Skip to main content

इंधनाची दरकपात.

लेखक कलंत्री यांनी बुधवार, 12/11/2008 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर निचांकाच्या पातळीवर पोहोचले आहे असे मी वाचले. ( ५६ डॉलर्स प्रति पिंप). काही महिन्यापूर्वी पिंपाचे दर १२६ डॉलर्स झाले तेंव्हा केंद्र शासनाने तडकाफडकी ५५ रुपये प्रति लिटर अशी दर वाढ करुन महागाई वाढवली होती आणि आज इतके दर कमी होऊनही प्रंतप्रधान आणि मंत्री ( देवरा) हे मात्र प्रशासकिय उत्तरे देत आहे. तेल कंपन्याचा तोटा पाहु इत्यादी इत्यादी. केंद्र शासनाने जर इंधनाची दरवाढ कमी केली ( जी तार्किक आणि सुसंगत आहे) तर गरिब लोकांना महागाईचा विळख्या पासून थोडा आराम मिळेल, त्यांचे जीवन सुसह्य होईल. सध्या केंद्र शासनावर कोणाचा धाक राहिला नाही. मला सर्वात आश्चर्य वाटते ते विरोधीपक्षही गप्प बसले आहेत. समाजसेवी संस्थाही गप्प आहेत. अश्या परिस्थितीत सामान्य माणसाचा कैवार कोणी घ्यायचा? एकीकडे औद्योगिक मंदीच्या विळखा घट्ट होत चालला आहे, औद्योगिक उत्पादन कमी होत आहे, बाजारात पैसे नाहीत आणि सरकार मात्र आपली तिजोरी भरत आहे. अश्या वेळेस सर्वसामान्यांनी कोणाच्या कडे पहायचे? ही राजकिय पक्षाची दिवाळखोरी समजायची की यामागे काही कारण आहे काय? जाणकार वाचकांनी कृपया खुलासा करावा.
वाचने 4126
प्रतिक्रिया 13

प्रतिक्रिया

ब्रिटिश टिंग्या बुधवार, 12/11/2008
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर जोवर स्थिरावत नाहीत तोवर दरकपात करण्यात येणार नाही असं आपल्या पेट्रोलियम मंत्र्यांच म्हणणं आहे! भले हा दर नीचांकी पातळीवर गेला असला तरी भारतातील पेट्रोलियम कंपन्यांना नुकसान होत आहे असेही व्यक्तव ऐकण्यात आले! खरे-खोटे देवच जाणे! (प्रमोद देव नव्हे) ;)

वेताळ बुधवार, 12/11/2008
आता पुर्णपणे रिकामी आहे. इतर खर्च वाढत आहेत. माहिती क्षेत्रात मोठ्या मंदीला सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे आयकर व इतर करात खुप तुट निर्माण होणार. त्यात पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. ह्या सगळ्या मुळे सरकारची अवस्था सलाईन लावल्या सारखी आहे. फक्त तेलविक्री तुन सरकारला आता फायदा मिळत आहे. त्यामुळे सध्यातरी सरकार इंधन दरवाढ कमी करणार नाही असे दिसते. वेताळ.

कलंत्री बुधवार, 12/11/2008
भारतात इंधनावर कर आणि सवलत ( सबसिडी) देण्यात येते. एकतर हे दोन्ही काढता येऊ शकते अर्थात तो माझा / आपला प्रांत नाही. मुख्य म्हणजे थोडी का होईना दरकपात करायला हवी. इंधनाची कपात वाहतुक, जनित्राची विद्युतनिर्मिती यावर सरळसरळ कपात करु शकते. मुख्य म्हणजे हा विषय राजकिय पक्षानी कोणतेही राजकारण न करता उचलला पाहिजे.

सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 13/11/2008
जेव्हा खनिज तेलाचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले होते, तेव्हा त्या प्रमाणात पेट्रोल वाढले नव्हते. त्यामुळे तेव्हा झालेला तोटा भरून काढण्यास आता लगेच भाव कमी न करणे हाच शहाणपणा आहे. कारण पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत खनिज तेल पुन्हा १०० च्या घरात जाईल. त्यासाठी तजवीज आताच करायला हवी. -- सर्किट (जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)

कलंत्री शुक्रवार, 21/11/2008
आजच्या वृत्तानुसार दर ५० डॉलर्स प्रति पिंप घसरलेले आहे. शासनाने / समाजसेवी संस्थांनी यावर चळवळ / आंदोलन केले पाहिजे.

कपिल काळे शुक्रवार, 21/11/2008
जस्ट चील चील ...जस्ट चील!! ही दरकपात लोकसभेच्या निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी होईल. कच्च्या तेलाचे दर जरी कमी झाले तरीही रुपया घसरल्यामुळे ते तसे अजून महागच आहे. पेट्रोल डिझेलमध्ये सध्या कंपन्यांना फायदा होत असला तरी स्वयंपाकाचा गॅस, घासलेट ह्यात तोटा होत आहे. तसाच आधीचा संचित तोटा ( अक्युम्युलेटेड लॉसेस) भरुन काढण्यासाठी हे कमी झालेले दर ही चांगली संधी आहे. आज जरी दर कमी असले तरी ओपेक ने उद्या उत्पादन कमी केल्यास ते पुन्हा भडकतील. त्यामुळे घाइने दर कमी करण्यात हशील नाही. वाजपेयी शासनात मार्केट- लिन्क्ड प्राइसिंग मेकानिझम केला होता. ह्यात दर आठवड्याला क्रूड मार्केट प्राइस प्रमाणे पेट्रोलचा दर बदलायचा. तो एक चांगला उपाय आहे. पण आता ६ राज्यात विधानसभेच्या तसेच मार्चे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असताना आत्ता कोण दर कमी करेल? उद्या दोन महिन्यांनी क्रूडची किंत वाढली तर? काही स्वयंसेवी संस्था भारतभर इ-मेल बाजी करतात. एक ठराविक दिवस कुणीच पेट्रोल खरेदी करु नका असे आवाहन करतात. आताही काही संस्था करतील. पण हा प्रकार बालिश आणि हास्यास्पद आहे. असे करण्यामागे त ह्या इ-मेल बाजांनी दिलेले तर्कट तर आकलनाच्यापलीकडचे आहे.(Oil companies would choke up on their stock piles) एक दिवस अख्ख्या भारतात जरी एकानेही पेट्रोल खरेदी केले नाही , तरी भारतीय ऑइल कंपन्यांना कसलाही ( कसलाही च्या एवजी एक खास शब्द मनातल्या मनात उच्चारावा) फरक पडत नाही. कारण भारतीय ऑइल कंपन्याकडे स्ट्रॅटेजिक ऑइल साठा हा काही महिन्यांपुरेसा आहे. त्यामुळे भावनेच्या आहारी जाउन असल्या हास्यास्पद गोष्टींना बळी पडू नये. लोकसभेची निवडणूक लवकर लागली तर दर लवकर कमी होतील. http://kalekapil.blogspot.com/

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 21/11/2008
कच्च्या तेलाचे दर जरी कमी झाले तरीही रुपया घसरल्यामुळे ते तसे अजून महागच आहे. पेट्रोल डिझेलमध्ये सध्या कंपन्यांना फायदा होत असला तरी स्वयंपाकाचा गॅस, घासलेट ह्यात तोटा होत आहे. तसाच आधीचा संचित तोटा ( अक्युम्युलेटेड लॉसेस) भरुन काढण्यासाठी हे कमी झालेले दर ही चांगली संधी आहे. +१ नाहीतर ऑईल बॉण्ड्सचे पैसे कुठून आणणार आहेत?

मनिष शुक्रवार, 21/11/2008
कित्येक गुंतागुंतीच्या कारणांमुळे सबसिडीवाल्या डिझेलचे भाव कमी होऊ शकत नाही. पण घरगुती गॅसच्या किमती वाढवणे हा लोकप्रिय नसला तरी साधा आणि परिणामकारक उपाय आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरवर सबसिडी आहे, आणि त्यामुळे कित्येक कोटींचे नुकसान होते. हे सगळे सर्वसामन्य जनतेसाठी हि निव्वळ धुळफेक आहे. सर्वात जास्त गैरप्रकार ह्या गॅस सिलेंडरमधे होतात. व्यावसायिक वापरासाठी (restaurants वगैरे) सबसिडी नाही, हेच लोक डिलरला थोडे जास्त पैसे देऊन घरगुती गॅस सिलेंडर मिळवतात आणि वापरतात व्यवसायासाठी. आपल्याला घरी जे सिलेंडर १-२ महिने पुरते ते हे लोक १-२ दिवसात संपवतात. तरीही खुल्या व्यावसायिक भावात खरेदी करण्यापेक्षा डिलरला सिलेंडरमागे ५० रु. देणे स्वस्त पडते. जर सिलेंडर सगळ्यांना एकाच भावात (सुमारे ५००-५५० रु) मिळाले, तर हे गैरप्रकार बंद होतील, पेट्रोलचे भावही कमी होतील आणि घरगुती गॅस सिलेंडरची टंचाई देखील. चांगल्या सरकारने असे काहिसे कठोर पण अंतिमतः लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे अशी अपेक्षा असते, पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. :(

सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला) शुक्रवार, 21/11/2008
असं आहे होय ? पण मग हे निवासी भारतीय आपल्या सरकारला भाव वाढवा असं स्पष्ट का सांगत नाहीत बॉ ? -- सर्किट (जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)

सागर शुक्रवार, 21/11/2008
जेव्हा तेलाचे भाव प्रति बॅरल १४७ डॉलरला जाऊन भिडले तेव्हा सरकारने एकरकमी बोजा सामान्य जनतेवर टाकला तेच सरकार जर तेलाच्या किंमती वारेमाप वाढेपर्यंत गप्प बसले नसते तर आज सामान्य जनतेवर विशेषतः या मंदीच्या काळात एवढा ताण पडला नसता आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पेट्रोल डिझेल च्या किंमती कमी करतील, मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच्या किंमती काहीही असू देत... असो, ही काँग्रेसची नीतीच आहे, फुगवटा निर्माण करायचा व जनतेला दाखवायचे की तुमच्यासाठी फक्त काँग्रेसच काम करु शकते असो, वाजपेयींनी जे ५ वर्षांत केले होते ते काँग्रेसने धुळीला तर मिळवलेच पण त्याची माती देखील केली आहे सर्वसामान्यांच्या गळ्याचा घोट घ्यायचे काम सरकारने गेल्या पाच वर्षात नेमाने केले आहे. पी.चिदंबरम साहेबांनी , सर्विस टॅक्स जो वारेमाप वाढवून ठेवला आहे तो कमी करण्याचा विचार पण करणार नाहीत. मुरली देवडा साहेब, पेट्रोल व डिझेल च्या किंमती सरकारी कंपन्या नफ्यात येईपर्यंत कमी करणार नाहीत (मग सर्वसामान्य लोक भिकेला का लागेना...) एवढी सरकारी कंपन्यांची काळजी आहे तर बेलआऊट पॅकेज का नाही देत? टॅक्सच्या रुपाने सरकार कडे केवढा मोठा खजीना रोज जमा होत आहे, पण त्या निधीचा वायफळ कारणांकरिता खर्च मात्र करतील... साध्वी प्रज्ञाचे नार्को टेस्ट झाले... तिच्या शिष्यांचेही नार्को टेस्ट होणार आहे. दयानंदस्वामींचेही होणार आहे तेलगीने शरद पवार भुजबळ यांची नावे घेतली होती, त्यांची नार्को टेस्ट केली का यांनी? का करतील? झालेच तर एटीएस चा प्रवासावर भरपूर खर्च मात्र झाला आहे. आता तर मकोका लावला आहे साध्वी आणि दयानंद यांच्यावर. म्हणजे परत ६ महिने मोकाट सुटायचा परवाना बीजेपी वाले परत सत्तेवर आले तर वाजपेयींएवढे कार्यक्षम काम करतील की नाही माहित नाही पण एवढे नेभळट सरकार पुढच्या पाच वर्षात मला तरी नको आहे. (जागतिक मंदीपेक्षा देशातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाने चिंतीत) सागर

झकासराव शनिवार, 22/11/2008
मुरली देवडा साहेब, पेट्रोल व डिझेल च्या किंमती सरकारी कंपन्या नफ्यात येईपर्यंत कमी करणार नाहीत (मग सर्वसामान्य लोक भिकेला का लागेना...)>>>>>>>>> सरकारी कंपन्या जाहिराती का करतात?? त्यावर पैसे का खर्च करतात हे अनाकलनीय आहे. मी माझ्या दुचाकि मध्ये थोडीच भारत पेट्रोलियम, इन्डियन ऑइल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम सुडुन रिलायन्सच महागड पेट्रोल घालणार आहे. मग त्या जाहिराती कशाला? युवराज वै आहेत. त्यानी काय फुकट काम केल असेल काय? ................ "बाहेरुन बारीक व्हावं असं खुप आतुन वाटतय." ह्या ग्राफिटीकाराना माझ्या मनातल नेमक कस कळाल असेल बर??? :) http://picasaweb.google.co.in/zakasrao