१) जर शिवसेना भाजप एक झाले ? -- सर्वात जास्त शक्यता आहे. विरोधक काय बडबड करतीये याला नेहमी कानाडोळा केला आहे युती सरकार ने. त्याचा उलट त्यांना फायदा होताना दिसत आहे. २) भाजप काँग्रेस एक झाले तर ? -- शक्यता नाहीच आहे. काँग्रेसला किती जरी अपयश आली तरी ते त्यांची तत्वे कधीच बासनात बांधणार नाहीत. त्यांना सरकार येवो, पडो, जनतेचे नुकसान होवो, पुन्हा निवडणुका लागो काही ही फरक पडणार नाही. इतर स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये भले काँग्रेस ने काही युती-आघाडीचे प्रयोग केले असतील पण मुंबई महापालिकेबाबत काँग्रेस वरील पर्याय मान्य करणार नाही, असे वाटते ३) शिवसेना काँग्रेस -- जवळ पास नं.२ सारखाच उत्तर असेल. त्यांना अशी युती-आघाडी करायची असती तर त्यांनी शिवसेनेला पाठींबा देऊन शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी विधानसभेला सत्ता स्थापना केली असती. इतर स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये भले काँग्रेस ने काही युती-आघाडीचे प्रयोग केले असतील पण मुंबई महापालिकेबाबत काँग्रेस वरील २ आणि ३ हे पर्याय मान्य करणार नाही, असे वाटते. ४)तिढा जास्त दिवस राहिला परत निवणूक? -- साहेब निवडून येण्यासाठी करोडो रुपयांचा चुराडा केला आहे पक्ष आणि नगरसेवकांनी, ते कसे फेर निवडणूक होऊन देतील.

मले तरी वाट्टे का बॉ महापौर निवडणुकीत कॉंग्रेस सेने ला साथ देईन.

सेना + काँग्रेस हे सत्तेचे समीकरण असेल. भाजपाचा केंद्रीय नेतृत्व उधोजीएवढेच अहंकारी आहे . ते महापौरपदासाठी वाट्टेल ते करतील . त्यांना थांबवण्यासाठी बाहेरुन पाठिंबा ( आतून काँट्रॅक्ट , कमिशन) हा पर्याय वापरतील. राज्यात सेनेचे आमदार फुटतील पण मुंबईमधे १/३ नगरसेवक फुटणार नाहीत. काँग्रेसचे १/३ किंवा १/२ फोडून फायदा नाही . एमाअयएम / सपा दोन्ही तटस्थ रहातील. अपक्ष : शेलारंनी ४ अपक्ष सांगितले पण तेवढे नाहीत. २ अपक्ष सेनेच्या गळाला लागले आहेत

शिवसेना कॉंग्रेस युतीची शक्यता अधिक. भाजपा प्रमुख विरोधी पक्ष बनणे पसंत करू शकेल.

उद्धट राव , शिव्या सेना आणि घराणेशाही यांचा काउंटडाऊन सुरु झालेला आहे. या मंडळींना सेवेचा ध्यास नसून सत्तेचा हव्यास आहे हे ही प्रचीत होत आहे . १५-२० निवडून आलेले शिव सैनिक लगेच राजीनामा देऊन पुन्हा भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर चडफड करत शिव्या देण्याशिवाय दुसरे काही काम उरणार नाही.

अडीच - अडीच वर्षे महापौरपद व स्थायी समिती अध्यक्ष पद वाटून घेतील. पहिली अडीच वर्षे संपताना विधानसभा निवडणुका येतील. तेव्हा युती परत तुटेल. त्यामुळे महापौरपदाची दुसरी अडीच वर्षांची टर्म नसेलच बहुतेक. (पुण्यात राष्ट्रवादीने सव्वा-सव्वा वर्षे महापौरपद देऊन चार जणांना संतुष्ट केले होते) पुण्यासारखे सव्वा वर्ष एकाकडे महापौरपद व एकाकडे स्थायी समिती अध्यक्षपद, पुढील सव्वावर्ष उलटं. २०१९च्या मार्च-एप्रिलमध्ये आधी लोकसभा निवडणुका होतील, त्यावेळी युती संपेल (मुंमनपातसुद्धा), तेव्हा लोकसभा-विधानसभा निवडणुका पुन्हा एकदा स्वतंत्र लढल्या जातील. किंवा पहिल्या महापौर निवडीवेळी भाजप सभागृहाबाहेर राहून राहिलेल्या गणसंख्येत शिवसेनेचा महापौर होईल व भाजपला नंतर स्थायीसमिती अध्यक्षपद दिले जाईल. (किंवा उलटे). सव्वा वर्षाने परत अदलाबदली केली जाईल.

माझा अंदाज - काँग्रेसला शिवसेना किंवा भाजप या दोघांनाही उघड पाठिंबा देणे राजकीयदृष्ट्या महाग जाईल. परंतु भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस गुपचूप मदत करू शकते. त्यामुळे काँगेस इतक्यात आपले पत्ते उघडणार नाही. २२७ मधून काँग्रेसचे ३१ नगरसेवक वगळले तर उर्वरीत १९६ मतांपैकी बहुतमासाठी ९९ मते लागतील. शिवसेनेला किमान १५ मते तर भाजपला किमान १७ मते जमवावी लागतील. राष्ट्रवादी (९) व मनसे (७) हे दोन्ही पक्ष महत्त्वाचे ठरतील. भाजप (८२), सेना (८४) व काँग्रेस (३१) वगळता उर्वरीत ३० मतांपैकी राष्ट्रवादी (९), मनसे (७) यांच्या बरोबरीने सप (६), एमआयएम (३) व इतर (५) यापैकी सप शिवसेनेच्या बाजूला जाऊ शकते. एमआयएम दोन्ही पक्षांपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपला मनसे व राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळ्वावाच लागेल. सेना व भाजप यातील किती नगरसेवक फोडू शकतात यावर गणित अवलंबून राहील. राज ठाकरेंनी ७ वेळा फोन करूनसुद्धा उधोजींनी त्यांना झिडकारल्यामुळे मनसे शिवसेनेच्या बाजूने जाण्यासाठी उत्सुक नसेल. राष्ट्रवादी कोणाच्याही बाजूने जाऊ शकते. जर महापौरपदासाठी शिवसेनेने पुरेशी मते जमा केली तर काँग्रेस तटस्थ राहील किंवा आपण दोघांच्याही विरूद्ध आहोत हे दाखविण्यासाठी स्वतःचा उमेदवार उभा करेल. जर भाजपने पुरेशी मते जमा केली तर भाजपला दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस सेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा देईल. खरी परिस्थिती ७ मार्च पर्यंत स्पष्ट होईल.

मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक भारतीय जनता पक्ष (भाजप) लढणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. वर्षा बंगल्यावर झालेल्या पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक भाजप लढणार नाही, असे जाहीर केले. याशिवाय स्थायी, बेस्टसह कोणत्याही समितीची निवडणूक लढणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजप गरज पडल्यास शिवसेनेला मतदान करू. शिवसेनेशिवाय इतर कोणत्याही पक्षाला मतदान करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी समंजस भुमिका मांडली आहे मात्र शिवसेना समजुतदारपणा दाखविणार की पुन्हा पुन्हा वल्गनाच करणार काय माहित !

वसेना समजुतदारपणा दाखविणार की पुन्हा पुन्हा वल्गनाच करणार काय माहित ! आता उद्याच्या सामना मध्ये बातमी असेल की

'भाजपा नामक शायिस्तेखान, शिवसेनेला घाबरुन महापौर पदाच्या शर्यतीतून पळून गेला'

याला म्हणतात राजकारण. *भाजप* मुंबई महापौरपदाची निवडणूक लढवणार नाही असं *मुख्यमंत्र्यांनी* घोषित केलंय. संभाव्य घोडेबाजार टाळून आणि पारदर्शक कारभाराचा प्रत्यय देउन मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरची जबाबदारी कैकपटीने वाढवलीय. यातली *गुगली* सेना नेतृत्त्वाला समजली तरी खूप झालं. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा इ. सगळेच पक्ष तोंडावर आपटलेयत. केवळ ७ नगरसेवक असूनही *मनसे* फुरफुरत होती. *निरूपमला* किंगमेकर व्हायची स्वप्नं पडत होती. *थोरले* *पवार* नेहमीप्रमाणे *एका* *दगडात* *अनेक* *पक्षी* हा जुना खेळ खेळण्यात रमले होते. उरलेले *सपा*, *अपक्ष* इ. सटरफटर मालामाल होणार या स्वप्नात दंग होते.... मुख्यमंत्र्यांनी एका फटक्यात या सगळ्यांची हवा काढून टाकली. ! याला म्हणतात *मास्टरस्ट्रोकदीड आणि दोन नगरसेवक घेउन किंगमेकर बनत होते

महापौर निवडणुकीतून माघार घ्यायचा भाजपचा निर्णय ऐकून धक्का बसला. उपमहापौरपद, स्थायी समिती अध्यक्षपद, बेस्ट समिती अध्यक्षपद अशा कोणत्याही पदाची निवडणुक आम्ही लढविणार नाही हा निर्णय अनाकलनीय आहे. अगदी कालपर्यंत भाजप महापौरपदासाठी नगरसेवकांची जमवाजमव करीत होता. आज नक्की काय झाले असावे की ज्यामुळे भाजपने सपशेल माघार घेतली असावी? मला यामागे ३-४ कारणे असावीत असे वाटते. १) भाजपने निवडणुक लढवून आपला महापौर निवडून आणला तर शिवसेनेला संताप अनावर होऊन शिवसेना केंद्रात व राज्यात भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेईल अशी शक्यता होती. केंद्रात शिवसेना नसली तर फरक पडत नसला तरी राज्यात भाजपकडे बहुमत नसल्याने भाजपला सरकार वाचविण्यासाठी फोडाफोडी करावी लागली असती. राष्ट्रवादी (४१), काँग्रेस (४२) व शिवसेना (६३) यांचे एकत्रित १४६ आमदार आहेत. २८८ पैकी या तिघांचे निम्म्याहून अधिक आमदार असल्याने भाजपने उर्वरीत सर्व आमदार जमा केले तरी त्यांचे संख्याबळ १४२ पेक्षा जास्त होत नाही. त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक असलेला १४५ आमदारांचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला वरील ३ पैकी किमान एका पक्षाचे आमदार फोडावे लागतील. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे कोणत्याही पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश आमदार फुटले तरच ती फूट अधिकृत मानली जाते. त्यामुळे भाजपला राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसचे किमान २८ आमदार फोडावे लागले असते किंवा सेनेचे किमान ४२ आमदार फोडावे लागले असते. या तीनपैकी कोणत्याही पक्षाचे इतके आमदार एकावेळी फुटणे सद्यपरिस्थितीत अशक्य वाटते. त्यामुळे शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतला असता तर सरकार नक्की पडले असते. २) अजून ४ महिन्यांनी जुलै २०१७ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक आहे. भाजप राष्ट्रपतीपदासाठी नक्कीच स्वतःचा उमेदवार उभा करणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व राज्यांचे विधानसभा व विधानपरीषदेतील आमदार आणि लोकसभा व राज्यसभेतील सर्व खासदार यांना मतदानाचा हक्क असतो. सर्व आमदार व खासदार मिळून अंदाजे एकूण ११ लाख मते आहेत. भाजपचे सर्व खासदार व सर्व राज्यातील आमदार मिळून अंदाजे ५ लाखांच्या आसपास मते आहेत. शिवसेनेकडे २७ हजार मते आहेत. जर शिवसेना विरोधात गेली तर ५४ हजार मतांचा फरक पडू शकतो व भाजपला ५४ हजार मतांची बेगमी इतर पक्षांकडून करावी लागेल. त्यामुळे शिवसेनेला चुचकारून राष्ट्रपतीपदासाठी मते मिळविण्यासाठी भाजपने माघार घेतली असावी. परंतु शिवसेनेचा इतिहास दगाबाजीचा आहे हे भाजप विसरलेला दिसतो. राष्ट्रपतीपदाच्या १९९२, १९९७, २००२, २००७ व २०१२ या मागील ५ निवडणुकीपैकी २००२ चा अपवाद वगळता शिवसेनेने काँग्रेसच्या उमेदवाराला मते दिली होती. त्यामुळे भाजपने मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेऊनसुद्धा २०१७ मध्ये शिवसेना भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. किंबहुना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी आम्हाला गृहमंत्रीपद, उपमुख्यमंत्रीपद, महसूलमंत्रीपद अशी पदे मागून शिवसेना अगदी आयत्या वेळी भाजपला ब्लॅकमेल करू शकेल. ३) समजा देवेंद्र फडणविसांनी राजीनामा दिला व मे २०१७ मध्ये मध्यावधी निवडणुक झाली तर महाराष्ट्रातील सध्याचा कल लक्षात घेता भाजप स्पष्ट बहुमताने निवडून येईल व इतर पक्षांना २०१४ च्या तुलनेत अजून कमी जागा मिळतील. या वस्तुस्थितीची इतर पक्षांनाही जाणीव आहे. त्यामुळे फडणविसांनी राजीनामा दिल्यास राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना हे तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील व मध्यावधी निवडणुक टाळतील. शिवसेनेशी उघडउघड युती करणे काँग्रेसला परवडणारे नसले तरी यापुढील विधानसभा निवडणुक गुजरातमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये आहे व काही राज्यांच्या निवडणुका जून २०१८ नंतर आहेत (मे २०१८ मध्ये कर्नाटक व हि. प्र. आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये राजस्थान, म. प्र. व छत्तीसगड). या राज्यात शिवसेनेबरोबर युती केल्याचा फारसा फटका काँग्रेसला बसणार नाही. फक्त उ. प्र. व बिहार मध्येच या युतीचा सर्वाधिक फटका बसेल. नजीकच्या भविष्यकाळात शिवसेनेबरोबर युती केल्याचा फटका काँगेसला बसणार नसल्याने मार्च २०१७ मध्ये शिवसेनेशी हातमिळवणी करण्यास काँगेसला तोटा नाही. परंतु भाजपला पाडण्यासाठी आम्ही शिवसेनेशी युती करीत नसून महाराष्ट्राला मध्यावधी निवडणुकीचा खर्च परवडणार नसल्याने, नोटाबंदीने सामान्य जनता त्रस्त असल्याने नाईलाजाने आम्ही शिवसेनेला पाठिंबा देत आहोत अशी मखलाशी काँगेस व राष्ट्रवादी करून मध्यावधी निवडणुक टाळतील. त्यामुळे जर फडणविसांना राजीनामा द्यायला लागला तर सरकार जाईलच, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत फटका बसेल व मध्यावधी निवडणुकही न होता पुढील काही काळ विरोधी पक्षात बसावे लागेल असे भाजपधुरीणांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे भाजपने सपशेल माघार घेऊन शिवसेनेला वाट मोकळी करून दिली असावी. भाजपचा हा निर्णय धक्कादायक असून तो भाजप समर्थकांना अजिबात आवडलेला नसणार. परंतु या निर्णयामागे नक्की काय तर्कशास्त्र आहे ते थोड्या दिवसात बाहेर येईलच. भाजपच्या माघारीमुळे शिवसेनेचा उन्मत्तपणा अजून वाढेल, फुशारक्या वाढतील व अतिशय असभ्य शब्दात भाजपला खिजविणे सुरू होईल असा अंदाज आहे.

भाजप चा निर्णय साधा सरळ आहे. मुंबई महापालिका हा त्यांच्या एकंदर डावपेचात नगण्य भाग आहे. ती स्वतः कडे असली काय नसली काय भाजपच्या मोठ्या चित्रात तो एक कोपऱ्यातील भाग आहे. इतर ८ महापालीका तर हातात आल्या आणि महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यात एकंदर कल पाहता मतदार सध्या भाजपच्या बाजूने आहेत. असे असता ना केवळ अहं सुखावण्यासाठी शिवसेनेला आव्हान देऊन राष्ट्रवादी अपक्ष इ जास्त बेभरवशाच्या लोकांची दाढी धरण्यात काय हशील आहे? शिवसेनेच्या दृष्टीने हा अस्तित्वाचाच प्रश्न असल्याने ते टोकाला जाणार यात शंका नाही. राहिली गोष्ट उप लोकायुक्त सोडाच केवळ महापालिका आयुक्त भाजपच्या विश्वासात असेल तर एखादा प्रस्ताव मान्य नसेल तर त्याला अडकवता येते किंवा साधे सरळ ८२ नगरसेवक घरचेच आहेत शिवाय काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी तर विरोधी आहेतच मग ठराव नापास करायला काहि फार करायला नकोच.अगदी पास झालेला ठराव सुद्धा आयुक्त टांगणीवर ठेवू शकतातच. बाकी सर्व लोकांच्या नाकावर टिच्चून श्री तुकाराम मुंढे नव्या मुंबईत आयुक्त म्हणून आहेतच. उगाच "अहं" कुरवाळण्यासाठी वर्षानुवर्षे असलेली युती तोडून लोकांना चुकिचंसंदेश देण्यात काय हशील. अनेक भाजपचे मतदार शिवसेनेबद्दल सहानुभूती बाळगून आहेत (आणि शिवसेनेचे मतदारही). आता लहान भाऊ कोण आणि मोठा भाऊ कोण याची शंका दूर झाल्यावर लहान भावाच्या बालहट्टापायी काही वेळेस मोठ्या भावाने माघार घेणे हे सोयीचे असते.

भाजपा मुंबईत कोणतीही निवडणुक लढवणार नाही ह्या फडणविसांच्या निर्णयाने सर्वात जास्त निराशा झाली ती कॉंग्रेज पक्षाची, 'शिवसेना जर राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडली तर आम्ही मुंबईत शिवसेनेला पाठींबा देऊ' अशी घोषणा विखे पाटील व अशोक चव्हाण यांनी केली होती. पण मुख्यमंत्र्याच्या ह्या निर्णयाने बिचार्‍या दोन्ही कॉंग्रेज पक्षातील नेत्यांच्या तोंडाला पाने पुसली व घोडेबाजार व्हायला कोणतीही संधी ठेवली नाही.