फडणवीस साहेबांची निर्णय क्षमता कमी होत चाललीय का ?

सोमनाथ खांदवे,

इथे यासंबंधी एक आकलन सापडेल : https://www.vikrantjoshi.com/2018/07/blog-post_10.html

खरंखोटं माहित नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला लाभलेल्या मुख्यमंत्र्यामध्ये राजकीयदृष्ट्या चतुर या कॅटेगिरीतले आहेत असं माझं मत आहे. सराईत काँग्रेसवाल्यांचे गुण त्यांच्यात आहेत. आपल्याच पक्षातील विरोधकांना गप्प कसं बसवायचं, हायकमांडचा वरदहस्त कायम कसा ठेवायचा याबद्दल त्यांच्या हालचाली पाहण्यासारख्या आहेत. शरद पवार हे मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनादेखील कधीच हायकमांडचा इतका पाठिंबा मिळाला नाही.

दुर्दैवानं फडणवीसच काय, पण इतर सर्वच मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची, आपला पक्ष कसा टिकून राहील या कामातच मुख्य रस असतो. ते जमलं की मग शेतकऱ्यांचे, मराठ्यांचे आणि इतरांचे प्रश्न नंतर येतात.

माझ्या अंदाजाप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा नऊ महिन्यानंतर लोकसभा निवडणुकीआधी घेतला जाईल, कारण आजच निर्णय घेतला तर त्याविरुद्ध कोर्टात स्थगिती मिळून तो मुद्दा राममंदिरासारखा अडकून पडेल. पुढच्या निवडणुकीत कुणाला तो आठवणारही नाही.

फडणवीस काय आणि ठाकरे काय, किंवा थोरले / धाकटे पवार काय, सारे एकाच माळेचे मणी आहेत, सामान्य आणि दुर्बल माणसाला कोणी वाली नसतो हे खरे.

साहित्यिक व आणीबाणीत गाजलेले पत्रकार विनय हर्डिकर मा. खासदार प्रदीप रावत यांच्यासमोर जाहिर म्हणाले की, 'देवेंद्र फडणविस हा माणूस नितिन गडकरीचा कलेक्शन एजंट आहे.'
वफडणविसांविषयीचं 'एक अभ्यासू तरूण' असे असणारे मत बदलून काळ लोटला.

सध्या मराठा आरक्षणाचं चाललेलं आंदोलन व फडणवीस यासंबंधी माझं मत : https://www.misalpav.com/comment/1005282#comment-1005282

-गा.पै.

फडणवीस साहेब कसेहि असोत, हे मराठा आरक्षण सक्सेसफुल होता कामा नये. मराठा आरक्षण सध्याच्या ५०% मर्यादेत देता येणार नाहि. तामिळणाडुसारखं आरक्षणाची लिमीट वाढवायचा खटाटोप करावा लागेल. त्यानंतर पटेल, जाट वगैरे आरक्षणं त्याच मार्गाने गेली म्हणुन समजा. चार मोठ्या राज्यांचा कित्ता इतर राज्य गिरवतील. म्हणजे काहि वर्षात भारतभर ७०/७५% टक्के आरक्षण राबवलं जाईल. त्यानंतर हि अतिप्रचंड अशी आरक्षण लॉबी खासगी क्षेत्रातल्या आरक्षणामागे लागेल. राजकारणातला इतर कुठलाही मुद्दा याच्यापुढे गौण ठरेल. अशा रितीने भारताचे स्युडो कम्युनीस्ट राजवटीत रुपांतर होईल.

सबब, मराठा आरक्षणाला, किंबहुना सद्य:स्थितीतल्या आरक्षणाव्यतिरीक्त कुठल्याही नव्या आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करायला हवा.
जय हिंद. जय बारामती.

फडणवीस साहेब चांगलेच आहेत त्यांना बदनाम करण्याचा कुटील डाव समस्त बहुजनांचा आहे .

जय भाजप !!! जय परशुराम !!!! जय मनू !!!!!

फर्नांडिस साहेब हे स्वतःचे अस्तित्व नसलेले शाह-मोदी जोडगोळीचे रोबोट आहेत. ते खरे तर बांधकाम मंत्री किंवा जलसंधारण मंत्री कि काय ते बनण्याच्या लायकीचे आहेत. महाराष्ट्राच्या तख्तावर कठपुतळी राजा ठेवण्याचे दिल्लीचे स्वप्न मोगलांच्या काळांत नाही शक्य झाले तर आधुनिक औरंगजेब मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत शक्य झाले आहे.

काँग्रेस सरकारने जाणून बुजून आरक्षण हा प्रकार डेटा ड्रिव्हन ठेवला नाही. आरक्षण हा प्रकार १००% डेटा ड्रिव्हन असला पाहिजे. मोदी ह्यांच्याकडे हे सर्व बदल्यांची शक्ती होती पण त्यांचा भर सध्या LED बल्ब किंवा परीक्षेचा स्ट्रेस सारख्या अति महत्वाच्या गोष्टीवर आहे.

मराठा समाजाचा सोपा प्रश्न आहे : "अमक्याला जे मिळते ते आम्हाला का नाही?" ह्या प्रश्नाला एक ऑब्जेक्टिव्ह असे उत्तर मिळणे माझ्या मते प्रत्येक समाजाचा हक्क आहे. मराठ्यांनाच नाही तर हा प्रश्न ब्राह्मण किंवा वैश्य समाजाला सुद्धा विचारता आला पाहिजे.

'मराठा समाज जमीनदार आहे' सारखी उडवा उडवीची उत्तरे इथे चालणार नाहीत. एखादा समाज "मागास" आहे कि नाही पाहण्यासाठी ऑब्जेक्टिव्ह निकष काय आहे ? सध्या सरकार जरुरी प्रमाणे एखादी फुटकळ कमिटी वगैरे नेमून आपल्याला पाहिजे तसे निर्णय फिरविते, माझ्या मते इथेच खरे उत्तर दडले आहे.

शैक्षणिक दाखयलंट आणि सर्व सरकारी नोकऱ्यांत जात सांगणे अनिवार्य करावे आणि दर वर्षी खालील डेटा प्रसिद्ध करावा आणि त्या प्रमाणे आरक्षण सुद्धा बदलत ठेवावे.

उदाहरण :
१. सरकारी नोकऱ्यांत प्रत्येक लेव्हल वर जनसंख्येच्या तुलनेत क्ष जातीची टक्केवारी किती आहे ?
२. सर्व सरकारी अनुदानित कॉलेजांत जनसंख्येच्या तुलनेत क्ष जातीची टक्केवारी किती आहे ?

इथे मराठ्यांची टक्केवारी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असली तर त्यांना आरक्षण जरूर द्यावे.

** कोटा **

५० टक्के कोटा असू शकतो तरी प्रत्यक्षांत हा एकदा ९५% पर्यंत सहज जाऊ शकतो. TN मध्ये MD साठी general कॅटेगरीसाठी सुमारे ३०० पैकी फक्त १२ जागा उपलब्ध आहेत. हे कसे शक्य आहे ? कारण हे सर्व कोटा "ओव्हर अँड अबाव" पद्धतीचे आहेत.

समजा OBC ला ३५% आरक्षण आहे तर ह्याचा अर्थ असा होतो कि सर्वप्रथम एक ग्लोबल मेरिट लिस्ट केले जाते आणि ६५% सीट्स त्यातून भरली जातात. बाकीची ३५% सीट्स फक्त OBC ला दिली जातात. ह्याचा अर्थ असा होतो कि OBC ला ३५% किंवा जास्त सीट्स मिळतात.

आता समाजा OBC मध्ये एक मोठ्या जातीचा समावेश झाला ज्यांत अनेक हुशार मुले आहेत तर ती मेरिट लिस्ट मध्ये येतातच पण ती OBC लिस्ट मध्ये सुद्धा वर येतात. त्यामुळे छोट्या आणि खरोकर मागास मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही तर जनरल केटेगरी साठी सीट्स ५०% पेक्षा सुद्धा कमी होऊ शकतात.

कर्नाटक, TN इत्यादी राज्यांत म्हणूनच कोटा ५०% पेक्षा जास्त करण्याची धडपड सुरु होती. त्यांनी आता OBC -१ OBC -२ अश्या पोट-मागास जाती जरून त्यांना सब कोटा दिला आहे आणि हे सर्व करून सुद्धा TN, AP मध्ये ब्राह्मण मुलांसाठी फक्त ५-१०% सीट्सच मिळतात. म्हणूनच हि मंडळी राज्य किंवा देश सोडून जाण्यात अग्रेसर सुद्धा आहेत.

साहेब एकत्र किती खाती सांभाळतात अन किती खात्यांत त्यांचं लक्ष आहे हे दोन स्वतंत्र विषय एकत्र गूगल करून आलेला डेटा यथोचित रित्या काळा निळा, अंडरलाईन, कोट अनकोट करून दोनचार सुट्ट्या लिंक्ससह (लिंक्स पहिल्या पाच गुगल रिझल्ट्स पैकीच असाव्यात ह्या पोटकायद्याला अनुसरून) कोणीतरी एक सणसणीत प्रतिसाद टाकला तर चित्र सुस्पष्ट होईल

बाकी सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा

(मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार) वांडो

फर्नांडिस अशी सतत विचित्र नावे घेणे विकृती असते .

प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारा शूरवीर आणि बुद्धिमान मराठाआरक्षणाची भीक मागत का फिरतो ह्याचं कारण शोधात असतील फडणवीस

फक्त ५०% आरक्षणाची लिमिट कशाला ठेवली आहे? त्यापेक्षा सगळ्याच जातींची वर्गवारी करावी आणि प्रत्येक जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा द्यावा. खुल्या जागा ठेवायच्याच कशाला? फक्त एक महत्वाची अट ठेवावी की त्या त्या जातीच्या लोकांना त्या त्या जातींसाठी असलेल्या कोट्यामधूनच प्रवेश घ्यावा लागेल.