नमस्कार मित्रांनो, मला तुमची मदत हवी आहे. मी आणि माझी बायको फार आनंदी होतो कारण माझं-तिचं , आमचं हक्काचं घर मिळणार होतं. थोडा थोडा पैसे वाचवून, सोनं गहाण ठेवून, उसने वारी पैसे घेऊन आम्ही केशवनगर ,मुंढवा येथे 'संचेती असोसिएट प्रायव्हेट लिमिटेड' विकासकाचा चा 'बेलकॅसल' मध्ये ऑगस्ट २०१६ ला फ्लॅट बुक केला. सेल्स टीम ने फ्लॅट डिसेंबर २०१७ ला देतो असे खोटे आश्वासन देऊन आमच्याकडून मार्च २०१७ पर्यंत डाउन पेमेन्ट, सर्विस टॅक्स , व्याट घेऊन अग्रीमेंट मध्ये मार्च २०१८ लिहिले. पुढच्या दोन महिन्यात इमारत ७५ टक्के बांधली आहे म्हणून बँक काढून आणखी ७५% रक्कम घेतली इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. अचानक ऑगस्ट २०१७ मध्ये संचेतीचे जुने मॅनेजर "देशपांडे" यांचे फोन यायला लागले. "तुम्हाला अग्रीमेंट चेंज करावी लागेल,नवीन रेरा कायद्यामुळे आपण तारीख वाढवून घेत आहो. तुमचा फ्लॅट वेळेवर मिळेल अशुरीटी आम्ही देतो.' बायको आणि मी अग्रीमेंट का बदलायची आणि तारीख ऑक्टोबर का टाकायची यावर चर्चा करू लागलो. आमच्या बँक ईएमआय आणि घरभाडे यातच कंबर मोडलेली होती. शिवाय डाउन पेमेन्ट साठी केलेली कसरत आणि उसने घेतलेले पैसे चुकवून नाकी नऊ आले होते. आता फ्लॅट उशिरा मिळेल याची भीती वाटायला लागली. आम्ही अग्रीमेंट मध्ये बदल नाही करणार असे सांगितले. आता फोनवरचा आवाज उद्धट व्हायला लागला. तुम्ही असे नाही केले तर बिल्डर पुढे त्रास देऊ शकतो असले मॅनेजर धमकीवजा फोन देशपांडे कडून यायला लागले. हे कॉल सप्टेंबर २०१७ पर्यंत चालले. शेवटी रेरा च्या वेब साईट वर पझेशन तारीख डिसेम्बर २०१८ दिसली. सेल्स ऑफिस कडे गेलो. न सांगता तारीख का बदलली विचारल्यावर उत्तर आले "तुमच्या अग्रीमेंट मध्ये सहा महिन्याचा ग्रेस पिरिअड आहे तर ऑक्टोबर तसाही येईलच. तुम्ही बिल्डर चे काही बिघडू शकत नाही. त्या त्यांची फार मोठी लीगल टीम बसलेली असते सर.. " आता आम्ही अडकलेलो होतो. कायद्याला बगल कशी द्यायची हे त्यांना माहित होते. मी रेरा च्या कस्टमर केअर ला मेल केला. रेरा वाले बोलले " सगळी कागदपत्रे मेल वर पाठवा. ५,२०० ऑनलाईन भरा.. वकील हवा असेल तर आम्हाला सांगा. त्यानंतर कमिटी नेमली जाईल आणि दोन्ही बाजू ऐकल्या जातील." आता ग्रेस पिरियड बद्दल सांशकता असल्याने कायद्याने मला लेट पझेशन चा क्लाझ लागू होईल का नाही या भीतीने मी रेराकडे धाव घेणे टाळले. शेवटी मार्च गेला आणि आता जुलै आला. सरते शेवटी "सर तुमची शेवटची इंस्टॉलमेंट बाकी आहे" सेल्स चा फोन आला." "आता फ्लॅट मिळेल चार महिने लेट का होई ना " मनात पुटपुटत ऑफिसला पोहोचलो. डिमांड लेटर बघताच अंगावर काटा आला, पायाखालची जमिन सरकली. लेटर मध्ये उरलेली रक्कम आणि १२% जिएसटी जी १ लाख ४५ हजार एवढी मोठी होती.घाम पुसत मी प्रश्नांच्या फैरी झाडत बसलो. "हे कसं करू शकता तुम्ही? अहो , मी सर्विस टॅक्स भरला आहे ५.५ टक्के ते हि दोन वर्ष आधी. परत पैसे का मागत आहात ?" सर हा सरकारला द्यावा लागतो आम्हाला नाही. कायदे बदलले? "पण मी टॅक्स पहिलेच दिला आहे दोन वर्ष आधी" मी स्वर उंचावला "तुम्हाला तुमचा सर्विस टॅक्स डिसेम्बर मध्ये परत देऊ. वैट तर परत मिळणारच नाही. तुम्हाला मेंटेनंस चार्ज पण २ वर्षाचा 65 हजारावरून १८ महिन्याचा ७५ हजार द्यावा लागेल. महागाई वाढली सर. " शुभम सेल्स टीम ज्याने फ्लॅट विकला होता तो दबक्या आवाजात बोलला "हमं म्हणजे आमचा पैसे तुम्ही सरकारला ना देता स्वतःजवळ ठेवले त्याचा वापर केला आणि आता जीएसटी पण खाणार. आमचा पैसा खाल्ला" "हो खाल्ला" शुभम उठला. हताश होवून भाड्याच्या घरात परत आलो. एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवून अशे दहा ते बारा जण आहेत कळले. सगळ्यांशी संपर्क साधून रविवारी सेल्स ऑफिस ला गेलो. "तुम्ही रेरा मध्ये जावा, कोर्ट मध्ये जावा काही करा. बिल्डर ला काही फरक पडत नाही" अशी अरेरावीची भाषा नवीन मॅनेजर रोहित बोलू लागला. "जिएसटी दिल्याशिवाय फ्लॅट मिळणार नाही. तुमची सर्व्हिस टॅक्स रक्कम सगळं हिशोब झाल्यावर आम्ही देऊ" "अहो , पण आमचा पैसे अड्जस्ट करा. १२ पैकी साढे सहा टक्के मागा ना. आमचाच पैसे घेऊन बसले वरून अरेरावची भाषा कशी करू शकता?"विनायक ओरडला. "सर बिल्डर शी एक भेट घालून तरी द्या" मी विनायक ला आवरत विनंती केली. "मी सरांना रविवारी कॉल करू शकत नाही, उद्या बोलून मीटिंग फिक्स करतो" रोहित ऐटीत बोलला. आज विस अवस होऊन गेलेत रोहित ला कॉल करतो , मीटिंग फिक्स होत नाही, घराच्या वास्तूसाठी साठवलेला पैसा , बिल्डर मागत आहे. अगोदरच उशिरा मिळणारा फ्लॅट, आमचं स्वप्नातलं घर पैसे दिल्याशिवाय मिळणार नाही. आधीच दिलेला सर्व्हिस टॅक्स परत मिळत नाही आहे. वरून उशीर झाल्याचा मोबदला तर मिळालाच नाही. विकासकाच्या अकाउंट डिपार्टमेंट म्हणतो पैसे परत किती येतील हे सांगू शकत नाही, कुठेही असे लिहून देणार नाही कि सर्व्हिस टॅक्स परत देणार, व्हॅट वन टाइम असतो तो सरकार परत देणार नाही. पैसे लगेच मिळणार नाही. मॅनेजर म्हणतो विकासकाला केस करून काही फरक पडणार नाही. आणि पैसे दिल्याशिवाय फ्लॅट मिळणार नाही आता आमची सर्व बाजूने कोंडी झाली आहे. हि परिस्थिती जवळ जवळ सगळ्याच ग्राहकांची आहे पण कुणी पुढे येत नाही. आज दिढ लाख आणी वाढीव मेन्टेनन्स ऐन वेळी कुठून आणू ? आणि मी हा पैसे देऊच का , जेव्हा मी टॅक्स भरलेला आहे? कर पद्धतीत सुधारणा म्हणजे सामान्यांच्या आयुष्यावर घात असा समज सरकारचा झालेला आहे असा वाटू लागले आहे जर तुम्हाला खालील प्रश्नांपैकी एखादे उत्तर अथवा त्यावर मार्गदर्शन करता येत असेल तर मला कॉल अथवा मेसेज करा. माझा व्हॅट कुणी घेतला आणि परत का नाही मिळणार ? मी कुठे धाव घेऊ ह्या प्रश्नांसाठी ? कायद्याने राज्य सरकार दोन वेळा टॅक्स घेऊ शकते का? जीएसटी कंउंसिल काही मदत करू शकणार का? विकासका ची अरेरावी थांबवण्यासाठी महारेरा खरंच योग्य निर्णय देतं का ? मी सध्या जीएसटी भरून नंतर महरेरा मध्ये धाव घेऊ शकतो का? इनपुट टॅक्स क्रेडिट चे मला काय फायदे आहेत आणि ते विकासक देणार का? ग्रेस पिरियड हा नैसर्गिक आपत्ती आणि कायदे बदलल्याने , मजूर, किंवा सामग्री न मिळाल्याने गृहीत धरला जातो. इथे महरेरा आल्याने उशीर झाला असे विकासकाचे मत आहे हे खरे आहे का ? ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट उशिरा येणार. विकासक पैसे दिल्यावर प्री पझेशन लेटर देणार आणि लिहून घेणार कि बांध काम चालू असतांना काही झाले तर विकासक जबाबदार राहणार नाही. मी त्यावर सही करावी कि नाही? सामान्य माणसाने घराचे स्वप्न बघावे कि नाही? आपल्यातील एक सामान्य आणि घराची घर घर लागलेला, मित्र ज्याला थोडे मार्गर्दर्शन / माहिती मिळेल तर बरं होईल.. तुम्ही खाली नाव पण देवू शकता.