Skip to main content

फडणवीस साहेबांची निर्णय क्षमता कमी होत चाललीय का ?

फडणवीस साहेबांची निर्णय क्षमता कमी होत चाललीय का ?

सोमनाथ खांदवे
Published on 25/07/2018 - 22:57 प्रकाशित
फडणवीस सरकार निर्णय घेताना उशीर का लावत आहे ? महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम दीड वर्ष बाकी असताना फडणवीस साहेबां ची निर्णय घेण्याची क्षमता गोगलगायला लाजवील अशी होत चालली आहे . दूध खरेदी दर 20 रु वरुन 25 रु करायला शेतकऱ्यांना आठ दिवस आंदोलन करायला लावले आणि शेजारच्या तामिळनाडू मध्ये गेल्या 4 वर्षापासून 34 रु हा दर आहे . https://googleweblight.com/i?u=https://khabar.ndtv.com/news/business/tamil-nadu-government-hikes-milk-prices-by-rs-10-per-litre-683941&hl=en-IN&tg=274&pt=19 शेतकर्यांनी टँकर पेटवले , रस्त्यावर दूध ओतून दिले त्या बद्द्ल शेतकऱ्यांची सोशल मीडियावर अक्कल काढायला सो कॉल्ड ऊच्च भू !! भू !! समाज सर्वात पुढे होता . पण त्या अभ्यासू समाजाने शेजारील राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारे दुधाचे दर बघण्याचा त्रास नाही घेतला , बसले आपले ज्ञान चे डोस पाजत . तसेच आता मराठा आरक्षण आंदोलन बद्दल . ‌दोन वर्षा पूर्वी पासून शांत पणे निघत असलेला मराठा क्रांती मोर्चा आज हिंसक झाला होता , का असा उद्रेक होई पर्यंत वेट अँड वॉच करत आहेत . म्हणजेच काँग्रेस ला सुद्धा लाजवेल अशी गोगलगाई ची चाल . सुप्रीम कोर्टाने आरक्षित जागा साठी 50 % आरक्षित जागांचे लिमिट टाकलेले असतांना महाराष्ट्रात सध्या 52 % आरक्षित जागा असतात तर 62 % प्रमाण तामिळनाडू मध्ये आहे . या मध्ये सुवर्ण मार्ग म्हणजे आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण ठेवणे जेणे करून गरजू लोकांनाच त्याचा फायदा होईल .
याद्या 10514
प्रतिक्रिया 30

गामा पैलवान 26/07/2018 - 01:47
सोमनाथ खांदवे, इथे यासंबंधी एक आकलन सापडेल : http://www.vikrantjoshi.com/2018/07/blog-post_10.html खरंखोटं माहित नाही. आ.न., -गा.पै.

सोमनाथ खांदवे 26/07/2018 - 08:12
फडणवीस हे डाग नसलेले भाजप कार्यकर्ते म्हणून शहांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पद फडणवीस यांच्या गळ्यात मारले असे म्हणायला वाव आहे , आणी आख्या भाजप मध्ये त्यांना गृहमंत्री पदा साठी लायक व्यक्ती भेटू नये हे दुर्दैव . रिमोट कंट्रोल्ड माणूस मुख्यमंत्री पदी ठेवायचा ही प्रत्येक पक्षाच्या हायकमांड ची ईच्छा असते त्याला भाजप तरी कशी अपवाद राहील . त्यामुळे फडणवीसनां प्रत्येक निर्णय दिल्लीत च्या सल्ल्याने घ्यावा लागत असेल म्हणून दूध दरवाढ मध्ये विनाकारण विलंब करून शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला . तरी बरं आहे महाराष्ट्रातील शेतकरी हा त्रास भोगून गप्प बसणारा आहे त्या up हरियाणा सारखा राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करणारा नाही . जे काँग्रेस व राष्ट्रवादी ने शेतकऱ्यां बाबत दुर्लक्ष केले त्याच प्रमाणे भाजप करीत आहे . जिल्हानिहाय दूध डेअरी 20 रु दूध घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून 42 ते 52 रु नीं विकतात , यामध्ये दुधाची उपउत्पादने चा फायदा वेगळाच . भरमसाठ फायदा डेअरी कमवतात आणि फडणवीस सरकार सुद्धा डेअरी संचालकांचा फायदाच पाहत होते . स्वतःहून अभ्यास करून आंदोलन करण्या अगोदर दूध दरवाढ केली असती तर लाखो शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद भेटले असते , पर्यायाने भाजपची मतपेटी अजून फुगली असती . राज्यराज्यातील दुधाच्या दराचा फरक डोळ्यांना धडधडीत दिसत असून देखील वेळकाढूपणा करणाऱ्या भाजप कडून शेतकऱ्यांना ही अपेक्षा नक्कीच नव्हती .

मनो 26/07/2018 - 11:37
देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला लाभलेल्या मुख्यमंत्र्यामध्ये राजकीयदृष्ट्या चतुर या कॅटेगिरीतले आहेत असं माझं मत आहे. सराईत काँग्रेसवाल्यांचे गुण त्यांच्यात आहेत. आपल्याच पक्षातील विरोधकांना गप्प कसं बसवायचं, हायकमांडचा वरदहस्त कायम कसा ठेवायचा याबद्दल त्यांच्या हालचाली पाहण्यासारख्या आहेत. शरद पवार हे मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनादेखील कधीच हायकमांडचा इतका पाठिंबा मिळाला नाही. दुर्दैवानं फडणवीसच काय, पण इतर सर्वच मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची, आपला पक्ष कसा टिकून राहील या कामातच मुख्य रस असतो. ते जमलं की मग शेतकऱ्यांचे, मराठ्यांचे आणि इतरांचे प्रश्न नंतर येतात. माझ्या अंदाजाप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा नऊ महिन्यानंतर लोकसभा निवडणुकीआधी घेतला जाईल, कारण आजच निर्णय घेतला तर त्याविरुद्ध कोर्टात स्थगिती मिळून तो मुद्दा राममंदिरासारखा अडकून पडेल. पुढच्या निवडणुकीत कुणाला तो आठवणारही नाही. फडणवीस काय आणि ठाकरे काय, किंवा थोरले / धाकटे पवार काय, सारे एकाच माळेचे मणी आहेत, सामान्य आणि दुर्बल माणसाला कोणी वाली नसतो हे खरे.

पुंबा 26/07/2018 - 15:06
साहित्यिक व आणीबाणीत गाजलेले पत्रकार विनय हर्डिकर मा. खासदार प्रदीप रावत यांच्यासमोर जाहिर म्हणाले की, 'देवेंद्र फडणविस हा माणूस नितिन गडकरीचा कलेक्शन एजंट आहे.' वफडणविसांविषयीचं 'एक अभ्यासू तरूण' असे असणारे मत बदलून काळ लोटला.

अर्धवटराव 27/07/2018 - 07:25
फडणवीस साहेब कसेहि असोत, हे मराठा आरक्षण सक्सेसफुल होता कामा नये. मराठा आरक्षण सध्याच्या ५०% मर्यादेत देता येणार नाहि. तामिळणाडुसारखं आरक्षणाची लिमीट वाढवायचा खटाटोप करावा लागेल. त्यानंतर पटेल, जाट वगैरे आरक्षणं त्याच मार्गाने गेली म्हणुन समजा. चार मोठ्या राज्यांचा कित्ता इतर राज्य गिरवतील. म्हणजे काहि वर्षात भारतभर ७०/७५% टक्के आरक्षण राबवलं जाईल. त्यानंतर हि अतिप्रचंड अशी आरक्षण लॉबी खासगी क्षेत्रातल्या आरक्षणामागे लागेल. राजकारणातला इतर कुठलाही मुद्दा याच्यापुढे गौण ठरेल. अशा रितीने भारताचे स्युडो कम्युनीस्ट राजवटीत रुपांतर होईल. सबब, मराठा आरक्षणाला, किंबहुना सद्य:स्थितीतल्या आरक्षणाव्यतिरीक्त कुठल्याही नव्या आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करायला हवा. जय हिंद. जय बारामती.

सुबोध खरे 27/07/2018 - 10:34
जातीनिहाय आरक्षण हे ५० टक्क्याच्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही कारण हा मूलभूत हक्कावर गदा आणतो असा निस्संदिग्ध निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील ५२ % आरक्षण पैकी ५० % जातीबद्दल असून २% हे दिव्यांग, मतिमंद इ साठी आहे. तामिळनाडू मध्ये ६९ % आरक्षण लागू केले आणि जयललिता यांनी काँग्रेसच्या मदतीने ते लबाडीने घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकले. हे घटनेचे ९वे परिशिष्ट म्हणजे ज्यातील निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असे पंडित नेहरु यांनी आपले निर्णय चूक ठरवता येऊ नयेत म्हणून घटनेत टाकलेले पिल्लू आहे. http://www.yourarticlelibrary.com/essay/judicial-review-and-the-ninth-schedule-of-the-indian-constitution/24982 परंतु या आरक्षणाच्या प्रकारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने एकमताने असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे कि कोणताही कायदा किंवा निर्णय हा जर मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा असेल तर तो ९ व्या परिशिष्टात टाकला तरी न्यायालयीन निर्णयाने तो रद्दबातल करता येतो. https://www.thehindu.com/todays-paper/IX-Schedule-laws-open-to-review/article14705323.ece याच कारणासाठी बाकी राज्यात ५० % च्या वर जातीनिहाय आरक्षण देता आलेले नाही.

या सर्व गोष्टी सरकार सारख्याच मराठा नेतृत्वालाही माहिती आहेत

. त्यामुळे ५० % च्या अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नाही. मग मराठा समाजाला आहे त्याच ५० टक्क्यात आरक्षण द्यावे लागेल. हे आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीत देता येणारच नाही. कारण मराठा समाज हा बहुसंख्य आणि जमीनदार वर्गातील आहे आणि मराठा हि जात घटनेच्या सूचित समाविष्ट नाही. राहिल्या इतर मागास जाती -- घटनेत जातीनिहाय आरक्षणासाठी निकष हा आर्थिक नसून सामाजिक मागासले पणाचा आहे. श्री राणे यांच्या समितीने मागच्या निवडणुकीच्या अगोदर घिसाडघाईने सादर केलेल्या सर्वेक्षणात मराठा समाजाचे सामाजिक मागासले पण दाखवण्यात स्पष्ट पणे अपयश आले काँग्रेसच्या सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुसलमानांना ५ % आरक्षण देण्याचा काढलेला वटहुकूम मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. On June 25, 2014, with an eye on the state assembly elections, erstwhile Congress-NCP government had approved 16% reservation for Marathas and 5% for Muslims in government jobs and education institutions. the court said the state’s data to justify Marathas as socially and economically backward to merit reservation has glaring flaws”. Nor is there any exceptional circumstances made out to permit such reservation. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/45144686.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst .. या सर्व गोष्टी मराठा नेतृत्वाला व्यवस्थित माहीती आहेत. न्या बी जि कोळसे पाटील सारखे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्र्ती पासून अनेक प्रथितयश वकील ज्यांना या सर्व कायद्याची उत्तम जाण आहे ते सुद्धा राजकीय फायद्यासाठी निष्पाप मराठा तरुणांना वेठीस धरत आहेत हे पाहून अतीव दुःख होत आहे. श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही कोलांट्या मारल्या तरी त्यांना हे आरक्षण देता येणार नाही. हे त्यांना स्वतःलाही माहिती आहे म्हणून ते यावर केवळ तोंडी आश्वासने देत आहेत आणि जाणते राजे, कण्हते राजे, महाराजे इ. लोक ( यात भाजपचेहि लोक आहेत) यांचे भ्रष्ट मार्ग फडणवीस सरकार आल्यापासून बंद झाले आहेत म्हणून केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा( काहीही करून श्री फडणवीस याना हटवण्याचा) प्रयत्न करीत आहेत. श्री मोदी याना हि गोष्ट माहित आहे. त्यामुळे दिल्लीतून श्री फडणवीस याना हटवण्याबद्दल एकदाही काहीही बातमी आलेली नाही ( आणि येण्याची शक्यताही नाही. दुर्दैवाने रेड्यांच्या साठमारीत निष्पाप मराठा तरुण मात्र बळी जातो आहे. त्यांच्या तळागाळाच्या नेत्यांना हि गोष्ट जितकी लवकर समजून येईल तितके चांगले.

अर्धवटराव 28/07/2018 - 03:58
काहि कळेना झालय. पण आरक्षणाची मर्यादा ५०% सध्या आहे त्या पलिकडे जाणार नसेल तर आनंदच आहे.

गामा पैलवान 27/07/2018 - 20:14
ट्रम्प, समस्त बहुजनांचा कुटील डाव? हे काय आहे? हा पदार्थ कशाशी खातात? हां, बहुजनांच्या नावाने स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढणारे मात्र पुष्कळ आहेत. त्यांच्यापैकी कुणाचा तरी डाव असू शकतो. नव्हे, आहेच. अर्रर्र, चुकी झाली. मराठा तर सत्ताधारी होते ना? बहुजन कधीपासून झाले? आ.न., -गा.पै.

साहना 27/07/2018 - 12:59
फर्नांडिस साहेब हे स्वतःचे अस्तित्व नसलेले शाह-मोदी जोडगोळीचे रोबोट आहेत. ते खरे तर बांधकाम मंत्री किंवा जलसंधारण मंत्री कि काय ते बनण्याच्या लायकीचे आहेत. महाराष्ट्राच्या तख्तावर कठपुतळी राजा ठेवण्याचे दिल्लीचे स्वप्न मोगलांच्या काळांत नाही शक्य झाले तर आधुनिक औरंगजेब मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत शक्य झाले आहे. काँग्रेस सरकारने जाणून बुजून आरक्षण हा प्रकार डेटा ड्रिव्हन ठेवला नाही. आरक्षण हा प्रकार १००% डेटा ड्रिव्हन असला पाहिजे. मोदी ह्यांच्याकडे हे सर्व बदल्यांची शक्ती होती पण त्यांचा भर सध्या LED बल्ब किंवा परीक्षेचा स्ट्रेस सारख्या अति महत्वाच्या गोष्टीवर आहे. मराठा समाजाचा सोपा प्रश्न आहे : "अमक्याला जे मिळते ते आम्हाला का नाही?" ह्या प्रश्नाला एक ऑब्जेक्टिव्ह असे उत्तर मिळणे माझ्या मते प्रत्येक समाजाचा हक्क आहे. मराठ्यांनाच नाही तर हा प्रश्न ब्राह्मण किंवा वैश्य समाजाला सुद्धा विचारता आला पाहिजे. 'मराठा समाज जमीनदार आहे' सारखी उडवा उडवीची उत्तरे इथे चालणार नाहीत. एखादा समाज "मागास" आहे कि नाही पाहण्यासाठी ऑब्जेक्टिव्ह निकष काय आहे ? सध्या सरकार जरुरी प्रमाणे एखादी फुटकळ कमिटी वगैरे नेमून आपल्याला पाहिजे तसे निर्णय फिरविते, माझ्या मते इथेच खरे उत्तर दडले आहे. शैक्षणिक दाखयलंट आणि सर्व सरकारी नोकऱ्यांत जात सांगणे अनिवार्य करावे आणि दर वर्षी खालील डेटा प्रसिद्ध करावा आणि त्या प्रमाणे आरक्षण सुद्धा बदलत ठेवावे. उदाहरण : १. सरकारी नोकऱ्यांत प्रत्येक लेव्हल वर जनसंख्येच्या तुलनेत क्ष जातीची टक्केवारी किती आहे ? २. सर्व सरकारी अनुदानित कॉलेजांत जनसंख्येच्या तुलनेत क्ष जातीची टक्केवारी किती आहे ? इथे मराठ्यांची टक्केवारी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असली तर त्यांना आरक्षण जरूर द्यावे. ** कोटा ** ५० टक्के कोटा असू शकतो तरी प्रत्यक्षांत हा एकदा ९५% पर्यंत सहज जाऊ शकतो. TN मध्ये MD साठी general कॅटेगरीसाठी सुमारे ३०० पैकी फक्त १२ जागा उपलब्ध आहेत. हे कसे शक्य आहे ? कारण हे सर्व कोटा "ओव्हर अँड अबाव" पद्धतीचे आहेत. समजा OBC ला ३५% आरक्षण आहे तर ह्याचा अर्थ असा होतो कि सर्वप्रथम एक ग्लोबल मेरिट लिस्ट केले जाते आणि ६५% सीट्स त्यातून भरली जातात. बाकीची ३५% सीट्स फक्त OBC ला दिली जातात. ह्याचा अर्थ असा होतो कि OBC ला ३५% किंवा जास्त सीट्स मिळतात. आता समाजा OBC मध्ये एक मोठ्या जातीचा समावेश झाला ज्यांत अनेक हुशार मुले आहेत तर ती मेरिट लिस्ट मध्ये येतातच पण ती OBC लिस्ट मध्ये सुद्धा वर येतात. त्यामुळे छोट्या आणि खरोकर मागास मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही तर जनरल केटेगरी साठी सीट्स ५०% पेक्षा सुद्धा कमी होऊ शकतात. कर्नाटक, TN इत्यादी राज्यांत म्हणूनच कोटा ५०% पेक्षा जास्त करण्याची धडपड सुरु होती. त्यांनी आता OBC -१ OBC -२ अश्या पोट-मागास जाती जरून त्यांना सब कोटा दिला आहे आणि हे सर्व करून सुद्धा TN, AP मध्ये ब्राह्मण मुलांसाठी फक्त ५-१०% सीट्सच मिळतात. म्हणूनच हि मंडळी राज्य किंवा देश सोडून जाण्यात अग्रेसर सुद्धा आहेत.

एमी 27/07/2018 - 15:13
बाकी सगळे ठीक आहे बर्यापैकी सहमती. पण TN, AP मध्ये ब्राह्मण मुलांसाठी फक्त ५-१०% सीट्सच मिळतात. -> मग किती जागा हव्या आहेत त्यांना? किती % लोकसंख्या आहे त्यांची? म्हणूनच हि मंडळी राज्य किंवा देश सोडून जाण्यात अग्रेसर सुद्धा आहेत. -> जाऊदेत कि मग. त्यांचंपण भलं होईल आणि इकडे मागे राहिलेल्यांचं पण भलं होईल.

साहना 27/07/2018 - 22:30
लोकसंसंख्येच्या प्रमाणात सीट्स मिळाव्यात हा प्रिंसिपल आहे तर प्रत्येक जातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुरूप आरक्षण मिळायला पाहिजे त्याशिवाय धर्माना सुद्धा आरक्षण मिळायला पाहिजे.

सुबोध खरे 27/07/2018 - 18:54
साहना ताई मी काय म्हणतो या सर्व जे इ इ , नीट MHCET सारख्या परीक्षा बंदच करून टाकाव्यात आणि प्रत्येक जात पंचायतीला सांगावे कि तुमच्या जातीच्या सीट्स तुम्हीच भरा. हे गुणवत्ता वगैरे कशाला हवी आहे. आणि ज्याने त्याने आपल्या जातीच्या डॉक्टर कडे उपचारासाठी, इंजिनियर कडे घर बांधायला वगैरे जावे हा का ना का.

साहना 27/07/2018 - 22:29
जे काही चाललंय त्यावरून आपल्या देशाचा प्रवास त्याच दिशेने चाललाय . आरक्षण हे प्रकरण सरकारी अनुदानित/सरकारी आस्थापने/शैक्षणिक संस्था इथपर्यंत च असले तर फरक पडत नाही कारण खाजगी संस्था गुणवत्तेवरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवू शकतात. सरकार जेंव्हा eminent domain वापरून खाजगी संस्थांवर सुद्धा हेच प्रतिबंध आणतो तेंव्हा माझ्या मते खरा प्रॉब्लेम सुरु होतो.

जेम्स वांड 27/07/2018 - 15:48
साहेब एकत्र किती खाती सांभाळतात अन किती खात्यांत त्यांचं लक्ष आहे हे दोन स्वतंत्र विषय एकत्र गूगल करून आलेला डेटा यथोचित रित्या काळा निळा, अंडरलाईन, कोट अनकोट करून दोनचार सुट्ट्या लिंक्ससह (लिंक्स पहिल्या पाच गुगल रिझल्ट्स पैकीच असाव्यात ह्या पोटकायद्याला अनुसरून) कोणीतरी एक सणसणीत प्रतिसाद टाकला तर चित्र सुस्पष्ट होईल बाकी सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा (मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार) वांडो

नाखु 27/07/2018 - 21:28
कुणी कुणाला काय म्हणावे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि असा प्रतिसाद द्वेष मूलक असला तरी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची मिपावर उच्च परंपरा आहे,चावडीतले कुठलेही धागे काढून पहा,काहीवेळा तर ब्राह्मण द्वेष सांडणार्या लोकांनी अगदी पातळी सोडून गेलेले प्रतिसाद दिलेले आहेत. ब्राह्मण/सवर्ण लोकांना कुठेही शिव्या दिल्या तर अट्रासिटी लागतं नाही तो फक्त एकदिशा मार्ग आहे,याची नोंद घेतली जावी . सुस्पष्ट नाखु बिनसुपारीवाला

ट्रम्प 28/07/2018 - 09:28
वेबसिरीज वर तेलंगणा मध्ये निर्मित ब्राम्हण मुलगी आणि नावबाचा मुलगा नावाचा लघुपट येतोय , निर्माते साहजिकच मुस्लिम आहेत . https://sanatanprabhat.org/marathi/162392.html

खग्या 27/07/2018 - 21:21
प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारा शूरवीर आणि बुद्धिमान मराठाआरक्षणाची भीक मागत का फिरतो ह्याचं कारण शोधात असतील फडणवीस

सोमनाथ खांदवे 27/07/2018 - 21:39
अहो अस काय करताय ? प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या लोकांत शूरवीर आणि बुद्धिमान ब्राह्मण सुद्धा होते की , तर काही ब्राह्मण अर्थार्जन साठी गळ्यात झोळी घेऊन भीक मागत होते .

ट्रेड मार्क 28/07/2018 - 03:44
फक्त ५०% आरक्षणाची लिमिट कशाला ठेवली आहे? त्यापेक्षा सगळ्याच जातींची वर्गवारी करावी आणि प्रत्येक जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा द्यावा. खुल्या जागा ठेवायच्याच कशाला? फक्त एक महत्वाची अट ठेवावी की त्या त्या जातीच्या लोकांना त्या त्या जातींसाठी असलेल्या कोट्यामधूनच प्रवेश घ्यावा लागेल.