माननीय मुख्यमंत्र्यांनी भारताचे माजी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंग ह्याचा आदर्श घेऊन भारताच्या सर्व संपत्तीवर अल्पसंख्यांक लोकांचा प्रथम अधिकार आहे हा न्याय अतिशय वेगाने महाराष्ट्रात लागू करण्याचा ध्यास घेतला आहे. ह्यांत त्यांना वर्तमान प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ह्याचा पूर्ण आशीर्वाद आहे. राजकीय मतभेद बाजूला सारून मोदी ह्यांनी मनमोहन सिंग ह्याच्या सल्ल्याचे अनुकरण केले ह्यावरून मोदीजी किती मुसुद्दी नेते आहेत हे लक्षांत येते.
१. औरंगाबाद येथे फक्त अल्पसंख्यांक लोकांसाठी एक नवी अक्खी युनिव्हर्सिटी. सुप्रीम कोर्टाने अधोगामी भूमिका घेऊन मुस्लिम बांधवाना आरक्षण नाकारल्याने सरकारने फक्त अल्पसंख्यांक लोकांसाठी विद्यापीठ काढायचे ठरवले आहे. मोदी सरकारच्या स्कीम प्रमाणे इथे सुद्धा हिंदू मुलींना आरक्षण आहे कि नाही ठाऊक नाही पण असेल तर फडणवीस साहेबानी आपल्या मुलीला तिथे पाठवून पायंडा घालावा.
२. आधीच्या बुलेटिन प्रमाणे अल्पसंख्यांक मुलांना फी परत देणे, waqf बोर्डला काही शंभर कोटी इत्यादी स्कीम्स फडणवीस साहेबानी आधीपासून केल्या होत्या पण ह्या सुद्धा कमी पडत असतील तर सरकारी खजाना अल्पसंख्यांक लोकांसाठी ओपन आहे हे सांगण्यासाठी उलेमा - इ - जमात ह्यांना ऑफिस मध्ये बोलावून फडणवीस साहेबानी महाराष्ट्राचे सर्वांत पुरोगामी मुख्यमंत्री आपण आहोत हे सिद्ध केले.
शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांना जी दूरदृष्टी नव्हती ती दृष्टी आमचे मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी दाखवली आहे. हल्लीच एका लहान मुलाने "लांगुनचालन" हे काय आहे असे विचारले तेंव्हा मी त्याला खालील चित्रे दाखवली.
प्रतिक्रिया
13 Aug 2018 - 9:09 am | मनो
शिक्षणच मागतायत ना ते, मग घेऊ द्यात की. कुठल्या तरी मदरशात जाऊन कालबाह्य गोष्टी शिकण्यापेक्षा हे बरें.
ب قلم ملا مینو
13 Aug 2018 - 9:59 am | जेम्स वांड
मुल्ला मनोचं मुल्ला मिनो झालंय का हो नस्तलिक मध्ये?
14 Aug 2018 - 1:24 am | मनो
हो तसं झालं खरं. अँड्रॉइडमधून शब्द टाईप करताना ऑटो-करेक्ट झालय, राहुद्यात असच ...
14 Aug 2018 - 9:22 am | जेम्स वांड
उगा आपलं दिसलं म्हणून बोललो मालक.
13 Aug 2018 - 2:03 pm | माहितगार
सबका साथ सबका विकास अंतर्गत ठिकच आहे. सर्वसाधारण भारतीय मुस्लिमांचा उदरनिर्वाह अकुशल कुटीरोद्योगावर बराच अवलंबून राहीला असावा त्यात या मुळे कौशल्याची भर पडण्यात मदत होत असेल तर योग्यच म्हणायचे. अर्थात तांत्रिक शिक्षण देणारे २१व्या शतकातील अल्पसंस्ख्यांकासाठी मर्यादीत असलेले कामगार विद्यापीठ अशी त्याची व्याख्या होऊ शकेल. कामात व्यस्त असलेला माणूस हाताशी काम नसलेल्यांपेक्षा नक्कीच बरा पण तरीही केव्ळ तांत्रिक शिक्षणाने प्रबोधनाचे दरवाजे उघडत नसावेत. अल्पसंख्यांक प्रबोधनासाठी वेगळ्या व्हिजनची गरज असावी आणि या मुद्यावर प्रबोधन विष्यक व्हिजनची अनुपपलब्धतेत , काँग्रेस आणि भाजपा किंवा इतर भारतीय मध्ये खूपसा फरक नसावा. जिथे प्रबोधनाचा कार्यक्रम आकारास येताना दिसणार नाही तिथे लांगुलचालनाकडे बोटे दाखवणे चालू राहील. आणि लांगूलचालना च्या नावाने बोटे कितीही मोडली तरी संसदीय राजकारणाचा ते आवश्यक भाग असावा.
13 Aug 2018 - 4:57 pm | ट्रम्प
सध्या वेगवेगळ्या भागात अस्तित्वात असलेल्या युनिव्हर्सिटी , कॉलेज मध्ये मुस्लिमांना शिक्षण भेटत नाही का ?
मुस्लिमांनी वेगळी युनिव्हर्सिटी मागितली होती का ? कोणाला आठवत असेल तर सांगा.
वेगवेगळी आमिषे दाखवून मुस्लिम मतपेढी काबीज करण्याचा प्रयत्न चालला आहे बाकी दुसरे काही नाही .
हे ' मुहं में राम । बगल में छुरी ' गटाचे नेतृत्व करणारे
ते शतकानुशतके धार्मिक कट्टरते चे नेतृत्व करणारे त्यामुळे निधी वाया जाणार हे नक्की .
13 Aug 2018 - 7:55 pm | नाखु
मिपाकरांनी काय करावं? यांच्या बाजूने लिहायचं का विरूद्ध ते समजलं तर बरं होईल.
उघडा डोळे बघा (आनंदाने) नीट वाचक नाखु वाचकांचीच पत्रेवाला
13 Aug 2018 - 9:14 pm | सोमनाथ खांदवे
माझ्या माहिती प्रमाणे सर्व मिपाकर ' उथळ पाण्याला खळखळाट न आणता , ऐकावे जणांचे प्रतिसाद द्यावा मनाचे ' प्रमाणे वागणारे सिद्धी प्राप्त महान सभासद आहेत =) =)
' घर फिरले की घराचे वासे फिरतात ' अनुभव आलेला म्येम्बर .
14 Aug 2018 - 2:10 am | ओम शतानन्द
पुरोगामी विचारवंतांच्या म्हणण्याप्रमाणे देशातील मुसुलमान भयग्रस्त आहेत . त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे .पुरोगामी विचारवंत म्हणत असल्यामुळे ते १०० टक्के सत्यच असणार.
मग मोदी फडणवीस यांच्या या कार्यामुळे जर मुसलमान जर भयमुक्त अन्याय्मुक्त होत असतील तर बरेच आहे की.
14 Aug 2018 - 8:46 am | सतिश गावडे
पुरोगामी विचारवंतांच्या तक्रारीमुळे झाले होय हे. चांगली गोष्ट आहे. =))
14 Aug 2018 - 2:19 pm | श्वेता२४
जर आदिवासींकरीता स्वतंत्र विद्यापीठ असेल तर मुस्लीमांसाठी का नको? प्रत्येक सरकार दुर्बल , वंचित, मागास समाजाकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचा प्रयत्न करते . त्याचाच हा भाग. मुस्लीम समाजातील मोठा वर्ग आर्थिकदृष्टया दुर्बल गटात मोडणारा आहे, असे निरीक्षण वेगवेगळ्या अभ्यास अहवालांनी नोंदविलेले आहे. मुस्लिमांना याचा लाभ मिळणार असेल तर चांगलंच आहे. कारण कुशल प्रशिक्षणामुळे रोजगारीत वाढ झाली तर त्यांच्या समस्या सुटण्यास जरा हातभार लागेल. नेमका विरोध कशाला आहे ? मुख्यमंत्र्यांना? की मुस्लीमांना लाभ मिळतोय याला?
14 Aug 2018 - 4:33 pm | माहितगार
मी साहनांच्या तोंडात शब्द टाकू शकत नाही , पण त्यांचा विरोध लांगुलचालन वादाला आहे हे नेमके पणाने न मांडल्यामुळे त्यांची मांडणी व्यक्ति, आणि समुहलक्ष्य तर्कदोषाच्या जवळ जात असण्याई शक्यता वाटते.
या बाबत असहमतीचे प्रथमदर्शनी काही कारण असू नये.
सहमत होण्यास हरकत नसावी पण पुढे खाली वाचावे
आत्ताच युट्यूबवर राज्यसभेतील एका खासदाराचे भाषण ऐकत होतो. कम्युनिस्टांचे नेते डि. राजांकडे बघत बघत त्यांची टिका चालू होती. जेव्हा जातीवाद चरम सिमेवर होता तेव्हा ते जातींचे अस्तीत्व नाकारत होते आणि आर्थिक वर्गीकरणाला (क्लास थेअरी) महत्व देत होते, आता जातीयता आणि धर्मांधता कमी होण्याचे दिवस येत आर्थिक विषमतेला बळ मिळते आहे तेव्हा हे आर्थिक वर्गीकरणाला (क्लास थेअरी) ला तिलांजली देऊन जातीयता आणि धर्मांधता कशी टिकून राहील हे बघण्यास निघाले आहेत.
जर शिक्षण आणि रोजगार सर्वांनाच उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे तर तो उपलब्ध करुन द्यावा. ज्यांना आरक्षण्य आणि दाक्षण्य द्यायचे नाही ते वेगळे ठेऊन ज्यांना राक्षण्य आणि दाक्षण्य द्यायचे त्यांना ते जो जे वंछिल तो ते लाहो असे मुबलक न देता शिक्षण आणि रोजगाराची कमतरता निर्माण करुन गटा गटात विभागून देण्याचे प्रयोजन शिल्लक रहाण्याची वेळच का यावी. ( अशी वेळ आहे तो पर्यंत गटा गटाने देण्यास हरकत नाही पण जाती धर्माधारीत भेद अनंत काळासाठी चालवणे जाती आणि धर्मातील भेद दीर्घ काळात अधिक रुजवणार नाही यासाठी नेमके काय केले जात आहे ? )
तुकड्या तुकड्याने गटा गटात विभागून दिले की मतपेटींची व्यवस्था होते, मोठे झाल्याचे आणि मोठे केल्याचे समाधान लाभते असे नाही ना ?
14 Aug 2018 - 4:50 pm | श्वेता२४
मला आदिवासींना स्वतंत्र विद्यापीठ असण्याबद्दल आक्षेप नाही ना मुस्लीमांना. मला इथे इतकेच म्हणायचे आहे की इछे मुस्लीमांसाठी जाणीवपूर्वक काहीतरी वेगळे केले जात असल्याने स्वतंत्र धाग्याचा विषय झाला. हेच इतर कोणता सामाजिक गट असता तर नसते झाले कदाचित . उदाहरणादाखल मी आददिवासी विद्यापीठाचे दिले इतकेच. खरे तर हा राजकारणाचा विषय नाही पण दुदैवाने होतोय.
14 Aug 2018 - 5:14 pm | माहितगार
प्रत्येक सरकार दुर्बल , वंचित, मागास समाजाकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचा प्रयत्न करते . त्याचाच हा भाग. या संदर्भाने राजकारणाचा विषय होऊ नये म्हणत असाल तर सहमत आहे. पण जी गोष्ट मतपेटी डोळ्यासमोर ठेऊन होते तिथे राजकारण नाही असे म्हणणे भाबडेपणाचे वाटण्याचीही शक्यता असु शकते का ?
मी धागा लेखक नाही पण आपल्या आणि धागा लेखिकेच्या दृश्टीकोणातील फरक, वर ठळ्क केलेले शब्द ठळक वाटतात की नाही असा काही असावा असे वाटून गेले.
14 Aug 2018 - 5:36 pm | श्वेता२४
मी प्रतिसाद धागाकर्त्यास उद्देशून लिहीला आहे. त्यावर तुम्ही जो प्रतिसाद दिलात त्यालाही मी प्रतिसाद दिला तोही धाग्याचा विषय डोळ्यासमोर ठेवूनच. कृपया व्यक्तिगत घेऊ नये.
पण जी गोष्ट मतपेटी डोळ्यासमोर ठेऊन होते तिथे राजकारण नाही असे म्हणणे भाबडेपणाचे वाटण्याचीही शक्यता असु शकते का ?
मुळात राजकारणातूनच निवडून आलेल्या सरकारने(प्रतिनिधींनी) केवळ लोकांचे कल्याण विचारात घ्यावे. राजकारण करु नये. असे म्हणणेच अतिआदर्शवादी नाही का?
14 Aug 2018 - 5:48 pm | माहितगार
बरोबर आहे. भारतातल्या मंत्रि परिषदातील मंत्र्यांनी मंत्रीपदातील ज्या शपथेचे अनेकवेळा धिंडवडे उडवलेले असतात त्या शपथेतच उणीवेचे काही रहस्य दडले असण्याची शक्यता असू शकेल.
14 Aug 2018 - 4:08 pm | Ram ram
फोडा नि झोडा हीच निती आहे.चीन्यांसारखे कठोर व्हावेच लागतयं. हे हरामखोर कधीही समान नागरी कायदा आणणार नाहीत. मतांसाठी समाजातील घटकांना एकमेकांच्या जवळ येऊ नये याची काळजी घेतली जाते आहे. गाजरं खा अंधभक्तांनो. मला तरी मोदी मोठा झोल मानूस असल्याचा वास यायलाय.
14 Aug 2018 - 4:13 pm | आदिजोशी
मुसलमान तरूणांना सरकारमान्य अभ्यासक्रम शिकायला प्रोत्साहित करणे हा सरकारचा हेतू आहे हे कुणाच्याही लक्षात येईल. मदरशांमधे कशा पद्धतीने ब्रेनवॉश होतं हे आता पर्यंत सिद्ध झालं आहे. सरकारने विद्यालय काढले की तिथला अभ्यासक्रम सरकारला ठरवता येतो. अशी सक्ती मदरशांमधे करता येत नाही दुर्दैवाने.
माननीय पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची अक्कल काढण्याइतकी सुपर अक्कल तुम्हाला देवाने दिलेलीच आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी न म्हटलेल्या गोष्टीही तुम्हाला ऐकू येत आहेतच. त्यामुळे आपल्या अकलेचा इतका प्रखर प्रकाश पाडून आमचे डोळे दिपवू नये ही विनंती.
14 Aug 2018 - 4:47 pm | माहितगार
चर्चा फोरमच्या बाहेरच्या व्यक्तिमत्वांची चर्चा करताना व्यक्तिपुजा करण्याचे ते नाकारण्याचे स्वातंत्र्य असू शकते. त्याच वेळी चर्चेतील एका चर्चाकाराने दुसर्या चर्चाकारावर व्यक्तिगत टिका न करण्याचा संकेत शक्यतोवर होता होईतो पाळावयाचा असतो. असा संकेत न पाळण्याचे वर्गीकरण व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोषात होत असावे.
प्रकाश जावडेकर त्यांचे मंत्रालय व्यवस्थीत सांभाळताहेत असे वाचून आहे (खखोदेजा). सरकारी परिक्षा बोर्डांशी जोडून घेण्यासाठी बर्यापैकी प्रयत्न चालू असल्याचे बातम्यांवरुन दिसते.
एखाद्या समुहाला जोडून घेणे या साठी अशी कृती समजून घेता येऊ शकते पण सर्वसामान्यपणे शिक्षण आणि रोजगार सर्वांनाच उपलब्ध होणे गरजेचे असावे . तुकड्या तुकड्याने गटा गटात विभागून मतपेटींची व्यवस्था करणे, मोठे झाल्याचे आणि मोठे केल्याचे समाधान मिळवणे आणि मुख्य म्हणजे जाती धर्मांमुळे लाभ मिळतात तर जाती धर्मांना अधिक चिटकून रहा अशी भविष्यातील सामाजिक दिशा होणार नाही हे विचारात घेण्यासाठी कुणाला फुरसत आहे ?
14 Aug 2018 - 11:18 pm | नाखु
अदिमा हे अंतिमा !!!!
सडेतोड खुलाश्याने आनंदीत नाखु बिनसुपारीवाला
15 Aug 2018 - 12:47 am | साहना
मदरसा हे प्राथमिक शिक्षण आहे, विद्यापीठ स्तरावरचे नाही. त्यामुळे मदरश्यांत न जाता मुले फडणवीसी विद्यापीठांत जातील आणि राष्ट्रधर्माचे बाळकडू पीतील अशी अशा बाळगणाने बाळबोध पणा होईल. कट्टरतेला सरकारी पैसा मिळाला तर कट्टरता कमी होण्यापेक्षा पढते हाच अनुभव आहे.
पण माझा मूळ आक्षेप हा लांगुन चालनाला होता. आपल्या मते मुस्लिमाना सर्व शाळा कॉलेजांत आरक्षण देण्यास काहीही आक्षेप नसावा कारण "अल्पसंख्यांक ओन्ली" हा दर्जा १००% आरक्षण प्रमाणेच आहे. त्यामुळे फडणवीसी विचारवंतांकडून आणि नागपूरकडून पुढील मागणी कदाचित सगळीकडे मुस्लिमाना १५% आरक्षण ठेवण्याची असेल अशी अशा बाळगू शकतो.
15 Aug 2018 - 6:25 am | नाखु
नक्की कुठे दुखणं
खिरापती अनुदान देण्यापेक्षा शासनाच्या धोरणानुसार इतर शैक्षणिक संस्था मध्ये असलेले अभ्यासक्रम दिले गेले तर नक्कीच पारदर्शक ठरतील.
वरील दुव्यावर टिचकी मारा,लेखक पहा.
पुन्हा एकदा शुभेच्छा
15 Aug 2018 - 11:29 am | माहितगार
नाखुजी आपण दिलेली लोक्सत्ता लेखाची लिंक माहितीपुर्ण आणि बर्या पैकी योग्य जागी बोटे ठेवणारी वाटते. पण तरीही शेवटच्या परिच्छेदातील खालील वाक्यावर अडखळण्यास होते.
ह्याची वाटचाल भविष्यात पुढे कुठे होते ?
प्रस्तुत लेखातच "....कारण त्यांना आपल्या कारभारावर कोणाचेही (अगदी ... समाजाचेदेखील) नियंत्रण नको आहे. " हे वाक्य आहे. त्या आधीच्या परिच्छेदात "...वेगवेगळ्या विचारधारे (मसलक)च्या शाळांमध्ये आपापल्या ‘मसलक’चे शिक्षण देतानाच अन्य ‘मसलक’विरुद्ध द्वेष भावना आणि घृणा निर्माण करणारे शिक्षण दिले जाऊ लागले..." हि माहिती सुद्धा देतात.
अगदीच आधुनिक शिक्षणापासून दुर रहाण्यापेक्षा, अथवा परदेशी खिरापती घेण्यापेक्षा आपल्याच देशाची खिरापत घेऊन का होईना आधुनिक शिक्षण घ्या हे ठिक आहे. पण शेवटी सर्व धर्मीयांना आपापल्या शाळा काढू देऊन त्यांना अनुदाने देऊन आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान रोजगार भिमुखता दिली तरी; "...वेगवेगळ्या विचारधारे (....)च्या शाळांमध्ये आपापल्या विचारधारेचे शिक्षण देतानाच अन्य ‘विचारधारां’विरुद्ध द्वेष भावना आणि घृणा निर्माण करणारे शिक्षण दिले जाऊ लागेल त्याचे काय करणार ?
अल्पसंख्यांच्या शाळा म्हणजे सरकारचे काहीच नियंत्रण नाही, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर अभ्यासक्रमात द्वेषमुलकता असणार नाही यावरही नियंत्रण नाही , प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण नाही, प्रादेशिक मुख्य संस्कृती, आणि सांस्कृतिक विवीधतेशी परिचय नाही आणि या सर्व स्वातंत्र्यातील अनिर्बंधतेला राज्यघटनेचा आधार म्हणजे अगदी वाहवाच ! धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे शिक्षण दिले जाणार नाही हे पहाण्यासाठी आपण दुवा दिलेल्या लेखात काही विशीष्ट उपायही दिसत नाहीत. तेव्हा धार्मीक शाळांना अनिर्बंध घटनात्मक स्वातंत्र्य असावे का ? सरकारी अनुदाने डोळे झाकुन दिली जावीत का ? या बद्दल वाजवी साशंकता असण्यास हरकत नसावी असे वाटते.
15 Aug 2018 - 11:52 am | साहना
मुद्दा समजला नाही ! वरील मी टाकलेली बातमी अल्पसंख्यांक ओन्ली विद्यापीठाची आहे मदरश्यांची नाही.
सरकारची जर प्राथमिक शाळांसाठी अनुदान योजना असली तर मदरश्यानी किंवा इतर कुणी त्याचा फायदा घ्यावा ह्याला आक्षेप नाही पण फक्त मदरश्याना अनुदान द्यायचे आणि हिंदू लोकांनी विना अनुदान चालविलेल्या शाळांना RTE रुपी बडगा दाखवावा ह्यात जर कुणाला वावगे वाटत नाही तर कदाचित त्यांची विवेकबुद्धी हरवली आहे असेच म्हणून शकतो.
करदात्यांच्या पैश्यांतून धर्मावर आधारित विद्यापीठे काढणे नक्कीच चुकीचे आहे. आज विद्यापीठे उद्या मुस्लिम लोकांसाठी हॉस्पिटल आणि पोलीस ठाणे ?
15 Aug 2018 - 12:53 pm | नाखु
लोकसत्तामध्ये एका विस्तृत लेखमाला आली होती,मदरश्यांच्या नावाने अनुदान कसं लाटले जाते,आणि सर्वात आघाडीवर औरंगाबादवासी (६०%फक्त कागदोपत्री) होते.
लेखाची लिंक मिळाली की डकवतो,सध्या मोबाईल वरून वावरत असल्याने खोदकाम अडखळत चालत आहे.
नाखु वाचकांचीही पत्रेवाला
15 Aug 2018 - 10:29 am | ट्रम्प
बोलबच्चन बाहुला किती कार्यक्षम आहे ते प्रकाश मेहता केस मध्ये दिसलेच आणि गेल्या चार वर्षात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी च्या भ्रष्टरचाराची एक ही फाईल न उघडता त्यांच्या भ्रष्टाचाराला मूक संमती देऊन दिल्ली च्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा वारसा चालू ठेवला .
मिपावरील काही धाग्यावर वर्णभेद करणारे कंपू पाहता इतर जातींना तुच्छ लेखणारा माणूस पंतप्रधान पदी नाही म्हणून तरी बरं आहे , जर असते तरउपजीविका सोडून सगळे अंधभक्त सोशलमीडियावर स्वजातीचा अहंकार दाखवत बसले असते .
14 Aug 2018 - 10:05 pm | Ram ram
मागाजी सहमत