उगा आपलं दिसलं म्हणून बोललो मालक.

..खरे तर हा राजकारणाचा विषय नाही पण दुदैवाने होतोय.

प्रत्येक सरकार दुर्बल , वंचित, मागास समाजाकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचा प्रयत्न करते . त्याचाच हा भाग. या संदर्भाने राजकारणाचा विषय होऊ नये म्हणत असाल तर सहमत आहे. पण जी गोष्ट मतपेटी डोळ्यासमोर ठेऊन होते तिथे राजकारण नाही असे म्हणणे भाबडेपणाचे वाटण्याचीही शक्यता असु शकते का ?

...मला इथे इतकेच म्हणायचे आहे की इछे मुस्लीमांसाठी जाणीवपूर्वक काहीतरी वेगळे केले जात असल्याने स्वतंत्र धाग्याचा विषय झाला....

मी धागा लेखक नाही पण आपल्या आणि धागा लेखिकेच्या दृश्टीकोणातील फरक, वर ठळ्क केलेले शब्द ठळक वाटतात की नाही असा काही असावा असे वाटून गेले.

नाखुजी आपण दिलेली लोक्सत्ता लेखाची लिंक माहितीपुर्ण आणि बर्‍या पैकी योग्य जागी बोटे ठेवणारी वाटते. पण तरीही शेवटच्या परिच्छेदातील खालील वाक्यावर अडखळण्यास होते.

...अशाच स्वरूपात आणि याच निकषांवर अन्य धर्माच्या शाळांनादेखील शासनाने अनुदान दिल्यास त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. ...

ह्याची वाटचाल भविष्यात पुढे कुठे होते ? प्रस्तुत लेखातच "....कारण त्यांना आपल्या कारभारावर कोणाचेही (अगदी ... समाजाचेदेखील) नियंत्रण नको आहे. " हे वाक्य आहे. त्या आधीच्या परिच्छेदात "...वेगवेगळ्या विचारधारे (मसलक)च्या शाळांमध्ये आपापल्या ‘मसलक’चे शिक्षण देतानाच अन्य ‘मसलक’विरुद्ध द्वेष भावना आणि घृणा निर्माण करणारे शिक्षण दिले जाऊ लागले..." हि माहिती सुद्धा देतात. अगदीच आधुनिक शिक्षणापासून दुर रहाण्यापेक्षा, अथवा परदेशी खिरापती घेण्यापेक्षा आपल्याच देशाची खिरापत घेऊन का होईना आधुनिक शिक्षण घ्या हे ठिक आहे. पण शेवटी सर्व धर्मीयांना आपापल्या शाळा काढू देऊन त्यांना अनुदाने देऊन आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान रोजगार भिमुखता दिली तरी; "...वेगवेगळ्या विचारधारे (....)च्या शाळांमध्ये आपापल्या विचारधारेचे शिक्षण देतानाच अन्य ‘विचारधारां’विरुद्ध द्वेष भावना आणि घृणा निर्माण करणारे शिक्षण दिले जाऊ लागेल त्याचे काय करणार ? अल्पसंख्यांच्या शाळा म्हणजे सरकारचे काहीच नियंत्रण नाही, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर अभ्यासक्रमात द्वेषमुलकता असणार नाही यावरही नियंत्रण नाही , प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण नाही, प्रादेशिक मुख्य संस्कृती, आणि सांस्कृतिक विवीधतेशी परिचय नाही आणि या सर्व स्वातंत्र्यातील अनिर्बंधतेला राज्यघटनेचा आधार म्हणजे अगदी वाहवाच ! धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे शिक्षण दिले जाणार नाही हे पहाण्यासाठी आपण दुवा दिलेल्या लेखात काही विशीष्ट उपायही दिसत नाहीत. तेव्हा धार्मीक शाळांना अनिर्बंध घटनात्मक स्वातंत्र्य असावे का ? सरकारी अनुदाने डोळे झाकुन दिली जावीत का ? या बद्दल वाजवी साशंकता असण्यास हरकत नसावी असे वाटते.