अमेरिका अन्य देशात (विशेषतः मुस्लिम देश) नको इतकी ढवळाढवळ करते आणि त्यामुळे जगाला डोकेदुखी होते. अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र बनवणार्या कंपन्या व त्यांच्या खिशात बसलेले राजकीय नेते यांच्या जोरावर आजवर अमेरिकेने अनेक देशात युद्धे केली. त्या देशांचा, अमेरिकन करदात्यांच्या पैशाचा बट्ट्याबोळ केला आहे आणि शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे बनवणार्‍या कंपनींचे उखळ पांढरे केले आहे. त्यात अमेरिकन जनतेचे हित नव्हते आणि नाही. ट्रंप जर असल्या निरर्थक, खर्चिक, अमर्यादित काळ चालणार्‍या युद्धातून अंग काढून घेत असेल तर त्यात वाईट काय आहे? केवळ तो ट्विटरवर अमुक गोष्ट म्हणाला म्हणून ती वाईट ठरते का? मला वाटत नाही.

अमेरिकन निवड्णुका तुम्ही फॉलो केल्या असतील, तर हा किंवा पुढचे काहि निर्णय त्यातल्या आश्वासनां नुसार होत आहेत हे जाणवेल. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात पोलिसाची भूमिका, लष्कराच्या (पन इंटेंडेड) भाजर्‍या भाजण्याचं काम अमेरिका यापुढे करणार नाहि असं काहिसं एक कलम होतं जाहिरनाम्यात. हे असलं मोठेपण मिरवताना, युद्धं लांब लढली जात असली तरिहि सर्वसामान्य अमेरिकन जनता यात पोळ्लेली आहे. ट्रंपला निवडुन देण्यामागचा हा मुद्दा विसरुन चालणार नाहि. लष्करावर होणारा अवाजवी खर्च अमेरिकेतील ढासळत्या इंफ्रास्ट्रक्चरवर वापरला जावा असं ते धोरण आहे. आता ते चूक कि बरोबर ते तुम्ही कुठल्या काठावरुन बघता त्यावर अवलंबुन आहे...

अमेरिकेने कोणत्याही देशात हस्तक्षेप केला तो केवळ अमेरिकेचा फायदा गृहीत धरूनच केला आहे. मग ते व्हिएटनाम असो किंवा कोरिया असो कि इराक अफगाणिस्तान असो. आजही त्यांना जगाची कधीही काहीही पडलेली नाही ( आणि का असावी?) अमेरिका जे काही करेल ते स्वार्थासाठीच. त्या स्वार्थात आपल्याला आपला स्वार्थ साधता आला तर उत्तम अन्यथा सोडून द्या. भारताला अफगाणिस्तान विषयी प्रेम वाटले तरी भारत काही त्यांच्या प्रेमापोटी तिथे सैन्य नेणार नाही. तसे असते तर म्यानमार मध्ये रोहिंग्याविरूद्ध सैन्य घुसवले असते. भारत चाबहार बंदरात पैसे लावतो आहे ते काही समाजसेवा म्हणून नाही तर पाकिस्तान आणि चीनला शह देण्यासाठी आणि इराणचे तेल मिळवण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या पिछाडीवर आघाडी उघडण्यासाठी. मग अशाच गोष्टी थायलंड इंडोनेशिया बाबत का करत नाही? कारण ते देश युद्धखोर नाहीत आणि त्यांच्याशी आपले युद्ध नाही किंवा त्यांच्याकडून आपल्याला काहीही मिळण्यासारखे नाही. आंतर राष्ट्रीय राजकारणात स्वार्थ हाच एक फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तेंव्हा अमेरिका काय करते ते स्वतःच्या स्वार्थासाठीच. बाकी त्याला नाव काहीही देऊ द्या.इस्रायल तुम्हाला कोणतेही तंत्रज्ञान स्वार्थासाठीच देऊ इच्छितो आणि तेही काही फुकट नव्हे तर दमड्या मोजूनच. रशिया सुद्धा आता पाकिस्तानबरोबर चुंबाचुंबी करू लागला आहे तो सुद्धा भारत अमेरिकेशी जवळीक करू लागला म्हणूनच. प्रत्येक देश हा आपला फायदा हेच एककलमी कार्यक्रम राबवतो. अफगाणिस्तान हे राष्ट्र म्हणून नापास( failed nation) झालेले आहे. पाकिस्तानची परिस्थिती फार काही वेगळी नाही. pakistan is a nation needed for their army. तेथे सामान्य माणसाला कुत्रं विचारत नाही. पदच्युत राष्ट्राध्यक्षाला फासावर लटकावणे पासून वर्षानुवर्षे तुरुंगात टाकणे या गोपिष्टी इतक्या सहज होतात कि न्यायपालिका सुद्धा हे कि नाही अशी स्थिती असलेला हा देश.अगोदरच कर्जबाजारी आहे. आय एस आय ला काय जे करायचं आहे ते करु द्या.अमेरिकेचा पैसा बंद झाल्यामुळे त्यांची पण गोची झाली आहे.चीन आपला पैसे व्याजासकट वसूल करून घेतो हा इतिहास आहे.ते सहजासहजी आपला पैसा इस्लामी दहशतवाद्यांना देणार नाहीत.त्यांना स्वतःच्या मुस्लिम लोकांचा प्रश्न सोडवता येत नाहीये. अमेरिका निघून गेल्यामुळे सुरुवातीला तुमच्याकडे दहशतवादी कारवाया वाढतील पण कालांतराने "पैसे नसल्या"मुळे परत कमी होतील. ते सोडवण्यासाठी तुम्ही स्वतःचे मनगट बळकट ठेवणे आवश्यक आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- हुस्न परचम... ;) :- ZERO

खालील मजकूर आजच्या 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधल्या बातमीतला आहे. (करिता माहितीस्तवः 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' हे रुपर्ट मर्डॉक ह्या कट्टर कॉन्झर्व्हेटिव्हाच्या मालकीचे आहे. 'फॉक्स न्यूज' नामक लाळघोटू प्रकारही त्यांच्याच मालकीचा. तेव्हा नेहमीचा फेक न्यूज/मेनस्ट्रीम मीडिया इ. पलायनवादी कांगावा इथे लागू पडणार नाही. त्यातूनही कानात बोटं घालून 'अगा जे घडलेचि नाही' असा पवित्रा घेणारे महाभाग असतीलच म्हणा.) दुवा: https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-slams-u-s-demand-on-syria-as-a-serious-mistake-11546950133 ... U.S. pullout could be postponed indefinitely—and it opened a new rift between two North Atlantic Treaty Organization allies who have frequently clashed over the U.S.’s Middle East policies. It also exposed weaknesses in the Trump administration’s shifting struggles to implement the president’s abrupt decision in December to quickly end the U.S.’s four-year military campaign against Islamic State in Syria. The Trump administration has been working to craft a new policy since mid-December, when Mr. Trump surprised his national-security team by agreeing in a call with Mr. Erdogan to rapidly pull all U.S. forces out of Syria and hand over the fight against Islamic State to Turkey. Mr. Trump’s policy shift triggered widespread opposition from lawmakers in Washington, Western allies in the fight against Islamic State, and Kurdish fighters working alongside U.S. forces to crush the militant group’s remaining Syrian sanctuaries. Critics said the move would embolden Russia and Iran, two countries looking to challenge the U.S.’s influence across the Middle East. Defense Secretary Jim Mattis and the head of the U.S. campaign against Islamic State, Brett McGurk, swiftly resigned after Mr. Trump announced the exit plan. Mr. Trump left it to Mr. Bolton to oversee the U.S. withdrawal. Initial plans for a rapid withdrawal were slowed amid stiff resistance from the Pentagon, Congress and U.S. allies.

ट्रम्पतात्यांनी भक्तांना तोंडघशी पाडण्याचा चंगच बांधलाय बहुतेक! वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधली ही आजची बातमी: White House Sought Options to Strike Iran State and Pentagon officials were rattled by the request (दुवा) जेम्स मॅटिससारख्या इराक युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या डिफेन्स सेक्रेटरींनी या आततायीपणाला विरोध केला, म्हणून हा बेत तडीस गेला नाही. आता जनरल मॅटिस यांनी सीरियाविषयक लहरी धोरणाचा निषेध म्हणून राजीनामा दिला आणि जॉन बोल्टनसारख्या युद्धखोरांचं प्रस्थ बळावलं आहे. शिवाय येमेनमध्ये सौदीसोबत लावलेला पाट, आफ्रिकेतल्या निजेरमध्ये गेल्या वर्षी अमेरिकन सैन्यावर झालेला हल्ला, लिबिया-सोमालिया-जिबुती-युगांडा इथे चाललेल्या छोट्या-मोठ्या मोहीमा आहेतच. (उत्तर कोरिया आणि ट्रम्पतात्यांचा 'फायर अँड फ्युरी' ते 'लव लेटर' हा प्रवास हे तर निराळंच प्रकरण आहे. ते एक असो.) म्हणजे ट्रम्पतात्या एकच नव्हे तर अनेक ठिकाणी लष्कराच्या भाकर्‍या भाजत आहेत आणि वर शिवाय, इराणमध्येही अजून एक चूल - चूल कसली आगडोंबच तो - पेटवण्याचा प्रयत्न चालू आहे; असं दिसतंय. थोडक्यात, भक्त म्हणतात 'मी नाही त्यातली' आणि सरकारी खाक्या मात्र 'कडी लावा आतली'! :):):) अर्थात, "सुरक्षेसाठी हे आवश्यकच आहे. हल्ल्याचे ऑप्शन्स मागितले, म्हणजे हल्ला तर नाही ना केला? तयारी नको का असायला?" इत्यादी केविलवाणी सारवासारव यावर होईलच म्हणा! *********************************************************************** ता.क. - अजून एक "प्रॉमिसेस केप्ट" म्हणून हरखून भावविव्हल झालेल्या ट्रम्पतात्यांच्या भक्तांसाठी खास! सो मच विनिंग!!! China’s Annual Trade Surplus With U.S. Hits Record Despite Trump’s Tariff Offensive China posted a trade surplus of $323.32 billion with the U.S. in 2018 (दुवा) ता.ता.क. - ट्रम्पतात्यांनी, कुणाला न सांगता बेधडक, ऑक्टोबर महिन्यात मध्यमवर्गासाठी १०% करकपात जाहीर केली होती; त्याचं काय झालं म्हणे? :):):) का नेहमीप्रमाणे आताच्या डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवर ढकलून कांगावा करायला मोकळे होणार? भक्तांना पुन्हा प्रेट्झेल-लॉजिक-कसरत करावी लागू नये म्हणून ट्रेजरी सेक्रेटरी मनुचिन यांच्याच शब्दांतः “I’m not going to comment on whether it is a real thing or not a real thing,” थोडक्यात: ते काय बडबडतं, ते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक! :):):)

अफगाणिस्तान ऐक मुस्लिम देश आहे . रशिया आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशांनी त्या देशात हस्तक्षेप केला त्या मागे त्यांचा नक्कीच काही तरी राजकीय हेतू होता . आणि फायदा सुधा असेल त्यांचा हेतू साध्य झाला की त्यांनी अफगाणिस्थन मधून अंग काढून घेतलं हे त्यांच्या देश हिताचा विचार करूनच . पण भारता ल अफगाणिस्तान मध्ये कोणता देशहिताचा फायदा दिसत आहे हे काही समजलं नाही .पाकिस्तान आणि Afghanistan ह्यांचे प्रेमाचे संबंध नाहीत मग शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हा विचार आहे का .समजा असला तरी तो देश खूप कमजोर आहे तो भारताला काय मदत करणार . मग आपण कशाला त्या मध्ये पडायचं

तो ट्विटरवर अमुक गोष्ट म्हणाला म्हणून ती वाईट ठरते का - अमेरिकन अध्यक्षनी कुठलाही मोठा निर्णय ट्विटर वर जाहीर करायची सरकारी पद्धत नाही. त्यांची नियमित प्रेस ब्रीफ असतं त्यात (आधी सगळ्यांबरोबर बोलून, कल्पना देऊन ) हे निर्णय सांगतात. त्यांची गेल्या ३ वर्षाची कारकीर्द बघितली तर ज्या प्रकारे महत्वाच्या पदावरच्या लोकांनी राजीनामे दिलेत (अजूनही देतायत), ते बघून ट्रम्पतात्या अमेरिकेचं हित तरी बघतायत का याबद्दल शंका आहे. त्यांची ३ वर्षाची ट्विटर कारकीर्द बघितलेत तर सातत्याने त्यांनी कितीतरी उलट सुलट ट्विट्स टाकलेली आहेत. स्वतःचीच ट्विट्स "अर्रर्र गोंधळ झाला, असं नव्हताच बोललो " म्हणून मागे घेतलेली आहेत. "मी आजवरचा सगळ्यात लोकप्रिय रिपब्लिकन अध्यक्ष आहे" दुर्दैवाने रिपब्लिकन लोकांच्या रॅलीस बघतल्या तर हे विधान खार आहे असं वाटतंय :( ट्रम्पतात्यांची एकूण बडबड ऐकलीत तर रागानी नुकताच बडबड बालवाडीत प्रवेश घेतलाय असं वाटेल.

वरील ट्वीटमधे मूलनिवासी लोकांच्या हत्येची टिंगल केली आहे असे म्हणणारा एकतर खोटारडा आहे किंवा मूर्ख! त्यात मुख्य टिंगल ही एलिझाबेथ वॉरन ह्या ढोंगी बाईची केलेली आहे. तिने अनेक वर्षे असा दावा केला की ती मूलनिवासी अमेरिकन आहे आणि जनुकीय चाचणीत तो पार खोटा असल्याचे निष्पन्न झाले त्यामुळे त्या बाईची छी थू झाली आहे. ट्रंप अनेक वर्षे ह्या बाईच्या ह्या हास्यास्पद दाव्याची चेष्टा करत आलेला आहे आणि हे ट्वीट त्यातलेच आहे. तुर्की हा इस्लामी बंडखोरांना सहाय करत आहे आणि असादची राजवट उलथून टाकायचा प्रयत्न करत आहे. सद्दाम (बुश) आणि गदाफी (ओबामा) ह्यांच्या सत्ता उलथवल्यामुळे ते भूभाग कायमचे अस्थिर, हिंस्र आणि आयसीससारख्या घातक शक्तीचे वास्तव्यस्थान बनले आहेत. सिरियाही त्याच मार्गाने जाऊ नये अशी ट्रंपची इच्छा आहे. त्याकरता तुर्कीचा विरोध केला तर इतके आकांडतांडव करण्यासारखे काय आहे? कुठलीही परकीय शक्ती ही कायमची मित्र वा शत्रू नसते हे मूलभूत तत्त्व ट्रंपद्वेष्ट्यांना शिकवावे का लागावे?

ट्रम्प जे काय करतो ना त्यामागे तो काहीही विचार करतोय (भले तो माझ्या विचार पद्धतीच्या विरुद्ध का असेना ) तरी मी समजू शकले असते. किमान त्या विचारपद्धती मुले कुठल्या तरी समूहाचं भलं झालं असतं. हा सगळीच वाट लावायला बसलाय. पण मी जे काय २०१६ पासून त्याच्या बद्दल बघत्ये (त्याची भाषण, वेग वेगळ्या ठिकाणचे उद्गार, ट्विटर, सतत लोकांचे राजीनामे) त्यावरून तो कुठलाही सलग विचार करू शकतो का याबद्दलच संशय येतो. तो इतका इंप्रेडिक्टबल आहे कि मला नाय वाटत त्या पुतिनला शोधून सुद्धा असा नमुना सापडला असता. ट्रम्प बद्दल वाद चालू झाला कि "common sense is not that common" ह्याचा पदोपदी प्रत्यय येतो. जाऊदे कंटाळा आला.

वर एका मान्यवर सदस्याने असंच जाताजाता ढोंगीपणाचा उल्लेख केला आहे; तर आता आपण ट्रम्पतात्या आणि त्यांच्या कॅबिनेटचा ढोंगीपणा आणि 'ड्रेन द स्वॅम्प' ह्या जाहीरनाम्यात गाजावाजा केलेल्या घोषणेचा पोकळपणा आणि ढोंगीपणा पाहू. १. सरकारी पैशाने तुंबड्या भरणे २०११ मध्ये ट्रम्पतात्या: “@BarackObama played golf yesterday. Now he heads to a 10 day vacation in Martha’s Vineyard. Nice work ethic! २०१५ मध्ये ट्रम्पतात्या: “I would rarely leave the White House because there’s so much work to be done,” Trump, tells ITK. "I would not be a president who took vacations. I would not be a president that takes time off.” (दुवा) निवडून आल्यावर पहिल्याच वर्षी: President Trump Spent Nearly One-Third of First Year in Office at Trump-Owned Properties (दुवा, वॉल स्ट्रीट जर्नल) आता कोण आहे बुवा ढोंगी? :):):) शिवाय, खरी गंमत तर पुढेच आहे - ट्रम्पतात्या वर्षांतून शंभर दिवसांहून अधिक आपल्या हाटिलांत, सरकारी लवाजमा घेऊन जातात आणि त्या लवाजम्याचा त्या हॉटेलांतला रहायचा खर्च अमेरिकन सरकार देतं. करदात्यांचा पैसा असा छानपैकी ट्रम्पतात्यांच्या खासगी तिजोरीत जमा होत राहतो. (हवाई भाडं, सुरक्षेचा खर्च इत्यादी गोष्टी वेगळ्याच!) Many of Mr. Trump’s businesses have raised their rates in the first year of his administration. The Trump International Hotel in Washington—where members of the Trump administration often drink and dine—raised its rates in the months after he became president to about 60% higher from what it had planned to charge, the Journal has reported. Mar-a-Lago this year doubled its initiation fee for members to $200,000. The company said this year that it would transfer profits earned from foreign government payments by guests at his properties to the U.S. Treasury, but has declined to provide information on how it will track that money and whether it would disclose when and how much money it transfers. पुन्हा एकदा: एका कट्टर कन्झर्व्हेटिव्ह मालकीच्या वृत्तपत्रात आणि अन्य अनेक ठिकाणी आलेली ही फॅक्ट्स आहेत. २. ड्रेन द स्वॅम्प! चक्क चक्क चक्क, फॉक्स न्यूजने (हातचं राखून का होईना) याबद्दल काढलेले ट्रम्पतात्यांचे वाभाडे! (हे म्हणजे 'सामना'च्या संपादकांनी उधोजीरावांना चार गोष्टी सुनावण्यासारखं झालं ;););)) How can you drain the swamp if you're the one who keeps muddying the waters? आता कोण आहे बुवा ढोंगी? :):):) ३. कन्झ्युमर फायनान्शियल प्रोटेक्शन ब्युरो (CFPB) / ग्राहक मंच - २००७/८ सालच्या आर्थिक मंदी आणि गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर, हार्वर्ड लॉ स्कूल मधल्या तत्कालीन प्राध्यापिका एलिझाबेथ वॉरन यांनी कन्झ्युमर फायनान्शियल प्रोटेक्शन ब्युरो (CFPB)ची कल्पना मांडली. - हातावर पोट असणार्‍या वर्गाला अन्य पर्याय नसल्याने नाइलाजाने घ्यावी लागणारी Payday loans आणि त्यांतून होणारी पिळवणूक (४००% किंवा त्याहूनही अधिक APR; कर्जासोबत इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यायची सक्ती; गुंडांकडून वसूली इ.); शैक्षणिक कर्ज; क्रेडिट कार्डांच्या अटींबाबत चालणारी मनमानी इत्यादी गोष्टींना आळा घालणं, हे याचं उद्दिष्ट. (ट्रेजरी डिपार्टमेंटशी संलग्न) - यामागचा धोका ओळखून, रिपब्लिकन जॉर्ज बुशच्या काळात, अमेरिकन सैनिकांना दिल्या जाणार्‍या असल्या पठाणी व्याजाच्या कर्जांवर बंधनं आणण्यात आली होती. मात्र, सामान्य जनतेसाठी अशी काही नियमांची चौकट नव्हती. - मात्र Payday loan इंडस्ट्रीकडून रिपब्लिकन काँग्रेसमन्सना बक्कळ कॅम्पेन काँट्रिब्युशन येतं (ओपनसिक्रेट्स. ऑर्ग ह्या संकेतस्थळाचा इच्छुकांनी लाभ घ्यावा!). त्यामुळे बहुसंख्य रिपब्लिकनांचा या सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध अशा ग्राहक मंचाला विरोध होता. इतका तीव्र की, ही कल्पना ज्यांनी मांडली त्या एलिझाबेथ वॉरन यांना CFPBचे अध्यक्षपद मिळू न देण्याचा चंग बांधला होता. (प्लीज नोटः वॉरन तेव्हा सिनेटर नव्हत्या, तर हार्वर्डमध्ये प्राध्यापिका होत्या). परिणामी, ओबामाने तडजोड म्हणून रिचर्ड कोर्डरे यांची २०११/२०१२ साली नेमणूक केली. (तोवर CFPB कडे सामान्य जनतेकडून तब्बल साडेसात लाख तक्रारी आल्या होत्या.) - २०१२ साली वॉरन यांनी सिनेटची निवडणूक लढवली आणि मॅसॅच्युसेट्समधून स्कॉट ब्राऊन यांचा पराभव केला. या निवडणुकीदरम्यान नेटिव्ह अमेरिकन अ‍ॅन्सेस्ट्रीबद्दल त्यांनी जे वक्तव्य केलं आणि त्याचं निराकरण, याबद्दल मी वरच्या प्रतिसादात माहिती दिलीच आहे - पण अर्थातच, टपून बसलेल्या वॉरेनद्वेष्ट्यांना एवढीशी संधी पुरेशी होती. अजूनही एलिझाबेथ वॉरनशी ग्राहक मंच वा ग्राहकहितासंबंधी चर्चा करण्याची कुवत/हिंमत नसल्याने या अशा शाळकरी कुचाळक्या चालू आहेत. काही सुशिक्षित ट्रम्पसमर्थकांनाही (सन्माननीय मिपाकरांनी वाटल्यास स्वतःला यातून वगळावं) असल्या गोष्टींचा अभिमान वाटतो, यात आश्चर्य वाटत नसलं तरी खेद जरूर वाटतो. - ट्रम्पतात्या सत्तेत आल्यावर Environmental Protection Agency पासून ते डिपार्टमेंट ऑफ इंटिरियरमधल्या तेलविहीरींची काळजी घेणार्‍या Bureau of Safety and Environmental Enforcement पर्यंत पद्धतशीर खच्चीकरण चालू आहे. (वानगीदाखल हे पहा: Angelle has frequently traveled to Texas and Louisiana to meet with industry executives and has encouraged them to directly call his cellphone to avoid disclosure in public records requests.[14][28][29] Angelle's rule changes are forecast to save the oil and gas industry over $1.3 billion in regulatory compliance costs over the next decade. In 2017, the Interior Department withdrew its sole liability bonding requirement on rig owners, which had required offshore drillers to post guarantees that they would pay for the ultimate removal of their rigs. The change was lobbied for by Trent Lott and John Breaux, and will save the industry hundreds of millions of dollars.) - यातून ग्राहक मंच अर्थात CFPB तरी कसा सुटेल म्हणा! ट्रम्प यांनी Mick Mulvaney यांची तिथे नियुक्ती केली. वर म्हटल्याप्रमाणे, मल्वानी हे पठाणी व्याज आकारणार्‍या Payday loan इंडस्ट्रीचे लाभार्थी. त्यांच्या ढोंगीपणाचा कालक्रम पहा: (अ) डिसें २०१७: डिनायल --> Mick Mulvaney: Payday lending campaign contributions pose no conflicts of interest (दुवा) (ब) जाने - एप्रिल २०१८: खायचे दात दिसू लागले --> Under Trump Appointee, Consumer Protection Agency Seen Helping Payday Lenders (दुवा) Mulvaney Is On the Hot Seat For His Stunning 'Pay To Play' Remarks (दुवा) A payday lender is accused of stealing millions from customers. Trump’s CFPB is now letting them off the hook. The consumer bureau is playing nice with payday lenders under the leadership of Mick Mulvaney. (दुवा) (क) जून २०१८: न्यायालयाकडून चपराक --> Federal judge rejects CFPB's effort to halt payday rule (दुवा) (ड) आजच्या घडीला: पदोन्नतीचं बक्षीस --> तर इतकी उज्ज्वल कामगिरी करणारे मिक मल्वॅनी यांना अध्यक्ष ट्रम्प यांचे 'चीफ ऑफ स्टाफ' व्हायचा बहुमान (अन्य एकदोघांनी नाकारल्यावर) मिळाला आहे; आणि गंमत म्हणजे त्यांना अडचणीत टाकणार्‍या गोष्टी हळूहळू उघड होत आहेत. तब्बल अडीच मिलियन डॉलर्सचं थकवलेलं कर्ज, अन्य रिअल इस्टेटचे व्यवहार इ. - हे सारं 'ड्रेन द स्वॅम्प' ह्या ट्रम्पजाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाच्या उलट आहे. विशेषत:, हा ग्राहकहिताचा आणि CFPB सारख्या मंचाचा विषय रस्ट बेल्टमधल्या श्रमजीवी आणि कॉलेजशिक्षण नसलेल्या वर्गाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. गेल्या निवडणुकीत याच वर्गाच्या असंतोषाचा फायदा उठवत ट्रम्प निवडून आले आणि एलिझाबेथ वॉरनची या वर्गातली लोकप्रियता आणि त्यांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे उचलून धरणारा त्यांचा जाहीरनामा, या गोष्टी ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडणुकीत मोठा अडथळा निर्माण करू शकतात. या विषयांवर सखोल चर्चा (मग मतभेद का असेनात), करण्यापेक्षा असली शाळकरी टोपणनावं देऊन आणि नेटिव्ह अमेरिकनांना रेसिस्ट वाटतील अशा गोष्टी चर्चेत आणून, सततचं डायव्हर्जन निर्माण करणं कितीतरी सोपं!

नंदन,

पण गेल्याच महिन्यात रशियन संसदेने अफगाणिस्तानवरील आक्रमण हे योग्य आणि कायदेशीरच होतं, असा ठराव पास करणं (दुवा: https://www.interfax.ru/russia/638844. बातमी रशियनमध्ये आहे, पण गूगल ट्रान्स्लेटरने इंग्रजीत वाचता येईल) आणि लगेच पुढच्या महिन्यात ट्रम्पतात्यांनी त्याची री ओढणं, हा योगायोग रोचक आहे!

अफगाणिस्तानच्या अधिकृत सरकारच्या मते त्यांनी सोव्हियेत फौजांना निमंत्रण धाडलं होतं : https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet%E2%80%93Afghan_War#cite_ref-44 इथे थोडी माहिती आहे : https://www.rbth.com/international/2017/01/12/7-things-you-probably-didnt-know-about-the-soviet-war-in-afghanistan_678758 ट्रंप व पुतीन यांचं एकमत होणं अमेरिकेतल्या एका गोटास आजीबात रुचणारं नाही. आ.न., -गा.पै.

अफगाणिस्तान मध्ये तालिबान संघटनेची नक्की मागणी काय .त्यांचा जो लढा चालू आहे ती कशासाठी आणि कोणाविरुद्ध .स्वसारकर hatwal पाहिजे हे त्यांना का वाटत आहे . बाहेरचे देश अफगाणिस्तान जास्त इंटरेस्ट का घेत आहेत त्या पण जगातील दोन महासत्ता रशिया आणि अमेरिका . आणि ह्या दोन्ही महासत्ता परस्पर विरोधी भूमिका घेवून अफगाणिस्तान मध्ये हस्तक्षेप करत आहेत त्याचा अर्थ काय

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हात पोळून घेतले, पण काही दशकांपूर्वी अमेरिकेने विएतनाममध्ये हात जाळून घेतले होते त्यामानाने अफगाणिस्तान युद्ध तस अमेरिकेसाठी ok च होत. कोरियन युद्धाने सुरु झालेली डॉमिनो थेयरी अमेरिकेचे विएतनाममध्ये हात पोळलाल्यानंतरच बंद झाली. आता अफगाणिस्ताना नंतर अमेरिका जगाचा मोरल पोलीस बनण्याचा भंपकपण बंद करेल ही आशा.

मला जरा वेगळा प्रकार आहे असे वाटते... आपल्याला ते अमान्य असेल कारण ज्या पद्धतीने ते घडते आहे त्यातून मानावे का नाही ते आपल्या मतानुसार ठरवावे. पिंकी पीरनी यांच्या काळ्या जादूटोणा करामतीचा प्रकार आहे... कोण ही पिंकी पीरनी? इम्रान खान यांनी तिसर्‍या वेळी ज्या विवाहितेशी निकाह केला. ती. तिच्या बद्दल पाकिस्तानात बर्‍याच लोकांनी यावर ती काय काय करते ते पहा पुढे पुढे... तीन महिने थांबा. मग पहा असे म्हटले जाई ते आता प्रत्ययास येते आहे... काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तान अर्थिक डबघाईला आली होती. सौदी सलमान पाकिस्तानी लोकांशी फटकून होते ते आता ग्वादर पोर्टवर रिफायनरी टाकून त्यांनी कदम मस्त पलटी खाल्ली. युएईने आयएमएफ कडे जायच्या आधी आम्ही पैसे देतो म्हणून आधीच्या धमक्या की जास्त आवाज केला तर तिथल्या कामकरूंना परत पाठवू. या वरून पलटी खाल्ली आहे. मोडी (मोदींना संबोधून) भारतात पुन्हा वझीरे आझम बनणार नाहीत. असे बरेच काही तिने आपल्या विद्येच्या जोरावर शोहर इम्रान खान यांना संकेत दिले आहेत. अमेरिकन प्रेसिडेंट धमक्या देत होते ते पाकिस्तानला आता तालेबानशी बोलणी करायला इम्रान खान यांनी मध्यस्थी करण्याची विनंती करायला आपल्या लोकांना पाठवून मनधरणी करावी लागते आहे. अफगाणिस्तान मधून जाऊदे, कोरियन लोकांना धमकाऊन मग पुन्हा भेटायला फेब्रुवारीत जायचे ठरते आहे... या प्रकारामुळे एकदम पलटी खायची मानसिकता निर्माण करायला ती कामे करते. मानो या ना मानो.