/ फुचर भारतात आधीपासून उपलब्ध आहेत ( खोलात शिरायचे तर ऑप्शन आणि फुचर मध्ये मोठा फरक आहे ) जी के यात हसण्यासारखे काहीच नाही आपण जर वायदे बाजार जगात का निर्माण झाला याचा नीट अभ्यास केलात तर तुम्हाला हसू येणार नाही , मूळ उत्पादकाला आपल्या उत्पादनाला पीक तयार झाल्यावर चांगलं भाव मिळावा यासाठी "वायदे " या आर्थिक हत्याराचा शोध लागला - या बाजारात जसे मूळ उत्पादक सहभागी होऊ शकतात तसे नुसते उलाढाल करणारे ( स्पेक्युलेटर ) पण तेव्हा नेहमी प्रमाणे नुसती आग लावत फिरू नाक.. जरा अभ्यास करा आणि मग बोला जी के!

आनन्दा Wed, 09/23/2020 - 16:33
आपल्याकडे पण वायदे बाजार आहे, पण माझ्य माहितीप्रमाणे तो आभासी आहे, म्हणजे त्यात प्रत्यक्ष खरेदी विक्री होत नाही, अशी मझी तरी माहिती आहे.

Gk Wed, 09/23/2020 - 17:04
ट्रेडिंग जास्त आहे, फिजिकल डिलिव्हरी पार्ट अगदी कमी आहे , तोही काही ठराविक गोष्टींआच आहे, त्यातही मोठे दलाल प्रामुख्याने असतात , शेतकऱ्याला माल ठेवून भावाची वाट बघत बसने शक्य नसते,

Gk Wed, 09/23/2020 - 17:36
देरिव्हेटिव्ह ऑप्शन फ्युचर जर उपलब्ध आहेत तर मग मोदिने इतके हातभार लांब नवे विधेयक कशाला तयार केले म्हणे ? शेतकरी कमोडिटी एक्स्चेंजवर डिलिव्हरी देऊन विकतील की !!

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 18:39

मोदिने

७० झालेल्या वरिष्ठ आणि भारतीय जनतेने सतत १८ वर्षे निवडून दिलेल्या व्यक्तीचा मान ठेवणे तुमच्या संस्कारात बसत नाही का?

Gk Fri, 09/25/2020 - 15:16
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jaipur-people-in-bureaucracy-should-stand-in-respect-of-mp-mla-scsg-91-2284705/ राजस्थानमधील सरकारी नोकरशाहीत काम करणाऱ्यांकडून खासदार आणि आमदारांना मिळणाऱ्या वागणुकीसंदर्भात मुख्य सचिव राजीव स्वरुप यांनी नाराजी व्यक्त करत निर्देश जारी केले आहेत. एखादा खासदार किंवा आमदार सरकारी अधिकाऱ्याला भेटायला आल्यास त्यांच्या सन्मानार्थ ते आल्यावर आणि ते निघताना अधिकाऱ्यांनी उठून उभं राहणं गरजेचे आहे. स्वरुप यांनी दिलेल्या या निर्देश आणि सुचनांने तातडीने पालन करण्यासंदर्भातील सांगण्यात आलं आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jaipur-people-in-bureaucracy-should-stand-in-respect-of-mp-mla-scsg-91-2284705/

चौकटराजा Tue, 09/22/2020 - 18:13
नागपूर येथील हळदीराम यांच्या कारखान्यात रोज ५२००० किलो ( ५२ टन ) मुगडाळ तळलेली मूगडाळ करण्यासाठी लागते. पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे ही मूगडाळ हळदीराम यांना महाराष्ट्रातूनच व ए पी एम सी कडूनच घेण्याची व शेतकऱ्याला महाराष्ट्रातच व ए पी एम सी तच विकाण्याची सक्ती आहे. आता नवीन कायद्याप्रमाणे समजा पंजाब मध्ये बुकाराम राम नावाचा उद्योजक आहे व त्यालाही अशीच काही टन मुगडाळ विकत घेणे आहे व तो थोडा अधिक भाव द्यायला तयार आहे तर ए पी एम सी ला बायपास करून येथील शेतकरी त्याला थेट ती मूगदाळ विकू शकेल. किंवा त्याला वाटले येथील ए पी एम सी मला पंजाब मधील उद्योजक देत आहे तो भाव देत आहे तर शेतकरी ए पी एम सी ला विकू शकेल. ( मला एस टी तही बसता येईल व त्याच भावांत नीता ट्रॅव्हल मधेही बसता येईल .). दुसरे असे की ही सर्व शेती हळदीराम हेच करतील व शेतकऱयांशी करार करून त्यांना एक प्रकारे शेती भाड्याने देण्याचा नवा व्यवसाय देतील . यात कसेल त्याची जमीन असे असणार नाही ! आधुनिक यंत्रणा वापरून .शेतीतद्न्य नेमून हळदीराम कदाचित शेतकार्यापेक्षा अधिक उत्तम शेती करून दाखवू शकतील . जसजसे संपर्क माध्यमे सुधारत आहेत त्याप्रमाणे खालील बाबतीत एजंट लोकांची गरज संपणार आहे . १ घराच्या खरेदी कराराची नोंद करण्यासाठी वकिलाची गरज. २. आर टी ओ मध्ये लायसन्स ,वाहन नोंदणी साठी एजंटांची गरज ३. भाड्याने घर घेण्यासाठी एजंटांची गरज ४. रेल्वे तिकीट ,विमान तिकीट साठी एजंटांची गरज ५. ओला उबर ला फाटा ६. बुकिंग डॉट कॉम अगोडा ,एअर बी एन बी ला फाटा ७ टी व्ही , वॊशिंग मशीन दुरुस्ती साठी थेट संपर्क यात काही मर्यादा नक्कीच आहेत उदा .वरील सर्व उदाहरणे सेवा क्षेत्रातील आहेत. पण उत्पादन क्षेत्रात " डिस्ट्रिब्युटर " ही कल्पना पुरती डावलून चालणार नाही.

चौकटराजा Tue, 09/22/2020 - 19:45
आता शेतकर्याना स्वतः ची शेती कम्पनी स्थापता येणार असून अशा मोठ्या कम्पन्या झाल्या तर त्याना कमाल जमीन धारणा कायद्यात अडकवू नये अशी अजून मान्य न झालेली मागणीही पुढे येत आहे ! ते आता आपली जमीन अचल भान्डवल म्हनून कम्पनीत आणू शकतील .

रणजित चितळे Wed, 09/23/2020 - 11:44
आपला काथ्याकूटाचा धागा आवडला..... मी चूकून धागा काढला व मग समजले अगोदर हा धाग चालला आहे. मिसळपाव ऐडमीनला विनंती करतो माझा धागा काढून टाकावा... शेतकऱ्यांसाठी असलेले कृषी विधेयक संसदेच्या पावसाळी सत्रात पारित झाले. त्याने कोणाचा लाभ कोणाचा तोटा झाला ते बघू - सध्यस्तिथी – शेतकरी एमएसपी MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) प्रमाणे सरकारला पीक विकतात. पण सरकार सगळे पीक विकत घेऊ शकत नाही. जे मोठे शेतकरी आहेत ते सरकारला एमएसपीच्या किमतीने पीक विकतात, व अशा शेतक-यांची टक्केवारी सरासरी १५ टक्के आहे. पण छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारला पीक विकायला अवघड जाते. असे साधारण ८५ टक्के शेतकरी आहेत. असे छोटे शेतकरी एपिएमसी APMC (एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) तर्फे मिळेल त्या किमतीला (एमएसपीहून खूप कमी किमतीला सुद्धा) त्यांचे पीक बाजारात विकतात. एपिएमसीतर्फेच गेले पाहिजे ह्या बंधनाने त्यांना त्यांचे पीक नेहमी कमी किमतीत विकावे लागते. कारण एपिएमसीवर अर्थी, बिछौले, व्यापारी, सावकार व राजकारणी ह्यांची पकड घट्ट झाली आहे व ते पडेल किमतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन जास्त किमतीला बाजारात विकतात. त्यात त्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांना रडकुंडीची पाळी येते. उदाहरणादाखल - बटाटा शेतकऱ्यांकडून २ रु ते ५ रु किलो ने घेतला जातो तर बाजारात ३० ते ४० रु किलोने एपिएमसी विकते. एवढेच नाही तर कधी कधी भाव वाढवण्यासाठी उभ्या पिकाला आग लावून पीक बाजारात आणूच देत नाहीत. छोट्या शेतकऱ्यांचा ह्यात नेहमी तोटाच होतो. अशा वेळेला ह्याच अर्थीकडून शेतकरी उसने पैसे घेऊन पोटाची भूक भागवतो व सावकारांच्या कारस्थानाला बळी पडतो. कृषी विधेयकाने वरती लिहिलेल्या सध्यस्तिथीत आणलेला फरक - शेतकऱ्यांना कोठल्याही बाजारपेठेत आता त्यांचे पीक विकता येईल – ह्याचा अर्थ ते एपिएमसी तर्फेच विकण्यास बांधील नाहीत. एमएसपी पेक्षा जास्त किंमत जिथे मिळत असेल तेथे व तेथल्या बाजार पेठेत विकू शकतात. नसेल मिळत तर एमएसपीच्या किमतीत सरकारला किंवा एपिएमसीला विकता येईल अशी तरतूद ह्या होणा-या कायद्यात आहे. ह्या विधेयकाच्यामुळे मोठ्या कंपन्या जर छोटी छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून माल विकत घेणार असतील तर त्यांच्या बरोबर सौदा करून फायदा करून घ्यायची शेतकऱ्यांना पुरी सूट आहे. बी पेरण्या आधी किंमत ठरवता येईल व बाजारात ठरवलेल्या किमतीपेक्षा नंतर जास्त किंमत मिळत असेल तर शेतकऱ्याला ती अधिक किंमत मिळेल अशी तरतूद ह्या विधेयकात आहे. जर किंमतीत घट झाली तर शेतकऱ्याला आधी ठरलेली (जास्तीची) किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना किमती प्रमाणे पैसा वेळच्यावेळी मिळेल. हे सगळे सुकर होण्यासाठी दहा हजारावर कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यांची उभारणी केली जाईल व एपिएमसीला समांतर माध्यम उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा करण्याने एपिएमसीची मक्तेदारी संपायला मदत होईल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतात आलेले पीक सौदा झालेल्या कंपन्या त्यांच्या शेतावरून उचलून नेतील, त्याकारणाने शेतक-यांचा पीक बाजारा पर्यंत पोहोचवण्याचा त्रास वाचेल. ह्या सगळ्यामुळे बाजारात चुरस निर्माण होऊन एपिएमसीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल किंवा एपिएमसीला शेतकऱ्यांना वाजवी भाव देण्यात आपोआप भाग पाडले जाईल. ह्या पार्श्वभूमीवर कोण कसे वागले ते पाहूया शेतकरी – त्यांना फायदाच होणार कारण आता आहे त्या पेक्षा अधिक बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध होणार आहेत व त्याच बरोबर मोठ्या कंपन्यांचे भांडवल त्यांना शेती करायला उपयोगी पडणार आहे. कॉंग्रेस – शेतकऱ्याला एपिएमसीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा मुद्दा त्यांच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कॉग्रेसनी केला होता. त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधी (विरोधी पक्ष म्हणून) भूमिका घेऊन एक प्रकारे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे का ...का काही अजून वेगळे आहे..... शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व तत्सम पक्ष – त्यांचे बरेच पदाधिकारी एपिएमसी चालवत असल्या कारणाने व त्यांचे काही आप्त व जवळचे अर्थी, सावकार, ट्रेडर्सच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना ह्या विधेयकाने मोठा फटका बसणार आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाला, स्वतःला शेतकरी म्हणणारे, देशाचे माजी कृषिमंत्री ....गैरहजर असे का...... शिवसेना – लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विरोधात. लोकसभेत बाजूने व राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात दिलेली भाषणे निवडणुकीच्या वेळी सोयीने वापरता यावी म्हणून हे गैरजबाबदार वर्तन केले असावे का...... पत्रकार – मराठी पत्रकारांनी अभ्यास करून लिहिलेले लेख अजून वाचनात आले नाहीत. उगीच थाळी व टाळी वरून पंतप्रधानांची टवाळी उडवणारे व फेसबुकच्या वैयक्तीत पानाच्या मागे लपून आपल्या पत्रकारितेचा आविष्कार करणारे पत्रकार दिसतात पण कोणी गंभीर प्रश्नांचे अभ्यास करून लिहिलेले लेख क्वचितच पाहायला मिळतात. असे का... माध्यमे – प्रसार माध्यमे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहेत त्यावरून ते त्यांचे कार्यक्रम चालवतात. एनडिटीव्ही, इंडिया टुडे विधेयकाच्या विरोधात कार्यक्रम चालवतील व टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक विधेयकाच्या बाजूने हे कार्यक्रम न पाहता सांगता येईल.....

ऋतुराज चित्रे Wed, 09/23/2020 - 12:54
प्रथम विरोध कोणत्या गोष्टीला केला जातोय हे बऱ्याच जणांना ठावूक नाही कारण हे विधेयक सरकार घाईघाईत मंजूर करून कायदयात रूपांतर करण्यामागे लागली आहे. चर्चा न करता आवाजी मतदान करण्याची घाई सरकार का करतेय ? कांदयाचे भाव वाढले म्हणून देशात कुठेही आंदोलन झालेले नाही , तरी सरकारने कांदा निर्यातबंदी का केली ? तसे एमएसपी आणि एपिएमसीची बद्दल शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला असे सरकार सांगत आहे . मुळात सध्या मिळणारा एमएसपी हा ऊत्पादन खर्चाच्या ४० % कमी आहे. त्या मागणीला बगल देऊन घाईघाईत कायदयात रूपांतर करण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. एमएसपीने शासन शेतकऱ्याकडून १० % पेक्षा अधिक मालाची खरेदी करतच नव्हते. ९० % माल त्याला बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी असला तरी विकावाच लागायचा. आताही तेच होणार आहे. शेतकरी आतापर्यंत द्राक्ष आंबे एपिएमसीमधे विक्री न करता थेट व्यापाऱ्याला माल विकत होताच किंवा थेट परदेशात निर्यात करत होता की ? एपिएमसीने कधी ह्यावर आक्षेप घेतला का? सगळंच नवीन घडतय असा भास निर्माण केला जातोय.

प्रसाद_१९८२ Wed, 09/23/2020 - 16:05
मंडी में किसान अपना माल फैला कर एक कोन में हाथ बांध कर मज़दूरों की तरह बैठ जाता है। और बार बार मंडी के दलाल से विनती करता रहता है कि साहब मेरे माल की भी बोली लगवा दो। दलाल:- रुक जा , देख नही रहा, कितने लोग है लाइन में। किसान:चुपचाप एक कोने में बैठा, थोड़ी देर में फिर दलाल के पास जकर बोलता है, साहब अब तो देखलो। तभी दलाल किसान पर एहसान जताते हुए आता है और एक मुठी अनाज अपने हाथ मे लेकर बोलता है, उफ्फ इस बार फिर सी ग्रेड का माल ले आया। किसान :- जो भी है साहब ये ही है। दलाल:- ठीक है अभी देखता हूँ ,50 रुपये सस्ते में जायेगा पर ये माल। किसान:- जैसा भी आप सही समझो साहब। थोड़ी देर में दलाल आता है और उसका माल उठवाता है। दलाल:- कुल 18 कुंतल माल बैठा है। किसान:- पर साहब घर से तो 20 कुंतल तोल कर लाया था। दलाल:- तेरे सामने ही तो तोला है, मैं थोड़े ही खा गया 2 कुंतल माल। बता पैसे अभी लेगा या बाद में लेकर जाएगा। किसान:- अभी देदो साहब ,घर मे बहुत जरूरत है। दलाल:- पैसे गिनते हुए,इसमे 5% कमिसन कट गया, 9% मंडी का टैक्स। 200 रुपए सफाई वाली के, 1000 रुपये बेलदार के। 200 रुपये चौकीदार भी मांगेंगे। 500 रुपये की तुलाई लग गई। ये ले भाई तेरा सारा हिसाब लगा कर इतना बनता है। किसान:- हाथों में नोटो को दबा कर घर जाकर, जब हिसाब लगता है, तो पता चला, सब कट पिट कर कुल 15 कुंतल के माल का पैसा ही हाथ लगा। बाकी 5 कुंतल कहाँ गया? बस जितनी भी आज राज्य सभा मे आपने हाथापाई देखी। जितना भी विरोध आप सड़को पर किसान बिल 2020 के लिए देख रहे हो। ये सब उसी 5 कुंतल के लिए हो रहा है। वार्ना बाकी सब ऐसे ही चलेगा। बिचौलियों के लिए अभी भी रास्ता खुला है, बस वो अपनी मनमर्जी नही कर पाएंगे किसानों पर। क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए एक अलग रास्ता और दे दिया है, जिसमे किसान बिचौलियों के पास न जाकर, सीधे ग्राहक कंपनी तक पहुच सकता है। दुःख बस इन 5 कुंतल वालो को ही हो रहा है। वार्ना, किसानों को कुल मिला कर कोई हानि नही है।

चौकस२१२ Wed, 09/23/2020 - 16:05
हे विधेयक सरकार घाईघाईत मंजूर करून कायदयात रूपांतर करण्यामागे लागली आहे. चर्चा न करता आवाजी मतदान करण्याची घाई सरकार का करतेय ? सतत हा आरोप करणे हि पळवाट आहे लोकशाही मध्ये जगात साधारण असेच चालते शेवटी कितीही "चर्चा" झाली तरी निवडून आलेला पक्ष आपले धोरण राबवतो... कधीतरीच सर्व पक्ष आपल्या खासदारांना " पक्षाचा धोरण विचार ना करता आपल्या मन कि बात प्रमाणे मत द्यायला परवानगी देतो " राजीव गांधी ४००+ हुन अधिक जागा जिंकून राक्षसी बहुमतात होते तेव्हा ते काय उदार होते?

ऋतुराज चित्रे Wed, 09/23/2020 - 18:43
राजीव गांधी ४००+ हुन अधिक जागा जिंकून राक्षसी बहुमतात होते तेव्हा ते काय उदार होते? अच्छा! म्हणजे राजीव गांधींचा आदर्श डोळयासमोर ठेवून कारभार चालू आहे तर? एकाही पक्षाला किंवा शेतकरी संघटनेला शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असता तर त्यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी १०० % अंमलात आणण्याची मागणी केली असती. परंतू तसे होताना आढळले नाही आणि ते सरकारच्या पथ्यावर पडले. नवीन विधेयकामुळे सरकारने minimum responsibility & maximum authority हे डाव्यांचे लाडके धोरण स्विकारले . असो , पक्ष / व्यक्ती प्रेम बाजूला ठेवून येथे चर्चा करण्यात कोणालाच रस दिसत नसल्याने मी थांबतो.

चौकस२१२ गुरुवार, 09/24/2020 - 11:03
राजीव गांधींचा संधर्भ केवळ या कारणासाठी दिला कि आज काल आंधळे विरोधी जेव्हा सतत भाजपाची एकाधिकारशाही ब्रूट मेजॉरिटी वगैरे ओरडतात ना तेव्हा त्यांना हा आरसा दाखवावासा वाटतो कि ... ज्या जनतेला ४०० एकाच पक्षाचे चालतात तर ३०० का चालत नाहीत? दुसरे असे कि ज्या जनतेला आणीबाणी पूर्वी दिसली आहे तेव्हा काय "मोकळीक" होती त्यांनी आत्ता सर्व विरोधी नेते पाहिजे ते बोलायला मोकळे आहेत, सर्व दावे विचारवंत आणि माध्यमे पाहिजे तशी टीका करायला मोकळे आहेत हे दिसत असून सुद्धा उगा " मोदी लोकशाही मारत आहेत " असली बाष्कळ चर्चच करू नये तुमचया सारख्यांचा मूळ प्रश्न असा आहे कि "मुळात भारतात काँग्रेस इतर सत्तेत येऊच कसं शकतं" ६ वर्ष झाली पचतच नाहीये... मूळव्याध झाली कि सांगत हि येत नाही आणि .... असा झालाय ...मग जिथे तिथे विरोध... अगदी मेक इन इंडिया म्हणलं तरी दुखतं... एकीकडे म्हणायचाच लोकशाही वर विश्वास आणि मग २ वेळा मताधिक्याने निवडून आलेल्या सरकार वर अशी काही टीका करायची कि - जणू त्यांनी आणीबाणी जाहीर करून सगळं आपल्या ताब्यात घेतलाय .. - जणू भाजप आली म्हणून करोडो मुसलमान मारले तरी गेले किंवा देश सोडून तरी गेले कांगावा नुसता

Gk Wed, 09/23/2020 - 19:20
सध्या नोटबंदी भाग ३ चालू आहे . सरकार आणि त्यांचे समर्थक मस्त तारे तोडत आहेत . त्यांना शेतीमाल म्हणजे शेअरसारखा वाटतोय . जिथे भाव जास्त तिथे तो विक्री करू शकेल. मालवाहतूक , हाताळणी खर्च कोण देणार ह्याचा विचार केलाय का कोणी ? शेतकऱ्याचा जो माल लोक डायरेक्त खातात त्यात फक्त फळे व भाज्या येतात, जो बहुतेकदा लोकल मनडीतच जातो उरलेली कडधान्ये पोलिश करणे , बिया स्वछ करणे , द्विदल धान्ये फोडून डाळ करणे , हे मोठमोठ्या कारखान्यात होते व मग ते पोत्यात भरून त्या कम्पन्या बाजारात विकायला आणतात , शेतकरी व कँझुंमर ह्यांच्या मध्ये अजून ही एक इंडस्ट्री असते व बहुतांश धान्य हेच स्टोअर करतात

साहना Fri, 09/25/2020 - 11:55
> जिथे भाव जास्त तिथे तो विक्री करू शकेल. मालवाहतूक , हाताळणी खर्च कोण देणार ह्याचा विचार केलाय का कोणी ? कुणालाही विचार करायची गरज नाही. ज्यांना विकत घ्यायचा आहे आणि ज्यांना विकायचा आहे ते आपले पाहून घेतील. भारतीय लोकांना सरकारी दलालांच्या मदतीशिवाय कडधान्ये हाताळता येत नाही म्हणायचे आहे का ?

चौकस२१२ गुरुवार, 09/24/2020 - 11:09
मालवाहतूक , हाताळणी खर्च कोण देणार कोण देणार? तो काय जन्मसिद्ध हक्क आहे का? - अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकच देणार दुष्ट संघ कीव अखजगी दूध उद्योग शेतकऱ्यांकडून देउढ विकत घेतो तेवहा त्याचं हिशेबात दुष्ट वहातुक धरून मग ग्राहकाला किंमत लावतो,,, या सगळ्या सूपलाय चेन मध्ये प्रत्येक जण धोका पत्कारातच असतो अर्थात कम्युनिस्ट यंत्रणा राबवयाची तर मग काय प्रश्नच मिटलं शेतकऱ्याला सरकारने मदत करू नये असे अजिबात नाही सर्व देशात हा देशाच्या सुरक्षिततेचा पण "उद्योग" म्हणून समजला जातो पण अति टोकाला जाऊन जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखेच वागणे फार झाले...

साहना Fri, 09/25/2020 - 12:59
आम्ही : कोणी तुम्हाला नोकरी देऊ इच्छित आहे तर आपण ती खुशाल करू शकता, सरकारी परवानगीची गरज नाही. विरोधक : शातं पापं ! नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यायेण्याचा खर्च कोण देईल ? आपली मनरेगाच चांगली ! भारतांत आज अनेक उद्योग धंदे चालतात वाहतुकीचा खर्च कोण देतो बरे ? शेतकरीच का अगदी मूर्ख आहेत ज्यांना वाहतूक जमणार नाही ? सरकारी मंडी चालू राहणार आहेत BSNL प्रमाणे, त्यामुळे पाहिजे तर शेतकऱ्याला तिथे सुद्धा जाता येईल.

Gk Fri, 09/25/2020 - 13:42
पण अल्प भु धारकाचा माल इतका मोठा नसतो की तो दूरवर नेऊ शकेल , ज्यांच्याकडे माल मोठा आहे , त्याला प्रॉफिट मार्जिन मोठे असल्याने तो नेईल कदाचित

प्रसाद_१९८२ Fri, 09/25/2020 - 13:58
APMC चालू आहेतच की, तिथे ओतावा अल्प भु धारक शेतकर्‍यांनी माल. APMC बाहेरच माल विकावा, अशी जबरदस्ती केली आहे कोणी त्यांच्यावर ? की सरकारने APMC ला कायमचे टाळे ठोकलेय ? उगाच टिर टिर लावलेय कधीपासून !

शा वि कु Fri, 09/25/2020 - 14:27
खरे आहे.मुळात यावर जास्तीत जास्त टिका म्हणजे शेतकऱ्यांना हवा तितका फायदा होणार नाही ही आहे. (जो होईल अशी मला आशा आणि अपेक्षा आहे.) शेतकऱ्यांना काही नुकसान होण्याची तर शक्यता फार कमी आहे. तशी काही कारणे पण नाहीत.

प्रसाद_१९८२ Fri, 09/25/2020 - 14:50
शेतकऱ्यांना काही नुकसान होण्याची तर शक्यता फार कमी आहे. तशी काही कारणे पण नाहीत. -- सहमत ! सध्या या कायद्याला विरोध करण्यार्‍यात, शेतकरी किती आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. कायद्याला विरोध करणारे बहुतावंशी लोक हे, शेतकर्‍यांना लुबाडणारे व नाडणारे APMC तील दलाल व त्यांच्या जीवावर जगाणारे ऐषोआरामात जगाणारे राजकिय पक्षांचे नेते आहेत. सरकारने पास केलेल्या कायद्यांने मिळणारा फायदा, शेतकर्‍यांच्या एकदा का लक्षात आला की हे शेतकरी ढुंकूनही APMC कडे फिरकणार नाहीत, व वरिल सर्वांची दुकाने एका झटक्यात बंद होतील हि भिती असल्यानेच, कारण नसताना सध्या विरोध करण्याची नौटंकी सुरु आहे.

Rajesh188 Fri, 09/25/2020 - 15:32
कायद्या च्या बळावर खासगी कंपन्या शेती उद्योगात उतरल्या तर त्या monopoly चालवतील. अनेक प्रकारे वापर त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील . त्या पासून शेतकऱ्या संरक्षण देण्याची तरतूद कायद्या मध्ये नाही. कोर्टात दाद मागता येणार नाही. कमीत कमी खरेदी किमती विषयी कोणतीच तरतुत नाही. ओला,uber नी सुरवातीला खूप जास्त कमिशन गाडी मालकाला दिले आता अत्यंत कमी कमिशन दिले जाते पिळवणूक होत आहे काळ्या ,पिवळ्या बंद padayachya मार्गावर आहेत.. हेच शेतकऱ्यांना विषयी होईल.

साहना Fri, 09/25/2020 - 21:57
ओला उबर APMC प्रमाणे जबरदस्तीने कुणालाही कामाला लावत नाहीत, पिळवणूक वगैरे थोतांड आहे, तसे वाटत असेल तर कुठलाही चालक कधीही काम सोडून जाऊ शकतो.

अर्धवटराव Fri, 09/25/2020 - 22:01
हा साधा व्यवहार आहे. जर कोणाला ओला/उबर कडुन व्यवसाय हस्तगत करायचा असेल तर त्याने ओला/उबरपेक्शा जास्त कमिशन देऊन आपली सर्वीस सुरु करावी ना. अगदी प्रत्येक शहर पातळीवर नवी ओला/उबर कंपनी सुरु करायला कोणाची हरकत नसावी. प्रचंड व्यवसाय क्षमता आहे.

Rajesh188 Fri, 09/25/2020 - 15:57
फक्त नावाला राहणार तिचे सर्व पंख छाटले जाणार . एवढया संस्था कशा नष्ट क्रिया ह्याचा इतिहास ताजा असताना. एपीएमसी कडे जा असे सांगणे हाच मोठा जोक आहे.

Rajesh188 Fri, 09/25/2020 - 16:48
विरोधी पक्ष सभागृहात नसताना कामगार कायदा सुद्धा मोदी सरकार नी बदलला. ना कोणती चर्चा,ना विरोधी पक्ष हजर.. सरकार ची धोरण उद्योग पती च्या सोयीची च आहेत असे मत आता सामान्य लोकांचे बनत चालले आहे. सरकार विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे वाटत नाही त्या मुळे प्रतेक निर्णय हे संशय निर्माण करत आहेत.

अनन्त अवधुत Sat, 09/26/2020 - 14:15
एकतर पगार पूर्ण घ्यायचा आणि काम करताना संपावर जायचे हे विरोधी पक्षाचे वागणे योग्य नाही. दुसरे म्हणजे हा कामगार कायदा अचानक सरकारने समोर ठेवला आणि मंजुर करुन घेतला असे झालेले नाही. वाजपेयींच्या काळापासुन कामगार कायदे बदलण्याचे सुरु होते. त्यासाठी राष्ट्रिय कामगार आयोग नेमला होता. त्या आयोगाचे अध्यक्ष काँग्रेसचे होते. गेले वर्षभर तरी हा कायदा संसदिय समिती कडे चर्चेसाठी होता. सगळ्या विरोधी पक्षांनी यावर मत दिले होते. ह्या लोकसत्तेच्या अग्रलेखात आणखीन तपशिल आहेत.

Rajesh188 Sat, 09/26/2020 - 15:10
कामगार विषयी जे अनेक कायदे आहेत ते रद्द करून एकच कायदा असावा हे तर्कसंगत आहे. पण त्या मध्ये balance असावा . किमान वेतन किती असावे हे सरकार नी आजच्या महागाई सुसंगत ठरवावे. Contract वर काम करणाऱ्या कामगारांना सुद्धा पर्मनंट कामगार ना ज्या सुविधा मिळतात ते देणे बंधनकारक असावे. कंपनी चा md aani एकदम खालच्या स्तरावर चा कामगार ह्यांच्या पगाराचे काहीतरी गुणोत्तर असावे . नोकरी वरून काढण्यासाठी योग्य कारण असावे आणि कामगारांची जी देणी असतील ती ठराविक मुदतीत देणे बंधनकारक असावे . अशा किरकोळ अपेक्षा कामगारांना आहेत. पण हे सर्व पॉइंट नवीन कामगार कायद्यात नाहीत . मालकांना पूर्ण मोकळे रान देणे म्हणजे कामगार कायद्यात सुधारणा नाहीत. हे मालकांना त्यांच्या जबाबदारी तून पूर्ण मुक्त करणे हाच हेतू कामगार कायदा सुधारण्यास आहे. मालकांना कमीत कमी किमतीत किंवा भाडे पट्टी वर सरकार जमीन उपलब्ध करून देते ती पण गरीब शेतकऱ्यांची हिसकावून घेवून. उद्योगपती ना कमीत कमी अगदी नगण्य व्याजावर भांडवल सरकार उपलब्ध करून देते. दिवाळखोरी जाहीर केली की सर्व कर्ज बुडवायला उद्योगपती मोकळे . उद्योगपती ना सर्व सुविधा हव्यात पण जबाबदारी कोणती च नको. सर्व पक्ष सहभागी आहेत उद्योगपती चे हित जपण्यााठी. कारण निवडणुकीत funding हीच लोक करतात. लॉबिंग करताना नेत्यांना पैसे हीच लोक पुरवतात. त्या मुळे जनतेनी गप्प न बसता आंदोलन केलीच पाहिजेत. मार्क्स चे काही विचार चुकीचे असतील पण मार्क्स पूर्ण चुकीचा कधीच नव्हता. सत्ता धारी म्हणून bjp वर च टीका होणार भले विरोधी पक्ष सहभागी असले तरी.

Rajesh188 Sat, 09/26/2020 - 15:14
निवडणुकीचा सर्व खर्च सरकारी तिजोरी मधून झाला पाहिजे तेव्हाच भ्रष्ट कारभार ला आळा बसेल. निवडणूक प्रचार पूर्ण बंद ,न्यूज चॅनेल वर पूर्ण बंदी निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्या बरोबर. फक्त काही तास च वेळ सर्व राजकीय पक्षांना दिला पाहिजे त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी. ह्या अशा सुधारणा करायला मात्र कोणताच राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नाही.

ऋतुराज चित्रे Fri, 09/25/2020 - 16:59
स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष अथवा शेतकरी संघटना आग्रही का नाही ? नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ स्वामीनाथन आयोगातही आहेत. मग प्रचंड बहूमतात असलेल सरकार हा आयोग लागू का करत नाही?सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारसी अडचणीच्या का वाटतात ? १ ) शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या शिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे शेतकरी संघटना किंवा कुठलाच राजकीय पक्ष हे स्वीकारणार. २ ) शेतकऱ्यांना हमीभाव सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा. सध्याची हमीभाव मोजणी पद्धत शेतकऱ्याला योग्य भाव देऊ शकत नाही. नविन कृषी विधेयकामुळे हमीभावाच्या जबाबदारीतून सरकार मुक्त होउ शकेल. ३) वन्यजमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देणे आणि गुरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवणे. सुपिक शेतजमिन औद्योगिकिकरणास देण्यास मनाई. हे लागू केल्यास एका रात्रीत वनसंपदा नष्ट करता कशी येईल ? तो गुन्हा ठरेल. विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनी बळकावता येणार नाही. नवीन विधेयकात अशी सुस्पष्टता नाही. मुख्य म्हणजे आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची अर्थस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे आणि राज्यांचा हक्काचा जिएसटी नाकारून केंद्राने राज्यांचीही अर्थस्थीती दुबळी करून टाकली. ह्या परिस्थीतीचा फायदा घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हिताच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करून नुकसान भरपाई , आरोग्य आणि पीक विमा , शेतकरी पेन्शन ई .जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Gk Sat, 09/26/2020 - 12:41
मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तीन विधेयकांच्या विरोधात शुक्रवारी (२५ सप्टेबर) शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्याही रोखून धरल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना लाठ्यांनी मारहाण करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक व्हिडीओ काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी ट्विट केला आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shashi-tharoor-congress-leader-farmers-protest-agriculture-bills-farmers-bills-bmh-90-2285674/

Rajesh188 Sat, 09/26/2020 - 13:12
माननीय सरकार Corona काळात कोणालाही नोकरी वरून काढता येणार नाही. सर्रास किती तरी लोकांना नोकरी वरून काढले गेले. Corona काळात घरी बसून पगार दिला जाईल 1 महिना पण पगार कित्येक कंपन्या8 दिला नाही. Corona काळात कर्ज वसुली करता येणार नाही. जबरदस्ती कर्जाची वसुली चालू आहे. अशी खूप मोठी लिस्ट आहे सरकार जे बोलत आहे तसे बिलकुल वागत नाही.

शा वि कु Sat, 09/26/2020 - 14:43
हमीभाव का ? (बाकी बंधन काढून टाकणाऱ्या अमेन्डमेन्ट मध्ये इतर काही अंमलबजावणी असणार आहे का? सरकार कडून नक्की कोणती क्रिया या कायद्याअंतर्गत होणार आहे ? कारण बंधन काढणे म्हणजे चालू क्रिया थांबवणे. त्यात काय गफलत होणार ? त्यामुळे अंमलबजावणी बद्दल शंका सुद्धा मला नीट समजत नाहीये.)

साहना Wed, 09/30/2020 - 23:51
कायदे तर्कसंगत असतील आणि सरकारकडे अंबलबजावणी करण्याची क्षमता असेल तरच असल्या कायद्याना अर्थ आहे. ह्या कोरोना कायद्याना काहीही अर्थ नाही. > Corona काळात कोणालाही नोकरी वरून काढता येणार नाही. धंदा चालत नसेल तर लोकांना नोकरीवर ठेवून फायदा काय ? धंधा सुरु करून व्यापाराने जास्त रिस्क घेतली आहे, त्याने बिचार्याने भुर्दंड का भरावा ? पगारासाठी पैसे कुठून. येतील ? सरकार कायदे करून लोकांचा स्वभाव आणि व्यापार बदली शकत नाही. सर्व व्यापार हा शेवटी फायद्यासाठी चालतो.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/01/2020 - 12:02
Corona काळात कोणालाही नोकरी वरून काढता येणार नाही. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे कामच नसेल तरी पगार देणे बंधनकारक नाही किंवा नोकरीवरून काढून टाकणे हे बेकायदेशीर नाही. आणि याबद्दल सरकार आस्थापन मालकांवर सक्ती करू शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 10/01/2020 - 21:51
केंद्र सरकार हे अनंत अधिकार असलेले भारताचे सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय च्या पाठीमागे कापायची गरज नाही. नको तिकडे अध्यादेश काढता ना इथे पण काढू शकता . का नाही काढला. कंपन्यांना वर जादा कर लावून तो पैसा जमा होईल त्या मधून कामगारांना आर्थिक मदत करू शकता. खूप मार्ग आणि अधिकार केंद्र सरकार कडे आहेत. बाबरी केस मध्ये न्यायालय नी सर्वांना निर्दोष सोडले तेव्हा पासून न्यायालय हे न्याय देण्यास सक्षम आहेत मी नाहीत तेच कळत नाही.

सुबोध खरे Fri, 10/02/2020 - 11:23
बाबरी केस मध्ये न्यायालय नी सर्वांना निर्दोष सोडले तेव्हा पासून न्यायालय हे न्याय देण्यास सक्षम आहेत मी नाहीत तेच कळत नाही. निकाल नीट न वाचता दिलेला प्रतिसाद आहे. न्यायालय सांगो वांगीच्या गोष्टींवर निकाल देत नाही तर समोर आलेल्या पुराव्यावरच निर्णय देत असते. आणलेला पुरावा पुरेसा सबळ नसेल किंवा तपस ढिसाळ पाने केला असेल तर न्यायालय काय करेल? २४०० पानांचा निकाल कुणीही वाचलेला नाही. न्यायाधीशांनी एवढंच म्हटलेलं आहे कि या ३२ जणांनी मशीद पाडण्यासाठी पूर्वनियोजित कट केला असा कोणताही सबळ पुरावा सी बी आय ला देता आलेला नाही. एखाद्या खुनाच्या आरोपातून आरोपी सबळ पुराव्याच्या अभावी मुक्त झाला तर खून झालाच नाही असे कोणीही म्हणत नाही. तरी बरं हा सर्व तपास सी बी आय ने काँग्रेस सत्तेत असण्याच्या काळात केला होता.

Gk गुरुवार, 10/01/2020 - 19:52
एम ए इन एनटायर इकॉनॉमिक्स करून समजत नाही , आमच्या सारख्या पामरास कसे समजणार ?

Gk गुरुवार, 10/01/2020 - 20:11
रामराज्य आहे म्हणून रामराज्यात धोब्याला बडबडायचा अधिकार असतो हा भीक मागून खात होता , ह्याची बायको स्वतः नोकरी करून पोट भरते आणि हा देशातल्या बेरोजगारांना सांगणार , काळजी करू नका, तुमची कम्पनी फुकट तुम्हाला पगार देईल एकदा डोक्याची सोनोग्राफी करून बघा

सुबोध खरे Fri, 10/02/2020 - 11:01
हा भीक मागून खात होता , ह्याची बायको स्वतः नोकरी करून पोट भरते आणि हा देशातल्या बेरोजगारांना सांगणार , काळजी करू नका, तुमची कम्पनी फुकट तुम्हाला पगार देईल हे आपण कुणाबद्दल म्हणता आहात ? एकदा डोक्याची सोनोग्राफी करून बघा प्रौढ माणसाच्या डोक्याची सोनोग्राफी होत नाही एवढी मूलभूत गोष्ट डॉक्टर असून तुम्हाला माहिती नाही? का आपली विचारशक्ती कुठल्या पक्षाच्या दावणीला बान्धली आहे?

Gk Fri, 10/02/2020 - 12:29
प्रौढ माणसाच्या डोक्याची सोनोग्राफी होत नाही एवढी मूलभूत गोष्ट डॉक्टर असून तुम्हाला माहिती नाही? माहीत आहे , त्याचप्रमाणे काम न केलेल्याला पगार दे असेही कुणी कुणाला सांगू शकत नाही ही देखील मूलभूत गोष्टच आहे. ते वरचे वर्णन खुद्द मोदींजींचे आहे , आणि ते सर्वश्रुत आहे

Gk Fri, 10/02/2020 - 13:30
आणि जी एस टी राज्याची वाटणी न देण्याचे काय ? ती तर केंद्राने आधीच गोळा करून झाली आहे ना ? की त्यालाही ऍक्ट ऑफ गॉड , force majeure वगैरे लावणार ? असल्या माणसापेक्षा आधीचे 12 पँटप्धान हजारो पटीने चांगले होते

चौकस२१२ Fri, 10/02/2020 - 11:48
बाबरी केस मध्ये न्यायालय नी सर्वांना निर्दोष सोडले तेव्हा पासून न्यायालय हे न्याय देण्यास सक्षम आहेत मी नाहीत तेच कळत नाही. वाह रे बहाद्दर - निकाल नाही पटला तर लगेच सर्वोच्च न्यायालयावर शंका.. - निवडणूक हरले तर लगेच निवडणूक अयोग्य आणि यंत्रांवर शंका ... जिकली तर आलबेल बाबरी बद्दल बोलायचे तर अशी गोष्ट जमावाकडून व्हायला नको होती पण ती झाली याच्या मागे काय कारण = १) काँग्रेस चे बोटचेपे धोरण २) भिजत घोंगडे ठेवणे , ३) अल्पंक्यांना सतत खुश करत ठेवणे हि धोरणे आहेत हे कधी समजून घेणार

Gk Fri, 10/02/2020 - 15:42
गांधीयुगाकडे ? ! मोदीयोगी रग