कर्जमाफी या विषयावर दुसरी बाजू मांडताना काही जणांचे मुद्दे विचारात घ्यावेसे वाटले. त्यात दम आहे. शासनाला आणि संपक-यांना देण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करायचा आहे. अगदीच कच्चा आराखड्याचा चर्चाप्रस्ताव आपणासमोर ठेवत आहे. या आराखड्याचे नेमक्या प्रस्तावात रुपांतर करण्यासाठी आलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे. आराखडा अपेक्षा १. सरसकट करमाफी करताना ज्यांना भाव पडल्याचा फटका बसलेला नाही त्यांना कर्जमाफी नको. २. मोठे बागायतदार , ज्यांच्या जमिनी बागायती आहेत आणि वेगवेगळी पीके घेतली जातात, त्यातील एक दोन पिकाचे भाव पडले असल्यास संपूर्ण क्षेत्रासाठी घेतलेल्या कर्जाची सरसकट कर्जमाफी नको. ३. ज्यांच्या नावे कारखाने आहेत, शाळा कॉलेजेस आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य ते वरची पदे भूषविली आहेत, भूषवत आहेत अशा सधन व मातब्बर लोकांचा समावेश कर्जमाफीत नको अर्हता : कर्जमाफीसाठी अर्हता ठरवणे हा ग्रे एरिया आहे. कुणाला फटका बसला व कुणाला नाही हे ठरवणे जिकीरीचे आहे. हे कसे ठरवावे यासाठीच सूचना अपेक्षित आहेत. अर्हता निश्चित करण्यासाठी कृतीआराखडा बनवावा लागेल. त्याची कच्ची रूपरेषा खालीलप्रमाणे. प्रस्तावक या विषयात ढ आहे. फक्त कल्पना मांडतो आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याबाबत विकलांग आहे. त्यामुळे ही बाजू माहीतगारांनी सावरावी ही विनंती. कृती आराखडा : १. मोदींनी किसान कार्ड आणले आहे. त्याचे स्वरूप काय आहे याची कल्पना नाही. पण या किसान कार्डाचा विकास करून प्रत्येकाचे क्षेत्र किती, त्यात कुठले पीक किती क्षेत्रात आहे याची माहिती अपडेट केली जावी. २. बी बियाणे खरेदी करण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्डाचा वापर व्हावा. ही कार्डे जोडली जावीत अथवा एकाच कार्डात सगळी कामे व्हावीत. यामुळे कुठले बियाणे प्रत्यक्षात कुणी किती खरेदी केले हे समजेल. ३. याचा उपयोग या वर्षी कुठले पीक किती येईल याचा अंदाज घेण्यासाठी होईल ४. बाजारात मागणीपेक्षा एखादे पीक आल्यास निर्यातीसाठी स्कोप आहे का हे पाहणारी यंत्रणा असावी जेणेकरून शासनावर हमीभावाचा बोजा पडणार नाही. ५. मागणीपेक्षा लागवड जास्त होत असल्यास पुढच्या शेतक-यांना बियाणे मिळणार नाही असा प्रोग्राम कार्डाशी संलग्न असावा. प्रथम येईल त्यास प्रथम हे तत्त्व आंतरजालाच्या मदतीने अंमलात आणावे. त्यामुळे एकाच पिकाने लागवडीचे क्षेत्र अडवून दुस-या मालाची टंचाई होते हे थांबेल. ६. कुठे अवर्षण होते, कुठे पाऊस माफक झाला , कुठे पीके वाया गेली हा डेटा कृषी खात्याने अपडेट करावा. सबसिडी अथवा कर्जमाफी करताना त्याचा वापर व्हावा. ७. यासाठी कायदा व्हावा. एकदा कर्जमाफी झाल्यानंतर पुढे किती वर्षे कर्जमाफ होणार नाही याचा सभागृहात चर्चा करून निकष निश्चित करावा. कर्जमाफीतून वगळायचे घटक याचाही समावेश कायद्यात असावा. ८. पीक विक्रीला नेताना कार्डाशिवाय खरेदी विक्री होऊ नये. पैसे रोखीने ने देता चेक अथवा ट्रान्स्फरने दिले जावेत. त्यामुळे शेतक-याचाही फायदा होईल व पारदर्शकता आल्याने नेमके किती कर्ज माफ करायचे याचा अंदाज येईल. ९. नुकसानीची निश्चिती ही प्रत्येक करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. तीत सरकारी अधिकारी, संस्था, व्यक्ती यांचा समावेश असावा. १०. वरील त्योजनेत भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी लूपहोल्स शोधून ती बुजवणे. इतकाच विषय अपेक्षित आहे. टीप : फोकस या विषयावरच राहू द्यावात ही नम्र विनंती. तळटीपः कुणी कुणाची गाय मारली, कुणी घोडा मारला मग आम्ही कसे बरोबर हे दळण दळण्यासाठी नवा धागा काढता येईल किंवा मागणी झाल्यास काढून देईन. तिथे जे धारातिर्थी पडतील त्यांच्या येईल मिपावर दगड उभारण्यात येईल. जखमींना मोलाचे सल्ले मिळतील. अर्धटीप : विषय बोके गाळणे इतकाच आहे. उगीच कर्जमाफीसाठी सनीताई लहाने यांच्यासारख्या समाजसेवकांनी चॅरिटी शोज करून निधी जमवावा असे सल्ले देऊ नयेत.