शेतकरी अन्नदाता कि अन्ननिर्माता हल्ली शेतकऱ्याचे मोर्चे / महामोर्चे / संप (नवीन प्रकार) अजून नित्यनियमाचे झाले नसले तरी बऱ्यापैकी नियमित झाले आहेत. यात बऱ्यापैकी राजकारण आहे आणि काहींबाबतीत सच्चाई सुद्धा आहे. या बाबत मला काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात १. शेतकरी अन्नदाता कि अन्ननिर्माता ? : बरेच जण अगदी वर्तमानपत्र सुद्धा शेतकऱ्यांना अन्नदाता संबोधतात पण व्यावहारिकदृष्ट्या (व्याकरणदृष्ट्या नाही) माझ्या मते दाता म्हणजे दान देणारा. आणि तोच दाता श्रेष्ठ मानला जातो काहिही अपेक्षा न ठेवता दान देतो यात शेतकरी बसत नाही म्हणून तो फक्त अन्ननिर्माता होऊ शकतो. २. शेती पेशाचे फारच उद्दात्तीकरण होते आहे का ? : आपल्या समाजाला एक अतिशय वाईट सवय आहे ती म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे अतिरेकी उद्दात्तीकरण करण्याची. मला वाटते शेतकरी शेतात धान्य मुख्यत्वे आपल्या कुटुंबाचे हित ध्यानात घेऊन पिकवतो. समाजाचे हित दुय्यम असते जसे कि कारखान्यात काम करणारा पगाराच्या अपेक्षेने उत्पादन घेतो त्यावेळी समाजाचे हित दुय्यम असते. पण कारखान्यातील कामगारपेक्षा शेतकऱ्याला मिळणारी सहानभूती जास्त असते जी बऱ्याच अंशी अतिरेकी असते कारण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती कित्येकदा शेतकर्यांपेक्षा वाईट असते. ३. शेती पेशाला मिळणारी मोठ्या प्रमाणात मिळणारी सबसिडी योग्य आहे का ? : जसे कि शेतात पंप चालवायला विजेत सबसिडी किंवा काही बाबतीत वीज बिल माफ. लघुउद्योगात (असे उद्योग जे दोन किंवा तीन लोकांना रोजगार देतात) अश्याना वीजबिलात सबसिडीचे कोणताही प्रावधान असते का. शेतीपेशाला पाणीपट्टी माफ लघुउद्योगांना हि माफी नाही. शेतकऱ्याला कच्चा माल (बियाणे, खाते, तणनाशक इत्यादी) खरेदी करायला सबसिडी मग लघुउद्योगांना कच्चा माल खरेदी करण्यात सबसिडी का नाही. शेती पेशाला आयकर मध्ये सबसिडी मग लघुउद्योग चालवणाऱ्याला का नाही. ४. आपल्याच मालाचे / वस्तूचे आपणच नुकसान करणे कितपत योग्य आहे : आपल्याला शेतकरी म्हणवून घेणारे बांधव संपात / आंदोलनात त्यांचा शेतमाल रस्त्यात फेकतात, दूध रस्त्यात ओतून दिले जाते. मला आजपर्यत एकही उद्योजग / लघुउद्योजक दिसला नाही जो त्याच्या मागण्या मान्य करण्याकरता त्याच्या कारखान्यातील माल रस्त्यावर फेकतो. यातून शेतकरी बांधवांची त्यांच्या उत्पादनाप्रती असलेली बेपर्वायी दिसते. आम्ही शहरांचा अन्नधान्याचा पुरवठा रोखू असे काही स्वघोषित पुढारी बोलू लागतात यातून अजून एक मोठा धोका संभवतो म्हणजे ग्रामीण विरुद्ध शहरी हा संघर्ष. आता इथे मुद्दा असा आहे शहरी लोक काय शत्रू राष्ट्राचे नागरिक आहेत काय, तरी ८०% शहरी लोकांची मुळे अजूनही ग्रामीण भागात रुजलेली असताना त्यांना वेठीला धरणे कितपत योग्य आहे हे सर्व कशाकरता तर त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव / योग्य किंमत मिळावी म्हणून आणि हाच माझा पुढील मुद्दा आहे. ५. शेतमालाला हमी भावाची खरंच गरज आहे का : मान्य आहे मुद्दा खूप महत्वाचा आणि भावनाशील आहे या संकेतस्थळावरील बरेच ID माझ्याशी असहमत असतील बहुअंशी त्याचे म्हणणे त्यांच्या जागी योग्यही असेल तरीही मला हा मुद्दा खूप महत्वाचा वाटतो. कारण अ. याने शेतकरी अल्पसंतुष्ट होतो त्याला खात्री असते आपला माल जर बाजारात विकला गेला नाही तर सरकार तो नक्की घेणार म्हणून शेतकरी नवीन नवीन बाजारपेठा शोधायला जातच नाही. मला सांगा जर दूधसंघ होतो सूतगिरण्या निघतात, सहकारी साखर कारखाने होतात मग शेतात पिकलेला माल थेट शहरात विकण्याकरता शेतकरी संघटनात्मक दृष्ट्या पुढाकार का घेत नाही तो एखाद्या अडत्यावर / व्यापाऱ्यांवर का विसंबून राहतो. भारतात कोणत्याही खाजगी उद्योगाला ही साहुलीयत मिळते का. हि साहुलीयत मिळवून शेतकरी अंतिमतः स्वतः चे नुकसानच करून घेतो. ब. शेतकरी सरकारवर / बाबूलोकांवर विसंबून राहू लागतो. कारण त्याचा चांगला माल सुद्धा कमीप्रतीचा दाखवला जातो परिणामस्वरूप कमी मोबदला मिळतो आणि म्हणून तो तसा दाखवला जाऊ नये म्हणून भ्रष्टाचार होतो. क. शेतकरी बाजाराभिमुख भविष्यवेधी विचार करेनासा होतो. जसे तीन वर्षांपूर्वी डाळींच्या किमती प्रचंड वाढल्या होत्या परिणामस्वरूप बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पुढच्या वर्षी डाळींचे उत्पन्न घेतले आणि बाजारात डाळींच्या किंमती घसरल्या आणि बाजारात डाळींचा पुरवठा मुबलक झाला परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पन्न सरकारला खरेदी करावे लागले. आता यात मुद्दा असा आहे कि ज्यांनी बाजाराचा आणि भविष्याचा अंदाज ना घेता डाळींचे अतिरिक्त उत्पन्न घेण्याची चूक केली त्याचा भूर्दंड या चुकीशी दुरूनही संबंध नसलेल्यांनी सोसला. ड. शेतकरी प्रयोगशिल राहत नाही : घेतले जाणारे उत्पन्न जर हमीभावाने घेणारा (सरकार) जर समोर उभा असेल तर शेतकरी आपल्या उत्पादनात / दर्जात वेगवेगळे प्रयोग का करेल परिणामी "ठेविले अनंते तैसेचि राहावे मनी असो द्यावे समाधान" या पद्धतीने वागू शकतो. ६. सार्वत्रिक कर्जमाफी : शेती हा व्यवसाय मानला तर अशी कर्ज माफी कशी योग्य ठरते? या प्रश्नावर एक युक्तिवाद केला जातो जर काही उद्योगपती मोठी कर्ज बुडवतात मग आमची लहान कर्जे सरकारने माफ केलीच पाहिजेत. आणि ती सर्व काहीवेळा माफ केली सुद्धा जातात कारण राजकारण्यांना यात मतांचे राजकारण करायचे असते आणि बाकी समाजातसुद्धा निषेधाची प्रतिक्रिया उठत नाही कारण आपल्या समाजात आपण सर्वजण भावनिकदृष्ट्या शेतकऱ्याशी त्याच्या समस्यांशी ममत्व ठेवतो. आज पर्यंत आपण (शहरी आणि ग्रामीण) लोकांनी किती वेळा उद्योगपतीवरील सर्व कर्जाची वसुली सरकारने करावी म्हणून असे किती मोर्चे / आंदोलने उभी केली आहेत. आपण एक सोपा मार्ग शोधला आहे जर एक व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या एखाद्या संस्थेला हानी पोहचवत असेल तर आपण त्याच संस्थेला आपल्या कडून अजून अशी हानी पोहोचेल हेच पाहतो. आपण सर्वजण समाजाच्या एका मोठया गटाला आर्थिक कुबड्या देऊन अजून पंगू बनवतो आहोत हे कोणी लक्ष्यात घेतच नाहीये.