ममता बॅनर्जी ह्यांनी बंगाल मधील १२५ शाळा रास्वस शी संबंधित आहेत म्हणून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१२ पासून ह्या शाळांनी सरकारकडे NOC ची मागणी केली होती जी आज पर्यंत त्यांना मिळाली नाही आणि त्यामुळे ह्या शाळा बेकायदेशीर ठरवून बंद करण्याचा ममता ह्यांचा निर्णय कायदेशीर आहे. ह्यातील बहुतेक शाळा मागील २०-३० वर्षां पासून चालू आहेत पण २०१२ मध्ये बंगाल सरकारने प्रत्येक बिगर-अल्पसंख्यांक शाळांना NOC घेणे बंधनकारक केले होते. (अश्या प्रकारचे कायदे सर्वच राज्यांनी RTE नंतर केले आहेत. धर्मबंधू श्री फडणवीस ह्यांनी महाराष्ट्रांत सुमारे ७००० शाळा अश्या मार्गाने आधीच बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत) आता भाजप आणि संघ काय भूमिका घेतो हे पाहणे मजेशीर ठरेल.