Skip to main content

कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि चोरी/भ्रष्टाचार

कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि चोरी/भ्रष्टाचार

Published on 24/10/2017 - 20:32 प्रकाशित
साधारण चार महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. संध्याकाळी ऑफिसमधून घरी परतत होतो आणि कुर्ला स्टेशनवर नव्या मुंबईकडे जाणार्‍या लोकल ट्रेनची वाट बघत होतो. बर्‍याचदा संध्याकाळी भूक लागली की मी स्टेशनवरून खायला एखादा बिस्किटाचा पुडा घेतो.त्याप्रमाणे त्या दिवशी मी एक बिस्किटाचा एक पुडा घेतला. तो पुडा होता १० रूपयाचा. मी त्या स्टॉलवाल्याला १०० ची नोट दिली. वरचे पैसे परत देताना त्याने ५० ची एक नोट दिली आणि २० रूपयाच्या दोन नोटा दिल्या. तेवढ्यात माझी गाडी आली त्यामुळे त्या नोटा घेऊन घाईघाईतच मी गाडीत चढलो. नंतर लक्षात आले की त्या ५० रूपयाच्या नोटेला एका बाजूला पूर्ण भागावर लाल रंग लागला होता आणि त्यामुळे कोणीही ती नोट घेणे शक्य नव्हते. दुसर्‍या दिवशी मी त्या स्टॉलवाल्याला त्या नोटेविषयी विचारले असता त्याने अपेक्षेप्रमाणे ती नोट दिल्याचेच नाकारले. विनाकारण ५० रूपयाचा खड्डा पडला. हा प्रकार म्हणजे माझी झालेली फसवणूकच होती. त्याची चांगली ४ दिवस चुटपुट लागून राहिली होती. वास्तविकपणे ५० रूपये ही ४ दिवस चुटपूट लागावी इतकी मोठी रक्कम होती का? नक्कीच नाही. तरीही चुटपूट लागायची ती लागलीच. आपल्या चुकीने पैसे गमाविण्यापेक्षा दुसर्‍या कोणी फसविल्यामुळे पैसे गमावायला लागले त्याचे दु:ख कितीतरी जास्त असते. ते कारण होते का? तर तसेही वाटत नाही. कारण अशाप्रकारे इतर कोणी फसविल्यामुळे यापूर्वीही असे पैसे गमावले होते आणि त्यावेळी इतकी चुटपूट लागली नव्हती. अशाप्रकारची दोन उदाहरणे पटकन लक्षात आली. पहिले उदाहरण होते २००८ मधील. माझ्या आईच्या फोनवरील प्रिपेड कार्ड रिचार्ज करायला मी आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या खात्यातून १०० रूपये ऑनलाईन बँकिंगद्वारे भरले होते. माझ्या खात्यातून पैसे तर गेले पण रिचार्ज शेवटपर्यंत झालेच नाही. बँकेत विचारले तर ते म्हणत होते की फोन कंपनीला विचारा आणि फोन कंपनी म्हणत होती बँकेला विचारा. मधल्यामध्ये माझे मात्र नुकसान झाले. २००८ मधील माझी एकूण परिस्थिती आणि उत्पन्न लक्षात घेता त्यावेळच्या १०० रूपयांचे मला २०१७ मधील ५० रूपयांपेक्षा कितीतरी जास्त महत्व होते. तरीही त्या फसवणुकीची मला ४ दिवस चुटपूट लागल्याचे लक्षात नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे २०१५ मधील. फोनवर मी यु.टी.एस म्हणून एक अ‍ॅप डाऊनलोड केले होते. त्या अ‍ॅपद्वारे फोनवर मुंबईतील लोकल ट्रेनची तिकिटे काढता येतात. फोनवरील जी.पी.एस वरून आपण नक्की कुठे आहोत हे ट्रॅक करून आपण जर स्टेशनच्या १ किलोमीटर त्रिज्येच्या अंतरात असू तर तिकिट फोनवर काढता येईल असे त्या अ‍ॅपविषयी ऐकले होते. त्या अ‍ॅपवरील वॉलेटमध्ये मी २०० रूपये टाकले. माझे घरही स्टेशनच्या १ किलोमीटर त्रिज्येच्या अंतरात असल्यामुळे माझी कल्पना होती की मला घरूनही तिकिट काढता येईल. अगदी घरून नाही तरी स्टेशनला जात असताना तरी तिकिट नक्कीच काढता येईल अशी माझी अपेक्षा होती. पण कुठचे काय. कुठेही असले तरी 'स्टेशनच्या जवळ जा आणि मग तिकिट काढा' हेच पालुपद त्या अ‍ॅपने चालू ठेवले. शेवटी वैतागून मी ते अ‍ॅप अन-इन्स्टॉल करून टाकले. अर्थातच त्या अ‍ॅपच्या वॉलेटमधील २०० रूपयेही गेले. या गोष्टीची मला किती वेळ चुटपूट लागली होती? तर फार वेळ नाही. या तीन उदाहरणात झालेली फसवणुक हा एक समान घटक असला तरी एक महत्वाचा फरक आहे. पहिल्या उदाहरणात मी रोख पैसे दिले होते आणि मला फटका बसला होता तो रोख स्वरूपात बसला होता. तर उरलेल्या दोन उदाहरणात बसलेला फटका कॅशलेस होता. हा फरक वगळता तीनही उदाहरणात फार फरक नव्हता. उलट बसलेल्या फटक्याची रक्कम पहिल्या उदाहरणात बरीच कमी होती तरीही त्याची चुटपूट मला कितीतरी जास्त प्रमाणात लागली होती. हे का होत असावे? कुर्ला स्टेशनवर फटका बसण्यापूर्वी मी एम.आय.टी चे प्राध्यापक डॅन एरिअली यांचे Predictably Irrational हे एक नितांतसुंदर पुस्तक वाचले होते. त्या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या प्रयोगाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी एम.आय.टी च्या विद्यार्थ्यांच्या डॉर्ममधील फ्रिजमध्ये एक डॉलर किंमतीच्या दहा कोकच्या बाटल्या ठेवल्या. आठवड्याभराने त्यांनी त्या बाटल्या तिथे आहेत का हे तपासले असताना एकही बाटली तिथे राहिली नव्हती. याचाच अर्थ कोणीतरी त्या बाटल्या लंपास केल्या होत्या. दुसर्‍या प्रयोगात त्याच फ्रिजमध्ये त्यांनी एक डॉलरच्या दहा नोटा ठेवल्या. आठवड्याभराने परत तपासले असताना त्यांना आढळले की सगळ्या नोटा जिथल्या तिथे होत्या. एकही नोट लंपास झाली नव्हती. म्हणजेच एक डॉलर किंमतीच्या कोकच्या बाटल्या हातोहात लंपास झाल्या पण नोटा मात्र जशाच्या तशा राहिल्या. एक डॉलरच्या कोकच्या बाटलीची चोरी करण्यात संबंधित व्यक्तींना आपण फार काही वावगे करत आहोत असे वाटलेही नसावे पण एक डॉलरच्या नोटेची चोरी करताना मात्र ती नोट घेऊन आपण काहीतरी चुकीचे करू असे त्यांना नक्कीच वाटले असणार. अन्यथा त्या नोटा तशाच तिथे राहिल्या याची कारणमिमांसा देता येणार नाही. याचा अर्थ काय?प्राध्यापक डॅन एरिअली म्हणतात की रोख रक्कम आणि तितक्याच किंमतीची वस्तू या दोन गोष्टींविषयी आपली मानसिकता वेगळी असते. जेव्हा रोख रकमेचा संबंध असतो तेव्हा आपल्या विवेकाची अधिक टोचणी आपल्याला लागते. पण एखादी गोष्ट जितक्या प्रमाणात रोख स्वरूपापासून दूर जाते तेवढ्या प्रमाणात आपल्या विवेकाचे आपल्यावरील नियंत्रण कमी होत जाते. कुर्ला स्टेशनवरील त्या घटनेनंतर मला जाणवले की नुसत्या चोरीच्या बाबतीत नाही तर नुकसानीच्या बाबतीतही नेमके असेच घडत असावे. म्हणजे रोख नुकसान झाल्याची चुटपूट आपल्याला कॅशलेस नुकसान झाल्यापेक्षा जास्त लागते का? बहुतेक तसेच असावे. अर्थात माझ्या या लेखाचा विषय नुकसान हा नाही तर भ्रष्टाचार (म्हणजे चोरीच) हा आहे. ही घटना त्या दृष्टीने विचार करायला लावणारा केवळ एक ट्रिगर होता. मी त्या पुस्तकातील संबंधित भाग परत एकदा वाचून काढला. कुर्ला स्टेशनवरील घटना घडण्यापूर्वी केवळ एक चांगला (आणि मनोरंजक) अभ्यास यापेक्षा जास्त महत्व मी त्या भागाला देत नव्हतो. त्यातील अनेक गोष्टी नंतर अधिक प्रमाणात पटायला लागल्या. प्राध्यापक डॅन एरिअली म्हणतात त्याप्रमाणे आपण ऑफिसच्या स्टेशनेरीमधून पेन घेतले आणि आपल्या स्वतःच्या कामांसाठी वापरले असे किती वेळा होते? ऑफिसचे पेन घेऊन ते आपल्या स्वतःच्या कामांसाठी वापरले तरी ती कंपनीमधून केलेली चोरीच असते. तरीही आपण तसे करताना काही चुकीचे करत आहोत हा विचारही आपल्या मनाला बर्‍याचदा शिवत नाही. समजा आपण घेतलेले पेन १० रूपयांचे आहे असे धरून चालू. आपल्यापैकी किती जण कंपनीमधील पेटी कॅशमधून १० रूपयाची नोट उचलून ती आपल्या खिशात घालतील? मला वाटत नाही की आपल्यापैकी कोणीही तसे करेल. म्हणजेच काय तर रक्कम सारखीच असली तरी तेवढ्याच रकमेच्या नोटेची चोरी करायचा आपण विचारही करू शकणार नाही. याचे कारण आपली विवेकबुद्धी रोख रक्कम आणि रोख रकमेपेक्षा दूर असलेली गोष्ट यांच्यात फरक करते. मी नक्की कोणत्या रोखाने बोलत आहे हे एव्हाना मिपाकरांच्या लक्षात आलेच असेल. एखादी गोष्ट जेवढी रोख रकमेपेक्षा दूर जाते तितक्या प्रमाणात आपल्याच विवेकबुध्दीचे आपल्यावरील नियंत्रण कमी होते. बरं आतापर्यंत मी जी उदाहरणे दिली आहेत त्यातील रक्कम किरकोळ होती (५० रूपये, १० रूपये इत्यादी). मोठ्या रकमेचा संबंध असेल तर आपली (आपली म्हणण्यापेक्षा माणसाची) विवेकबुध्दीची टोचणी जास्त लागून ती चोरी टाळण्याकडे कल असेल का? असेलही कदाचित. प्राध्यापक डॅन एरिअलींनी आणखी एक प्रयोग केला होता आणि त्यात निष्कर्ष निघाला की संधी मिळाल्यास आणि पकडले जाणार नाही याची बर्‍यापैकी खात्री असेल तर बहुतांश लोकांचा फसविण्याकडे कल असतो. पण असे फसविणे अमर्याद नसते. म्हणजे बहुसंख्य लोकांचा फसविण्याकडे कल जरी असला तरी ते मऊ लागले म्हणून कोपरापासून खणत नाहीत आणि थोडेसेच फसवितात. याचे कारण काय---तर एका मर्यादेपेक्षा जास्त फसवणुक करताना माणसाच्याच विवेकबुध्दीची टोचणी लागते असे म्हणायला हरकत नसावी. म्हणजे हा निष्कर्ष म्हणजे मी म्हणत आहे त्याचा विरोधाभास झाला का? वरकरणी तसे वाटू शकेल. पण यातही काही गोष्टींचा विचार करायला हवा. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे 'एका मर्यादेपेक्षा कमी' ही बरीच फसवी संकल्पना आहे. समजा ५ रूपयांची चोरी ही ती मर्यादा असेल आणि ती एकदा गाठल्यावर ५ रूपयांची मर्यादा वाढून १० मग २० मग ५० मग १०० रूपये व्हायची शक्यता आहेच. आपल्यासारख्यांना (किमान माझ्यासारख्यांना) चोरी करायचीच असेल तर फार तर एखादे पेन चोरणे किंवा गेलाबाजार खोट्या रिसीट्स देणे, इकॉनॉमी क्लासने जाऊन बिझनेस क्लासचे तिकिट घेणे यापेक्षा फार मोठी उडी सध्या तरी मारता येणार नाही. पण मोठ्या अधिकाराच्या व्यक्तींकडे चोरी करायच्या बर्‍याच जास्त संधी उपलब्ध असतात. आणि जर का 'एका मर्यादेपेक्षा जास्त' चोरी करायची नसेल तरी ती मर्यादा अमर्याद वाढू शकेल इतके अधिकार आणि संधी त्यांच्याकडे असतात. याचे सर्वात योग्य उदाहरण म्हणजे एनरॉनचा घोटाळा.कॉर्पोरेट अमेरिकेमधील २००१ मधील तोपर्यंतचा हा सर्वात मोठा घोटाळा होता. हा घोटाळा काही शे बिलिअन डॉलर्सचा होता. अर्थातच इतका घोटाळा काही एका रात्री झालेला नाही. अकाऊंटिंगमधील घोटाळे त्यापूर्वी कित्येक वर्षे सुरू झाले होते. आपली चोरी पकडली जात नाही म्हटल्यावर हळूहळू धीर चेपून आधीचे घोटाळे पचवून केनेथ ले आणि इतरांनी अधिकाधिक मोठे घोटाळे केले असतील हे म्हणायला नक्कीच जागा आहे. भारतातही रामलिंग राजूने सत्यममध्ये प्रत्यक्षात कंपनीत कामाला नसलेले १२ हजार कर्मचारी दाखवून त्यांचे खोटे सॅलरी अकाऊंट तयार करून त्या खात्यांमध्ये येणारे पैसे स्वतःच्या खिशात घातले होते असे म्हणतात. आता रामलिंग राजूने अशी चोरी एका रात्रीत सुरू केली का? तसे वाटत नाही. सुरवात कदाचित १०० खोट्या सॅलरी अकाऊंटमधून झाली असेल. मग हळूहळू धीर चेपून आणखी खोटे अकाऊंट त्याने तयार केले असतील हे म्हणणे अधिक सयुक्तिक वाटते. तेव्हा 'एका मर्यादेपेक्षा' जास्त मोठी चोरी करताना विवेकबुध्दीची टोचणी लागते हे म्हणणे 'त्या मर्यादेपर्यंतच' लागू ठरेल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ती मर्यादा अधिकाधिक वाढत जायची शक्यता आहेच. आपल्यापैकी कोणी मोठा रामलिंग राजू होईल याची शक्यता फारच थोडी. पण माझा मुद्दा हा आहे की असे छोटे रामलिंग राजू आपल्या अवतीभोवती (कदाचित आपल्यातच) लपलेले असतात. मी अमेरिकेत असताना (२००३ मध्ये) मी ज्या विद्यापीठात होतो त्या विद्यापीठातील भारतीय विद्यार्थ्यांना डॉट. कॉम क्रॅशमधून नुकत्याच सावरणार्‍या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत भारतातील पूर्वीचा आय.टी अनुभव नसेल तर नोकरी मिळणे कठिणच होते. खोटे सी.व्ही बनविणार्‍या एजंटांचे प्रस्थ त्यावेळी तितक्या प्रमाणात आमच्या विद्यापीठात आलेले नव्हते. अशावेळी अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत नोकरी न मिळाल्यामुळे भारतात परत जावे लागले होते. जाताना अशा अनेकांनी क्रेडिट कार्डावरील बिले न भरताच भारतात प्रयाण केले होते (काही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ही रक्कम एकापेक्षा जास्त कार्डांवर मिळून १० हजार ते १५ हजार डॉलर्सपर्यंत होती) हे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कम्युनिटीमध्ये अगदी उघडे गुपित होते. अशा काही विद्यार्थ्यांना मी स्वतः ओळखतो. त्यांनी १० ते १५ हजार डॉलर्स काय तर इतरांचे १० रूपयेसुध्दा रोखीमध्ये चोरले नसते. तरीही असे काही हजार डॉलर्स चोरण्यात आपण काही चुकीचे करत आहोत ही जाणीव त्यांच्याकडे असली तरी ती जाणीव ती कृती करण्यापासून रोखण्याइतकी प्रबळ नव्हती. वॉलमार्टमध्ये एखादी वस्तू वापरायची आणि मग ती परत करायची असे करणारे लोक आपणही आजूबाजूला बघितले असतीलच. ती पण एका अर्थी चोरी झाली नाही का? पण तरीही असे लोक २०-५० डॉलरची रोखीत चोरी कधीच करणार नाहीत हे आपल्यालाही जाणवेलच. एनरॉन घोटाळ्यात समजा अमेरिकेतील प्रत्येक माणसामागे सरासरी १०० डॉलर्सचे नुकसान झाले असे समजू. केनेथ ले आणि इतरांनी रस्त्यात दिसलेल्या कोणाही माणसाचे पाकिट मारून त्यातील १०० डॉलर्स चोरले असते हे जरा असंभवनीयच वाटते. आता वळू कॅशलेस जगताकडे. मागच्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी जाहिर केली आणि त्यामागे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन भ्रष्टाचार कमी करणे हे एक कारण आहे असे म्हटले गेले होते. पण माझा दावा असा आहे की वर दिलेल्या उदाहरणांवरून आपल्याला दिसते की रोख रक्कम आणि रोख रकमेपेक्षा दूर असलेल्या गोष्टी (वस्तू किंवा ऑनलाईन नेटबँकिंगद्वारे केलेले व्यवहार) यांच्यात आपल्याच विवेकबुध्दीचे आपल्यावरील असलेल्या नियंत्रणाचे प्रमाण वेगळे असते. अशावेळी समजा सगळे व्यवहार कॅशलेस झाले (भारतात सध्या तरी तसे होणे कठिणच आहे पण समजा अजून ५० वर्षांनी ते शक्य झाले) तर भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढू शकेल का? आपण अगदी लहानपणापासून रोख रकमेला पैसा म्हणूनच ओळखतो आणि वर दिलेल्या उदाहरणांवरून लक्षात येईल की ऑनलाईन/कॅशलेस व्यवहारांमध्ये आपल्या विवेकबुध्दीचे आपल्यावरील नियंत्रण रोख रकम हाताळताना असते तितक्या प्रमाणात नसते. तरीही आपल्यावर ऑनलाईन/कॅशलेस व्यवहारात विवेकबुध्दीचे जितके कितके नियंत्रण असते त्यात 'हा पण पैसाच आहे' ही भावना असेल का? आणि जर मुळात रोख रक्कम हाताळलीच नाही तर 'हा पण पैसाच आहे' ही भावना आणखी कमी होऊ शकेल का? सुरवातीला जर लहान कॅशलेस चोरी केलेली पकडली गेली नाही म्हणून धीर चेपत मोठ्या चोर्‍या व्हायला लागल्या आणि मुख्य म्हणजे रोख रक्कमेचा संबंध नसेल तर अजून जास्त मोठे घोटाळे केले जायची शक्यता आहे का? कोणी म्हणेल की अकाऊंटिंग मधील घोटाळे पहिल्यापासूनच 'कॅशलेस' होते. मग कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणल्यामुळे त्यात होणार्‍या भ्रष्टाचारात काय मोठा फरक पडेल? त्यावर माझे म्हणणे असे की जर पूर्ण कॅशलेस व्यवहार झाल्यास पूर्वीपेक्षा अधिक लोकांना असे घोटाळे करायची संधी मिळेल कारण पूर्वी असे मार्ग मोठ्या पदांवरील लोकांनाच खुले होते पण सगळे कॅशलेस झाल्यास नेटवर्क आणि आय.टी यामुळे जास्त लोकांना तो मार्ग खुला होईल. त्यातच रोखीत व्यवहार नसतील तर अनेक लोकांच्या विवेकबुद्धीचे नियंत्रण ढिले पडेल. हे करता येणे कसे शक्य होईल? मी काही चोर नाही त्यामुळे असे करता येणे कसे शक्य होईल याविषयी माझ्या कल्पनाशक्तीची उडी मर्यादितच असेल. तरीही आपण जिथेजिथे पैसे भरतो (स्टोअरमधून सामान विकत घेताना किंवा अन्य कुठेही) तिथेतिथे संबंधीत व्यवसाय करणार्‍या कंपनीला आपल्याला गंडा घालायची संधी अधिक प्रमाणात मिळेल ही भिती आहे.आपण महिन्याभरात कित्येक व्यवहार करत असतो. समजा हे सगळेच व्यवहार कॅशलेस असतील तर त्याचे कुठेतरी (बँक खात्यात किंवा क्रेडिट/डेबिट कार्डात) स्टेटमेन्ट येईल. असे कित्येक व्यवहार असतील तर काही व्यवहारात आपल्याला गंडा घातला गेला तरी तो आपल्याला लक्षातही येणार नाही. आणि त्यातून सगळे कॅशलेस असेल तर गंडा घालणार्‍यावर त्याच्या विवेकबुध्दीचे नियंत्रण काही प्रमाणावर ढिले पडलेले असेल ही शक्यता आहे आणि कॅशलेस गंडा पडल्यास आपल्यालाही त्याविषयी तितक्या प्रमाणावर दु:ख न वाटल्यास आपणही ते प्रकरण तडीस न्यायचा प्रयत्न करूच असेही नाही. असा गंडा घालण्यासाठी फार काही करायला लागेल का? कदाचित आय.टी सिस्टिममध्ये बॅक-एन्डला थोडे फेरफार केले तरी तसा गंडा घालता येऊ शकेल. आतापर्यंत असे घोटाळे करणार्‍यांनी घोटाळे करायचे नवेनवे मार्ग शोधून काढले आहेतच. १९९५ मध्ये नीक लिसन या एकट्या ट्रेडरने २३० वर्षे जुनी बेरिंग्ज बँक बुडवली. ज्या ट्रेडमध्ये तोटा होईल असे ट्रेड तो ८८८८८८८८ या खोट्या खाते क्रमांकात तो पोस्ट करत असे आणि ज्या ट्रेडमध्ये फायदा होईल असे ट्रेड तो कंपनीच्या अकाऊंटमध्ये पोस्ट करून कंपनीला मोठा फायदा करून दिल्याचे श्रेय घेऊन स्वतः गलेलठ्ठ बोनस घेत असे. जोसेफ जेट या ट्रेडरने किडर पीबॉडी कंपनीतील सॉफ्टवेअरमध्ये असलेल्या बगचा गैरफायदा उठवून कंपनीने न केलेला फायदा दाखवून त्यानेही त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेऊन असाच गलेलठ्ठ बोनस घेतला होता. नीक लिसन आणि जोसेफ जेट यांचे ग्रह फिरले म्हणून त्यांचे कृत्य उघडकीस आले. पण कदाचित त्यांच्या नंतरच्या ट्रेडमध्ये फायदा झाला असता तर ते आपले चोरीचे कृत्य लपवूही शकले असते आणि ते कोणाला समजलेही नसते. आजही असे किती नीक लिसन आणि जोसेफ जेट आहेत कुणास ठाऊक. माझी भिती ही आहे की सगळ्या गोष्टी कॅशलेस झाल्यास पूर्वी मूठभर ठिकाणी अशा फसवणुक करायच्या संधी उपलब्ध होत्या त्या इतर अनेकांना उपलब्ध होतील. त्यातून रोखीत व्यवहार कधी केलेच नसतील आणि त्यामुळे विवेकबुध्दीचे नियंत्रण ढिले पडले तर त्यामुळे अधिक प्रमाणावर आणि वेगवेगळ्या पध्दतीने भ्रष्टाचार होऊ शकेल ही भिती वाटते. घोटाळे करणारे प्रत्येकवेळी नवीन नवीन मार्ग शोधून काढतीलच. तो मार्ग आजही उपलब्ध असला तरी सध्या रोखीत व्यवहार केल्यामुळे काही प्रमाणात तरी विवेकाची टोचणी असते. तीच जर का कमी झाली तर मात्र मोठ्या समस्या निर्माण होतील ही भिती वाटते. कदाचित हे सगळे स्वप्नरंजन असेलही.कदाचित यापैकी काहीही प्रत्यक्षात उतरणारही नाही. तसे झाल्यास फारच उत्तम. पण असे व्हायची शक्यता आहे का? याविषयी आपले मत काय?

याद्या 24707
प्रतिक्रिया 98

हा लेख नोटबंदीच्या पहिल्या वर्धापनदिनी (८ नोव्हेंबरला) प्रसिध्द करणार होतो. पण ८ नोव्हेंबरनंतर २-३ दिवस बाहेरगावी जाणार आहे. त्यामुळे त्यावेळी चर्चेत भाग घ्यायला मिळणार नाही. तेव्हा हा लेख तयार झाल्यावर आजच प्रसिध्द केला आहे.

विवेकबुद्धी चे नियंत्रण सुटणे म्हणजे काय हे कळलं नाही. रोख पैसे दिसतो, तो जाताना येताना कळतो, म्हणून त्याचा आनंद आणि दुःख जास्त असते असे माझे मत आहे. माझ्या पाकिटातून पैसे गेले की त्याचा आकार बारीक होतो, अकौंटमधून गेल्यावर तसे होत नाही. त्यामुळे त्याचा भ्रष्टाचाराशी असलेला संबंध कळला नाही. सामान्य माणूस कुठे फसवणार, जिथे नजरबंदी करता येते तिथेच. दुर्दैवाने कॅशलेसमध्ये नजरबंदी जमत नाही, तिथे सगळे लिखित असते, त्यामुळे फसवणे अधिक कठीण होणार आहे असे माझे मत आहे. बाकी विवेकाची टोचणी ही कॅशलेसमध्ये देखील काही प्रमाणात असेलच नाही का?

In reply to by आनन्दा

या सर्व मुद्द्यांविषयी काही वेळापूर्वी लिहिलेल्या प्रतिसादात लिहिले आहे.
बाकी विवेकाची टोचणी ही कॅशलेसमध्ये देखील काही प्रमाणात असेलच नाही का?
नक्कीच. फक्त माझा दावा असा आहे की ही टोचणी रोख रकमेशी डिल करताना असते त्यापेक्षा कमी असते. त्यामुळे आणि सगळ्या गोष्टी कॅशलेस झाल्या तर घोटाळे पूर्वी उच्चपदस्थ करू शकायचे ते करायची संधी इतरांनाही मिळेल म्हणून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत घोटाळे वाढू शकतील . कदाचित हजार कोटींच्या एका घोटाळ्याऐवजी एक लाख रूपयांचे लाखो घोटाळे असे स्वरूप येऊन एकूण होणारे नुकसान तेवढेच किंवा जास्तही असू शकेल अशी भिती आहे.

In reply to by आनन्दा

या सर्व मुद्द्यांविषयी काही वेळापूर्वी लिहिलेल्या प्रतिसादात लिहिले आहे.
बाकी विवेकाची टोचणी ही कॅशलेसमध्ये देखील काही प्रमाणात असेलच नाही का?
नक्कीच. फक्त माझा दावा असा आहे की ही टोचणी रोख रकमेशी डिल करताना असते त्यापेक्षा कमी असते. त्यामुळे आणि सगळ्या गोष्टी कॅशलेस झाल्या तर घोटाळे पूर्वी उच्चपदस्थ करू शकायचे ते करायची संधी इतरांनाही मिळेल म्हणून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत घोटाळे वाढू शकतील . कदाचित हजार कोटींच्या एका घोटाळ्याऐवजी एक लाख रूपयांचे लाखो घोटाळे असे स्वरूप येऊन एकूण होणारे नुकसान तेवढेच किंवा जास्तही असू शकेल अशी भिती आहे.

नेमका घोटाळा कसा होईल cash less मध्ये आजच्या high technology मध्ये हे सांगितले असते तर उहा पोह करता येईल. कारण fake a/c उघडायचे म्हणजे तेवढे आधार कार्ड पण लागतील ई. ई.

In reply to by दीपक११७७

घोटाळा करायचा खोटे अकाऊंट उघडणे हा एकच मार्ग नाही तर खालील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे अगदी अ‍ॅप बनवूनही घोटाळे करता येऊ शकतील. आतापर्यंत घोटाळेबाजांनी नवेनवे मार्ग अवलंबलेच आहेत. ते पूर्वीही होते आणि कॅशलेस झाल्यावरही तसेच राहणार आहे. फक्त फरक हा की रोख रकमेशी संबंध नसेल तर स्वतःच्याच विवेकाचे नियंत्रण ढिले पडणे आणि असे घोटाळे करायची संधी अधिक लोकांना मिळणे.

आपल्यापैकी किती जण कंपनीमधील पेटी कॅशमधून १० रूपयाची नोट उचलून ती आपल्या खिशात घालतील? मला वाटत नाही की आपल्यापैकी कोणीही तसे करेल. म्हणजेच काय तर रक्कम सारखीच असली तरी तेवढ्याच रकमेच्या नोटेची चोरी करायचा आपण विचारही करू शकणार नाही. याचे कारण आपली विवेकबुद्धी रोख रक्कम आणि रोख रकमेपेक्षा दूर असलेली गोष्ट यांच्यात फरक करते. हा मूलभूत फरक आहे. आपल्याकडे( भारतात) रोख रक्कम सहज पळवली जाईल. ज्या नोटांचा हिशेब नाही अशी एकदा नोट खिशात घातली कि ती माझी झाली हि वृत्ती असलेल्या देशात आपण म्हणता तशी सद्सद्विवेक बुद्धी हि शेकडा १० % लोकांमध्ये दिसते. बाकी ९० % लोकांना निरोखीकरण( कॅशलेस) झाल्यामुळे जोवर पकडले जाऊ याची भीती आहे तोवरच आपण लोक प्रामाणिक आहोत. म्हणूनच एखाद्या रिक्शा टॅक्सी वाल्याने रोख रक्कम लॅपटॉप परत केला तर त्याची बातमी होते. अन्यथा लोकल गाडी बंद पडली तर रिक्षावाले एक स्टेशन ला जिथे २५ रुपये मीटरवर होतील तिथे ३००-४०० रुपये घेताना आढळतात. आपण दिलेली सर्वच्या सर्व उदाहरणे हि संगणकीकरणाच्या सुरुवातीची आहेत. सगळ्या लोकांनी क्रेडिट कार्डाचे घोटाळे केले ते सर्व देश सोडून जाणारे होते. आता एका क्लिक वर आपली सगळी कुंडली कॉम्प्युटर आपल्या समोर मांडू शकतो. तेंव्हा इतके साधे घोटाळे करणे कठीण आहे. आज जर आपल्या अंगठ्याचा ठसा प्रत्येक व्यवहाराशी जोडला गेला तर उद्या अमेरिकन कंपन्यांनी ( व्हिसा आणि मास्टर कार्ड) तर या पैसे बुडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात सुद्धा क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड मिळने मुश्किल करू शकतील. आज सिबिल सारख्या सरकारी आस्थापना कडे आपला क्रेडिट स्कोअर जातो आणि सर्वच्या सर्व बँका वित्त संस्था कर्ज देण्यापूर्वी त्याचा हिशेब घेतात. त्यामुळे १० वर्षांपूर्वी केलेला क्रेडिट कार्डाचा घोटाळा आज सुद्धा आपल्याला खड्ड्यात टाकू शकेल. निरोखीकरण हे सर्व प्रश्नांना उत्तर नाही. कारण माणूस नव्या नव्या युक्त्या शोधून काढणारच. स्वार्थी वृत्ती हि प्राणिमात्राची नैसर्गिक उर्मी(इन्स्टिंक्ट) आहे. कोल्हे कुत्रेच काय वाघ सिंह सुद्धा जेव्हा आणि जिथे मिळेल तिथे दुसऱ्या प्राण्यांची शिकार चोरत असतात. तेंव्हा तुम्ही सर्व व्यवहार डिजिटल केलेत म्हणून मानवी वृत्ती बदलणार नाही. गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती हि सज्जड शिक्षा मिळण्याची खात्री असले तर कमी होतात. ( शून्य होत नाही कारण भावनेच्या भरात केलेले गुन्हे उदा खून बलात्कार इ होताच राहतात) सिंगापूर आखाती देशात कठोर कायदे असल्यामुळे भीतीमुळे गुन्हे कमी होतात. आजही रोखीच्या व्यवहारापेक्षा चेक चा व्यवहार सुरक्षित समजला जातो. जर चेक बाउंस होणे याविरुद्ध खटले चालवून दोन महिन्यात शिक्षा झाली असती तर चेक बाउंस होण्याचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात कमी झाले असते. आज बिल्डर चेक देतो आणि तो बाउंस झाला तरी खटला वर्षानुवर्षे चालू राहतो म्हणून खोटे चेक देण्याचे प्रमाण इतके आहे. आज सर्वात मोठे काम काय असेल तर बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याचा सरकारला अधिकार असलेला कायदा आहे. १९७३ साली कायदा आयोगाने शिफारस केलेला आणि १९ मे १९८८ साली पास झालेला कायदा हा त्यातील तरतुदींचे नोटिफिकेशन ना जरी झाल्याने प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकला नव्हता. ४३ वर्षांनी २०१६ साली त्यातील बऱ्याच तरतुदी सुधारून तो प्रत्यक्षात आणला गेला. इतकी वर्षे काँग्रेसच्या राज्यात हा कायदा का पस झाला नाही याचे उत्तर रोचक ठरावे. या कायद्यामुळे आता बेनामी मालमत्ता विकणे अशक्य झाले आहे आणि या सर्वच मालमत्ता रोखीच्या व्यवहारातून झालेल्या होत्या आपण पकडले जाणार नाही आणि पकडले गेलो तरी शिक्षा होईलच याची खात्री नाही ( किंबहुना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे) हि स्थिती आहे. १९८५ साली उघडकीस आलेल्या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवूनही लालू प्रसाद यादव आज ३२ वर्षांनी उजळ माथ्याने जामिनावर सुटून फिरत आहेत. तात्पर्य काय कॅशलेस व्यवस्था आल्याने घोटाळे कमी होणार नाहीत. फरक एवढाच आहे कि घोटाळा २० वर्षांनी सुद्धा उघडकीस आणणे शक्य होईल.रोखीचा व्यवहार हा वाळूवर ओतलेल्या पाण्यासारखा सहज जिरून जाणारा आहे तर कॅशलेस व्यवहारात त्याची पावले दिसून येतात आणि त्याचा माग काढल्यास घोटाळा सिद्ध करणे जास्त सोपे आहे. प्रत्यक्षात घोटाळा उघडकीस आल्यावर त्याला शिक्षा होण्यासाठी न्यायव्यवस्था तितकी सक्षम होणे आवश्यक आहे. निरोखीकरणानंतर न्यायव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी सरकार पाऊले उचलेल अशी आशा आहे.

In reply to by सुबोध खरे

मला स्वतः मधील वाईट विचारांचे चिन्तन करण्याची संवय आहे. मी स्वतः ला आजिबात सभ्य मानत नाही. मानवाची सभ्यता या विषयी प्रयोगात्म संशोधन पूर्वी झालेले आहे. माझ्या आठवणी प्रमाणे " मनाच्या संशोधनाची सुरस कथा" ही मालिका नवल या अंकात येतही असे पूर्वी. आपण देवळात गेल्यावर आपल्या पेक्षा उत्तम असलेले शूज चोरत नाही याचे पूर्णपणे नाही पण बर्‍याच अंशी कारण' पकडले जाउ' हेच असते. फारच थोडे म्हणतील चोरी माझ्या रक्तातच नाही मी नाही करणार. आपल्या मधील वाईट प्रवृत्तींचा पुरावा म्हणजे पोलीस , न्यायालये ,वकील, सह्या, कुलूपे, पासवर्ड ई शब्दच सांगून जातील. आता वर एका ठिकाणी असा प्रयोग आहे की बाटल्या गेल्या नोटा नाहीत. याचे कारण असेही असू शकते की नोट ही मार्क केलेली असते. तिला आयडेन्टीटी असते. त्यामुळे बाटली पेक्षा नोटेची चोरी (नोटेला विनिमयमूल्य असूनही ) चोराला नकोशी वाटली असावी. मला स्वतः ला विचाराल तर मला नोट देताना दु:ख होते. कार्ड स्वाईप करताना नाही. याच अनुभवाचा व्यत्यास असा की मला नोटेची चोरी प्राधान्याने करावीशी वाटेल. अर्थात मी अशिक्षित चोर असेन तर नोटेवरचा नंबर, सर्वेलन्स कॉमेरा ई ई चा विसर मला पडलेला असेलच. जाता जाता एकच असंबद्ध गोष्ट लिहून जातो. ती अशी की सिग्नल मोडला तर आय टी वाला कचकन दंडाचे पैसे भरेल. त्याच्या गाडीच्या मागच्या टायरला गॅस कटरने कापण्याची शिक्षा व्हावी. तिथेच. मग वेळ या अमूल्य गोष्टीचे भान समाजाला येईल. अबू नुकसानी पैशाचे नुकसान या पेक्षा वेळेचे नुकसान हीच आज खरी शिक्षा आहे. जामीन हा नियम व कैद हा अपवाद हे फक्त उलटे केले तर सार्‍या सभ्य पोशाखातील जनावराना चाप बसेल त्यात मीही आलो.

In reply to by चौकटराजा

चांगला लेख मला स्वतः ला विचाराल तर मला नोट देताना दु:ख होते. कार्ड स्वाईप करताना नाही. >>> +१ पण ....... मला नोटेची चोरी नाही करावी वाटत !

In reply to by सुबोध खरे

क्रेडिट कार्डावरील बिले बुडवून भारतात पळून येणार्‍यांचे उदाहरण दिले याचे कारण जेव्हा रोखीत व्यवहार असतात त्यापेक्षा कॅशलेस व्यवहारांमध्ये आपल्याच विवेकबुध्दीचे आपल्यावरील नियंत्रण कमी असते. घोटाळा करणारे लोक नवेनवे मार्ग शोधून काढतातच. मुद्दा हा की जास्त लोकांना घोटाळे करायची संधी मिळणे घातक ठरेल. असे कार्ड कंपन्यांना बुडविणारे लोक मुळात वाईट असतात का?बँकेत जाऊन तिथले ए.टी.एम फोडून १० हजार डॉलर्स लुटणारी व्यक्ती कशी असेल याची क्षणभर कल्पना करू. बहुदा असे करणारी व्यक्ती एक नंबरची बेरड, निर्ढावलेली, गुंड असेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहिल. पण बँकेचे क्रेडिट कार्ड घेऊन ते थकविणारी व्यक्ती मात्र अगदी आपल्यासारख्या घरातील असते. अगदी कोणीही बघत नसेल तरी अशी व्यक्ती बँकेत अशी चोरी करेल असे नाही. पण कार्डावरील बिले मात्र थकविताना आपण काही फार चुकीचे करत आहोत हा विचारच त्या व्यक्तीच्या मनात येत नसेल किंवा येत असला तरी ती कृती रोखावी इतका प्रबळ विचार तो नसेल. म्हणजे ए.टी.एम फोडणारा आणि कार्डावरील बिले बुडविणारा माणूस सारखेच नुकसान करत असला तरी बिले बुडविणारा माणूस हा सभ्य, सुशिक्षित इत्यादी इत्यादी असतो तर ए.टी.एम फोडणारा माणूस मात्र गुंड असतो. नेमका हा फरकच माझ्या म्हणण्याचा पाया आहे. की कॅशलेस व्यवहारात असे विवेकबुध्दीचे नियंत्रण कमी झाल्यास घोटाळे करायची प्रवृत्ती अधिक वाढेल ही भिती आहे आणि घोटाळे करणारे नवे नवे मार्ग शोधून काढतच असतात. बाकी तुम्ही मांडलेले न्यायव्यवस्थेविषयीचे सर्व मुद्दे मान्य. पण अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे जर स्मॉल टिकेटचे ढिगभर घोटाळे व्हायला लागले आणि त्यात ठकविल्या गेलेल्या लोकांपैकी कोणालाच ही झालेली फसवणुक तडीस न्यायचा इन्सेन्टिव्ह नसेल (रक्कम कमी असल्यामुळे) पण असे ठकविले गेलेले लोक मात्र मोठ्या प्रमाणात असतील तर न्यायव्यवस्था कितीही सक्षम झाली तरी त्याचा कितपत उपयोग होईल? कारण मुळात अशी स्मॉल टिकेट प्रकरणे न्यायालयापुढे यायचीच शक्यता कमी असेल.

Cash वापरताना लोक बरीच काळजीपूर्वक वापरतात , पण sodexo कूपन झटपट खर्च करतात , फार विचार करताना दिसत नाहीत .

लेख आवडला. पण एक मुद्दा प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीमधे स्वतंत्रपणे लागु होईल. तो प्रत्येकाच्या सारासार विवेकबुद्धीवर अवलंबुन असेल.

नैतिकतेमध्ये अजून एक गंमत आहे. माणूस एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान करताना कचरतो. उदा, मी एखाद्याच्या पाकिटात हात घालून नोट काढणार नाही, पण जर रस्त्यावर पडलेली मिळाली तर उचलेन. कारण यात मी माझ्या हाताने कोणाचे नुकसान करत नाहीये संस्थात्मक भ्रष्टाचार जास्त होतो याचे कारण देखील हेच असावे. सरकारचा पैसा म्हणजे कोणाचाच नाही अशी भावना याला कारणीभूत होत असेल असे वाटते. व्यक्तिशः मी एखाद्या कंपनीच्या कॅश मधून काही उचलणार नाही कारण कोणी पाहिले तर काय अशी भीती माझ्या मनात असेल. डिजिटल व्यवहारात कदाचित पहिले पहिले भ्रष्टाचार वाढेल करण कोणीतरी पाहतेय हेच लोकांना पटकन कळणार नाही. पण एकदा कोण पाहतेय हे कळले की आपोआप भ्रष्टाचाराला पायबंद बसेल

दुसरे उदाहरण म्हणजे २०१५ मधील. फोनवर मी यु.टी.एस म्हणून एक अ‍ॅप डाऊनलोड केले होते. त्या अ‍ॅपद्वारे फोनवर मुंबईतील लोकल ट्रेनची तिकिटे काढता येतात. फोनवरील जी.पी.एस वरून आपण नक्की कुठे आहोत हे ट्रॅक करून आपण जर स्टेशनच्या १ किलोमीटर त्रिज्येच्या अंतरात असू तर तिकिट फोनवर काढता येईल असे त्या अ‍ॅपविषयी ऐकले होते. त्या अ‍ॅपवरील वॉलेटमध्ये मी २०० रूपये टाकले. माझे घरही स्टेशनच्या १ किलोमीटर त्रिज्येच्या अंतरात असल्यामुळे माझी कल्पना होती की मला घरूनही तिकिट काढता येईल. अगदी घरून नाही तरी स्टेशनला जात असताना तरी तिकिट नक्कीच काढता येईल अशी माझी अपेक्षा होती. पण कुठचे काय. कुठेही असले तरी 'स्टेशनच्या जवळ जा आणि मग तिकिट काढा' हेच पालुपद त्या अ‍ॅपने चालू ठेवले. शेवटी वैतागून मी ते अ‍ॅप अन-इन्स्टॉल करून टाकले. अर्थातच त्या अ‍ॅपच्या वॉलेटमधील २०० रूपयेही गेले. या गोष्टीची मला किती वेळ चुटपूट लागली होती? तर फार वेळ नाही. यु.टी.एस. ही अॅप उत्तम आहे. गेली 2 वर्षे मी सातत्याने मुंबई व चेन्नई लोकल साठी विंडोज फोनवरून वापरत आहे. एकदा मला सूद्धा वर उल्लेख केलेला प्राॅब्लेम आला होता त्यावेळी मी फोन आॅफ करून परत चालू केला. नंतर लगेच तिकीट काढता आले. माझ्या अंदाजा प्रमाणे 200 रूपये आपल्या वाॅलेट मध्ये अजूनही असतील. आपण परत एकदा अॅप लोड करून बघा.

सर्वांना प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. काही मुद्दे: एकूणच सगळ्यांचा कल असा दिसत आहे कॅशलेस व्यवहार झाल्यास भ्रष्टाचार/चोरी करायचे लोक थांबविणार नाहीत पण तो भ्रष्टाचार/चोरी पकडणे अधिक सोपे जाईल. वरकरणी हे लॉजिक भारदस्त वाटते. पण यात काही गोष्टींचा विसर पडत आहे असे वाटते. दररोज अगदी अब्जावधी व्यवहार होत असतात. सगळे कॅशलेस झाले तर तितक्या अब्जावधी एन्ट्री कुठेतरी होतील. हा सगळा महाप्रचंड विदा असेल. त्यात कोणी कुठे घोटाळा केला आहे हे शोधून काढता येणे तितके सोपे आहे का? त्यातही जर बिग टिकेट घोटाळे असतील तर ते नक्कीच पकडले जातील. पण माझा मुद्दा आहे की स्मॉल टिकेट घोटाळे करायला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत अधिक वाव मिळेल. अनेकदा बिग टिकेट घोटाळ्यांइतकेच नुकसान अनेक स्मॉल टिकिट घोटाळे मिळून करत असतात. पण ते आपल्या लक्षातही येत नाही. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत असे घोटाळे करायला कसा वाव मिळेल? काही उदाहरणे बघू. १. मध्यंतरी लिटल नावाच्या अ‍ॅपवरून मी पिझ्झा हटची ५०० रूपयाचे एक आणि ३०० रूपयांची दोन अशी ११०० रूपयांची कुपने विकत घेतली. या कूपनची फेस व्हॅल्यू ११०० रूपये असली तरी ती विकत घ्यायला पैसे त्यापेक्षा कमी भरायला लागणार होते आणि साधारण १४-१५% सूट मला मिळणार होती. मागच्याच आठवड्यात पिझ्झा हटमध्ये गेल्यावर 'सर्व्हर चालू नाही' हे गोंडस कारण देऊन पिझ्झा हटने ती कुपने स्विकारण्यास नकार दिला. मी त्या अ‍ॅपकडे तक्रार केली पण त्यांनी एका फाईन प्रिंटमधील अट दाखवली--- "जर का व्हेंडरने कोणत्याही कारणाने कुपन स्विकारण्यास नकार दिला तर त्यासाठी हे अ‍ॅप जबाबदार नाही" आणि ती कुपने कॅन्सल करून माझे पैसे परत करायला नकार दिला. या कुपनची वैधता २० डिसेंबर पर्यंत आहे. म्हणजे ते पैसे फुकट जाऊ नयेत असे वाटत असेल तर मला २० डिसेंबर पूर्वी परत पिझ्झा हटमध्ये जाणे आले. मी त्या मानाने हेल्थ कॉन्शस असल्यामुळे सहा महिन्यांतून एकदाच पिझ्झा हटमध्ये जातो. पण आता २० डिसेंबरपूर्वी परत जाणे आले. त्यातही ज्या पिझ्झा हटमध्ये जाईन तिथे सर्व्हर चालू आहे की नाही याची आधी पडताळणी करणे आले आणि तिथला सर्व्हर चालू नसल्यास दुसर्‍या दिवशी किंवा दुसर्‍या स्टोअरमध्ये जाणे आले. समजा २० डिसेंबरपूर्वी हे करणे मला शक्य झाले नाही तर त्या अ‍ॅपने फुकटचे पैसे कमावले की नाही? त्या अ‍ॅपचा फसवायचा उद्देश असेल असे मी म्हणत नाही. पण अशाप्रकारे फसवाफसवी करायचा अधिक वाव मिळू शकेल. कुठल्याही अ‍ॅपवर किती रेटिंग आली आहेत यावरून आपण त्या अ‍ॅपची विश्वासार्हता ठरवत असतो. आणि कालपरवाच बातम्यांवरून कळले की बॉट वापरून अशी रेटिंग कृत्रिमपणे वाढवताही येतातच. समजा त्या अ‍ॅपने २० डिसेंबरपर्यंत म्हणजे जवळपास २ महिन्यांची मुदत न ठेवता ४ दिवसांचीच मुदत ठेवली तर त्याला आपण काय करू शकणार आहोत? समजा तो अ‍ॅप तयार करणारी कंपनी बंगलोरमधील/ हैद्राबादमधील असेल. माझ्यासारख्या अनोळखी लोकांच्या संपर्कात यायचे या कंपनीचे एकच माध्यम म्हणजे ते अ‍ॅप. समजा फसवणूक करायचीच असेल तर अशाप्रकारे करता येऊ शकेल. त्यातही फाईन प्रिंटमध्ये जर एखादी अट लिहिली असेल तर ग्राहकांचे झालेले नुकसान भरून देण्यास ती कंपनी बांधीलही नाही. २. २००० च्या दशकाच्या मध्यात भारतात मोबाईल फोनचे प्रस्थ वाढले तेव्हा फोन कंपन्यांनी किती प्रकारे फसवणुक केली होती हे आपल्या लक्षात असेलच. दररोज एक जोक एस.एम.एस वर येणार आणि त्यासाठी महिन्याला ३० रूपये (दररोज १ रूपया) आपल्या प्री-पेड बॅलन्समधून कापले जाणार अशाप्रकारच्या गोष्टी झालेल्या आपल्या लक्षात असतीलच. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर असे पैसे कापले जाऊ नयेत अशी आपली इच्छा असेल तर आपण त्यांना फोन करून त्यांच्याव्र आरडाओरडा करायचा अन्यथा बाय डिफॉल्ट दररोज असा एक एक रूपया कापला जाणारच. आणि फोन कंपन्या हुषार होत्या. त्यांनी अशा 'ऑफर' कायमस्वरूपी नाही तर एक महिन्यासाठीच वेगवेगळ्या ग्राहकांसाठी चालविल्या होत्या. ज्या लोकांना दररोजचा एक रूपया विनाकारण खर्च करणे जास्त वाटत होते त्यांनी तक्रार करून हा प्रकार बंद करून घेतलाच. पण ज्यांना एका रूपयाचे फार काही नव्हते अशा कित्येक (कित्येक म्हणजे काही कोटी) ग्राहकांना अशा कंपन्यांनी गंडा घातलाच ना? मग टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटीने आसूड ओढल्यावर असे प्रकार बर्‍यापैकी बंद झाले. कदाचित अगदी अलीकडल्या काळापर्यंत या कंपन्या डेटामध्ये फसवत असतील. म्हणजे आपले अमुक इतक्या एम.बी चा पॅक संपला असा एस.एम.एस आपल्याला येतो तेव्हा आपल्यापैकी किती जण आपण खरोखरच तितका डेटा वापरला होता की नाही हे बघतात? रिलायन्स जिओच्या बडग्यामुळे या कंपन्या बराच डेटा फुकटात द्यायला लागल्या आहेत. तेव्हा ग्राहकांना गंडा घालायचे इतर काहीतरी मार्ग शोधले जात नसतीलच असे यांचा पूर्वेतिहास बघता म्हणता येईल असे वाटत नाही. ३. २००५ पासून तीन चार वर्षे युलिपवर विमा कंपन्या पहिले तीन वर्षे अगदी ४०-५०% इतके चार्जेस लावत असत. यातून ग्राहकांचे किती नुकसान झाले हा आकडा थक्क करणारा आहे. मिंटमधील या लेखात म्हटले आहे की त्यातून ग्राहकांचे १.५ ट्रिलिअन रूपयांचे नुकसान झाले. हा आकडा किती मोठा आहे याची कल्पना येणार नाही तेव्हा ते गणितच करून बघू. १ बिलिअन रूपये म्हणजे १०० कोटी रूपये. १ ट्रिलिअन म्हणजे १००० बिलिअन म्हणजेच १ ट्रिलिअन रूपये म्हणजे १ लाख कोटी रूपये. १.५ ट्रिलिअन रूपयांचे नुकसान म्हणजे १.५ लाख कोटी रूपयांचे नुकसान. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा कितीचा होता? १.७६ लाख कोटी रूपयांचा. पण २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर झाली त्याच्या एक लक्षांश चर्चाही विमा कंपन्यांनी अशाप्रकारे केलेल्या फसवणुकीवर झाली नव्हती. त्याचे कारण प्रत्येक ग्राहकाचे यात काही हजारांचेच नुकसान झाले असले तरी असे गंडवले गेलेले ग्राहक काही लाखांमध्ये होते. तेव्हा हा स्मॉल टिकेट फसवणुकीचा प्रकार होता पण झालेले एकूण नुकसान २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षा फार कमी नव्हते. त्यातही त्या कंपन्यांच्या पॉलिसी डॉक्युमेन्टमध्ये या चार्जेसचा फाईन प्रिंटमध्ये उल्लेख असल्यामुळे 'आम्ही या चार्जेसविषयी ग्राहकांना आधीच सांगितले होते' असे म्हणत या विमा कंपन्या कधीही हात वर करू शकतच होत्या. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की बिग टिकेट घोटाळे लक्षात येतात पण स्मॉल टिकेट घोटाळे लक्षात येत नाहीत पण नुकसान तेवढेच करतात. त्यातही सगळे बिग टिकेट घोटाळे लक्षात येतात का? मूळ लेखात नीक लिसनने १९९५ मध्ये बेरिंग्ज बँक बुडवली हा उल्लेख आहे. त्यालाच १९९३ आणि १९९४ मध्ये चांगले मिलिअन डॉलर रकमेइतके (ब्रिटिश पाऊंडमध्ये) बोनसही मिळाले होते. जानेवारी १९९५ मध्ये जपानमध्ये कोबे येथे झालेल्या भूकंपामुळे शेअरबाजार कोसळला आणि नीक लिसनचे ट्रेड अधिकाधिक तोट्यात जाऊ लागले. एक वेळ अशी आली की त्याला तो प्रकार लपविणे शक्य झाले नाही. पण समजा त्याने १९९४ मध्येच हे प्रकार करायचे थांबविले असते तर तो बहुदा तो घोटाळा लपवूही शकला असता. माझा मुद्दा आहे की सगळ्या गोष्टी कॅशलेस झाल्या तर पूर्वी ही फसवाफसवी करणे केवळ उच्चपदस्थांनाच शक्य होते ते अगदी सामान्य माणसाच्या पातळीवर येऊन पोहोचेल. अगदी साधे उदाहरण म्हणजे रिक्षात १२६ ऐवजी १६२ रूपये इतके कार्ड स्वाईप केले गेले तर घाईत ते आपल्या लक्षात येईलच असेही नाही. आपण एकदा त्यावर सही केली किंवा अंगठा लावला की मग रिक्षावाल्याकडे 'ग्राहकानेच मान्य केले' ही पळवाट असेलच. तसेच आपणही असे कित्येक व्यवहार करत असल्यामुळे महिन्यात २००-४०० व्यवहारांच्या स्टेटमेन्टमध्ये काही व्यवहारांत असा फटका आपल्याला बसला तरी तो आपल्या लक्षातही येणार नाही. आणि जरी आला तरी रक्कम फार नसल्यामुळे ते प्रकरण तडीस आपण नेऊ असेही नाही. त्यातही गंडा घालणारा माणूस रोखीत ज्या रकमेचा गंडा दुसर्‍याला घालू शकणार नाही तेवढ्याच (किंवा जास्त) रकमेचा गंडा घालू शकेल हे वर दिलेल्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होईलच. या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या अ‍ॅपला अशी फसवणुक करायची असेल तर कुठेतरी बंगलोर किंवा हैद्राबादमध्ये बसलेली मंडळी (जी अन्यथा माझ्या संपर्कात कधी यायची शक्यता जवळपास शून्य होती) ती पण माझ्यासारख्याला 'कॅशलेस' फसवू शकतील.

In reply to by मिल्टन

थोडं थोडं पटतंय खरं.. फक्त आता एक प्रश्न शिल्लक राहतो यात सामान्य माणसाचा घोटाळा करणारा म्हणून संबंध कुठे येतो? घोटाळे करण्यासाठी मुळातच एक mindset लागतो, तो सामान्यांकडे असेल का? का तुम्हाला असे म्हणायचंय की पकडले जाण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे सामान्य माणसे जास्त घोटाळे करायला provoke होतील?

In reply to by आनन्दा

घोटाळे करण्यासाठी मुळातच एक mindset लागतो, तो सामान्यांकडे असेल का?
असा माईन्डसेट सुरवातीपासूनच नक्कीच नसतो पण क्रेडिट कार्डाच्या उदाहरणात लिहिल्याप्रमाणे रोखीत व्यवहार करण्यापेक्षा कॅशलेस व्यवहार असतील तर तो निर्माण व्हायची शक्यता अधिक असते.

In reply to by मिल्टन

यात कॅशलेस / रोख व्यवहाराशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही. आपण पैसे व्यक्तीचे उचलतोय कि संस्थेचे हा माइण्डसेट देखील (माझ्या मते फक्त हा) येतो. बँक काढून या लोकांनी क्रेडिट कार्ड न घेता पर्सनल लोन एका ओव्हरद्राफ्ट अकाउंट मध्ये घेतलं असत, त्यातून रोखीने पैसे काढून वापरले असते आणि तरी नंतर हे लोक अकाउंट सेटल न करता परतले असते. (अर्थात काही गॅरेंटी / गहाण नसताना) - क्रेडिट कार्डला गॅरेंटी लागत असती तर यांनी बहुतकरून बिल सेटल केलं असत. व्यक्तीला बुडवत असल्याची जाणीव अधिक बोचरी असते संस्थेला फसवण्यापेक्षा. रोख व्यवहारात पैसे हातून जात असल्याची जाणीव अधिक असते, त्यामुळे प्रत्येक पै बद्दल विचार होतो एवढेच. कदाचित अकाउंट बॅलन्स / कार्ड बिल चे sms पाहण्याची सवय झाली, कि त्या खर्चाची जाणीवही व्हायला सुरुवात होईल.

In reply to by sagarpdy

व्यक्तीकडून पैसे घेत आहोत की संस्थेकडून हा आणखी एक महत्वाचा पर्स्पेक्टिव्ह झाला. पण तोच असतो का? क्रेडिट कार्डावर कॅश अ‍ॅडव्हान्स जरी घेता येत असला तरी एकूण क्रेडिट लिमिटच्या तो काही टक्के इतकाच असतो. तेव्हा क्रेडिट कार्डाचे बिल भरले नाही तर त्याचा अर्थ मुख्यत्वे क्रेडिट कार्डावर खरेदी केलेल्या वस्तूंचे पैसे दिले नाहीत (म्हणजे त्या वस्तू चोरल्या) असा त्याचा अर्थ होईल. अशा चोरण्यामुळे नुकसान वॉलमार्टचे न होता कार्ड देणार्‍या बँकेचे होईल हा एवढा फरक. पण बाकी स्वरूप तेच. पण असे करणार्‍या लोकांपैकी बरेचसे लोक बँकेचे ए.टी.एम फोडून किंवा अन्य मार्गाने बॅंकेचीच काय तर पाकिट मारून इतर कोणत्या व्यक्तीचीही फसवणूक करणार नाहीत (अगदी कोणीही बघत नसले तरी-- कोणीही पकडायची शक्यता नसेल तरी) हाच मुद्दा आहे.

In reply to by मिल्टन

परत : यात रोख पैसे आणि इलेकट्रोनिक पैसे हा मुद्दा आहे असे वाटत नाही. पकडले जाण्याची शक्यता, अनुषंगाने होणारी बदनामी व शिक्षा याबद्दल विचार - हि प्राथमिक व फिजिकल चोरी यशस्वी करायला लागणारे कसब हि दुय्यम गोष्ट आहे (असे वाटते). एटीम मशीन बिघडले असून डेबिट होणाऱ्या रकमेच्या दुप्पट पैसे देतय आणि बूथ चा cctv कॅमेरा चालत नाहीये हे समजल्यास वरील लोक रोख पैसे काढून फायदा नक्की करून घेतील. वर वेळ असेल त्या प्रमाणे हे पैसे बँकेत भरून परत त्या एटीम ला जातील. अर्थात हा मुद्दा बाकी प्रतिसादात उल्लेखलेला आहे.

In reply to by sagarpdy

विचारप्रवर्तक लेख. माझ्या मते प्रत्येक एटीम मध्ये भरलेल्या नोटांची सर्व माहिती बँक नोंदवून ठेवत असते, अगदी नोटांचे क्रमांक सुद्धा. जर १ ते ४ अश्या १०० च्या चार नोटांऐवजी १ते ८ अश्या नोटा बाहेर पडल्या(४०० काढतोय पण ८०० मिळतायत), तर एटीएम मधल्या नोंदी आणि बँकेतल्या खात्यातल्या नोंदी जुळणार नाहीत आणि जास्त नोटा बाहेर पडल्या हे बँकेला समजेल. पण कॅमेरा चालू नसल्याने बँक हे कदाचित सिद्ध करू शकणार नाही कि अमुक माणसाला जास्त पैसे मिळाले होते त्यामुळे त्याने ते परत केले पाहिजेत. आता कॅमेरा चालू नाहीये हे ग्राहकाला माहित असण्याची शक्यता खूप कमी आहे. त्यामुळे पकडल्या जाण्याच्या भीतीने तो असे करणार नाही. पण एखाद्या आतल्या गोटातल्या माणसाला खात्रीने माहित असेल कि कॅमेरा चालत नाहीये तर तो किंवा त्याचा साथीदार हे काम राजरोसपणे करू शकतात. कॅमेरा चालू असल्यास बँक ते पैसे नक्की वसूल करतील आणि त्यासाठी कुठच्याही थराला जातील. तुमच्या लेखाचा विषय माणूस कसा विचार करतो हा आहे."पकडले जाण्याची शक्यता/भीती" हा मूळ मुद्दा आहे आणि त्याच्या शक्यतेवर माणसाचे वर्तन ठरते.अमेरिकेतून मूळ देशात परतताना क्रेडिट कार्डाची बिले बुडवणे ह्याचे कारण एकदा आपण त्या देशाबाहेर पडलो की बँक आपल्याला काहीही करू शकत नाही हे आहे.२००३ साली त्या विद्यार्थ्याने पैसे बुडवले असे मानू. समजा २०२३ साली त्यांना परत अमेरिकेत जावेच लागेल अशी परिस्थिती आली तर त्यांची काय स्थिती होईल?(अमेरिकेत क्रेडिट हिस्टरी किती वर्षे ठेवतात हे मला माहित नाही) पण ह्या केस मध्ये पकडली जाण्याची शक्यता १००% टक्के आहे.पोर्ट ऑफ एंट्रीलाच तो पकडला जाईल. कारण अमेरिकेत कायदा कठोरपणे पाळला जातो आणि दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण भरपूर आहे.हीच गोष्ट जर भारतात जिथे कायदे पाळण्याचे प्रमाण नगण्य आहे तिकडे झाली असती तर गुन्हेगाराची मानसिकता पूर्णपणे वेगळी असती. म्हणजेच काय की परिस्थिती पाहून माणसाचे मन निर्णय घेते. तसेच तुम्ही म्हणत असलेला डेटा वोल्युम इकडे दिसतो. सगळेच व्यवहार डिजिटल झाले की खूप साऱ्या नोंदी निर्माण होतील आणि हा सगळा डेटा साठवण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो(असे आपल्याला आत्ता वाटते). पण भविष्यातली मशिन्स आपल्या कल्पनेपेक्षाही पुढची असतील.ज्या वेगाने तंत्रज्ञान वाढते आहे आणि त्याने आपले आयुष्य पूर्णपणे कवेत घेतलेले आहे, त्यावरून हे व्हायची शक्यता खूप जास्त आहे.भविष्यात काही हजार कोटी रेकॉर्डस् मधून एखादा रेकॉर्ड क्षणात शोधून देणारी अल्गोरिथम्स नक्कीच असणारेत की जी एखाद्या राज्याचा डेटा अगदी छोट्या आकाराच्या चिप मध्ये साठवून ठेवू शकतील.नॅनोटेकनॉलॉजी हि एकच गोष्ट सगळ्या गोष्टी आमूलाग्र बदलून टाकेल. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विचारात घेतला तर तो कमी होणार नाही. ह्या ना त्या मार्गाने चालूच राहणार. डिजिटल व्यवहाराचा फायदा म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची नोंद राहते.पण अश्या भरपूर नोंदी असल्या की आपण त्या तपासण्याचा कंटाळा करणार हे ही तितकेच खरे. त्यामुळे तुम्ही म्हणता तसे नको त्या नोंदी घुसडून पैसे लांबवण्याची शक्यता वाढू शकेल. पण कॅशलेस करण्याचा फायदा हा की पैसे कुठून कुठे जातात हे सरकारला(किंवा एखाद्या संस्थेला) कळेल. म्हणजे मी कमावलेले पैसे मी कुठे खर्च करतोय (जे रोखीत खर्चताना फक्त मलाच माहित होते) ते आता सरकारला पण कळेल.(आता ती संस्था / सरकार त्या माहितीचा वापर कसा करते (उदा. मला त्रास द्यायला का चांगला वापर )हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे.)"you are being watched" हे सतत लोकांच्या लक्षात आणून देणे आणि त्याद्वारे भ्रष्टाचार कमी होईल अशी आशा ठेवणे ही त्या मागची मूळ संकल्पना असावी(अगदी १००% तोच उद्देश नसला तरी). लोकसंख्या हा पण एक मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल, कारण माणसाची वर्तणूक काही प्रमाणात त्याच्याशी पण निगडित आहे.आज अमेरिकेत आपल्याला कायद्याचे राज्य दिसते त्याचे कारण कायद्याचे कठोर पालन आहे. पण जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा चोऱ्यामाऱ्या करण्याकडे त्या लोकांची प्रवृत्ती नाही असे नाही. उद्या अमेरिकेत पण भारतासारखा प्रचंड लोकसंख्या झाली तर आज जी अमेरिका आपल्याला दिसते त्याच्या निम्मे अमेरिकीपण तीच्यात राहणार नाही. रोख पैसे काय किंवा डिजिटल चलन काय. डल्ला मारण्याचा निर्णय झाला आणि तो मारण्याची आणि पचवण्याची परिस्थिती असली की रोख पैसे काय किंवा डिजिटल स्वरूपातील पैसे काय, चोरणाऱ्याला काहीच फरक पडत नाही.धास्ती किती प्रमाणात चोराच्या मनात आहे त्यावरून हे सगळे ठरते. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर चालू नोटा रद्द करून सरकारने नवीन दुप्पट रकमेची २००० ची नोट चलनात आणली.कोणी कितीही आव आणला तरी २००० च्या नोटा काळे धन स्वरूपात लपवून ठेवताना लोकांच्या मनात धास्ती असणार आहेच. कारण सरकार कधीही ह्या नोटा रद्द करू शकेल आणि आपण अडचणीत येऊ ही भीती काही प्रमाणात तरी लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही लोकांचा तरी भ्रष्टाचार करण्याबाबतचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. मला माहित नाही की माझे विचार मी व्यवस्थित मांडू शकलो आहे की नाही. प्रतिसाद विस्कळीत झाला आहे.अजून काही सुचले तर लिहीन. -तेजस आठवले.

In reply to by मिल्टन

तुम्हाला असे सुचवायचे आहे का, एखाद्या विशिष्ट अ‍ॅप (cash less) मध्ये रक्कम टाकली की ती संबंधीतांना माहीत पडते (एक प्रकारे ती त्याच प्रयोजनार्थ ठेवलेली असते) व ती रक्कम ते (अ‍ॅप वाले) त्यांच्या कडे खेचुन घेण्यासाठी विविध क्लुप्त्या लढवतात, तीच जर कॅश असेल तर त्यांना माहीत पडत नाही परीणामी खीश्यातुन काढायला आवघड होते. अंशतः बरोबर आहे रेल्वे च्या smart card विषयी पण असेच झाले होते.

रोखीने खर्च करताना जास्त सावधगिरी बाळगली जाते, त्या मानाने, कॅशलेस व्यवहार करताना फारसे मनाला जाणवत नाही, हे मान्य. माझेच उदाहरण द्यायचे, तर मागच्या महिन्यात स्टेट बॅंकेच्या स्टेटमेंटमध्ये मला रु. ११.८० च्या अनेक डेबिट एंट्रीज दिसल्या, ज्या मी काहीतरी डेबिट कार्ड वापरल्यानंतर दाखविल्या गेल्या होत्या. हे कसले चार्जेस अाहेत, अशी विचारणा करणारी इमेल बॅंकेला पाठवून महिना झाला. अर्थातच उत्तर अाले नाही. सगळा मिळून व्यवहार ५०-६० रूच्या डेबिटचा अाहे, म्हणून मीही गप्प अाहे. किती फाॅलो अप करणार? पण हेच जर मला १० रू कॅशिअरकडून कमी अाले असते, तर मी व बॅंकेनेही अत्यंत त्वरीत व गांभिर्याने त्यावर कार्यवाही केली असती, यात शंका नाही. अत्यंत चांगला लेख लिहील्याबद्दल धन्यवाद मिल्टन साहेब.

In reply to by स्वधर्म

इंटरनेट अथवा डेबिट/क्रेडिट कार्डने आरक्षित केलेल्या रेल्वेच्या प्रत्येक तिकीटा मागे स्टेट बॅंक रु. ११.८० आकारते.

In reply to by स्वधर्म

आपणासमोर कॅश देणारी वा घेणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष असते. कॅशलेस मधे असते भावना शून्य मशीन. आजकाल बॅकेतले अधिकारी व लेखनिक धीरे धीरे मशीन सारखे वागायला लागले आहेत नको तिथे. हेच आपण प्रत्यक्ष बॅकेच्या कार्यलयात असतात तर व्यवस्थापकाचे डोके खाउन त्याकडून हे ११:८० चे स्पश्टीकरण मागीतले असतेच.

In reply to by चौकटराजा

पटलं. कॅशलेस हा अप्रत्यक्ष व्यवहार असल्याने, त्यात होणार्या मोहाला माणूस अाधिक सहजतेने बळी पडू शकतो (कोण बघणार अाहे? किंवा पकडलंच, तर तांत्रिक चूक झाली असे म्हणू). त्या अर्थाने विवेकबुध्दीची टोचणी हा लेखकांचा मुद्दा पटण्यासारखा अाहे. @ मामाजी, नाही हो, रेल्वे तिकीटाचे सर्व्हिस चार्जेस वेगळे दाखवतात. बहुधा हे पेट्रोलचे असावेत असे वाटले, पण सरळसरळ लिंक करता अाले नाही. अजून एक अवांतर मुद्दा म्हणजे कॅशलेस व्यवस्था चोवीस तास उपलब्ध ठेवण्यासाठी नोटा छपाईपेक्षा मोठा खर्च येत असणार. कल्पना करा, किती कंपन्यांचे किती सर्व्हर्स चोविस तास सुरू ठेवावे लागत असतील. शिवाय तो सदैव वाढतच जाणारा सर्व डेटा सुरक्षित, डुप्लीकेटेड ई. ठेवण्याचा खर्च केवढा असेल? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हणतात की हा सर्व अमेरिकन कार्ड कंपन्यांच्या भल्यासाठी घातलेला घाट अाहे, ते अाठवले.

आयुष्यभर इमानदारीत नोकरी केलेले मध्यमवर्गीय लोक बिल्डर कॅश मागत असल्याने आपलेच पांढरे पैसे काळे करून त्याला देत होते. सद्ध्य बर्‍याच जणांना इतकी मोठी कॅश अकाउंटमधून काढली तर त्याची लिंक राहणार / चौकशी होणार हे माहिती असल्याने असले व्यवहार आता बरेच कमी झालेत. ३-४ ओळखीच्या एजंट्सनी ही माहिती दिली. तुमच्या उदाहरणातले व्यवहार - कुपन्स, मोबाईल रिचार्ज आणि अ‍ॅपमधला बॅलन्स, हे भ्रष्टाचार ह्या संज्ञेखाली येत नाहीत. ते टेक्निकल एरर ह्या सदरात येतात. कॅशलेस व्यवहार हे भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करणार नाहीत, पण त्याचा मागोवा ठेवणं कॅशच्या मानाने नक्कीच सोप आहे. ज्यांना चोरी करायची आहे ते ती कशीही करू शकतात. पूर्णपणे इ व्यवहार करून नंतर पिडिएफ मधे बिलाची रक्कम बदलणारे महाभागही माहिती आहेत.

पण एखादी गोष्ट जितक्या प्रमाणात रोख स्वरूपापासून दूर जाते तेवढ्या प्रमाणात आपल्या विवेकाचे आपल्यावरील नियंत्रण कमी होत जाते.
नेहमीच असं होत नाही कल्पना करा तुम्ही तुमच्या २००-३०० घरे असलेल्या सोसायटीच्या आवारात रात्री फेरफटका मारत असताना १) तुम्हाला पाचशेची एक नोट सापडली २) पाचशे रुपये किमतीची वस्तू (चांदीचा दागिना, सोडेक्सो कुपन वा इतर काही वस्तू) तुम्हाला जवळपास कुणीच दिसत नाहीये म्हणजे ती नोट वा वस्तू तिथे पडून बराच वेळ झालाय. त्याच्या मालकाचा शोध घेणं सोप नाहीये पण अशक्यही नाहीये. सीसीटीव्ही फूटेज तपासणे, सूचना फलकावर सूचना लिहिणे ई उपायांनी तुम्ही हा शोध पुढील दोन-तीन दिवसात तरी घेवू शकता. तर सांगा कोणत्या बाबतीत तुम्ही असा शोध घेवून मालकाला संबंधित वस्तू (१ वा २ बाबत) परत करण्याकरिता जास्त धडपड कराल ?

In reply to by मराठी कथालेखक

यात दागिन्याऐवजी समजा ५०० रूपये किंमतीचा कॉम्पुटरचा माऊस मिळाला तर त्या माऊसचा मालक कोण हे शोधून पडायच्या भानगडीत फार कोणी पडेल असे नाही. पण दागिना असेल तर तो प्रयत्न अधिक केला जाईल. ते का? कारण एक तर सोने-चांदी वगैरे गोष्टी एक गुंतवणुक म्हणून वापरल्या जातात म्हणजेच आज जरी त्या दागिन्याची किंमत ५०० असली तरी भविष्यातली किंमत त्यापेक्षा जास्त असू शकेल. दुसरे म्हणजे अशा दागिन्यांशी अनेकदा भावना निगडीत असतात (उदाहरणार्थ आईची आठवण वगैरे). तिसरे म्हणजे दागिन्याचे डिझाईन वगैरे वेगळे असते त्यामुळे दागिन्याचा मालक शोधणे नोटेचा मालक शोधण्यापेक्षा सोपे असते. तसेच पहिल्या दोन कारणांमुळे आपल्यालाही त्या दागिन्याचा मालक शोधावा असे वाटायची शक्यता जास्त असेल. त्यामुळे रस्त्यावर दागिना सापडल्यास त्याचा मालक शोधून काढावा आणि त्याला ती वस्तू परत करावी हे वाटायची शक्यता जास्त. पण त्याच जागी कॉम्प्युटरचा माऊस सापडला तर त्याचा परिणाम फार होणार नाही. तेव्हा दागिन्याच्या केसमध्ये हे इतर घटक निर्णयप्रक्रीयेत येतात. त्यामुळे ही सफरचंद-सफरचंद तुलना नाही आणि आपण दागिना परत करायला धडपडलो म्हणजे इतर सगळ्याच वस्तू परत करायला धडपडू असे त्याचे जनरलायझेशन करता येणार नाही.

In reply to by मिल्टन

मला वाटतंय माऊस आणि दागिना फार फरक पडणार नाही. जर माऊस पाचशे रुपयाचा (पक्षी - महागडा) आणि नवीन असेल आणि तो सापडणार्‍याला जर ते समजत असेल म्हणजे माऊसची अंदाजे किंमत त्याला कळत असेल तर तो नक्कीच म्हणेल की "अरेरे.. कुणाचा तरी महागडा माऊस इथे पडलाय, चला त्याचा मालक शोधून त्याला देवूयात" निदान नोटेचा मालक शोधण्यापेक्षा तो नक्कीच जास्त कष्ट माऊसचा मालक शोधण्यास घेईल. मी केलेली तुलना सफरचंद-सफरचंद वगैरे प्रकारातलीच होती. म्हणूनच मी फक्त दागिना शब्द न वापरता
चांदीचा दागिना, सोडेक्सो कुपन वा इतर काही वस्तू
असं म्हंटलं होतं तर ते एक असो. तुमच्या लेखात तुम्ही कुणा संशोधकाने केलेले कोक आणि डॉलरचे उदाहरण लिहिले आहेत. खरं तर ती सफरचंद-सफरचंद तुलना नक्कीच नाही. खाण्या(वा पिण्याच्या) वस्तुबाबत एक भावना अशी असते की "ही खाण्याचीच जिन्नस आहे, याबाबत कशाला उगाच संकोच". समजा माझा एक जवळचा मित्र माझ्या घरी आला आणि समोर त्याला आवडणारे फळ वा चॉकलेट दिसले तर तो मला न विचारता/हक्काने उचलून खावू लागेल , त्या फळाची किंमत दहा /वीस रुपये असली तरी. पण तेच त्याला एखादी वस्तू (उदा: पेन , शोभेची वस्तू ई) आवडलं तरी तो ते त्याच हक्काने खिशात घालणार नाही... फारच मोह झाला तरी तो ते पेन माझ्याकडे मागेल, पण न विचारता खिशात टाकणार नाही.

In reply to by मराठी कथालेखक

निदान नोटेचा मालक शोधण्यापेक्षा तो नक्कीच जास्त कष्ट माऊसचा मालक शोधण्यास घेईल.
माऊस सापडला तर कोणी असे कष्ट घेईल असे वाटत नाही. निदान दागिना सापडल्यावर कष्ट घेईल त्यापेक्षा कमीच. तरीही नोटेचा मालक शोधण्यापेक्षा कोणत्याही वस्तूचा मालक शोधणे नक्कीच जास्त सोपे.
समजा माझा एक जवळचा मित्र माझ्या घरी आला आणि समोर त्याला आवडणारे फळ वा चॉकलेट दिसले तर तो मला न विचारता/हक्काने उचलून खावू लागेल , त्या फळाची किंमत दहा /वीस रुपये असली तरी. पण तेच त्याला एखादी वस्तू (उदा: पेन , शोभेची वस्तू ई) आवडलं तरी तो ते त्याच हक्काने खिशात घालणार नाही
आणि १०-२० रूपयाची नोट तर अजिबातच खिशात घालणार नाही. हाच तर मूळ मुद्दा आहे.

In reply to by मिल्टन

आणि १०-२० रूपयाची नोट तर अजिबातच खिशात घालणार नाही. हाच तर मूळ मुद्दा आहे.
तुम्ही consumable वस्तूची पैशाशी तुलना करताय , आणि पुढे जावून वस्तू आणि कॅशलेस यांना एका तराजूत तोलताय हे जरा विचित्र वाटतंय. कॅशलेस हा ही पैसाच असतो, त्याला वस्तूसारखं कुणी समजणार नाही. मित्राची पन्नास रुपयाची कोक मी सहज पीईन (अगदी त्याला न विचारताही), पण त्याच्या पाकिटातली पन्नासची नोट कधीच घेणार नाही हे खरंच...पण त्याचप्रमाणे त्याच्या क्रेडिटकार्डाचा तपशील आणि त्याचा मोबाईल जवळ असला तरी त्यावरुन पन्नास रुपयांची खरेदी मी करणार नाही हे ही तितकंच खरं.

In reply to by मराठी कथालेखक

मित्राची पन्नास रुपयाची कोक मी सहज पीईन (अगदी त्याला न विचारताही), पण त्याच्या पाकिटातली पन्नासची नोट कधीच घेणार नाही हे खरंच...पण त्याचप्रमाणे त्याच्या क्रेडिटकार्डाचा तपशील आणि त्याचा मोबाईल जवळ असला तरी त्यावरुन पन्नास रुपयांची खरेदी मी करणार नाही हे ही तितकंच खरं.
हो बरोबर. आपल्या ओळखीच्या लोकांना शक्यतो कोणी फसवायला जाणार नाही (ऑनलाईन/ऑफलाईन). प्रश्न हा की इन जनरल (बहुतांशी अनोळखी लोकांना-- वर अ‍ॅपचे उदाहरण दिले आहे त्याप्रमाणे) रोखीत फसविण्यापेक्षा कॅशलेस फसविले जायचे प्रमाण जास्त असेल का? आणि रोखीत अगदी ०% फसवणुक होईल आणि कॅशलेसमध्ये १००% फसवणुक होईल असे नक्कीच नाही. प्रश्न हा की रोखीपेक्षा कॅशलेसमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण जास्त असेल का हा.

In reply to by मराठी कथालेखक

तुमच्या लेखात तुम्ही कुणा संशोधकाने केलेले कोक आणि डॉलरचे उदाहरण लिहिले आहेत. खरं तर ती सफरचंद-सफरचंद तुलना नक्कीच नाही. खाण्या(वा पिण्याच्या) वस्तुबाबत एक भावना अशी असते की "ही खाण्याचीच जिन्नस आहे, याबाबत कशाला उगाच संकोच"
आणि फ्रीज मधे नोटा बघितल्यावर कोणालाही ही काहीतरी गेम आहे असेच वाटेल त्यामुळे फ्रीज मधल्या नोटा तर नक्कीच कोणी घेणार नाही. नोटा ठेवायची फ्रिज जागा कधीच नसते. तिजोरीत कोक चे कॅन सापडले तरी लोकांना ते घ्यायची भिती वाटेल

In reply to by मराठी कथालेखक

हे उदाहरण मुळातच चुकीचे आहे कारण यात प्रामाणिक माणसाचा उल्लेख आहे. माउस ची किंमत यःकश्चित (३००-४००) असल्याने ( शिवाय तो रस्त्यावर पडला असल्याने तो चालू असण्याची शक्यता कमी असल्याने) माणूस त्याबद्दल फार कष्ट घेणार नाही पण दागिना १० ग्रामचा असेल तरीही त्याची किंमत ३०००० होते (मग तो मोटारखाली येऊन चेपला गेला असेल तरीही) तेंव्हा प्रामाणिक माणूस दागिन्यांबाबत मालकाचा शोध घेण्याचा जास्त प्रयत्न करेल तिथेच चोर दागिना चोरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. आणि माऊसला तर हातपण लावणार नाही

In reply to by सुबोध खरे

हे उदाहरण मुळातच चुकीचे आहे
http://www.misalpav.com/comment/967534#comment-967534 या प्रतिसादात मराठी कथालेखकांनी ५०० रूपयांच्या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे तो वाचला नाहीत का?

आपण कृपया गोळ्या, बिस्किटे अशा किरकोळ किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सुट्टे पैसे खिशात बाळ्गावेत. म्हणजे उगाच आपण अखिल भारतीय किंवा आखिल विश्व पाकीटमार, भ्रष्टाचारी व भुरटे चोर संघटनेचे अध्यक्ष/सरचिटणीस गेला बाजार कार्यकर्ते असून, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे आता ह्या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या बऱ्याच मोठ्या वर्गाची उपजीविका धोक्यात आल्याच्या चिंतेने ग्रस्त असल्याच्या मानसिकतेतून "कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि चोरी/भ्रष्टाचार" असल्या शीर्षकाचे लेख लिहिण्याचे टाळून आपल्या व वाचकांच्या बहुमूल्य वेळेची बचत करू शकता. एकतर लेखातली आणि प्रतिसादातली तुमची अनेक उदाहरणे (काही अपवाद वगळता) हि जवळपास १० वर्षे किंवा त्याहूनही जुनी आहेत तर काही हास्यास्पद व परस्परविरोधी आहेत. ह्या लेखाचं शीर्षक जर डिजिटल पेमेंट किंवा ई-पेमेंट आणि चोरी/भ्रष्टाचार अशा प्रकारचं असतं तर काही गोष्टी पटण्या सारख्या आहेत. आपला, रंगीला रतन

आपण काही काळजी घेवू शकता. मी पेटीएम हे अ‍ॅप नियमित वापरतो, गरजेप्रमाणे त्यात क्रेडिट कार्डावरुन पैसे टाकत असतो. एकदा क्रेडिट कार्डाचे स्टेटमेंट बघताना लक्षात आले की मी अनेकदा १००-२०० वा कधी जास्त रक्कम पेटीएम तसेच ओला मनी यामध्ये टाकली आहे. पण मी खरेच अशी रक्कम टाकली आहे का हे तपासणं कठीण आहे. कदाचित माझ्या या सवयीमुळे पुढे कधी माझी फसवणूक होवू शकते. मग त्यानंतर मी एक युक्ती अमलात आणली. जर मला आज म्हणजे २५ तारखेला पेटीएम वा ओलामनीमध्ये कमीत कमी २०० रुपये टाकण्याची गरज असेल तर मी २२५ रुपये टाकेन. २८ तारखेला ३०० रुपये टाकायची गरज असल्यास ३२८ उपये टाकेन.. असे केल्याने मला माझं क्रेडिट कार्डचं स्टेटमेंट सहज तपासता येतं.

In reply to by मराठी कथालेखक

पेटीएमचा प्रत्येक व्यवहार आपल्याला त्यांच्याकडून मिळू शकतो. मी गेले ११ महिने हजारांनी( आतापर्यंत लाखाच्या पलीकडे गेला आहे) रुपयांचा व्यवहार करत आहे. एकही पैसा इकडचा तिकडे झालेला नाही ओला मनीचा माझा अनुभव वाईट आहे कारण मला न विचारताच ते पैसे माझ्या खात्यातून वजा झाले. ( त्यांच्याशी संपर्क केला असतात ते म्हणाले आपल्या अटींमध्ये हे नमूद केलेले आहे).

In reply to by सुबोध खरे

ओला मनीचा माझा अनुभव वाईट आहे कारण मला न विचारताच ते पैसे माझ्या खात्यातून वजा झाले. ( त्यांच्याशी संपर्क केला असतात ते म्हणाले आपल्या अटींमध्ये हे नमूद केलेले आहे).
एक्झॅटली. हाच मुद्दा आहे. ओला मनी कोण चालविते मला माहित नाही. जे कोणी चालवत असेल ती माणसे तुमच्या संपर्कात आली, त्यांनी तुम्हाला फसविले (कॅशलेस), आणि फसविले ते त्यांच्या अटींमध्ये नमूद केले आहे असे म्हटले आणि ती रक्कम फार नाही त्यामुळे तुम्ही त्याविषयी फार काही करायचा प्रयत्न केला नसावा (हा अंदाज). थोडाफार असाच प्रकार माझ्याबरोबर त्या लिटल अ‍ॅपमुळे झाला आहे. २० डिसेंबरपर्यंत मला ती कुपने ग्राह्य धरणार्‍या पिझ्झा हटच्या स्टोअरमध्ये जायला मिळाले नाही तर माझे पैसे गेलेच. आता त्यांनी २० डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली हा एका अर्थी त्यांचा चांगुलपणाच झाला. समजा त्यांनी ४ दिवसच मुदत दिली असती तर मी एकदा पिझ्झा हटमध्ये गेल्यानंतर परत चार दिवसात थोडीच जाणार होतो? आणि 'तुम्ही चारच दिवस मुदत कशी देता' असा प्रश्न थोडीच विचारू शकणार होतो? म्हणजे गेलेच की नाही माझे पैसे? आणि त्यांनी म्हटले की आमच्या अटींमध्ये रिफंड देणार नाही, कुपनची वैधता एक्स्टेन्ड करणार नाही असे म्हटले असेल तर बसणार ना ग्राहक बोंबा मारत? आणि हजार रूपयांसाठी मी काही पोलिस तक्रार नाही की त्याची बातमी होणार नाही. हे प्रकार पूर्वी होत होते का? होत होते ना. पण अशी कुपने मी माझ्या घराच्या जवळच्या दुकानातून विकत घेतली असती.पण आता पहुच वाढल्यामुळे बंगलोर्/हैद्राबाद किंवा अन्य कुठे बसलेल्यांकडून विकत घेत आहे. तसेच पूर्वी ती कुपने घेऊन मी त्या दुकानदारापुढे जाऊन आरडाओरडा करू शकत होतो. त्यातून नुकसान झाले तरी ते भरून निघायची शक्यता जास्त होती. आता ते शक्य नाही. अशाप्रकारची अनेक अ‍ॅप्/वेबसाईट्स मुळे अशी फसवणुक करायची संधी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचली आहे.तुम्ही एका अर्थी माझाच मुद्दा मान्य करत आहात. अर्थातच 'गुड ओल्ड डेज' म्हणून नोस्टाल्जियाचे अश्रू ढाळणारा मी नाही आणि तो प्रकार मला आवडतही नाही. फक्त मुद्दा हा की कॅशलेसवर भर देताना ही दुसरी बाजूही लक्षात घेतली जावी आणि कॅशलेस म्हणजे गैरप्रकारांवर रामबाण उपाय वगैरे समजू नये इतकेच.

In reply to by मिल्टन

कॅशलेस काय किंवा रोखीचा व्यवहार काय. कंपन्या आपल्या अटी लहान अक्षरात आणि आपल्याला फायदेशीर अशाच ठेवतात. पावसाळ्याच्या अगोदर निर्मल लाईफ स्टाईल मधून मी नाईकी या कंपनीच्या दुकानातून बूट विकत घेतले. त्याचा सोल सारखा निघत असे. पावसाळा आला तेंव्हा मी ते बूट माळ्यावर टाकले. आता बाहेर काढले आणि कंपनीच्या शोरूम मध्ये गेलो तर त्यांनी हा उत्पादनाचा दोष ( manufacturing defect) आहे मान्य केले पण आता सहा महिने झाले तुमची वॉरंटी संपली आता आम्ही बुटाचा सोल लावून देणार नाही. मी त्यांना पैसे घेऊन लावून द्या सांगितले तर त्यांनी कंपनीची पॉलिसी आहे कि आम्ही कोणतेही दुरुस्ती काम करीत नाही. सहा महिन्याच्या आत असेल तर बद्लीचा दुसरा बूट देतो आणि सहा महिन्यानंतर काहीच नाही. मी काय करावे सांगितल्यावर त्यांनि लोकल माणसाकडून शिवून घ्या सांगितले. manufacturing defect आहे हे मान्य करूनही कंपनी काहीही करण्याची तयारी दाखवत नाही हि फसवणूक आहे. याचा कॅशलेसशी संबंध नाही.

In reply to by सुबोध खरे

१. मेडीक्लेम पॉलसी (छुपे नियम फसवणुक कॅश-कॅशलेसशी संबंध नाही) २. चिट फंड (संचयनी पासुन सुरु करुन पुढे बरेच ....... हा कॅश घोटाळा) ३. तेलगी घोटाळ्यावर उपाय म्हणुन Franking,estamp paper and eSBTR ह्या ई सुविधा. ४. रेल्वे ई टिकीटींग मुळे मिळत असलेली सुविधा ५. सेतु सेवा केंद्र ई ई ई असे बरेच घोटाळे आहेत ज्या वर उपाय म्हणुन ई सुविधेचा पर्याय शोधला आहे, जो अजुनही पुर्वी पेक्षा उत्तम आहे.

In reply to by सुबोध खरे

यात एक महत्वाची गोष्ट विसरली जात आहे का? अशी फसवणुक व्हायची शक्यता बुटाच्या दुकानात जास्त पण वाण्याच्या दुकानात कमी. म्हणजे एखादी खराब झालेली गोष्ट वाण्याच्या दुकानातून बदली करून मिळायची शक्यता जास्त. हे का? एक कारण आहे की बुटाची शोरूम असेल नाईके, आदिदास इत्यादी बूट ठेवणारी असतात पण वाण्याच्या दुकानातील गोष्टी वेगळ्या असतात. त्यापेक्षाही महत्वाचे कारण म्हणजे समोरासमोर आणि वारंवार व्यवहार झाल्यामुळे ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यात एक रिलेशन तयार झालेले असते. बुटाच्या दुकानात तसे रिलेशन तयार व्हायची शक्यता कमी कारण बुटाच्या दुकानात समोरासमोर व्यवहार झाला तरी वरचेवर होत नाही. असे रिलेशन तयार झाल्यावर त्या ग्राहकांना फसविणे त्या दुकानदाराला तितके सोपे जाणार नाही. आता ऑनलाईन वेबसाईट, अ‍ॅपद्वारे केलेल्या खरेदीत असे रिलेशन तयार होणे फारच कठिण आहे. अगदी एकाच अ‍ॅपवरून मी कित्येकवेळा खरेदी केली तरी असे रिलेशन तयार व्हायला गरजेचे असलेले प्रत्यक्षातील इंटरॅक्शन समोरासमोर होत नाही. त्यामुळे जुन्या ग्राहकांसाठी काही टक्के सूट अशास्वरूपाच्या सवलती वगळता त्यापेक्षा जास्त असे रिलेशन तयार होऊ शकणे कठिण आहे. अशा व्यवहारांमध्ये ग्राहक हा एक अनोळखी फेसलेस मनुष्य असतो. आणि ओळखीच्या माणसापेक्षा अनोळखी आणि त्यातही कधी बघायची शक्यता नसलेल्या माणसाची फसवणुक केली जायची शक्यता जास्त. म्हणूनच अनेकदा प्रतिसादांमध्ये 'अनोळखी' या शब्दाचा वापर केला आहे. कार्ड भराभर स्वाईप करून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणारे कित्येक लोक दिसतील. पण रोखीत मात्र खरेदी करताना हातातून तितकी रक्कम जात असल्यामुळे किती खर्च केला जात आहे हे समजते आणि काही प्रमाणात हात आखडता घेतला जातोच ना? कुठच्या का कारणाने असेना आपला रोख आणि कॅशलेस रक्कम डिल करायचा दृष्टीकोन वेगळा असतो. त्यातूनच फसले जायची आणि फसविले जायची शक्यता जास्त असे मला वाटते. कारण एक तर सगळे आकडेच. हातातून पैसे जाताना दिसत नाहीत. तसेच सगळेच कॅशलेस झाल्यास काही शे व्यवहारांमधून नक्की कुठे फसवणुक झाली हे तपासून बघता येणेही कठिण. आणि जरी फसवणुक झालेली कळली तरी तितक्या प्रमाणात रक्कम मोठी नसेल तर त्या फसवणुकीची तड लावता येणे शक्य नसेल. जेव्हा कॅशलेसमध्ये फसवणुक होईल ती ऑनलाईनच असेल का? तर तसेही नाही. रिक्षावाल्याचे उदाहरण दिलेच आहे. १२६ ऐवजी १६२ चे कार्ड त्याने स्वाईप केले आणि घाईत आपण पिन दाबून चालू पडलो तर २५-३०% चा खड्डा पडणारच. हे रोख व्यवहारात व्हायची शक्यता त्यामानाने कमी. सुट्ट्या पैशावरून किंवा माझ्या बाबतीत झाले त्याप्रमाणे खराब नोटा देऊन फसवणुक होऊ शकते. पण मुळात १२६ रूपये झाले असतील तर बहुसंख्य वेळा १२५/ १३०/१५० वगैरे रूपये दिले जातात त्यामुळे १६२ रूपये रिक्षावाला घेईल ही शक्यता कमी. परत एकदा मी गुड ओल्ड डेजविषयी गळे काढणारा माणूस नाही. आताच्या काळात अशी ऑनलाईन खरेदी आणि कॅशलेस व्यवहार हे यापुढच्या काळात असणारच आहेत आणि त्याचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. पण त्या बरोबरच ही एक नवी डोकेदुखी यायची शक्यता आहे याकडे दुर्लक्ष केले गेले नाही तर चांगले.

In reply to by मिल्टन

१२६ ऐवजी १६२ चे कार्ड त्याने स्वाईप केले आणि घाईत आपण पिन दाबून चालू पडलो तर २५-३०% चा खड्डा पडणारच
घाई घाईत काही पण होउ शकते. समजा मी रीक्शा तुन उतरलो ५०० रु ची नोट दिली गडबडीत त्याने १२६ रु कापुन २७४ हातात दिले मी गडबडीत खिशात टाकेल आणि निघालो मग समजा मी भाजीवाल्या कडे ४-५ वेगवेगळ्या भाज्या घेतल्या त्याने सांगीले ९५ रु झाले मी ते देतो आणि घरी येतो घरी आल्यावर हिशोब केला तर ८५ रु होतात. म्हणजे काय तर गडबड केल्यावर कॅश-कॅशलेस दोन्ही मध्ये गडबड होऊ शकते यात कॅशलेस पध्दतीचा गळा धरणे चुकीचे आहे.

In reply to by दीपक११७७

यात जर १२६ रूपये बिल झाले असेल आणि आपण १५० रूपये दिले तर तितकी सावधगिरी बाळगू असे नाही पण जर ५०० रूपये दिले तर नक्कीच जास्त सावध असू. तेव्हा ५०० रूपये दिले तर नक्की ३७४ रूपये परत यायला हवे हे गणित पटकन जमले नाही तरी ३०० पेक्षा नक्कीच जास्त यायला पाहिजेत हे तरी समजेलच. विशेषतः जेवढे बिल झाले आहे त्यापेक्षा बरीच जास्त रकमेची नोट दिली असेल तर आपसूकच आपण अधिक सावधगिरी बाळगू. अर्थातच अशी फसवणुक होणार नाही असे नक्कीच नाही पण माझा दावा असा आहे की कार्ड पेमेन्टमध्ये ही शक्यता जास्त असेल. समजा ५० ची नोट दिसल्यावर २६ ही रक्कम ५० पेक्षा कमी आहे पण ६२ ही त्यापेक्षा मोठी आहे हे अधिक सुलभतेने समजेल पण स्क्रिनवरच्या तीन आकडी संख्येत केवळ दशक आणि एकक यांची अदलाबदल केली तर ते समजणे सगळ्यांनाच सोपे जाईल असे नाही कारण ५० रूपयाची नोट एक रेफरन्स देईल तसा कोणताही रेफरन्स अशा कार्डावरील व्यवहारात नसेल. तरी तुम्ही म्हणता म्हणून हा मुद्दा मान्य केला तरीही कॅशलेस व्यवहारात फेसलेस अनोळखी व्यक्तीबरोबर व्यवहार असतो त्यामुळे रिलेशन तयार होणे कठिण आहे याविषयी तुमचे काय मत आहे?

In reply to by मिल्टन

मिल्टन, तुम्ही "पैसे देणार्‍याचा मूर्खपणा, वेंधळेपणा , चुका " म्हणजे भ्रष्टाचार असे काहीतरी करता आहात. चुका, मुर्खपणा, फसवणुक कॅशलेस मधे पण होणार आणि कॅश मधे पण. फक्त कॅश असताना पण भ्रष्टाचार आत्ता इतकाच होता. कॅशलेस मधे करचुकवेगिरी कमी होइल.

In reply to by गंम्बा

मिल्टन, तुम्ही "पैसे देणार्‍याचा मूर्खपणा, वेंधळेपणा , चुका " म्हणजे भ्रष्टाचार असे काहीतरी करता आहात.
नाही. काही महिन्यांपूर्वी (बहुदा एबीपी माझा की झी मराठीवर) एक बातमी बघितली होती. एक मनुष्य फर्स्ट क्लासचा पास काढायला स्टेशनवर गेला होता आणि त्याने क्रेडिट कार्डाने पैसे भरले. नजरचुकीने खिडकीच्या आतल्या माणसाने एक शून्य जास्त दाबले. नक्की रक्कम किती होती हे आता लक्षात नाही पण माझा पास ७९० रूपयांचा आहे तेव्हा ती रक्कम ७९० रूपये होती असे गृहित धरू. म्हणजे पास ७९० रूपयांचा असेल तर त्याने त्याच्या दहापट म्हणजे ७९०० रूपयांचे कार्ड स्वाईप केले होते. हे काही त्या माणसाने फसविण्याच्या उद्देशाने केले नव्हते पण ते नजरचुकीने झाले होते. या प्रकाराची लिंक मला मिळू शकलेली नाही त्यामुळे हा मुद्दा इतका वेळ मी आणला नव्हता. तो माणूस कार्ड कंपनीकडे आणि रेल्वेकडे तक्रार करत होता पण त्याचा ती बातमी आली तोपर्यंत तरी फायदा झाला नव्हता. या बातमीची लिंक नाही म्हणून समजा असे काही झालेच नाही असे जरी मानले तरी एक गोष्ट सांगा-- जेव्हा आपण कार्डाचा पिन भरतो त्यावेळी (बहुतेक वेळा स्क्रिनवर नक्की किती रक्कम आहे यापेक्षा आपले लक्ष की-पॅडकडेच असते) ७९०.०० आणि ७९००.०० या दोन आकड्यांमधील फरक समजणे अधिक सोपे की प्रत्यक्ष रोखीत पैसे देताना ७९० रूपये आणि ७ हजार ९०० रूपयांच्या नोटांमधील फरक समजणे अधिक सोपे? पण समजा समोरच्याने अशा प्रकारे ठरवून आपली फसवणुक केली तर कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारात माणूस फसवला जायची शक्यता जास्त? आणि हो. चिगो म्हणत आहेत त्याप्रमाणे भ्रष्टाचार हा केवळ सरकारमध्येच असतो पण इतर ठिकाणी नसतो असा दृष्टीकोन असल्यास मात्र त्यावर काहीही उत्तर नाही.

In reply to by मिल्टन

खालील प्रसंगात तर ४० रु. ऐवजी ४ लाख स्वाइप करण्यात आले होते. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/karnataka-doctors-card-swiped-for-rs-4-lakh-instead-of-rs-40-at-toll-booth/articleshow/57622466.cms पिन टाकण्यापुर्वी रक्कम बघणे आवश्यक आहे. त्यातही समस्या अशी की काही मशीन्स वर ती दिसते काही वर दिसत नाही.

In reply to by मराठी_माणूस

धन्यवाद. ४० ऐवजी ४ लाख स्वाईप होणे हे अगदीच रेअरेस्ट ऑफ द रेअर प्रसंगांमध्ये होईल.तरीही फसवायचे म्हटले तर थोडेसे आकडे इकडचे तिकडे करून १० हजार पटींनी नाही तरी १०-१५% रक्कम जास्त उकळली तरी ते लगेच लक्षात येईलच असे नाही. रोखीतही अशी फसवणुक होऊ शकते पण अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे रोखीत व्यवहार करताना आपल्याला नोटेवरील किंमतीमुळे व्यवहारासाठी एक अ‍ॅन्करींग पॉईंट मिळतो तसे कॅशलेस व्यवहारांमध्ये होणे कठिण.

In reply to by मराठी_माणूस

बातमी फेक वाटते. कार्ड पेमेंटची मर्यादा जास्तीतजास्त १ लाखापर्यंत असते. तसेच पेमेंट करताना पिन टाकावा लागतो.

In reply to by श्रीगुरुजी

अजुन काही लिंक्स. गुगल वर अजुनही लिंक्स मिळतील. http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/140317/karnataka-toll-employee-swipes-rs-40-lakh-instead-of-rs-40-from-doctors-card.html https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/karnataka-doctors-card-swiped-for-rs-4-lakh-instead-of-rs-40-at-toll-booth/articleshow/57626141.cms फेक असेल तर कारण काय असेल ?

In reply to by मराठी_माणूस

प्रत्येक डेबिट कार्डला पीओएस मध्ये वापरण्यासाठी कमाल रकमेच्या मर्यादा असतात. चार लाख इतकी मोठी मर्यादा असणारे कार्ड कधी ऐकण्यात नाही आले. फक्त ४० रूपयांसाठी कार्ड वापरणे अविश्वसनीय वाटते. कोणत्या बँकेचे आणि कोणते कार्ड होते ते लिहिलेले नाही. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार approve करण्याआधी bank ग्राहकांना फोन करून खात्री करून घेतात. इथे तसे झालेले दिसत नाही. डॉक्टरांनी उरलेले पैसे (३,९९,९६0) रोख कसे घेतले? लोकांनी डिजिटल पेमेंट वापरू नये हा छुपा संदेश यातून द्यायचा असावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

मलाही जरा आश्चर्य वाटले. कारण मी राजावत ज्वेलर्स कडे जाऊन मुलींसाठी ७५००० रुपयाचा सोन्याचा दागिना घेतला आणि एच दि एफ सी बँकेचे कार्ड स्वाईप केले तर तो व्यवहार पूर्ण व्हायच्या आत म्हणजे पुढच्या अर्ध्या मिनिटात मला एच डी एफ सी बँकेतून फोन आला आणि त्यांनी हा व्यवहार तुम्हीच करत आहात याची खात्री केली. राजावतचा माणूस पण व्यवहार होईस्तोवर थंड होता( त्याला बहुतेक याची सवय असावी). त्यामुळेच ४० रुप्याच्या व्यवहाराऐवजी ४ लाख रुपये खात्यातून वळते होतात कसे आणि ते झाले तरी त्याबद्दल त्यांना बँकेतून फोन येत नाही हे पचायला जडच जाते आहे.

In reply to by सुबोध खरे

मी २ वर्षांपूर्वी पुण्यात कल्याण ज्वेलर्सकडून दागिने घेताना (रक्कम १ लाखापेक्षा कमी होती) एचडीएफसी बँकेचे डेबिट कार्ड वापरल्यानंतर मला सुद्धा काही सेकंदातच बँकेच्या कॉल सेंटरकडून फोन आला व त्यात अनेक प्रश्न विचारून माझ्या आयडेंटिटीची खात्री करून हा व्यवहार करणारा मीच आहे हे सिद्ध केल्यानंतर त्यांनी ती रक्कम मंजूर केली. हे डॉक्टर उडूपीहून मुंबई इतक्या लांबच्या प्रवासावर निघाले होते. त्यांच्याकडे ४० रूपये रोख नसावेत यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. त्यांच्या खात्यात इतकी प्रचंड शिल्लक असेल तर ते आपले कार्ड व कार्डचा गुप्त पिन चालकाला सांगून फक्त ४० रूपयांचा व्यवहार करतील यावर सुद्धा विश्वास ठेवणे अवघड आहे. कार्डवर ४ लाख रूपयांचा व्यवहार होणे हे सुद्धा अविश्वसनीय वाटते कारण माझ्या माहितीप्रमाणे एटीएममधून पैसे काढणे किंवा कार्डने पेमेंट करणे किंवा ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करणे यावर एका विशिष्ट रकमेची मर्यादा आहे व ही मर्यादा बहुतेकांसाठी १ लाखापर्यंतच असते (एटीएमसाठी एका दिवसात जास्तीत जास्त ३०-४० हजार व ऑनलाईन ट्रान्सफरसाठी २४ तासात जास्तीत जास्त ५० हजार व दुकानात पेमेंटसाठी जास्तीतजास्त १ लाख रूपये अशी मर्यादा आहे). अजून एक संशयास्पद मुद्दा म्हणजे नाक्यावरील माणूस ४० रूपयांऐवजी चुकून एखादे शून्य जास्त टाकून ४०० रूपये घेऊ शकेल. परंतु ४० रूपयांवर अजून ५ जास्तीची शून्ये केवळ अनावधनाने टाकणे संभवत नाही. सगळ्यात कहर म्हणजे शेवटी नाक्यावरील माणसाने यांना जास्तीचे ३,९९,९६० रुपये रोख परत केले. इतके पैसे रोख परत करणे व तेसुद्धा पोलिसादेखत, यावर सुद्धा विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्याऐवजी ट्रांझॅक्शन रिव्हर्स करणे हे जास्त सोपे होते. एकंदरीत ही बातमी फेक वाटते. वर लिहिल्याप्रमाणे नोटाबंदीविरूद्ध माध्यमांनी जी आघाडी उघडली होती त्याचाच एक भाग म्हणून अशा खोट्या नकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध करून जनतेला ऑनलाईन पेमेंटपासून परावृत करावे हा यामागे उद्देश असावा.

रोखीच्या व्यवहारात जास्त सावधानता बाळगली जाते याबद्दल सहमत. पण हे व्यक्तीगत पातळीवर झाले. सामुहीक / सार्वजनीक पातळीवर बराच फरक पडेल असं वाटतं. ंमुळात बहुतांश समाज गुन्हे टाळतो तो शिक्षेच्या भितीने (पोलीस पहात नाही ना? मग तोड सिग्नल), नियमांची क्लिष्टता आणि नियम मोडल्याने होणारी सुविधा (तिकीटाची रांग वि. ब्लॅक). सुरुवातीच्या गफलती नेहमीच होतात. आजूनही ऑनलाईन खरेदीमध्ये मोबाईलच्या खोक्यात दगड भरण्याचे प्रकार चालतातच. पण समा़ज शिक्षेच्या भितीने गुन्हे टाळतो. ऑनलाईन व्यवहारात माग रहात असल्याने पकडले जाण्याची शक्यता फारच वाढते. त्यामुळे सामन्य माणूस यापासून लांबच राहील. एकाला जरी पकडलं तरी माऊथ पब्लीसिटीमुळे बाकीचे बरेच लांब रहातात. हे झालं सामान्य माणसांचं. उपरोल्लेखित स्मॉल टिकेट घोटाळ्यांबाबतही हेच म्हणता येईल पण वेगळ्या संदर्भात. ऑनलाईन फिडबॅक / रिव्ह्यु बाबत सर्वच कंपन्या खूप जागरूक असतात. त्यामुळे नकारत्मक प्रतीसादाची ते नककीच दखल घेतील असं वाटतं. त्यामुळे घाटाळे / चोर्‍या वाढतील याबद्द्ल असहमत, हां पद्धती मात्र बदलतील. शेवटी हा चोर-पोलीसाचा खेळ निरंतर चालतच रहाणार.

सर्वांना चर्चेत भाग घेतल्याबद्दल धन्यवाद. या चर्चेतून काही मुद्दे पुढे आले आहेत. १. समजा नोटा फ्रिजमध्ये ठेवल्या तर त्यात काहीतरी झोल आहे असे वाटून फ्रिजमधल्या नोटा घेतल्या नाहीत. पण नोटा फ्रिजमध्ये न ठेवता समजा फ्रिजच्या बाजूला असतील तर? आपण सहजपणे ऑफिसमधील पेन घेतो पण ऑफिसमधील नोट मात्र कधीच घेणार नाही त्याप्रमाणेच सुशिक्षित लोकांची प्रतिक्रिया असेल असे मला वाटते. अर्थातच कोणीही नोट घेणार नाही असे नक्कीच नाही पण जर कोकच्या बाटल्या १००% लंपास होत असतील तितक्या प्रमाणात तरी रोख रक्कम जाणार नाही असे मला वाटते. यात आणखी एक मुद्दा आहे. कुणाही एका माणसाला एकाच वेळी कोकच्या १० बाटल्या संपविणे/घेऊन जाणे नक्कीच कठिण आहे पण १० नोटा मात्र सहज खिशात टाकता येतील. तेव्हा यातून ठोस निष्कर्ष काढायला बर्‍याच वेगवेगळ्या परिस्थितीत आणि ठिकाणी नोटा ठेऊन काय होते हे बघावे लागेल. मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनवर आणि इतर ठिकाणी पाकिटमारीच्या किती घटना होत असतील? असे प्रकार करणार्‍यांपैकी किती लोक असे सुशिक्षित/उच्चपदस्थ (जे पुढे अकाऊंटिंग घोटाळे करायची शक्यता जास्त कारण ती संधी त्यांनाच मिळते) सापडतील? असे करणारे उच्चपदस्थ फार (किंबहुना कोणीच) असेल असे वाटत नाही. हे तथाकथित सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू लोक मात्र कोणाचे पाकिट मारताना दिसणार नाहीत पण कित्येक पटींनी मोठे घोटाळे मात्र बेमालूमपणे करतील. प्रत्येक वेळी पकडले जायची भिती त्यांना ते कृत्य करण्यापासून रोखत असेल का? प्रत्येक वेळी तसे असेलच असे वाटत नाही. उदाहरणार्थ रस्त्यावरून जाताना मुलींना/स्त्रियांना धक्के मारून जाणारे सुशिक्षित उच्चपदस्थ लोकही दिसतीलच. त्यावेळी त्यांना पकडले जायची, चार कानफाटात खायची, बदनामी व्हायची भिती नसते का? किंबहुना अनेकदा असे उच्चपदस्थ लोक कामाच्या ठिकाणीही स्त्रियांबरोबर आक्षेपार्ह वर्तन करतानाही आढळतात. अशा काही केसेस झाल्याही आहेत. पण तेच कोणाचे पाकिट मारायला जातील असे वाटत नाही. तेव्हा हा नक्की काय फरक आहे? जी पकडले जायची भिती/ बदनामी व्हायची भिती इतर काही गोष्टी करण्यापासून रोखत नाही पण अशी चोरी करण्यापासून मात्र रोखते हे काय गौडबंगाल आहे? यावरून रोख रक्कम आणि इतर गोष्टी (कॅशलेस) यात कळत-नकळत फरक केला जातो असे मला तरी वाटते. २. सगळ्याच गोष्टी कॅशलेस झाल्या तर मोठे घोटाळे जास्त सहजपणे पकडले जातील म्हणून बंद होतील पण छोटे घोटाळे (कमी रकमेचे पण खूप मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणारे) वाढतील का? तसे होईल अशी मला भिती वाटत आहे तर इतर अनेकांना तसे होणार नाही असे वाटत आहे. याबाबतीत अजून तरी आपल्याकडे कुठलीही आकडेवारी नाही. त्यामुळे कोणतीही एक बाजू आता या क्षणी सिध्द करता येणार नाही. स्वीडनसारख्या जवळपास संपूर्ण कॅशलेस देशातही असा विदा असेल असे वाटत नाही कारण तो देश गेल्या पाचेक वर्षातच कॅशलेस झाला आहे. आणि त्यानंतर लहान प्रमाणातले भ्रष्टाचार/ घोटाळे/ फसवाफसवी/चोरी वाढलेत का हे सांगता येणे तसे कठिणच आहे. कारण स्मॉल टिकेट घोटाळे झाले तर ते उघडकीस यायची शक्यता कमीच असते. उदाहरणार्थ आपल्याला एक हजार रूपयांचा फटका बसला तर आपण तितक्या प्रमाणात त्याची तड लावायला जाऊ असे नाही. पण जर लाख रूपयाचा फटका बसला तर अगदी जीवाचे रान करू. तेव्हा हे सगळे शक्यतांचे खेळ आहेत. तरीही असे घोटाळे होणारच नाहीत असे वाटण्यात आणखी एक दुसरा घटक असू शकेल का? म्हणजे सुरवातीपासूनच आणि विशेषतः मागच्या वर्षीच्या नोटबंदीनंतर कॅशलेस म्हणजे कमी भ्रष्टाचार हेच सतत म्हटले जात आहे त्या वातावरणाचा प्रभाव असू शकेल का? असो. या निमित्ताने वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करायला मिळाली हे पण काही कमी नाही.

In reply to by मिल्टन

उदाहरणार्थ आपल्याला एक हजार रूपयांचा फटका बसला तर आपण तितक्या प्रमाणात त्याची तड लावायला जाऊ असे नाही. पण जर लाख रूपयाचा फटका बसला तर अगदी जीवाचे रान करू. याचा कॅशलेसशी काय संबंध आहे? तुमचे पाकीट मारले आणि त्यात १००० रुपये आले तर तुम्ही पोलिसात तक्रार करायला जात नाही कारण ते मुलण्याची शक्यता कमी असते हेच एखाद्याचा घरात चोरी झाली आणि १ लाख रुपये रोख चोरीला गेले तर तो नक्कीच पोलीस स्टेशन मध्ये खेटे घालेल माहीतीतील नगरसेवक/ आमदाराकरवी पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल. मूळ विचार रक्कम किती आहे आणि आणि ती आपल्याला परत मिळण्याची शक्यता किती आहे यावर अवलंबून आहे रोकड आहे कि कॅशलेस आहे याचा संबंध नाही.

In reply to by सुबोध खरे

याचा कॅशलेसशी काय संबंध आहे?
कॅशलेसशी संबंध हा की कॅशलेस व्यवहारांमुळे 'पोहोच' वाढली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे अ‍ॅप वगैरे गोष्टींमुळे ज्यांच्याशी अन्यथा कधीही गाठभेट झाली नसती त्या लोकांबरोबर व्यवहार व्हायला लागले आहेत. आणि कॅशलेसमुळे मोठे (हजारो कोटींचे गैरव्यवहार) पकडले जातील हे नक्कीच. मुद्दा हा की अशा अनोळखी लोकांबरोबर कॅशलेस (ज्यात रोख व्यवहारापेक्षा विवेकाचे नियंत्रण कमी प्रमाणावर असते आणि दुसर्‍या माणसाचेही लक्ष कमी असते--- चिगोंनी याचे उदाहरण दिलेच आहे) व्यवहारांमुळे हजार कोटींच्या एका घोटाळ्याऐवजी हजार रूपयांचे कोटी घोटाळे होतील ही आणि समाजाचे एकूण होणारे नुकसान कदाचित तेवढेच किंवा जास्तही असेल ही भिती आहे. आणि हजार रूपये गेले तर कोणी त्याची तड लावायला जाणार नाही हे लिहिण्याचा उद्देश हा की ऑनलाईन व्यवहार बहुतांश स्मॉल टिकेटच असतील.ऑनलाईन घरे, गाड्या घ्यायचे प्रकारही होतात पण एकूण ऑनलाईन व्यवहाराच्या ते फारच नगण्य आहेत. त्यामुळे अशा स्मॉल टिकेट व्यवहारांमध्ये अशी फसवणुक झाली तर ते बातम्यांमध्ये येईलच असे नाही. म्हणजेच काय कॅशलेस म्हणजे भ्रष्टाचारावर (फसवणुक/चोरी/घोटाळा काहीही म्हणा) रामबाण उपाय असेल असे चित्र गेल्या वर्षभरापासून उभे केले गेले आहे तसे होईल असे नाही. कॅशलेसमुळे करचुकवेगिरी कमी होईल हे मान्य पण त्याबरोबर दुसर्‍या मार्गाने समाजाचे नुकसान वाढेल ही भिती मला वाटते.

In reply to by मिल्टन

हे तथाकथित सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू लोक मात्र कोणाचे पाकिट मारताना दिसणार नाहीत पण कित्येक पटींनी मोठे घोटाळे मात्र बेमालूमपणे करतील.पाकीट मारण्यासाठी लागणारे हस्त कौशल्य त्यांच्या कडे कुठून येईल? प्रत्येक जण आपल्याला असलेल्या कौशल्याचा वापर करूनच दुसऱ्याला थुका लावत असतो. एखादा सर्जन तुम्हाला गंभीर आजार आहे असे सांगूनच अनावश्यक शल्यक्रिया करेल. किंवा एखादा वकील प्रतिपक्षाच्या वकील बरोबर साटेलोटे करून केस लांबवत नेईल आणि आपला मीटर चालू ठेवेल. तो सायबर फ्रॉड करायला जाणार नाही कारण त्यासाठी लागलेले कौशल्य त्याच्या जवळ नाही.

In reply to by सुबोध खरे

नोटा फ्रिजमध्ये ठेवल्या तर त्यात काहीतरी झोल आहे असे वाटून फ्रिजमधल्या नोटा घेतल्या नाहीत. नोटा रस्त्यावर ठेवून पहा. दोन मिनिटात लंपास होतील. तोच कोकचा कॅन ठेवून पहा साधारण कोणी त्याला हात लावणार नाही. हो, कारण असा रस्त्यावर असलेला कॅन पिऊन उगाच काही झाले तर काय हि भीती असेल पण हेच मॉल मधल्या फ्रिज मध्ये असेल तर कोणी पाहत नाही हे पाहून लंपास नक्की होईल. कोणताही आर्थिक गुन्हा आपण पकडले जाण्याची शक्यता किती आणि त्यातून होणार त्रास किती यावर अवलंबून असतो ( वैमनस्यातून केलेला खून किंवा बलात्कार असे भावनेच्या भरात केलेले गुन्हे यात धरू नका).

In reply to by सुबोध खरे

पाकीट मारण्यासाठी लागणारे हस्त कौशल्य त्यांच्या कडे कुठून येईल?
आणि समोरच्याचे पाकिट पॅन्टच्या खिशातून अगदी डोकावत जरी असले, पडत असले तरी उच्चपदस्थ लोक (जे कदाचित अकाऊंटींगमध्ये फ्रॉड करतील) ते मारायला जाणार नाहीत.
किंवा एखादा वकील प्रतिपक्षाच्या वकील बरोबर साटेलोटे करून केस लांबवत नेईल आणि आपला मीटर चालू ठेवेल. तो सायबर फ्रॉड करायला जाणार नाही कारण त्यासाठी लागलेले कौशल्य त्याच्या जवळ नाही.
वकिल नाहीच जाणार हो. पण आता कित्येक लोक आपली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी थाटून, त्याचे अ‍ॅप/वेबसाईट बनवून स्वतःचे बिझनेस काढत आहेत. अर्थात ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्याबरोबरच अनोळखी, ज्यांचे अन्यथा कधीही तोंडही बघणार नाही अशा लोकांना स्मॉल टिकेट कॅशलेस फसवायची संधी त्यातून उपलब्ध होत आहे हाच मुद्दा आहे.

In reply to by मिल्टन

ऑफिसमधील नोट मात्र कधीच घेणार नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे ऑफिस मधील प्रत्येक पैशाचा हिशेब असतो आणि तो हिशेब लागला नाही तर त्याची शहानिशा होण्याची शक्यता असते. पेन किंवा पेन्सिल या व्यय होणाऱ्या ( expendable) गोष्टी आहेत आणि एकदा त्या एखाद्याला इशू झाल्या कि त्याचा हिशेब(audit) संपतो. त्यामुळे त्या गोष्टी खिशात टाकल्या तर त्याचा गहजब होण्याची शक्यता नसते. ज्याचे पेन किंवा पेन्सिल आहज्या, ती गहाळ झाली म्हणून सोडून देण्याची शक्यता जास्त आहे. हेच ५०० ची नोट सोडून देण्याची शक्यता कमी आहे आणि २ हजाराची तर नाहीच नाही. शेवटी वस्तूची किंमत आणि त्याची जबाबदेही(अकाऊंटॅबिलिटी) हि फार महत्त्वाची आहे. पोलिसात किंवा लष्करात ५०० ची नोट हरवली तर चालते पण एक बंदुकीची गोळी हरवली तर गहजब होतो. एक ७.६२ सेल्फ लोडींग रायफल हरवली तर सैनिकाचे कोर्ट मार्शल होते आणि त्याला शिक्षा होते पण बंदुकीची किंमत म्हणून ११०० रुपये फक्त त्याच्या पगारातून वसूल होतात.

In reply to by मिल्टन

तुम्ही नक्की समस्या काय आहे ते एकदा पक्कं ठरवा हो... कारण तुमच्या प्रतिसादात पण नक्की तुम्ही कुठली बाजू घेताय हे ठरवणे कठीण जातंय.

नोटा आणि कॅशलेस ह्या दृश्य-अदृश्यतेचा फरक आहे. त्यामुळे तुम्ही म्हणताय तो प्रकार होणारच. नुसती चोरीच असं नाही पण कॅशलेस व्यवहारात आपण आपसुकच थोडे सहज (किंवा निष्काळजीपण) होतो, आणि त्यात फसवणुकीचा चान्सदेखील असतो.. मी फेसबुकच्या अ‍ॅड्समध्ये आलेल्या एका ऑफरनुसार एक पॉवरबॅन्क, जी कि फारच आकर्षक किंमतीत होती, खरेदी केली. त्यासाठी ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केले. ती पॉवरबॅन्क मला कधीच आली नाही. हा कॅशलेस फसवणुकीचा नमुना. दुसरं उदाहरण म्हणजे एक मिपाकर पुर्वी पुस्तकांचा व्यवसाय करायचे. त्यांनी मी ऑनलाईन विकत घेतलेली पुस्तके मला काही पाठवली नाहीत. मी 'पैसे परत करा किंवा पुस्तके परत करा' म्हटल्यावरही 'करतो, करतो..', पण अद्याप काही झालेले नाही. आता ह्यातदेखील रक्कम फारशी नाहीये, पण प्रत्यक्ष रोखीतल्या व्यवहारात हेच झालं असतं, तर जास्त झोंबलं असतं हे नुकसान.. त्यामुळे 'जोर का झटका धीरे से लगे' हे कॅशलेस व्यवहारात होण्याचे चान्सेस जास्त.. ह्यातीलच एक उदाहरण आणखी.. (हे फसवणुकीबद्दल नाही, तर 'कॅशलेसच्या अदृश्यतेमुळे सौम्य होणार्‍या' खर्चाचे आहे.) आयफेल टॉवरची टुर मी ऑनलाईन बुक केली, ८३ युरोमध्ये. आता ह्यालाच मी रोखीत दिले असते, त्यातल्या त्यात भारतीय रकमेत, तर ८३*७६ = ६,३०८ रुपये रोख मी नक्कीच मोजले नसते, आणि त्याऐवजी कमी दराचं टिकीट काढून पायर्‍या चढून वर गेलो असतो... ;-) ह्या वृत्तीचा फायदा घेऊन कॅशलेस फसवणुक किंवा चोर्‍या वाढण्याचे चान्सेस आहेत. मात्र त्याने भ्रष्टाचार वाढेल, असं वाटत नाही..

In reply to by चिगो

आपण भ्रष्टाचार नक्की कशाला म्हणतो यावर बरेच काही अवलंबून असेल. अशी फसवाफसवी किंवा चोरी हा पण एका प्रकारे भ्रष्ट असा आचारच आहे की.

In reply to by चिगो

हा कॅशलेस फसवणुकीचा नमुना. आता केवळ तंत्रज्ञान सुधारले आहे म्हणून असे होते. पूर्वी VPP ने वस्तू मागवल्या आणि आलाय नाही असे सर्रास होत असे. याच मिपाकरानी आपल्याकडून रोख पैसे घेऊन पुस्तके पाठवतो म्हणून पाठवली नाही तर तो रोखीतील घोटाळा म्हणून गणला जाईल. हा मूळ विश्वासाचा (किंवा विश्वासघाताचा) प्रकार आहे. तेंव्हा याचा आणि कॅशलेसचा संबंध नाही.

In reply to by सुबोध खरे

एक भला मोठा प्रतिसाद टाईपला होता, पण तो गंडला मिपावर. आता संक्षेपात सांगतो. कॅशलेस = अदृश्यता / तुलनात्मक बेफिकीरी as compared to cash transaction. दृष्टीआड सृष्टी attitude. कॅशलेस > COD (COD is costlier than cashless in most of the cases) ऑनलाईन = जास्त पोहच / स्केल + अनामिकता/ अदृष्यता / Out of direct physical reach ----> Easier to cheat Hence, Cashless plus online transactions give an easier opportunity with better chances of escaping culpability. This may encourage the fraudsters more. Cashless + Online transactions also provide opportunities for 'Small ticket but more voluminous' cheating. I think that is what the author wanted to say.. लेखक महोदय, तुम्हारा भी चुक्याच.. कसं आहे, 'भ्रष्टाचार' ह्या संज्ञेला लोक सरकार किंवा सरकारी लोकांशीच जोडतात.. प्रायव्हेट कंपन्या किंवा सामान्य जनतेचा तो प्रांतच नव्हे जणू.. म्हणूनच तुमच्या 'कॅशलेस'ला चोरी/घोटाळ्याशी जोडल्या जाण्याच्या संभावनेला लोकांचा कडाडून विरोध आहे. कारण की कॅशलेस तर ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच आलंय, आणि सद्य सरकार तर प्रचंड भ्रष्टाचारविरोधी आहे.. तर अशी गफलत पुन्हा करु नका. (ता.क.) मी दिलेली दोन्ही उदाहरणे ८/११/२०१६ पुर्वीच घडलेली आहेत.

In reply to by चिगो

आईशप्पथ!!!! अनेक वेळा हे लिहायला घेतलं... पण इतके नेमके शब्द न सुचल्याने पोस्ट कलं नाही!!! अगदी परफेक्ट! धन्यवाद!!!

In reply to by चिगो

खरं आहे. गमतीची गोष्ट अशी कि पैसा हा प्रकारचं अस्तित्वात नसता तर ? म्हणजे आज बार्टर सिस्टीम मध्ये समाज असता तरी घोटाळे कमीच झाले असते नाही का ? १०० रुपये असणारं खिशातलं पाकीट चोरुन नेणं १-२ किलो तांदूळ चोरण्यापेक्षा सोपेच आहे. चेक सिस्टीम आली म्हणून त्या फ्रॅंक अबिग्नाली ने घोटाळा केला ना ? सगळं कॅश मध्ये असत तर चेक फ्रॉड करतांच आले नसते. एकदम सहमत.

In reply to by sagarpdy

म्हणजे आज बार्टर सिस्टीम मध्ये समाज असता तरी घोटाळे कमीच झाले असते नाही का ?/code> असाच काहीसा व्यवहार मी करायला गेलो होतो :)

In reply to by चिगो

यात पण एक फरक आहे. आपण फ्लिपकार्ट वरून काही गोष्टी मागवल्या तर तो ऑनलाईन व्यवहार होतो पण कॅश ऑन डिलिव्हरी केल्यास तो कॅशलेस होत नाही. मग आपण मोबाईल फोन मागवला आणि पाठवणाऱ्याने साबणाची वडी पाठवली( अशा केसेस झाल्या आहेत) तर हा रोखीचा व्यवहार( कॅशलेस नसताना) असून भ्र्रष्टाचाराचाच होतो. अशा बऱ्याच केसेस मध्ये अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टने पैसे हि परत केले आहेत. यातही एका डांबरट बाईंनी या २४ तासात वस्तू परत करण्याच्या नावावर अमेझॉनच्या ७० लाख रुपयाचा गंडा घातला (आता ती पकडली गेली हा भाग वेगळा) थोडक्यात काय भ्रष्टाचार आणि कॅशलेस याचा काहीही संबंध नाही.

In reply to by चिगो

एक मिपाकर पुर्वी पुस्तकांचा व्यवसाय करायचे. त्यांनी मी ऑनलाईन विकत घेतलेली पुस्तके मला काही पाठवली नाहीत. मी 'पैसे परत करा किंवा पुस्तके परत करा' म्हटल्यावरही 'करतो, करतो..', त्यांचं नाव किंवा आयडी कळेल का? म्हणजे पुढे सावधानगिरी बाळगता येईल.

In reply to by चिगो

जे मी केले त्याला फसवणूक याच गणले गेले पाहिजे व ते मी मान्य करतो कारण ती रक्कम भले एक रुपये असो की 300 किंवा 3 लाख, अथवा तीन करोड! चोरी ही चोरीच असते व ती माझ्याकडून झाली आहे, फक्त त्यात तुम्ही एकटे नाही आहात, त्यात दुर्दैवाने अनेक ओळखीचे लोक देखील आहेत, का, कसे इत्यादी कारण देत नाही ना देण्याची इच्छा आहे, पण सगळेच चोर असतात अशी तुमच्यासारख्या सहदय व्यक्तीची, समाजाची गैरसमजुत होऊ नये एवढीच इच्छा!

In reply to by दशानन

दशानन, मी पुस्तकांबद्दल जे उदाहरण दिले, ते 'फसवणुक' म्हणून दिलेले नाही. पॉवरबॅन्कच्या उदाहरणासोबतच ते देत असल्याने ती समजुतीची गफलत झाली असावी. मला त्या उदाहरणाद्वारे फक्त हेच म्हणायचे होते कि रोखीचा व्यवहार थेट असतो, 'इस हाथ ले, उस हाथ दे'.. ह्याउलट ऑनलाईन केलेला कुठलाही व्यवहार हा 'इनडायरेक्ट' असतो. तुम्ही पुस्तकांचा व्यवसाय का सोडलात, ह्याची पुर्णतः नसली तरी अंधुकशी कल्पना आहे. मी दिलेल्या उदाहरणामुळे आपणास त्रास झाला त्याबद्दल क्षमस्व..

@ मिल्टन
सर्वांना धन्यवाद........................................
मुद्दा क्र १. -- नोटा कुठे ही ठेवा त्याची चोरी शक्य आहे. जेंव्हा पासुन बँक .. एटिएम.. सुरु झाले तेंव्हा पासुन पाकीटमारी हा व्यवसाय जवळ जवळ बंद पडायला आला आहे. याअर्थी एटिएम मुळे फायदा झाला आहे. पुढे कॅशलेस ने सुध्दा होईल. एटिएम मधुन पण चोरी होते पण प्रमाण खुपच अल्प आहे मुद्दा क्र २ ह्यत जी फसवा फसवी होते ती ब-याचदा फ्री अ‍ॅफर च्या मागे गेल्यामुळे, सरळ सरळ मार्गाने गेलेतर फसवणुक होत नाही. एसबीआय किंवा भिम अ‍ॅप वापरावी. कॅशलेस मध्ये फसवणुक झाली तर ट्रेस करता येते आणि मुळा पर्यंत जाता येते ता. क. :- येथुन पुढे रुपया सहज येईल पण आणि तसाच सहज जाईल पण, पुर्वी सारखं २-५ रु. साठी जीवाला खात बसायची गरज नाही. आज समजा १० रु ची नोट रेल्वेतुन जतांना खाली पडली तर कीती जणं विनाकारण १० रूपयाचा खड्डा पडला म्हणुन जीवाला खात बसतील.

मिल्टन, तुम्हाला माहितीये की आपण व्यवहारात वापरतो तो पैसा एम-४ प्रकारचा असतो. याला रोखीचा पैसा म्हणतात. जरी प्रत्यक्षात कार्ड वापरलं तरी तो पैसा एम-४ च असतो. आस्थापनीय स्तरावरचे मोठमोठे घोटाळे होतात ते एम-३ वा एम-२ मधले असतात. त्यांचा प्रत्यक्ष रोख रकमेशी थेट संबंध फारसा येत नाही. सांगायचा मुद्दा काये की क्याशलेस पद्धतीमध्येच घोटाळ्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे रोखीचे व्यवहार निरोख झाले तरी घोटाळ्याची शक्यता राहतेच. किंबहुना घोटाळ्यांचे नवेनवे मार्ग शोधले जातील. माझ्या अंदाजाप्रमाणे निरोख पैसा हा एखाद्या अडथळ्यासारखा प्रस्तुत करून त्यात पैसे मारले जाण्याचं प्रमाण वाढेल. एक उदाहरण देतो. आंतरजालावर उत्तानचित्रादि करमणुकीची असंख्य स्थळं आहेत. त्यांतल्या काही स्थळांवर एक ढाचा दिसून येतो. त्यांत सुरुवातीला काही चित्रं फुकट दाखवून मनोरंजन केलं जातं. नंतर तो साठा संपला की सदस्यत्व घ्यायला लावतात. ते तसं सरळपणे न लिहिता अधिक मनोरंजनाची लालूच दाखवली जाते. नवीन मनोरंजन सुरू होणार म्हणून ग्राहक भलताच खुशीत आलेला असतो. अशा वेळेस नेमका केएलपीडी करून त्याला क्रेडिट कार्डची माहिती भरायला लावतात. सबब अशी की ग्राहक १८ वर्षांपेक्षा मोठा आहे हे पडताळून पहायचंय. ग्राहकाच्या मनात अशा वेळेस निरोख पैसा हा एक अडथळा आहे अशी भावना रुजते. इतर व्यवहारांतही अशीच भावना रुजवण्याचं धोरण अंगिकारला जाईलसं वाटतं. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन साहेब, तुमचा लेख आणि वरील सर्व प्रतिसाद वाचले. मी तुमच्या निरीक्षणाशी बऱ्यापैकी सहमत आहे. मला आकलन झालेले तुमचे दोन प्रमुख मुद्दे हे आहेत असं मला वाटतं. १) रोखीच्या व्यवहारात आपली सदसदविवेकबुद्धी जास्त जागरूक असते, त्यामुळे साधारण मनुष्यप्राणी कोणाला फसवायला धजत नाही तसेच स्व:ता फसलो तर ते दु:ख जास्त टोचते. २) कॅशलेस व्यवहारात प्रत्यक्ष कॅश हाताळावी न लागल्यामुळे अशा सदसदविवेकबुद्धीची टोचणी कमी होते व त्यामुळे अशा व्यवहारात फसवणुकीचे प्रसंग जास्त होऊ शकतात. तुमचे दोन्ही मुद्दे पटण्यासारखे आहेत, फक्त तुमच्या शीर्षकातील 'भ्रष्टाचार' ह्या शब्दामुळे संभाषणाची गाडी थोडीशी मूळ मुद्द्यापासून दूर गेली. साधारणत: 'भ्रष्टाचार' हा शब्द सरकारशी जोडला गेला आहे. त्यात मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहाराची पुष्टी केली आहे त्यामुळे त्याविरुद्ध कोणी बोलल्यास ते मोदींच्या धोरणां विरोधात बोलल्याचा संशय येतो व संभाषणाची गाडी भरकटते. शीर्षकात 'भ्रष्टाचार' च्या ऐवजी 'लबाडी' किंवा 'फसवणूक' हे शब्द असते तर चर्चा अपेक्षित मुद्द्यांवर झाली असती असं वाटतं. वरील दोन मुद्द्याव्यतिरिक्त, पकडले गेल्यास शिक्षेचे भय, समाजात होणारी नाचक्की आणि त्या अनुषंगाने होणारे सामाजिक दुष्परिणाम ह्या गोष्टी देखील सदसदविवेकबुद्धीवर परिणाम करतात. रोखीच्या व्यवहारात देणाऱ्या-घेणाऱ्याची चूक जरी झाली तरी ती सिध्द करणे कठीणच जाते. १) एकदा मी माझ्या बारा वर्षाच्या मुलाला शंभर रुपयाची नोट देऊन एक लिटर दुध आणायला पाठवले. दुधाची किंमत त्यावेळी २५ रुपये लिटर होती. तो दुधवाला ओळखीचा होता. त्याने मुलाला एक लिटर दुध दिले व पंचवीस रुपये परत दिले, मुलाने ७५ रुपये परत मागितले असता, "तुमने तो सिर्फ पचास रुपये दिये" असं सांगून हुज्जत घालू लागला. मुलगा रडवेला होऊन परत आला, त्याला घेऊन मी परत त्या दुधवाल्याकडे गेलो असता त्याने तेच सांगायला सुरवात केली. शेवटी कटकट नको म्हणून उरलेल्या ५० रुपयांवर पाणी सोडून परत घरी आलो. आता ह्या व्यवहारात त्या दुधवाल्याची खरोखरीच समजण्यात चूक झाली होती की त्यानी लहान मुलगा बघून फसवणूक करायचे ठरवले हे सिद्ध करणे कठीण आहे. त्या दिवसापासून कधीही कोणालाही रोखीने पैसे दिले असता ती रक्कम तोंडी सांगायला कधीच विसरलो नाही. उदा.: "भैया, ये लो सौ रुपये" कधी कधी बँकेतून पैसे घेऊन आपण बाहेर पडलो आणि लगेच लक्षात आले की आपल्याला पैसे कमी आले आहेत व आपण परत जाऊन सांगितले तरी त्या दिवसाची कॅश टॅली झाल्या शिवाय बँकही आपल्याला पैसे देत नाही. कॅशलेस व्यवहाराचे मला आलेले दोन अनुभव इथे शेअर करू इच्छितो. १) माझ्या माहितीतील एका गृहस्थाने इथे अमेरिकेत एक ग्रोसरी स्टोर विकत घेतले. दुकानात येणारे कस्टमर त्यांना हव्या त्या वस्तू घेऊन रजिस्टरवर आले की हे गृहस्थ समोर असलेल्या कस्टमरच्या एकूण रंगरूपाकडे बघून एखादा ग्रोसरीचा आयटम दोनदा मारत असे. उदा.: एकच ब्रेड घेतला असेल तरी तो जिन्नस दोनदा दाखवायचा. बहुतेक सर्व कस्टमर सामान आणि रिसीट घेऊन निघून जात, जर एखाद्या कस्टमरने रिसीट नीट पाहिली व दुकानातून बाहेर पडायच्या आधी चूक निदर्शनास आणली तर साळसूदपणे, "I am sorry" म्हणून ते दोनदा चार्ज केलेले पैसे परत करायचे. दिवसाच्या शेवटी असे लबाडीने कमावलेले २०-२५ डॉलर्स तो सहज घेऊन जायचा. आणि हे सर्व त्या गृहस्थानेच मला सांगितले. २) एकदा माझ्या क्रेडीट कार्डावर ३५० डॉलर्सचा फ्रॉड झाला, क्रेडीट कार्ड कंपनीने लगेच माझे जुने कार्ड बंद केले व मला नवीन कार्ड पाठवून दिले. पण असे करताना त्यांनी फ्रॉड झालेली रक्कम माझ्या स्टेटमेंटमधून बाद केली नाही. नेहेमीप्रमाणे पुढच्या महिन्यात मी पूर्ण पैसे भरले व ही गोष्ट विसरून गेलो. ही माझी चूक होती, हलगर्जीपणा होता हे मला मान्य आहे, पण ते घडण्यामागे तो 'कॅशलेस व्यवहार' होता हे ही एक कारण असावे. जवळजवळ सहा महिन्यांनी एकदा स्टेटमेंटस फाईल करत असता ही गोष्ट माझ्या ध्यानात आली, सहा महिन्यांनी क्रेडीट कार्ड कंपनीकडे ते पैसे परत मागणे मला प्रशस्त वाटेना त्यात ते मिळतील ह्याची खात्री देखील नव्हती. तरी प्रयत्न करायला काय जातं असं म्हणून फोनवर बोलणी केली. आणि आश्चर्य म्हणजे माझे पूर्ण ३५० डॉलर्स मला परत मिळाले. ह्यात क्रेडीट कार्ड कंपनीची चूक झाली होती, त्यांचा फसविण्याचा उद्देश नव्हता त्यामुळे 'कॅशलेस व्यवहार' होता म्हणूनच सहा महिन्यांनी का होईना तो सिद्ध करता आला. माझ्या स्व:ताच्या ह्या अनुभवांवरून मी तुमच्या निरीक्षणाशी सहमत आहे.

तुमच्या शीर्षकातील 'भ्रष्टाचार' ह्या शब्दामुळे संभाषणाची गाडी थोडीशी मूळ मुद्द्यापासून दूर गेली. साधारणत: 'भ्रष्टाचार' हा शब्द सरकारशी जोडला गेला आहे. त्यात मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहाराची पुष्टी केली आहे त्यामुळे त्याविरुद्ध कोणी बोलल्यास ते मोदींच्या धोरणां विरोधात बोलल्याचा संशय येतो व संभाषणाची गाडी भरकटते.
सहमत आहे. भ्रष्टाचार हा केवळ सरकारमध्येच होतो आणि इतर ठिकाणी जी काही होते ती फसवणुक असे अनेकांना वाटत असते. खरं तर भ्रष्टाचार ही पण एक फसवणुकच असते आणि फसवणुक/चोरी हा पण एक प्रकारचा भ्रष्टाचार असतो आणि दोन्हींचा परिणाम सारखाच असतो. दुसरे म्हणजे कोणत्याही मुद्दाला लगेच मोदी समर्थन आणि विरोध अशाप्रकारे स्वरूप प्राप्त होते हे तुमचे म्हणणे पूर्ण मान्य. त्यातून नोटबंदीनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोशल मिडिया आणि इतर ठिकाणी (मिपावर सुध्दा) घमासान चालू होते त्यातून कॅशलेस म्हणजे भ्रष्टाचारावर रामबाण उपाय असेच काहीसे वातावरण निर्माण झाले होते की निर्माण केले गेले होते. समजा भ्रष्टाचार आणि फसवणुक यांच्यात फरक करायचाच असेल तर समजा कॅशलेसमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला तरी फसवणुकीचे मार्ग आणि शक्यता अजून वाढू शकतील याविषयी काय? असो.

कॅशलेसमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला तरी फसवणुकीचे मार्ग आणि शक्यता अजून वाढू शकतील याविषयी काय? कॅशलेस मुळे भ्रष्टाचार कमी होईल असे नाही तर भ्रष्ठाचार शोधून काढणे सोपे जाईल. मूळ मानवी स्वर्थी वृत्ती बदलत नाही तेंव्हा जुने मार्ग बंद झाले तरी लोक नवे नवे मार्ग शोधून काढणारच. तेंव्हा भ्रष्टाचाराचे मार्ग वाढणार नाहीत तर फक्त बदलतील. ( जुने बंद होऊन नवे सुरु होतील) त्यामुळे जर भ्रष्टाचाराला शिक्षा तात्काळ झाली तरच भ्रष्ठाचार कमी होईल. यासाठी तपास संस्था पोलीस आणि न्यायसंस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करणारे गरजेचे आहे.

कॅशलेस = अदृश्यता / तुलनात्मक बेफिकीरी as compared to cash transaction. दृष्टीआड सृष्टी attitude. कॅशलेस > COD (COD is costlier than cashless in most of the cases) ऑनलाईन = जास्त पोहच / स्केल + अनामिकता/ अदृष्यता / Out of direct physical reach ----> Easier to cheat
मी थोडा विचार करत होतो. की स्वतःच्याच पैशाच्या बाबतीत फक्त डोळ्याला दिसत नाही म्हणून माणूस बेफिकिर होइल का? माझ्या मते अजून एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा- एखाद्या व्यक्तीकडे हातात असलेली रोख रक्कम ही सहसा खात्यातील रकमेपेक्षा कमी असते. ती हातातून गेली की शिल्लक राहिलेली रोख रक्कम कमी होते. म्हणजे समजा, मला शंभर रुपये खर्च करायचे आहेत आणि हातात दोनशे रुपये रोख आणि डेबिट कार्डच्या खात्यात दहा हजार रुपये शिल्लक आहेत. आता जर मला रोखच द्यायची असेल, तर मी दहा वेळा विचार करीन, कारण माझी शिल्लक रोख रक्कम एकदम निम्मी होणार आहे. कार्डवरून शंभर रुपये खर्च करताना मी अगदीच विचार करणार नाही!! कारण त्यातून शंभर गेले तरी भरपूर रक्कम शिल्लक राहिलेली असेल! माझा असा अनुभव आहे, की जेव्हा केव्हा माझ्याकडे खात्यात कमी आणि हातात रोख रक्कम जास्त होती(!), तेव्हा मी कार्ड वापरताना जास्त विचार करायचो!! (पण अशा वेळा कमी होत्या हेही खरं! ) समजा तुमच्या इमारतीच्या पाण्याची मोटर बंद पडली. आता खालच्या टाकीत कितीपण पाणी असो, घरातलं पाणी तुम्ही जपूनच वापरताल!!! पुन्हा मोटर चालू झाल्यावर मनसोक्त (भसाभस!) पाणी वापरल्यावर कसा आनंद झाला असेल आठवून बघा....

In reply to by असंका

हो हा पण एक मुद्दा असू शकेल. एकूणच अशाप्रकारचे व्यवहार करताना नक्की मानसिकता काय असते हा संशोधनास मोठा वाव असलेला विषय आहे. रोखीत व्यवहार करताना खर्च बेताचेच केले जातात पण कार्ड असेल तर भराभर स्वाईप करून मोठी बिले होऊन अडचणीत आलेले कित्येक लोक असतात. ही नक्की काय मानसिकता आहे? कशामुळे हे होते? बराच रोचक विषय असेल हा.

आवडला. 'प्रेडिक्टेबली इरॅशनल'ची (हे शीर्षक बर्‍याचशा जालचर्चांनाही लागू पडावे म्हणा!) वाचायच्या यादीत भर घातली आहे. सहज होणारी, कुठलाही वाईट हेतू नसताना केली जाणारी अगदी छोट्या स्वरूपाची ऑनलाईन पायरसी (इ-पुस्तके किंवा चित्रपट/मालिका जालावर अनधिकृतपणे वाचणे/पाहणे/उतरवून घेणे) हीदेखील बहुधा याच स्वरूपाच्या 'दृष्टीआड सृष्टी'त मोडावी.

विपुलतेमुळे वस्तूचे उपयोगित्व कमी होते. वस्तूपासून मिळणारा आनंदही कमी होतो. वस्तूला क्षुल्लकत्व येते. त्यामुळे वस्तू हरवली/ चोरीला गेली तरी हळहळ वाटत नाही आणि उलट्या बाजूने आपण कुणाची तरी वस्तू हिरावली/ लुबाडली तरी अपराधी वाटत नाही पण रोकडीची विपुलता असताना दुसऱ्याचा एक रुपयासुद्धा उचलताना मात्र खंत वाटते हे निरीक्षण रोचक वाटले.

लेखाच्या आशयाशी सहमत आहे. लेख वाचताना १० वर्षांपूर्वी अर्धवट वाचलेल्या एका पुस्तकाचे स्मरण झाले. पुस्तक आहे स्पीड ऑफ ट्रस्ट. रोख रकमेऐवजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात पेमेंट्स होऊ लागल्यास मनी लाँडरींगसारख्या प्रकारांची व्याप्ती वाढेल असे मला वाटते.