ताज्या घडामोडी: भाग ६

मार्च महिन्यात शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या विमानात गोंधळ घातल्याचे प्रकरण बरेच तापले होते. त्याच प्रकाराची दुसरी आवृत्ती आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरचे तेलुगु देसमचे खासदार जे.सी.दिवाकर रेड्डी यांनी इंडिगोच्या विमानात केली. त्यानंतर इंडिगो तसेच इतर एअरलाईन्सनी त्यांच्यावर बंदी घातली.

या संबंधी नागरी विमानवाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजूंची नक्की भूमिका काय यावर संभ्रम आहे. ही बातमी म्हणत आहे की त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर थोड्या वेळापूर्वी टीव्ही चॅनेलवर पत्रकारांनी त्यांना 'या प्रकाराची चौकशी कधी होणार' हा प्रश्न विचारल्यावर 'हे सांगायला मी काय ज्योतिषी आहे का' असे अत्यंत असमर्थनीय विधान त्यांनी केलेले बघितले. वास्तविक अशोक गजपती राजू हे तेलुगु देसमचे एक चांगले नेते आहेत आणि फारसा गाजावाजा न करता एक मंत्री म्हणून एअर इंडियाला गाळातून बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत (त्यासाठीच त्यांनी एअर इंडियाच्या संचालकपदी लोहाणी या कर्तबगार अधिकार्‍याची नियुक्ती केली) असे आतापर्यंतचे चित्र होते. असे असमर्थनीय विधान गजपती राजूंनी केले त्यामुळे त्या समजाला तडा मात्र गेलाच. त्यांनी शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाडांविरूध्द नियमाप्रमाणे कडक भूमिका घेतली होती तशीच भूमिका आपल्या पक्षाच्या खासदाराविरूध्द घ्यावी ही अपेक्षा नक्कीच आहे.

जुलै १९८५ ते डिसेंबर १९८६ या दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश राहिलेले प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती (पी.एन.भगवती) यांचे काल (१५ जून २०१७ रोजी) वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचे वडिल नटवरलाल भगवती हे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते तर त्यांचे बंधू जगदिश भगवती हे न्यू यॉर्क मधील कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामन आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती

सध्या जनहित याचिका बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयांमध्ये दाखल केल्या जातात. पी.एन.भगवतींनी या प्रकाराला प्रोत्साहन दिले आणि त्यामुळे न्यायमूर्ती व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती यांना 'भारतातील ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिझमचे प्रणेत' म्हटले जाते.

भगवतींची सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीला मात्र एक गालबोट होतेच. आणीबाणीच्या दरम्यान एक मिसा कायद्याअंतर्गत पोलिस कोणालाही अटक करू शकत होते आणि एका दिवसात न्यायालयापुढे सादर करायच्या 'हेबिअस कॉर्पस' या नागरिकांच्या हक्काला धक्का पोहोचवला गेला होता. याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना आणि इतर काही न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्या खंडपीठात पी.एन.भगवतींचाही समावेश होता. या खटल्यादरम्यान भगवतींनी मिसा कायदा आणि त्यातून हेबिअस कॉर्पसला लागणारा धक्का या गोष्टी घटनाबाह्य नाहीत असा निकाल दिला होता (म्हणजे इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता). तर न्या.हंसराज खन्नांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधी निकाल दिला होता. तसा ताठपणा दाखविणारे हंसराज खन्ना हे एकटेच न्यायाधीश होते. पुढे जानेवारी १९७७ मध्ये मुख्य न्यायाधीश अनील नारायण रे निवृत्त झाल्यावर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्हायला हवे होते. पण इंदिरा गांधींच्या सरकारने खन्नांची ज्येष्ठता डावलून त्यांच्या सरकारच्या बाजूने निकाल देणार्‍या मिर्झा हमिदुल्ला बेग यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले. पण पी.एन.भगवतींनी (आणि पिढीजात वकिल-न्यायाधीश असलेल्या यशवंतराव चंद्रचूडांनी) मात्र तसा ताठपणा दाखविला नाही. हे नक्कीच त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कारकिर्दीला गालबोट होते.

असो. पी.एन.भगवतींना श्रध्दांजली.

(अवांतरः आपल्याला डावलायच्या इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या निर्णयाविरूध्द हंसराज खन्नांनी राजीनामा दिला. इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलण्याचा प्रकार चार वर्षात दुसर्‍यांदा केला होता. पुढे हंसराज खन्नांना जनता सरकारने लॉ कमिशनचे प्रमुख म्हणून नेमले आणि ते चरणसिंगांच्या औटघटकेच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. पुढे हंसराज खन्ना हे १९८२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला).

शिमला नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ३४ पैकी १७ जागा जिंकून भाजपने थोडक्यात विजय मिळवला आहे. काँग्रेसने १३ जागा जिंकल्या आहेत. हिमाचल प्रदेशात भाजप सत्तेत राहिला आहे पण या शिमला नगरपालिकेत मात्र स्वतःचा महापौर आणणे यापूर्वी कधीच पक्षाला शक्य झाले नव्हते. शिमल्यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीही काही प्रमाणात ताकद आहे. २०१२ मध्ये शिमल्यात महापौरांची निवड मतदारांकडून डायरेक्ट झाली होती. त्यावेळी महापौरपद या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जिंकले होते.

हिमाचल प्रदेशात आणखी सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिमल्यात मिळालेला विजय भाजपचे मनोबल उंचावणारा असेलच.

बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद हे एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील असे भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी जाहिर केले आहे.

जर्मनीचे माजी चॅन्सेलर हेल्मुट कोल यांचे १७ जून २०१७ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते १९८२ ते १९९० या काळात पश्चिम जर्मनीचे आणि १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणानंतर १९९८ पर्यंत जर्मनीचे चॅन्सेलर (भारतातील पंतप्रधानांना समकक्ष) होते. त्यांनी १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणात महत्वाची भूमिका बजावली. जर्मन एकीकरण झाल्यानंतर सुरवातीला पश्चिम जर्मनी पुढारलेले आणि पूर्व जर्मनी (कम्युनिस्ट अंमलाखाली असल्यामुळे) मागासलेली अशी परिस्थिती होती. त्यावेळी पूर्व जर्मनीचा विकास घडवून आणणे आणि १९४५ पासून कम्युनिस्ट राजवटीचा अनुभव घेतलेल्या पूर्वेकडील जर्मन नागरिकांना स्वातंत्र्याचा अनुभव करून देणे ही महत्वाची कामे त्यांनी पार पाडली. एकीकरणानंतर पूर्व जर्मनीच्या चलनाचे पश्चिम जर्मनीच्या मार्क या चलनाबरोबर एकास एक असा बदल करून कोल यांच्या सरकारने करून दिला. वास्तविक पूर्व जर्मनीच्या चलनाची स्थिती लक्षात घेता एकास एक हे पूर्वेकडील जर्मनांना नक्कीच चांगले 'डिल' होते. जर्मन एकीकरणानंतर पूर्ण युरोपिअन कम्युनिटीसाठी 'युरो' हे चलन आणण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. १९९८ मध्ये ते चॅन्सेलरपदावरून पायउतार झाले. त्यावेळी त्यांच्या क्रिश्चिअन डेमॉक्रॅटिक पक्षाला गोपनीय स्त्रोतांकडून देणग्या आल्या असा आरोप होता. त्यामुळे ते नंतर राजकारणातून दूरच फेकले गेले.

१९८० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष रॉनाल्ड रेगन, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, जर्मनीचे चॅन्सेलर हेल्मुट कोल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रॅन्कॉईस मिटरॅन्ड यांची 'केमिस्ट्री' खूपच चांगली होती. या सगळ्यांनी मिळून कम्युनिझमच्या पतनाला चालना दिली. त्यातील हेल्मुट कोल हा शेवटचा दुवा परवा निखळला. हेल्मुट कोल यांना श्रध्दांजली.

आयकर विभागाने लालू यादवची मुलगी मिसाभारती, तिचा पती शैलेशकुमार आणि तिचा भाऊ (बिहारचे उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव या तिघांच्या बेनामी ५० कोटी रूपयांची संपत्तीवर टाच आणली आहे.

https://indiatoday.intoday.in/story/misa-bharti-property-misa-bharti-la…

रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या ई.पलानीस्वामी गटाने (जवळपास पूर्ण अण्णा द्रमुक-- ओ.पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे फार आमदार, खासदार नाहीत), आंध्र प्रदेशातील वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाने तर तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रसमितीने पाठिंबा दिल्याचे जाहिर केले आहे. विकिपिडीयावरील या पानावर म्हटल्याप्रमाणे एन.डी.ए कडे ५ लाख २७ हजार, युपीए कडे १ लाख ७४ हजार तर इतर पक्षांकडे ३ लाख ७४ हजार मते आहेत. शिवसेनेची २५ हजार मते गेली तरी एन.डी.ए कडे स्वतःची ५ लाख २ हजार मते आहेत. अण्णा द्रमुककडे शिवसेनेपेक्षा बरीच जास्त मते आहेत तर टी.आर.एस कडे शिवसेनेच्या अर्धी आणि वाय.एस.आर काँग्रेसकडे त्यापेक्षा थोडी कमी मते असतील. म्हणजे रामनाथ कोविंद यांना शिवसेनेने विरोध केला तरी ते जवळपास बहुमतापर्यंत आधीच गेलेले आहेत. मोदी आर.एस.एस पार्श्वभूमीचा किंवा कोणी विवादास्पद माणूस राष्ट्रपतीपदासाठी उभा करतील आणि त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधणे शक्य होईल अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. ती मात्र पूर्ण होताना दिसणे कठिण दिसते. नितीशकुमारांनीही या उमेदवारीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. तेव्हा २०१९ पूर्वी सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र यायची ही संधी मोदी मिळवून देणार नाहीत असे दिसते.

ओरिसातील सत्ताधारी बिजू जनता दलाने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. बिजू जनता दलाचे लोकसभेत २०, राज्यसभेत ८ तर ओरिसा विधानसभेत ११७ आमदार आहेत. कालच वाय.एस.आर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक आणि टी.आर.एस ने कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. त्यानंतर बिजू जनता दलानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे.

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bjd-exten…

त्याचप्रमाणे मुलायमसिंग यादव यांनीही रामनाथ कोविंद यांनाच पाठिंबा जाहिर केला आहे. (https://www.dnaindia.com/india/report-mulayam-backs-nda-presidential-no…)

आणि आता नितीश कुमारांनीही रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. ( https://indiatoday.intoday.in/story/bihar-chief-minister-nitish-kumar-r… )

म्हणजे आता विरोधकांमध्ये काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल आणि कदाचित शिवसेना हे पक्ष असतील. रामनाथ कोविंद हे भारताचे पुढचे राष्ट्रपती असतील हे जवळपास नक्की होताना दिसत आहे.

विरोधी पक्ष राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठी संयुक्त उमेदवार उतरवेल असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी.राजा यांनी म्हटले आहे. सध्याचे चित्र असे आहे की जरी विरोधी पक्षांनी उमेदवार उतरवला तरी ती लढत फार तर संकेतात्मक (सिंबॉलिक) असेल.

तसेही काहीही झाले तरी कम्युनिस्ट पक्ष (आणि त्यातही भाकप) कितीही जनाधार कमी झाला असला, लोकांनी कितीही नाकारले असले तरी स्वतःचे तुणतुणे कायम सुरू ठेवतच असतात. २००२ मध्ये वाजपेयींनी कलामसाहेबांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले. ही निवडणूक जुलै २००२ मध्ये म्हणजे संसदेवरील हल्ल्याच्या ७ महिने नंतर आणि कालूचक येथील हल्ल्याच्या दोन महिने नंतर झाली होती. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणाव होता आणि युद्धजन्य परिस्थिती होती. कलामसाहेबांना काँग्रेस, समाजवादी पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. अशावेळी कम्युनिस्टांनी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेच्या कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांना उमेदवारी दिली होती. तेव्हा लक्ष्मी सेहगल यांनी "सीमेवर तणाव असताना कलामांसारखा अणुशास्त्रज्ञ राष्ट्रपती झाल्यास चुकीचे संदेश जातील" अशा टिपीकल कम्युनिस्ट वैचारीक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केलेच होते. म्हणजे भारताचा राष्ट्रपती कोण असावे हे भारताचे पाकिस्तानशी संबंध कसे आहेत आणि सीमेवर काय परिस्थिती आहे यावर ठरविले जावे तर.

यावेळीही कम्युनिस्ट असलाच कोणीतरी उमेदवार उतरवून टोकन लढत देतील असे दिसते. फक्त त्या उमेदवाराला काँग्रेसचाही पाठिंबा असल्यामुळे लक्ष्मी सेहगल यांच्याइतका वाईट पराभव त्या उमेदवाराचा होणार नाही.

शिवसेनेने एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे अशी आताच बातमी आली आहे.

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांबद्दल विशेष टाडा न्यायालयाने फिरोज खान या एका दोषीला फाशीची शिक्षा दिली आहे. ती शिक्षा ऐकल्यावर तो गर्भगळीत झाला आणि मला फाशी नको, जन्मठेप द्या, पाहिजे तर २५ वर्षांची शिक्षा द्या, ५० वर्षांची शिक्षा द्या अशी गयावया करू लागला आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/1993-mu…

आपण केलेल्या कृत्याचा आपल्याला पश्चात्ताप झाला आहे आणि नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या वडिलांच्या बायपास सर्जरीसाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत असेही तो म्हणू लागला आहे. म्हणजे लोकसत्तात पूर्वी शामची आईच्या धर्तीवर टायगरचे अब्बा असा लेख आलाच होता तसाच आणखी एक फिरोजके अब्बा हा लेख लिहायला श्री.रा.रा.गिरीश कुबेर मोकळे झाले आहेत. त्या प्रकारामुळे गिरीश कुबेर हा माणूस कायमचा डोक्यात गेला होता.

स्वयंघोषित मानवाधिकारवाल्यांचा नेहमी दावा असतो की फाशीच्या शिक्षेचा उपयोग होत नाही म्हणून ती शिक्षा रद्द करा. पण फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्यापासून प्रत्यक्ष फासावर नेले जात असताना असले गुन्हेगार गर्भगळीत झाल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्याकडे त्यांच्याकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले जाते.

जी.एस.टी ची पुढील १० दिवसात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री नव्या जी.एस.टी रेजीमचे वाजतगाजत स्वागत करायचा सरकारचा इरादा आहे. जी.एस.टी चा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यासाठी अकाऊंटिंग आणि टॅक्सेशनचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. आणि ते माझ्याकडे नाही त्यामुळे त्यावर जास्त भाष्य करत नाही. पण आजच पेपरात वाचले की जी.एस.टी च्या अंमलबजावणीमध्ये एक कलम आहे, जे माझ्या मते जाचक आहे. जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे तर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढणार आहे. ज्या व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे त्या व्यवसायांनी 'एन्ड कन्ज्युमर्स' ना कमी दर लावून या कमी झालेल्या करांचा फायदा पोहोचवणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यवसायांवर दंड ठोठाविण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर सरकारने एक "जी.एस.टी Anti-Profiteering Agency" स्थापन केली आहे.ती अशा व्यवसायांचे रजिस्ट्रेशन जप्त करू शकेल .

एक गोष्ट कळत नाही समजा एखाद्या व्यवसायावरील एकूण अप्रत्यक्ष कर ५% ने कमी झाला म्हणून पूर्ण ५% फायदा 'एन्ड कन्ज्युमर' पर्यंत पोहोचविणे समर्थनीय होईल का? कारण व्यवसायांच्या फिक्स्ड कॉस्ट असतात त्या कितीही विक्री झाली तरी तितक्याच राहणार आहेत. दुसरे म्हणजे 'एन्ड कन्जुमर' म्हणजे नक्की कोण? एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर मॅकिन्झी किंवा बीसीजी सारख्या कंपन्या विविध उद्योगांना कन्सल्टन्सी सेवा देतात (त्या कन्सल्टन्सी सेवांचा दर्जा नक्की कसा असतो, त्यांचा खरोखर उपयोग होतोच का आणि सूट-बूट-टाय घातलेले ते कन्सल्टन्ट आपल्या सफाईदार इंग्लिश बोलण्याच्या द्वारे कितीही फाट मारत असले तरी आपण प्रकांडपंडित असल्याचे चित्र कसे उभे करतात वगैरे मुद्दे सध्या बाजूला ठेऊ). समजा अशा कन्सल्टन्सी कंपन्यांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी झाला आहे (खरोखरच झाला आहे की नाही हे मला माहित नाही पण हे एक उदाहरण म्हणून देत आहे). या कंपन्यांचे 'एन्ड कंज्युमर्स' झाले त्यांच्या क्लाएंट कंपन्या. समजा या क्लाएंट कंपन्या अशा उद्योगात आहेत की ज्यात एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढला आहे. तसे असेल तर त्या क्लाएंट कंपन्यांना त्यांच्या 'एन्ड कन्ज्युमर्स्/कस्टमर्स' ना दर कमी करायचे बंधन नाही. पण मॅकिन्झीला मात्र आहे? म्हणजे यातून त्या मधल्या क्लाएंट कंपन्यांना फुकटचा फायदा होणार नाही का? असे प्रत्यक्षात होईल असे नवे करांचे दर आहेत का? याविषयी कुणा जाणकाराने लिहिले तर बरे होईल.

तिसरे म्हणजे समजा ५% ने कर कमी झाला पण मधल्या काळात इतर इनपुट्सच्या किंमती वाढल्यामुळे जर कुठल्या व्यवसायाला आपले दर ५% ने कमी करता येणे शक्य झाले नाही तर याचा अर्थ ती कंपनी 'प्रॉफिटिअरींग' करत आहे का?

चौथे म्हणजे अशा तथाकथित 'प्रॉफिटिअरींग' साठी दंड ठोठावण्याचा निर्णय कुणा सरकारी एजन्सीला देणे हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. ज्या व्यवसायांमध्ये कॉम्पिटिशन नाही त्या व्यवसायात समजू शकतो पण सरसकट सगळ्या व्यवसायात प्रॉफिटिअरींग झाले की नाही हा निर्णय सरकारी एजन्सी घेणार? हे काही हजम होत नाही. त्यापेक्षा हा निर्णय बाजारातील स्पर्धा (कॉम्पिटिशनवर) सोडणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? अशी सरकारी एजन्सी तो निर्णय करणार असेल तर भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होईल किंवा मोठे मासे त्या एजन्सीला आपल्या कवेत घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यायला भाग पाडतील.

पाचवे म्हणजे असा फायदा न पोहोचविणार्‍या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचे प्रावधान म्हणजे अगदीच मोंगलाईचे झाले. इंदिरा गांधींच्या काळातील समाजवादी छाप निर्णयांमुळे आणि उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करायच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतातील entrepreneurial spirit चे नक्कीच नुकसान झाले होते. तसेच नुकसान असे कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचा प्रकार प्रत्यक्षात आला तर होईल ही भिती वाटते. पूर्वीच्या काळी 'तुम्ही कितीही कष्ट करा, घाम गाळून आपला बिझनेस मोठा करा आणि एक दिवस सरकार येऊन कवडीमोल रक्कम देऊन तो बिझनेस 'सामाजिक न्याय' या गोंडस नावाखाली ताब्यात घेईल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक होती तशीच 'एक दिवस सरकार येऊन कुठलेतरी कारण दाखवून आपल्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करेल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक ठरेल ही भिती वाटते.

अनेक दशके लायसेन्स-परमीट राजला विरोध केल्यानंतर ही नवी परमीट एजन्सी आली नाही म्हणजे मिळवली. https://ftalphaville.ft.com/2017/05/26/2189333/indias-new-anti-profitee… वर दिल्याप्रमाणे जी.एस.टी बिलमधील यासंबंधातील प्रावधाने पुढीलप्रमाणे:

171. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.
(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.

मी आर्थिकदृष्ट्या उजवा माणूस आहे आणि हा प्रकार मला तरी धोकादायक वाटत आहे आणि त्याला नक्कीच समर्थन नाही. या संदर्भात मी खाली दोन कोट्स देत आहे. बघा पटतात का:

तामिळनाडूमधील रशियाच्या मदतीने बनविला जात असलेल्या ६००० मेगावॉटच्या कुडनकुलम अणुवीजप्रकल्पाला अनेक चळवळे लोक विरोध करत आलेले आहेत. त्यांच्या मते या प्रकल्पासाठी पाहिजे ती काळजी घेतलेली नाही आणि जपानमध्ये झाली त्याप्रमाणे फुकुशिमा दुर्घटना तिथे घडू शकेल. २०११ मध्ये फुकुशिमा दुर्घटना घडल्यानंतर या चळवळ्यांना जोर चढला. रिपब्लिक चॅनेलने या चळवळ्यांपैकी एक एस.पी.उदयकुमारचा खरा चेहरा उघड केला. परदेशात (विशेषतः अमेरिकेत आणि जर्मनीमध्ये) चर्चच्या पैशांवर काही संघटना चालतात. या संघटना भारतासारख्या देशात विकासाचे काम सुरू झाले की त्यात खोडा घालण्यासाठी उदयकुमारांसारख्या लोकांना हाताशी धरतात. अशा लोकांना चक्क पैसे देऊन अशा प्रकल्पांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न अशा संघटना करत असतात. रिपब्लिक चॅनेलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या उदयकुमारने आपल्याला अशा चळवळींसाठी परदेशातून पैसे येतात हे मान्य केले आहे. भारताला जयचंदाच्या औलादींचा शापच आहे. त्यातलेच हे चळवळे लोक. इतकेच नव्हे तर या उदयकुमारने तामिळनाडू हा स्वतंत्र देश व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही म्हटले आहे.

याच एस.पी.उदयकुमारांनी मेधा पाटकर, कविता कृष्णन यांच्याबरोबर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये काश्मीरी लोक का 'आंदोलन' करत आहेत हे शोधून काढायला काश्मीरचा अभ्यास दौरा केला होता. त्या दौर्‍यानंतर एक रिपोर्ट तयार केला गेला. त्या रिपोर्टसंबंधी काश्मीरी 'मानवाधिकार' चळवळ्या खुर्रम परवेझ याने चेन्नईत बोलताना म्हटले की श्रीलंकेत तामिळ लोकांवर आणि काश्मीरात काश्मीरी लोकांवर अन्याय होत आहे त्यात बरेच साम्य आहे त्यामुळे ज्या पध्दतीने तामिळनाडूत श्रीलंकेतल्या तामिळ लोकांविषयी सहानुभूती असते त्या पध्दतीनेच तामिळनाडूत काश्मीरी लोकांच्या 'लढ्याविषयीही' सहानुभूती ठेवावी अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली हे वरील लिंकमध्येच दिले आहे.

हाच एस.पी.उदयकुमार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये श्री.रा.रा.केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा कन्याकुमारी लोकसभा मतदारसंघातला उमेदवार होता.

दुसरे म्हणजे त्या काश्मीरी लढ्याविषयीचा 'अहवाल' वगैरे प्रकारात या एस.पी.उदयकुमार आणि कविता कृष्णन असल्या लोकांबरोबर मेधा पाटकरही होत्या तर. माझे स्वतःचे मेधा पाटकरांविषयीचे मत चांगले कधीच नव्हते. त्यात असले प्रकार दिसले की ते मत अधिकाधिक पक्के होत जाते. (आणि पाटकर समर्थकांविषयी आणखी वाईट मत होते/आहे).

एकूणच या चळवळ्यांकडे (त्यातील बहुतांश डावीकडे झुकणार्‍या) संशयानेच बघायला पाहिजे असे दिसते.

राष्ट्रपती निवडणुकीविषयी भाऊ तोरसेकरांचा https://jagatapahara.blogspot.in/2017/06/blog-post_66.html हा लेख मस्तच आहे.

भाऊ म्हणत आहेत की राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधकांची अवस्था बघता मोदींना एकामागोमाग एक यश का मिळत आहे याचे कारण समजते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक जुलै २०१७ मध्ये होणार हे काही विरोधकांना माहित नव्हते असे नाही. तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांची मोदीविरोधी मजबूत आघाडी उभी करायची असेल तर त्यांचा संयुक्त उमेदवार बराच आधी ठरायला पाहिजे होता. आता भाजपने अनपेक्षितपणे रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहिर केल्यानंतर मात्र सुशीलकुमार शिंदे किंवा मीरा कुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ लागले आहे. त्यापूर्वी त्या नावांचा उल्लेखही होत नव्हता. पूर्वी नाव होते शरद यादव किंवा गोपाळकृष्ण गांधी किंवा तत्सम कोणाचेतरी. या दोघांची नावे नेमकी आताच चर्चेत यायचे काय कारण आहे हे तर उघड आहे. रामनाथ कोविंद हे 'पिछड्या वर्गातील' असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दचा उमेदवारही त्याच वर्गातील असावा!! म्हणजे होत काय आहे की प्रत्येकवेळी पहिले पाऊल मोदी उचलणार आणि त्याला उत्तर म्हणून विरोधक जागे होणार आणि काहीतरी हालचाल करणार. तसेच विरोधकांनी उचललेले पाऊल म्हणजे मोदी जे काही करतील त्याच्या विरूध्द असे चित्र उभे राहिले आहे. म्हणजेच काय की विरोधकांकडे स्वतःचे कसलेही धोरण नाही. मोदी काय करतात ते बघून त्याच्या विरूध्द पाऊल उचलणे हे त्याचेच लक्षण आहे. यातूनच होत असे आहे की खेळाची सगळी सूत्रे मोदींकडे गेली आहेत आणि मोदी खेळवत आहेत तसे विरोधक खेळत आहेत. विरोधकांनी पुढाकार घेऊन स्वतः होऊन कुठलेतरी पाऊल उचलले आणि मोदींना त्याला उत्तर देणे भाग पडले असे गेल्या तीन वर्षात फारसे कधी झाल्याचे आठवतही नाही. विशेषत: या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा हा हलगर्जीपणा अगदीच अक्षम्य म्हणायला हवा. निवडणुका कधी होणार आहेत, त्याचे गणित काय असणार आहे, आपल्याकडे किती मते आहेत, मोदींकडे किती मते आहेत या सगळ्या गोष्टी मार्च महिन्यातच पक्क्या झाल्या होत्या. तेव्हापासून तीन महिन्यात त्यांना आपला संयुक्त उमेदवारही ठरविता आला नाही हे अनाकलनीय आहे. शिवसेना भाजपवर नाखूष आहे हे तर अगदी जगजाहिर आहे. मग शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचायचा कोणता प्रयत्न विरोधकांनी केला? शिवसेनेने यापूर्वीही बहुतेक सर्व राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये भाजप उमेदवारांविरूध्द मत दिले होते तेव्हा यावेळी शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचून आणणे अशक्य होते का? एन.डी.ए मधले पक्ष आपल्या बाजूला खेचून आणणे तर दूरच राहिले. यांच्यातलेच मग नितीशकुमार, नवीन पटनायक, मुलायमसिंग हे मोहरे लगोलग रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूला गेले आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा बट्ट्याबोळ उडाला. वास्तविकपणे विरोधकांनी पुढाकार घेऊन भाजपने नाव जाहिर करायच्या आधी आपल्या संयुक्त उमेदवाराचे नाव जाहिर केले असते तर मोदींना त्याला उत्तर देणारा उमेदवार शोधावा लागला असता. तसेच २०१७ पासूनच विरोधकांनी आपण एकत्रित आहोत असे चित्र जनतेपुढे उभे केले असते तर त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही विरोधकांना फायदा होऊ शकला असता. त्यासाठी ही राष्ट्रपती निवडणुक म्हणजे मोठी संधी होती. ती विरोधकांनी वाया घालवली आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी वॉरबर्ग पिंकस या जगातील मोठ्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्मचे माजी मॅनेजिंग डायरेक्टर केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत पदावर केली आहे. अमेरिकेत नवे प्रशासन आल्यावर बहुतेक वेळी असा बदल केला जातो. आतापर्यंत भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्याच्या अधिकार्‍यांपेक्षा 'नॉन करिअर अपॉईन्टी' जास्त राहिले आहेत. त्यात जॉन केनेथ गालब्रेथ सारखे विद्वान होते तसेच डॅनिएल पॅट्रिक मॉयनिहॅन सारखे भारताचे मित्रही होते (त्यांची नियुक्ती भारतद्वेष्ट्या रिचर्ड निक्सनच्या काळात झाली होती हे विशेष). पण पहिल्यांदाच कॉर्पोरेटमध्ये इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कोणाची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसनही 'कॉर्पोरेट होंचो' होते (एक्सॉन मोबिलचे माजी सी.ई.ओ). त्याच पठडीतली ही नियुक्ती वाटत आहे. वॉरबर्ग पिंकसची भारतात बरीच गुंतवणुक आहे आणि त्यासाठी केनेथ जस्टर यांनीही पुढाकार घेतला होता.

मिपावर मागे अन्य एका प्रतिसादात 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' विषयी लिहिले होते. रेक्स टिलरसन यांना परराष्ट्रमंत्रीपदी नेमणे हे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' चे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी मोठी नेमणूक आहे हे नक्कीच. विशेषतः मध्यपूर्वेत आणि रशियात तेलाचे साठे आहेत त्यावरून. अर्थातच टिलरसन 'पहिल्यांदा आपल्या कंपनीचे हित आणि मग अमेरिकेचे हित' बघतीलच असे त्यांच्या एक्सॉन मोबिलच्या पार्श्वभूमीवरून म्हणता आले नाही तरी त्यांनी घेतलेला कुठलाही निर्णय त्या चष्म्यातून बघितला जाणे अपरिहार्य आहे.